प्रजासत्ताकापुढचे चौथे संकट 

1947 मध्ये भारत उभारणीच्या अतिशय प्राथमिक अवस्थेत होता, अशावेळी साहसींमधील साहसी उद्योजकदेखील भारतात गुंतवणूक करू धजले नसते, असे मी यापूर्वीही लिहिले आहे. इतर कोणतेही राष्ट्र याहून अधिक दुर्दैवी स्थितीत जन्माला आलेले नाही. देशाची फाळणी - तिच्यासाठी झालेली प्रचंड हिंसा आणि स्वतःच्या राहत्या घरातून झालेले अनेक जनसमूहांचे विस्थापन, यांमुळे परिस्थिती पुरेशी भीषण होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर दोनच महिन्यांत पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये हल्लेखोर पाठवून मोठ्या युद्धाची ठिणगी पेटवली. त्यानंतर, 1948च्या जानेवारीमध्ये एका हिंदू मूलतत्त्ववाद्याने राष्ट्रपित्याची हत्या केली. धार्मिकदृष्ट्या उजव्या विचारसरणीच्या गटाकडून झालेल्या या हल्ल्यापाठोपाठ लगेचच राजकीय डाव्या गटानेही दुसरा हल्ला चढवला. महात्म्याच्या निधनानंतर केवळ सहाच महिन्यांत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांच्या रशियन सर्वेसर्व्यांच्या आदेशाचे पालन करत भारतीय शासनव्यवस्थेविरुद्ध सशस्त्र बंड पुकारले. अन्नटंचाई, विदेशी विनिमयातील घट आणि राजनैतिकदृष्ट्या अत्यंत मोठ्या व महत्त्वाच्या असणाऱ्या हैदराबाद संस्थानाने भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास दिलेला नकार या सगळ्याचा तो परिपाक होता. 

जवळजवळ अर्भकावस्थेत असणाऱ्या भारताने या सर्वाचा सामना कसा केला? त्यावेळच्या अनेक पाश्चिमात्य निरीक्षकांनी मोठ्या आत्मविश्वासाने वर्तवलेल्या अनुमानाप्रमाणे हा देश अनेक तुकड्यांत का विखुरला गेला नाही? याचे उत्तर देशाच्या त्यावेळच्या नेतृत्वाकडे असणाऱ्या असामान्य क्षमतांमध्ये दडलेले आहे. शासनयंत्रणेत हे नेतृत्व आंबेडकर, नेहरू, पटेल यांसारख्यांचे होते; तर नागरी समाजात ते कमलादेवी चटोपाध्याय, मृदुला साराभाई, अंनिस किडवई यांच्यासारख्यांचे होते. सुशिक्षित व एकचित्त तत्पर सार्वजनिक अधिकारी जोडीला होतेच. भारतीयांच्या या एका विलक्षण पिढीने हा देश राजकीयदृष्ट्या, भावनिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या संघटित केला. आणि ही एकता त्यांनी ज्या दस्तावेजाच्या स्वरूपात कायदेसंमत केली तिला आपण भारताची राज्यघटना म्हणतो. 

राज्यघटना अंगिकारून भारतीय प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली, त्या घटनेचा काल 70वा वर्धापनदिन होता. या 70 वर्षांत हा देश - अगदी नवे राष्ट्र जन्माला येत असतानाच्या काळाइतके काळेकुट्ट दिवस पाहावे लागलेले नसतील तरीही, पूर्णतः संकटमुक्त आणि अडचणविरहीतही नव्हता. प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून कालक्रमणा करणाऱ्या या देशाला प्रामुख्याने तीन गंभीर संकटांना तोंड द्यावे लागले. त्यांचे वर्णन मी पुढे केले आहे.

