ज्या महिला वर्गाने यांना भरभरून मते देऊन यांना दोन वेळा सत्ता दिली, त्या महिलांच्या परिस्थितीबाबत त्यांना कितपत माहिती आहे असा प्रश्न पडतो. कारण बलात्कार, भयानक अत्याचार, हिंसा याबाबतच्या बातम्यांत वाढ होत आहे. पण अजूनही त्यांचे डोळे उघडलेले दिसत नाहीत. ते कधी उघडणार हे कोडेच बनले आहे. गॅस, अन्नधान्ये, भाजीपाला आणि अन्य गृहोपयोगी वस्तूंची महागाई त्यांना अस्वस्थ करते आहे. नोकरदार वा उद्योजक, लघुउद्योजक तसेच बचतगटांतील महिलांनाही इंधन व अन्य खर्च परवडेनासा झाला आहे. उघड तक्रार नसली तरी त्या आतून धुमसत आहेत. असे असताना माध्यमवीर ‘कोण हरले कोण जिंकले’ याचा खल करत आहेत.

संसदेमध्ये विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणला आणि अपेक्षेप्रमाणे राक्षसी बहुमत असलेल्या सत्तारूढ पक्षाने तो हाणून पाडला. तसे हे सगळ्यांनाच अपेक्षित होते, अगदी विरोधकांनाही. पण त्याआधी सर्वांचे लक्ष संसदेत पुनरागमन करणाऱ्या राहुल गांधींकडे, आणि त्यापेक्षाही ते काय बोलणार याकडे होते. त्यांचे भाषण तसे प्रभावी झाले, तरीही त्यात महत्त्वाचे मुद्देच नव्हते असे अनेकांचे म्हणणे आहे. हे खरे आहे की, त्यांनी अधिक तयारी करून भाषण केले असते, तर सरकार कदाचित थोडेतरी भांबावून गेले असते. पण त्यांनी ती संधी गमावली. त्यामुळे या विषयावरील चर्चा तशी सपकच झाली म्हणायला हवे. सत्तारूढ पक्षाचे सदस्य बोलले तरी त्यांच्याही बोलण्यात फारसे नवे काही नव्हते.

उंबराचे फूल क्वचितच दृष्टीस पडते, त्याप्रमाणे अखेर ठरावाला उत्तर देण्यासाठी, संसदेत दाखल झालेले विश्वगुरू दोन तासांवर बोलले. पण त्याबाबतच्या वृत्तांत त्यांनी संसदेत सर्वाधिक दीर्घ भाषण करण्याचा लाल बहादुर शास्त्रींचा विक्रम, दोन मिनिटांनी मागे टाकून नवा विक्रम नोंदवला, यापेक्षा फार काही नव्हते. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर (नेहमीप्रमाणे) ते बोललेच नाहीत. म्हणजे ज्या मणिपूरमधील जवळजवळ यादवीच्या अवस्थेला पोहोचलेल्या परिस्थितीबाबत ते खुलासेवार, विश्लेषणात्मक बोलतील अशी अपेक्षा होती, ती फोलच ठरली. कारण विरोधकांच्या उपस्थितीत आपल्याला अडचणीत आणणाऱ्या मुद्दयाकडे फिरकायचेच नाही, ही नेहमीची चलाखी (?) त्यांनी दाखवली आणि विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर तब्बल 120 सेकंद, म्हणजे जवळपास जेवढ्या मिनिटांचे भाषण तेवढ्या सेकंदांमध्ये त्यांनी मणिपूरचा विषय संपवून टाकला आणि बाकी सर्व वेळ 2024 च्या निवडणूक प्रचारसभेत असल्याप्रमाणे भाषण केले. मात्र गोदी मीडियाने आणि अन्य काही विश्लेषकांनीही असा सूर लावला की, त्यांनी विरोधकांवर सपशेल मात केली. 

