मतदार मित्रांनो,

लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. त्यात विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला चांगले यश मिळाले. ४०० पारचा घोष करणाऱ्या सत्तारूढ पक्षाला २५०चा आकडाही पार करता आला नाही. केवळ २४० जागाांच्या जोरावर बहुमतही शक्य नव्हतं. तेव्हा त्यांना आपल्या एन. डी. ए. तील सहकाऱ्यांची आठवण झाली - बुडत्याला काडीचा आधार. त्यांनी तो घेऊन सरकार स्थापन केलं. मात्र यावेळी विरोधकांची वाढलेली संख्या, एकी आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांची निवड यामुळे आपली मनमानी चालणार नाही हे पंतप्रधान आणि भाजपला चांगलेच उमगले.

त्यानंतर काश्मीर आणि हरयाणातील निवडणुका पार पडल्या. हरयाणात मतविभाजनाला यश मिळालं. इंडिया आघाडीला हा धक्काच होता. खरं तर हरयाणा आणि काश्मीरबरोबरच महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुका होणार होत्या. पण प्रचारासाठी पुरेसा अवधी सत्तारूढ पक्षाला हवा होता. म्हणून त्या कालांतरानं ठेवल्या गेल्या. निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसारच काम करतो, हे पुन्हा एकदा दिसून आलं.

त्यानंतर गेले काही महिने या दोन राज्यांतील निवडणुकांसाठीच जणू काही राखीव होते. महाराष्ट्रात एकाच दिवशी मतदान आणि झारखंमध्ये आठवडाभराच्या अंतरानं दोन टप्प्यांत, असा कार्यक्रम जाहीर झाला आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली. काहीही करून महाराष्ट्र जिंकायचाच असा पण भाजपनं केला होता. जोडीला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतून फुटून निघालेले गट होतेच. मग, पंतप्रधान ज्याला ‘रेवडी’ म्हणून संबोधतात, (त्यांच्या भाषणात हा शब्द केवळ विरोधकांच्यासाठी असतो), त्या रेवड्या उडवायला डबल इंजिन सरकारनं सुरुवात केली.

पंतप्रधानांचा राबता राज्यात सुरू झाला. केवळ हेच काम असल्यासारखा. कुठं भूमिपूजन, कुठं कोनशीला, कुठं उद्घाटन असा धूमधडाका सुरू झाला. पण एव्हाना विरोधी आघाडी सावरली होती. त्यांनीही जोमानं प्रचाराला आरंभ केला होता. हरयाणातील अनपेक्षित अपयश विसरून सारे कामाला लागले होते. सभा, भाषणं, मुलाखती सुरू झाल्या. त्यात एकमेकाची उणीदुणी काढण्यातच वेळ खर्ची पडत होता.

भाषणांतून जी मौक्तिकं उधळाली जात होती, त्यानं सभ्यजन हादरले. राज्यात एवढ्या खालच्या पातळीला प्रचार कधीच आला नव्हता. एकीकडे लाडकी बहीण अशी साखरपेरणी करणारे त्यांचे भाऊ भाषणांत मात्र बहिणींना लाजेनं मान खाली घालायला लावणारी शब्दांची पखरण करत होते. आता विरोधकांच्या भाषणात काहीतरी गैर असल्याच्या कारणानं निवडणूक आयोगानं त्यांना नोटिसा पाठवायला सुरूवात केली. सत्तारूढांच्या भाषणांत उघड उघड वाईट असंसदीय शब्दांचा वापर केला जात होता, तरी ती भाषणं आयोगाच्या कानीच गेली नसावीत! बहिणींवर दरमहा १५०० रुपयांची खैरात केली, ती लवकरच वाढवण्याच्या वल्गनाही केल्या. त्यामुळं त्यांना आता आपण काहीही बोलायला, करायला मोकळे, असं वाटू लागलं असावं.

