सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशामुळं, दुष्काळात तेरावा महिना यावा तसे आता आम्हीच पुढाकार घेऊन न्यायालये, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक तसंच अन्य जाणकारांचा विरोध धुडकावून देऊन सुरू केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या योजनेतील, निवडणूक रोख्यांचे तपशील आले आहेत आणि परिणामी इतरांना भ्रष्टाचारी म्हणणारे आम्ही, भ्रष्टाचार नाहीसा केला म्हणून मिरवणारे आम्हीच कसे भ्रष्टाचारात बुडून गेलो आहोत, हे आता उघड झालं आहे. जणू सर्वांसमोर वस्त्रहरणच. वाटलं होतं की राफेल, नोटबंदी, पेगॅसस इत्यादींमधून आम्ही शिताफीनं निसटलो होतो, तसं यावेळीही निसटू. पण तसं न होता उलट आणखीच अडकत जातोय खोल खोल.

साधारण नऊ-दहा महिन्यांपूर्वी आम्ही मनोगत व्यक्त केलं होतं. तेव्हा आम्हाला निराशेनं ग्रासलं होतं. 'ऑपरेशन कमल'चा वापर करून ताब्यात घेतलेलं राज्य हातातून निसटलं होतं आणि विरोधकांनी मिळवलेल्या जागा पाहता लगोलग 'ऑपरेशन कमल'चा वापर करणं शक्य नव्हतं. अर्थात, एवढ्यातेवढ्या अपयशानं थोडं वाईट वाटलं होतं खरं, पण आम्ही पुरते खचून गेलो नव्हतो. पण आता थोड्याच काळात लोकसभेच्याच निवडणुका होणार आहेत, हे तेव्हा आठवलं आणि अर्थातच या कल्पनेनंच आम्हाला नवा जोम आला. निवडणूकजीवीच म्हणतात ना आम्हाला. आणि आता तर निवडणुकीच्या तारखाही जाहीर झाल्या आणि लगेचच आमच्यात नवचैतन्य आल्याची सुखद जाणीव झाली. जणू काही या कडक उन्हाळ्यातही थंडगार वाऱ्याची झुळूक आल्यासारखं वाटलं.

अहाहा SS निवडणुका! निवडणुका!! निवडणुका!!!

नुसतं 'निवडणुका' हा शब्द उच्चारला, तरी कसं बरं वाटतं. अगदी छान, ताजंतवानं. कारण तेच आमचं चैतन्य, जोम, उत्साह देणारं टॉनिक आहे. खरं तर सर्वस्वच आहे. त्यामुळेच तर आम्ही सत्ता मिळवल्यानंतर गेली जवळपास दहा वर्षं कायम 'इलेक्शन मोड'मध्येच असतो. निवडणूक मग ती राष्ट्रीय, राज्य वा इतर कोणत्याही पातळीवरील असो, आमचं नेहमी एकच ध्येय असतं. 'येनकेनप्रकारेण' निवडणुकीत विजय मिळवायचाच! हा आमचा ठरलेला उद्देश. प्रसंग कोणताही असो, भाषण अगदी निवडणूक प्रचाराचंच असायला हवं, हे आमच्या मनावर ठसलं आहे. मग भाषण देशात असो की परदेशात, ते प्रचारात्मकच व्हायला हवं, हाच आमचा गुरुमंत्र (विश्वगुरुमंत्र म्हणावं का, पण नको. उगाच टीका व्हायची.) आम्ही आमच्या पक्षाच्या, संघटनेच्या, सर्व कार्यकर्त्यांना दिला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ते अगदी आज्ञाधारकपणानं मनापासून, निष्ठेनं आणि प्रभावीपणाने त्याचा वापर करत आहेत. साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर करण्याची हयगय त्यांच्याकडून कधीच होत नाही. होणारही नाही.

लोकसभेची निवडणूक सात टप्प्यांत होणार आहे. प्रत्येक टप्प्यानंतर जवळपास एक आठवडा प्रचारासाठी मोकळा आहे, असं वेळापत्रक आखण्यात आलं आहे. सगळं कसं आम्ही सांगितल्यासारखं, आम्हाला पाहिजे तसं होत आहे. आम्हीच नियुक्त केलेले निवडणूक आयुक्त आमच्या आज्ञेबाहेर जाणं शक्य नव्हतंच. त्यासाठीच तर घटना गुंडाळून ठेवून निवडणूक आयोग सदस्यांची निवड करणाऱ्या मंडळातून सरन्यायाधीशांना हटवून आम्ही त्या जागी आमचा मंत्री असा बदल करून घेतला होता.

