केवळ बहुमत आहे म्हणून काही राजकीय नेत्यांनी काहीही सांगितले तरी ते लोकशाहीसाठी योग्य आहे का याचाही विचार करायला हवा. सर्वप्रथम आपण हे समजून घ्यायला हवे की, देश म्हणजे सत्ताधारी पक्ष नाही, जरी त्यांना लोकशाही पद्धतीने बहुमत प्राप्त झाले असले तरी. खरे तर देश म्हणजे त्यातील सर्वसाधारण लोक असतात. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा, त्यांची स्वप्ने, जगण्यासाठी झगडा आणि अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची कुवत असते. त्यांनी भले निवडणुका जिंकल्या नसतील, पण त्यांनाही देशाची, त्याच्या भवितव्याची काळजी असतेच. खरे तर देश त्यांच्या सर्वोच्च नेत्यापेक्षाही खूप मोठा असतो. मग त्याची लोकप्रियता कितीही असो!

आपल्या भारतात, व्यक्ती म्हणजे देश नाही, ही साधी गोष्टच सध्या विसरली गेली आहे. या व्यक्तिप्रेमाचा, खरे तर व्यक्तिपूजेचा, अतिरेकच सध्या झालेला दिसत आहे. काही वर्षांपूर्वी 'इंदिरा इज इंडिया' असे कुणीतरी म्हटले, त्यावेळी, असे कसे असू शकते? एवढी व्यक्तिपूजा बरी नव्हे, देशाहून कुणीही महान नसते, असे सांगून मोठी हुल्लड उठवणारे आता स्वतः तीच चूक करीत आहेत. पण स्वतःच करत असल्याने ती चूक आहे, हे त्यांना कळतच नाही, किंवा त्यांना ते समजूनच घ्यायचे नसते. खरे तर जाणीवपूर्वक केलेली असल्याने ती चूक म्हणता येत नाही, असे म्हणणारेही अयोग्य काही म्हणत आहेत, असेही नाही. आमच्या महान विश्वगुरू वगैरे असणाऱ्या नेत्यावरील टीका ही देशावरील टीका आहे, त्यामुळे देशाची बदनामी होत आहे, असे या भगतगणांचे म्हणणे असते. अर्थात त्यांना आदेश असतो त्याप्रमाणे ते वागतात. स्वतंत्र बुद्धीने करण्याची, अगदी विचार करण्याचीही, त्यांची सवय केव्हाच इतिहासजमा झाली आहे. ‘विश्वगुरू’चे गारूड त्यांच्यावर आहे आणि त्यामुळे ते त्याच्यासाठी काहीही करण्यासाठी सज्ज असतात.

पण चांगले आणि वाईट, चूक आणि बरोबर याबाबतच्या त्यांच्या मोजपट्ट्या आणि निकष वेगवेगळे असतात. विश्वगुरू करेल ते बरोबरच असणार हा विश्वास त्यांना असतो. तो बोलेल ते अर्थातच योग्य आणि बरोबर. मग ते कसेही का असेना! पण तितके टोकाला जाऊन आणि बेजबाबदारपणे न बोलता आपल्या देशातील परिस्थितीबाबत कुणी वास्तव मांडले, तर मात्र ते मांडणाऱ्याला हे भगतगण देशद्रोही ठरवतात. त्यातच तसे परदेशात बोलले गेले असले, तर महापापच. हे मनात यायचे कारण म्हणजे राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेले वक्तव्य. त्यावर ही टीका आहे, असे म्हणायचे, तर प्रत्यक्षात ते तसे काही म्हणालेलेच नाहीत! तरीही ते तसेच बोलले असणार, हे गृहीत धरून त्यांच्यावर नेहमीच्या थाटात चिखलफेक केली जात आहे. कारण अदानीच्या प्रश्नावरून लोकांचे लक्ष हटवायचे आहे. तो विषय चर्चेला येणारच नाही, याची व्यवस्था पद्धतशीरपणे संसदेत गदारोळ करून केली आणि बाहेरही केली जात आहे.

