21 जानेवारी 1924 ते 12 नोव्हेंबर 2005 असे 81 वर्षांचे आयुष्य लाभलेल्या मधु दंडवते यांची ओळख तत्त्वनिष्ठ समाजवादी नेते आणि उत्तम संसदपटू अशी राहिली आहे. सहा दशकांहून अधिक काळ राजकीय, सामाजिक कार्यात ते सक्रिय राहिले. त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष 21 जानेवारी 2023 रोजी सुरु झाले. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या 'जीवनाशी संवाद' या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन काल (22 जानेवारी) मुंबई येथील अमर हिंद मंडळाच्या कार्यक्रमात भालचंद्र मुणगेकर यांच्या हस्ते व श्रुती तांबे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. पहिल्या आवृत्तीचा सर्व मजकूर जसाच्या तसा या आवृत्तीत घेतला आहे; मुखपृष्ठ तेवढे बदलले आहे आणि अखेरीस परिशिष्टे म्हणून 21 जानेवारी 2006 रोजी पुणे येथे झालेल्या या पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीच्या प्रकाशन समारंभाचा वृतान्त आणि मधु दंडवते यांचा जीवनपट नव्याने समाविष्ट केला आहे. मधु दंडवते यांची आणखी दोन पुस्तके साधना प्रकाशनाकडून दोन दशकांपूर्वी प्रकाशित झाली आहेत. त्यातील 'वेध अंतर्वेध' या पुस्तकात व्यक्तिवेध, प्रासंगिक लेख आणि पुस्तकांवरील लेख आहेत. तर 'परिवर्तनाचे पाईक' या पुस्तकात महात्मा जोतिराव फुले व न्या. महादेव गोविंद रानडे या दोघांच्या विचारांचा व कार्याचा वेध घेतलेला आहे. या दोन्ही पुस्तकांच्या नव्या आवृत्त्या आगामी काही महिन्यांत प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळाचा मी जरा आढावा घेणार आहे. आपल्या देशात केंद्रामध्ये आणि राज्यांमध्ये जी सत्तांतरे झाली, त्यांचा इतिहास पाहिला तर असे दिसेल की, सत्ताबदलामुळे सर्वसाधारण राजकीय रचना आणि पद्धती यांच्यामध्ये फारसा काही बदल झालेला नाही.

साधारणपणे राजकीय चित्र हे तीन प्रकारच्या राजकीय गटांनी रेखाटलेले असते- सामर्थ्यवान पक्ष, मध्यम आकाराचे पक्ष आणि अगदी छोटे गट. स्वातंत्र्यलढ्यात नेताजी सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इतर अनेक जण सामील झाले आणि त्या सर्वांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हीच व्यापक राष्ट्रीय आघाडी त्यासाठी वापरली. महात्मा गांधी पुन्हा पुन्हा सांगत होते की, काँग्रेस हा पारंपरिक पक्ष नाही. ती एक व्यापक राष्ट्रीय आघाडी असून स्वातंत्र्यलढ्याचे ते एक हत्यार आहे; स्वातंत्र्य हस्तगत करण्याचे ते एक साधन आहे. त्यांनी असेही सुचवले होते की, एकदा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले की, काँग्रेसचे विसर्जन करून तिचे लोकसेवा संघात रूपांतर करावे; कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेसची भूमिका संपुष्टात येणार आहे, यावर त्यांचा विश्वास होता. अशा प्रकारची सैद्धान्तिक पातळीवर वेगवेगळ्या भूमिका घेणाऱ्या पक्षाची एक संघटना देशाची राज्ययंत्रणा चालवू शकणार नाही, असे गांधीजींनी निदर्शनास आणून दिले.