सारं कसं मनासारखं होतंय. आता आम्ही महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित करणार, त्यामुळे तिथे गेल्या वेळपेक्षा एक टप्पा वाढवण्यात आला आहे. कित्ती चांगला निर्णय आहे! त्यातही बाकी चार टप्पे झाल्यावर नंतर मुंबई आणि अन्य काही भागांत. तेथेही आम्हाला जागा वाढवायच्या आहेत ना! सगळ्याच राज्यांत या प्रकारे आमच्यासाठी चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. तीही आमच्यासाठी म्हणजे खुद्द आमच्यासाठीच, पक्षासाठी नाही. सर्वत्र आम्हीच असायला हवं, पक्षानं फक्त आमचं चित्र असलेले फलक, झेंडे लावायचे, पत्रक काढायची, सेल्फी पॉइंट तयार करायचे आणि गर्दी जमवायची. कारण लोक येणार ते आमची (तीच ती पाठ केल्यासारखी, सभ्यतेची पातळी सोडून टिंगलटवाळ्या करणारी, फसवी आसवं ढाळून ढोंगीपणानं गरीब, महिलांबद्दलची कणव दाखवणारी) भाषणं ऐकायला, आमचा अभिनय तर भल्याभल्यांना मागे टाकेल असा. तो बघायला. त्यानं लोक भाळले नाहीत, तरच नवल. टाळ्या मारायला, घोषणा द्यायला आमच्या लोकांनी सुरुवात केली की बाकीचे साथ देतात, तशी सक्त ताकीदच दिलेली असते ना त्यांना. मग बाकी काहीही न दाखवता ते सारं प्रसारमाध्यमांत वारंवार दाखवलं जातं. केवळ आमचं गुणगान आणि भरमसाठ स्तुतीसह. आमचीच आहेत ना ती! आम्हीच पोसलंय ना त्यांना. मग भले म्हणणारे त्यांना 'गोदी मीडिया' म्हणोत. परिणाम व्हायचा तो होतोच.

अलीकडेच याचा प्रत्यय राज्यसभेच्या काही जागांसाठी राज्याराज्यांत झालेल्या निवडणुकांत आला आहे. संख्येनुसार आम्हाला जेवढ्या जागा मिळायला हव्या होत्या, त्याहून जास्त जागा मिळाल्या (खरं तर आम्ही मिळवल्या) आहेत.

त्याचं रहस्य म्हणजे इडी, सीबीआय, आयकर धाडी आणि मुख्य म्हणजे तुमच्यावरील डाग आम्ही आमच्या वॉशिंग मशीननं क्षणात धुऊन काढतो हे, तूर्त तरी, प्रामाणिकपणं पाळलं जाणारं प्रभावी आणि परिणामकारक ठरणारं आश्वासन. तसं ते ठरलंच की. त्यानं बरेच मासे गळाला लागले. तसं पाहता आमची ही वारंवार उपयोगात आणली जाणारी प्रभावी अस्त्रं आता सगळ्यांनाच माहीत झाली आहेत. मात्र तरीही त्यांचा वापर आम्ही अविरत सुरूच ठेवला आहे, कारण ती रामबाणाप्रमाणं हमखास लक्ष्यवेध करतात! म्हणूनच त्यांचा प्रभाव टिकून आहे, राहीलही.

महाराष्ट्रात तर सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी, काही काळापूर्वीच आम्ही विरोधकांत फूट पाडली. त्यांच्यातील अनेकांना आमच्या आश्रयाला येणं भाग पाडलं. त्याचं कारण म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा असूनही आमचं सरकार आलं नाही, याचा सल होताच. त्यामुळे सत्ता काबीज करण्याचा चिरंतन हेतू साध्य करण्यासाठी दोन पक्ष फोडले. पुन्हा सत्ता मिळवली. त्यांच्यातील आमच्यात सामील झालेल्या नवागतांपैकी कुणाला मंत्री बनवलं, तर कुणाला काही पद दिलं. (तसा पुढे-मागे त्या फुटलेल्यांनाच गिळंकृत करायचा किंवा नगण्य करायचा बेत आहेच.) पण या धोरणानंच तिथली राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध झाली. तीमध्ये आमच्यात आदल्या दिवशीच सामील झालेल्या एकाला (राज्यात त्याचा ताप नको म्हणून) लगोलग राज्यसभेत धाडलं. वाईट याचं वाटतं की, तिथला तिसरा विरोधक, आमचा खराखुरा शत्रू, अर्थात काँग्रेस, इतकं झालं तरी अद्यापही आम्हाला ठामपणे विरोध करतो आहे. पण निराश न होता, त्याचे पाय कसे खेचता येतील, याचा अभ्यास आम्ही चिकाटीनं सुरूच ठेवला आहे. 'धीर धरी रे धीरापोटी...' यावर विश्वास ठेवून, पुढे-मागे तिथंही यश मिळेल ही आशा बाळगून आहोत. कारण 'प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता...' हे वचन आम्हालाही ठाऊक आहे. तसा त्यांचा एक मोहरा आलाच आहे आमच्यात.

