28 मे 2023 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसद भवनाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनादेखील या उद्घाटन सोहळ्याचे निमंत्रण देण्यात आले नव्हते. त्याचा निषेध म्हणून विरोधी पक्षांनीही या सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला होता. आज, 18 सप्टेंबरला संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाला सुरुवात झाली. तत्पूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पंतप्रधानांनी 19 सप्टेंबरला नव्या संसद भवनात प्रवेश केला जाईल असे सांगितले. उद्घाटनाच्या भव्य सोहळ्यात पंतप्रधानांनी तामिळनाडूतील प्राचीन राजदंड सेंगोल प्रतिष्ठापित केला होता. आता प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात करण्यासाठी त्यांनी 'गणेश चतुर्थी'चा मुहूर्त काढला आहे! रविवारी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी नवीन संसद भवनात राष्ट्रध्वज फडकावून ध्वजवंदन केले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर लेखकाने टिपलेला हा नव्या व जुन्या संसद भवनातील कल्पित संवाद. 

देशाच्या राजधानीत अलीकडे खूपच बदल घडवले जात आहेत. जुनी नावं बदलून नवी नावं, चांगल्या असल्या तरी जुन्या वास्तू पाडून त्या जागी नव्या वास्तू बांधल्या जात आहेत. आणि अर्थातच इतिहासात तर अगणित बदल घडवले जात आहेत. होत आहे ते बरोबर का चूक हे आपण कोण ठरवणार? ते काम जाणकारांचं, पण जे काय बदल होत आहेत त्यांचा परिचय व्हावा म्हणून राजधानीत फेरफटका मारत होतो. त्यात वेळ कसा गेला ते कळलंच नाही. फिरत फिरत राजपथावर, चुकलं, कर्तव्य पथावर आलो. रात्र झाली होती. शहर झोपी गेलं होतं. तेथील बदलामुळे मात्र अस्वस्थ वाटत होतं. असं का हे मात्र कळत नव्हतं पण तसं वाटत होतं खरं.

याच मनस्थितीत विमनस्कपणे पाऊल उचलत त्या रस्त्यावरून हिंडत असताना जुन्या आणि नव्या संसद भवनाजवळ आलो. जुनं संसद भवन काही काळातच संग्रहालय वा अन्य कशात तरी बदललं जाणार आहे, असं वाचलं होतं. शंभरी जवळ आली तरी त्याचं गोलाकार, अनेक खांबांचं लोभस रूप कायम आहे. ही इमारत एवढी जुनी आहे, असं वाटतच नव्हतं. या जवळपास 100 वर्षांच्या काळात - अगदी काटेकोरपणे सांगायचं तर 96 वर्षांच्या - त्यानं काय पाहिलं, ऐकलं असेल, ते त्याला आठवत असेल का, असाही विचार मनात येत होता. आणि जवळच भव्यदिव्य असली तरीही बटबटीत आणि बेडौल वाटणारी संसद भवनाची नवी इमारत. पण ती पाहून आपुलकीची भावना निर्माण होत नव्हती. ते संसद भवन वाटतच नव्हतं तर केवळ प्रचंड इमारतच वाटत होती. तिचा प्रचंडपणा आणि भपका हेच मनात ठसत होते. 

अन आठवलं, गणेश चतुर्थीला या नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन होणार आहे. आधीचं संसद भवन आता इतिहासजमा होणार आहे. नशीब एवढंच की, ते पाडून टाकलं जाणार नाहीय. त्यामुळं अनेकांनी सुटकेचा निःश्वासही टाकला आहे. तिथं जे काही, म्हणजे संग्रहालय वा ग्रंथालय होईल, तिथं लोक जातील तेव्हाही त्यांच्या मनात जुनी संसदच असेल. हे मनात आलं आणि वाटलं की, काय वाटत असेल जुन्या संसद भवनाला? आणि नव्या संसद भवनाच्या भावना तरी काय असतील या विचारानं सुन्न खिन्न होऊन गेलो...