विश्वगुरुंनी संसदेमध्ये पंतप्रधानांनी केलेल्या आजवरच्या भाषणांपेक्षा दीर्घ भाषणाचा विक्रम नोंदवणारे भाषण केले खरे तरीही त्यात मणिपूरमधील हिंसाचार; तेथील जनतेचा राज्य सरकारवरील प्रचंड राग; इंटरनेट, मोबाईल सेवा बंद करून तेथील वास्तवाची माहिती बाहेर जाणार नाही याची पुरेपूर घेतलेली काळजी (?); तेथे महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे शेकडो वेळा झाले आहेत असे तेथील भाजपच्याच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते, पुढील काळात त्यावर कोणती उपाययोजना करणार; मुख्यमंत्र्यांना अद्याप का हटवले नाही, त्यांच्यावर काही कारवाई होणार का या साऱ्या प्रश्नांवरही त्यांनी नेहमीप्रमाणे गूढ मौनच राखले. (उलट मुख्यमंत्र्यांना ते चांगले सहकार्य देत आहेत, असे सांगून त्यांना हटवण्याची गरजच नसल्याचे सांगितले.) या मुद्द्यांप्रमाणे त्यांनी जागतिक स्तरावर नावाजल्या गेलेल्या महिला कुस्तीगीरांच्या कुस्ती संघटनेच्या अध्यक्षांनी त्यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांवर, दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रस्त्यावरून फरफटत नेल्याच्या घटनेबद्दल चकार शब्दही काढला नाही.

मणिपूरबाबत बोलताना त्यांनी अर्थातच पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांवर तोंडसुख घेतले. इंदिरा गांधींनी 1966 मध्ये, मणिपूरवर बॉम्ब टाकले होते आणि तेथील आमच्या भावंडांना मारले होते असे म्हटले. पण त्यांनी हेतूपूर्वक तेव्हा तेथील बंडखोरांनी भारतापासून फटून निघण्याची आणि स्वतंत्र मणिपूरची मागणी केली होती, हे सांगण्याचे टाळले. कारण सत्य बोलण्याचे त्यांना वावडेच आहे. शिवाय ते सांगितले असते, तर मग अशा परिस्थितीत तुम्ही काय केले असते, या प्रश्नाला त्यांना सामोरे जावे लागले असते. पण महाबलाढ्य नेत्याला तसे करण्याची - विरोधकांनी सभात्याग केलेला होता तरीही - भीती वाटत होती. कारण सभागृहात उपस्थित असलेल्या त्यांच्या होयबा सदस्यांनी हा प्रश्न केला नसता, तरी संसदेबाहेर मात्र विरोधक आणि स्वतंत्र बाण्याच्या काही माध्यम प्रतिनिधींनी मात्र हा प्रश्न नक्कीच केला असता.

तेथे गेलेल्या सत्यशोधन समितीने हा सारा हिंसाचार आणि हे अत्याचार राज्य सरकार पुरस्कृत असल्याचाच निष्कर्ष काढला, तेव्हा त्यांच्यावरच पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. यावर काहीही न बोलता विश्वगुरू म्हणाले की, गेल्या वीस वर्षांत माझे काहीही वाईट झाले नाही एका परीने त्यांनी ते मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये झालेल्या (घडवून आणलेल्या) नृशंस वांशिक हत्याकांडाचे जणू समर्थनच केले. त्यानंतर आपले काही वाईट झाले नाही, असे अभिमानाने सांगून आपण धुतल्या तांदळासारखे असल्याचा आव त्यांनी आणला आणि भक्त सदस्यांनी अर्थातच त्याला प्रचंड दाद दिली. पण त्या भीषण नरसंहारानंतर तत्कालीन, त्यांच्याच पक्षाचे पंतप्रधान वाजपेयी यांनी त्यांना जवळजवळ मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याचे निश्चित केले होते. केवळ अडवाणी आणि अरुण जेटली यांच्यामुळेच ते वाचले होते. हे सांगण्याचे कितीही टाळले, तरी आता सर्वांनाच ते ठाऊक झाले आहे. तेव्हा त्यांचा निरपराध असल्याचा दावा फोलच ठरतो. (बहुधा पुन्हा ती आठवण नको, म्हणूनच अडवाणींना अडगळीत टाकून त्यांनी त्यांचे उपकार फेडले असावेत!). आता मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना काय बक्षिस दिले जाईल ते पाहायचे...

