डिजिटल आणि सोशल मीडियावर एक विशिष्ट प्रकारचे नॅरेटिव्ह सेट करून इतरांना त्यामागे धावायला लावणे, हा अशा माध्यमांवरील राजकीय प्रचारपद्धतीचा (नजिकचा) इतिहास आहे. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुका झाल्या, त्या या इतिहासाच्या टप्प्यादरम्यानच. 2024 ची लोकसभा निवडणूक मात्र त्या तुलनेत वेगळी ठरली. कारण इथे मूळ नॅरेटिव्ह बाजूला सारण्यासाठी आणि त्याला विरोधी आणि तितकेच प्रभावी नॅरेटिव्ह समोर आणत, त्या आधारे ते फोल ठरवण्यासाठीची कामगिरी होताना दिसली. केवळ सत्ताधारी राजकीय पक्षच नाही, तर विरोधी आणि स्थानिक राजकीय पक्षही अशा नॅरेटिव्ह्जच्या निर्मितीसाठी कार्यरत राहिल्याचे यंदा प्रचारादरम्यान सर्वत्रच अनुभवायला मिळत होते. अन्यथा “वॉर तो रुकवा दी ना पापा” या नॅरेटिव्हचा प्रवास “वोट तो आपने दिया था ना पापा” या नॅरेटिव्हपर्यंत होऊ शकला नसता.

देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अशा ‘लोकसभा निवडणूक 2024’शी संबंधित सर्व निकाल मंगळवारी (4 जून) जाहीर झाले. निकाल जाहीर होताच, देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी लगोलग दिल्लीमध्ये निकालाविषयीच्या आपल्या भूमिका मांडत, सर्व मतदारांचे आभार मानले. निकाल स्वीकारतानाच या पुढील वाटचालीतील शक्यतांनाही वाटा करून दिल्या. दरम्यानच्या काळात आपल्या मनोगतामधून काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या निवडणुकीदरम्यान, काँग्रेसला त्यांनी केलेल्या सकारात्मक प्रचाराचा फायदा झाल्याचा एक महत्त्वाचा उल्लेख केला. निवडणूक निकालाच्या धामधुमीत प्रचाराविषयीचे असे उल्लेख दुर्लक्षित राहणे तसे स्वाभाविक ठरते. पण म्हणून या एका तितक्याच महत्त्वाच्या मुद्द्याच्या खोलात न जाता तो सोडून देणे रास्त ठरत नाही. विशेषतः सोशल आणि डिजिटल मीडियावरील प्रचार आणि त्यासाठी झालेल्या खर्चाने अब्जावधींचे आकडे ओलांडल्याची वस्तुस्थिती समोर दिसत असताना तर अजिबात नाही. त्यामुळेच देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात अनुभवायला मिळालेल्या राजकीय प्रचाराचे बारकावे विचारात घ्यावे लागतात.

डिजिटल प्रचाराच्या संदर्भाने भारतात सर्च इंजिनच्या बाबतीत ‘गुगल’, तर सोशल मीडियावरील प्रचाराच्या बाबतीत ‘मेटा’, अर्थात ‘फेसबुक’ या दोन महत्त्वाच्या कंपन्या ठरल्या. यंदाच्या निवडणुकीत भारतात सात टप्प्यांमधून झालेल्या निवडणुकांसाठी 17 मार्च 2024 ते 30 मे 2024 या दरम्यानच्या काळात अधिकृत प्रचारप्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू राहिली. वेगवेगळ्या कारणाने ‘गुगल सर्च’ वापरणाऱ्या इंटरनेट युजर्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘गुगल’वरून केल्या जाणाऱ्या जाहिराती महत्त्वाच्या ठरतात. तर ‘मेटा’ या कंपनीच्या व्यासपीठावरून केल्या जाणाऱ्या जाहिराती ‘फेसबुक’ आणि ‘इन्स्टाग्राम’ या दोन वेगवेगळ्या आणि लोकप्रिय सोशल मीडिया व्यासपीठांच्या वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळेच राष्ट्रीय पक्षांनी ‘गुगल’सारख्या सर्च इंजिनवरील जाहिरातींद्वारे मिळणारी राष्ट्रव्यापी प्रचाराची संधी साधत, त्या जोडीने सोशल मीडियावरचा प्रचारही वाढवला. तर प्रादेशिक पक्ष आणि उमेदवारांनी फेसबुक वा इन्स्टाग्रामसारख्या व्यासपीठांवरून शक्य असलेले अगदी स्थानिक पातळीवरचे ‘टार्गेटिंग’ वापरत आपल्या प्रचारावर आपापल्या मतदारसंघांमधून, प्रादेशिक विभागांमधून भर दिल्याचे यंदा दिसून आले.