पण या भक्तांच्या हे ध्यानात येत नाहीय की, तो चिखल राहुल गांधींवर नाही, तर त्यांच्याच विश्वगुरूच्या दिशेने जात आहे. कारण या विश्वगुरूने काही काळापूर्वी परदेशात जी काही मुक्ताफळे उधळली होती, ती लोकांच्या स्मरणात आहेत. ती माध्यमांवर आजही उपलब्ध आहेत आणि नव्याने पाहिली, ऐकली जात आहेत. त्यांबाबत खात्री करून घेतली जात आहे. देशाची खरी बदनामी विश्वगुरूनेच केली हे त्यातून स्पष्ट होते. पण याची जाणीव त्यांना नाही, त्यांना राडा करायला सांगणाऱ्यांनाही नाही. कारण ‘खोटे तेच खरे’ हा त्यांचा धर्म आहे. तीच त्यांची शिकवण आहे.

दोन आठवड्यांत संसदेमध्ये काही काम झाले नाही. मुख्यतः सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनी सतत गदारोळ माजवल्यामुळे वारंवार कामकाज थांबवण्यात आले. ही घटना अजबच. पण त्यातच त्यांनी वेळ घेतला आणि नंतर विरोधी सदस्यांना भाषण करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. सत्राच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान आणि अदानी यांच्यातील संबंधांचा खुलासा व्हावा, केवळ काही वर्षांत अदानींची संपत्ती हजारो पटींनी कशी वाढली, त्यांच्यावर कोणाचा वरदहस्त होता, हे आम्हाला कळायलाच हवे, अशी मागणी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी केली आणि लावून धरली. अदानी यांच्यावरील गुन्ह्यांबाबत सरकारने खुलासा करावा, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यात वावगे काहीच नव्हते. पण पंतप्रधान कधीच प्रश्नांना उत्तरं देत नाहीत. (दिलीच तर अनेकदा उत्तर म्हणून भलतेच काहीतरी असंबद्ध वाटावे असे बोलतात. बहुतेक वेळा ते केवळ उपदेशाचे डोसच पाजत असतात. अमृतकाळातील हे उपदेशामृत त्याचा मूळ प्रश्नांशी दूरान्वयानेही संबंध नसतो. हे अर्थात नेहमीचेच झाले आहे.) त्यांच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या परीने आपल्या नेत्याचा बचाव करण्यासाठी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करून पाहिला पण त्यात त्यांना यश आले नाही.

हाच प्रकार काही दिवस चालला. दरम्यान राहुल गांधी इंग्लंडला गेले. तेथे त्यांनी एका भाषणात भारतातील लोकशाही संकटात आहे, असे उद्गार काढले. ताबडतोब कोणत्याही वाक्याचा आपल्याला सोयीचा अर्थ लावणारी, त्यात सोयीस्कर बदल करणारी सत्ताधाऱ्यांची टीम कामाला लागली. त्यांनी राहुल गांधींनी परदेशांनी भारतातील लोकशाही वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे म्हटल्याचे धादांत खोटे, कधीही न केले गेलेले विधान नेहमीप्रमाणे दडपून राहुल गांधींच्या नावावर चिकटवले. आणि लगेच कोल्हेकुई सुरू झाली. ती करणाऱ्यांना खरे काय आणि खोटे काय हे तपासायची परवानगीच नाही, त्यांनी फक्त आवाजात आवाज मिसळायचा हे ठरलेले असते. त्यानुसार एकच गोंधळ सुरू झाला. सत्तारूढ पक्षाच्या मंत्र्यांनी राहुल गांधींवर देशाची बदनामी केल्याचा आरोप केला. वाईट शब्दांत त्यांच्यावर टीका केली. विरोधकांना गप्प करणारे सभापती हे शांतपणे ऐकत राहिले. ते पक्षातीतपणे कधीच काम करत नाहीत आणि आपल्या जबाबदारीची जाणीव असल्याचे आणि पदाचा मान राखण्याची इच्छा असल्याचे त्यांनी कधीच दाखवून दिलेले नाही, त्यामुळे त्यांचे हे वागणे त्यांना साजेसेच म्हणायचे.