आणखी एक मोठी, भक्तांना आवडलेली गर्जना म्हणजे ‘विरोधकांनी चर्चेतून पळ काढला’, असे विश्वगुरुंनी आपलाच विजय झाल्याच्या थाटात सांगितले व टाळ्या मिळवल्या. नक्की काय घडलं? संसदेमध्ये ठरावावर दोन दिवस चर्चा झाली. तिसऱ्या दिवशीही काहीजण बोलले. आता त्यांनी पळ काढला असेल तर बोलले ते कोण होते? अर्थात, सत्तारूढ सदस्य बोलत असताना दूरचित्रवाणी पडद्यावर ते सतत दिसत मात्र विरोधी सदस्य बोलत असले तर मात्र कॅमेरा जास्तीत जास्त काळ अध्यक्षांवर रोखलेला असे. राहुल गांधींच्या भाषणाच्या कालावधीत 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त वेळ ते न दिसता अध्यक्षच पडद्यावर दिसत होते. आणि मुख्य म्हणजे या सर्व काळात विश्वगुरू संसदेकडे फिरकलेही नव्हते. (मात्र त्यांनी पळ काढला असे म्हणायचे नाही, कारण तो डावपेचाचाच भाग होता असे म्हटले जाईल.) त्यामुळे त्यांची बाजू गृहमंत्र्यांनी मांडली म्हणे! 

शेवटी नाइलाज म्हणून ते विजेत्याच्या थाटात संसदेत दाखल झाले. आणि त्यांनी विक्रमी वेळ भाषण करून विक्रम नोंदवला याचा अर्थातच प्रचंड गाजावाजा झाला. पण प्रत्यक्षात काय झालं? जवळपास 100 मिनिटे ते निवडणूक प्रचारसभेत केल्यासारखे भाषण करत होते. विरोधी आघाडीला ते ‘इंडिया’ ऐवजी ‘घमंडिया’ असे म्हणाले. पण त्यांच्या साऱ्या भाषणात दिसला तो अहंभाव, आत्मप्रौढी, आत्मगौरव, आणि आत्मस्तुती. यामुळे सगळ्यांना खरा घमंडिया कोण हे कळले.

ज्या मुद्दयावर अविश्वास ठराव आणला गेला होता, त्याचा उल्लेखही त्यांनी दीर्घकाळ केला नव्हता, मग आपली बाजू मांडणं दूरच. हे असंबद्ध भाषण ऐकण्यात अर्थ नाही, म्हणून मग विरोधकांनी ‘मणिपूरवर बोला’, ‘मणिपूरवर या’, असे सांगायला सुरुवात केली. पण अर्थातच त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे विरोधक एकेक करत बाहेर जाऊ लागले. विरोधकांचा सभात्याग. अर्थातच मग 56 इंची छाती फुगली. चक्क दोन मिनिटे त्यांनी मणिपूरला दिली. पण त्यातही गोम अशी की, मणिपूरबरोबर त्यांनी प. बंगालमधील पंचायत राज निवडणुकीतील हिंसाचाराचाही उल्लेख केला. पण एव्हाना चिकाटीने ऐकत बसलेल्या सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनाही जांभया येऊ लागल्या होत्या. नाटक पार पडले खरे, पण ते खरोखरच पडले होते. अनेकांना केवळ ‘आत्मस्तुतीचे कुंडल कानी, गर्व चढवला भाळा’ या ओळी मात्र आठवल्या. तर कुणाला समर्थांच्या ‘आपली आपण करी स्तुती...’ या वचनाची आठवण झाली.