1946 मध्ये अंतरिम सरकारची स्थापना झाली; आणि स्वतंत्र देशाचे नवे सरकार 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये अस्तित्वात आले. 1952 मध्ये देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या; आणि निवडून आलेल्या पहिल्या सरकारने सत्ता हाती घेतली. मुळात काँग्रेसमध्ये नव्हते, पण ज्यांना दूरदृष्टी होती, अशा काहींना जवाहरलाल नेहरूंनी आपल्या प्रशासनाचा कारभार सुधारावा म्हणून सरकारात आमंत्रित केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्यापैकी एक होते. खरे तर गांधीजींनीच हे स्पष्ट सांगितले होते की, डॉ.आंबेडकर जर मंत्रिमंडळात नसतील तर ते सरकारला पाठिंबा देणार नाहीत. म्हणून डॉ.आंबेडकरांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. सर्व मंत्रिमंडळ हे जवळजवळ एकखांबी म्हणतात तसे होते. सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष एकच होते, कारण स्वातंत्र्यलढ्याचे बहुतेक श्रेय काँग्रेसला मिळाले; आणि देशातील तो मुख्य राजकीय पक्ष बनला. जगभरच, ज्या पक्षांनी स्वातंत्र्यलढा चालवून देशाचे स्वातंत्र्य हस्तगत केले, त्या पक्षांना हा फायदा मिळाला. उदाहरणार्थ, दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी नेल्सन मंडेला यांनी दक्षिण आफ्रिकेचा स्वातंत्र्यलढा चालवला आणि त्यांच्या पक्षाचे तिथे लोकशाही सरकार स्थापन झाले. मुजीबूर रहमान बांगलादेशचे प्रवक्ते होते आणि बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्या पक्षाचे, आवामी लीगचे सरकार तेथे सत्तेवर आले.

गांधीजींचा सल्ला

महात्मा गांधींनी एकदा समाजवादी पुढाऱ्यांना सांगितले होते की, काँग्रेसमध्ये तुमचा एक भक्कम गट आहे; काँग्रेसचाच एक भाग बनून तुम्ही राहिलेले आहात. तुमचा गट म्हणजे स्वतंत्र पक्ष नाही. जी तुमची मर्यादित ताकद आहे, त्यावर संतुष्ट राहा. काँग्रेसबरोबर स्पर्धा करून तुम्हांला अधिक जागा व मते मिळतील या भ्रमात राहू नका, अगदी जरी तुम्हांला बाहेर बराच पाठिंबा आहे असे वाटले तरीसुद्धा... राजकीय पक्षांचे भवितव्य हे राजकीय घटनांची धिमी गती आणि त्या वेळची लोकभावना यांच्यावरच बरेचसे अवलंबून असते. अचानक घडून आलेल्या घटना आणि असाधारण प्रसंग वातावरणात उलथापालथ घडवून आणतात. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे त्या काळातील काँग्रेस वेगळी होती. स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा, त्याग व बलिदान, निधडेपणा यांचे दर्शन काँग्रेसजनांनी घडवल्यामुळे या सर्वांचा एकत्रित परिणाम जनमानसावर झाला होता; आणि त्या परिणामाचा काँग्रेसला निवडून येण्यासाठी फायदा मिळाला.

आम्ही 1948 मध्ये काँग्रेस सोडली. 1930 पासून स्वातंत्र्यलढ्यात आम्हांला काँग्रेसचे घटकच मानले जात होते. लोक आम्हांला काँग्रेसच्या ध्वजाखाली लढणारे स्वातंत्र्यसैनिक समजत होते; कारण काँग्रेसचा झेंडा हा देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांचा झेंडा होता. ती प्रतिमा लोकमानसात घोळत होतीच. सोशलिस्ट पार्टी म्हणून आमची स्वतंत्र ओळख एकाएकी निर्माण झाली नाही. नाशिक अधिवेशनात 1948मध्ये काँग्रेसपासून अलग झाल्यानंतर केवळ 4 वर्षांतच पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. काँग्रेस पक्षाची स्थापना 1885मध्ये झाली होती. त्या पक्षाचा प्रदीर्घ कालाचा वारसा आणि परंपरा यांची आम्ही समाजवादी बरोबरी करू शकलो नाही. प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले, तर त्या पहिल्याच निवडणुकीत आम्ही नेत्रदीपक यशाची आशा करणे चुकीचेच होते. पण 1952 सालच्या त्या निवडणुकीत आम्हांला दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय प्रवाहातील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आणि त्या पक्षाने केंद्रात भारतीय संसदीय लोकशाहीत दीर्घ काळ महत्त्वाची भूमिका बजावली. समाजवाद्यांना मध्यम प्रतिनिधित्व देण्यात आले.

