राज्यात 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020' च्या अंमलबजावणीअंतर्गत इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवी इयत्तांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा शासननिर्णय 16 एप्रिल 2025 ला जाहीर झाला. सर्व स्तरांतून त्यावर जोरदार टीका झाली. 'पहिलीतल्या मुलांवर तीन-तीन भाषा शिकण्याचे ओझे टाकणे योग्य आहे का?', 'सर्व राज्यांत हिंदीची सक्ती करून भाषिक विविधतेची आणि अस्मितेची गळचेपी केली जात आहे', 'केंद्रसरकार, राज्यसरकार हिंदीची सक्ती करून मराठीवर अन्याय करत आहेत', असे वेगवेगळे मुद्दे या टीकेत मांडले गेले.

त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली, तिसरी भाषा म्हणून हिंदीसह अन्य भाषांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल आणि 'अनिवार्य' शब्द वगळून सुधारित शासन निर्णय जारी केला जाईल असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर त्रिभाषासूत्र आणि हिंदी याबाबत राज्यात यापुढे काय धोरण असले पाहिजे याविषयी हिंदी भाषा व साहित्याचे तज्ज्ञ डॉ. सुनीलकुमार लवटे यांचे हे विवेचन प्रसिद्ध करत आहोत.

भारतातील हिंदी विरोधाची पार्श्वभूमी

भारताची आद्य लिखित भाषा संस्कृत होय. कालौघात प्राकृत भाषांची निर्मिती झाली. भाषेसंदर्भातल्या आस्था आणि अस्मितेच्या प्रश्नाचे मूळ ‘अभिजनांची भाषा आणि बहुजनांची भाषा’ यांच्या संघर्षात आहे. तिला धर्माभिमानाचीपण किनार आहे. म्हणजे हिंदू धर्मातील वाढत्या कर्मकांडप्रधानतेस नि पुरोहितशाहीस विरोध म्हणून बौद्ध आणि जैन धर्म अस्तित्वात आले तेव्हा त्यांनी आपल्या लोकभाषांचा म्हणजेच अनुक्रमे पाली आणि अर्धमागधीचा स्वीकार केला. पुढे धर्मसत्तेची जागा राजसत्तेने घेतली तेव्हा राजभाषा म्हणजे सत्तापुरस्कृत राज्यव्यवहारभाषा असे अधिकृत भाषेचे रूप होऊन गेले. वेळोवेळी भारतात ज्या राज्यसत्ता उदयाला आल्या त्यांना वेळोवेळी धर्माधार आवश्यक वाटल्यावरून त्यांनी राज्यांचे अधिकृत धर्मही जाहीर केल्याचे दिसते. प्रसिद्ध उदाहरण सम्राट अशोकाचे. त्याने बौद्ध धर्म राजधर्म बनवला. आणि धर्माबरोबर त्याची भाषा पाली अधिकृत भाषा बनली. अशोकाचे शिलालेख प्राकृत भाषेत नि ब्राह्मी लिपीत आढळतात. भाषापरिवर्तनाचा इतिहास एका अर्थाने सत्तापरिवर्तनाचा इतिहास असतो.

भारताच्या इतिहासात भारतीय भाषांशिवाय विदेशी भाषांचे आगमन व रुजवण ही मुघल सत्तेपासून सुरू झाल्याचे दिसते. त्यामुळे ऊर्दू-हिंदी भाषेची मुळे या सत्तांच्या दरबारी भाषांमध्ये दिसतात. ऊर्दू भाषा ही हिंदीची शैली आहे की मूळ स्वतंत्र भाषा हा वादाचा मुद्दा आजही असला तरी उत्तर भारत हा हिंदीभाषी प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. तिथले मुस्लीम समुदाय अरबी-फारसी प्रचलित हिंदी बोलतात. ती उर्दू म्हणून ओळखले जाते. धर्माभिमानानेच तिची लिपी पर्शियन राहत आली आहे. हीच गोष्ट हिंदीची. हिंदीच्या संस्कृतप्रचुर रूपाचा वापर मोठ्या प्रमाणात हिंदू धर्मावलंबी करतात. त्यांची लिपी देवनागरी आहे. दक्षिण भारतातील द्रविडी भाषांच्या लिपी स्वतंत्र आहेत पण आधार संस्कृत आहे. भाषाविरोधाला धर्माची जशी किनार आहे तशी प्रांतिक अभिमान व अस्मितेचीही आहे. हा विरोध व समर्थन लक्षात घेता त्यामागील वर्चस्ववाद स्पष्ट दिसून येतो.

