नगरीला वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी ही योजना केली गेली. परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पपूर्तीनंतर आलेल्या या पहिल्या पावसाळ्यात मात्र वेगळंच काहीतरी घडलं. कारण पावसानंतर आलेल्या पुरामुळं काय घडलं, तर या भव्यदिव्य सुशोभीकरणाच्या प्रकल्पामुळंच वाराणसीतील येथील मानबिंदू असलेल्या अनेक पारंपरिक पवित्र मानण्यात येणाऱ्या घाटांवर तसेच त्यांच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांवर भयानक संकट येणार असं दिसायला लागलं. तेथे राहणाऱ्या अनेक लोकांना अशी भीती वाटतच होती. आणि तसंच घडलं. प्रकल्पाचा मुख्य भाग असलेल्या 'काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर' चा बराच भागही पाण्याखाली गेला. 

वाराणसीच्या धर्तीवर पंढरपूरचा विकास.' 'लोकसत्ता' च्या 2 सप्टेंबरच्या ई आवृत्तीच्या अंकात 'लोककारण' या पानावर आलेली ही सोलापूरची बातमी. एजाज हुसेन मुजावर यांनी दिलेल्या या बातमीची सुरुवात अशी आहे... 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे वाराणसीचा संपूर्ण कायापालट झाला. याच धर्तीवर महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या विठ्ठलाच्या पंढरीचा विकास करण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. त्या अनुषंगाने सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने वाराणसीचा दौरा करून विकास आराखडा जाणून घेतला. '

बातमीत नंतर म्हटले आहे की, बराच काळ या प्रकारच्या सुधारणेबाबत बोलले जात होते, पण या ना त्या कारणाने ही योजना अमलात आली नव्हती. दरम्यानच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांचे पहिले सरकार असताना त्यांनी 'नमामि गंगे'च्या धर्तीवर 'नमामि चंद्रभागा' या नावाने आखलेल्या योजनेकरता शेकडो कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली होती. काही पथदर्शी प्रकल्पांचे भूमिपूजनही झाले होते. पण तेवढ्यावरच ते थांबले. खरं तर तुकाराम मुंढे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी पंढरपूरसाठी केलेली योजना यशस्वी झाली आणि ती मार्गदर्शकही ठरली होती. पंढरपूर शहरात चार पदरी रस्तेही नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांतून झाले. आणि आता तर शहरात पुन्हा विठ्ठलाच्या मंदिरापर्यंतच्या रस्त्यांच्या चौपदरीकरणाचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. पंढरपूरचा विकास राजकीय हस्तक्षेप, हितसंबंधीयांचा दबाव, आडकाठी आणि अडथळ्यांमुळे होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

सुशोभीकरण, विकास हे गेल्या काही वर्षांमध्ये परवलीचे शब्द झाले आहेत. अनेक ठिकाणी त्या नावांनी विविध योजनांचे काम सुरू करण्याचा विचार आहे, तर काही ठिकाणी ते थोड्याफार प्रमाणात सुरूही झाले आहे. 'जुने देऊन नवे घ्या' या 'मायाबाजार' चित्रपटातील घोषणेची किंवा 'जुने जाऊ द्या मरणालागुनि, जाळुनि किंवा पुरुनि टाका' या काव्यपंक्तीची त्यामुळे आठवण होत असते. खरं तर एखादी गोष्ट सुशोभित करायची, ही चांगलीच बाब आहे. पण म्हणून त्या गोष्टीचं मूळ स्वरुपच नाहीसं करायचं हे काही बरोबर वाटत नाही.

आजही पुरातन काळी बांधल्या गेलेल्या दिमाखात उभ्या असलेल्या देवळांच्या वा इमारतींच्या भक्कम काळ्या दगडांच्या भिंती भडक रंगानं रंगवून काही सुशोभा होत नाही. उलट त्यांचं रूपच बिघडतं. खरंच त्या चांगल्या दिसायला हव्या असतील, तर योग्य पद्धतीनं, वास्तूला कोणत्याही प्रकारची हानी न पोहोचवता, स्वच्छ करून त्या लख्ख धुवाव्या. चांगल्या गोष्टी नेहमीच लोकांना आकर्षित करतात, हे तर सर्वांच्याच अनुभवाचं आहे. पण केवळ लोकांना, पर्यटकांना आकर्षित करून त्यायोगे त्या ठिकाणी पैसा मिळवता येईल, अशा केवळ व्यापारी विचाराच्या हेतूने काहीतरी करायचं, हे काही योग्य वाटत नाही. मोठमोठ्या इमारती उभारायच्या, रस्ते बनवायचे, वेगेगळ्या सुविधा निर्माण करायच्या हा हेतू काही वाईट नाही, पण त्यासाठी ते सारे करण्यापूर्वी ते कसं योग्य प्रकारे करता येईल, याबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायचा नाही. सौंदर्यदृष्टी असणाऱ्या जाणकारांची मतं विचारात घ्यायची नाहीत, पर्यावरण अभ्यासकांच्या धोक्याच्या इशाऱ्यांकडं दुर्लक्ष करायचं, असं करून कसं चालेल? तसं केलं तर भलतंच काहीतरी होऊन बसण्याची शक्यता जास्त असते.