मुलींवर अत्याचार करून त्यांचे खूनही केले जात होते. पण आपल्याच मस्ती धुंद असणारे तिकडे फिरकलेच नाहीत. उलट आरोपी पोलिसांकडून मारला की मारवला गेला, यावर चर्चा खूप घडल्या. जोडीला उपमुख्यमंत्री आणि गृहखातं सांभाळणारे देवेंद्र यांचे हातात पिस्तूल घेतलेले फोटोही त्या फलकांवर होते. विरोधकांनी ही संधी साधली नसती तरच नवल. त्यांची जोरदार टीका सुरू झाली. आरोप प्रत्यारोप, इतर राज्यांतल्या एकमेकांच्या सरकारांवर चिखलफेक - एकूण प्रकार राज्याला लाजवणाराच होता. 
पुण्यातील एक दुचकीवरील तरुण-तरुणीला दारू पिऊन धुंद झालेल्या अल्पवयीन मुलाच्या पोर्शे गाडीनं चिरडलं. त्यात आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न झाला. मुख्य आरोपी अल्पवयीन (?) असल्यानं सुधारगृहात त्याची रवानगी झाली. यामुळं सत्ताधाऱ्यांवर आणखी एक डाग पडला. अर्थात त्याचं काही वाटून न घेण्याएवढे ते निगरगट्ट आहेत, हेही यामुळं सर्वांना कळलं.

तरुणांना बेकारीमुळं आलेलं वैफल्य, शेतकऱ्यांना साधा हमीभावही मिळत नसल्यानं त्यांची रोजी रोटीसाठी होत असलेली परवड, बड्या धेंडांना लाखो कोटींची कर्जमाफी, छोटी कर्जे घेणाऱ्यांवर मात्र वसुलीचा तगादा, जप्ती - त्यामुळं आत्महत्यांचं वाढलेलं प्रमाण, सरकारमधील रिक्त जागा कधी भरणार अशी वारंवार विचारणा करणारे स्पर्धा परीक्षेतील लायक तरुण, वाढत चाललेली महागाई, महिलांवरील अत्याचार, गुन्ह्यांचं वाढत चाललेलं प्रमाण याबाबत सरकारचं मौनच होतं. शिक्षण आणि आरोग्याचा प्रश्न त्यांच्या खिजगणतीतच नाही, राज्याची तूट कशी अनेकपटींनी वाढलीय, उद्योग लाडक्या राज्यात गेलेत आणि आपले राज्यकर्ते त्यासाठी करता येईल तेवढी मदत करून वर पुन्हा विकासाचा नारा देतायत.

हेही पाहा - मतदारांसाठी पंचशील

विरोधकांना या विषयांवर बोलू न देता इतरत्र वळवण्याचे प्रयत्न मात्र फसले. कारण भाजपचं हे तंत्र विरोधकांना ठाऊक झालं होतं. त्यामुळं ते या सापळ्यात अडकले नाहीत. आता पंतप्रधान, त्यांचे केंद्रातील सहकारी यांच्या राज्यातील फेऱ्या वाढत चालल्या. तरीही काही फरक पडत नाही असं दिसलं. पूर्वीसारखी गर्दी जमत नव्हती. जमवावी लागत होती. अन्य धर्मीयांचा द्वेष आणि काँग्रेस व राहुल गांधी यांच्यावर टीका एवढेच ऐकण्याचा लोकांना कंटाळा आला होता. पंतप्रधानांनी एवढ्या खालच्या थराला जाऊन बोलावं याची भाजपच्या जुन्या निष्ठावंतांना लाज वाटत होती. पण ते सारं सहन करत गप्प बसले. शेवटी संघाकडेच मदत मागावी लागली.

