प्राणप्रतिष्ठेचा तो सोहळा पार पडला, तरीही देशात सतत झगडेच चालले आहेत. खरं तर या साऱ्याला १९८० च्या दशकापासूनच सुरुवात झालीय. पण त्यामुळं आता देशाचं जणू विभाजनच झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. एक मात्र खरं की, त्यामुळं भारतीय जनता पार्टी चांगली मजबूत होत गेलीय. आणि आता तर तो पक्षच मित्र पक्षांच्या कुबड्यांवर पुन्हा सत्तेत आला असला तरी (मित्रपक्षांना फारसं महत्त्व न देता) देशाचा कारभार चालवतोय...

अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्रतिष्ठापनेनंतर एका वर्षानं ... 
दोन मित्र फिरायला गेले होते. त्यांची ती रोजची सवयच होती. सायंकाळी त्यांचा हाच कार्यक्रम असायचा. त्यात क्वचितच खंड पडायचा. चालता चालता त्यांच्या गप्पाही रंगत. विषय कोणताही असे. पण त्यांचं बोलणं सुरूच असे. आणि त्या ओघात त्यांना वेळेचं भानही राहात नसे. त्यामुळे अनेकदा आपण किती लांबवर आलो, याचंही भान त्यांना नसायचं. आताही ते सवयीनं चालता चालता बोलतच होते.

एक म्हणाला, “अरे तुझ्या ध्यानात आलंय का, अयोध्येतील बांधकाम सुरू असलेल्या राम मंदिरात श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा विश्वगुरुंनी केली होती, त्याला आता वर्ष उलटूनही दोन आठवडे होऊन गेले की.” 

दुसरा म्हणाला, “हो रे, खरंच की! विश्वगुरुंनी ‘माझा जन्म जीवशास्त्रानुसार झाला नाही’, असं एका मुलाखतीत स्वतःच म्हटलं होतं, आणि कदाचित त्याच ‘दैवी जन्माच्या’ कारणानं त्यांनी मुख्य पुजाऱ्याला बाजूला सारून ती भूमिका आपल्या स्वतःकडेच घेतली होती. असं केल्यानं सर्वांचं लक्ष आपल्याकडंच राहील, याची त्यांना खातरी होती. त्यामुळंच त्यांनी आपल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना (बहुधा त्या विधवा आणि त्याबरोबरच आदिवासी जमातीतल्या असल्यानं) आणि ज्यांच्या उपस्थितीनं आपलं महत्त्व कमी होईल, असं त्यांना वाटत होतं, अशा त्यांच्याच पक्षातील कुणालाही या समारंभाचं आमंत्रण दिलं नव्हतं. अर्थातच विरोधकांना आमंत्रण द्यायचा तर प्रश्नच उद्भवत नव्हता.” 

“अरे, विरोधक नेहमीच विरोध करतात. त्यांचं बोलणं खरं आणि मार्मिक असतं आणि विश्वगुरुंना ते अजिबात आवडत नाही. हे विरोधक नसते, तर किती बरं झालं असतं, असं त्यांना नेहमी वाटत असतं. अशा विरोधकांना तोंड द्यावं लागू नये, पेचात पकडणाऱ्या त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं द्यावी लागू नये, म्हणून ते शक्यतो संसदेत जायचंच टाळतात आणि गेलेच तर फार काळ तिथं थांबत नाहीत. फारसं बोलतही नाहीत. आणि कधीतरी भाषण करतात. पण होतं काय की ते भाषण संसदेतलं वाटत नाही, तर सवयीनं अगदी निवडणूक प्रचारासाठी केलेल्या त्यांच्या भाषणांसारखंच वाटतं. तरीदेखील त्यांना अडवण्याची सभापतींची हिंमतच नसते.” पहिला म्हणाला. 

संभाषण भलतंच वळण घेतंय की काय, असं वाटून दुसरा म्हणाला, “अरे, आपण अयोध्येतील राममंदिराबद्दल बोलतोय, आणि तू हे भलतंच गुऱ्हाळ का बरं लावलंयस?” 