नद्या म्हणजे जीवनदात्या. हे पूर्वापार माहीत असलेलं सत्य. भारतात तर आपण त्यांना माताच मानतो. पण एकीकडे माता म्हणत असलो तरी दुसरीकडे त्यांची दुर्दशा करत असतो, त्यामुळेच लहान नद्यांना गटारगंगाच म्हणावं अशी स्थिती निर्माण झालेली दिसते. अगदी पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात तर ती सांडपाण्याचीच गंगा बनते. सर्वात पवित्र मानली गेलेली गंगा नदी. हिमालयात उगम पावणारी आणि उत्तर भारताचा प्रचंड प्रवास करून बंगालच्या उपसागराला मिळणारी. पण गंगोत्री येथील तिचं पवित्र आणि निर्मळ रूप तिच्या नंतरच्या प्रवासात कुठंच नजरेस पडत नाही. आणि बनारससारख्या मोठ्या ठिकाणी तर गंगा नदीची अवस्था अशी की, केवळ तिच्या त्या दर्शनानंच उपचार म्हणूनही तिच्यात एखादी डुबकी मारायची कल्पनाच अंगावर शहारा आणते.

गंगा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी तीस हजार कोटी रुपयांची 'नमामि गंगे' ही भव्य योजना जाहीर करण्यात आली होती. तेव्हां अनेक वर्षे दुर्लक्ष झालेल्या, त्यामुळे दुर्दशा प्राप्त झालेल्या आणि हेळसांड हाल सोसलेल्या गंगामाईला जरा चांगले दिवस येतील, असं वाटायला लागलं. मात्र या आघाडीवर, प्रचंड पैसा खर्च करण्यात आला, तरी अजून तरी फारसं काही घडलेलं दिसत नाही. गंगा नदी ही काशी या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या नगराजवळून वाहाते. आता नगरीची नावं बदलल्यानं तिला काशी, बनारस वा वाराणसीजवळून वाहणारी नदी असं म्हणायचं. आपले मराठी लोक तर 'काशिस जावे नित्य वदावे' असे म्हणत, एकदा तरी तेथे जाण्याची मनोमन इच्छा करत असतात. काहींना तर मरणानंतर चांगली गती मिळावी म्हणून, आपला देह तेथेच टाकण्याची इच्छा असते. एवढे या नगरीचे माहात्म्य! पण प्रत्यक्षात मात्र तिच्या दुर्दशेकडे मात्र कुणाचंच लक्ष नाही, अशा या स्थिती.

या वाराणसी बनारसचंच उदाहरण घेऊ. तिथंही असे प्रकल्प घाईघाईत राबवण्यात आले. आता विद्यमान पंतप्रधानांचा हा मतदारसंघ आहे. अर्थातच तेथे सुधारणांचं अर्थात विकासाचं वारं वाहू लागणार हे तसं अपेक्षितच होतं. पंतप्रधानांचा आवडता प्रकल्प म्हणजे 'काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर'. जेणेकरून मंदिरापर्यंत भाविकांना, खरं तर पर्यटकांना, विनाअडथळा सहज विश्वनाथच्या मंदिरात दर्शनाला जाता यावं. त्यांना पूर्वीसारखी गल्ली-बोळांतून, मोकाट गाई-गुरांतून वाट काढायला लागू नये, हा यामागील हेतू. तो तसा चांगलाच. मात्र त्यासाठी अनेक जुन्या इमारती, दुकानं, इतकंच काय पण लहान-सहान देवळंही पुरती हटवण्यात आली. अनेक लोक बेघर झाले, दुकानदारांना पोटापाण्यासाठी काय करावं हा प्रश्न पडला. तरीही त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, हे वेगळं सांगण्याची जरुरीच नाही. या प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना 13 डिसेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान म्हणाले होते की, 'मुघल बादशहा औरंगजेबाला हे पवित्र देवळांचे नगर उद्ध्वस्त करायचे होते. आता त्याला मानाचे स्थान प्राप्त करून देण्यात येत आहे. त्यासाठीच कॉरिडॉर प्रकल्पाद्वारे आणि घाटांच्या सुधारणा आणि सुशोभीकरणाची मोहीम राबवण्यात आली होती. बहुधा म्हणूनच नगरीला वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी ही योजना केली गेली. परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पपूर्तीनंतर आलेल्या या पहिल्या पावसाळ्यात मात्र वेगळंच काहीतरी घडलं. कारण पावसानंतर आलेल्या पुरामुळं काय घडलं, तर या भव्यदिव्य सुशोभीकरणाच्या प्रकल्पामुळंच वाराणसीतील येथील मानबिंदू असलेल्या अनेक पारंपरिक पवित्र मानण्यात येणाऱ्या घाटांवर तसेच त्यांच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांवर भयानक संकट येणार असं दिसायला लागलं. तेथे राहणाऱ्या अनेक लोकांना अशी भीती वाटतच होती. आणि तसंच घडलं. प्रकल्पाचा मुख्य भाग असलेल्या 'काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर' चा बराच भागही पाण्याखाली गेला. 'याआधी असं कधीच घडलं नव्हतं', असं जाणकार आणि अनुभवी नागरीक सांगतात.

