एवढे भयानक प्रकार होऊनही राज्य वा केंद्र सरकार काहीच करत नाही, हे पाहून खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच या भीषण घटनेची दखल घेतली. आणि त्या दोन्ही सरकारांना 'तुम्ही काही करणार नसाल, तर आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल' असे बजावले. चित्रफितीपाठोपाठ न्यायालयाने अशी तंबी दिल्यावर अखेरीस, (बहुधा नाइलाजानेच) विश्वगुरुंनी प्रतिक्रिया दिली तीही नेहमीप्रमाणे शब्दफुलोऱ्याची उधळण करत. पण त्यांत भावनांचा ओलावा दिसला नाही. कदाचित अशी टीका होईल, म्हणून त्यांनी संसदेत न बोलता संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलणेच त्यांनी पसंत केले. अर्थातच कुणाला त्यांना प्रश्न विचारण्याची परवानगी नव्हती. त्यांनी फक्त ऐकण्याचे काम करायचे होते. सभागृहात येऊन निवेदन द्या, या विरोधकांच्या मागणीलाही त्यांनी दाद दिली नाही.

आपल्या देशातील एक राज्य मणिपूर जवळपास तीन महिने अक्षरशः जळत होते. मात्र विश्वगुरुंना जाग आली बरोबर 79 दिवसांनी. आणि ते जे काही बोलले त्याचे वर्णन नक्राश्रू म्हणूनच करता येईल. पण खरं तर निवडणूक प्रचार, राज्याभिषेक, परदेश दौरे, तेथील मेजवान्या, पर्यटन स्थळांना भेटी, एवढ्या भरगच्च कार्यक्रमातून त्यांना वेळ तरी कसा मिळणार? आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांत देशाला गौरवास्पद वाटेल अशी कामगिरी करणाऱ्या महिला कुस्तीपटुंच्या जानेवारीपासूनच्या आंदोलनाकडे तरी त्यांनी कुठे लक्ष दिले होते? पण हे लक्षात न घेता त्यांच्यावर टीका करणारे विरोधक आणि मोजके स्वपक्षीयही होते. तरीही ते काही बोलत नव्हते. आधीच्या पंतप्रधानांना मौनीबाबा म्हणणाऱ्यांना अचानक मौनाचे महत्त्व ध्यानात आले होते की काय? का हे मौन म्हणजे त्या भयंकर हिंसाचाराला त्यांनी दिलेली मूकसंमतीच होती असे समजायचे?असाही प्रश्न कुणी करत होते.

कल्पना करा की, विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यात असे काही घडले असते, तर यांनीच आकाशपाताळ एक केले असते आणि त्यांच्या समर्थकांनी प्रचंड गदारोळ केला असता. आताही ते मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत न बोलता अन्य राज्यांत घडलेल्या अपवादात्मक घटनांचा मात्र वारंवार उल्लेख करत आहेत. (तो का हे आता जनतेला पुरेपूर माहीत आहे). हे अर्थात 'आपलं ठेवा झाकून..' या त्यांच्या धोरणानुसारच चाललं आहे. आधीच्या राजवटीतील निर्भया प्रकरणानंतर त्यांनी कसे मोर्चे काढले होते आणि अभिनेता सुशांत सिंग रजपूतच्या गूढ मृत्यूनंतर किती आक्रोश केला होता, हे अजूनही लोकांच्या स्मरणात आहे. आपला माणूस गुन्ह्यात असेल तेव्हा गप्प बसायचे आणि इतरांबाबत आरडाओरडा करायचा, ही यांची खास रीतच आहे..