या बाबी विचारात घेतल्या तर, वर उल्लेख केलेल्या कालावधीदरम्यान भारतभरातून राजकीय जाहिरातींसाठी म्हणून ‘गुगल’वर 201 कोटी 84 लाख 94 हजार 500 रुपये खर्च झाल्याची, ‘गुगल’च्या ‘ॲड ट्रान्स्परन्सी रिपोर्ट’द्वारे समोर येणारी अधिकृत आकडेवारी ही तशी धक्कादायक ठरत नाही. ‘मेटा ॲड लायब्ररी’च्या आकडेवारीनुसार याच दरम्यानच्या काळात भारतात राजकीय जाहिरातींपोटी 107 कोटी 65 लाख 3 हजार 128 रुपये खर्च झाल्याचेही स्पष्ट होते. या दोन्ही व्यासपीठांवर राजकीय जाहिरातींसाठीचा असा खर्च करण्यात भारतीय जनता पक्षाचा क्रमांक सर्वांत पहिला लागतो, तर त्या खालोखालचा क्रमांक काँग्रेसने पटकवल्याचे पाहायला मिळते. त्यामुळे डिजिटल आणि सोशल मीडियावरील राजकीय प्रचार दोन्हीही राष्ट्रीय पक्षांनी महत्त्वाचा मानला आणि त्यासाठी असा भला मोठा खर्च जाहीरपणे केला, हे स्पष्टच होते. या दोन्हीही व्यासपीठांवर झालेल्या अशा खर्चापैकी बहुतांश खर्च हा 'व्हिडिओ' या आशय प्रकारावर झाला असल्याची बाबही हे संबंधित रिपोर्ट्स सध्या आपल्यासमोर मांडत आहेत.

डिजिटल आणि सोशल मीडियावर अवलंबून असलेल्या अलिकडच्या काळातील राजकीय प्रक्रियांना अपेक्षित वेग (स्पीड आणि व्हायरॅलिटी) मिळावा, त्याची व्याप्ती (रीच) वाढावी आणि आपला प्रचार अपेक्षित लक्ष्यगटापर्यंत (टार्गेट ऑडिअन्स) थेट पोहोचावा असे वाटत असेल, तर त्यासाठी डिजिटल आणि सोशल मीडियावरील जाहिरातींच्या माध्यमातून होणारा हा अशा प्रकारचा खर्च आता अपरिहार्य ठरताना दिसतो आहे. हा खर्च थेट आणि छुप्या पद्धतीने करण्यासाठी मिळणारी मुभा डिजिटल आणि सोशल मीडियावरील राजकीय प्रचारपद्धतीचे एक वेगळे वैशिष्ट्यही ठरते. अशा नानाविध आणि तितक्याच जटील प्रक्रियांच्या आधारे डिजिटल आणि सोशल मीडिया कंपन्या त्यांचे अर्थकारणही चालवत राहतात आणि स्थानिक राजकारणातील त्यांची भूमिकाही बजावताना दिसतात. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या विशेष संदर्भाने व्यापक अशा राजकीय-आर्थिक यंत्रणेचा (पोलिटिकल इकॉनॉमी) एक महत्त्वाचा भाग ठरते, हे समजून घ्यावे लागते.

