अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे उच्चरवाने त्यांनी व्यापार थांबवण्याची धमकी दिली म्हणून युद्धविराम झाला असे म्हणत आहेत. युरोपपेक्षा दुपटीहून मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताशी व्यापार बंद करणे ही एक अशक्य, बौद्धिक दिवाळखोरीची व बाष्कळ धमकी आहे; आणि म्हणूनच ट्रंप यांनी तशी धमकी दिली असेल याची पूर्ण शक्यता आहे.... मोदींनी अजून त्याचे खंडन केलेले नाही. युक्रेनसारखा टीचभर देश ट्रंप यांचे दबावतंत्र झुगारून रशियावर प्रतिहल्ला करू शकतो पण मोदी मात्र युद्धविराम करतात?!

ऑक्टोबर 1947 मध्ये पाकिस्तानने टोळीवाल्यांच्या वेशात जम्मू काश्मीर वर आक्रमण केले आणि गिलगीट-बाल्टीस्तान प्रांतातील डोमेल हे ठाणे जिंकून घेतले. भारत-पाक संघर्षाचा इतिहास या घटनेपासून सुरु होतो. हा संघर्ष केवळ लष्करी नसून सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक व अस्मितेचा संघर्ष आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतर हा संघर्ष तूर्तास थांबलेला आहे. तूर्तास अशासाठी की भारताच्या पंतप्रधानांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर सुरूच राहील’ असे वक्तव्य केलेले आहे. या पवित्र्याला ‘गिरे तो भी टांग उपर’ असे म्हणतात. अर्थात ही म्हण लष्कराला लागू नाही. ऑपरेशन सिंदूरमधील लष्कराच्या कर्तृत्वाचे वर्णन शौर्यपूर्ण, साहसी, सटीक, नियोजनबद्ध, व्यावसायिक या विशेषणांनी करावे लागेल. लष्करी कारवाई करताना मानवतावाद कसा जपावा व लोकशाही देशाचे लष्कर कसे असते / असावे याचा वस्तुपाठ आपल्या लष्कराने जगास घालून दिलेला आहे आणि त्यासाठी लष्कर अभिनंदनास व कृतज्ञतेस पात्र आहे.

परंतु ‘लोहपुरुष’ असे बिरुद मिरवणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाच्या संदर्भात बोलायचे तर निराशाजनक परिस्थिती आहे असे म्हणावे लागेल. प्रतिमासंवर्धनात(च) गर्क असलेल्या मोदींनी ‘सिंदूर’च्या संदर्भात राजकीय सभा घेणे सुरू केले आहे. गुजरातमध्ये घेतलेल्या सभेत त्यांनी काश्मीर प्रश्नासाठी पुन्हा नेहरूंना जबाबदार ठरवले. नेहरूंनी युद्धविराम केला नसता तर पाकव्याप्त काश्मीर भारतात राहिला असता व दहशतवाद निर्माण झाला नसता असे मोदींनी म्हटले आहे. नेहरूंच्या युद्धविरामाबाबत भाष्य करण्यापूर्वी पाकव्याप्त काश्मीर आणि दहशतवादाचा मोदींनी जोडलेला संबध यावर भाष्य करणे सयुक्तिक ठरेल. 

मोदींनी जोडलेला हा संबंध ‘बादरायण’ म्हणावा लागेल. पाकव्याप्त काश्मीर भारतात राहिले असते तर काय झाले असते? आंतरराष्ट्रीय सीमा 100 किमी पुढे गेली असती. ती एक भौगोलिक घटना असती. त्यामुळे पाकिस्तानच्या मूलतत्त्ववादी, भारतद्वेषी मानसिकतेत फरक पडला नसता. जे दहशतवादी तळ सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आहेत ते पाकिस्तानात कुठेतरी असते आणि श्रीनगर मध्ये जे घडत आहे ते मुजफ्फराबादमध्ये घडले असते.

त्यामुळे मोदींची ही विधाने विपर्यस्त, वस्तुस्थितीपासून दूर व अनैतिहासिक आहेत असे म्हणावे लागेल. अर्थात मोदींकडून वस्तुनिष्ठ, इतिहासाशी प्रामाणिक विधानांची अपेक्षा करणे हेच मुळात अवास्तव आहे. त्यामुळे ते कार्य रवी शंकर प्रसाद किंवा गेला बाजार निशिकांत दुबेंवर सोपवून नेहरूंचा युद्धविराम व मोदींचा युद्धविराम याबाबत तौलनिक  चिकित्सा केली पाहिजे. 