राजकीय नकाशात बदल

1967च्या निवडणुकांत काँग्रेसच्या लोकसभेतल्या 78 जागा कमी झाल्या. त्यामुळे बहुमत फक्त 23 जागांएवढे अल्प झाले. याशिवाय नवीन निवडणुका घेण्यात आलेल्या 16 राज्यांतील विधानसभांपैकी सहा राज्य विधानसभांत काँग्रेसने बहुमत गमावले. ही काँग्रेसची आणखी पिछेहाट होती. जरी काँग्रेसचा केंद्रातील मुख्य पक्ष हा दर्जा बदलला नाही, तरी विरोधी पक्षांची ताकद राज्याराज्यांत वाढत चालली होती. महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन झाले आणि त्याची परिणती राज्य विधानसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरकाँग्रेस सदस्य निवडून येण्यात झाली. असेच बदल गुजरातमध्येही घडून आले. त्याच वेळेपासून केंद्रातील काँग्रेस धोक्यात येते आहे, असे दिसू लागले. याच काळात इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव घडवून आणण्याचे काम केले.

लोकांच्या मतदानाचा अग्रक्रम बदलत आहे, हे इंदिरा गांधींना जाणवत होते. त्यांना काहीतरी क्रांतिकारक पावले उचलावी लागणार, हे माहीत होते. त्यासाठी काँग्रेसमधल्या प्रस्थापित नेत्यांच्या फळीला आव्हान देऊन ती फोडून केंद्र शासनाचा कारभार स्वतःहाती घेणे त्यांना आवश्यक वाटत होते. काँग्रेस संसदीय - ज्याच्या इंदिरा गांधी स्वतः एक सदस्य होत्या - मंडळाकडून संजीव रेड्डींचे नाव भारताच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाले होते. इंदिरा गांधींनी शेवटच्या क्षणी व्ही.व्ही.गिरी या स्वतंत्र उमेदवाराला पाठिंबा दिला. त्यांचा सत्तेचा हव्यास आणि वर्चस्व गाजवण्याची वृत्ती यांच्यामुळे त्या अशा प्रकारचे धोके पत्करत असत. त्यांनी एक जाहीर निवेदन काढले- ‘लोकसभा, राज्यसभा आणि विधिमंडळ यांतील सदस्यांनी आपल्या सदसद्विवेक बुद्धीला स्मरून मतदान करावे,’ असे मला वाटते. 

धोके अंगावर घेण्याची त्यांची तीव्र इच्छा पुन्हा बांगलादेश युद्धाच्या काळात दिसून आली. पाकिस्तान फुटणे हे अमेरिकेला तर मंजूर नव्हतेच; परंतु सोव्हिएत रशियालाही पाकिस्तान विभाजन पसंत नव्हते. मी त्या वेळी जर्मनीमध्ये होतो. तिथे जर्मन सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्यांनी मला सुचवले की, या संघर्षावरचा उपाय अखंड पाकिस्तानच्या चौकटीत शोधून काढला पाहिजे. हे आंतरराष्ट्रीय मत होते, पण ते लक्षात न घेता इंदिरा गांधींनी हिशोबीपणाने धोका पत्करला. जर बांगलादेशमधील बंड फसले असते तर मुजीबूर रहमान, जे स्वतंत्र बांगलादेशासाठी प्रयत्नशील होते ते निश्चितपणे मारले गेले असते. पाकिस्तानी सैन्याने आधीच 80 टक्के नागरिकांची हत्या केली होती. परिस्थिती भयानक होती, पण इंदिरा गांधी या जुगारातही यशस्वी झाल्या.