हेही वाचा : हे नमन कुणासाठी? - आ. श्री. केतकर

हा कॉरिडॉर पाण्याखाली गेल्यावर अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, गंगा 71.26 मीटर या धोक्याच्या पातळीच्या वरून 74 सें. मी. वाहात आहे. त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असंही ते म्हणाले. पण अनुभवी लोक सांगतात की, तसं पाहता पूर नवा नाही. पण यावेळी पाणी नगरीत शिरलं त्यामुळे ही परिस्थिती आजवर नव्हती अशी आहे. याला कारण असे की, 'काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर'साठी जी बांधकामं करण्यात आली. त्यांनी नगरीचा मूळ आराखडा (प्लॅन) बदलून टाकला. त्यामुळेच रहिवाशांना धोका निर्माण झाला. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली नदीकाठावर पैसा कमावण्याची ही सरकारची योजना आहे, असा आरोपही ते करतात.

या पुरामुळे लोकांना एका ठिकाणाहूत दुसऱ्या ठिकाणी झाण्यासाठी लाकडी बोटींचा वापर करावा लागत आहे. याबाबत बोलताना बांधकाम तज्ज्ञ सांगतात की, अर्धवट कल्पनेने घाईघाईने तयार केलेल्या योजनेने नगरात पूर्वापार अस्तित्वात असलेल्या, पाण्याच्या पुनर्भरणाच्या (रीचार्जिंगच्या) व्यवस्थेत ढवळाढवळ झाली आहे. आपल्या पूर्वजांनी नगरीला पुरापासून वाचवण्यासाठी, जास्तीचे पाणी जमिनीत मुरून जाण्यासाठी, ही व्यवस्था तयार केली होती. पण तिच्याकडं दुर्लक्ष करून आता अनेक घाटांवर काँक्रीटचे मोठमोठे लांब फलाट (प्लॅटफॉर्म) तयार करण्यात आले आहेत. पण त्यांच्यामुळेच पुराच्या पाण्याला अडथळा निर्माण होत आहे. कारण आता ते जमिनीपर्यंत जाऊच शकत नाही. आधीच्या पद्धतीत घाटाच्या प्रत्येक दोन पायऱ्यांच्या मध्ये थोडी फट असे. तो भाग काँक्रीट नसलेला असे. तेथे मातीचे पट्टे असत आणि तेथून जमिनीत मुरत असे. त्यामुळे नदीची पातळी वाढत नव्हती. याखेरीज जी अन्यत्र असलेली सिमेंटची बांधकामं होती, त्यांमध्येही पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी भोके ठेवलेली होती. आता हे नवे प्लॅटफॉर्म, नदीकाठावरील धक्के, तसेच मनोरंजन आणि करमणुकीची व्यवस्था उभारण्यासाठी करण्यात आलेली बांधकामे तर जवळजवळ नदीपात्रातच करण्यात आल्यानं नदीपात्राची रुांदी कमी झाली आहे. त्यामुळे प्रवाहानं मार्ग थोडा बदलला आहे.

यंदाच्या पुरामुळं अस्सी घाट ते केशवदेव घाटापर्यंतचा सारा भाग पाण्याखाली गेल्यानं सारा कारभारच ठप्प झाला. कारण पाणी 50 मीटर आतपर्यंत नगरीत घुसलं होतं. त्यामुळे दोन्ही तीरावरील दुकानं, घरांत पाणी शिरलं. नदीपासून 100 मीटर अंतरापर्यंत राहणाऱ्यांना घरं सोडून जाणं भाग पडलं. राजघाट ते केशवदेव घाट यांच्या दरम्यानच 'नमो घाट' (पूर्वीचा खिडकियाँ घाट) आहे. तेथे करमणुकीची वेगवेगळी ठिकाणं, आवश्यक साधनं, शिवाय बागा, संग्रहालय, लोकांना विश्रांती घेण्यासाठी तयार केलेल्या बसण्याच्या खास जागा आहेत. व्यापाऱ्यांसाठीही खास जागा ठेवल्या आहेत. पण तेथे तर सर्वत्र पाणी भरलं होतं. 