नेहरूंनी युद्धविराम केला तेव्हा परिस्थिती काय होती?
1.    भारत हे एक नुकतेच स्वतंत्र झालेले गरीब राष्ट्र होते.
2.    भारत व पाकिस्तान लष्करीदृष्ट्या तुल्यबळ होते.
3.    नेहरूंनी युद्ध सुमारे 14 महिने चालू ठेवले होते व लष्कर थकलेले होते. शस्त्र व संसाधने मर्यादित होती.
 

मोदींनी युद्धविराम केला तेव्हा परिस्थिती काय होती?
1.    भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती.
2.    भारत पायदळाच्या बाबतीत जगात दुसरा,वायुदलाच्या बाबतीत चौथा,नौदलाच्या बाबतीत जगात पाचवा देश आहे. तर पाकिस्तान हे कंगाल राष्ट्र होते.
3.    युद्ध चार दिवस सुरू होते. लष्कर सर्व ताकदीनिशी तयार होते, शस्त्र व संसाधने पर्याप्त प्रमाणात होती. 
 

आता नेहरूंचा युद्धविराम कसा झाला ते बघू - 
1.    नेहरूंचा युद्धविराम जगातील सार्वभौम राष्ट्रांच्या मान्यतेने उदयास आलेल्या व नियमांनी चालणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेमार्फत घडून आला.
2.    युद्धविराम लिखित अटी व शर्तींनी अस्तित्वात आलेला होता. (जिज्ञासूंनी संयुक्त राष्ट्रांचे रिझोल्यूशन 47 काळजीपूर्वक वाचावे.) त्यामध्ये पहिले कलम पाकिस्तानने सर्व सैन्य ऑक्टोबर 1947 च्या पूर्वस्थितीत न्यावे असे होते जे अर्थात पाकिस्तानने पाळले नाही. 
 

आता मोदींचा अलिखित युद्धविराम कसा झाला ते बघू – 
मोदींना खालील अटी-शर्ती घालता आल्या असत्या 
1.    हाफिज सईद,मसूद अझर, झाकी उर रहमान लखवी यांना भारताच्या ताब्यात द्यावे. (असे होणे अशक्य आहे, कोणताही देश आपल्या देशातील नागरिकांना दुसऱ्या देशाच्या हवाली करत नाही. पण मोदी याच भीमगर्जना करून निवडून आले आहेत, त्यामुळे किमान लोकलज्जेस्तव ही अट घालता आली असती.
2.    या तिघांवर अमेरिकेने एक कोटी डॉलरचे बक्षीस ठेवले आहे. त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायलयात खटला चालवावा, गेला बाजार पाकिस्तानात खटला चालवावा अशी मोदींनी मागणी केली का?
3.    “दहशतवादाला थारा देणार नाही” असे पाकिस्तानला किमान तोंडदेखले तरी म्हणायला लावले का?
 

संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा सहभाग नसलेला आणि कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय अत्यंत घाईघाईत झालेला मोदींचा अलिखित युद्धविराम कसा झाला हे तर रंजक प्रकरण ठरावे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे उच्चरवाने त्यांनी व्यापार थांबवण्याची धमकी दिली म्हणून युद्धविराम झाला असे म्हणत आहेत. युरोपपेक्षा दुपटीहून मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताशी व्यापार बंद करणे ही एक अशक्य, बौद्धिक दिवाळखोरीची व बाष्कळ धमकी आहे; आणि म्हणूनच ट्रंप यांनी तशी धमकी दिली असेल याची पूर्ण शक्यता आहे. ट्रंप यांना भारताशी व्यापार बंद करता आला असता का? अमेरिकेतील भांडवलदार वर्गाने तसे करू दिले असते का? याचे उत्तर नकारार्थी आहे. अमेरिकेला फार तर निर्बंध लादता आले असते. पण आत्तापर्यंतचा निर्बंधाचा इतिहास सांगतो की, भारत त्या सर्व परिस्थितीतून तावून सुलाखून बाहेर पडला आहे. ट्रंप यांच्या विधानाचे भारताने परराष्ट्रसचिव स्तरावर उत्तर दिलेले आहे. मोदींनी अजून त्याचे खंडन केलेले नाही. युक्रेनसारखा टीचभर देश ट्रंप यांचे दबावतंत्र झुगारून रशियावर प्रतिहल्ला करू शकतो पण मोदी मात्र युद्धविराम करतात?!