डिजिटल आणि सोशल मीडिया चालवणाऱ्या बड्या कंपन्यांनी उभारलेल्या यंत्रणा, त्यासाठी त्यांनी केलेली आर्थिक आणि तांत्रिक गुंतवणूक हा या पोलिटिकल इकॉनॉमीचा पाया ठरतो. तर या बड्या कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर आलेले ग्राहक हे या पोलिटिकल इकॉनॉमीमधले निव्वळ ग्राहक न ठरता, वाहक-प्रचारक-विस्तारकही ठरतात. 2014, 2019 आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अशा व्यवस्थेच्या आधाराने चाललेला प्रचार देशभरात अनुभवायला मिळाला. यापैकी पहिल्या दोन निवडणुकांमध्ये डिजिटल आणि सोशल मीडियाचे ग्राहक हे तुलनेने ‘इनॅक्टिव्ह’ राहिले असे म्हणावे लागेल. यंदाच्या, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान मात्र अशा ग्राहकांच्या वर्तनामध्ये फरक अनुभवायला मिळाला. विशेषतः महाराष्ट्राच्या संदर्भाने तर कदाचित हाच फरक यंदाच्या निवडणूक निकालांचे वेगळेपण दर्शविणाराही ठरतो आहे.

डिजिटल आणि सोशल मीडियावर एक विशिष्ट प्रकारचे नॅरेटिव्ह सेट करून इतरांना त्यामागे धावायला लावणे, हा अशा माध्यमांवरील राजकीय प्रचारपद्धतीचा नजिकचा इतिहास आहे. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुका झाल्या, त्या या इतिहासाच्या टप्प्यादरम्यानच. 2024 ची लोकसभा निवडणूक मात्र त्या तुलनेत वेगळी ठरली. कारण इथे मूळ नॅरेटिव्ह बाजूला सारण्यासाठी आणि त्याला विरोधी आणि तितकेच प्रभावी नॅरेटिव्ह समोर आणत, त्या आधारे ते फोल ठरवण्यासाठीची कामगिरी होताना दिसली. केवळ सत्ताधारी राजकीय पक्षच नाही, तर विरोधी आणि स्थानिक राजकीय पक्षही अशा नॅरेटिव्ह्जच्या निर्मितीसाठी कार्यरत राहिल्याचे यंदा प्रचारादरम्यान सर्वत्रच अनुभवायला मिळत होते. अन्यथा “वॉर तो रुकवा दी ना पापा” या नॅरेटिव्हचा प्रवास “वोट तो आपने दिया था ना पापा” या नॅरेटिव्हपर्यंत होऊ शकला नसता. 

राजकीय पक्षांनी त्यांच्या अधिकृत डिजिटल आणि सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून केलेल्या जाहिरातींसाठीचा प्रचंड मोठा खर्च हा अशी नॅरेटिव्ह्ज चालविण्यासाठीच्या गणिताचा भाग ठरला. नॅरेटिव्ह्ज समजणाऱ्या मंडळींना व्हिडिओ या आशयप्रकाराचे महत्त्व वेगळे सांगण्याची तशी गरज नसते. व्हिडिओ प्रकारातील आशयाचा खूप मोठ्या प्रमाणावर झालेला वापर आणि त्यासाठी राजकीय पक्षांनी केलेला खर्चही त्यामुळेच यंदा वाढता राहिला. त्या आधारे आपल्या नॅरेटिव्ह्जभोवतीने नागरिकांना गुंतवून ठेवण्यासाठीचा झालेला विचार हा 2014 आणि 2019 मधील निवडणुकांमधील प्रचारपद्धतीची री ओढणाराच होता. महाराष्ट्रात यंदा राजकीय प्रचारासाठी चाललेली फेसबुक पेजेस पाहिली, तर या बाबी अगदीच थेटपणे समोर येतात.  

महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचाराबाबत बोलायचे झाले, तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार, महाराष्ट्रभर एकूण पाच टप्प्यांमधून निवडणुका झाल्या. त्यासाठीचा अधिकृत प्रचार चालला, तोच मुळी 17 मार्च ते 18 मे, 2024 या कालावधीदरम्यान. मेटा ॲड लायब्ररीवर 18 मे या तारखेसंदर्भाने उपलब्ध झालेल्या तत्कालीन आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 18 मे रोजी संपलेल्या तिमाहीच्या काळात किमान एक लाख रुपयांपेक्षाही अधिकचा खर्च करून निवडणूक प्रचारासाठी कार्यरत राहिलेल्या फेसबुक पेजेसची संख्या 111 इतकी होती. यात अर्थातच पहिल्या क्रमांकावर होते ते ‘भारतीय जनता पार्टी’ पेज. या पेजवर झालेला खर्च 2 कोटी 88 लाख 86 हजार रुपयांवर असल्याची नोंद मेटा ॲड लायब्ररीवर होती. तर त्या पाठोपाठ दुसरे पेज होते ते 1 कोटी 27 लाख 90 हजार रुपयांवर खर्च करणारे ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’. या दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या पेजेसच्या जोडीने या यादीत पहिल्या दहा क्रमांकावर असणाऱ्या पेजेसमध्ये ‘बीजेपी महाराष्ट्र’, ‘फिर एक बार मोदी सरकार’, ‘नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार’, ‘महाठगबंधन’ आणि ‘आमचा महाराष्ट्र’ ही इतर काही नावे होत. या पहिल्या दहा पेजेसनी राजकीय जाहिरातींसाठी केलेला खर्च हा प्रत्येकी दहा लाख रुपयांहून अधिक होता. त्यापैकी भाजपशी संबंधित असलेल्या पेजेसवरून या दरम्यानच्या काळात चाललेल्या जाहिरातींमधून महाराष्ट्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा, नाव अगदी ठळकपणे वापरले जात राहिले. व्हिडिओ आणि शाब्दिक आशयामधूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भोवतीने आशयाची गुंफण केली गेली. भाजपशी संबंधित पेजेसचा हा प्रभाव इतका व्यापक ठरला की त्यामुळे महाराष्ट्रात एक लाखांहून अधिकचा खर्च करणाऱ्या सर्व फेसबुक पेजेसशी संबंधित डेटामधून समोर येणारे नॅरेटिव्ह हे मोदींभोवतीने फिरलेल्या प्रचाराकडे जाणारे ठरले. भाजपने त्यासाठी केलेला खर्च आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या नावाचा सातत्याने केलेला वापर हा इतका प्रभावी ठरला की विरोधी पक्षांशी संबंधित इतर पेजेसवरून चाललेल्या प्रचारासाठीचा आशय गणितात धरला तरी, अशा पेजेसवरील शाब्दिक आशयाच्या आधाराने तयार झालेला वर्ड क्लाऊड हा ‘मोदी’ हेच नाव ठळकपणे पुढे आणणारा ठरतो आहे. महाराष्ट्राशी संबंधित निकालात मात्र त्याचे प्रतिबिंब वेगळ्याच प्रकाराने उमटले, हा भाग वेगळा. 

