भारतीय कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग यांनी लैंगिक शोषण केल्याची तक्रार एक प्रख्यात महिला कुस्तीगीर आणि एक अल्पवयीन यांनी केली होती. तिची दखल अखेर सर्वोच्च न्यायालयालाच घ्यावी लागली आहे. प्रथम या महिला खेळाडूंनी ही तक्रार जानेवारीमध्ये केली होती. पण दीर्घकाळ तिची दखल घेतली गेली नाही. वारंवार प्रयत्न करूनही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलिसांनी साधा प्राथमिक गुन्हा (एफआयआर) देखील - दाखल करून घेतला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातल्यानंतर मात्र आता ‘एफआयआर दाखल करण्यात येईल’, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.

जानेवारी महिन्यातच सुरू झालेले हे प्रकरण तापत चालले तेव्हा याची चौकशी करण्यासाठी भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदावर असलेली माजी धावपटू पी. टी. उषा हिच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली, तिच्यासह अन्य काही खेळाडूही होते. पण या समितीने आरोप फोल ठरवले. कुस्तीगीरांच्या सांगण्यानुसार बबीता फोगटलाही या समितीत घेतले गेले. पण तिची वागणूक उलटलेल्या साक्षीदारासारखीच असल्याचे कुस्तीगीरांचे म्हणणे आहे. ‘तिने आम्हाला दगा दिला, तिच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती’ असे आंदोलनकर्ते म्हणाले. 

आणि आता उषा म्हणते की, ‘कुस्तीगीरांनी रस्त्यावर आंदोलन करणं अनुशासनहीनता आहे. त्यामुळे देशाची प्रतिमा मलीन होत आहे.’ पी. टी. उषाला ऑलिंपिक पदकविजेता कुस्तीगीर बजरंग पुनिया याने उत्तर दिले आहे. तो म्हणाला की, ‘त्या (पी. टी. उषा) स्वतः महिला आहेत. पण त्यांचं बोलणं ऐकून दुःख झालं. आम्ही तीन महिने वाट पाहिली. आणि त्यांच्याकडेही गेलो. मात्र आम्हाला न्याय मिळाला नाही. त्यामुळंच आम्हाला इथं यावं लागलं. ऑलिंपिक पदकविजेती साक्षी मलिक म्हणाली की, ‘महिला खेळाडू असूनही त्या असं बोलत आहेत, हे ऐकून खूपच वाईट वाटलं. कारण आम्ही त्यांच्याकडून प्रेरणा घेत होतो. आम्ही तर शांततेत आंदोलन करत आहोत. आणि आम्हाला हे अगदी अपरिहार्यपणेच करावं लागतंय...’

या आंदोलनात पुढाकार राष्ट्रकुल सुवर्णपदक विजेती विनेश फोगट हिचा आहे आणि अन्य विविध स्पर्धांतील पदकविजेत्यांनी तिला पाठिंबा दिला आहे, कारण त्यांच्याही त्याच तक्रारी आहेत. पत्रकारांबरोबर बोलताना विनेश म्हणाली होती की, ‘प्रशिक्षक महिलांना त्रास देत आहेत. महासंघाचे आवडीचे प्रशिक्षक तर महिला प्रशिक्षकांनाही असभ्यतेनं वागवतात. भारतीय कुस्ती फेडरेशनच्या अध्यक्षांनीही अनेक मुलींचं लैंगिक शोषण केलं आहे. ते आमच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करतात आणि त्रास देतात. आम्ही ऑलिंपिकसाठी जातो तेव्हा आमच्याकडे ना फिजिओ असतो ना प्रशिक्षक. आम्ही आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा त्यांनी आम्हाला धमकवायला सुरू केलं.’ पुढं ती म्हणाली होती की, ‘माझा इतका मानसिक छळ केला गेला आहे की मी एकेकाळी आत्महत्या करण्याचा विचार करत होते. रोज माझ्या मनात आत्महत्येचाच विचार येत असे.’

प्रत्येक खेळाडूला काय घडतंय याची पूर्ण कल्पना आहे. खरोखरच हे प्रकरण एवढे गंभीर आहे, की त्याची तड लावण्यासाठी हे सारे खेळाडू प्रशिक्षण शिबिरातही गेले नाहीत आणि काही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांत भाग न घेण्याचा धोकाही त्यांनी पत्करला. धोका यासाठी की, आता त्यांना ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरण्यासाठी खूपच जास्त प्रयत्न करावे लागतील. पण तरीही त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, यानेच या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात यावे. तरीही फेडरेशनने त्यांच्या तक्रारीबाबत काहीच न केल्याने त्यांना आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागला आणि त्यांनी राजधानीत जंतरमंतर येथे रस्त्यावरच ठिय्या मांडला आहे. रात्रीही ते पदपथावरच झोपतात आणि अद्यापही दाद लागत नसल्याने आपली खेळावरील निष्ठा दाखविण्यासाठी त्यांनी व्यायाम आणि सरावाला तेथेच प्रारंभ केला आहे. पण दिल्ली पोलिस त्यालाही अडथळा निर्माण करत आहेत, अशी त्यांची तक्रार आहे.