तसं पाहिलं, तर चंदीगडच्या महापौरपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत वेळी आमची अब्रू गेली असं विरोधकांप्रमाणे जनसामान्यांनाही वाटलं. कारण सर्वोच्च न्यायालयानंच आमचे कारनामे उघड केले. आम्हाला न्यायालयाची तशी भीती नाही, कारण सत्तेत आल्यापासून कित्येकदा आम्ही त्यांची, त्यांच्या आदेशांची फिकीरच केलेली नाही. आमच्या प्रभावानं आणि दाखवलेल्या आमिषांमुळं त्यातील अनेकांनी तर आम्हाला हवे होते, तसे निर्णय दिले. अर्थात, प्रामाणिकपणे त्याची परतफेडही आम्ही या ना त्या प्रकारे केली. पण या वेळी मात्र जरा अतिच झालं. सगळ्यांच्या डोळ्यांसमोर मतपत्रिका बाद करता याव्या म्हणून त्यावर खुणा केल्या गेल्या. कॅमेऱ्यामध्येही याचं चित्रण झालं होतं. त्यामुळे तेव्हा मात्र थोडी चिंता वाटू लागली होती. ती न्यायालयानं खरी ठरवली. त्यांनी 'आप'लाच महापौरपद दिलं. पण, दरम्यानच्या काळात सत्तारूढ पक्षातून फोडलेल्या तीन आमदारांनी त्यांची कामगिरी चोख बजावली आणि उपमहापौर आमचाच उमेदवार झाला, हे आमचं कौशल्य.

लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत, हे जाणवून मग विरोधकांनी इव्हीएमच्या विश्वसनीयतेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू केली. त्यात सॅम पित्रोदासारखे तज्ज्ञही सामील झाले. त्यांनी 'इव्हीएममध्ये फेरफार करता येतो', असं ठामपणं सांगितलं. त्यानंतर या मागणीला मिळणारा पाठिंबा वाढतच चाललाय. यापुढे सर्व निवडणुकांत पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर करण्यात यावा, ही मागणी जोर धरू लागलीय. त्यामुळे चिंता वाढून जरा अस्वस्थ झालो आहोत.. जराच, कारण न्यायालयाचा निकाल आम्हाला हवा तसाच लागणार हे ठाऊक आहे. कारण एक आड एक आमच्या बाजूने आणि विरोधी वाटणारे निकाल ते देत आहेत. तरीही, सावधगिरीचा उपाय म्हणून आम्ही आमच्या निवडणूक तज्ज्ञांना मतपत्रिकांनी निवडणुका घ्यायचा निर्णय झालाच, तर त्याबाबत ताबडतोब इलाज शोधून काढायला सांगितलं आहेच. आमच्या हुकमी यशासाठी इव्हीएमवर नाही का त्यांनी इलाज काढला! खरं योगीसारख्या तज्ज्ञांना ते सांगण्याचीही आवश्यकता नाही. कारण त्यांची फौज काहीही करण्यासाठी सक्षम आहे. मतदारांवर त्यांचा जबरदस्त वचक आहे. ते त्यांना दटावून निमूटपणे आम्हाला मतं द्यायला सांगतील. आणि जिवाच्या भीतीपोटी ते मतदार ऐकतीलही. तरीही समजा कुणी विरोध केला, तर त्याला मतदान केंद्रापर्यंत कसं पोहोचून द्यायचं नाही, हे त्यांना पुरेपूर ठाऊक आहे. तसंच गरज वाटली, तर अन्य राज्यातील कार्यकर्त्यांनादेखील त्यांनी याचं प्रशिक्षण द्यावं असं आम्ही त्यांना सुचवू शकतो. आदेश नाही, कारण ते योगी आहेत ना! पण आता न्यायालयानं इव्हीएमचाच वापर निवडणुकीत केला जाईल, असा निर्णय दिला. आम्ही म्हटलं होतंच ना की, ते आलटून पालटून निर्णय देऊन आपली विश्वासार्हता जपण्याचा प्रयत्न करतात. तसंच झालंय.