तसे पाहता संसदेतील कामकाज सुरळीत होण्यासाठी, तेथे योग्य प्रकारे अर्थपूर्ण, अभ्यासपूर्ण चर्चा होऊन हा पेच सुटायला हवा. पण तो कधी सुटेल याचे उत्तर कुणीच देऊ शकणार नाही. कारण अशा चर्चा आज होत नाहीत. कारण योग्य प्रकारे बाजू मांडणाऱ्यांना बोलूच दिले जात नाही किंवा गडबड गोंधळ करून त्यात त्यांचे शब्द बुडवून टाकण्यात येतात. जोडीला पत्रकार परिषदा, बहुतांश दूरचित्रवाणी वाहिन्या (अलिखित आदेशानुसार), सामाजिक माध्यमेही आपल्या परीने आपल्या मनात गढूळपणा कालवत असतात. अशा वेळी लोकांना कोणत्याही प्रश्नाबाबत योग्य विचार, योग्य विधाने आणि चर्चा करणे अवघडच असते.

त्यामुळे मग राहुल गांधींना संसदेतून बाहेर काढण्याचा कट रचून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यासाठी सर्व रूढ संकेत बाजूला सारण्यात आले. चार वर्षांपूर्वी फिर्याद करणाऱ्याने स्वतःच दोन वर्षांपूर्वी स्थगित ठेवण्यात आलेला बदनामीचा खटला पुन्हा सुरू करावा अशी मागणी केली, पटकथेनुसार अर्थातच ती तत्काळ मान्य झाली. खटला चालला. आजवर अशा प्रकरणांत कधीही दिली गेली नव्हती अशी, दोन वर्षांची शिक्षा त्यांना दिली गेली. या शिक्षेमुळेच त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द होणार होते. पण त्यांना जामीन मंजूर झाला आणि त्यांनी महानगर न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालाविरोधात सुरतच्या सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 13 एप्रिलला पूर्ण झाली. त्यावरील निकाल 20 एप्रिलला जाहीर केला जाणार आहे. दरम्यान अशाच प्रकरणात लक्षद्वीपच्या खासदाराचे अपील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याआधीच त्याची खासदारकी त्याला पुन्हा देण्यात आली. केवळ न्यायालयाचा आदेश येऊन लाज जाऊ नये म्हणून हे घडले. पण त्याबाबत चर्चा होणे नाही.

खरे तर प्रथम राष्ट्राची बदनामी करणे याचा अर्थ स्पष्ट करायला हवा. ज्यावेळी केवळ बहुमत आहे, म्हणून योग्य चर्चा टाळली जाते आणि पत्रकारांशी, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर बोलताना बेजबाबदार विधाने केली जातात आणि लोकांची मने दूषित करण्याचा प्रयत्न हेतुपूर्वक केला जातो, तेव्हा ते लोकशाहीच्या संकेतांना धरून नसते. खरेतर त्यावेळी योग्य प्रकारे विचार करून, मुद्दयांना धरून चर्चा केली गेली पाहिजे. निव्वळ प्रेक्षक म्हणून हा खोट्याचा खेळ आणि प्रॉपगंडा बघणाऱ्यांवर तर मोठी जबाबदारी आहे. त्यांनी आपले मौन सोडून नव्या पिढीबरोबर संवाद साधला पाहिजे. त्यांना राष्ट्रभक्तीचे खरे रूप आणि त्याबाबतची जबाबदारी नीट समजावून द्यायला हवी. खरी देशभक्ती आणि आव आणून दाखवलेली देशभक्ती यातील फरक नव्या पिढीने ओळखायला हवा. कोणी काहीही सांगितले तरी त्याची तावून सुलाखून पारख करायला शिकले पाहिजे. केवळ बहुमत आहे म्हणून काही राजकीय नेत्यांनी काहीही सांगितले तरी ते लोकशाहीसाठी योग्य आहे का याचाही विचार करायला हवा. सर्वप्रथम आपण हे समजून घ्यायला हवे की, देश म्हणजे सत्ताधारी पक्ष नाही, जरी त्यांना लोकशाही पद्धतीने बहुमत प्राप्त झाले असले तरी. खरे तर देश म्हणजे त्यातील सर्वसाधारण लोक असतात. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा, त्यांची स्वप्ने, जगण्यासाठी झगडा आणि अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची कुवत असते. त्यांनी भले निवडणुका जिंकल्या नसतील, पण त्यांनाही देशाची, त्याच्या भवितव्याची काळजी असतेच. खरे तर देश त्यांच्या सर्वोच्च नेत्यापेक्षाही खूप मोठा असतो. मग त्याची लोकप्रियता कितीही असो!