एकूणच काय नेहरूंनी केलेला युद्धविराम समर्थनीय मानला नाही तरी क्षम्य मानता येईल कारण त्याला सबळ कारणे होती. मोदींच्या युद्धविरामाची कारणे गुलदस्त्यात आहेत. मोदींनी यापुढे काश्मीर प्रश्नासाठी नेहरूंना जबाबदार धरले तर कॉंग्रेसने मोदींना खुले आव्हान द्यावे की त्यांनी पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेऊन शांतता प्रस्थापित केली तर कॉंग्रेस पुढची लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही आणि तसे करता आले नाही तर भाजपने लोकसभा निवडणूक लढवू नये.

ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारताची लष्करी कारवाई दहशतवादी तळ उध्वस्त करण्याइतपत मर्यादित होती. पण कंगाल व अस्थिरतेच्या वावटळीत असलेल्या पाकिस्तानने प्रत्युत्तर देताना थेट नागरी वस्त्यांवर व लष्करी आस्थापनांवर हल्ले करण्याचे धारिष्ट्य दाखवले. असे कृत्य हे युद्धाची घोषणा मानली जाते. पाकिस्तानने एकप्रकारे युद्ध सुरू करण्याचा नैतिक अधिकार भारताला बहाल केला पण आपण त्याचा वापर केला नाही. कारवाई प्रत्युत्तर देण्याइतपत मर्यादित ठेवली. 1971 च्या युद्धात 3 डिसेंबर रोजी पाकिस्तानने भारताच्या हवाई तळांवर हल्ला करताच इंदिरा गांधीनी तात्काळ युद्धाची घोषणा केली होती. “घरमें घुसके मारेंगे” म्हणणारे युद्धघोषणा सोडाच, साधी पत्रकार परिषददेखील घेऊ शकले नाहीत.

आता प्रश्न असा राहतो की, काश्मीर प्रश्नासाठी नेहरूंना जबाबदार धरण्याचा मोदींना नैतिक अधिकार उरतो का? कारण मोदींनी पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात न घेता युद्धविरामच केला. पण नैतिकता, लोकशाहीनिष्ठा ही मानवी मूल्ये आहेत, आणि ‘अजैविक’ माणसांना मूल्यं लागू होत नाहीत. 

ऑपरेशन सिंदूरनंतर देशांतर्गत परिस्थिती कशी आहे? भक्तगण, भाजप कार्यकर्ते भांबावलेले आहेत. पलटूराम नितीशकुमार व संधिसाधू चंद्राबाबू सूचक मौन बाळगून आहेत. शिवसेना व राष्ट्रवादीला भाजपबरोबर फरफटत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. सिंदूरच्या डब्या घरोघरी पोहोचवण्याचा कार्यक्रम रद्द झाला आहे, विजय यात्रांमध्ये जल्लोष दिसून येत नाही. एकंदरीत युद्धज्वर भडकावून, राष्ट्रवादाची आरोळी देऊन उन्माद पसरवण्याचे व मूळ समस्यांना बगल देण्याचे भाजपचे हुकमी अस्त्र निष्प्रभ ठरलेले आहे. हे एक दिलासादायक चित्र आहे. 

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या मार्फत विरोधी पक्षांवर कुरघोडी करण्याचा, त्यांना कोंडीत पकडण्याचा सुरुवातीला यशस्वी होत असलेला प्रयत्न आता अलंगट येत असल्याचे दिसत आहे. याबाबत विरोधी पक्षांनी प्रति कुरघोडी/कोंडी करण्याची संधी दवडली असे म्हणावे लागेल. वास्तविक विरोधी पक्षांनी अशी भूमिका घ्यायला हवी होती की, तुम्ही सांगाल तितकी, सांगाल तिथे, सांगाल तितका वेळ व सांगाल ती माणसे पाठवू पण तुम्ही संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून आमच्या सर्व शंकांचे निरसन करा. किमान सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधांनांनी स्वतः सर्व गोष्टींचा खुलासा करावा. 

परंतु ‘नरेंदर सरेंडर’ हा राहुल गांधींचा बाण भाजपच्या वर्मी लागला आहे असे दिसते. भाजपचे समाजमाध्यमी जल्पक आक्रमकपणे व्यक्त होऊ शकलेले नाहीत हे त्यांच्या हतबलतेचे लक्षण आहे. भाजपचे प्रवक्ते 'मोदींचा अपमान म्हणजे देशाचा, लष्कराचा अपमान आहे' म्हणत आहेत. पण यावर 'मोदी सतत नेहरूंचा अपमान करतात तो देशाचा / लष्कराचा अपमान नाही का?' या विरोधी पक्षांच्या बिनचूक प्रश्नावर त्यांना निरुत्तर व्हावे लागत आहे. 