60च्या दशकातील सुरवातीच्या काळाने चीन आणि पाकिस्तान दरम्यान झालेली रक्तरंजित युद्धे आणि त्यापाठोपाठ झालेले दोन अत्यंत लोकप्रिय पंतप्रधानांचे मृत्यू या देशाने पाहिले. तसेच कृषी क्षेत्रातील असंतोष व त्याचे पर्यवसान म्हणून देशाच्या अनेक भागांत निर्माण झालेली दुष्काळसदृश स्थितीही पाहिली. 70च्या दशकाच्या मध्यात इंदिरा गांधी आणि त्यांचे पुत्र संजय यांनी भारतीय लोकशाहीला देशोधडीला लावले आणि - विशेषतः उत्तर भारतात - हुकूमशाही राजवट लादली, तो या देशातील दुसरा संकटप्रसंग होता. तिसरे संकट ओढवले ते 1989 ते 1992च्या दरम्यान. ही वर्षे हिंदू-मुस्लिमांच्या तसेच जातीपातींतील अंतर्गत संघर्षाने डागाळलेली होती. याच दरम्यान परकीय विनिमयातही टंचाई निर्माण झाली होती. केंद्रातील सरकारमध्येही अल्पावधीत मोठी उलथापालथ झाली होती.

मला हे तीनही पेचप्रसंग अगदी ठळकपणे आठवतात. 1960 साली मी डेहराडूनमध्ये लहानाचा मोठा होत होतो. त्वेषाने धावून जाणाऱ्या भारतीय वायुसेनेच्या जेट विमानांमुळे आमचे घर अंधाराने झाकोळून जात असे. आमची राहणी मध्यमवर्गीय असूनही धान्ये, डाळी आणि स्वयंपाकाचे तेल यांच्या टंचाईच्या झळा आम्हांला बसत होत्या. नेहरुंचा आणि शास्त्रींचा मृत्यू माझ्या पालकांना घरातल्याच एखाद्या सदस्याच्या जाण्याइतका जवळचा वाटत होता. 1970मध्ये मी दिल्लीमध्ये महाविद्यालयीन युवक होतो आणि सेन्सॉर केली जाणारी वृत्तपत्रे वाचत होतो. इंटेलिजन्स ब्युरोतील एक दाढीवाला इसम आम्हां विद्यार्थ्यांची संभाषणे बारकाईने न्याहाळत विद्यापीठाच्या कॉफी हाउसमध्ये बसलेला असे. त्याच्यापासून सावध राहून, तुर्कमान गेटवर झालेल्या मुस्लिमांच्या छळवणुकीच्या बातम्या मी ऐकत होतो. 1980 ते 90च्या दरम्यान मी अभ्यासासाठी उत्तर भारतात प्रवास करत होतो; आणि दरम्यानच्या वर्षांतील सामाजिक व धार्मिक ध्रुवीकरणाने घडवलेला विध्वंस प्रत्यक्षच पाहत होतो. त्यामुळे आता वयाच्या साठीत असणारा एक भारतीय नागरिक म्हणून मी सर्वप्रथम असे म्हणेन की, 'सद्यस्थितीत आपण जिथे आहोत, तिथे यापूर्वीही होतो.' 

परंतु मी ज्याला आपल्या इतिहासातील सर्वाधिक वाईट वर्षे समजतो, ती वर उल्लेखलेल्या तिन्हींपैकी कोणतीही नाहीत. 1984 हे वर्ष मात्र निश्‍चितपणे तसे आहे. कारण या एका वर्षात देशाने (इतरही अनेक गोष्टींसह) भारतीय लष्कराने सुवर्णमंदिरात माजवलेली खळबळ, इंदिरा गांधींची हत्या, शिखांविरुद्धची कारवाई आणि भोपाळ दुर्घटना हे सारे अनुभवले आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, प्रजासत्ताक राष्ट्राच्या इतिहासातील चौथ्या गंभीर संकटातून सध्या आपण चाललो आहोत. काही अनावश्यक राजकीय धोरणांमुळे आर्थिक सुधारणांचे चाक रुळावरुन घसरले आहे. देशाच्या नागरिकांना परस्पर विरोधात उभे केले गेले आहे, आणि भारताच्या जागतिक स्थानाला त्याने हानी पोहोचवली आहे. मागील वर्षीच्या मे महिन्यामध्ये मोदी जेव्हा पुन्हा निवडून आले तेव्हा भारताला काही महत्त्वाचे संरचनात्मक प्रश्न भेडसावत होते. हे प्रश्न म्हणजे - 1. बेरोजगारी आणि कृषी क्षेत्रातील असंतोष, 2. सार्वजनिक संस्थांच्या क्षमतांमधील घसरण, 3. पर्यावरणाची वाढती अवनती. सरकारच्या 2019 नंतरच्या कोणत्याही कृतीने या तीन समस्यांपैकी एकीचेही निर्णायकरित्या समाधान केलेले नाही. उलटपक्षी, देशातील धार्मिक समूहांमधील तसेच केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यामधील फटी रुंदावणाऱ्या सरकारच्या कृतींनी आधीच्या समस्यांच्याही पुढच्या काही समस्या निर्माण करून ठेवलेल्या आहेत. 