यामुळेच कुणीही कितीही प्रचार केला तरी, जबाबदार आणि योग्य प्रकारे, वस्तुस्थितीच्या आधारे सत्तारूढ पक्षावर टीका करणारे हे काही देशविरोधी कारवाया करत नसतात, हे ध्यानात ठेवायला हवे. म्हणजे समजा कुणी नरेंद्र दामोदर मोदी यांच्या सत्तेच्या काळात गौतम अडानीच्या नाट्यपूर्ण उत्कर्षाबाबत चौकशाची मागणी केली, त्याबाबतच्या व्यवहाराबाबत त्यांनी अवलंबलेल्या मार्गाबाबत प्रश्न केले, तर ते काही गैरवर्तन वा कटकारस्थान ठरत नाही. त्यामुळे देशाची बदनामी तर होतच नाही! कारण असे प्रश्न करणाऱ्याला खरी काळजी देशहिताचीच असते. म्हणजे समजा कुणी दलितांवर होणाऱ्या अन्यायावर, परदेशी पाहुण्यांच्या उपस्थितीत टीका केली, तर तो काही देशासाठी काळजीचा विषय नसेल. उलट असा प्रश्न करणाऱ्याला देशाबाबत किती चिंता वाटते हेच दिसून येईल. आपल्यालाही यातून सत्याचाच शोध घेतला जात आहे, हे कळेल.

परंतु सध्या काय चालले आहे? तर विचार न करता मोठमोठ्याने बोलून आपल्या दिखाऊ देशप्रेमाचे प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न. म्हणजे खरे तर सत्तारूढ पक्षाच्या कोणत्याही कृतीला आणि सांगण्याला होकार देणे याविरुद्ध कुणी आवाज उठवला तर त्याला गुन्हेगारच नाही तर देशद्रोही ठरवणे सर्रास चालले आहे. यामुळे विचारी, सुजाण जबाबदार नागरिकांवर गंभीर परिणाम होत आहे, त्यांचा जोर कमी होत आहे. याचा अंतिम परिणाम हा लोकशाही कमकुवत होण्यात होईल. नीट पाहिले तर आत्ताच एक प्रकारे निवडणुकांद्वारा अधिकारशाही येण्याचा धोका स्पष्ट दिसायला लागला आहे.

