विरोधी पक्ष आणि लोकांचा इव्हीएमवर विश्वास नसेल आणि ते मतपत्रिकेद्वारा मतदानाची मागणी करत असतील त्याची दखल आयोगाने घ्यायला हवी. पण महाराष्ट्रातील मारकडगाव आपले शंकानिरसन करून घेण्यासाठी आपल्या गावात मतपत्रिकेद्वारे, स्वखर्चाने मतपत्रिका छापून घेऊन मतदान करणार असले, तर त्याला विरोध का करण्यात येतो? त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येते? यामुळेच संशयात वाढ होते. आता राज्यात इतर ठिकाणीही याबद्दल बोलले जात आहे. काही गावांची मारकडगावाप्रमाणेच मतपित्रकांच्या सहाय्याने मतदान घेण्याची इच्छा आहे. तर पृथ्वीराज चव्हाणांसारखा आमचा माणूस पराभूत कसा होतो, म्हणून मोर्चे निघत आहेत. असाच प्रश्न इतर ठिकाणीही उपस्थित केला जात आहे. आपल्या लोकशाहीत लोकांना संशय असूनही मतदानाच्या पद्धतीबाबत तडजोड का केली जात आहे?

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन आता जवळपास महिना होत आला आहे. ते निकाल वादग्रस्त ठरल्याने त्यांबाबतची चर्चा अद्यापही सुरूच आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे आता हरयाणा, झारखंड आणि लोकसभा निवडणूक निकालांबाबतही शंकेचे वातावरण तयार होत आहे. सत्ताधारी पक्ष, निवडणूक आयोग हेच याला जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. शिवाय बरेच जण इलेक्टॉनिक व्होटिंग मशीन्स अर्थात इव्हीएमस बाबत संशय बोलून दाखवत आहेत आणि निवडणुका मतपत्रिकेच्या सहाय्यानेच घेतल्या जाव्यात अशी मागणी करत आहेत. एक गोष्ट खरी की, इव्हीएममध्ये हेराफेरी होत असल्याचे अद्याप कुणीही सिद्ध करू शकलेले नाही आणि निवडणूक आयोग फक्त अशी हेराफेरी करणे शक्य नाही, एवढेच सांगत आहे. मात्र आयोगाने असे सांगितले तरी अशी हेराफेरी करणे शक्य आहे, असे अनेक तंत्रज्ञांचे मत आहे. एकंदरीत हे प्रकरण वाढतच जाणार असे दिसते. इव्हीएमचे विरोधक न्यायालयात जाण्याचीही भाषा करत आहेत. पण तेथे किती वेळ लागेल आणि निर्णय काय होईल, हे कुणीच सांगू शकत नाही.

नेमक्या याच विषयावर म्हणजे या अनपेक्षित निकालांबाबत राजकीय अर्थतज्ज्ञ आणि भाष्यकार परकला प्रभाकर (निर्मला सीतारामन यांचे पती) यांनी एका मुलाखतीत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत आणि निवडणूक आयोगाने त्यांचे निराकरण करावे असे म्हटले आहे. त्यांचे मुद्दे निश्चितच विचारात घेण्याजोगे आहेत कारण त्यांनी निवडणूक आयोगाच्याच आकडेवारीचा आधार घेऊन ते मांडले आहेत. महाराष्ट्रातील निकाल हे सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकणारे होते. महायुतीला एवढे भरघोस यश मिळेल असे कुणालाही, अगदी महायुतीलाही वाटले नव्हते. त्यामुळेच आता केवळ विरोधकच नाही, तर इतर अनेक राजकीय भाष्यकारांनाही, ज्या प्रकारे निवडणुका घेण्यात आल्या त्याबाबत अनेक प्रश्न पडले आहेत.