ईशान्य भारतातील राज्यांची आधीच्या राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली नाही, असे वारंवार सांगणारे विश्वगुरु तेथीलच एका राज्यात दोन भिन्न जमातींत आधुनिक शस्त्रांचा वापर करून, (ती विकत घेतलेली, कुणी सैनिक वा पोलिसांनी आपल्या जमातीच्या लोकांना दिलेली वा पोलिसांच्या शस्त्रागारातून पळवलेलीही होती) प्राणहानी आणि रक्तपात होत असताना त्याची हे 'हिंदुहृदयसम्राट' दखल घेत नव्हते, जणू काही असे काही घडतच नाही आहे, अशी त्यांची वृत्ती दिसत होती. याला कारण म्हणजे तेथील बहुसंख्य असलेले मैतेई हे हिंदू आणि दुसऱ्या बाजूला कुकी हे ख्रिश्चन. अर्थातच सरकारच्या नजरेत मैतेई गरीब बिचारे असणार. आणि तेथे तर डबल इंजिन सरकार. शिवाय घटनेच्या 'कलम 355'च्या आधारे केंद्राने अशा बाबतीत कृती करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. प्रत्यक्षात काय होत आहे, ते आपण जाणतोच.

पण झाले काय की, मणिपूरमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक इंटरनेट दीर्घकाळ बंद ठेवले आहे. त्यामुळे तेथे काय घडत आहे, याची खबर देशात पोहोचत नव्हती. पोहोचू दिली जात नव्हती. तरीही लोक तेथील घटनांचे व्हिडिओ बनवतच होते आणि शेवटी संधी मिळताच त्या राज्यातून बाहेर पडलेल्या एका व्यक्तीने 4 मेच्या घटनेची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित केली आणि एकच हलकल्लोळ - देशातच नाही तर जगभर - उठला. सर्वांनाच हादरवून टाकणारी ती चित्रफीत होती. मणिपूरमध्ये जमाव दोन महिलाची नग्न धिंड काढत असल्याचे ते चित्रण होते. त्यांतील तरुण महिलेवर सामुहिक बलात्कार झाल्याचेही सांगण्यात येते. एकीचा नवरा भारतीय लष्करातून कारगिल युद्धात लढला आहे, पण आपल्या बायकोचे रक्षण आपण करू शकलो नाही, या विचाराने तो अस्वस्थ आहे. त्याच्या भावाचीही हत्या झाली आणि मुलाला इतर काहीजणांबरोबर सुरक्षित ठिकाणी धाडल्याने तो वाचला, असे तो सांगतो. महिलांसाठी आम्ही काय काय करतो याचा पाढा वाचणारे याबाबत गप्पच राहिले आहेत आणि मोर्चे, मेणबत्त्या वगैरे कुठेच दिसत नाहीयेत. काहीही झाले तरी देशभरातील महिला संवेदनहीन नाहीत. त्यांनी आवाज उठवण्याचे धाडस केले नाही, तरी मतदानाच्या वेळी त्या महत्त्वाच्या गोष्टी विसरत नाहीत हे अलीकडील निवडणुकांत त्यांनी दाखवून दिले आहेच. आणि कदाचित त्यामुळेच दीर्घकाळानंतर का होईना विश्वगुरु बोलले. कारण हा हक्काचा मतदार त्यांना हवाहवासाच आहे. आणि तोच गमावला तर काही खरे नाही, हेही त्यांना उमगले असेल.

एवढे भयानक प्रकार होऊनही राज्य वा केंद्र सरकार काहीच करत नाही, हे पाहून खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच या भीषण घटनेची दखल घेतली. आणि त्या दोन्ही सरकारांना 'तुम्ही काही करणार नसाल, तर आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल' असे बजावले. चित्रफितीपाठोपाठ न्यायालयाने अशी तंबी दिल्यावर अखेरीस, (बहुधा नाइलाजानेच) विश्वगुरुंनी प्रतिक्रिया दिली तीही नेहमीप्रमाणे शब्दफुलोऱ्याची उधळण करत. पण त्यांत भावनांचा ओलावा दिसला नाही. कदाचित अशी टीका होईल, म्हणून त्यांनी संसदेत न बोलता संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलणेच त्यांनी पसंत केले. अर्थातच कुणाला त्यांना प्रश्न विचारण्याची परवानगी नव्हती. त्यांनी फक्त ऐकण्याचे काम करायचे होते. सभागृहात येऊन निवेदन द्या, या विरोधकांच्या मागणीलाही त्यांनी दाद दिली नाही.

