अमेरिका हा जगातला आर्थिक, लष्करीदृष्ट्या बलाढ्य देश असला तरी त्याला आता स्पर्धा देणारे देश निर्माण झाले आहेत. चीन, भारत, युरोपीय युनियन, तेलसमृद्ध अरब देश ही नवी आर्थिक केंद्रे आताशा अमेरिकेला आव्हान देऊ लागली आहेत. एकेकाळी अमेरिकेच्या मदतीनेच या देशांनी आपली आर्थिक शक्ती वाढवली आहे. भारत नेहमी बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार करीत असतो. हा एकप्रकारे अमेरिकेला आव्हान देण्याचाच प्रकार आहे.‌ अमेरिकेच्या जागतिक सत्तेला हे जे आव्हान हळूहळू निर्माण होत आहे त्याला रोखणे आवश्यक आहे असे ट्रम्प यांनाच नाही तर अमेरिकेतील अनेक धोरणतज्ज्ञांना वाटते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीचे 100 दिवस नुकतेच पूर्ण झाले. त्यांनी अध्यक्षीय कारकीर्द सुरू होताच टेरीफ युद्धाची घोषणा केली होती. त्यामुळे या घोषणेलाही जवळपास 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत. पण त्यांनी 9 एप्रिलला या टेरीफ युद्धाला 90 दिवसांची स्थगिती दिली. त्यामुळे आता ट्रम्प यांनी घोषित केलेल्या टेरीफ दरांची अमलबजावणी 8 जुलैपर्यंत थांबली आहे. ट्रम्प यांनी हे टेरीफ वॉर का घोषित केले आणि ते 90 दिवसांसाठी का थांबवले आणि 90 दिवसांनंतर ते काय करणार आहेत याचा विचार या लेखात करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्या आधी टेरीफ युद्ध म्हणजे काय ते पाहू.

टेरीफ म्हणजे अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूमालावर व सेवांवर लावण्यात येणारा कर. आतापर्यंत अमेरिका आयात होणाऱ्या मालावर कर लावताना विकसित देश, विकसनशील देश, करारबद्ध मित्र देश, अमेरिकेचे प्रतिस्पर्धी देश असा भेद करून हा आयात कर लावीत असे. त्याशिवाय देशाला निकडीचा असलेला माल व सेवा किवा देशाला फारशी गरज नसलेला माल याचा विचार करूनही हा आयात कर ठरत असे. त्यामुळे एकाच प्रकारचा माल वेगवेगळ्या देशांतून अमेरिकेत येत असेल तर त्यावर एकाच दराने आयात कर लावला जात नसे. हा माल कोणत्या देशातून येतो व त्या देशाशी अमेरिकेचे राजकीय संबंध कसे आहेत यावर हा दर ठरत असे. त्यामुळे हा आयात कर आकारताना फक्त आर्थिक निकष लावले जात नाहीत तर राजकीय निकषही लावले जातात. त्यामुळे काही मित्र देशांवर अमेरिका (ते अमेरिकन मालावर जादा आयात कर आकारीत असले तरी) कमी आयात कर लावून नुकसान सोसत असे, तर काही प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रूवत वागणाऱ्या देशांवर अधिक आयात कर लावून त्यांना नुकसान पोहचवीत असे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेताच आयात करातील ही तफावत बंद करण्याची घोषणा केली व सर्व देशांच्या आयातीवर रेसीप्रोकल टेरीफ म्हणजे अमेरिकेकडून निर्यात होणाऱ्या मालावर जेवढा आयात कर एखादा देश आकारेल तेवढाच कर त्या देशातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावरही लावण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. पण नंतर ट्रम्प यांनी या घोषणेला 90 दिवसांची स्थगिती देऊन या काळात सर्व देशांशी चर्चा करून त्या त्या देशांशी कर आकारणीबाबत करार करण्याची घोषणा केली. आता भारतासह अनेक देशांशी अमेरिकेची अशी चर्चा सुरू आहे. या चर्चेतून अमेरिका व अन्य देश हे परस्पर सहमतीने एकमेकांच्या आयातीवरील कराचे दर ठरवतील.