तसेच, यंदा महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्यामधील राजकीय आणि सामाजिक वातावरणाच्या संदर्भाने सातत्याने चर्चा होत राहिल्या. त्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील निवडणुकांच्या संदर्भाने चाललेल्या फेसबुक पेजेसवरून झालेला पेड प्रचार पाहिला तर, मराठवाड्यामध्ये फेसबुक व इन्स्टाग्रामवरून झालेल्या पेड प्रचारामध्ये लोकांच्या समस्यांशी संबंधित मुद्द्यांना बगल दिली गेली, असेच दिसून येते. स्थानिक मुद्द्यांना, स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नात एरवी 'मराठवाडा' म्हणून ठळकपणे समोर येणारी प्रादेशिक अस्मिता इतर कोणत्याही समस्येच्या वा मुद्द्याच्या संदर्भाने समोर येताना दिसली नाही. महाराष्ट्रातील इतर भागांप्रमाणेच याही भागात भाजपशी संबंधित पेजेसवरून पुढे आलेल्या व्यापक प्रचारामुळे तेथील प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याभोवतीने फिरणारे नॅरेटिव्ह हा समान धागा राहिला. त्या जोडीने तिथे स्थानिक समस्यांच्या उल्लेखांऐवजी ‘लोकसभा निवडणूक’, ‘उमेदवार’, ‘साहेब’, ‘मतदान’ अशा शब्दांचे उल्लेख सातत्याने होत राहिले. काही प्रमाणात स्थानिक नेतेमंडळींची नावे, तसेच ‘ठाकरे’ हे आडनाव आणि विकास हा मुद्दा प्रचारात चर्चेला आणण्याचे प्रयत्न तेथील प्रचारकांकडून केल्याचे दिसून आले. मराठवाड्याशी संबंधित फेसबुक पेजेसवरील शाब्दिक आशयाच्या आधाराने तयार झालेला वर्ड क्लाउड हा सध्या त्याचीच झलक देतो आहे.

ही परिस्थिती विचारात घेतली, तर महाराष्ट्रामधील निवडणूक प्रचारासाठी चाललेल्या नॅरेटिव्ह्जमधून स्थानिक वा प्रादेशिक पातळीवरील मुद्दे प्रचारामध्ये येणार नाहीत, याची पुरेशी काळजी घेतली गेली, असेच आता स्पष्ट होते. त्यामुळे प्रचारासाठी कार्यरत मंडळींना, सोशल मीडियावर प्रचार करणाऱ्यांना महाराष्ट्रातील स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांपेक्षाही राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चांमध्ये गुंतण्याचे आदेश राष्ट्रीय पातळीवरून दिल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंवा पुणे-मुंबईत बसून मराठवाड्यासाठीचे ‘टार्गेटिंग’ करत सोशल मीडियावर प्रचार करणाऱ्या टिम्सना तेथील स्थानिक वा प्रादेशिक प्रश्नांची जाणीव नसावी, ही शक्यताही आता नाकारता येत नाही. पर्यायाने महाराष्ट्रामधील प्रचाराचे नॅरेटिव्ह हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भोवतीनेच फिरले.

राज्यभरात अनुभवायला मिळत असलेल्या अशा नॅरेटिव्हवर आधारलेल्या प्रचारात देशात सत्तेत असणारा भारतीय जनता पक्ष मुळातच सुरुवातीपासून आघाडीवर राहिला होता. मात्र याचा अर्थ देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष असणारा काँग्रेस पक्ष काही कमी होता असेही नाही. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत काँग्रेसने या बाबतीत निवडणूक प्रचाराच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच केलेली कामगिरी यंदा लक्षणीय ठरली. या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीचे वेगळेपण ठरले, ते काँग्रेसचे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रचारात दिसलेले अस्तित्व आणि त्यांनी त्यासाठी केलेला खर्च. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस प्रचारात दिसले, काँग्रेसने आपल्या प्रचारासाठी कल्पक जाहिरातीही केल्या आणि त्यासाठीचा खर्चही त्यांनी वाढता ठेवला. आचारसंहिता जाहीर झाली, त्या दिवशी, 16 मार्च रोजी राजकीय जाहिरातींच्या संदर्भाने मेटा ॲड लायब्ररीवर उपलब्ध आकडेवारीनुसार सर्वाधिक खर्च करणाऱ्यांच्या यादीत भाजपच्या अधिकृत पेजचा क्रमांक पहिला, तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पेजचा क्रमांक 15 वा होता. लोकसभा निवडणुकांसाठीचा अधिकृत प्रचार संपला त्या दिवशी, 30 मे रोजीच्या आकडेवारीमध्ये भाजपने आपला या यादीतला पहिला क्रमांक कायम ठेवला असला, तरी काँग्रेसने मात्र या यादीत दुसऱ्या क्रमांकापर्यंत मजल मारली होती. त्या अर्थाने काँग्रेस पक्षही सोशल आणि डिजिटल मीडियावरील प्रचारात आग्रहीपणे उतरला. त्यासाठी काँग्रेसने आपल्या अधिकृत पेजवर देशभरातील नानाविध समस्या आणि मुद्द्यांना धरून प्रचाराच्या मोहिमा सुरू ठेवल्या होत्या.