अर्थात हे काही नवीन नाही. ते नित्याचेच म्हणून सर्वांच्या सवयीचे झाले आहे. आणि समजा संसदेत ते बोललेच तर आपले बोलणे संपताच निघून जातात. म्हणजे कुणी प्रश्न विचारला तर उत्तर देण्यासाठी ते नसतात. त्यांच्या बचावाची वेळ त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांवर येते. यावेळीही ते म्हणाले की, मणिपूरची घटना कोणत्याही सुसंस्कृत राष्ट्रासाठी लज्जास्पद आहे. माझे हृदय वेदना आणि संतापाने भरून गेले आहे. एकाही दोषीला मी सोडणार नाही. अर्थात दोषी कोण हे बहुधा तेच ठरवणार. कारण तेथील मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांना विश्वगुरुंनी काही सुनावले नाही, किंबहुना त्यांचा उल्लेखही नाही. देशाचे गृहमंत्री तेथे चार दिवस राहून आले, पण त्या भेटीने काहीच साधले नाही. हिंसाचार होतच राहिला आणि बळी पडतच राहिले. त्यासाठी या दोघांना जाब विचारायला हवा असे लोकांना वाटले. पण तशी अपेक्षा करणे चूकच, हे त्यांना कळले आहे.

अनेकांच्या मते या घटनेसाठी मुख्यमंत्री बिरेन सिंग आणि अमित शहा यांना जबाबदार धरून दोघांचाही राजीनामा घ्यायला हवा. पण यांच्या राज्यात कोणावरच कारवाई होत नाही. भयानक रेल्वे अपघातानंतर राजीनामा देणाऱ्या लाल बहादुर शास्त्री यांची आठवण लोक आजही काढतात. पण ओरिसामध्ये झालेल्या भीषण दुर्घटनेत अनेक बळी गेले, त्यावर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा राजीनामा मागितला गेला, तरीही त्यांना काहीही झाले नाही हे सर्वांच्या ध्यानात आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारे राजीनाम्याची मागणी करण्याला काही अर्थच राहिलेला नाही असे लोकांना वाटते. तसेही विश्वगुरुंच्या राज्यात त्यांच्या भक्तगणांनी काहीही केले तरी त्यांना अभय आहे, हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळेच केवळ संशयावरून गोरक्षकांनी (खरे तर गुंडांनी) अनेक निरपराधांच्या हत्या केल्या, असंख्यांना मारहाण केली, पण ते पीडित भिन्न धर्माचे असल्याने गोरक्षकांवर कारवाई झाली नाही. कुठे झाल्याचे ऐकिवातही नाही. उलट भयानक गुन्ह्यांत शिक्षा झालेल्या काहींना मुक्त करण्यात आले. मंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्यांचे सत्कार झाले. अत्याचाराच्या अनेक घटना झाल्या आहेत. 'गोली मारो' म्हणणारे मंत्रीमहोदय अद्यापही त्या पदावर आहेत. शेतकऱ्यांवर गाड्या घालणारे मोकाट फिरत आहेत. अनेक ठिकाणी तर तक्रार नोंदवूनच घेतली जात नाही आणि काही वेळा तर तक्रार करणाऱ्यावरच फिर्याद नोंदवली जाते. जणू गुन्हा नोंदवण्याचा आग्रह धरणे हाच गुन्हा मानला जातो की काय, असा प्रश्न पडावा.

हेही वाचा : नव्या ‘चिराग’च्या शोधात अलादिन... - दिलीप लाठी

यामागे एक वृत्ती दिसते. ती म्हणजे लोक चार दिवस ओरडतील, पण नंतर सारे विसरतील. पुन्हा आपल्यालाच मते देतील हा विश्वास त्यांना आजवरच्या अनुभवाने दिला आहे. पण आता काळ बदलला आहे. लोक विरोधात आवाज उठवायला लागले आहेत. भारत जोडो यात्रेमुळे तेवढा धीर त्यांना आला आहे. कर्नाटकात लोकांनी त्यांना धडा शिकवला आहे. पण भाजप त्यातून बोध घेणार का, त्यांची वागणूक बदलणार का, हा प्रश्न आहे. आता असे सांगण्यात येत आहे की, एक बनावट चित्रफीत प्रसारित करण्यात आली होती आणि तिच्यात कुकींनी मैतेई महिलांवर अत्याचार केल्याचे दिसत होते. त्यामुळे बदला घेण्यासाठी हे अमानुष कृत्य करण्यात आले. आता ती बनावट चित्रफीत कुणी बनवली याची चौकशीही होईल. पण ती हेतूपूर्वक बनवली गेली असेल, तर त्या चौकशीबाबत काहीच कळू दिले जाणार नाही. कारण आपला मतदार दूर जाईल असे काही करायचे नाही, हा निश्चय. पण तेथेही पंचाईत आहे. कारण ज्या आदिवासी जमातींत हा राडा झाला तशाच अनेक जमाती अन्य राज्यांतही आहेत आणि ते यांचेच मतदार आहेत. त्यामुळेच नक्की काय करावे याचा अंदाज येत नसावा.