त्यावर पहिला उत्तरला, “दोस्ता, अरे, तू असं काय म्हणतोयस. आपण बघतच आहोत की, तो प्राणप्रतिष्ठेचा आणि राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा तो सोहळा पार पडला, तरीही देशात सतत झगडेच चालले आहेत. खरं तर या साऱ्याला १९८० च्या दशकापासूनच सुरुवात झालीय. पण त्यामुळं आता देशाचं जणू विभाजनच झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. एक मात्र खरं की, त्यामुळं भारतीय जनता पार्टी चांगली मजबूत होत गेलीय. आणि आता तर तो पक्षच मित्र पक्षांच्या कुबड्यांवर पुन्हा सत्तेत आला असला तरी (त्यांना फारसं महत्त्व न देता) देशाचा कारभार चालवतोय”. 

“तेही खरंच आहे म्हणा”, दुसरा म्हणाला, “पण विश्वगुरुंनी त्या धार्मिक कार्यक्रमात, अपूर्ण असलेल्या राममंदिराच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमानंतर म्हटलं होतं की, ‘हे राममंदिर आणि श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा म्हणजे केवळ विजय साजरा करायची संधीच नाही, तर त्याबरोबरच नम्रतेचाही हा जय आहे’. पण ते त्यावेळी असं म्हणाले, तरीही त्याचा काहीच परिणाम त्यांच्या भक्तगणांवर झालेला दिसत नाहीय. त्यांनी त्यावेळी असंही म्हटलं होतं की, ‘मंदिर-मशीद वादाला आता पूर्णविराम द्यायला हवा’. तरीही मंदिर-मशीद झगडा अजूनही संपलेला नाही, उलट आता तो देशात विविध ठिकाणी जाणून बुजून सुरू करण्यात येतोय. शिवाय नंतरच्या खुद्द त्यांच्या स्वतःच्या निवडणूक प्रचारातील भाषणांमध्येही असं समंजसपणाचं काही दिसलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या सहकाऱ्यांनी, विशेषतः उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अवैद्यनाथ यांनी आपल्या भाषणांतून मंदिर-मशीद हाच मुद्दा सतत सांगितला. उद्घाटनाच्या भाषणात मोदींनी ‘आता भारतीय समाजात प्रगल्भता येईल’, असंही म्हटलं होतं. पण प्रत्यक्षात तसं न होता, बाबरी मशिदीच्या वादाच्या वेळी सुरू झालेली चळवळ आजही जोमानं सुरू आहे. आणि संघ परिवारानं तर या चळवळीला नेहमीच, अगदी सुरुवातीपासून बळ पुरवलंय किंबहुना त्यांच्यामुळंच ही चळवळ सुरू झालीय” 

“खरंय रे ते.” पहिला म्हणाला, “कारण २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला, त्यात वादग्रस्त वास्तू, तेथे मंदिर बांधता यावे म्हणून, हिंदूंना बहाल केली. आणि त्याबरोबरच आता इतर प्रार्थनास्थळांच्या जागी मंदिर उभारण्याचा आग्रह धरू नये, म्हणून त्यांना संरक्षण दिलं. पण त्याचा गर्भित अर्थ वेगळाच लावण्यात आला. ‘नरसिंह राव सरकारनं १९९१ मध्ये केलेला कायदा, संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांचे संरक्षण करतो’ असं त्या निकालात म्हटलं होतं. त्याबरोबरच निकालात पुढं म्हटलं होतं की, ‘१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा अस्त्विात असलेल्या कोणत्याही धार्मिक बांधकाम असलेल्या वास्तूत बदल करण्यात येऊ नये.’ पण न्यायालयानं १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला असं म्हटलं असलं तरी अनेकांच्या मनात त्यामुळं संभ्रम निर्माण झालाय, कारण आता कुणी म्हणतंय की ‘आणीबाणीच्या लढ्यानंतर दुसरं स्वातंत्र्य मिळालं’, तर आणखी कुणी म्हणतंय की ‘२०१४ मध्ये नरेंद्र दामोदर मोदी सत्तारूढ झाले तेव्हाच देशाला खरं स्वातंत्र्य मिळालं’. आणि आता तर साक्षात सरसंघचालक म्हणताहेत की, ‘अयोध्येत राममंदिरात रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर मंदिराचं उद्घाटन झालं, तेव्हाच भारत स्वतंत्र झाला.’ म्हणजे सगळाच गोंधळ माजलाय. आणि त्यानंतर आता तर त्या १९९१ च्या कायद्यालाच आव्हान दिलं जातंय.” 