पण इतकं होऊनही थोडी धाकधूक वाटते. या जनतेचं मन जाणलं असं आम्हाला वाटतं खरं, तरीही ते शंभर टक्के खरं नाही, हे मनोमन ठाऊक आहे. कर्नाटकानं तो धडा शिकवला आहे. जुनेजाणते शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी (उगाचंच तिला 'दीदी ओ दीदी' असं मवाल्यांसारखं पुकारलं याची हळहळ वाटते), ताजातवाना केजरीवाल आणि त्यांच्या जोडीला ते शेतकरी ठाम उभे आहेत. लोक कधीही त्यांच्यामागं जातील ही भीती सतावते. महाराष्ट्रात गेल्या वेळी नाही का, पावसातल्या एका भाषणानं सारं चित्रच पालटलं होतं. तरीही सत्ता मिळाली, पण ती औट घटकेची. म्हणून तर नंतर विरोधकांच्या दोन्ही फळ्यांत फूट पाडून आम्ही निवडणुकीआधीच पुन्हा सत्ता मिळवून ठेवली. कारण सत्तेचा फार मोठा फायदा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे घेता येतोच ना! आम्ही तर तो पुरेपूर घेतच असतो. पण आता या नवागतांच्या मागण्या जरा जास्तच होत आहेत. धाकधूक त्याचीच वाटते. कारण मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर शेवटी ते मूळचे ज्या पक्षांतले तेथेच परत जावं असं त्यांना वाटेल आणि तेथे त्यांना स्वीकारलंही जाईल, ही भीती काही पाठ सोडत नाही. कुणाला पुन्हा त्यांच्या 'ओरिजनल हिंदुहृदयसम्राटां'ची साद आल्यासारखं वाटेल, तर दुसरा रक्ताचं नातं आठवून तो 'काका, मला वाचवा' म्हणत परतेल (म्हणतात ना, 'ब्लड इज थिकर दॅन वॉटर'). काही केल्या भीतीचं हे भूत उतरत नाहीये आणि आमच्यातीलच अनेक लोकांना तर ते आधीपासूनच सतावतंय. अर्थात जोवर निवडणूक आयोग आणि इव्हीएम आमच्याच कह्यात आहेत, तोवर काळजीचं फारसं कारण नाही, असा धीर कुणी देतात. तरीही मन सैरभैर होतं. आजकाल कोण कधी बदलेल ते सांगता येत नाही. म्हणून ते फसवे 400 काय, 370 काय, हे आकडे दूरदूर पळताहेत असं दिसायला लागतं.

आमच्या लोकप्रियतेचा आलेख आता उतरणीला लागलाय असं काही पाहण्यांत दिसलंय. त्या करणारे लोक काही खोटे आकडे देत नाहीत, दुष्ट लेकाचे. त्यातच नागपूरचा आमच्यावरील विश्वास आणि असलेला पाठिंबा कायम असला, तरी तेथील काही जुने लोक आमच्या मनमानी कारभाराला कंटाळले आहेत, असं आमच्या कानावर घालण्यात आलंय. त्यामुळे कदाचित तेही आमचे पाय छाटण्याला मदत करतील ही धाकधूक आहेच. एखाद-दुसरा असता, तर त्याचा बंदोबस्त करता आला असता, (आमच्या दोस्तानं, पुतीननं नाही का त्याच्या कट्टर वैऱ्याचा नोवाल्नीचा काटा काढला!) पण इतक्या मोठ्या संख्येत असलेल्यांचा बंदोबस्त करायचा तर मग आम्हीच हुकूमशहा, नाझी अशा विशेषणांवर शिक्कामोर्तब केल्यासारखंच होईल. यामुळं 'इस बार चारसो पार' याऐवजी 'इस बार कमसे कम बेडा पार' असं म्हणायची वेळ येणार की काय, अशा शंकेनं मनात काहूर उठतंय.