मुघलांची सत्ता भारतात होती ती  सन 1526 ते 1857 या काळात. बाबर, इब्राहिम लोधी, अकबर, औरंगजेब इत्यादी सत्ताधीशांनी तिचा विस्तार केला. तो प्रभाव अधिकतर उत्तर भारतात राहिला. पण त्यानंतर आलेल्या ब्रिटिश सत्तेने आपल्या सत्ता-संस्कृती-भाषा इत्यादीचे साम्राज्य अधिक शिस्तबद्धपणे व नियोजनाने उभे केलेले दिसते. बंगाल, मुंबई, मद्रास, दिल्ली येथे पाय रोवताना त्यांनी प्रशासनाद्वारे शिक्षण व्यवस्था बदलली. ऊर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, मल्याळम्, तेलगू इत्यादी भारतीय भाषांचा विकास इंग्रजी ग्रंथ, कोश इत्यादीद्वारे करत नेला. इंग्रजी केवळ राज्यकारभाराची भाषा न बनवता, ती शिक्षणाचे माध्यम म्हणून विकसित केली. आज इंग्रज जाऊन पाऊणशे वर्षे होऊन गेली पण भारतीय समाजमानसावरचं इंग्रजीचं गारुड काही कमी झालं नाही. उलट पक्षी औद्योगिक क्रांतीमुळे भारतात रुजलेली इंग्रजीची मुळे, माहिती व तंत्रज्ञान युगाने अधिक खोल पसरवली. वर्तमानातला हिंदीविरोध हे समाजमानसातील वाढत्या इंग्रजीस्वीकृतीचे प्रतिबिंब आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील सर्व प्रांतीय भाषांची झालेली पीछेहाट इंग्रजी माध्यमातून झालेल्या शिक्षण व शाळा विस्तारात आहे. नि त्याला सत्तेचे समर्थन राहत आले आहे.

या विरोधाला आणखी एक वैश्विक परिमाण आहे. विसाव्या शतकात युरोप-आशियातील अनेक राष्ट्रे राष्ट्रभाषा-अभिमानी होती स्. तःच्या देशाच्या भाषेचा त्यांना प्रचंड अभिमान होता. ते आपल्या राष्ट्रभाषेतच बोलत लिहित वाचत नि शिकत. फ्रान्स, जर्मनी, जपानसारखे देश मी 1990-2000 या काळात अनुभवले आहेत. आज हे सारे देशांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाने इंग्रजी ही वैश्विक भाषा झाल्याचे भान आले आहे. व भाषा दुराग्रहातून मुक्त होऊन, उपयुक्तता प्रमाण मानून ते इंग्रजीचा मुक्त वापर करीत आहेत. भाषा हे लोकव्यवहाराचे माध्यम आहे याची जाणीव त्यामागे आहे. भारतीय भाषांत हिंदीइतकी समृद्ध, बहुप्रचुर अशी दुसरी भाषा नाही हे मान्य करून, तिच्या प्रति आपला दृष्टीकोन वस्तुतः सकारात्मक व्हायला हवा.

नवीन शिक्षण धोरण 2020
भारतात नवे शिक्षण धोरण सन 2020 पासून अमलात आले आहे. त्याची चर्चा व तयारी सन 1913 पासून सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्याने . धोरणस्वीकृतीनंतर चार वर्षांनी, 16 एप्रिल 2025 ला यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला आहे. शालेय स्तरावर येत्या चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने हे धोरण अमलात येणार आहे. इयत्ता पहिली (2025-26) इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी व सहावी (2026-27), इयत्ता पाचवी, सातवी, नववी व अकरावी (2027-28) आणि इयत्ता आठवी, दहावी व बारावी (2028-29) या शैक्षणिक वर्षांत क्रमशः नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. इयत्ता व अंमलबजावणी वर्षांच्या क्रमाचा विचार करता ‘राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद’ आणि ‘सुकाणू समिती’ने पूर्वतयारी, नियोजन, पाठ्यपुस्तकनिर्मिती, परीक्षायंत्रणेची उभारणी, शिक्षकप्रशिक्षण अशा अनेक बाबींचा विचार केलेला दिसतो. आणि तो योग्य होय.

नव्या राज्यशासन धोरणानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत राज्यात हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकणे अनिवार्य होणार इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना भाषा बदलाचे स्वातंत्र्य राहील पण त्रिभाषा सूत्र अनिवार्य असेल असा शासन निर्णय जाहीर 16 एप्रिलला जाहीर झाला, त्याला सर्व थरांतून प्रचंड विरोध झाला, अनेक वाद-प्रतिवाद झाले आणि अखेर शासननिर्णयातून अनिवार्य हा शब्द काढला जाईल, इतर भाषांचाही पर्याय उपलब्ध होईल असेही जाहीर झाले. 