‘भाजप’शी संबंधित ‘भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)’ आणि ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ या फेसबुक पेजवरील डेटावर आधारित वर्ड क्लाउड्स

भाजपने ‘ब्रँड मोदी’च्या आधारे पंतप्रधानांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी जोडल्या गेलेल्या, यापूर्वीच्या काळातील भावनांचा आपल्या प्रचारासाठी थेट फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या तुलनेत काँग्रेसने बेरोजगारी आणि महागाई या मुद्द्यांवर भर देत आपल्या प्रचाराचे  नॅरेटिव्ह चालवले. पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या युवा पिढीला केले जाणारे थेट आवाहन, आपापल्या चिन्हांचा विचार करत तयार केलेल्या घोषणा वापरून झालेला प्रचार किंवा पक्षाला पाठिंबा देण्यासाठी पेज फॉलो करण्यासाठी दिलेले ‘कॉल टू ॲक्शन’ हे दोन्ही पक्षांसाठी अधिकृतपणे चाललेल्या फेसबुक पेजेसवरील प्रचारपद्धतीमधील समान धागे ठरले. महाराष्ट्रातील प्रचाराच्या संदर्भाने 17 मार्च, 2024 पासून ते 18 मे, 2024 पर्यंत, अर्थात महाराष्ट्रातील सर्व फेऱ्यांचा प्रचार संपला त्या दिवसापर्यंतच्या काळातील भाजपशी संबंधित ‘बीजेपी’चे अधिकृत पेज, ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ पेज, तसेच काँग्रेसशी संबंधित ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’ आणि ‘हाथ बदलेगा हालात’ या पेजवरील डेटाचे वर्ड क्लाउड्स  या बाबी अधोरेखित करतात.

काँग्रेसशी संबंधित ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’ आणि ‘हात बदलेगा हालात’ या फेसबुक पेजवरील डेटावर आधारित वर्ड क्लाउड्स

या पार्श्वभूमीवर अशा नॅरेटिव्ह्जचा परिणाम ज्यांच्यावर होणे अपेक्षित होते, त्या नागरिकांच्या वर्तनात झालेला बदल मात्र यंदा ‘अंडररेटेड’ राहिल्याचे दिसले. डिजिटल आणि सोशल मीडियावरून त्या त्या वेळी उमटलेल्या प्रतिक्रियांच्या संदर्भाने हे वर्तनबदल नोंदविले गेले आणि प्रत्यक्ष निकालातही आता त्याचे प्रतिबिंब उमटले आहे. वास्तवात असलेल्या खऱ्याखुऱ्या व्यक्तीने स्वतःच्या डिजिटल वा सोशल मीडिया अकाउंटवरून राजकीय पक्षांविषयी केलेल्या कमेंट्स यंदा निवडणूक प्रचाराच्या अगदी सुरुवातीपासूनच पाहायला मिळत होत्या. राजकीय पक्षांच्या यू-ट्युब चॅनेल्सवरच्या लाईव्ह सभा, त्यांची अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्स, राजकीय पक्षांच्या समर्थनार्थ चालणारी सोशल मीडिया पेजेस, विरोधी पक्ष वा उमेदवारांना नामोहरम करण्यासाठी चालणारी अकाउंट्स वा पेजेस अशा कमेंट्सना अपवाद नव्हती. वास्तविक, अशा कमेंट्सचा विचार करायचा झाला, तर बनावट वा फेक अकाउंटवरून, उगाचच ट्रोल करू पाहणाऱ्यांनी केलेल्या कमेंट्स, त्यासाठी झालेला बॉट्सचा वापर हा आपल्याकडचा यापूर्वीच्या निवडणुकांमधला अनुभव होता. अशा अकाउंट्सची विशिष्ट काळापुरतीच होत असलेली निर्मिती आणि त्यांचा त्या-त्या वेळी झालेला वापर हा आपल्याकडील सोशल आणि डिजिटल मीडियाच्या राजकीय प्रचारासाठी होणाऱ्या वापराचा इतिहास राहिलेला आहे. यंदाचे वास्तव मात्र त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे राहिले.  