या खेळाडूंनी पंतप्रधानांना ‘आता आमची मन की बात ऐका’, अशी विनंती केली आहे. पण ती कितपत ऐकली जाईल याची शंकाच भासते. कारण केवळ निवडणुकीचाच सतत विचार करणाऱ्यांना ‘आपल्या पक्षाचा खासदार, ज्याच्यामुळे किमान पाच-सहा लोकसभा मतदारसंघात पक्षाचा जोर राहू शकतो, आणि त्या निवडणुका तर पुढील वर्षीच आहेत’ हे सर्व माहीत असल्याने, बहुधा त्याच्यावर अद्याप काही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच, आंदोलन करणाऱ्या खेळाडूंनी वारंवार प्रयत्न करूनदेखील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी साधी एफआयआरही दाखल करून घेतली नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच दखल घेतल्यानंतर आता ते एफआयआर नोंदवायला तयार झाले आहेत. न्यायालयाने त्यांना एका आठवड्यात अहवाल देण्यास सांगितले असून पुढील शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले आहे.

प्रश्न असा आहे की, ज्या खेळाडूंनी दीर्घकाळ तपश्चर्या करून देशासाठी ऑलिंपिक, जागतिक, आशियाई इ. अनेक स्पर्धांमध्ये पदके पटकावली, तेव्हा त्यांच्याबरोबर केवळ प्रसिद्धीसाठी फोटो काढून प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पंतप्रधानांसकट सर्वच राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या गंभीर तक्रारीबाबत मात्र काहीच केले नाही. अर्थात, हे त्या पक्षाच्या प्रथेला साजेसेच झाले कारण ज्यांच्या विरोधात हे आंदोलन आहे तो त्यांचा ‘बाहुबली’ नेता आहे. त्याच्यावर हत्या, जाळपोळ आणि दंगलीबाबत एकूण 40 गुन्हे आहेत, (कदाचित याच पात्रतेमुळे त्यांना पक्षाचा खासदार करण्यात आले असेल कारण असे अनेक जण राज्यकर्त्या पक्षाचे खासदार आहेत) मात्र त्यांची सुनावणी अद्याप झालेली नाही. आणि ती होण्याची शक्यताही नाही हे सर्वांना माहीत आहे.

आता त्यांनी नाटकीपणाने हे आरोप फेटाळले आहेत. ‘असे काहीच झालेले नाही. हे खरे ठरले तर मी फाशी घेईन’ असा कांगावा केला आहे. इतके जर ते धुतल्या तांदळासारखे आहेत, तर जानेवारीत - जेव्हा प्रथम या प्रकरणाला वाचा फुटली, तेव्हा - त्यांची वाचा का बसली होती, असा प्रश्न कुणालाही पडेल. पण हेही त्या पक्षाच्या धोरणाप्रमाणेच चालले आहे हे उघड आहे. दरम्यानच्या काळात (सध्याच्या भाषेत) ‘फिल्डिंग’ लावण्याचे काही प्रयत्न सुरू नसतील असे म्हणणे धाडसाचे होईल. एकच आहे. अद्याप त्यांना क्लीनचिट मात्र मिळालेली दिसत नाही. अर्थात ती मिळणार नाही, अशी खात्री कुणीच देऊ शकणार नाही, कारण ‘साहेब है, तो सब मुमकिन है!’ 

पण आता हे प्रकरण बरेच वाढत चालले आहे. प्रथम या खेळाडूंना पाठिंबा देणारे मोजकेच होते. काही राजकीय नेत्यांनी (अर्थातच विरोधी पक्षातील) त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. कपिल सिब्बल यांनी तर त्यांचे वकीलपत्रच घेतले आहे. पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातल्यानंतर मात्र या आंदोलनकर्त्यांची बाजू घेण्यासाठी अनेक क्षेत्रांतील अनेक जण पुढे येत आहेत. भारताचे दोन ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेते अभिनव बिंद्रा आणि नीरज चोप्रा यांनी खेळाडूंची बाजू घेतली आहे, नीरज म्हणाला की, ‘जे घडलंय ते कधीच घडायला नको होतं. हे अत्यंत संवेदनशील प्रकरण आहे. संबंधित प्राधिकरणाने याबाबत तातडीनं कारवाई करून खेळाडूंना न्याय मिळवून दिला पाहिजे.’ पाठोपाठ टेनिसपटू सानिया मिर्झानंही म्हटलंय की, ‘एक खेळाडू म्हणून, पण त्याहीपेक्षा एक महिला म्हणून या खेळाडूंना आंदोलन करताना पाहणं खूप त्रासदायक आहे. या खेळाडूंनी देशाला पदक मिळवून दिली, देशाचा गौरव केला आणि आपण साऱ्यांनी त्याचा आनंदही लुटला. त्यामुळेच या कठीण काळात आपण त्यांना साथ द्यायला हवी. ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे कारण खेळाडूंनी गंभीर आरोप केला आहेत. मला आशा आहे की, त्यांना लवकर न्याय मिळेल...’ 1983 मधील विश्वचषक विजेत्या भारतीय संघाचा कर्णधार कपिल देव यानेही आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा दिला आहे. आणि बहुधा त्यामुळेच आता इरफान पठाणसारखे काही क्रिकेटपटूही पाठिंबा देण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. मात्र दिग्गज म्हणवणाऱ्या अनेकांना अद्याप तसे काही करावे असे वाटलेले दिसत नाही. कुणी सांगावे? कदाचित हळूहळू तसे करण्याचे धाडस त्यांच्यातही येईलही.