मध्यमवर्ग तसेच नवश्रीमंत वर्ग हे यांचे हुकमी मतदार. स्वतःला बुद्धिवान समजणारे हे लोक साधा स्वतंत्रपणाने विचारही करत नाहीत. गुलामांप्रमाणे आदेश पाळणे, हेच आपले कर्तव्य असा यांचा समज. पण गुलामही कधी कधी जागे होतात. पेटून उठतात हे यांनी वाचलेलेच नसावे. कारण हे महागाई, नोकर कपात, बेरोजगारी अशा अनेक बाबींवर कुरकूर करतात. पण प्रकट विरोध करण्याचे धाडस करत नाहीत. किंवा असेही असेल की, आपल्या विरोधाचा काहीही उपयोग होणार नाही याची त्यांना खात्री असेल. 

मणिपूर हिंसाचाराविरोधात देशभरात निदर्शने सुरु आहेत.

पण विरोधकांचे तसे नाही. ते स्पष्टपणे बिरेन सिंग आणि अमित शहा या दोघांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. अर्थात याचा फारसा उपयोग होण्याची शक्यता नाही, आणि ही मागणी मान्य झाली तर ते एक आश्चर्यच समजावे लागेल. 'द प्रिंट' या पोर्टलचे संपादक डी.के.सिंग यांनी त्यांच्या ताज्या लेखात (24 जुलै) मोदी हे बिरेन सिंग यांना का हटवणार नाहीत, याची चार आणि मोदींनी बिरेन सिंग यांना का हटवले पाहिजे याची पाच कारणे दिली आहेत. वाचकांसाठी ती थोडक्यात देत आहे.

प्रथम, बिरेन सिंग यांना न हटवण्याची कारणे :

पहिले कारण : मोदी यांना कुणीही सक्तीने काही करण्यास भाग पाडू शकत नाही. रेल्वेमंत्र्यांचे उदाहरण ताजेच आहे. दुसरे कारण : भाजपसाठी गैरकारभार हे मुख्यमंत्री बदलण्याचे कारण नसते. त्यांनी मनाला येईल तेव्हा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री बदलले आहेत. जसे की गुजरातचे आनंदीबेन पटेल आणि विजय रुपानी, उत्तराखंडचे त्रिवेंद्र सिंग रावत आणि तीर्थ सिंग रावत, कर्नाटकात बी. एस. येडीयुरप्पा आणि त्रिपुरात बिप्लब देब.

तिसरे कारण : मणिपूर विधानसभा निवडणूक आणखी चार वर्षांनंतर आहे. कोविड 19 च्या काळात केंद्र आणि भाजप राज्यांनी त्या महामारीच्या लाटेत फारसे काही केले नव्हते आणि त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचेच खासदार, आमदार जाहीरपणे आपल्या तक्रारी बोलून दाखवत होते. पण हजारोंचे बळी घेऊन ती लाट ओसरल्यावर त्यांचेच मागे राहिलेले कुटुंबीय लसीकरण आणि मोफत अन्न पुरवठ्यासाठी पंतप्रधानांची स्तुती करत होते. त्याचप्रमाणे बिरेन सिंगांबाबत होईल असे भाजपच्या धोरणकर्त्यांना (मोदींखेरीज तसे अन्य कुणी असलेच तर) वाटत असावे.