त्यामुळे वास्तवातील व्यक्तींनी मोठ्या संख्येने आणि थेटपणे नोंदविलेल्या कमेंट्स हे यंदाच्या निवडणुकीचे वेगळेपणच म्हणावे लागते आहे. अशा कमेंट्स हाताळण्याची, त्याचे विश्लेषण करण्याची सवय आपल्याकडील डिजिटल आणि सोशल मीडियावरील प्रचारयंत्रणांना नसावी. त्यामुळे अशा कमेंट्समधून समोर आलेल्या भावना आणि समस्या समजून घेत, त्या आधारे मिळणाऱ्या डेटाचे विश्लेषण करून, पुढील टप्प्यामध्ये त्या आधारे प्रचारप्रक्रियेत सुधारणा झाल्या नसल्याची शक्यता दाट आहे. अर्थात उमेदवारांनी अशा टीम्सवर केलेल्या लाखोंच्या खर्चाच्या गणितात, अशा नव्या टीम्सचे बजेट नोंदविलेले नसल्याने, उमेदवारांची आर्थिक फसवणूकही झाली नसावी. अन्यथा सध्याच्या प्रचारयंत्रणांमध्ये एकाच स्मार्टफोनवरून दोन-चार सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉग इन करून, त्या आधारे कमेंट्स वाढविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या एखाद्या छोट्या टीमप्रमाणेच, लोकांच्या खऱ्या कमेंट्सचे विश्लेषण करू शकणाऱ्या आणि त्या आधारे पुढील टप्प्यातील प्रचारात सुधारणा सुचवू शकणाऱ्या टीम मेंबर्सची वा अशा वेगळ्या टीम्सची भर पडणेही शक्य होते आणि त्यासाठी उमेदवारांच्या प्रचाराच्या खर्चाचे गणितही वाढणे शक्य होते. त्यामुळेच या पुढील काळात डिजिटल आणि सोशल मीडियावरील अशा प्रचारकांना, निव्वळ एंगेजमेंट वाढवण्याच्या पलिकडे जात ग्राहकांच्या सेंटिमेंट्स समजून घेण्याची जबाबदारीही पार पाडावी लागणार आहे. केवळ नॅरेटिव्ह सेट करण्यापुरते न थांबता, वास्तवातल्या, खऱ्या-खुऱ्या, चालत्या-बोलत्या नागरिकांच्या; संभाव्य मतदारांच्या भावनांची कदर करायची सवय लावावी लागणार आहे. माणसांसाठी चाललेल्या प्रचारातला कृत्रिमपणा माणसांच्याच मदतीने कमी करावा लागणार आहे. यंदाच्या निवडणुकीने दिलेला हा धडा ठरणार आहे. 

- योगेश बोराटे 
borateys@gmail.com 
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)

Tags: लोकसभा निवडणूक नरेंद्र मोदी पंतप्रधान राजकारण मतदान सोशल मीडिया साधना डिजिटल Load More Tags