70व्या वर्धापनदिनी भारताच्या सार्वभौम प्रजासत्ताकाचा हालहवाल काय आहे? मला वाटते की, आपले वास्तव्य कुठे आहे, यावर या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून असेल. मी जर बरैली, गुवाहाटी किंवा श्रीनगरमध्ये असेन; तर माझ्या दृष्टीने परिस्थिती खरोखरच फार गंभीर असेल. कदाचित ती जीवावर बेतणारी आणि राष्ट्रासाठी धोकादायकदेखील असेल. पण बंगलोरसारख्या (मध्यम) शांततापूर्ण शहरात राहत असल्यामुळे, शिवाय स्वभावाने शंकेखोर व इतिहासकारही असल्यामुळे, 'इतक्यातच आपण संपूर्ण विनाशाकडे चाललो आहोत' असे काही मला वाटत नाही. तथापि मागील काही परिच्छेदांत नमूद केलेल्या मूलभूत संरचनात्मक समस्यांमुळे आणि सद्यस्थितीतील धोरणे ज्या पद्धतीने त्या समस्या अधिक बिकट करत चालली आहेत त्यावरून, मला खात्रीलायकरीत्या असे वाटते की, प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेनंतरच्या 70 वर्षांमधील हा चौथ्या गंभीर संकटाचा काळ आहे. एखादा इतिहासकार भूतकाळाचा उपयोग वर्तमान समजून घेण्यासाठी करू शकतो, मात्र तो भविष्य वर्तवू शकत नाही. येत्या काही वर्षांनी किंवा या दशकाने भारताच्या आणि भारतीयांच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे, हे काही मी सांगू शकणार नाही, परंतु आपला देश त्याच्या इतिहासातील अतिशय संकटमय परिस्थितीतून चालला आहे हे स्पष्ट आहे; आणि त्यामुळेच, या संकटातून आपल्याला बाहेर काढू शकेल अशा एखाद्या प्रगल्भ नेतृत्वाचा अभावही अधिकच स्पष्ट होतो आहे.
(अनुवाद - सुहास पाटील)

- रामचंद्र गुहा, बेंगळूरू

Tags: 70th republic day रामचंद्र गुहा प्रजासत्ताक दिन इंदिरा गांधी indira gandhi Load More Tags

Comments:

Pro. Bhagwat Shinde

कटू वास्तव मांडणी, विचार परवर्ती लेख.

Ravi Balasaheb Jagtap

चिंताजनक आहे हे सगळं...

Sachin Karande

संकट नेतृत्व तयार करते आणि ते लवकरच तयार होईल अशी आशा. मोदी ती संधी गमावत चालले आहेत. लोकांचा एवढा पाठिंबा असताना ते काही करू शकत नाहीत हेच ते दुर्दैव.

Subhash Athale

राजकीय कायदे केल्यामुळे आर्थिक मंदी आली असे म्हणणे मला चूक वाटते. CAA चा फायदा उठवून विरोधी पक्षांनी रान उठवून राजकीय फायदा मिळवण्याचा देशविघातक प्रयत्न चालवला आहे. लोकसंख्या वाढ ही देशातील जवळपास सर्वच आजच्या समस्यांच्या मुळाशी आहे. ग्लोबल वाॅर्मिंगचे परिणाम या वर्षीच जाणवले असले तरी त्याची वाटचाल कडेलोटाकडे चालू आहे. या दोनही धोक्यांवरिल उपाययोजना मतदारांना नाराज करणार्‍या व येत्या निवडणुकांमध्ये अपयश देणार्‍या असल्याने कोणतेही लोकशाही राजकीय नेतृृृृत्व तो मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा जगाचा सर्वनाश पत्करेल असे दिसते. त्यातल्या त्यात मतदारांचा रोष स्वाकारून जनकल्ल्याणाचे निर्णय धेण्याची व राबवण्याची क्षमता फक्त मोदींकडे दिसते, म्हणून थोडीशी आशा!

Add Comment