पहिली गोष्ट अशी की शिक्षणधोरण ठरवताना बालशिक्षण ते उच्चतम शिक्षण असा एकत्रित विचार भारतात प्रथमच होत आहे. त्या अर्थाने हे भारताचे पहिले खरे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आहे. ते आखत असताना भारताच्या बहुभाषी, बहुलिपिक, बहुसंस्कृतिक स्वरूपाचा विचार करून विविधतेतून एकात्मता साधण्याचा व घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून भारतीय संघराज्य एकात्म, एकसंध ठेवण्याचा उद्देश आहे. घटनात्मक तरतुदीप्रमाणे हिंदी व इंग्रजी या भारताच्या अधिकृत राजभाषा (ऑफिशियल लँग्वेजेस) आहेत. घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात 22 भाषांना राज्यभाषांचा (स्टेट लँग्वेजेस )दर्जा आहे. तशीच त्यांच्या लिपींनाही ती मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

त्रिभाषा सूत्र
भारतात त्रिभाषा सूत्र नवे नाही. ते 1968 पासून देशभर अस्तित्वात, अमलात आणि व्यवहारात आहे. आज महाराष्ट्रात मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व प्रकारच्या (शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी) व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्येइयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत मराठी व इंग्रजी या दोनच भाषा शिकवल्या जातात. परंतु महाराष्ट्रातील अन्य माध्यमांच्या (ऊर्दू, कन्नड, गुजराती, तमिळ, तेलगू, बंगाली, पंजाबी इत्यादी) शाळांत मात्र त्या त्या माध्यमभाषेसह मराठी व इंग्रजी अनिवार्यपणे शिकवली जाते. म्हणजे तिथे पहिली ते चौथीपर्यंत आज तीन भाषा अनिवार्यपणे शिकवल्या जात आहेतच. आज पहिली ते चौथी स्तरावर त्रिभाषा सूत्र अंमलबजावणीत जी विषमता होती, ती दूर करून महाराष्ट्र शासन सर्व माध्यमांच्या शाळांना समानपणे त्रिभाषा सूत्र लागू करू इच्छिते आहे. तो राष्ट्रीय धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे. भारतातल्या अन्य राज्यांतही अशी अंमलबजावणी सुरू आहे.

नवीन शिक्षणधोरण एकविसाव्या शतकातील नवी आव्हाने लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. आपणास भारताचा आजचा विद्यार्थी उद्याचा विश्व नागरिक बनवायचा आहे. विश्व बहुभाषी होते आहे. सध्या समाज-समूहाचे भाषिक वास्तव लक्षात घेता असे दिसून येते की भारत त्रैभाषिक देश म्हणून विकसित होत आहे. भारतीय नागरिक घरात मातृभाषा बोलतो, विश्वभाषा म्हणून इंग्रजी शिकतो, आणि आसेतुहिमालय सामाजिक व्यवहाराची व समाजमाध्यमांची भाषा म्हणून हिंदी बोलतो, वाचतो, ऐकतो, पाहतो आणि म्हणून ती भाषा सर्व भारतीय जाणतातच. हिंदीला विरोध वास्तवापेक्षा अधिक राजकीय आहे. भारतात तमिळनाडूचा अपवाद वगळता हिंदीला विरोध दिसत नाही. महाराष्ट्रात तर संत नामदेवांपासून हिंदी प्रचलित आहे. हॉलीवुड सारखा बॉलीवूडचा अभिमान बाळगणाऱ्या महाराष्ट्रात हिंदी प्रचलित आहे. हिंदी-मराठीतील लिपी, शब्द-वाक्यरचना, व्याकरण, संस्कृत प्राकृत साधर्म्य हे लक्षात घेता हिंदीची काठिण्यपातळी महाराष्ट्रासाठी कमी आहे.

भाषिक ओझे नि बालकांची ग्रहणक्षमता
मानसशास्त्रानुसार दोन ते आठ या वयोगटातील बालक भाषा, गणित, विज्ञान विषयक संकल्पना व संबोध जितक्या गतीने ग्रहण करते तितक्या गतीने पुढील वयात ग्रहण करू शकत नाही. वर्तमान बालकांची पिढी अधिक ग्रहणक्षम आहे, हे घरातील मुले मोठ्यांपेक्षा अधिक हुशार असणे किंवा विद्यार्थी शिक्षकांपेक्षा अधिक तंत्रस्नेही व माध्यमस्नेही असणे अशा गोष्टींतून नेहमी प्रत्ययास येते. ती मुले सहज बहुभाषी होऊ शकतात, त्यांच्या या क्षमतेकडे काणाडोळा करणे म्हणजे सूर्याचे अस्तित्व नाकारण्यासारखे नाही का? 

