खरं तर आता अशा प्रकारांची सामान्यजनांनी योग्य दखल घ्यायला हवी. पण दुर्दैवानं समाजातील एका मोठ्या गटाला याबाबत खेद वा खंत नाही, उलट यातच आनंद मिळत असल्याची त्यांची भावना आहे. अर्थात याला अधून मधून विरोध करणारेही आहेत. पण त्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. ते वाढण्यासाठी 'भारत जोडो यात्रे'सारखे उपक्रम मोठ्या संख्येने केले गेले पाहिजेत. ते एकत्रित आणि सुसूत्रपणे व्हायला हवेत. भारत जोडो यात्रेचा परिणाम काय झाला ते कर्नाटकमध्ये दिसलेच आहे. सत्ताधाऱ्यांचा दुटप्पीपणा सर्वांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे आणि तोही लवकरात लवकर. असे जोवर होत नाही, तोवर देशाला मान खाली घालायला लावणारे असे प्रसंग कमी होणार नाहीत.

नव्या संसद भवनात कामकाज सुरू झालं. गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर. हे तसं चांगलंच. गणपती हा बुद्धिदाता. आणि त्याच्या प्रार्थनेतच आपण म्हणतो, बुद्धि दे गणनायका. त्यामुळं वाटत होतं की, आता गेल्या दहा वर्षांची बेताल बडबडीची परंपरा निदान नव्या भवनात तरी खंडित होईल. खास अधिवेशनाचा पहिला दिवस तसा व्यवस्थित पार पडला. पण ते तात्पुरतंच होतं. कारण जो गुण बाळा तो जन्मकळा असं म्हटलं जातं, बहुतेक त्याची सत्यता पटवण्यासाठीच भारतीय जनता पक्षाच्या रमेश बिधुरी या खासदारानं चांद्रयान मोहिमेच्या यशाबाबत बोलताना, निष्कारणच, सर्व सभ्य लोकांना शरम वाटावी असं वक्तव्य दनिश अली या बहुजन समाज पार्टीच्या सदस्याला उद्देशून केलं. सभ्यतेची चाड असलेल्या कुणालाही जे असंसदीय भाषेतील जे शब्द उच्चारण्याचीही शरम वाटेल, असे शब्द बिधुरी यांनी नव्या संसद भवनात वापरले. पण त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या कुणीही तिथल्या तिथं रोखलं तर नाहीच, उलट माजी मंत्री हर्षवर्धन आणि विद्यमान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हसून दाद दिली, खरं तर उत्तेजनच दिलं.

संस्कारी म्हणून आमच्यावर सनातन धर्माचे संस्कार आहेत, असं सांगणाऱ्या भाजपच्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शिकवणूक असलेल्या, या संस्कारी नेत्यांना कोणते संस्कार शिकवले जातात तेच या निमित्तानं साऱ्या जगाला कळलं. (असे संस्कारी असल्यानंच या पक्षाच्या बलात्काऱ्यांना गुजरात सरकारनं मुक्त केलं नव्हतं का ?) वरवर आम्ही मुस्लिमांसाठी किती केलं आणि करतोय असं सतत सांगणाऱ्यांच्या पोटात काय आहे, मुस्लीम द्वेषाचं विष त्यांच्यात किती भिनलं आहे आणि त्यांच्यावर खरोखर कोणते संस्कार केले गेले आहेत, ते कळलं. अखेर पोटात होतं ते यावेळी ओठांवर आलं. आणि त्यामुळं नवी संसदही, हेच का आपलं प्राक्तन, या विचारानं हादरली असेल. या संसदेतील पहिल्याच अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच तिच्यावर पुसता न येणारा, हा काळा डाग पडला आणि तोही सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याकडून! आणि त्याबद्दल शरम तर सोडाच, पण जराही लाज - बिधुरी काय, पण त्याच्या पक्षाच्या अनुभवी आणि ज्येष्ठ नेत्यांनाही - वाटू नये आणि त्यांनी हसावं, हे चित्र तर भविष्यात आता आणखी काय काय होणार याची चिंता निर्माण करणारं आहे. बिधुरींच्या शेरेबाजीला हसून दाद देणारे हर्षवर्धन तर मानभावीपणानं (खरं तर निर्लज्जपणं असं म्हणणंच अधिक योग्य ठरेल, पण माजी मंत्री असलेल्या व्यक्तीला असं कसं म्हणायचं. त्यांना नसली तरी आपण मर्यादा पाळायला हवी.) म्हणाले की, 'मी हसलो नाही. (पण अनेक छायाचित्रांमध्ये वेगळंच दिसत होतं आणि तीही वर्तमानपत्रांत छापली गेली आहेत.) सभागृहात चाललेल्या प्रचंड गदारोळामुळं काय बोललं जात आहे, ते मला स्पष्ट ऐकूच आलं नाही'. मग ते हसत का होते, असा प्रश्न विचारायचा नाही! आणि महामहीम विश्वगुरु नेहमीप्रमाणं मौनातच. कदाचित मनोमन त्यांनी दादच दिली असेल. खरं तर यापूर्वीही त्यांनी अशी उद्दामपणं भाषणं करणाऱ्यांना कडक शब्दांत कधीच सुनावलेलं नाही. अर्थात हे काही प्रथमच होत नाहीय.