अशा खिन्न मनःस्थितीत चालत जात असताना अचानक कानावर कुणीतरी बोलत असल्यासारखा आवाज आला. आजूबाजूला तर कुणीच दिसत नव्हतं. आवाज मात्र नक्कीच ऐकू येत होता. कुतुहल जागं झालं म्हणून नीट लक्ष देऊन ऐकू लागलो, तर जाणवलं. खरंच कुणीतरी बोलत होतं. नव्हे... संवादच चालू होता! कारण ते दोन वेगवेगळे आवाज होते. म्हटलं ऐकावं तरी ते काय बातचीत करताहेत. त्यांचं बोलणं नुकतंच सुरू झालं असावं. एक आवाज म्हणाला : जय हिंद. तर त्याला प्रतिसाद म्हणून दुसरा आवाज म्हणाला : जय श्री राम. दोन बाजूंनी आवाज येत होते. त्यामुळं कळलं, खरंच संवाद होता. पहिला आवाज होता जुन्या संसद भवनाचा, तर दुसरा नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचा (का संसद महालाचा?) हे ध्यानात आल्यावर लक्ष देऊन त्यांच्यातला संवाद ऐकू लागलो ...

(सोयीसाठी आपण त्यांना जुसंभ (जुनं संसद भवन) आणि नसंभ (नवं संसद भवन) असं म्हणू या.) 

नसंभ : काय रे, मला ओळखलंस ना? आता तुझी जागा मीच घेणार आहे. ठाऊक आहे ना?

जुसंभ : हो तर! अभिनंदन. पण आता माझ्यावरच्या जबाबदारीचं ओझं, तुझ्यावर येणार. म्हणून थोडी काळजीही वाटतेय. 

नसंभ : अरे ऽ काळजी कसली, माझ्या इमारतीचं उद्घाटन किती डामडौलात झालं, पाहिलं होतंस ना. मला तर साक्षात विश्वगुरूचं वरदान लाभल्यासारखं वाटलं आणि जोडीला साधू मंडळींचे मंत्र आणि आशीर्वाद. काय प्रसन्न आणि पवित्र वातावरण होतं ते. आणि विश्वगुरू येताच त्यांच्या नावाचा जयघोष. कुणालाही हेवा वाटावा असं हे चित्र. काय ते त्यांचे नम्र अनुयायी आणि त्यांचा भक्तिभाव... विसरताच येत नाही. 

जुसंभ: पण काय रे, मोजके संसद सदस्य अनुयायी आणि भक्तगणां (खरं तर गणंगां) व्यतिरिक्त इतर कुणी होतं का तिथं?

नसंभ : हो तर, होते की. विश्वगुरुच्या पक्षाचे लोक, मुख्यमंत्री आणि अन्य विश्वासू होतेच. मोठ्या संख्येनं. जवळपास सर्व राज्यांतून आले होते ते. अहाहा! विसरू म्हटलं तरी विसरता येत नाही त्यांचा भक्तिभाव!

जुसंभ : अरे व्वा! छानच की. म्हणजे युद्धाच्या वेळी असतात तसे बाजारबुणगेच म्हण की! पण संसदेचा अविभाज्य भाग असलेले संसद सदस्य, म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेचे सगळे खासदार होते का त्यात? आणि राष्ट्रपती? घटनेनुसार आपल्या देशाचे प्रमुख, ते तरी होते का तिथं?

नसंभ : अरे, मी तर सगळ्यांना पहिल्यांदाच बघत होतो. त्यामुळं मला तसं काहीच कळत नव्हतं. अगदी भारावून गेलो होतो ना मी! तसं कुणीतरी म्हणत होतं की बऱ्याच जणांनी बहिष्कार घातलाय म्हणून. बहिष्कार घालणारे ते कोण होते कुणास ठाऊक. पण मोठ्या अविस्मरणीय अनुभवाला ते मुकले हे मात्र खरं. अन् राष्ट्रपतींनाही आमंत्रणच नव्हतं म्हणे! मग त्यांची उपस्थिती कशी असणार?

जुसंभ : पण त्याला काहीतरी कारण असेलच ना!

नसंभ : काय की! मी तसा नवखाच. पण तिथं कुणीही त्याबाबत काहीच बोलत नव्हतं. कारण आलेले सारेजणच महानेत्याची स्तुती करण्यात रंगले होते. त्यांच्या दृष्टीनं बाकी कुणी असलं काय अन् नसलं काय, काहीच फरक पडणार नव्हता.

