अध्यक्षांचे पहिले पाढे पंचावन्न!

राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनकर आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे काम चालवताना निःपक्षपातीपणा दाखवलेला नाही, अशी टीकाही होत आहे. प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा हक्क आहे. संसदेमध्ये अशा प्रश्नांची उत्तरे देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण ती पार न पाडता सभापती आणि अध्यक्षांनी राहुल गांधी आणि खरगे यांच्या भाषणातील अदानी प्रश्नावरील भाग काढून टाकला होता. खरे तर विरोधी पक्षांची ही गळचेपीच होती. ते फक्त सरकारला त्याची जबाबदारी पार पाडायला सांगत होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून आपलेच म्हणणे खरे करण्यासाठी सरकारने नियमांचा दाखला देणे योग्य नाही.

एखादा मुलगा चुकीचं वागतो तेव्हा त्याला शिक्षा न देता, सुधारायची संधी दिली जाते. पण तरीही त्याचे वागणे सुधारत नाही. अशा वेळी म्हटले जाते की, ‘जो गुण बाळा तो जन्मकळा!’ कुणी म्हणतात की, ‘कितीही उगाळला तरी कोळसा काळा तो काळाच!’ आत्ताच हे आठवण्याचे कारण लोकसभेचे दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झालेले ओम बिर्ला आणि त्यांचे वागणे. बिर्ला यांनी लोकसभेचे सभापती या नात्याने भारतीय राज्यघटनेशी प्रामाणिक राहून त्या नुसार काम करणे अपेक्षित आहे. गेल्या लोकसभेत त्यांचे वागणे तसे तसे नव्हते आणि आता नव्या लोकसभेत दुसऱ्या सत्रातही ते बदलण्याची शक्यता दिसत नाही.

गेल्या 17 व्या लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या 96 खासदारांना एकदम निलंबित करणारे बिर्लाच होते. तो एक प्रकारचा विक्रमच होता, असे म्हणता येईल. पण काळाचा महिमा असा की, त्यांनी तेव्हा निलंबित केलेल्यांपैकी 52 जण पुन्हा खासदार बनले आहेत आणि त्यातील तिघांचा तर नव्या मंत्रीमंडळातच समावेश झाला आहे. अर्थात त्यांनी पक्ष बदलून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याचे बक्षीस त्यांना देण्यात आले आहे. यांच्यापैकी रवनीत सिंग बिट्टू हे काँग्रेसमधून आलेले. माजी मुख्यमंत्री बिआंत सिंग यांचे ते नातू. त्यांना लुधियानामधून काँग्रेस उमेदवाराकडूनच पराभूत व्हावे लागले, तरीही त्यांना अन्नप्रक्रिया आणि रेल्वेचे राज्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. तेव्हा निलंबित झालेले संयुक्त जनता दलाचे राजीव रंजन ऊर्फ लल्लनसिंग यावेळीही मुंघेरमधून विजयी झाले. त्यांना मच्छिमार खात्याचे कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले आहे. त्यांच्याच पक्षाचे राज्यसभेतील निलंबित खासदार रामनाथ सिंग ठाकूर नव्या सरकारमध्ये आता कृषी खात्याचे राज्यमंत्री झाले आहेत. रामनाथ सिंग ठाकूर हे कर्पूरी ठाकूर यांचे पुत्र आहेत. बिट्टू आणि ठाकूर यांच्या या नेमणुकीने भाजपचा घराणेशाहीचा विरोध किती फसवा आहे, हेही पुन्हा उघड झाले आहे.

निवडणुकीत काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आलेल्या गीता कोडा यांनाही सिंगभूममध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या जेबा माही यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. त्याचप्रमाणे ‘आप’मधून भाजपमध्ये दाखल झालेले सुशील कुमार रिंकू यांना जालंधरमधून काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी यांनी धूळ चारली.

बिर्ला यांच्या दुर्दैवाने, गेल्या लोकसभेत निलंबित करण्यात आलेले राहुल गांधी आणि महुआ मोइत्रा प्रचंड बहुमताने विजयी होऊन पुन्हा सभागृहात दाखल झाले आहेत. कदाचित त्यामुळेच रागावलेले बिर्ला पुन्हा आधीप्रमाणेच वागत असावेत! कुणी सांगावे, कदाचित त्यांना तसा आदेश असेल, किंवा आपल्याला कोणीही काही करणार नाही हा विश्वास त्यांना असेल.