याआधी गांधीजींबाबत काय वाट्टेल ते बरळणाऱ्या साध्वी (?) प्रज्ञासिंग ठाकूर असोत किंवा रामजादे - हरामजादे अशी विभागणी करणारे निरंजन ज्योती असोत. आणि गोली मारो सालोंको, म्हणणारे एक मंत्री असोत. खरं तर त्यांच्यापुढं विश्वगुरुच्या पूर्वीच्या अनेक भाषणांतून त्यांनी सोनिया गांधींसकट अनेकांवर केलेली आक्षेपार्ह शेरेबाजी असणार. पण द्वेषापोटी राहुल गांधींना त्यांच्या 'सारेच गुन्हेगार मोदी कसे असतात?' या वाक्याला 'सारे मोदीच गुन्हेगार कसे असतात?' असे विकृत वळण देऊन शिक्षा देण्याची - अर्थातच गुजरातमधील न्यायालयात - व्यवस्था केली गेली. त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले गेले. तेही काही क्षणांत. मुख्य म्हणजे फिर्याद देणारा कुणी मोदी नव्हता आणि फिर्याद दुसऱ्याच राज्यातून दिली गेली होती. पण आले सत्ताधाऱ्यांच्या मनात ... भाजपच्या दोषी सदस्यांबाबत मात्र तत्परतेऐवजी वेळकाढूपणाच केला गेला होता, हेही अनेकांनी निदर्शनास आणून दिले होते, अर्थात त्यावर उत्तर म्हणजे अळी मिळी गुपचिळी.

नाही म्हणायला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी खेद व्यक्त केला. पण तेव्हाही "या वक्तव्यामुळे विरोधक दुखावले असल्यास मी खेद व्यक्त करतो" असं म्हटलं. पण त्यांना स्वतःला यात काही वावगं वाटलं नाही का ? असं विचारायचं नाही. हेच शब्द विरोधकांमधल्या कुणी भाजप सदस्याबाबत काढले असते तर? त्यांचं निलंबन ठरलेलंच! यापेक्षा सौम्य भाषा वापरलेल्या विरोधी पक्षांतील सदस्यांना अगदी ताबडतोब निलंबित करण्यात आलं होतं, हे सर्वांना आठवत असेलच. पण आपल्याच माणसावर कारवाई कशी करायची, असा पेच अध्यक्षांपुढं असणार. विरोधकांनी मात्र नुसती माफी पुरेशी नाही असं सांगून, रमेश बिधुरी यांना तत्काळ निलंबित केलं जावं आणि त्यांना अटक करण्यात यावी, त्याचबरोबर हे प्रकरण संसदेच्या विशेषाधिकार समितीकडं पाठवावं, अशी मागणीही केली. पण अर्थातच तिचा काहीच उपयोग होणार नाही, हे अनुभवावरून त्यांना मनोमन ठाऊक असणार. आणि तसंच झालं. कारण वेळकाढूपणाची सवय असलेल्या भाजपनं आता त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकरणाची गंभीर (?) दखल घेतली आहे. बिधुरी यांची विधानं इतिवृत्तातून काढून टाकण्याचा आदेश दिला आहे. बिधुरी यांनी वर्तनात सुधारणा न केल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. थोडक्यात सध्यातरी रमेश बिधुरींवर काहीही कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. (अर्थात हेही तसं अपेक्षितच).