परकला प्रभाकर म्हणतात, “ज्या पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या, त्यामुळे मला निवडणूक आयोग पक्षपाती असल्याची खातरी पटली आहे. हे विसरता येणार नाही की, लोकसभा निवडणुकीमध्येही मतदानाच्या आकड्यांबाबत विसंगती आढळल्या आहेत. शिवाय आजही त्या निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी (पोलिंग डेटा) लोकांसाठी सार्वजनिक स्तरावर पूर्णपणे उपलब्ध झालेला नाही. लोकसभा मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याची आकडेवारी १५ दिवसांनी जाहीर झाली, तर तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यांची अनुक्रमे चार, पाच, चार, पाच दिवसांनी जाहीर केली गेली. बारकाईने पाहिले तर लोकसभेच्या किमान ७९ जागांवर निवडणूक आयोगाने हेराफेरी केली असल्याचे दिसेल.”

या वेळी मतदानापूर्वी सर्वत्र सत्तारूढांबाबत नक्कीच विरोध असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळेच या निकालांबाबत मला तसेच अनेक लोकांना आश्चर्य वाटते. हा प्रश्न निकालांशी सहमत वा असहमत असण्याचा नाही. तर तो एकूण प्रध्दतीच्या सचोटीचा आहे. ती पद्धत योग्य असेल तर तुम्ही असहमत होत नाही. पण याबाबतीत मात्र वेगळा प्रकार आहे. लोकभावना सत्तारूढांविरुद्ध होती आणि त्याविरुद्ध आलेले निकाल पचनी पडण्यासारखे नव्हते. साहजिकच त्यांबाबत संशय निर्माण झाला. त्यामुळेच त्यांना विरोध झाला.

खरे तर सध्याच्या निवडणूक आयोगाच्या रचनेबाबतही संशय आहे. कारण ज्याप्रकारे त्यातील सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे, त्यामुळे आयोगाच्या प्रामाणिकपणाबाबत शंका निर्माण झाली आहे. कारण या निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या निवडीची पद्धत बदलण्यात आली आहे. पूर्वी या निवड समितीत पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि विरोधीपक्षाचा नेता यांचा समावेश असायचा. पण आता निवडणूक आयोगाच्या रचनेत झालेल्या बदलानुसार त्यात मुख्य न्यायमूर्तींना वगळण्यात येऊन त्या जागी पंतप्रधानांच्या पसंतीच्या एका मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला आहे. अर्थातच विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या मताला काहीच किंमत उरलेली नाही. केवळ सरकारच्याच पसंतीचा निर्णय घेणाऱ्या या समितीमुळे काय झाले ते विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितले होते. ते म्हणाले होते की, ‘समितीच्या बैठकीपूर्वी मी तिसऱ्या सदस्याच्या निवडीसाठी अनेक नावांची यादी दिली होती, पण त्यांचा विचारही न झाल्याने मी समितच्या बैठकीतून बाहेर पडलो.’

निवड समिती कोणत्याही प्रकारे बनलेली असली, तरी त्यांना मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे शक्य आहे. मात्र त्यांची तशी इच्छा हवी. पण तसे झालेले नाही, कारण आचारसंहितेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली नाही, असेही प्रभाकर यांनी सांगितले आहे. तटस्थ भूमिका आयोगाने घेतली नाही. लोकसभा असो किंवा विधानसभा कोणत्याच निवडणुकीत आक्षेपार्ह भाषणे केली म्हणून, सत्तारूढ पक्ष आणि पंतप्रधान यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांची बँकेतील खाती गोठवण्यात आली, त्यामुळे सर्वात मोठा मुख्य विरोधी पक्ष दुबळा झाला. या आयोगाने नेहमीच सत्तारूढ पक्षाची बाजू घेतली आहे.