एकंदर परिस्थितीचा विचार करता आपण नक्कीच म्हणू शकतो की, केवळ विरोधी पक्षाचे असल्यामुळे बिर्ला यांनी हिवाळी अधिवेशनात ज्या खासदारांना निलंबित केले होते, त्यांना त्यांच्या मतदारांनी भरघोस विजय मिळवून दिला आहे. मात्र बिर्ला यांनी हे मुळीच लक्षात घेतले नसावे. कारण यापुढे बिर्ला यांचे वागणे कशा प्रकारचे असेल हे लगेचच कळले. काहीही संबंध नसताना त्यांनी (राष्ट्रपतींप्रमाणेच) विश्वगुरूंच्या पावलावर पाऊल टाकून आपल्या पहिल्याच भाषणात इंदिरा गांधींवर टीका केली आणि आणीबाणीचा मुद्दा उपस्थित केला त्यावर (कदाचित त्यांच्याच अपेक्षेप्रमाणे) वाद सुरू होतो न होतो तोच सभागृहाचे कामकाजच तहकूब केले. राहुल गांधींनी ‘नीट’ घोटाळ्यावर चर्चा व्हावी म्हणून भाषण सुरू करताच माइक बंद करून त्यांचा आवाज बंद करण्यात आला. आणि गंमत अशी की नंतर या अध्यक्षांनी कोणत्याही प्रश्नावर चर्चा व्हावी, असे सांगून मोठाच विनोद केला.

राज्यसभेतही, आपले म्हणणे ऐकून घेतले जात नसल्याने विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना हौद्यात उतरावे लागले, तर त्यांना सभापती धनगड यांनी बोल लावल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. सत्तारूढ पक्षाचे हे वागणे ठरवून केल्यासारखेच होते. म्हणजे दोन्ही सभागृहांत नव्या संसदेत आधीच्याच विरोधकांना बोलण्याची संधी न देण्याची परंपरा सुरू आहे. मतदारांनी अल्प बहुमत देऊन सत्तारूढ पक्षाला दिलेला इशारा लक्षात न घेता बिर्ला आणि धनगड यांनी जणू काही आपल्यालाच मतदारांनी कौल दिला आहे, याप्रकारे वागणे सुरू ठेवले आहे.

अर्थात विक्रमी संख्येने सभासदांना निलंबित करणे हा काही बिर्ला यांचा एकमेव पराक्रम नव्हता. उपाध्यक्ष विरोधी पक्षाचा असावा अशी संसदेची प्रथा असतानाही आधीच्या संपूर्ण कार्यकाळात सभागृहाला उपाध्यक्ष नव्हता. खरे तर मोदी सरकारचे हे कृत्य घटनाविरोधीच होते. दुर्दैवाने यावेळीही तसेच काही होण्याची शक्यता दिसते. कारण सभापतीची निवड एकमताने करायला विरोधक तयार होते. त्यांची अट एवढीच होती की, प्रघाताप्रमाणे उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाला मिळावे. पण तसे ठोस आश्वासन न देता त्यावर विचार करू, असे सत्ताधीशांनी सांगितले. अर्थात, त्यांचा विचार तसा नसावा हेच यामुळे स्पष्ट झाले. आणि विरोधकांचाही त्यांच्यावर विश्वास नसावा. पण ‘काहीही झाले तरी विरोधकांना आम्ही किंमत देणार नाही’ असे सत्तारूढ पक्षाने त्यांच्या वर्तनातून सूचित केले. तसेच, कार्यकारी अध्यक्षपद आठ वेळा निवडून आलेल्या के. सुरेश यांना न देता भर्तृहरी महताब यांना देण्यात आले. आणि त्यावर ‘ते लागोपाठ सात वेळा निवडून आले, तर सुरेश सलग आठदा निवडून आलेले नाहीत’ असे कारण देण्यात आले.