करदरांची ही फेररचना करताना अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा जगाशी असलेला व्यापार हा तोट्यात आहे व त्यामुळे अमेरिकेला मोठे नुकसान होत आहे, तसेच अमेरिकेत रोजगाराची निर्मिती होत नाही असे कारण दिले. परदेशांना आयात करात सवलत देण्यापेक्षा आपण या देशांवर अधिक आयात कर लावू व आपल्या देशबांधवांना आयकरात सवलत देऊ असे ते हे टेरीफ युद्ध सुरू करताना म्हणाले.

थोडक्यात अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या आयातकर आकारणीतला राजकीय भाग पूर्णपणे काढून टाकला व फक्त आर्थिक निकष एवढाच भाग ठेवला असा त्याचा अर्थ होतो. पण काही तज्ज्ञांच्या मते या टेरीफ युद्धाचा हेतूच मुळी चीनची आर्थिक कोंडी करणे हा आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी हे टेरीफ युद्ध राजकीय हेतूनेच सुरू केले आहे व त्यांचे लक्ष्य चीन हेच आहे. त्यामुळेच त्यांनी चीनवर सर्वाधिक म्हणजे 245 टक्के टेरीफ लावला होता. पण आता 90 दिवसांच्या टेरीफ युद्ध स्थगितीच्या काळात ते चीनसकट सर्व देशांशी चर्चा करून समतोल टेरीफ आकारणीचे समझोते करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ट्रम्प हे 90 दिवसांच्या स्थगितीचे कारण सर्व देशांशी चर्चा करणे हे देत असले तरी काही तज्ज्ञांच्या मते टेरीफ युद्धाची घोषणा अमेरिकेच्या अंगाशी आल्यामुळे ट्रम्प यांनी ते स्थगित केले आहे. या तज्ज्ञांच्या मते व्यापारातील तोटा भरून काढणे हा या टेरीफ युद्धाचा हेतू असला तरी त्याचे परिणाम मात्र वेगळ्याच स्वरूपाचे दिसत आहेत.
1. या युद्धामुळे अमेरिकेचा व्यापारातील तोटा वाढण्यास सुरुवात झाली होती. 

2. परदेशात गेलेले अमेरिकेतील उद्योग परत अमेरिकेत आणणे हा एक हेतू या टेरीफ युद्धामागे होता, पण हे उद्योग लगेच देशात येणे अवघड आहे, उलट वाढलेल्या टेरीफमुळे आयात होणारा कच्चा माल महागला, त्यामुळे जे काही उद्योग अमेरिकेत आहेत, त्यांचा उत्पादन खर्च वाढू लागला त्यामुळे नोकऱ्या धोक्यात आल्या.

3. आयात कर वाढल्यामुळे आयात होणाऱ्या मालाचे दर वाढले आणि अमेरिकेत महागाइ वाढली, त्याचा फटका अमेरिकन ग्राहकांनाच बसू लागला. त्यामुळे जनअसंतोष वाढण्याची भीती निर्माण झाली. 

4. चीनमधून येणाऱ्या आयातीवर प्रचंड कर लादल्यामुळे पुरवठा साखळीत अडथळा निर्माण झाला, पण त्यामुळे चीनमधील उद्योग अमेरिकेत परतण्याऐवजी त्यांनी व्हिएतनाम, मेक्सिको आदी देशांत स्थलांतरीत करण्याच्या योजना आखल्या. 

5. टेरीफ युद्धाचा हेतू चीनचे आर्थिक आव्हान परतून लावणे हे असेल तर ते हेतू विफल झाला कारण चीननेही अमेरिकन आयातीवर मोठा कर लावला, तसेच अमेरिकेला होणारी रेअर अर्थ निर्यात एकदम बंद करून टाकली.

6. या टेरीफ युद्धाने अमेरिकेचा बाँड बाजार कोसळत आहे. जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर बाँड्स विकले जातात, तेव्हा बाँड्सचे भाव कमी होतात आणि व्याजदर वाढतात. यामुळे अमेरिकन सरकारसाठी कर्ज घेणे महाग होते. ट्रेझरी यिल्ड्स वाढल्याने इतर व्याजदर (म्हणजे गृहकर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज) देखील वाढतात. यामुळे लोकांचा खर्च व गुंतवणूक कमी होऊन अर्थव्यवस्था मंदावू शकते. यामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

7. एकीकडे बाँड मार्केट कोसळत असतानाच अमेरिकेचा शेअर बाजारही कोसळू लागला आहे. त्यामुळे अमेरिकेत आर्थिक अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती लोकांना वाटू लागली आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी टेरीफ युद्धाला ही 90 दिवसांची स्थगिती दिली आहे, असे म्हटले जाते.