“ते तर आहेच.” दुसरा म्हणाला, “बहुधा त्यामुळंच आता भाजपचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संभलच्या बाबतीत अयोध्येत राममंदिर उभारण्यासाठी जो मार्ग वापरला गेला होता, त्याच मार्गानं जाताहेत आणि वर म्हणताहेत की, ‘कोणत्याही प्रार्थनास्थळाच्या बाबतीत कोणतीही बंधनं पाळली जाणार नाहीत आणि ती प्रार्थनास्थळं हिंदूंनी पुन्हा ताब्यात घेतली तर ते मला आवडेल. त्याच वेळी त्यांनी ठासून सांगितलं होतं की, अशा प्रकारं आपल्या वारशाचा ताबा घेणं ही काही वाईट गोष्ट नाही. कोणत्याही वादग्रस्त वास्तूला मशीद म्हणण्यात येऊ नये.’ पण ज्या मोदींनी ‘श्रीराम म्हणजे ऊर्जा आहे. श्रीराम म्हणजे वाद नाही, तर तो वादावरील उपाय आहे’, असं अयोध्येतील राममंदिरामध्ये झालेल्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर बोलताना सांगितलं होतं, तेच मोदी आता आदित्यनाथांच्या वक्तव्यावर मात्र मौन धरून आहेत. बहुधा त्यांना वाटत असणार की आपण काही बोललो तर पक्षात इतरांचं, अर्थात आदित्यनाथांचं स्थान उंचावेल, आणि आपल्याला तगडा प्रतिस्पर्धी निर्माण होईल.” 

पहिल्यानं म्हटलं, “तेही खरंच कारण प्राणप्रतिष्ठेनंतर आता वर्षभरानं केवळ विजयच नाही, तर बदला घेण्याची भावना बळावत आहे. त्यांचं लक्ष्य प्रथम वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, आणि नंतर मथुरेचा शाही इदगाह, त्यापाठोपाठ अजमेरचं सर्व धर्माचे लोक जिथं जातात ते प्रार्थनास्थळ, पाठोपाठ भोजशाळा आणि असंख्य अशा मुस्लिमांच्या जेथे प्रार्थना केली जाते अशा जुन्यापुराण्या वास्तू आहेत. तसं पाहिलं तर राममंदिरानंतर अयोध्येत खूपच विकासकामं करण्यात आली आहेत हे खरं. पण त्यामुळं अनेकांचे धंदे बंद पडले आहेत, अनेकांची घरे उदध्वस्त झालीत. आणि एकेकाळचं ते लहान शहर आता विशाल धार्मिक नगर बनलंय. जणू ते ‘हिंदूंचं व्हॅटिकन’च आहे असं वाटण्याजोगं झालंय.” 

“पण एक गोष्ट तुझ्या ध्यानात आलीय का?”, दुसऱ्यानं विचारलं आणि पहिल्याच्या उत्तराची वाट न पाहताच तो पुढं बोलू लागला, “पण यामुळं झालंय काय की राममंदिर हे नुसतं देऊळ राहिलेलं नाहीय, तर आता त्याला एखाद्या आंदोलनाचंच स्वरूप आलंय. कारण मशिदींच्या जागी देवळंच उभारायला हवीत, अशी इच्छा असणाऱ्यांसाठी ते एक आदर्श आहे आणि ज्या प्रकारं विविध प्रयत्नांनी आणि आखलेल्या योजनेनुसार ते साकार झालं, त्याचं अनुकरण करावं असं वाटायला लावण्याजोगं ते पवित्र स्थळ बनलं आहे. या पुढे देशात अशाच प्रकारं असंख्य ठिकाणी, अगदी कोनाकोपऱ्यातही अशा प्रकारची पवित्र देवळं उभी राहण्याचा काळ आता फार दूर नाही.” 

“बरोबर आहे”, पहिला म्हणाला, “कारण आता आदित्यनाथांनी तर स्पष्टपणं सांगितलंच आहे, की ‘ज्या वास्तूंवर हिंदूंनी दावा केला असेल, तेथे नवी देवळं उभारली जातील. मग या देशात मशिदी अजिबात दिसणार नाहीत.’ आणि सर्वोच्च न्यायालयानंही त्याच्या बाबरी प्रकरणाच्या निकालपत्रात म्हटलं आहे की ‘सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येमध्येच पाच एकराचा भूखंड देण्यात यावा आणि तेथे त्यांना मशीद आणि इतर सुविधा उभारण्याचं स्वातंत्र्य आहे.’ राममंदिर सरकारनं उभारावं असं सांगणाऱ्या कोर्टानं मशीद उभारण्याची जबाबदारी मात्र सुन्नी बोर्डावर टाकलीय.” 