जुसंभ : तेही खरंच म्हणा. अलीकडं मीही सतत तेच ऐकत होतो. चर्चेचा विषय कोणताही असला तरी तो बाजूलाच राहायचा आणि कानावर यायचं ते केवळ स्तुतीपठण. तेही एकसारखं. घोकंपट्टी करून घेतलेलं असावं असं वाटणारं. म्हणजे बघ, आपल्या राष्ट्रपती एक महिला आहेत. त्याही आदिवासी. मग या धर्ममार्तंडांना ते कसं सहन झालं असतं? अनेकांनी हा प्रश्न उपस्थित केलाही. पण उत्तर काय, तर मौन. बस्स. त्यांच्या लेखी प्रश्न संपला. किंवा जर कुणी असा अडचणीत आणणारा प्रश्न केला की त्याला उत्तर म्हणून महानेत्याचा जयघोष होतो. वेगवेगळ्या घोषणा होतात, ज्यांचा त्या प्रश्नाशी दूरान्वयानंही संबंध नसतो. त्यामागील हेतू केवळ प्रश्नकर्त्याला गप्प (निरुत्तर नव्हे, कारण असं कुणाला निरुत्तर करायचं तर प्रश्नाच्या विषयाचा सखोल अभ्यास असावा लागतो आणि तो योग्य प्रकारे मांडूनच आपली बाजू कशी बरोबर आहे, हे समजावून द्यायचं असतं.) करणं हाच असतो. आणि हा प्रकार विरोधी नाही, तर प्रचंड बहुमत असलेल्या पक्षाच्या सदस्यांकडूनच होतो. कदाचित त्यांना हेच पढवलेलं असणार. असं वागायचेच आदेश असणार. कारण अशा प्रकारे मुद्द्यापासून दूर गेलं की, मग त्यांचं त्या विषयाचं अज्ञान वा गैरसमज कुणाला कळण्याचा प्रश्नच नसतो.

नसंभ : मला हे लक्षात ठेवायला हवं. कारण लवकरच मलाही या साऱ्याला सामोरं जावं लागणार आहे. पण काय रे असं आरडाओरडा करून विरोधकांना गप्प करण्याचा प्रकार पूर्वीही घडला असेलच ना!

जुसंभ : पूर्वीच्या काळी असं क्वचितच घडलं होतं. पण एरवी, ज्यावर चर्चा होणार आहे, तो विषय नीटपणं अभ्यासून येणारे सदस्य होते. त्या विषयाचा त्यांनी सर्वांगानं अभ्यास केलेला असायचा. त्यामुळं कुणी विरोध करायचा प्रयत्न केला, तर ते त्याला साधार आणि मुद्देसूद उत्तर द्यायचे. मग प्रतिवाद करणारा निरुत्तर होत असे. लक्षणीय गोष्ट म्हणजे अशा सदस्यांना बोलूच द्यायचं नाही, ही तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती नव्हती. आज मात्र चित्र पूर्णपणे बदललंय. त्यावेळी वेळ मिळाला की, अनेक सदस्य लायब्ररीमध्ये येत असत. आपल्याला हवे असलेले संदर्भ शोधत असत. चर्चेची तयारी म्हणून. मात्र आता लायब्ररी अनेकदा कुणी येतंय का याच्या प्रतीक्षेत काळ कंठत असते.

(हे ऐकताच नव्या संसद भवनाची इमारत एकदम गप्पच होते. काही काळ काहीच बोलत नाही. मग अचानक विषय बदलून प्रश्न करते.)

संसद भवन (1953)

नसंभ : काय रे तुझं असं साधंसुधं रूप. म्हणजे ते लवकर आकारात आलं असणार ना?

जुसंभ : नाही. लवकर नाही, जवळपास सहा वर्षं बांधकाम सुरू होतं. क्षेत्रफळ सांगायचं तर माझ्या वर्तुळाकार इमारतीचा व्यास होता 560 फूट म्हणजे 170 मीटर.

नसंभ : आश्चर्य आहे. माझा आकार तर तब्बल 64,000 चौरस मीटर आहे आणि ते साधारण अडीच वर्षांतच पूर्ण झालं आहे. आणि खर्च म्हणशील, तर 971 कोटी रुपये.