ट्रम्प यांच्या या टेरीफ युद्धाची कारणमीमांसा विविध प्रकारे केली जात आहे. काहींच्या मते अमेरिका हा जगातला आर्थिक, लष्करीदृष्ट्या बलाढ्य देश असला तरी त्याला आता स्पर्धा देणारे देश निर्माण झाले आहेत. चीन, भारत, युरोपीय युनियन, तेलसमृद्ध अरब देश ही नवी आर्थिक केंद्रे आताशा अमेरिकेला आव्हान देऊ लागली आहेत. एकेकाळी अमेरिकेच्या मदतीनेच या देशांनी आपली आर्थिक शक्ती वाढवली आहे. भारत नेहमी बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार करीत असतो. हा एकप्रकारे अमेरिकेला आव्हान देण्याचाच प्रकार आहे.‌ अमेरिकेच्या जागतिक सत्तेला हे जे आव्हान हळूहळू निर्माण होत आहे त्याला रोखणे आवश्यक आहे असे ट्रम्प यांनाच नाही तर अमेरिकेतील अनेक धोरणतज्ज्ञांना वाटते.

ट्रम्प यांनी हे टेरीफ युद्ध सुरू करून सर्व नव्या अर्थशक्तींना सुरुंग लावला आहे. चीनची आर्थिक शक्ती तर येत्या काही वर्षांत अमेरिकेला मागे टाकणार आहे, त्यामुळे सर्वात मोठे टेरीफयुध्द चीनशी सुरू आहे. चिनी मालावर 100 टक्के टेरीफ लावण्याची भाषा ट्रम्प त्यामुळेच करीत आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था उध्वस्त करणे हेच त्यामागचे उद्दिष्ट आहे. ऐंशीच्या दशकात जपानने व काही युरोपीयन देशांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेपुढे असेच आव्हान उभे केले होते, ते अमेरिकेने या देशांशी "प्लाझा समझोता" करून परतविले होते. त्यावेळी अमेरिका व सोव्हिएत युनियन या दोनच महासत्ता होत्या. त्यातही सोव्हिएत युनियन डळमळू लागले होते. परिणामी प्लाझा समझोत्याने काम भागले. पण आता जगात सत्ता स्पर्धा वाढली आहे, विभागीय सत्ता निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था विस्कळीत करणे हाच एक उपाय अमेरिकेपुढे आहे. याचे काही दुष्परिणामही अमेरिकेला भोगावे लागणार आहेत, पण तेवढा धोका पत्करण्याची ट्रम्प यांची तयारी असावी.

टेरीफ युद्धाची जबाबदारी जगाने अमेरिकेवर टाकली असली तरी या युध्दाला चीनही तितकाच कारणीभूत आहे. चीनने अमेरिकेच्या मदतीनेच आपला आर्थिक, तंत्रज्ञान विकास करून तर घेतलाच, पण या विकासाची दिशा अमेरिकाविरोधी ठेवली. आपल्या अर्थव्यवस्थेची सांगड अमेरिकेशी अशी काही घातली की अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा गळा कधीही घोटता यावा. एक तर चीनने अमेरिकेच्या ट्रेझरी बॉंडमध्ये मोठी म्हणजे 759 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक (डिसेंबर 2024 पर्यंतची) केली आहे, शिवाय आपली उत्पादनक्षमता प्रचंड वाढवून ठेवली आहे. चीन हा आपला अतिउत्पादित माल अमेरिकेसह जगातील सर्व देशांत स्वस्तात ओतीत (DUMPING) आहे. त्यामुळे जगातील सर्व देशांची उत्पादन व्यवस्था धोक्यात आली आहे. त्यावर अमेरिकेने सध्यातरी 245 टक्के टेरीफवाढीची उपाययोजना करून चीनला आवर घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.  चीनने अमेरिकन आयातीवर 125 टक्के टेरीफ लावून प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यामुळे हे टेरीफ युद्ध आणखी भडकण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास चीन भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेकडे वळू शकतो. त्यासाठीच सध्या चीन जुने वाद विसरून भारताशी जवळीक दाखवत आहे. चीनच्या या अडचणीचा फायदा घेऊन भाव पाडून चिनी माल घेण्याची स्वप्ने काही भारतातले उद्योगपती पाहात आहेत, भारत सरकारने चिनी आयातीबाबत सावधगिरी बाळगणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