यावेळी राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनकर आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे काम चालवताना निःपक्षपातीपणा दाखवलेला नाही, अशी टीकाही होत आहे. प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा हक्क आहे. संसदेमध्ये अशा प्रश्नांची उत्तरे देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण ती पार न पाडता सभापती आणि अध्यक्षांनी राहुल गांधी आणि खरगे यांच्या भाषणातील अदानी प्रश्नावरील भाग काढून टाकला होता. खरे तर विरोधी पक्षांची ही गळचेपीच होती. ते फक्त सरकारला त्याची जबाबदारी पार पाडायला सांगत होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून आपलेच म्हणणे खरे करण्यासाठी सरकारने नियमांचा दाखला देणे योग्य नाही. या दोघांनी मिळून संसदेच्या 143 सदस्यांचे निलंबन केले होते. कारण काय? तर, त्या सदस्यांनी सभागृहात निषेध केला होता, त्यांना बाहेर काढल्यानंतर लोकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि जीवनावर परिणाम करणारी इंडियन पिनल कोड आणि त्याच प्रकारची महत्त्वाची बिले लगोलग, कोणतीही चर्चा केल्याविनाच मंजूर करण्यात आली होती.

भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी दानिश अली यांच्यावर अश्लाघ्य टीका केल्यानंतरही ओम बिर्ला यांनी रमेश बिधुरींवर काहीही कारवाई केली नव्हती. केवळ ‘पुन्हा असे वागल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल’ असा इशारा बिर्ला यांनी बिधुरींना दिला होता. विरोधकांचे माइक बंद करून त्यांची भाषणेच दाबून टाकण्याची कारवाईही बिर्ला यांनी केली होती. संसद टी.व्ही.चे कॅमेरेही फक्त बिर्ला यांच्यावरच रोखलेले असत. विरोधक भाषण करताना कधीही ते दाखवण्यात आले नाही. त्यांच्या आधीच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात महत्त्वाची बिले क्वचितच संसदीय समितीकडे विचारासाठी पाठवण्यात आली होती. त्यांचे पूर्वसुरी सोमनाथ चटर्जी आणि मीरा कुमार यांच्या अगदी विरुद्ध असे बिर्ला यांचे हे वागणे होते.

आता असे उघड झाले आहे की, बिर्ला यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळातच, विठ्ठलभाई पटेल यांनी 1926 मध्ये सुरू केलेली निशस्त्र सुरक्षा व्यवस्था बंद करून तेथे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा पथकाची नियुक्ती केली गेली.

हे सारे कमी झाले म्हणून की काय, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर थोर नेत्यांचे पुतळे - जे जुन्या संसद भवनाच्या आवारात ठळकपणे उठून दिसत होते - ते आता ‘प्रेरणा स्थळ’ असे नाव दिलेल्या नव्या जागेत हलवण्यात आले आहेत. पण पूर्वीप्रमाणे हे स्थळ लोकांना आणि खासदारांनाही चटकन दिसणारे नसून दूरच्या एका कोपऱ्यात आहे. पुतळ्यांची जागा बदलण्याचा निर्णयदेखील संबंधित सल्लागार समितीकडे दुर्लक्ष करूनच घेतला गेला आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी याला हरकत घेतली. पण संबंधितांनी नेहमीप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. आधी सांगितल्याप्रमाणे, उपाध्यक्षाची जागा भरण्यासाठी ओम बिर्ला यांनी काहीही केले नाही. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी त्यांना विरोधी पक्षांकडून अनेक पत्रे पाठवण्यात आली होती. पण त्यांनी तिकडे लक्षच न देता एकप्रकारे घटनेचा उपमर्द केला होता. याबाबत, तसेच राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमध्ये अनेकदा मागणी करूनदेखील विधानसभेत उपाध्यक्षपदांची जागा भरण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात 2023 च्या फेब्रुवारी महिन्यात दाद मागण्यात आली होती.

या साऱ्या घडाममोडी ध्यानात घेऊन 18व्या लोकसभेत, बिर्ला यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, आता संख्या वाढलेल्या विरोधकांनी संसद आणि संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सतत जागरूक राहण्याची आवश्यकता आहे.

... भाजपला पूर्ण बहुमत न देता त्याच्यावर दबाव राहावा म्हणून विरोधकांना जास्त जागा देणाऱ्या मतदारांनाही आता आपण भाजपला सुधारण्यासाठी संधी दिली हे बरोबर झाले का याचा फेरविचार करावासा वाटत असेल.

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

पुस्तक खरेदी करण्यासाठी इथे क्लिक करा.