जुसंभ : म्हणतोस काय? 971 कोटी रुपये? अबब! धक्काच बसला हे ऐकून. एवढी वर्षं लागली, तरी माझ्या बांधकामासाठी 83 लाख रुपये एवढाच खर्च आला होता. आता रुपयाला तेवढी किंमत राहिलेली नाही आणि शिवाय तुझा आकारही खूपच मोठा आहे, हे खरं. पण सध्या देशापुढं अनेक प्रश्न, आव्हानं असताना त्यांसाठी हा खर्च झाला असता तर त्याचा खूपच चांगला उपयोग झाला असता, असं आपलं मला वाटतं. देशाला सध्या डामडौल, भपक्यापेक्षा, सौंदर्यीकरण अन सजावटीपेक्षा खऱ्याखुऱ्या जनहिताच्या कामांची आवश्यकता आहे, असं वाटतं. कदाचित मी पूर्वीच्या सदस्यांची जी अभ्यासपूर्ण, अविस्मरणीय भाषणं ऐकली होती, त्यामुळंही मला असं वाटत असण्याची शक्यता आहे. कारण माझी विचारपद्धतीच त्या प्रकारची झाली आहे. 

नसंभ : असेलही. पण मला तर त्याबाबत काहीच माहीत नाही. पण माझ्या इमारतीचं उद्घाटन खुद्द पंतप्रधानांनी केलं. तेही मुनी-गोसाव्यांच्या मंत्रोच्चारात. त्यांचे आशीर्वाद मला लाभले आहेत हे माझं भाग्यच म्हणायचं. पण काय रे, तुझं उद्घाटन वगैरे झालं होतं का तेव्हा अशा थाटात? आणि कुणी केलं होतं ते?

जुसंभ : तसं म्हटलं तर समारंभ काही भपकेबाज नव्हता. तत्कालीन देशप्रमुख अर्थात व्हॉइसराय आणि गव्हर्नर जनरल असलेले लॉर्ड आयर्विन यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं होतं. सर्वोच्च पदावरील होते ते. पण काय रे, पंतप्रधान तर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांच्यानंतर तिसऱ्या स्थानावर असतात. मग त्यांनीच कसं उद्घाटन केलं?

नसंभ : अरे मी तर नवा. मला त्याबाबत काहीच माहिती नाही. पण खरंच असं असतं का हे?

जुसंभ : आपल्या देशाच्या घटनेमध्येच हे नमूद केलेलं आहे. अर्थातच काहीतरी गडबड असावी. एरवी अशा समारंभासाठी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती असायलाच हवेत. आणि मी तर ऐकलंय की मुळात त्यांना समारंभाचं साधं आमंत्रणही देण्यात आलं नव्हतं. कदाचित त्या धार्मिक विधी पार पाडणाऱ्यांची त्यासाठी संमती नसावी. यावरूनही टीका झाली होती. पण अशा बाबींकडं जाणून-बुजून दुर्लक्ष केलं जातं, हे मला आता चांगलंच ठाऊक झालंय.

नसंभ: अरेच्चा! असंही होऊ शकतं का? मला हे समजायला जरा वेळच लागेल असं वाटतंय.

जुसंभ : बरोबर आहे. पण समजेल हळूहळू. तरीही त्यामागील हेतू समजेलच असं नाही... 

नसंभ : म्हणजे असं अगदी हेतुपूर्वक केलं जातं, असं म्हणायचंय का तुला? नीट समजावून सांग ना, तुला मोठा अनुभव आहे म्हणून म्हणतोय. तू तर अगदी परकीयांचं राज्य असल्यापासून स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवापर्यंत सगळं बघितलंयस... 