त्यातच पंतप्रधानांनी घाईघाईनं उद्घाटन केलेला शिवाजी महाराजांचा पुतळा वर्षभरातच पडला. कोट्यवधी रुपये खर्च करून समुद्रावर महाराजांचा पुतळा बनवण्याची फुशारकी मारणाऱ्यांना तोंड लपवण्याची वेळ आली. वर्तमानपत्रांत पानंच्या पानं जाहिराती येत आहेत, वाहिन्यांवर जाहिरातींची सरबत्ती सुरू आहे, आणि प्रचारावर बेसुमार खर्च करण्यात येत आहे. निवडणूक आयोग हे सारं धृतराष्ट्रच्या नजरेनं पाहात आहे. त्याची सत्ताधाऱ्यांना भीती नाही आणि पर्वाही नाही. पाश्चात्य संगीताला व्हल्गर म्हणत सनातनपणाचा आव आणणाऱ्या या पक्षानं आपल्या जाहिरातीत जेम्स बाँडच्या चित्रपटातील धून वापरण्यात मात्र हयगय केली नाही.

अशक्यप्राय आश्वासनं देऊन, जनसामान्यांना फसवण्यात भाजपचा हातखंडा आहे. आपण केलेली पापं काँग्रेसच्या नावानं खपवण्याचा प्रयत्न करणं, या ना त्या प्रकारं जनतेची लूट करणं, मग तो पंतप्रधान निधी असो वा निवडणूक रोखे. ‘सबका साथ भाजपचा विकास’ हे साऱ्यांनी अनुभवलंय. पंतप्रधान आणि त्यांचा भारतीय जनता पक्ष यांनी घटनेची किंमत आणि महत्त्व कमी केले आहे. तोच प्रकार त्यांनी संसदेबाबतही केला आहे. तेथले पायंडे आणि प्रथा त्यांनी धुडकावल्या आहेत. राजकारणात धर्माला अविभाज्य स्थान दिलं आहे. पण या निवडणुकीत ते लाडक्या रामाला आणि राममंदिराला पुरते विसरले आहे. कदाचित राममंदिर असलेल्या मतदारसंघात पराभव झाल्यामुळं असेल, किंवा आता हे हत्यार बोथट झाल्याची खातरी त्यांना वाटत असेल. काहीही असलं तरी विरोधक आता त्यावरूनच त्यांना टोकत आहेत, निरुत्तर करत आहेत.

भारताची एकजूट नष्ट करण्याचा, धर्माच्या नावानं फूट पाडण्याचा, राज्यांना मदत देण्यातही आपली राज्ये आणि विरोधकांची सत्ता असलेली राज्ये यांत भेदभाव करण्याचा प्रकार उघडउघड केला जात आहे, त्यावरून टीका झाली तरी त्याची पर्वा त्यांना नाही. आणि वर एकतेची प्रवचनंही दिली जात आहेत. यातील विरोधाभास जनतेनं ओळखला आहे. कुस्तीगीर महिलांच्या आंदोलनाकडं दुर्लक्ष करून ऑलिंपिक वीरांची रस्त्यावरून फरफट करणारा, आणि आपल्या पक्षातील बलात्कार, खून करणाऱ्यांची जामीनावर सुटका झाल्यावर त्यांचे मात्र सत्कार करणारा भाजप काय आहे हे स्पष्ट झालं आहे. जरा कुणी विरोध केला, ती त्यांना देशद्रोही म्हणून संबोधण्यात येत आहे. भारताच्या लोकशाहीलाच कमकुवत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. त्यांना एकाधिकारशाहीच हवी आहे, याबाबत शंका उरलेली नाही.

मतदारांनो, तुम्हाला सारं ज्ञात आहेच. तेव्हां तेच तेच पुन्हा उगाळण्याची आवश्यकता नाहीय. तुम्ही सारं काही समजून आहातच. पण मतदान उद्यावर येऊन ठेपलं आहे, म्हणून काही बाबी सांगणं आवश्यक वाटलं. विचार करून मतदानाला जा. तुमच्या आणि पुढच्या पिढीच्या भवितव्याचा विचार करा. सदसद्विवेक बुद्धीला स्मरून मतदान करा एवढेच सांगणे आहे.

कळावे. शुभेच्छा.

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: voting महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 निवडणूक मतदान' Load More Tags