या काळात गुप्त कारस्थाने कशी चाललेली होती, त्याचे इंद्रकुमार गुजराल यांनी मला सांगितलेले एक उदाहरण इथे सांगावेसे वाटते. ते लोकसभेतील नेत्या म्हणून इंदिरा गांधींच्या निवडीसाठी प्रचार करत होते. काँग्रेसच्या खासदारांच्या सह्या गोळा करण्यात येत होत्या. प्रत्येक सहीला अनुक्रमांक होता, जेव्हा अनुक्रमांक 40वर पोहोचला, तेव्हा पानाचा शेवट झाला होता. म्हणून पुढील पान उलटले तेव्हा 61 हा आकडा पुढे आला. त्या वेळी ते वेस्टर्न कोर्टमध्ये बसले होते. त्यांचा मुद्दाम फुगवलेला आकडा वेस्टर्न कोर्टमध्ये उपस्थित असलेल्या काँग्रेस खासदारांना दाखवून सांगण्यात आले की, इंदिरा गांधींना संसदेतील अर्ध्याहून अधिक सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे. अशा पद्धतीची क्रमांकांची अफरातफर ही लोकशाही पद्धतीला धक्काच देणारी होती. इंदिरा गांधींनी पक्षातील आपले वर्चस्व, असे अनेक डावपेच खेळून टिकवले आणि पक्षातील विरोधकांना नामशेष केले.

राष्ट्रपतिपदासाठी उभ्या केलेल्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव झाल्यानंतर इंदिरा गांधींना पक्षाबाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षात फूट पडली आणि मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखाली ‘संघटना काँग्रेस’ (काँग्रेस-ओ) व इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालचा सत्ताधारी ‘काँग्रेस’ (काँग्रेस आर) असे दोन पक्ष निर्माण झाले. संघटना काँग्रेसचा संभाव्य धोका ओळखून इंदिरा गांधींनी लोकसभा निवडणुकांची घोषणा केली आणि ‘गरिबी हटाओ’चा नारा देत त्या देशभर फिरल्या. त्यांच्या पक्षाला, सत्ताधारी काँग्रेसला अद्भुत यश मिळाले. 1971सालच्या त्या निवडणुकीत त्यांच्या काँग्रेसला 44 टक्के मते मिळाली आणि संसदेत 352 जागा मिळवून त्यांनी आपले निखालस बहुमत सिद्ध केले. संघटना काँग्रेसला फक्त 16 जागा आणि 10 टक्के मते मिळाली.

पुढील वर्षातच बांगलादेश युद्धात पाकिस्तानचा पराभव करत विजयी झालेल्या भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी व त्यांचा पक्ष यांची देशाच्या राजकारणावरील पकड आणखीच वाढली. त्या वर्षी देशातील 16 राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत 14 विधानसभांत लढवलेल्या एकूण जागांपैकी 70टक्के जागा जिंकून, इंदिरा गांधींची काँग्रेस हीच खरी काँग्रेस हे त्यांनी सिद्ध केले. ‘बंडखोर’ संघटना काँग्रेस अगदीच परिघावर ढकलली गेल्यामुळे भारतीय राजकीय अवकाशामध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी काँग्रेस हाच प्रमुख राजकीय पक्ष बनला.

यानंतर हे एकपक्षीय वर्चस्व कसे संपुष्टात आले, हा प्रश्न कोणाच्याही मनात उद्भवेल. पण 1971मध्ये इंदिरा गांधींना निरंकुश सत्ता मिळाल्यावर अनेक घटना अशा घडल्या की, ज्यामुळे इंदिरा गांधींची राजकीय पारदर्शकता आणि राज्य करण्याची त्यांची क्षमता यांच्या बाबत अनेक तऱ्हेच्या शंका निर्माण झाल्या. एकामागून एक घडलेल्या लायसन्स परमिट घोटाळा, नगरवाला प्रकरण, अंतुलेंचा भ्रष्टाचार इत्यादी घटनांमुळे त्यांची विश्वासार्हता घसरणीस लागली आणि त्याचा परिणाम म्हणून विरोधी पक्षांची ताकद वाढत चालली. जरी लोकसभेत विरोधी पक्षांची ताकद वाढली नाही, तरी लोकसभेबाहेर काँग्रेस पक्षाच्या गैरकारभाराबाबत त्यांनी चालवलेली मोहीम लोकांच्या मनात संशयाचे बीजारोपण करणारी ठरली.