महामहीम विश्वगुरु सत्तेत आल्यापासून अल्पसंख्याकांविरोधात केलेल्या द्वेषपूर्ण प्रक्षोभक वक्तव्यांत (हेट स्पीचमध्ये) तब्बल पाचपटीपेक्षा जास्त वाढ झालीय. 'अ‍ॅक्ट नाऊ फॉर हार्मनी ॲन्ड डेमॉक्रसी', या संघटनेनं केलेल्या पाहणीत असं आढळलं आहे की, अशी द्वेषपूर्ण वक्तव्ये मुस्लिमांबाबत 73.3 टक्के तर ख्रिश्चनांबाबत 26.7 टक्के असतात. आणि त्यांचं प्रमाण वाढतच आहे. समाजातील घटक एकमेकांपासून दूर जावेत यासाठीच हे केलं जातं, हे उघड गुपित आहे. धर्मसंसदेतील भाषणं तर धडकी भरवणारी. पण त्याबाबत चकार शब्द नाही. कुणी एक साधू धाकट्या स्टॅलिननं - म्हणजे उदयनिधी स्टॅलिननं - सनातन धर्मातील दोष दाखवले म्हणून त्याचं शीर आणून देणाऱ्याला मी दहा कोटी रुपये देईन असं सांगतो. पण त्याची दखल ना सत्तारूढ नेते घेत ना पोलीस. कारण उघड आहे. त्यांच्या पाठिंब्यामुळं आपली मतपेढी आहे, हे वास्तव या नेत्यांना पुरेपूर माहीत असल्याचा हा परिणाम आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की, सर्वसंगपरित्याग करून संन्यास घेतलेल्याकडं एवढे पैसे कसे? उदयनिधीनंही हा प्रश्न केला आहे. अर्थात सत्ताधारी वा त्यांच्या पाठीराख्यांना असे प्रश्न ईडी किंवा आयकर अधिकारीही करत नाहीत. (तो मान ते विरोधी पक्षनेत्यांना वा त्यांच्या सहकाऱ्यांना देतात.) तर इतर कुणाला ते विचारायचं धाडस होणार...

हेही वाचा : सनातन धर्माचं राजकारण! - दिलीप लाठी

आणि आसामचे मुख्यमंत्री, हनुमानभक्त, हिमांशु बिस्वा तर या सर्वांवर कडी करतात, ते 10 जनपथ जाळून टाका असं सांगतात. ते सोनिया गांधींचं निवासस्थान आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. पण त्यांच्यावर काही कारवाई तर सोडाच पण त्यांना साधी समजही दिली जात नाही. महाराष्ट्रातही असे प्रभावी वक्ते आहेतच की! म्हणजे संभाजी भिडे (गुरुजी?) म्हणा किंवा पडळकर म्हणा. त्यांची भाषणं कोणत्या पातळीवरची आहेत, हे आपण जाणतोच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकार त्यांच्यावर काहीही कारवाई करणं दूरच पण तसा विचारही करणार नाही हे उघड गुपित आहे. आणि शिक्षा कुणाला होते तर एल्गार परिषदेमध्ये भाषण करणाऱ्यांना. शेवटी न्यायालयालाच त्याची दखल घ्यावी लागते. अर्थात हा गुजरात नाही, तर महाराष्ट्र आहे म्हणून.

असे प्रकार रोखण्यासाठी आपल्याकडे काही उपाय वा कायदे नाहीत असंही नाही. अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांनी अशा द्वेषपूर्ण वक्तव्यांची आपण होऊन दखल घेऊन फिर्याद नोंदवावी, असं म्हटलं होतं. नियोजित भारतीय न्याय संहितेमध्येही अशा द्वेषपूर्ण भाषणे करणाऱ्याला तीन वर्षांची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. पण लक्षात कोण घेतो... शिवाय असं दिसतं की, अशी भाषणं करणाऱ्यांमध्ये बेदरकारपणाची धाडसी मनोवृत्ती आहे. याचं कारण उघड आहे. ते म्हणजे त्यांना राजकीय उच्चपदस्थांचा पाठिंबा वा फूस आणि उत्तेजनही आहे. त्याबरोबरच किंवा त्यामुळंच असेल त्यांच्याविरुद्ध कारवाई न करण्याकडंच संबंधित अधिकाऱ्यांचा कल असतो. (त्यांनाही आपली नोकरी टिकवायचीच असते ना!) खरं तर असे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात होण्याचं हेच मूळ आहे. वाईट एवढंच आहे की, रस्त्यावरील भांडणांतील भाषा आता थेट संसदेत वापरली जात आहे. तीही सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांकडून. 

नवी संसद

खरं तर आता अशा प्रकारांची सामान्यजनांनी योग्य दखल घ्यायला हवी. पण दुर्दैवानं समाजातील एका मोठ्या गटाला याबाबत खेद वा खंत नाही, उलट यातच आनंद मिळत असल्याची त्यांची भावना आहे. अर्थात याला अधून मधून विरोध करणारेही आहेत. पण त्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. ते वाढण्यासाठी 'भारत जोडो यात्रे'सारखे उपक्रम मोठ्या संख्येने केले गेले पाहिजेत. ते एकत्रित आणि सुसूत्रपणे व्हायला हवेत. आणि कधीतरी नाही, तर देशातील नागरिकांच्या रोजच्या आयुष्यातही ते दिसायला हवेत. भारत जोडो यात्रेचा परिणाम काय झाला ते कर्नाटकमध्ये दिसलेच आहे. त्याच्याच पुढे जाऊन आता वैयक्तिक, सार्वजनिक आणि संस्थांच्या प्रणालीतून अगदी राजकीय पक्षांमधूनही या विषाला दूर केले पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांचा दुटप्पीपणा सर्वांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे आणि तोही लवकरात लवकर. असे जोवर होत नाही, तोवर देशाला मान खाली घालायला लावणारे असे प्रसंग कमी होणार नाहीत. महानगरे, शहरे, गावे, खेडी, वस्त्या-वाड्यांपर्यंत अगदी घराघरांतूनही हे घडायला हवे. कारण हा देश एकसंध राहावा हीच सर्वांची भावना आहे. ब्रिटिश राज गेले, राजपथाचा कर्तव्यपथ झाला, तरी त्यांची 'फोडा आणि झोडा' ही नीतीच सत्ताधारी वापरत आहेत आणि त्याचा पुरेपूर फायदा मिळत आहे, तोवर यात खंड पडण्याची शक्यता दिसत नाही.

