परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमाच्या सात वर्षांचा विचार केला तर 2018 मध्ये खर्च 3 कोटी 67 लाख होता. आणि यंदा (2025) तो 18 कोटी 82 लाख रुपयांवर गेला आहे. म्हणजे या कार्यक्रमावरील खर्चात 522 टक्के वाढ झाली आहे. 2023 साली 1,111 सेल्फी पॉइंट उभारले गेले. त्यांसाठी एकूण 2 कोटी 49 लाख रुपये खर्च केले गेले. अर्थात प्रत्येक सेल्फी पॉइंटवर आपल्या पंतप्रधानांचीच प्रतिमा असणे हे बहुधा अत्यावश्यक (सक्तीचे!) असावे, असे दिसते. त्यांच्याच पब्लिसिटीसाठी हा उपक्रम चालला आहे, हे उघड आहे!

'विद्याविहीनः पशुः', (ज्यानं शिक्षण घेतलेलं नाही तो पशुसमानच आहे), असं एक संस्कृत सुभाषित आहे. गेल्या शतकात महात्मा जोतिबा फुले यांनीही 'विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीवीना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले', असं म्हटलं आहे. अर्थात विद्येच्या किंवा शिक्षणाच्या महत्त्वाबाबत कोणाचंही दुमत होणं अशक्यच आहे. परंतु आधीच इतर देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे, केंद्र अणि राज्य सरकारांच्याही, अंदाजपत्रकांत शिक्षणासाठी फारच कमी तरतूद असते. त्यात भरीस भर म्हणजे पुरेशी तर्कसुसंगत बैठक नसलेल्या आणि नियोजनाचं पाठबळ नसलेल्या अनेक अर्धवट योजना आणल्या जातात, राबवता येत नाहीत म्हणून रद्द होतात आणि प्रयोगांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. शिवाय मुळातच जनतेच्या पैशातून केलेल्या तुटपुंज्या तरतुदीतील महत्त्वाची रक्कम वाया जाते.

यामुळे एक महत्त्वाचा दुष्परिणाम असा झाला आहे की काळाच्या ओघात विद्या म्हणजे एखाद्या विषयाचं चांगलं आकलन, ही संकल्पनाच बदलली. आणि केवळ परीक्षेत मिळालेल्या गुणांना अधिकाधिक महत्त्व येत गेलं. परीक्षांचा दर्जा चांगला होता, तोपर्यंत तेही ठीक होतं. पण शालेय, महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय आणि प्रशासकीय स्पर्धा परीक्षा या सर्वच स्तरांवर परीक्षांचंही अवमूल्यन मोठ्या प्रमाणावर झालेलं आहे.

पण या साऱ्याचा विचार न करताच, पंतप्रधान परीक्षार्थींसाठी दर वर्षी 'परीक्षापे चर्चा' नावाचा कार्यक्रम ‘साजरा’ करतात. ही चर्चा परीक्षेच्या थोडी आधी असते. फक्त एक दिवसाचा हा कार्यक्रम असतो. आणि खरं तर ती ‘चर्चा’, चर्चा म्हणता येईल अशी नसतेच. ते असतं एक प्रकारचं भाषणच. तेही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे अजिबात लक्ष न देता.

खरं सांगायचं म्हणजे 'परीक्षापे चर्चा' हा शैक्षणिक कार्यक्रच असायला हवा, अशी अपेक्षा होती. पण आतापर्यंत त्याचं स्वरूप मात्र एखाद्या 'इव्हेंट' सारखंच राहिलं आहे. त्यासाठी काही कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. तेही मुख्यतः कार्यक्रमातील पंतप्रधानांच्या भाषणासाठी. त्यामुळं असं वाटतं की, हा कार्यक्रम केवळ पंतप्रधानांच्या पब्लिसिटीसाठीच आयोजित केलेला असावा. पंतप्रधानांना खरोखरच विद्यार्थ्यांची आणि त्यांच्या अभ्यासाची एवढी काळजी असेल, तर मग त्यांनी त्याकडे अधिक लक्ष पुरवायला हवं. पण कार्यक्रमाचं रूप पाहिलं, ऐकलं तर, तसं काही दिसत नाही.

कारण एकीकडे नॅशनल टॅलेंट सर्च (राष्ट्रीय गुणवत्ता शोध) परीक्षा, जी अनेक विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त होती, ती 2021 पासून बंदच ठेवण्यात आली आहे. या परीक्षेचा दीर्घ इतिहास आहे. ती 1963 पासून घेतली जात होती आणि तिच्यातून दहावीतील 2000 गुणवान विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि मेंटॉरशिप अगदी पदव्युत्तर परीक्षेपर्यंत देण्यात येत होती. म्हणजे या पाच वर्षांत दहा हजार विद्यार्थी या सहाय्याला मुकले आहेत.