अमेरिका व चीन यांचे टेरीफ युद्ध परमोच्च टोकाला गेले की चीन अमेरिकेचे ट्रेझरी बॉंड विकायला काढील आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला आणखी एक धक्का देईल असा अंदाज आहे. या टेरीफयुद्धाचा फटका चीनला बसत आहे. चिनी मालावरील आयात कर वाढल्यामुळे अनेक अमेरिकन आयातदारांनी चिनी मालांची आयात थांबवली आहे. परिणामी चीनमधील उद्योग बंद पडत आहेत व काही कामगारांना घरी बसवण्यात आले आहे. चीनमधून येणाऱ्या मालावर जादा आयतकर लावण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणामुळे अँपल, समसुंग आदी कंपन्यांनी आपली उत्पादन केंद्रे अन्य देशांत हलविण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे चीनमध्ये महागाइ व बेकारी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आधीच चीन आर्थिक संकटात आहे, त्यात ही भर पडली तर अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे आसन धोक्यात येऊ शकते. परिणामी चीनने देशांतर्गत बाजारपेठ विकसित करण्याचे धोरण आखले आहे तसेच चिनी मालासाठी जगात नव्या बाजारपेठा शोधण्यास प्रारंभ केला आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जीनपिंग अलीकडेच त्यासाठी व्हिएतनाम, कंबोडिया आदी आग्नेय आशियायी देशांचा दौरा करून आले. पण मुळात हे देश निर्यातदार देश आहेत, ते फक्त कच्चामाल अन्य देशांकडून आयात करतात व अमेरिकेला निर्यात करतात. त्यामुळे या देशांत चीनच्या तयार मालाला बाजारपेठ मिळणे अवघड आहे. भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे, पण चीनचे भारताशी राजकीय संबंध चांगले नाहीत. त्यामुळे चीनचा सर्व तयार माल भारत घेण्याची शक्यता नाही. चीनने आपला माल भारतात ओतू नये यासाठी भारताने प्रतिबंधक उपाय योजण्याची घोषणा केली आहे.

भारत हा निर्यातप्रधान देश नाही, त्यामुळे ट्रम्प यांच्या टेरीफयुध्दाचा भारतावर फार परिणाम होणार नाही, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वाढत्या टेरीफमुळे भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात थांबली तरी भारताची अंतर्गत बाजारपेठ मोठी आहे, ती टेरीफयुध्दाचा धक्का पचवील असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण असे असले तरी ट्रम्प हेच अमेरिकेचे पुढचे अध्यक्ष असतील हे स्पष्ट झाल्यानंतर टेरीफयुध्द अपरिहार्य आहे हे ओळखून त्याला तोंड देण्याची तयारी भारताने केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात त्याचे चित्र दिसून आले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रम्प यांचा शपथविधी झाल्यानंतर लगेच त्यांची भेट घेऊन त्यांचा अहंकार कुरवाळला होता. शिवाय  टेरीफयुध्दाची भारताला फारशी झळ बसू नये यासाठी अमेरिकेशी व्दिपक्षीय व्यापार करार करण्याची तयारीही भारताने दाखवली आहे. तशी चर्चाही दोन्ही देशांत सध्या सुरू आहे. अनेक तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, हे टेरीफयुध्द खरे तर चीन विरुद्ध आहे, भारताने योग्य पावले टाकली तर अमेरिका-चीन यांच्या व्यापारयुध्दाचा भारताला फायदा होऊ शकतो. युरोपीयन‌ युनियनने नव्या बाजारपेठा शोधून अमेरिकेला लढा देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचाही भारताला लाभ होऊ शकतो. टेरीफयुध्द हे भारतासाठी मोठे संकट नसून एक संधी आहे असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एकंदरीतच भारतात टेरीफयुध्दामुळे फारशी घबराट दिसत नाही.

- दिवाकर देशपांडे
diwakardeshpande@gmail.com
(आंतरराष्ट्रीय घडमोडींचे अभ्यासक)

Tags: डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ट्रेड वॉर टेरीफ वॉर टेरिफ वॉर टॅरिफ वॉर टॅरिफ युद्ध टेरीफ युद्ध टेरिफ युद्ध चीन भारत आयात कार import tax निर्यात एक्सपोर्ट export import-export donald trump usa america china trade war tariff war Load More Tags