हेही वाचा - 1934 ते 1953 या काळातील काश्मीरचा दस्तऐवज (आ. श्री. केतकर)

राहुल गांधींची समस्या ही आहे की, ते एखादे भाषण, आंदोलन करतात आणि कोशात जातात त्यामुळे विरोध सातत्यपूर्ण राहत नाही. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केल्यामुळे सरकार विशेष अधिवेशन बोलावणार नाही हे जवळपास स्पष्ट झालेले आहे. पावसाळी अधिवेशनातदेखील सरकारचा कल चर्चा टाळण्याकडेच असेल याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी आत्ताच रणनीती ठरवणे आवश्यक आहे. विरोधकांना एक अभिनव उपक्रम करता येईल. सरकार विशेष अधिवेशन बोलवत नाही तर विरोधकांनी विरोधी पक्षाचे जितके खासदार आहेत त्या क्षमतेचे सभागृह आरक्षित करून त्यात साधक-बाधक चर्चा करावी. त्याचे यूट्यूब / फेसबुक लाईव्ह करावे. सर्व चर्चेचे निष्कर्ष काढून त्याचा दस्तावेज राष्ट्रपतींना व माध्यमांना पाठवावा व जनतेसाठी खुला करावा. 

ऑपरेशन सिंदूर लष्करीदृष्ट्या यशस्वी ठरलेले असले तरी कूटनीतीत अयशस्वी ठरले आहे. मोदी खंबीर नाहीत ते चर्चेपासून पळ काढतात. सर्व आंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार व संकेत बाजूला सारून घोषित केलेले “अबकी बार ट्रंप सरकार” हे धोरण अंगाशी आलेले आहे. ट्रंप मोदी यांचा उघड अपमान करतात, तो गिळावा लागतो. ट्रंप यांनी क्षी जीनिपिंग यांना शपथविधीसाठी आमंत्रण दिले पण मोदींना बोलावले नाही. यावर परराष्ट्रमंत्रालयाचे असे प्रतिपादन होते की, मोदींना आमंत्रण दिले असते तरी मोदी गेले नसते कारण मोदी अशा समारंभांना उपस्थित राहत नाहीत. जो माणूस टिनपाट नगरसेवकाच्या शपथविधीला जातो, पाच किलोमीटर लांबीच्या अपूर्ण मेट्रो रेल्वेच्या उद्घाटनाचा सोस बाळगतो, तो अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या शपथविधीला उपस्थित राहण्याची संधी सोडेल यावर विश्वास बसणे शक्यच नाही.

अमेरिकेत राहणाऱ्या आपल्या नागरिक व विद्यार्थी यांच्या हितसंबंधांविषयी इतर देश जी आग्रही भूमिका घेतात तशी मोदी घेत नाहीत. ट्रंप यांच्या तुघलकी निर्णयांमुळे व बेजबाबदार विधानांमुळे जगातील इतर नेते प्रथम गोंधळून गेले होते पण आता ते ट्रंप यांना सावध, सजग पण सडेतोड प्रतिक्रिया देऊ लागलेले आहेत. मोदी मूग गिळून गप्प बसतात. मोदींनी अमेरिकेचा अनावश्यक दबाव घेतलेला आहे आणि त्यामुळे राष्ट्रीय हितास बाधा पोहोचत आहे.

मोदी चीनचे नाव सुद्धा घेत नाहीत. ऑपरेशन सिंदूरच्या लष्करी संघर्षात पाकिस्तान ने वापरलेली जे-17 विमाने, पीएल-15 क्षेपणास्त्रे व इतर सामग्री चीनी बनावटीची होती त्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघात तक्रार सोडाच पण चीनच्या भारतातील राजदूताला बोलवून मोदी सरकारने निषेध देखील वर्तवलेला नाही.

मोदींनी नवाझ शारीफांच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांच्या आईला साडी दिली आणि एका महिन्यात पठाणकोट हमला झाला, मोदींनी क्षी जिनपिंग यांना महाबलीपुरमला झोपाळ्यावर बसवून शहाळ्याचे पाणी पाजले आणि सहाच महिन्यांत चीनने घुसखोरी केली, डोनाल्ड ट्रंप तर हिंग लावूनदेखील विचारत नाहीत, रशिया पाकिस्तानबरोबर करार करतो आहे – भारत हा मित्र पण चीन हा भाऊ असे विधान करतो आहे.