आणखी एका गोष्टीकडे मी सर्व पालक शिक्षकांचे लक्ष वेधू इच्छितो, ती अशी की हिंदीचा प्रस्तावित अभ्यासक्रम हा बालवाडीची तीन वर्षे, इयत्ता पहिली व दुसरीची दोन वर्षे अशा पाच वर्षांसाठी मौखिक, समूहक्रिया, खेळ, अक्षरओळख, अंकओळख इतक्याच मर्यादेचा आहे. मराठी व हिंदीतील अंकसाम्य अक्षरसाम्य व्याकरणसाम्य यांचा विचार करता ते मुलांना अवघड जाणार नाही. आणि अन्य भाषिक माध्यमांचे विद्यार्थी उद्या अधिक प्रगत ठरण्याची शक्यता लक्षात घेता, मराठी व इंग्रजी माध्यमांतिल शिक्षण अधिक प्रगत होणे, ही काळाची गरज ठरते आहे.

पहिल्या इयत्तेत एक किंवा दोन भाषा शिकवणे शास्त्रोक्त मानले जाते. मुलांना प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत द्यावे. त्यामुळे संबोध व संकल्पनाविकास सुलभ होतो. मातृभाषेबरोबर परिसरभाषा, स्थानिक भाषा व देशभाषा शिकवणे योग्य. कारण त्या भाषेचे संस्कार मुलावर नैसर्गिकपणे व्यवहार व विविध माध्यमांमधून आपोआप होत असतात. आज इयत्ता पहिलीचे शिक्षण मातृभाषेऐवजी इंग्रजीतून देण्याकडे भारतीय पालकांचा कल वाढतो आहे. कारण भविष्यवेध. विश्व एक होण्याचे, एकभाषिक (इंग्रजी) होण्याचे संकेत देत आहे. 

मानसशास्त्रीय व भाषा संपादन क्षमतेचा विचार करता, इयत्ता पहिली ते चौथीमध्ये दोन भाषांपेक्षा अधिक भाषा शिकवू नयेत. भारतात पहिली भाषा मातृभाषा, दुसरी भाषा भारतीय भाषा व तिसरी भाषा इंग्रजी हा नैसर्गिक क्रम आहे. तो राष्ट्रउभारणी, नागरिक-घडण म्हणून जितका योग्य, तितकाच व्यक्तिविकास म्हणूनही योग्य ठरतो. त्यानुसार त्रिभाषा सूत्र नव्या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे, नि ते योग्य आहे. 

भारतासारखे अन्य बहुभाषी देश अशा परिस्थितीत काय करतात हे जाणून घेणे या संदर्भात तितकेच महत्त्वाचे आहे. रशियात अनेक भाषिक राज्ये आहेत पण ते रशियन भाषा प्रमाण मानून आपला शिक्षणविकास करतात. स्वित्झर्लंडमध्ये व सिंगापूरमध्येही अनेक भाषा आहेत. अन्य भाषांचे स्वातंत्र्य जपत एक मुख्य भाषा निश्चित करून ते राष्ट्राची एकता व उभारणीस प्राधान्य देतात. आपणाकडे भाषा हे विकासाचे साधन नसून, राजकीय कुरघोडीचे हत्यार म्हणून आपण त्याचा वापर करत असल्याने भारतात भाषिक अराजक आहे.

उपसंहार
भारतीय राज्यघटना, शिक्षणधोरण, राष्ट्र उभारणीची नीती यांबाबत केंद्र सरकार व राज्य सरकारे गंभीर नाहीत. ती लोकानुनयाचे वारंवार बळी ठरत आल्याने आपल्याकडे भाषिक विरोधाला खत पाणी मिळत आहे. उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय प्रांत यांत एकसमान भाषिक शिक्षण धोरण अंगीकारले तरच राष्ट्रीय एकता निर्माण होणार आहे, पण तशी राजकीय इच्छाशक्ती केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये दिसून येत नाही. 

जगातील बहुभाषी राष्ट्रांची उदाहरणे आपल्यापुढे मॉडेल म्हणून आहेत पण त्याकडे समाजमन व सरकारे हितसंबंधी दृष्टिकोनातून काणाडोळा करत आहेत. हे भारताचे खरे भाषिक वास्तव आहे. नव्या शिक्षणधोरणात असलेली लवचिकता खरे तर व्यक्तिस्वातंत्र्य विचाराचा आदर करणारी आहे, त्याऐवजी आपण विविध आस्था व अस्मितेच्या भावनेतून भाषाशिक्षणाच्या विरोधी विचार करत आहोत. तो अंतिमतः हिताचा दिसत नाही.

- डॉ. सुनीलकुमार लवटे
drsklawate@gmail.com

(ज्येष्ठ साहित्यिक, हिंदी भाषा व साहित्याचे व्यासंगी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या समग्र तर्कतीर्थ वाङ्मय या कोशाचे संपादक व कोल्हापूरच्या महावीर महाविद्यालयात माजी प्राचार्य )

Tags: त्रिभाषा सूत्र हिंदी सक्ती महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती NEP NEP 2020 नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मराठ शाळांत हिंदीची सक्ती मराठी शाळांत हिंदी अनिवार्य शिक्षण Load More Tags