एक महत्त्वाची पण अनेक माध्यमांनी दुर्लक्षिलेली गोष्ट म्हणजे संसदेमध्ये राहुल गांधींनी केलेले भाषण पाहणाऱ्या - ऐकणाऱ्या श्रोत्यांची-प्रेक्षकांची संख्या ही विश्वगुरुंचे भाषण पाहणाऱ्या-ऐकणाऱ्यांच्या संख्येहून जास्त होती. अशी आकडेवारी वारंवार तशी परीक्षणे करणाऱ्यांकडून जाहीर करण्यात आली. ही गोष्ट ट्रोलसेनेकडून नाकारली जाणार हे उघडच आहे, पण अनेकांना मात्र हे वास्तव माहीत झाले आहे. असो. एक मात्र खरे की, विश्वगुरुंनी संसदेत यावे म्हणूनच हा अविश्वासाचा ठराव आणला आहे असे विरोधकांनी सांगितले होते आणि तसे विश्वगुरुंना यावेच लागले. हेच विरोधकांचे यश होते. त्यांचा हेतू साध्य झाला होता.

आणि संसदेतील भाषणाचा उत्तरार्ध होता विश्वगुरुंचे स्वातंत्र्यदिनाला लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण. ही देखील दुसरी प्रचारसभाच होती, असे अनेकांनी बोलून दाखवले, त्यात काहीच नवल नव्हते. कारण तेथेही तोच नाटकीपणा, खोटे रेटून बोलण्याचे कसब, ‘अनेक वर्षांनंतर 2047 मध्ये देश जगाचे नेतृत्व करेल’ इ. इ. भारुड होते. त्याची दखल घेण्याचे कारण नाही, तसे ते आता नित्याचेच झाले आहे. एक तर सोयीप्रमाणे सत्य-कल्पिताची मिसळ करून पुरातन काळ आणि इतिहास उकरून काढायचा किंवा सोनेरी भविष्याची स्वप्ने दाखवायची. तीही एवढ्या नंतरची की, त्यावेळी ऐकणाऱ्यांपैकी अनेकजण पृथ्वीतलावर नसतीलच. आता सारेजण याला रुळले आहेत, आणि याच्याकडे कसे दुर्लक्ष करायचे ते त्यांना माहीत झाले आहे.

पण नंतर त्यांनी नव्या जोमात ‘घराणेशाही, भ्रष्टाचार चले जाव’ अशी घोषणा दिली. हा विषय त्यांचा भलताच आवडता! त्यामुळे आवाज आणि नाट्यपूर्णतेत मोठीच वाढ. आपण जे बोलतो त्यावर लोक कुरकूर न करता विश्वास ठेवतील ही त्यामागील भावना. भक्त आणि होयबांबाबत हे खरे असणारच. पण इतरेजनांचे काय? ते तर प्रश्न विचारणारच. तसे विचारले गेलेही. तुमच्याकडील घराणेशाहीचे काय म्हणून अनेक दाखले दिले गेले. (कदाचित त्यामुळेच आता आगामी निवडणुकांत अशा होतकरूंना तिकिट दिले जाणार नाही, अशी घोषण करण्यात आली असावी. आणि त्यानंतर ते सारेजण पक्ष सोडून पुन्हा आधीच्या पक्षात जाण्याचे संकेत देत आहेत.) आणि भ्रष्टाचाराबाबत बोलायचे तर ‘कॅग’चा ताजा अहवाल त्यांना आरसाच दाखवतो आहे. खरे तर सत्तारूढांचे त्यात वाभाडेच काढण्यात आले आहेत. त्याबद्दल कितीही कोल्हेकुई केली गेली तरी लोकांचा ‘कॅग’वर विश्वास आहे. म्हणूनच कॅगने केलेल्या अंदाजित नुकसानीचे भांडवल केले गेले व त्यांचा पक्ष सत्तेवर आला. तेव्हा ज्यांचा आधार घेतला ते केजरीवाल आता शत्रूच झाले आहेत आणि अण्णा हजारे तर आठवणीतही नाहीत. तर कॅग अहवालातील महत्त्वाच्या नोंदी अशा आहेत.