मात्र आमची जिद्द कायम आहे. 'इस बार चारसो पार' हे आम्ही वारंवार भाषणांत सांगून पाठीराख्यांचा धीर वाढवायचा प्रयत्न करतो. खरं तर स्वतःलाच धीर देण्याचा तो प्रयत्न असतो, पण तरीही असं ठासून सांगितलं की थोडं बरं वाटतं. भाषण करायला जोर येतो. अर्थात भाषण नेहमीचंच असतं - नेहरू आणि काँग्रेसवर टीका. ‘त्यांनी काही केलं नाहीये, कारण जे काही केलंय ते आम्हीच केलंय’ हे आम्ही सतत सांगतच असतो. काही जण मग त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्थांची, उद्योगांची, शिक्षणसंस्थांची इत्यादींची जंत्रीच सादर करतात. पण आम्ही सांगतो की, हे सारं तर आम्हीच केलंय. त्यासाठी आम्ही या संस्थांची, त्यांच्या परिणामकारक ठरलेल्या योजनांची नावं बदलली. जीएसटीसारख्या काही योजना बदलायचा प्रयत्न केला, पण तो निष्फळ ठरला. गुपचूप त्याबाबत बोलणं बंद केलं. एक बाब अशी की, त्यांनी जे काही केलं ते सर्वांसाठी. देशाबरोबर सर्वाचंच हित डोळ्यांपुढे ठेवून.

आम्हीही बरंच काही केलं. पण ते सारं आमच्या धनाढ्य अब्जाधीश मित्रांसाठी. 'सबका साथ, सबका विकास' ही तर आमची घोषणा! पण कुणी म्हणतं की, सबका साथ खुद का - म्हणजे भाजप आणि त्याच्या मित्रांचा - विकास. पण आम्ही म्हणतो की, कोणाचा का असेना विकास झाला एवढं तरी मान्य करा की. आम्हा महामार्ग, समृद्धी मार्ग केले. त्यांवर टोलही बसवले, टोल वसूल करणाऱ्या कंपन्यांचं कल्याण झालंच ना. शिवाय टोल दरवर्षी वाढतच जाणार. कल्याणच कल्याण. नवनवीन रेल्वे सुरू केल्या. खूप सुविधा असलेल्या. अर्थात त्यांची तिकिटंही त्या प्रमाणात जास्त ठेवावी लागणारच ना. तक्रार कशाला. आता सर्वसामान्यांना प्रवास परवडत नाही असा ओरडा. पण आम्ही म्हणतो प्रवास हवाच कशाला? आम्ही तुमच्यासाठी खूप काही करतोय ना. गरिबांना मोफत अन्न, गॅस जोडण्या, असं बरंच काही दिलं. मग त्यांना रोजगार हवाच कशाला? तो दिला तर मग ते लाचार, आमचे मिंधे कसे राहतील? योजनांची नुसती यादी बघा. किती छान वाटेल. त्या प्रत्यक्षात उतरायला मात्र काही दशकं जावी लागतील. उगाच घाई कशाला करायची. 'रोम वॉझ नॉट बिल्ट इन अ डे' असं म्हणतातच ना. श्रद्धा (आमच्यावर), सबूर असा मंत्रच कुणा संतानं दिलाय, तो विसरू नका. 'धीर धरी रे धीरापोटी, असती मोठी फळे गोमटी' असंच आमचं सांगणं असतं.

हेही वाचा : हेचि काय फळ मम तपाला? - कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालानंतरचे एक राजकीय स्वगत - आ. श्री. केतकर

त्या करोना काळाबाबत आम्हाला नावं ठेवतात. आमच्या टाळ्या, थाळ्या वाजवण्याचा, अंधार करून दिवे पाजळण्याचा काही उपयोग झाला नाही. रोग्यांना औषधं न देता, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पगार न देता, त्यांच्यावर हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी केली. त्या करोनानं काही आमचं ऐकलं नाही. परिणामी गंगा शववाहिनी झाली. पण आम्ही मृतांचा खरा आकडा कधीच सांगितला नाही. कुणी सांगितला, तरी मान्य करणार नाही. त्या भीषण काळात गरीब लुटले गेले, हजारो देशोधडीला लागले, तरी आमच्या अब्जाधीश मित्रांच्या संपत्तीत अनेक पटींनी वाढ झालीच ना! पर्यायानं देशाचं भलंच झालं असं आम्ही म्हणतो, ते उगाच नाही. म्हणूनच तर आम्ही लोकांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी देताना सरासरी देतो. त्यामुळे खरी स्थिती न कळता, सगळ्यांचं उत्पन्न वाढलेलं दिसतं.