    पाण्याखाली गेलेला नमो घाट

'काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर' प्रकल्पाबाबत 2019 मध्येच लोकांनी भीती व्यक्त केली होती. ती भीती यंदा प्रकल्पाच्या उद्घाटनानंतर खरी ठरली आहे. तेव्हां निदर्शनंही झाली होती. नगरीचा मूळ आराखडा नष्ट होत आहे, असं ते निदर्शक सांगत होते. गंगेपासून केवळ पैसा मिळवण्यासाठी 'ते' नागरिकांच्या जिवाशी खेळत आहेत, असंही ते म्हणत होते. सामाजिक कार्यकर्ते सौरभ सिंग 'द टेलिग्राफ' या कलकत्त्याच्या दैनिकाच्या प्रतिनिधीशी बोलताना म्हणाले की, आम्ही वाचले आहे की, 'नमो घाट' म्हणजे पूर्वीच्या खिडकियाँ घाटासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या राजेलोकांची पाणी पुनर्भरणाची योजना त्यांनी दुर्लक्षिली आहे. आता सरकारनंच सांगावं की, 'नमो घाट' पाण्याखाली जाऊन पाणी कॉरिडॉरपर्यंत कसं आलं. 2019 मध्ये नदीच्या पाण्याची पातळी 73 मीटरवर गेली होती, पण तेव्हा काही पाणी नगरीत शिरलं नव्हतं. दरम्यान नदीपरिसरातील दोन्ही तीरांवरील 15,319 लोकांना 57 बोटींच्या सहाय्याने सुरक्षित स्थळी हलविले आहे असं जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. (संदर्भ: 'द टेलिग्राफ'मधील पियूष श्रीवास्तव यांचा लेख, 31 ऑगस्ट, 2022, पान चार, ई आवृत्ती.)

अशा प्रकारच्या कामांना सुरुवात करण्याआधी, आराखडे बनवण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला विचारात घेऊन त्यांच्याबरोबर चर्चा करून त्यांचं मार्गदर्शन घेण्याची आवश्यकता का आहे, हे यावरून कळतं. पुण्यामध्येही अशा प्रकारे मुठा नदीचा विकास, सुशोभीकरण करण्याचे बेत काही काळापासून करण्यात येत आहेत. कुणाची तरी आर्थिक मदत मिळते आहे म्हणून सारासार विचार करण्याऐवजी घाईघाईनं त्याबाबतच्या योजना आखण्यात येत आहेत. तज्ज्ञ मंडळी, पर्यावरण अभ्यासक, अनुभवी नागरीक अशांच्या सावधगिरीच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून नदीच्या पात्राच्या आजूबाजूला मोठी जागा निर्माण करून तेथे मोठ्या इमारती बांधण्याचा बेत आहे. (आधीच अनेक ठिकाणच्या बांधकामांतील डबर, राडारोडा नदीकाठीच टाकण्यात येतो, त्यामुळं दरसाल पुराचं स्वरूप गंभीर होतं. पण लक्षात कोण घेतो!) मात्र नदीच्या लगतच्या बाजूवरच अशा अनेक मजली अशा या बहुमजली इमारतींच्या सांडपाण्याचा निचरा नदीत केला जाऊ नये यासाठी काही योजना करण्यात आल्याचं ऐकिवात नाही.

केवळ महापालिका निवडणुकांपूर्वी काही तरी करून दाखवायचं हा या योजनांमागचा हेतू असावा. पण आता निवडणुका लांबणीवर गेल्यामुळे थोडी उसंत आहे. निदान सुदैवानं उपलब्ध झालेल्या या काळात तरी सखोल अभ्यास करून मगच नदीकाठाचे सुशोभीकरण, 'नमामि मुठा' योजना तयार करण्यात यावी असं सुचवावसं वाटतं. तसंच पंढरपूरच्या प्रकल्पांसाठीही अनुभवी, जाणकार तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन मगच आराखडे निश्चित करण्यात यावेत असं सुचवावंसं वाटतं. मात्र त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती आणि तज्ज्ञांची मतं विचारात घ्यायची तयारी हवी. यात कुणाला वाईटही वाटू शकेल. पण लोकांच्या हितासाठी आणि प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी देखील अशा प्रकारची खबरदारी घेणं आवश्यकच आहे, हे कुणालाही पटण्यासारखं आहे. म्हणतातच ना की पश्चात्ताप नको असेल, तर पूर्वताप सोसायला हवा.

- आ.श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: वाराणसी काशी नदी घाट सुशोभिकरण गंगा नदी पुणे मुठा सुशोभीकरण पंढरपूर विकास तीर्थक्षेत्रे Load More Tags