भारतमाला प्रकल्पासाठी रस्ते बांधणीचा खर्च किलोमीटरला 15.37 कोटी रु. वरून किलोमीटरला 32 कोटी रुपयांवर गेला आहे. शिवाय निविदेत काळेबेरे असून 3500 कोटी रुपये अन्यत्र वळवण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा : हेचि काय फळ मम तपाला? - आ. श्री. केतकर

टोल घोटाळा : केवळ पाच टोलनाक्यांची तपासणी केल्यावर असे आढळले की, 1322 कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली आहे. सर्व टोलनाक्यांची कसून तपासणी झाली तर एकूण लूट किती असेल याचा अंदाजच केलेला बरा. या दोन्ही नोंदीबाबत अशा कामांचा गाजावाजा सतत करणाऱ्या आणि सर्वोत्कृष्ट काम करणारा मंत्री असा लौकीक असलेले नितीन गडकरी काय म्हणतात ते पाहायचे. मात्र या टोलसम्राटाला ट्रोलसेना गौरवतच राहील. टोल हटवण्याचे आश्वासन जनतेला देऊन मते मिळवून सत्तेवर आलेले ते आश्वासन इतर अनेक आश्वासनांप्रमाणे केव्हाच विसरून गेले आहेत. ‘अयोध्या विकास प्रकल्पा’त कवडीमोलाने भूखंड खरेदी करून तो चढ्या दराने ‘राम मंदिर ट्रस्ट’ला विकण्यात आला. या व्यवहारात नोंदणी नसलेल्या कंत्राटदारांना पैसे दिले गेले.

‘आयुष्मान भारत’ ही तशी स्वागतार्ह योजना. पण अंमलबजावणीबाबत काहीच काळजी नाही. त्यामुळे अनेकांनी आपल्या तिजोऱ्या भरल्या असाव्यात. या योजनेसाठी नोंदण्यात आलेले साडेसात 88 लाख जण एकाच मोबाइल नंबरवर नोंदले गेले, तेही तो नंबर कार्यरत नसताना. असे आढळले की, मृतांचे लाखावारी रुपयांचे बिल पास करण्यात आले. आश्चर्यकारक गोष्टी म्हणजे अनेक रुग्णांची दाखल होण्याची तारीख ही डिस्चार्ज मिळालेल्या तारखेनंतरची असल्याचे आढळले. नोंदही नसलेल्या रुग्णांवर शस्त्रक्रिया केल्याचे दाखवून फसवणूक केली गेली. डिस्चार्ज मिळालेल्या रुग्णांची नावे पुन्हा पुन्हा दाखवण्यात आली. असे अनेक प्रकार आहेत.

पेन्शननिधी रातोरात ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेच्या जाहिरातींसाठी वळवण्यात आला. ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स’ने विकसित केलेली इंजिने सदोष असल्याने 1994 कोटींचे नुकसान झाले.

आणखी एक चमत्कारच म्हणावा लागेल असे निरीक्षण म्हणजे, ‘द्वारका एक्स्प्रेस वे’चा खर्च दर किलोमीटरला 18 कोटी रुपयांवरून 250 कोटी रुपयांवर गेला. आता हा सगळा पैसा गेला कुठे, असा प्रश्न काँग्रेस आणि अन्य विरोधक करू लागले आहेत. हा भ्रष्टाचार म्हणायचा नाही का असा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनातही निर्माण झाला आहे.

या खेरीज नूह (मेवात) मध्ये जे काही जाणीवपूर्वक घडवण्यात आले आणि त्याचे निमित्त करून बुलडोझर नीतीने असंख्य घरे, दुकाने जमीनदोस्त केली. याची झळ पोहोचलेल्यांत बहुसंख्य मुस्लीम आहेत. हा काही योगायोग नक्कीच नाही! (योग्य आखणी करून हे सारे केले गेले आहे, हे आता उघड झाले आहे. बजरंग दलाचे, मोनु मानेसर आणि बिट्टू बजरंगी या खुनी गुन्हेगार म्हणून कुख्यात असलेल्यांना मोकळे का सोडले जाते, ते भडकावू भाषणांनी दंगलीला प्रवृत्त करतात हे माहीत असुनही त्यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही. आणि यामागे त्या दोघांचाच हात आहे, हे उघड झाल्यानंतर लगेचच ते आमचे नाहीत, असे विश्व हिंदू परिषद जाहीर करते, याचा अर्थ काय काढायचा? बजरंग दल आणि विहिप हे दाखवत असले तरी वेगवेगळे नाहीत, एकाच मुख्य झाडाच्या फांद्या आहेत, हेही यावरून स्पष्ट होते.)