जुसंभ : पाहिलंय खरंच आणि तेव्हा राज्य परकीयांचं असलं, तरी कायदेमंडळात बहुतेक सदस्य एतद्देशीयच असत आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तिथं आपल्या देशबांधवांच्या हितासाठी आहे त्या परिस्थितीत काय निर्णय घेता येतील, याचा बारकाईनं विचार करत. वादावादीही होई पण त्यामागं विचार देशहिताचाच - देशबांधवांच्या हिताचा असे. खरं सांगायचं तर एखादे वेळी भाषणात अडथळा आणला जाई किंवा ते भाषण ऐकूच जाऊ नये म्हणून आरडाओरड केली जाई. असं होत असे... पण कधीतरी. पण गेल्या काही वर्षांपासून मात्र त्यात खूपच मोठ्या प्रमाणात वाढ झालीय, हे खरंय. आणि त्यामागं हेतू एकच असतो. आपल्या महनीय नेत्याच्या चुकांची कुणाला जाणीव होऊ नये. तसं कुणी म्हटलं, तर लगेच त्याला देशद्रोही ठरवायचं ही तर प्रथाच झाली आहे. खरं तर यामुळं खरे देशद्रोही कोण हे कालांतरानं का होईना, जनतेला आता कळायला लागलंय. यामुळंच हे जाणीवपूर्वक, कातडीबचावूपणानं केलं जातंय. अरे पूर्वी सरकारची बाजू कमकुवत असली तरी त्यावर खुलेपणानं चर्चा होत असे. होऊ दिली जात असे. अगदी चिनी आक्रमणाच्या धक्क्यानंतरही संसदेत चर्चा झाली, सरकारला धारेवर धरलं गेलं. तत्कालीन पंतप्रधानांनीही ते नीटपणं ऐकून घेतलं होतं. (आजकाल त्यांचं नावही घेतलं जात नाही. आणि घेतलं तर ते केवळ त्यांची निंदा नालस्ती करण्यासाठीच.) प्रसंगी आपली चूक मान्य करण्याचा प्रांजळपणाही त्यांच्यात होता. कुणी चांगलं भाषण केलं तर त्याचं कौतुक करत. कुणा जाणकार अभ्यासू आणि वाक्पटू सदस्याचं भाषण होणार असेल, तेव्हा मुद्दाम उपस्थित राहत.

विरोधी पक्षातील तरुण वाजपेयींना तर त्यांनी तुझं भवितव्य उज्ज्वल आहे असंही सांगतलं होतं, हे तर सर्वांनाच माहीत आहे. पण आता सारंच बदललंय. 'आता मी करीन ती पूर्व' ही वृत्ती पदोपदी दिसते. आत्मस्तुती आणि भाटांनी केलेला गौरव यातच सर्वोच्च नेत्याला रस आहे. त्यातच त्याला समाधान आहे. आपल्याहून कुणीही मोठं असूच शकत नाही, असा अहंकार आहे. यामुळंच घटनेनं सांगितलेल्या पहिल्या दोघा मानकऱ्यांना सरळ डावललं गेलं असणार. कदाचित त्यामागं त्या धार्मिक नेत्यांचा आदेश असेलही. कारण धार्मिक कार्यात महिलेला, त्यातही जिनं पती गमावलाय अशा आदिवासी महिलेला असा मान देणं त्या कुणालाच मान्य होण्यासारखं नव्हतं. महिलांबाबतची, त्यातही अशा महिलांबाबतची त्यांची वृत्ती सर्वांना माहीतच आहे.

नसंभ : मला काही फार जाण नाही, पण त्यावेळी तिथं याबाबतच कुजबूज होत होती, कुणाला कळणार नाही, अशा प्रकार नापसंतीही व्यक्त करण्यात येत होती, हे मात्र खरं. अगदी हळू आवाजात कुणी 'घटनेचा असा अवमान चांगला नाही' असंही म्हणत होतं. पण स्पष्टपणे तसं सांगायचं धाडस अर्थातच कोणीही केलं नाही. कदाचित ते मित्रपक्षाचे असतील. अर्थातच त्यांना तेवढं धाडस नसणार. कारण सत्तेजवळ राहायचं तर काय करायचं याची त्यांना माहिती असणार.