प्रतिमासंवर्धनात गर्क असलेल्या व सर्व संस्थात्मक रचना मोडीत काढून परराष्ट्रसंबंध वैयक्तिक स्तरावर आणणाऱ्या मोदींची परराष्ट्रनीती अपयशी ठरलेली आहे. बेभरवशाचे व वावदूक ट्रंप, विस्तारवादी व कावेबाज जीनिपिंग, भारतद्वेष नसांनसांत भिनलेले पाकिस्तानी राज्यकर्ते यांच्या गोंधळात मोदी अगतिक ठरत आहेत. आजमितीला भारताला कोणीही मित्र नाही. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाठिंबा सोडाच साधी सहानुभूतीदेखील कोणत्याही देशाने, अगदी रशियानेदेखील, दाखवली नाही. भक्तगण इस्राइलचे नाव घेतील पण इस्राइलने जे केले त्याला पाठिंबा म्हणत नाहीत, तर शस्त्रांचा धंदा म्हणतात. देशांतर्गत राजकारणात विरोधकांना बेजार करणारे मोदी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वतःच बेजार झालेले दिसतात.

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे एखाद्या देशाचे मत/मन परिवर्तन करू शकत नाहीत. मत/मन परिवर्तन होत असते ते शीर्षस्थ नेतृत्व कसे वागते आणि त्यामुळे देशात काय परिवर्तन होत आहे त्यावरून. इथे शीर्षस्थ नेतृत्वाला प्रश्न विचारलेले चालत नाहीत. तशा सर्व यंत्रणा बंद केलेल्या आहेत. मोदी पत्रकार परिषद घेत नाहीत,संसदेत उपस्थित राहत नाहीत,विरोधकांच्या – तज्ञांच्या पात्रांना उत्तरे देत नाहीत. प्रश्न विचारणार्याना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात डांबले जात आहे. भारताकडे जग लोकशाही टिकवलेला देश म्हणून कुतूहलाने पाहते. या सर्व सरंचना ढासळत असल्याने विविधतेत एकता असलेला हा देश एकटा पडलेला आहे. 

हे झाले आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे. पण देशांतर्गत परिस्थितीबाबत मोदी सरकार जबाबदारी निश्चित करणार की नाही? उरी-पठाणकोट सारख्या लष्करी तळांवर हल्ला होतोच कसा? जगातील सर्वात जास्त सुरक्षा यंत्रणा असलेल्या काश्मीरमध्ये 100 किलो पेक्षा जास्त आरडीएक्स येतेच कसे आणि पुलवामा हल्ला होतोच कसा? पुलवामा हल्ल्यात दहशतवाद्यांना गाडी पुरवल्याचा आरोप असलेला अधिकारी आज ‘विहित कालावधीत चार्जशीट दाखल झाली नाही’ या तांत्रिक कारणाने जामिनावर सुटलेला आहे आणि निलंबित (बडतर्फ नव्हे) होऊन अर्धा पगार घेत आहे. पहलगाम मध्ये पर्यटकांवर हल्ला झालेला आहे. ते दहशतवादी अजून फरार आहेत. नेहरूंनी अशा परिस्थीतीत गृहमंत्र्याचा राजीनामा घेतला असता. सध्याचे गृहमंत्री बिहार व प.बंगाल मध्ये निवडणुकीच्या रणनीतीत व्यस्त आहेत.

मोदींनी चिनाब नदीवरील रेल्वे पुलाचे उद्घाटन करताना पहलगामच्या हल्ल्याचे वर्णन ‘काश्मिरियत’वरील हल्ला असे केले आहे. काश्मिरियत हा शब्द सर्वात प्रथम वाजपेयींनी वापरला होता. मोदींना काश्मिरियत कळली आहे का? कळली असती, तर त्यांना पहलगामला भेट देण्यास वेळ मिळाला असता! परंतु ते कुठे महत्त्वाचे होते? ऑपरेशन सिंदूर व संबंधित घडामोडींची चर्चा करत असताना एक मित्र म्हणाला की, “युद्धविराम होणारच होता. ‘आयपीएल’ रद्द होऊन कसे चालेल? आणि आता खास महिलांसाठी ‘अदानी प्रीमियर लीग’ येतेच आहे!”

- मकरंद ग. दीक्षित
meetmak23@gmail.com 
(लेखक संगणक-अभियंता असून ‘स्पार्क फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून आदिवासी भागात शिक्षण, रोजगार व जलसंवर्धन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)

Tags: भारत - पाकिस्तान संघर्ष युद्ध युद्धविराम भारत-पाक युद्धविराम डोमेल पहलगाम लष्करी कारवाई मोदी नेहरू नरेंद्र मोदी पं. नेहरू जवाहरलाल नेहरू ceasefire इंदिरा गांधी भारत चीन युद्ध 1962 1971 बांगलादेश पाकिस्तान दहशतवाद Load More Tags