एका अभ्यासकाने तर आजवर 2014 आणि 2019 मधील आश्वासनांचे काय झाले असा सत्ताधाऱ्यांसाठी अवघड प्रश्न केला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट होणार होते. कृषिमंत्र्यांनी 2022 मध्ये सांगितले की, ते झाले आहे. त्यांनी आकडेवारी दिली नाही, पण प्रत्यक्षातील आकडेवारी वेगळेच सांगते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जास्तीत जास्त 59 टक्के वाढले आहे, तेही मोजक्या शेतकऱ्यांचे परकीय थेट गुंतवणूक 17 टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगितले जाते.

मात्र प्रत्यक्षात ती दोन ते पंधरा टक्के आहे. (त्यातील 35 टक्के जिओने आणलेले आहे.) ‘एक रँक एक पेन्शन’ची घोषणा नऊ वर्षानंतरही केवळ घोषणाच राहिली आहे. आता 2024 पर्यंत यासाठी 28,000 कोटी रु. देण्यात येतील असे सांगण्यात आले आहे. पाहायचे प्रत्यक्षात काय होते ते! ‘डिजिटल इंडिया’ या प्रकल्पात शहरीभागात वाढ सहा टक्के आणि ग्रामीण भागात 20 टक्के आहे. आता या योजनेची मुदत 2025 पर्यंत वाढवली गेली आहे. ‘स्वच्छ भारत योजने’त 100 टक्के घरांना शौचालये दिल्याचा दावा करण्यात आला. पण प्रत्यक्षात त्यातील 12 लाख शौचालये अस्तित्वातच नाहीत आणि बांधलेल्यांतील 30 टक्के शौचालयांचा वापरच होत नाही. अनेकांना आपल्या भागांतील घरांमध्ये शौचालये बांधल्याचेही माहीत नाही. आणि बिहार आणि ओरिसातील दोन कोटी लोक अद्यापही उघड्यावरच शौचाला जातात अशी आकडेवारी आहे. सफाई कामगारांचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे.

असे सत्यदर्शन झाले तरीही सरकारचे गुणगान करणारे जागे होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. ज्या महिला वर्गाने यांना भरभरून मते देऊन यांना दोन वेळा सत्ता दिली, त्या महिलांच्या परिस्थितीबाबत त्यांना कितपत माहिती आहे असा प्रश्न पडतो. कारण बलात्कार, भयानक अत्याचार, हिंसा याबाबतच्या बातम्यांत वाढ होत आहे. पण अजूनही त्यांचे डोळे उघडलेले दिसत नाहीत. ते कधी उघडणार हे कोडेच बनले आहे. गॅस, अन्नधान्ये, भाजीपाला आणि अन्य गृहोपयोगी वस्तूंची महागाई त्यांना अस्वस्थ करते आहे. नोकरदार वा उद्योजक, लघुउद्योजक तसेच बचतगटांतील महिलांनाही इंधन व अन्य खर्च परवडेनासा झाला आहे. उघड तक्रार नसली तरी त्या आतून धुमसत आहेत. असे असताना माध्यमवीर ‘कोण हरले कोण जिंकले’ याचा खल करत आहेत, विश्वगुरू सर्वांना पुरून उरले हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी ‘विश्वगुरुच विजयी’ असा घोष करत आहेत. करोत बापडे... 

पण जय कोणाचा आणि हरले कोण हे सामान्य जनतेनेच ठरवायचे आहे.

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: prime minister narendra modi nitin gadkari bjp a s ketkar पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजप नितीन गडकरी रस्ते व वाहतूक आरोग्य Load More Tags