चौथे कारण : पक्षाच्या दृष्टीने बिरेन सिंग हे मोलाचे आहेत. 2022 मध्ये त्यांनी प्रथमच पक्षाला निर्णायक विजय मिळवून दिला होता. त्यांना हिंदू मैतेईंचा पाठिंबा आहे, ते भाजपची राज्यात 53 टक्के लोकसंख्या असलेली व्होट बँक आहेत. शिवाय त्यांना बदलले तरी परिस्थिती लवकर काबूत आणेल असा पर्याय भाजप आमदारांतून मिळणेही कठीण आहे. कदाचित बदल केलाच तर परिस्थिती आणखीच गुंतागुंतीची हाऊ शकते. दुसरे असे की, ते काही परिस्थितीला पूर्णपणे जबाबदार नाहीत कारण राज्याची सुरक्षा कलम 355 नुसार केंद्राने स्वतःकडे घेतली आहे. त्यामुळे जबाबदारी त्यांच्यावरही आहे. शिवाय केंद्रानेच अमित शहा यांच्या विश्वासातल्या, कुलदीप सिंग या प. बंगालमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलाचे डायरेक्टर जनरल म्हणून काम पाहिलेल्या 'आयपीएस'मधील (इंडियन पोलिस सर्व्हिस) निवृत्त अधिकाऱ्याला सुरक्षा सल्लागार नेमले आहे. 'डीआयजी' म्हणून डाँगेल यांच्या जागी त्रिपुरा केडरचे राजीव सिंग यांची नेमणूक केली आहे. पण या दोघांनाही अशा कामाचा अनुभव अजिबात नाही. ते केवळ केंद्राशीच संपर्क ठेवतात. आतापर्यंत त्यांना काहीच करता आलेले नाही. त्यामुळेही बिरेन सिंग यांना सर्व दोष देता येत नाही. आणि राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर मोदी सरकारकडेच क्षमता आणि कुवत नाही काय असे प्रश्नचिन्ह उभे राहील.

यानंतर डी.के.सिंग यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी बिरेन सिंग यांना का हटवले पाहिजे, याची पाच कारणे दिली आहेत. पहिले कारण : कुकी, झोमी आणि इतर जमातीच्या टोळ्यांतील म्हणजे राज्यातील 30 ते 40 टक्के लोकांचा मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नसेल तर परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही. केवळ दोन जमातींतील भांडण म्हणून याकडे पाहता येणार नाही. मुख्यमंत्री पक्षपाती असेल तर तो राजकीय दिलासा देऊ शकणार नाही. त्यामुळेच तेथे राष्ट्रपती राजवट आणायलाच हवी. त्याबरोबरच दोन्ही जमातींबरोबर बोलणी करायला हवीत.

दुसरे कारण : केंद्र सरकार बहुधा या पेचप्रसंगाचे गांभीर्य कमी होण्याची वाट बघत असेल. पण 11 आठवड्यांनंतरही तसे होण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट आता त्यात ईशान्येकडील इतर राज्येही ओढली जाण्याची शक्यता आहे. मिझोराम सरकार तेथे आलेल्या 12 हजार कुकी, झोमींशी संभाषण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण त्या राज्यामधील माजी मैतेई लढाऊंच्या पीस अ‍ॅकॉर्ड (एमएनएफ) असोसिएशनने तेथील मैतेईंना त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी दूर जायला सांगितले आहे. हे मैतेई आसामच्या बराक खोऱ्यातील आहेत आणि ते तेथे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आसाम सरकारही चिंतेत असणार. कारण मूळ मैतेई जमातीचे मणिपूरमधील एकूण पाच लाख लोक तिथे स्थायिक झाले आहेत. मेघालयने मणिपूरमध्ये मे महिन्यात या हिंसाचाराला सुरुवात झाल्यावर शिलाँगमध्ये कुकी-मैतेईंचा झगडा पाहिला आहे. त्यामुळेच ईशान्येकडील राज्यांत वेगवेगळ्या रुपात दंगली होण्याची शक्यता आहे...