याबरोबरच अल्पसंख्याकांसाठी असलेली मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप (मौलाना आझाद राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती / विद्यावेतन) डिसेंबर 2024 पासून बंद करण्यात आली आहे. या फेलोशिपचा लाभ परिस्थितीशी झगडणाऱ्या 60 टक्के विद्यार्थ्यांना होत होता. एकीकडे आपल्याला अल्पसंख्याकांचा कळवळा आहे, आपण तिहेरी तलाक बंद केला, वक्फ कायदा केला असे मोठ्या गर्वाने सांगायचे आणि दुसरीकडे पंतप्रधानांच्या एका दिवसाच्या 'परीक्षापे चर्चा' कार्यक्रमासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात आणि अनेक गुणी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनापासून वंचित ठेवायचे, याला काय म्हणायचे म्हणजे एकीकडे अल्पसंख्याकांचा अनुनय करायचा प्रयत्न करायचा आणि त्याच वेळी त्यांच्या भावी पिढीचे मात्र पंख छाटायचे! कदाचित निवडणुकीची चाहूल लागली की, ही फेलोशिप आणि राष्ट्रीय गुणवत्ता शोध परीक्षा, पुन्हा सुरू केली जाईलही. पण ते म्हणजे बूंदसे गयी ... यातलाच प्रकार असं कुणी म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही.
'परीक्षापे चर्चा' हा कार्यक्रम 16 फेब्रुवारी 2018 ला सुरू करण्यात आला. हेतू परीक्षांच्या संबंधात विद्यार्थ्यांवर येणारा ताण आणि त्यांच्यामध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करायचा याबरोबर पंतप्रधानांची शैक्षणिक दृष्टी असते. हा कार्यक्रम विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि शिक्षक यांना उद्देशून असतो. त्याबाबत पंतप्रधानांनी 'एक्ॉम वॉरियर्स' म्हणजे परीक्षा सैनिक या नावाचे पुस्तकही लिहिलं आहे. त्यात देशातील 'विद्यार्थी सैनिकांनी' परीक्षेच्या वेळी (कोणत्याही तणावाखाली न येता,) शांत कसं राहावं, हे सांगितलं जातं. हा कार्यक्रम एखाद्या मोठ्या स्थळी आयोजित केला जातो. तेथे हजारो विद्यार्थी असतात आणि अनेकजण ऑन लाइनही सहभागी होतात.

हेही वाचा - वास्तवातलं जग समजून घेऊन स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करायला हवा... (सतीश देशपांडे) 

कन्हैय्या कुमार यांनी 'परीक्षापे चर्चा' या कार्यक्रमाबाबत माहिती अधिकाराद्वारे विचारणा केली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार आजवर एकूण 70 कोटी 88 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. प्रत्येक 3D सेल्फी बूथसाठी 1,25,000 रुपये, तर 2D सेल्फीसाठी पंधरा ते वीस हजार रुपये खर्च आलेला आहे. डिजिटल कार्यक्रमासाठी 2 कोटी 44 लाख रुपये, ‘भारतमंडपम्’ येथील कार्यक्रमाकरिता 14 कोटी 21 लाख 99 हजार 125 रुपये, डिजिटल इंडिया प्रशस्ती पत्रे छापण्यासाठी 6 कोटी 19 लाख रुपये (हे प्रशस्तीपत्रक प्रत्येक सहभागीला देण्यात येते.) 'एक्झाम वॉरियर्स' या पुस्तकासाठी आणि प्रत्येक सर्व्हिससाठी किती खर्च झाला हे सांगण्यास मात्र नकार दिला गेला.

पंतप्रधानांना विद्यार्थ्यांचा किती कळवळा आहे, हे दाखवून देण्यासाठी या उपक्रमावर खर्च करायला मोदी सरकारकडे कोट्यवधी रुपये आहेत, शिष्यवृत्त्यांच्या संख्येत किंवा रकमेत मात्र वाढ करण्यात आलेली नाही. याउलट अनेक शिक्षण योजनांच्या खर्चात कपातच करण्यात आली आहे. ‘पेपरफुटी’ चे, परीक्षाकेंद्रांवरील अव्यवस्थेचे, गोंधळाचे प्रकार वारंवार होत आहेत, तसेच परीक्षांच्या निकालांच्या बाबतीतही पारदर्शकता राहिलेली नाही. त्याबद्दल मात्र पंतप्रधान 'परीक्षापे चर्चा' कार्यक्रमांत कधीही चर्चा करत नाहीत...

कार्यक्रमाच्या सात वर्षांचा विचार केला तर सुरुवातीला, म्हणजे 2018 मध्ये खर्च 3 कोटी 67 लाख होता. आणि यंदा (2025) तो 18 कोटी 82 लाख रुपयांवर गेला आहे. म्हणजे या कार्यक्रमावरील खर्चात 522 टक्के वाढ झाली आहे. 2023 साली 1,111 सेल्फी पॉइंट उभारले गेले. त्यांसाठी एकूण 2 कोटी 49 लाख रुपये खर्च केले गेले. अर्थात प्रत्येक सेल्फी पॉइंटवर आपल्या पंतप्रधानांचीच प्रतिमा असणे हे बहुधा अत्यावश्यक (म्हणजेच सक्तीचे!) असावे, खरं म्हणजे हे असल्याप्रमाणे दिसत आहे. त्यामुळे हे सारे केवळ त्यांच्याच पब्लिसिटीसाठी हा उपक्रम चालला आहे असं दिसत आहे.

विद्यार्थ्यांना आता विद्यादेवीच साहाय्य करो !

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com 
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
 

Tags: मोदी परीक्षा पे चर्चा कन्हैया कुमार स्पर्धा परीक्षा शिक्षणव्यवस्था परीक्षा शिक्षण गोंधळाची शिक्षणव्यावस्था मोदी पब्लिसिटी Load More Tags