जुसंभ : आणि तो गोल पंतप्रधानांच्या सुपूर्द करण्यात आला. हा प्रकार मी तर पाहिला नव्हता. कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्तांतर झालं, तेव्हाच्या समारंभात असं काही धार्मिक कार्य केलं गेलं नव्हतं, त्याची काही आवश्यकताच नव्हती. सर्व जाणकारही तसं म्हणताहेत. राज्यावर कुणी नवा राजा आला की असा सेंगोल त्याच्याकडं दिला जातो. सत्ताप्रमुख बदलल्याची ती खूण असते म्हणे. मला तर प्रश्न पडलाय की घटनेनुसार आपली तर लोकशाहीच आहे, ती देखील धर्मनिरपेक्ष. त्यामुळंच इथं कुणी राजा नाही, धर्मसत्ता तर नाहीच नाही. त्यामुळं धार्मिक विधी, कर्मकांडंही नाहीत. नसतातच. नकोतच. मग राजांसाठी असलेल्या या उपचाराची मुळात गरजच काय होती? नसंभ : आता माझ्यासारखा नवखा काय बोलणार. पण त्यावेळी उपस्थितांची याबाबतच चर्चा चालली होती. आणि हा मुख्य मुद्दा नाही, तर यामागील हेतू ध्यानात घ्या, असं सत्तारूढ पक्षाचे नेते हळू आवाजात सांगत होते. अरे, हे प्रथेला साजेसं नसेल. पण आपल्या थोर नेत्याला ते हवं होतं. जणू राजाच बनायचं होतं त्याला आणि म्हणून हे सारं. त्यातही संपूर्ण राज्य अद्याप आपल्या ताब्यात नाही याची खंत. म्हणून सतत आपल्याला पराभूत करून शिरकावच करू न देणाऱ्या दक्षिणेकडे जाण्याचा दरवाजा खुला करण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.

जुसंभ : असे प्रयत्न तर ते करत राहणारच. पण त्या लोकांच्या अस्मितेवर मात करणं सोपं नाहीय. साम, दाम, दंड, भेद या कशाचीच मात्रा तेथे चालत नाही हा अनुभव त्यांनी अनेकदा घेतलाय. त्यामुळंच आता बहुधा हा उपाय योजण्यात आला असावा. पण त्यालाही यश मिळेल, असं मला वाटत नाही. कारण म्हणजे ते लोक अशा ब्राह्मणी कर्मकांडांच्या पूर्ण विरोधात आहेत आणि सत्ताधाऱ्यांच्या या कृतीतून त्या कर्मकांडांनाच महत्त्व देण्यात येत आहे, अशी त्यांची रास्त समजूत आहे. त्यामुळं त्यांचा विरोध वाढण्याचीच शक्यता जास्त आणि त्यांच्या मित्रपक्षांतही नाराजी पसरून ते दुरावण्याची शक्यता वाढण्याची शक्यता मला वाटते. त्यांच्यासाठी दक्षिणेची दारं उघडण्याची शक्यता तूर्त तरी दिसत नाही.

नसंभ : पण स्वातंत्र्याच्या वेळी तर हा सेंगोल खास विमानातून आणला होता आणि तो पंतप्रधानांकडे गव्हर्नर जनरलनं दिला होता आणि सत्तांतर झालं होतं, असं सांगितलं गेलंय, काही छायाचित्रंही प्रसृत करण्यात आली होती. म्हणजे ते खरंच असणार ना. त्या प्रसंगाचं साग्रसंगीत वर्णनही करण्यात आलं होतं. आणि सोशल मीडियावर तुफान गाजत होतं. 

जुसंभ : ते सारं बनावट होतं, हे तत्कालीन वर्तमानपत्रांतील वृत्त आणि छायाचित्रांतून आता सर्वांनाच कळलंय. अर्थात आपली बाजू पडती असल्याचं उघड होताच तो विषय बंद या सत्ताधाऱ्यांच्या ब्रीदानुसार तो विषय आता बंदच झाला आहे. शिवाय संगम काळातील एका कवीनं चोल राजाचा हा राजदंड म्हणजे या राज्यात नैतिकतेला महत्त्व होतं, असं सांगितलंय तर दुसऱ्या संगम कवीनं त्याचा अर्थ 'अन्न उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, याची राजा काळजी घेत असे' असं म्हटलंय. आता हा राजदंड ज्यांच्याकडं देण्यात आला आहे त्यांना या दोन गोष्टींचं किती महत्त्व आहे हे तर साऱ्या जनतेलाच गेल्या काही वर्षांत कळून चुकलंय.