काही दिवसांनंतर इंदिरा गांधी चुकीच्या दिशेने चालल्या आहेत हे कटू वास्तव जयप्रकाश नारायण यांच्या लक्षात आले. त्यांनी ‘संपूर्ण क्रांती’ची हाक दिली व ते देशभर फिरले. जयप्रकाशांच्या मोहिमेचा सामान्य लोकांवर काय परिणाम होत होता, याची कल्पना देण्यासाठी एक महत्त्वाची हकिकत इथे सांगावीशी वाटते. राजकारणातून निवृत्त झाल्यावर जयप्रकाश ज्या ज्या वेळी मुंबईला येत असत, त्या त्या वेळी प्रसिद्ध गांधीवादी नेत्या डॉ.उषा मेहता यांचा मला फोन येई. काही सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊन जयप्रकाशांना भेटायला येण्याचे त्यांचे विनंतीवजा आमंत्रण असे. जयप्रकाशांना भेटण्या-बोलण्यासाठी केवळ 40-50 लोक जमा झाले, तर ते बरे दिसणार नव्हते.

मी जातच होतो, कारण ते माझे एके काळी नेते होते. त्यांची व्याख्याने भूदान या विषयावर केंद्रित असत. जरी ते राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर होते, तरी एक अनुभवी मुत्सद्दी म्हणून त्यांचा दर्जा त्यांनी टिकवला होता. म्हणूनच बिहारमधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जेव्हा त्यांनी आपली मोहीम चालू केली, तेव्हा त्यांच्या त्या प्रचार मोहिमेला लोक ‘जेपींचे आंदोलन’ म्हणू लागले. 1971 ते 73 या काळात जेव्हा ते देशभर फिरले आणि स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि निवडणूक पद्धतीत सुधारणा इत्यादी विषयांवर बोलू लागले, तेव्हा फार मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय त्यांच्या सभांना लोटू लागला.

हा काळ अतिशय संस्मरणीय होता. पंजाबमध्ये त्यांच्या सभांना एवढा जनसमुदाय लोटला होता की, स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात अगदी महात्मा गांधींच्याही सभांना एवढी गर्दी जमत नव्हती, असे काही जुने लोक बोलत होते. गुप्तचर खाते या सभांचा वृत्तान्त इंदिरा गांधींपर्यंत पोहोचवत होते की, जयप्रकाशांच्या सभांना लोकांनी सर्वत्र अफाट प्रतिसाद दिलेला आहे; आणि जर त्यांच्या हालचालींना अटकाव केला नाही, तर ते केवळ मोर्चे-निदर्शने, सभा यांच्यावर थांबणार नाहीत, तर कायदेभंगाची चळवळ सुरू करतील.

गुजरात निवडणुकीसाठी उपोषण

याच सुमाराला मोरारजी देसाईंनी गुजरातमध्ये नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी करून त्यासाठी आमरण उपोषण करण्याचे ठरवले. त्यावर प्रथम इंदिरा गांधींनी लोकसभेत जाहीर केले की, आम्ही अशा दडपणाला बधणार नाही, आणि नव्याने निवडणुकाही घेणार नाही. काही दिवसांनी गुप्तहेर खात्याकडून मिळणाऱ्या अहवालात मोरारजींची प्रकृती ढासळत चालल्याची बातमी होती. तरीही त्यांच्यावर काही परिणाम झालेला दिसला नाही. पण मोरारजी फारच मनस्वी होते. त्यांच्या नाडीचे ठोके मंदावले होते आणि त्यांचा शेवट कधीही होईल; कारण ते कोणाच्याही दडपणाला दाद देत नाहीत, असा गुप्तचरांचा अहवाल होता.