धर्म - राजकारणाची सरमिसळ - विनाशाची नांदी

“पण त्या पाच एकर जमिनीवर मशीद बांधायचं सुन्नींच स्वप्न हे केवळ स्वप्नच राहिलंय”, दुसरा म्हणाला, “त्यांनी न्यायालयाच्या निकालानंतर मशिदीचं जे चित्र प्रकाशित केलं होतं, ते खरोखरच वास्तवात आलं, तर ते जगातील आचंच ठरेल, असंही त्यांना वाटत होतं. पण मंदिरापासून साधारण पाच किलोमीटच्या अंतरावर असलेल्या त्या भूखंडावर अद्याप तरी कोणतंही बांधकाम सुरू झालेलं नाही, असं अयोध्येहून आलेले लोक सांगतात.” 

त्याच्याशी सहमत होत पहिला म्हणाला, “एक गोष्ट विसरू नको. मोदींनी अपुऱ्या मंदिराचं उद्घाटन केलं ते खरं म्हणजे लोकसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून. कारण त्याचा आपल्याला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी चांगला उपयोग होईल असं त्यांना वाटत होतं.” 

त्यावर दुसरा म्हणाला, “पण त्यांचा तो अंदाज साफ चुकला, श्रीराम काही त्यांना पावला नाही. भाजपला बहुमत मिळालंच नाही आणि त्यामुळं मित्रपक्षांच्या कुबड्या घेऊन त्यांना सत्तासोपान चढावा लागला. अर्थात नंतर त्यांनी काही प्रमाणात त्याची किंमत चुकवलीही. आणि आधीच मतदारांनी दिलेला धक्का न विसरल्यानं त्यांना चुचकारण्यासाठी त्यांच्या काही मागण्याही त्यांना मान्य कराव्या लागल्या.” 

“आणि नंतरच्या हरयाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांनी काय काय केलं, ते विरोधक आता बोलून दाखवत आहेत आणि सवयीप्रमाणं भाजप ते नाकारतो आहे”, पहिला म्हणाला, “अगदी निवडणूक आयोगावरही त्यांनी तशी सक्ती केली असावी, असं आयोगाच्या एकंदर वागणुकीवरून आणि ते काय सांगताहेत त्यावरून दिसून येतंय. पण ‘सत्तेसाठी काहीही’ हेच भाजपचं ब्रीद असल्यानं त्यांना या गैरप्रकारांबाबत काहीच वाटत नाहीय.” 

“हो ना”, दुसरा म्हणाला, “आता बघ ना, लवकरच बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक होतीय. त्यामुळं अर्थसंकल्पात बिहारवर अनेक प्रकारची वृष्टी करण्यात आली आहे. अरे, तिथंही भाजप सत्तेत भागीदार आहे. त्यामुळं वेळ आलीच तर नितीश कुमार यांना बाजूला सारून आपलाच मुख्यमंत्री करायचा त्यांचा बेत असणार!” 

पहिला म्हणाला, “आता पुन्हा विषय बदलू नको. चल, बराच उशीर झालाय. पण आज वेळ मात्र चांगला गेला हं! आणि गप्पांच्या नादात किती काळ गेला ते कळलंच नाही.” 

दुसरा म्हणाला, “खरंच रे, आता घरी गेल्यावर उशीर झाला, त्याला काय कारण सांगायचं, याचा विचार परतीच्या वाटेवर करावा लागेल. एक मात्र खरं, मनातलं सारं बोलून टाकल्यानं कसं अनामिक बोजा दूर झाल्यासारखं हलकं हलकं वाटतंय!” 
“खरंय ते, मलाही तसंच वाटतंय”, पहिला म्हणाला, “अरे हो, आपण बोलता बोलता बऱ्याच लांबवर आलोय. त्यामुळं आता परत जाताना मात्र भरभर पावलं उचलायला हवीत. आणि समाधानाच्या सुखानं ती तशी चटचट उचलली जातील हे नक्की!’ 
 

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. )

Tags:Load More Tags