'राजदंड कधीही झुकता कामा नये. कारण झुकलेला राजदंड हे अन्यायाचं प्रतीक आहे, कोणताही समाज, धर्म किंवा भाषेच्या विरोधात द्वेष असता कामा नये' असं एक लोककवी म्हणतो. सध्याची परिस्थिती काय आहे, याचा विचार आता सर्वांनीच करायची वेळ आली आहे. एकीकडं हा 'राज्याभिषेक' सुरू असताना जवळच देशाला विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके, सन्मान मिळवून देणाऱ्या महिला कुस्तीगीरांना पोलीस कसे फरफटत नेत होते, ते चित्र डोळ्यासमोरून हलत नाही. ठराविक जमातीच्या, जातीच्या लोकांना कसं छळलं जातंय ते पाहता, नैतिकतेचं राज्य पुन्हा यावं, संसद सभागृहात मुक्त, मुद्देसूद वादविवाद व्हावेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला पूर्ण वाव असावा असं वाटणाऱ्यांवर आता मोठी जबाबदारी आहे. आणि त्यांनी ती पार पाडली तरच आपली लोकशाही टिकणार आहे. 

नसंभ : म्हणजे आता लोकांचीच परीक्षा आहे म्हणायची.

जुसंभ : आहे खरी. पण आपली जनता सुज्ञ आहे. अनेकदा ते सिद्ध झालंय. तेवढीच एक आशा आहे. आता एक शेवटचा प्रश्न.

माझ्या भवनात अनेक राष्ट्रपुरुषांची तैलचित्र होती. त्यांनी देशासाठी बरंच काही केलं होतं. ती चित्रं आता तुझ्या भिंतींवर लावली जाऊन त्यांची शोभा वाढवतील का? 

(...आणि एकदम शांतता पसरली. संवाद थांबला होता. असंही असेल की, बोलण्यासारखं काही शिल्लकच नाही, अशी त्यांची भावना झाली असेल.)

संवाद ऐकताना चांगलं वाटत होतं. काही नवं कळत होतं. काही जुन्या गोष्टींच्या आठवणी ताज्या होत होत्या. विचारांना गती मिळत होती. कधी बरं वाटत होतं तर कधी काळजी वाटत होती. पण अखेर सारं काही जनतेच्याच हातात आहे, हे एकदम पटण्याजोगं होतं, तरी आता जनता आपला हा अधिकार, एकंदर सगळ्या परिस्थितीचा, अनुभवाचा सुजाणपणानं योग्य प्रकारे विचार करून वापरणार की केवळ आदेश येईल त्याची अंमलबजावणी करणार या विचारानं मात्र अस्वस्थ वाटायला लागलं.

कुणा एकानं या समारंभाबाबत, हा पंतप्रधानांनी स्वतःच का केला असा प्रश्न विचारला, तेव्हा म्हटलं होतं की, "असं पहा, राज्यकर्ते येतात, जातात. काही ध्यानात राहतात बाकीचे थोड्या काळात विसरले जातात. उद्घाटन झालं हे जाहीर करताना बसवलेल्या, सहज दिसणाऱ्या संगमरवरात कोरलेल्या पाटीवरचं नाव मात्र दीर्घकाळ टिकतं!" ते आठवलं. म्हणजे याबाबतही मी, मी आणि केवळ मीच हा विचार असणार असं वाटलं. अर्थातच ते महानेत्याच्या प्रणालीला साजेसंच म्हणायचं. राजपथाचं नाव होतं पण राजा नव्हता. आता तो कर्तव्य पथ झालाय म्हणजे आता कर्तव्याचाही विसर पडणार का... या विचारानं हसू आलं. सगळेच प्रश्न सुटल्यासारखं वाटलं. अस्वस्थपणा पसार झाला. पहाटेच्या गारव्यानं ताजंतवानं वाटलं आणि समाधानानं मुक्कामाच्या ठिकाणी परतलो, पण ते संभाषण कानावर येतच आहे, असं वाटत राहिलंय.

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: नरेंद्र मोदी संसद लोकार्पण विशेष अधिवेशन पंतप्रधान संविधान सनातन old parliament Load More Tags