नंतरच्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही आयोगाची भूमिका संशयास्पदच होती. तेथेही सुरुवातीचे आणि नंतरचे आकडे यांत सुमारे सहा ते सात टक्क्यांचा फरक दिसतो. खरे तर तेथे वस्तुथिती सरकारच्या खूपच विरोधात होती. मतदानाच्या आकडेवारीत ज्या १० जिल्ह्यांत फरक १० किंवा त्यापेक्षा जास्त टक्क्यांचा होता तेथील ४४ जागांपैकी ३७ भाजप किंवा रालोआ-एनडीए ने जिंकल्या. बाकी १२ जिल्ह्यांत जेथे फरक कमी होता, तेथील ४५ जागांपैकी भाजप- रालोआला फक्त ११ जागा मिळाल्या. म्हणजे जेथे फरक जास्त तेथे भाजप-रालोआची सरशी होते आणि जेथे फरक साधारण असतो तेथे त्यांची कामगिरी चांगली नसते. उत्तर प्रदेशात लोकसभेसाठी सात टप्प्यांत मतदान झाले. तिसऱ्या टप्प्यात फरक ०.२ टक्के होता. चौथ्या टप्प्यात तो ०.३४, तर पाचव्या टप्प्यात ०.३४ टक्के आणि पाचव्या टप्प्यात ०.२३ टक्के होता. सहाव्या टप्प्यात तो ०.०१ तर सातव्या टप्प्यात तो ०.२५ टक्के होता. म्हणजे हा फरक नगण्य होता. त्यामुळे निकाल जाहीर झाल्यावर दिसले की भाजप-रालोआची २०१९ मधील ६२ जागांवरून ३६वर अशी घसरण झाली. झारखंडमध्ये विधानसभेची निवडणूक दोन टप्प्यांत निवडणुका झाल्या. पहिल्या टप्प्यात फरक १.६२ टक्के होता तेव्हा भाजप-रालोआला ४३ पैकी १७ जागा मिळाल्या. दुसऱ्या टप्प्यात फरक ०.८६ टक्के होता तेव्हां त्यांना ३८ पैकी फक्त ८ जागा मिळाल्या. यावरून मतदानाच्या आकड्यातील विसंगती आणि भाजप-रालोआच्या जागा यांचा संबंध ध्यानात येईल. जेथे ही विसंगती जास्त असते तेथे भाजप-रालोआला जास्त जागा मिळतात. पण ती कमी असली की ते गडगडतात.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबद्दल बोलायचे तर तेथे एकाच टप्प्यात मतदान झाले. मतदान संपल्यानंतर सायंकाळी पाच वाजता जाहीर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे ५९-२२ टक्के मतदान झाले होते. पण रात्री अकरा वाजता जाहीर त्यांनी जाहीर केले की मतदान ६५.०२ टक्के होते. म्हणजे विसंगती मोठी होती. शिवाय मत मोजणीच्या आदल्या दिवशी त्यांनी जाहीर केलेला मतदानाचा आकडा दुसऱ्यांदा जाहीर केलेल्या आकड्याहून १.०३ ने जास्त होता. म्हणजे ९९९३५९ मते जास्त झाली. एकूण या वाढलेल्या मतदानाचा आकडा साधारण ७६ लाख होता. पण निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांनी सांगितले की, सरासरी प्रत्येक बूथवर ७६ मते जास्त पडली. लोक शेवटच्या मिनिटाला मतदानासाठी येतात हे खरेच आहे. पण निवडणूक नियमांच्या पुस्तिकेत याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. मतदानाची वेळ संपताना जे फाटकाच्या आतील भागात असतील ते कितीही उशीर झाला तरी मतदान करू शकतात. फाटकाजवळ पोलिस वा निवडणूक अधिकारी वेळेनंतर कुणीही आत येणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. रांगेतील सर्व लोकांना एक क्रमांक लहिलेली कागदी चिठ्ठी, आणि त्यात शेवटच्या माणसाला एक क्रमांकाची व पहिल्या माणसाला शेवटचा नंबर लिहिलेली चिठ्ठी देण्यात यावी, अशीही अट आहे. या अटी पाळल्या तर किती लोक कोणत्या बूथवर आले हे कळू शकेल. त्याबरोबरच जे ओळीत उभे राहून वाट बघत आहेत आणि ज्यांना नंबर घातलेली कागदी चिठ्ठी दिली जात आहे, त्याचे व्हीडिओ चित्रण करण्याचीही या नियमावलीमध्ये अट आहे.