हेही वाचा : सत्तांतरे ('जीवनाशी संवाद' या पुस्तकातील एक प्रकरण) - मधु दंडवते

नव्या पिढीला तर मोठ्या घोषणा आणि त्या देणारे यांची भूल पडलेली दिसते. त्यांना वारंवार सांगायला हवे की, केवळ लढाऊ वृत्ती आणि अति-देशप्रेम हा काही फार मोठा गुण नाही. उलट त्याला मनाच्या क्षितिजाच्या मर्यादा आहेत आणि त्यामुळेच विचारांवर बंधने येतात. ते आपल्याला निर्मितीक्षमतेपासून दूर ठेवतात. आणि मुख्य म्हणजे त्यामुळे स्वतःचेच मूल्यमापन वा परीक्षण करण्याची भीती वाटू लागते. अतिरेकी देशप्रेमाची लागण झाली की मग एकाधिकारशाही, लष्करीकरण, सर्वांवर पाळत आणि आत्ममग्न, आत्मप्रेमी वृत्ती योग्य वाटू लागते. त्यामुळेच या अतिरेकी देशप्रेमींना जराही मतभेद सहन होत नाहीत. ते केवळ आंधळेपणे नेत्याचे सारे मान्य करतात. तो एखादी घोषणा करतो. लगेच लोकांना त्याचा फायदाही मिळाल्याचे ठामपणे सांगतो. तेही यांना खरे वाटते कारण त्यांना बौद्धिक अपंगत्व आलेले असते. त्यामुळे मग ते आपल्याविरुद्ध कटकारस्थाने चालली असल्याच्या, देश संकटात असल्याच्या गोष्टी करू लागतात.

तत्त्वज्ञ अँटोनिओ ग्रॅमस्की याने लोकांना मुसोलीनीला अतिरेकी राष्ट्रप्रेमी मुसोलीनीच्या अधिकारशाहीच्या वाटचालीची जाणीव करून दिली. त्यामुळे मुसोलिनीला त्याचा धोका वाटू लागला आणि त्याने ग्रॅमस्कीची रवानगी तुरुंगात केली. सध्या रशियाचा पुतिनही त्याच मार्गाने जात आहे, हे विविध बातम्यांवरून आपल्याला कळते. ट्रंपवाद्यांच्या वेडेपणापेक्षा नोम चोम्स्कीच्या प्रखर टीकेमुळे अमेरिकनांची समजूत घडली. कुणी सांगावे सर्व तुकडे तुकडे गँग ही भारतीयांसाठी सत्तारूढांच्या ट्रोल सेनेपेक्षा, विकल्या गेलेल्या, आपल्या चर्चांमधून सतत द्वेषभावना आणि फुटीरतेची पेरणी करणाऱ्या चित्रवाहिन्यांहून अधिक उपयुक्त ठरेल? लोकांना खरी राष्ट्रभक्ती कोणती आणि देखाव्याची कोणती राष्ट्रभक्ती यातील फरक उमगेलही. 

एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, कुणा राहुल गांधीने परदेशात जाऊन देशाची बदनामी करण्याची गरज आज नाहीय. कारण जग एवढे जवळ आले आहे की, परदेशांना आपल्या देशाची दुःखद कथा पुरती माहीत झाली आहे. परिणामी ग्लोबल डेमॉक्रसी निर्देशांकात देशाची सतत घसरणच होत असलेली दिसते. केवळ भाजप आहे म्हणून येथे सर्वकाही ठीकठाक आहे.. भाजप निवडणुका जिंकत आहे आणि मोदींची लोकप्रियता कायम आहे, असे सांगून प्रत्येकाची फसवणूक करता येणार नाही. या कथित संस्कृतीरक्षकांना सांगायला हवे की संस्कृती, राजकारण आणि शिक्षण यांबाबत योग्य प्रकारची चर्चा, सुसंवाद हीच खरी संस्कृती आहे. रवींद्रनाथ टागोरांना गांधींशी असहकाराच्या मुद्द्यावर असहमत होण्याची भीड वाटत नव्हती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीचा प्रश्न निघाला तेव्हा गांधींनाही सोडले नव्हते. आणि तेव्हा गांधींनी आपली लोकप्रियता आणि करिष्मा असूनही टागोर वा आंबेडकरांना देशविरोधक ठरवले नव्हते. उलटपक्षी अशा योग्य चर्चा संवादानेच हे राष्ट्र वाढले, प्रगल्भ झाले. 

सत्तारूढ राजवटीला कुणी सांगेल का की, त्यांचे आवाजी खासदारच लोकशाहीचे हे प्राथमिक तत्त्व अमान्य करून आपल्या देशाची बदनामी करत आहेत!

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com 
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: राहुल गांधी संसद अदानी प्रकरण लोकशाही नरेंद्र मोदी संस्कृती रक्षक भाजप Load More Tags