महिलांबाबत कळवळा असल्याचा आव आणणारे महिला आरक्षण विधेयक आम्हीच आणले असे सांगत आहेत. पण मुळात त्याचा जो आराखडा मनमोहन सिंग यांनी आणलेल्या विधेयकात होता, त्यामध्ये (जीएसटीच्या ढाच्यामध्ये जसे नको ते बदल केले त्याप्रमाणेच) बदल करण्यात आले असून ते किमान आणखी दहा वर्षे तरी अमलात येऊ नये अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. वर 'हा जुमला नाही' असे म्हणायला हे तयार. पण आता महिला जाग्या झाल्या आहेत. या सरकारला महिलांबाबत किती आदर आणि प्रेम आहे, ते त्यांनी गुजरातमधील, उत्तर प्रदेशातील घटनांत, दिल्लीतील आंदोलनांत, महिला कुस्तीगीरांना नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्याच वेळी, तेथपासून थोड्याच अंतरावर, रस्त्यावरून कसे फरफटत नेले तेही त्यांनी पाहिले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या महिला, त्यात आदिवासी आणि शिवाय गतधवा. त्यामुळं त्यांना नव्या संसद भवनाच्या धर्ममार्तंडांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमाचं साधं आमंत्रणही नव्हतं. मग त्यांची उपस्थिती तर दूरची बात. मणिपूरमध्ये प्रचंड प्रमाणात महिलांवर अत्याचार होत असताना काय केलं, तर तेथील इंटरनेट, फोन सेवाच दोन महिन्यांवर बंद केली. शेवटी महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्याची चित्रफीत समाजमाध्यमांवरून जगभर पोहोचली तेव्हा कुठं विश्वगुरुंना जाग आली आणि ते चार शब्द का असेना बोलले. पण तेथील मुख्यमंत्र्यांना हात लावण्याची हिंमत छप्पन इंच छाती अद्यापही झालेली नाही.

आणि निम्नस्तरातील लोकांना हे सत्ताधारी कोणत्या प्रकारची वागणूक देतात, तेही आता सर्वांसमोर आलं आहे. कुणी त्यांना बूट चाटायला लावतो, कुणी मूत्र प्राशन करायला लावतो तर कुणी त्यांच्या अंगावरच मूत्रविसर्जन करतो. अनेकदा आणि अनेक प्रकारे हे उघडपणं केलं जात आहे. पण आता ते सर्वांपर्यंत पोहोचल्यानं सामान्य लोकांना यापुढं भुलवता येणार नाही, ही जाणीव होत असावी. आणि म्हणूनच याकडे लोकांचं लक्ष जाऊ नये म्हणून हे मुस्लीम, ख्रिश्चनांबाबतचे द्वेषपूर्ण वक्तव्यांचे प्रकार वाढत चालले असावेत, असं वाटणं चुकीचं होणार नाही. या नंतरचे लक्ष्य अर्थातच आदिवासी (त्यांच्या भाषेमध्ये वनवासी), मागास जाती, मागास जमाती असणार, हे वेगळं सांगायची आवश्यकता नाही. कारण आता देशप्रेमापेक्षा धर्मप्रेमच महत्त्वाचं बनलं आहे. तेव्हा आता सर्वांनीच सावध व्हायला हवं. आपल्याला या प्रकारचं सरकार हवं की समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सर्वाना समान वागणूक देणारं सरकार हवं याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी आता सुजाण नागरिकांवरच आहे.

ता. क. : महामहीम विश्वगुरु म्हणाले की, जुन्या संसद भवनाचं नाव आता 'संविधान सदन' असं होणार आहे. आणि आता आम्ही संविधानापासून दूर गेलो आहोत हेच विश्वगुरुंना सुचवायचं आहे की काय, हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. सावधान !

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: आ. श्री. केतकर संसद रमेश बिधुरी दानिश अली हिंदू मुस्लीम कट्टरता संविधान parliament womens reservation bill hindu muslim ramesh bidhuri danish ali a s ketkar politics Load More Tags