मतपत्रिकेच्या सहाय्याने मतदान घेतले गेले जात होते तेव्हाही मतदानाची आकडेवारी जाहीर करायला एवढा वेळ लागत नव्हता. आता इव्हीएम मध्ये तर केवळ एक बटण दाबले की तुम्हाला आकडा कळतो. पोलिंग अधिकाऱ्याने फक्त तो आकडा अॅपवर भरायचा अपलोड करायचा. त्या साऱ्यांची योग्य जुळणी असते. त्यामुळे या उशिराला सबब देता येणार नाही. एक लाख बूथ्सवर लोक अगदी सारख्या संख्येत वाट बघत होते का, या प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोग देत नाही. मतदानाच्या आकड्यांतील विसंगतीचे समर्थन योग्य प्रकारे करण्यात आलेले नाही. ते करायचे असेल तर लोक वाट पाहून मतदान करत होते, तो व्हिडिओ दाखवायला हवा. दुसरे असे की प्रत्येक बूथवर १५०० पेक्षा जास्त मते नोंदली जात नाहीत. पण मतदानाची वेळ होऊन गेल्यावर १००० लोक रांगेत असतील, तर दिवसभरात केवळ ५०० जणांनीच मतदान केले का? निवडणूक आयोगाने याचा खुला करायला हवा. विरोधी पक्षांनीही अशी मागणी केली आहे. पण निवडणूक आयोगाने याबाबतही मौन सोडलेले नाही.

निवडणूक आयोग म्हणतो की, निवडणूक हा विषय आयोग आणि विरोधी पक्षांनी सोडवायला हवा. पण प्रभाकर याच्याशी सहमत नाहीत. ते म्हणतात की, एक मतदार एक नागरिक म्हणून मला आयोगाकडून आकड्यांतील विसंगतीचा खुलासा हवा आहे, आकडे देण्यास सध्याच्या युगात एवढा वेळ का लागावा हाही अनुत्तरित प्रश्न आहे.

विरोधी पक्ष आणि लोकांचा इव्हीएमस वर विश्वास नसेल आणि ते मतपत्रिकेद्वारा मतदानाची मागणी करत असतील त्याची दखल आयोगाने घ्यायला हवी. पण महाराष्ट्रातील मारकडगाव आपले शंकानिरसन करून घेण्यासाठी आपल्या गावात मतपत्रिकेद्वारे, स्वखर्चाने मतपत्रिका छापून घेऊन मतदान करणार असले, तर त्याला विरोध का करण्यात येतो? त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येते? यामुळेच संशयात वाढ होते. आता राज्यात इतर ठिकाणीही याबद्दल बोलले जात आहे. काही गावांची मारकडगावाप्रमाणेच मतपित्रकांच्या सहाय्याने मतदान घेण्याची इच्छा आहे. तर पृथ्वीराज चव्हाणांसारखा आमचा माणूस पराभूत कसा होतो, म्हणून मोर्चे निघत आहेत. असाच प्रश्न इतर ठिकाणीही उपस्थित केला जात आहे. आपल्या लोकशाहीत लोकांना संशय असूनही मतदानाच्या पद्धतीबाबत तडजोड का केली जात आहे? या साऱ्यामुळे निवडणूक आयोगाने विश्वासार्हता गमावली आहे. कारण ते कशाचीच जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत. निवडणूक आयोगाचे उत्तरदायित्व जनतेशी हवे. सर्व संवैधानिक संस्थांबाबतही तसेच हवे. तसे नसेल तर लोक स्वतंत्र सार्वभौम कसे असतील? आणि तसे नसेल तर देशात स्वतंत्र सार्वभौम कोण आहे असा प्रश्नही प्रभाकर यांनी केला आहे.

त्याचे उत्तर खरोखरच अवघड आहे!
 

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

Tags: निवडणूक निवडणूक आयोग free and fair elections biased eci evm Load More Tags