तिसरे कारण : या हत्याकांडामुळे मतदार संघ आणि राजकारणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महिलांसाठी गॅस सिलेंडर, स्वच्छताहगृहे, 'बेटी बचाव बेटी पढाओ' ही घोषणा आणि मोफत धान्यपुरवठा अशा कारणांनी देशातील महिलांना मोदींबाबत आपलेपण वाटत होते. पण आता मात्र सर्वत्रच हा आपलेपण कमी होत असल्याचे दिसत आहे. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकमधील निवडणुकांनी महिलांचा भाजपला असलेला पाठिंबा घटत असून काँग्रसला त्यामुळे पुन्हा बळ प्राप्त होत असल्याचे दिसून आले आहे. अर्थात लोक विधानसभा आणि लोकसभेसाठी भिन्न प्रकारे मतदान करतात, असे भाजप सांगू शकेल. पण त्यांना असलेला महिलांचा पाठिंबा घटणे, हा काळजीचा विषय आहे. त्यातच त्यांनी महिला कुस्तीगीरांवर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग याच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही, यामुळे त्यांना असलेला महिलांचा पाठिंबा आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.

चौथे कारण : बिरेन सिंगना हटवायला हवे कारण ती राजकीय गरज आहे. आदिवासी जमातींचा पाठिंबा टिकवण्यासाठी ते आवश्यक आहे. कारण चार राज्यांतील आगामी निवडणुका. तेथे भाजपच्या अकार्यक्षमतेचा प्रचार विरोधक नक्कीच करतील. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी तर राष्ट्रपती मुर्मु यांना पत्र लिहून आम्ही आमच्या आदिवासी बंधू-भगिनींवर अत्याचार होत असल्याचे सांगून आपण त्यांना दगा देऊ शकत नाही असे कळवले आहे.

पाचवे आणि अखेरचे कारण : बिरेन सिंग यांना हटवले नाही तर काही काळापूर्वी 'भक्कम आणि निश्चयी' ही मोदी यांची प्रतिमा तयार केल्याने 2014 मध्ये त्यांना मते दिली होती. पण आता मोदी हे संभ्रमात असलेले, असहाय आणि हा मणिपुरी तिढा कसा सोडवायचा हे उमगत नसल्यासारखे दिसतात..

ही कारणे योग्यच आहेत हे कुणीही मान्य करील. पण बिरेन सिंग यांना हटवले तर लोक नवाच प्रश्न विचारतील. मणिपूरमधील घटनांसाठी बिरेन सिंग यांना हटवले, तर मग 2002 मध्ये गुजरातमधील नृशंस वांशिक हत्याकांडाला कोण जबाबदार होते, असा प्रश्न विचारला जाईल. तो प्रकार तर मणिपूरपेक्षा भयानक होता. कारण मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी यांचे प्रमाण 3:1 असे आहे, पण गुजरातमध्ये तर ते 8:1 असे होते. म्हणजेच तो असमान लढा होता. तेथे त्यावेळी मोदी हे मुख्यमंत्री होते आणि तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना राजधर्माचे पालन करा असे सांगितले, तरी त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले नव्हते. कारण अडवाणी आणि अरुण जेटली यांनी त्यांना तसे न करण्यास सांगितले होते. केवळ त्यामुळेच ते आज जेथे आहेत, तेथे पोहोचले आहेत. कदाचित त्यामुळेच मोदी कदाचित संभ्रमात असतील. म्हणूनच त्यांनी गुळमुळीत प्रतिक्रिया दिली असावी.

पण एक मात्र खरे की 79 दिवसांनंतर का असेना, चित्रफीतीमुळे आणि न्यायालयाने तंबी दिल्यामुळे का असेना, विश्वगुरुने मौन सोडले हे महत्त्वाचे!

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

5 ऑगस्टच्या साधना साप्ताहिकाच्या मिनी विशेषांकात वाचा :  'द शिलॉंग टाइम्स' या ईशान्य भारतामधील सर्वात जुन्या इंग्रजी दैनिकाच्या विद्यमान संपादिका व सामाजिक कार्यकर्त्या पॅट्रिशिया मुखीम यांची शब्बीर अहमद यांनी मणिपूर येथील हिंसाचाराच्या संदर्भात घेतलेली मुलाखत. 

Tags: मणिपूर मणिपूर हिंसाचार मुख्यमंत्री बिरेन सिंह नरेंद्र मोदी manipur imphal north east biren singh narendra modi manipur violence maitei naga kuki a s ketkar manipur conflict Load More Tags