दुसरं म्हणजे आम्ही नेहमी किमान 20-25 वर्षांनंतर या योजनांची फळं दिसतील असं सांगतो. सगळ्याचीच घाई करून कसं चालेल? आता कुणी म्हणेल की गरजच नसलेली, अनेक जुन्या गोष्टी नाहीशा करून नवी संसद, आजूबाजूची अनेक मंदिरं पाडून उभं केलेलं अयोध्येतलं भपकेदार राम मंदिर यांची कामं कशी झटपट झाली, तर थोडी पंचाईत होते. पण त्यामुळे आमची मतं वाढणार असं आम्हाला वाटतं, म्हणून आम्ही अशा प्रश्नांना उत्तरंच देत नाही. ‘मेड इन इंडिया’चा घोष करताना आमच्या योजनांची जबाबदारी चीन, जपान व अन्य देशांवरच असते, फारसं कुणाला माहीत नसतं असा आमचा समज. दुर्दैवानं तो खोटा ठरलाय. जरा अवघडल्यासारखं झालंय त्यानं.

तरीदेखील जे काही वाईट आहे ते फक्त काँग्रेसनं केलंय असं आम्ही नेहमी सांगतो. म्हणजे घराणेशाही त्यांना आवडते. आमचा विरोध आहे. आमचे अनेक जण आमच्या लोकांच्या कुटुंबातले, नात्यातलेच आहेत असं बोललं जातं, नावांनिशी सांगितलं जातं. आहेही तसंच. पण आमचं कुटुंबच देश व्यापून राहिलंय असं आम्ही सांगतोच ना. तेव्हा असं होणारंच. त्यांनी पक्ष फोडले, पैशांचा बेसुमार वापर केला, धाकदपटशांनी लोकांना सतावले असं म्हणतो. अर्थात आम्हीही हे सारं करतोच. पण त्यांनीच ते केलं असं सांगत राहायचं. आता तर आम्ही सांगितलं की, ‘कुणा पक्षाशी मैत्री करायची आणि मग त्यालाच संपवायचं काम काँग्रेस करतो.’ आता खरंच हे काम कोण करत आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. पण आपण फक्त दुसऱ्यावर आरोप करत राहायचं, त्याला प्रतिवाद करायची संधीच द्यायची नाही, हे तर आमचं धोरण. बराच काळ ते यशस्वी झालं. पण आता मात्र ते निष्फळ ठरू लागलंय. कारण ते लोक सत्य सांगू लागले आहेत आणि लोकांना सारं ठाऊक असल्यानं ते पटायलाही लागलंय.

कुणी म्हटलं की, तुम्ही गुन्हेगारांना गृहमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री केलं. गुन्हेगारांना निवडून आणलंत, तर गप्प राहून तो विषय टाळायचा आणि गाडी भलतीकडंच वळवायची, हे आम्हाला ठाऊक आहे. म्हणूनच तर कुणाच्या प्रश्नांच्या सापळ्यात अडकू नये, याची खबरदारी घेत दशकभर आम्ही एकदाही पत्रकारांना सामोरे गेलो नाही. कारण ते जे काही विचारतील, त्याची उत्तरं आमच्या पाठांतरात नसणार आणि क्वचित असलीच, तर ती आम्हालाच संकटात टाकणारी असणार. हे पत्रकारही (आम्हाला) नको असलेले प्रश्न विचारतात. कुठून कुठून माहिती गोळा करून बातम्या देतात. त्या आमच्या कानांवर येतात. अस्वस्थ व्हायला होतं नुसतं ऐकलं तरी. मग थेट त्यांना सामोरं कसं जायचं? त्यापेक्षा आमचाच असलेला 'गोदी मीडिया' बरा. आम्ही सांगू ते आणि तेवढेच प्रश्न विचारणार आणि आम्ही तयार असलेली उत्तरं देणार. तेच वारंवार प्रसारित करणार. पाहणाऱ्यांच्या मनात इतर विचारच येऊ नयेत यासाठी हे आवश्यकच की!