अशा परिस्थितीत एक दिवस इंदिरा गांधी धावत-पळत 4 वाजता लोकसभेत दाखल झाल्या आणि म्हणाल्या, ‘‘सभापती महाशय, मला एक महत्त्वाची घोषणा करायची आहे. जरी मोरारजीभाईंशी आमचे मतभेद असले, तरी त्यांच्याबद्दल आपणा सर्वांनाच अत्यंत आदर आहे. त्यांनी जगावे असे आपल्याला वाटते, म्हणून त्यांना आश्वासन देण्यासाठी मी येथे आले आहे की, लवकरच गुजरामध्ये निवडणुका घेण्यात येतील, आणि सर्व विरोधी पक्षांबरोबर सल्ला-मसलत करून निवडणुकांची तारीख ठरवण्यात येईल.’’

सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. मी ताबडतोब उभा राहिलो आणि हसत हसत म्हणालो, ‘‘बाईसाहेब, गेल्या वेळी तुम्ही सभागृहात येऊन ‘नाही, नाही’ असे म्हटले होते. पण आम्हांला माहीत होते की जेव्हा एखादी स्त्री ‘नाही, नाही’ असे म्हणते, तेव्हा तिच्या अंतःकरणात कुठेतरी ‘होय’ असे उत्तर दडलेले असते.’’ हे ऐकून इंदिरा गांधी हसू लागल्या, मोरारजी देसाई आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या नैतिक अधिकाराचे इंदिरा गांधींच्या सत्तेला बहुधा हे पहिलेच आव्हान होते.

निवडणुका जाहीर झाल्या आणि गुजरातमध्ये ‘जनता मोर्चा’ या नावाखाली सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन राजकीय आघाडी उघडली. पण सर्व पक्षांनी आपल्या चिन्हावर निवडणूक लढवली. गुजरातमध्ये पहिल्या जनता सरकारची स्थापना झाली. इंदिरा गांधींना हा धक्का होता. बिहारमध्येही काँग्रेस पक्षाविरुद्ध लोकमत खवळले होते, याचीही त्यांनी नोंद घेतली होती. देशभर फिरून जयप्रकाश गर्दी खेचत होते. इंदिरा गांधींना भीती वाटत होती की, जयप्रकाशांना एवढा पाठिंबा मिळत असेल तर, त्यांनी कायदेभंगाची चळवळ सुरू केल्यास परिस्थिती आणखीच बिघडेल. त्या काळात इंदिरा गांधी बावरलेल्याच होत्या. दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी त्यांची रायबरेली मतदारसंघातून झालेली निवडणूक अवैध ठरवली होती.

मग त्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आणि 24 जून 1975 या दिवशी तेथून त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील निर्णयाविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जो अर्ज केला आहे, त्याचा निर्णय लागेपर्यंत पंतप्रधान म्हणून त्यांच्याकडील सत्ता आणि अधिकार यांना कोणतीही बाधा असणार नाही. हा निर्णय हाती येताच त्यांनी ताबडतोब कृती करायचे ठरवले; आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 25 जून 1975 या दिवशी त्यांनी आणीबाणी पुकारली आणि आपल्या सर्व राजकीय विरोधकांना तुरुंगात टाकले.