आता चित्रपटसृष्टीतील स्वरा भास्करनेही म्हटले आहे की, ‘आमच्या आघाडीच्या कुस्तीपटुंना पुन्हा एकदा लैंगिक छळाचा निषेध करण्यास भाग पाडले आहे. कुस्ती महासंघाचे प्रमुख ब्रिजभूषण यांच्यावर लैंगिक छळाचे अनेक आरोप झाले आहेत. त्याला आता महिना उलटून गेला तरी शासनाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही.’ ती व्हिडिओ कॅप्शनमध्ये म्हणते की, ‘हे अतिशय लज्जास्पद आहे की, आमच्या सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना लैंगिक छळाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास भाग पाडले जात आहे. परंतु आरोपी भाजप खासदाराला सरकारकडून सतत संरक्षण दिले जात आहे.’

स्वराप्रमाणे सोनू सूद, पूजा भट यांनीही कुस्तीगीरांना आपला पाठिंबा दिला आहे. प्रकरण तसे गंभीर आहे, हे कुणीही मान्य करील. मागेही काही क्रीडापटूंनी अशा तक्रारी केल्या होत्या. पण तेव्हा ती प्रकरणे तिथंच मिटली किंवा मिटवली गेली. पण आता मात्र ‘मी टू’ चळवळीप्रमाणे भीतीने वा लाजेकाजेस्तव, दबून राहिलेले अनेक खेळाडू पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सुरुवात कुणीतरी केली की बाकीच्यांना धीर येतो. याच कारणासाठी खंबीरपणे हे प्रकरण तडीस नेण्याची गरज निर्माण होते. तसे काही झालेच तर असे प्रकार करणाऱ्यांना थोडीतरी जरब बसेल. अर्थात, देशात अनेक ठिकाणी असे प्रकार घडतात पण त्यांची फारशी दखल घेतली जात नाही. कुणी पालक तर, उगाच बदनामी नको म्हणून तक्रार नोंदवायलाच घाबरतात. त्यामुळेच या आंदोलनकर्त्यांनी धाडस करून अन्यायाला वाचा फोडली आहे, याचे महत्त्व ध्यानात घ्यायला पाहिजे. 

यावर काहींनी काही उपायही सुचवले आहेत. त्यांचाही जाणतेपणाने विचार करायला हवा. म्हणजे प्रशिक्षकाबरोबर एक महिला प्रशिक्षकही सरावाचे वेळी उपस्थित असायला हवी. पण यातही काही प्रश्न आहेत. कारण आपल्याकडे दर्जेदार महिला प्रशिक्षक अगदी मोजक्याच आहेत आणि त्या काही सर्वच केंद्रांवर जाऊ शकणार नाहीत. शिवाय अन्य काही गुन्ह्यांप्रमाणे यात दोन्ही प्रशिक्षक हातमिळवणी करणारच नाहीत याची खात्री कोण देणार? कारण, अशा प्रकारच्या वसतीगृह इ. मधील प्रकरणांत असे घडल्याची उदाहरणे आहेत. शेवटी पोटापाण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा अनेकांना तत्त्वांशी फारकत घेणे भाग पडते. आणखी एक उपाय सुचवला जातो. तो म्हणजे, केवळ महिला प्रशिक्षकांकडे काम सोपवायचे. पण काही प्रकरणांत त्याही मुलींवर अत्याचार करतात असे आढळते. तेव्हा खरा प्रश्न आपल्या नीतिमत्तेशी, खेळाशी आणि व्यवसायाशी प्रामाणिक राहून काम करण्याचा आहे आणि हा प्रश्नच महत्त्वाचा आहे. कारण त्यांनी तसे केले तरच त्यामुळे संबंधितांची विश्वासार्हता टिकणार आहे.

तूर्त पुढे काय घडते ते पाहायचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आपण केस मिटवलेली नसून सुनावणी पुढील शुक्रवारी होईल. तोवर पोलिसांनी आपला अहवाल सादर करावा, असे सांगितले आहे. पाहू या. कुस्तीपटुंना न्याय मिळतो का ते!

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: Vinesh Phogat Bajrang Punia Wrestling Federation of India Sakshee Malikkh कुस्ती महासंघ कुस्तीपटू ऑलिम्पिक लैंगिक शोषण सर्वोच्च न्यायालय पी. टी. उषा Brij Bhushan Sharan Singh Load More Tags