भारत जोडो न्याय यात्रा, मणिपूर, महिला अत्याचार, शेतकरी आंदोलन, गुन्हेगारांना संरक्षण, अशा अनेक गोष्टी धोक्याचा इशारा देत आहेत. सारं काही छान चाललंय, तर मग निवडणुकीसाठी एवढा बंदोबस्त का? कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये मोठा बदल झालाय, तेथील लोक समाधानी आहेत. असं आहे तर मग निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष तेथे लोकसभेबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही असे सांगताना, त्याचे कारण ‘सुरक्षा व्यवस्थेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ मिळू शकणार नाही’, असे का सांगतात - असे अवघड प्रश्न विचारले जाताहेत. ममता दीदीच्या राज्यातील संदेशखाली येथे महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या बातम्या येताच आम्ही तातडीनं तेथे जाणार असं सांगितलं. त्या आमच्या कुटुंबातील आहेत असंही म्हटलं, त्याप्रमाणं गेलोही. त्याचं कौतुक करणं दूरच, पण मणिपूर वर्षभर जळतंय तिथं जायला सवड कशी नाही, असे प्रश्न केले जाताहेत. मग प्रश्न आला, येथेच ताबडतोब जाणं कसं जमलं. त्या अडाण्यांना माहीत नाही का की, बंगालमध्ये ममताच्या तृणमूल काँग्रेसची राजवट आहे; तर मणिपूरमध्ये आमची, एवढं कारण पुरेसं नाही का. त्यावर आणखी खुलासा हवाच कशाला?

आणि आता तर...

सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशामुळं, दुष्काळात तेरावा महिना यावा तसे आता आम्हीच पुढाकार घेऊन न्यायालये, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक तसंच अन्य जाणकारांचा विरोध धुडकावून देऊन सुरू केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या योजनेतील, निवडणूक रोख्यांचे तपशील आले आहेत आणि परिणामी इतरांना भ्रष्टाचारी म्हणणारे आम्ही, भ्रष्टाचार नाहीसा केला म्हणून मिरवणारे आम्हीच कसे भ्रष्टाचारात बुडून गेलो आहोत, हे आता उघड झालं आहे. जणू सर्वांसमोर वस्त्रहरणच. वाटलं होतं की राफेल, नोटबंदी, पेगॅसस इत्यादींमधून आम्ही शिताफीनं निसटलो होतो, तसं यावेळीही निसटू. पण तसं न होता उलट आणखीच अडकत जातोय खोल खोल. त्याला प्रसिद्धीही चांगली मिळतेय. स्टेट बँकेनं निकरानं प्रयत्न करूनही ती आम्हाला वाचवू शकली नाही. आमचा गोदी मीडियाही याबाबत काही करू शकत नाहीये. आमचा धीर नाही म्हटलं, तरी खचत चाललाय. सीएए आणूनही त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही, असं दिसतंय.

शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केल्यावर लडाख हद्दीवर चीनला नाही, तरी दिल्लीच्या हद्दीवर शेतकऱ्यांना रोखण्यात आम्ही यश मिळवलंय; पण आता त्यांना मिळणारा पाठिंबा वाढतोय. अर्थात ईडी, आयकर, सीआयडी यांच्या धाडींची सत्रं आणि इतरांचे नेते पळवण्याचं आमचं काम सुरूच आहे. तरीपण धाकधूक आहे. जनतेमध्ये आमच्या विरोधात एक सुप्त लाट निर्माण होतेय, ती मोठी होत चाललीये. ‘तिची त्सुनामी तर होणार नाही ना’ हा विचार वारंवार मनात येतोय. पण तो सर्वत्र फैलावू नये म्हणून आम्ही तो कुणाला सांगितला नाहीये. पण आपल्या मनावर कुणाचा ताबा आहे, तिथं तर तो डोकं वर काढतोच. आमच्या उत्साहावर त्याचं सावट येऊ नये म्हणून आम्ही काळजी घेतो. निवडणूक उत्सव आता सुरू होत आहे असं सांगतो. अयोध्येत नाही का, प्रचंड उत्सवात रामलल्लाच्या प्रतिष्ठापनेचा उत्सव साजरा केला. ते आठवून आता आपला जोम, जोष आणि उत्साह कमी होऊ द्यायचा नाही, एवढीच खबरदारी घ्यायची. बाकी सारी काळजी रामलल्लावर सोपवायची. जय श्रीराम!

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

हेही वाचा : 

Tags: bjp elections 2024 parliament supreme court ram mandir politics farmers protest bharat jodo nyay yatra rahul gandhi prime minister narendra modi manipur भाजप निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॉंग्रेस Load More Tags