आणीबाणीनंतरच्या निवडणुका

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आणीबाणीनंतरच्या निवडणुका हे एक मोठे वळण होते. या निवडणुका विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन लढवण्याचा अखेर निर्णय घेतला. त्याआधी पडद्याआड कोणकोणत्या हालचाली चालल्या होत्या, त्यांच्याविषयी सांगणे जरूर आहे. या गोष्टींचा संदर्भ माझे सहकारी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याशी आहे. त्या वेळी सोशलिस्ट पार्टी जनता पक्षात विलीन झाली नव्हती. सोशलिस्ट पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावलेली होती. कार्यकारिणीच्या सर्व सदस्यांना जॉर्ज फर्नांडिस (ते त्या वेळी तुरुंगात होते) यांनी पत्र लिहून कळवले, माझा या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला असा सल्ला आहे की, आपण या निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेऊ नये. आपल्याला संघटना बांधण्यासाठी किंवा पैसा उभारण्यासाठी वेळ नाही. इंदिरा गांधी भक्कम संघटन उभे करतील; आणि भरपूर पैसाही जमा करतील. विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा पराभव करून त्या आणीबाणी कायदेशीर ठरवतील व आपणां सर्वांची रवानगी पुन्हा तुरुंगात होईल. पण जॉर्जने भविष्यातील घटनांचे हे जे भाकीत केले, ते कार्यकारिणीच्या सदस्यांना मान्य झाले नाही. मोरारजी देसाई यांनीही आपल्या पक्षातील सहकाऱ्यांना जॉर्जचा अंदाज चुकीचा आहे, असे सांगितले. या सर्व परिस्थितीत मी सोशलिस्ट पार्टीच्या अध्यक्षांसाठी एक पत्र तयार केले आणि सहीसाठी ते जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याकडे घेऊनच गेलो. त्यात मी लिहिले होते, माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर सध्याच्या परिस्थितीची चर्चा झाल्यानंतर मी अशा निर्णयाला आलो आहे की, निवडणुकांवर बहिष्कार घालणे बरोबर नाही; आणि मी सर्वांना कळकळीची विनंती करतो की, सर्वांनी सर्व शक्तिनिशी एकवटून निवडणुका लढवाव्यात आणि इंदिरा गांधींची आणीबाणी मोडून काढावी. एका तऱ्हेने आणीबाणी पुकारून इंदिरा गांधींनी आपल्या पायावर धोंडा घालून घेतला होता; कारण त्यामुळे भारतात काँग्रेसविरोधकांना त्यांची ताकद मजबूत करण्याची संधी मिळाली.

आपण हे समजून घ्यायला हवे की, जर इंदिरा गांधींनी पंडित नेहरू व इतरांप्रमाणेच आपली धोरणे सौम्य ठेवली असती, तर परिस्थिती एवढ्या विरोधात गेली नसती आणि काँग्रेससारख्या भक्कम पक्षालाही पराभव पत्करावा लागला नसता; आणि त्यात फाटाफूट झाली नसती.

मला खरोखरच असे वाटते की, आपल्या कल्पनेबाहेर भारतीय मतदार सुजाण आहे. जेव्हा इंदिरा गांधी गैर वागल्या, तेव्हा मतदारांनी त्यांना फेकून दिले. जेव्हा आम्ही चुकीचे वागलो, तेव्हा आम्हांलाही लोकांनी सत्तेवरून दूर केले. 1977मध्ये जनता पक्षाला जेवढ्या संसदेत जागा मिळाल्या, तेवढ्या नेहरूंनाही कधी मिळाल्या नाहीत. आमच्या मूर्खपणाने इंदिरा गांधींच्या दोषांवर पडदा पडला आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्या पुन्हा वाजत-गाजत सत्तेवर आल्या. काही काळ काँग्रेसची मुख्य राजकीय प्रवाह म्हणून असलेली मान्यता जनता पार्टीने काढून घेतली होती, पण इंदिरा गांधींनी पुन्हा काँग्रेसला राजकीय रंगमंचावर मधोमध आणून उभे केले.

- मधु दंडवते

जीवनाशी संवाद हे पुस्तक साधना प्रकाशनाच्या वेबसाईटवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

Tags: भालचंद्र मुणगेकर श्रुती तांबे वेध अंतर्वेध परिवर्तनाचे पाईक' पंतप्रधान साधना प्रकाशन नवे पुस्तक समाजवाद Load More Tags