विशेषतः युवा आणि शहरी प्रेक्षकांना या तिघींचे बेबाक बोलणे आवडते – जसे प्रियंकाच्या ‘जातिवादी पैदा हो गया’ सारख्या वाक्यांमुळे तिची लोकप्रियता वाढली. मात्र, पारंपरिक दर्शकांना त्यांची भाषा ‘अनुचित’ वाटते, आणि ट्रोलर्स याचा फायदा घेतात. दर्शक अजूनही महिलांना ‘नम्र’ आणि ‘संस्कारी’ म्हणून पाहतात, न की ‘तार्किक योद्धा’ म्हणून. पुरुष प्रवक्त्यांच्या बाबतीत मात्र दर्शक त्यांची तळी उचलून धरतात.

भारतीय राजकारणात गेल्या दोन दशकांत वृत्तवाहिन्यांचे स्वरूप एवढे बदलले आहे की, कधीकाळी विचार, तर्क आणि संवाद यांच्या आधारे उभे असलेले राजकीय मत-व्यवहार आज बहुधा आवाजाच्या उंचीने मोजले जातात. चर्चेच्या टेबलावर जो सर्वाधिक मोठ्याने, सर्वाधिक आक्रमकतेने, आणि कॅमेऱ्याकडे रोखून पाहत बोलतो, तो ‘विजयी’ वक्ता समजला जातो. या पुरुषप्रधान वादविवाद संस्कृतीमध्ये, महिला प्रवक्त्यांची उपस्थितीच नव्हे तर त्यांचा ‘आक्रमक प्रतिवाद’ हा अनेकांच्या नजरेस जणू संरचना-भंगाचा धक्का वाटू लागतो. अनेक वर्षे वृत्तवाहिन्यांवरील संध्याकाळचा चर्चेचा अवकाश प्रामुख्याने पुरुष प्रवक्त्यांच्या ताब्यात होता, त्यातही  बहुधा उच्चवर्णीय, प्रभावी किंवा सत्तेच्या जवळ असणारे पुरुष. त्यामुळे जेव्हा एखादी महिला प्रवक्ता, तीही दलित–ओबीसी पार्श्वभूमीतून, त्याच धाटणीने प्रतिवाद करते; तेव्हा संताप, सूड आणि ट्रोलिंग एकदम उफाळून येते.

राष्ट्रीय जनता दलाच्या प्रियंका भारती, कंचना यादव आणि सारिका पासवान या तीन महिला प्रवक्त्यांवर बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर जाणीवपूर्वक ट्रोलिंग करुन चारित्र्यावर झालेल्या हल्ल्यांनी हे वास्तव पुन्हा एकदा ठळक केले. हा हल्ला केवळ तिन्ही महिलांवरचा नसून, भारतीय राजकीय संवादातील लिंग, जात सत्ता आणि माध्यमशाही यांच्या खोलवर रुतलेल्या संरचनांवर प्रकाश टाकणारा आहे.

राजकारणातील महिला प्रवक्त्या

स्वातंत्र्यपूर्वी व नंतरच्या राजकीय काळात महिला नेत्या आणि वक्त्या यांचे महत्त्व राहिले. 1917 मध्ये ॲनी बेझंट भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा झाल्या, तर 1925 मध्ये सरोजिनी नायडू  महिला नेत्या म्हणून पुढे आल्या. परंतु 'प्रवक्ते' म्हणून आधुनिक संकल्पना, विशेषतः टीव्ही-युग सुरु झाल्यानंतर, वेगाने पसरली. प्रवक्ता म्हणजे पक्षाचा सार्वजनिक 'चेहरा'. तो दैनंदिन टीव्ही डिबेट्स, प्रेस, सोशल मिडिया हे सर्व सांभाळतो.

महिला प्रवक्ता ही संकल्पना भारतीय राजकारणात प्रत्यक्षात 1990 नंतरच आली. राष्ट्रीय स्तरावरील महिला प्रवक्ता म्हणून सुषमा स्वराज उदयाला आल्या. त्या 1990 च्या दशकात भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) पहिल्या महिला प्रवक्त्या झाल्या. स्वराज यांनी त्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री, पुढे केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री या पदापर्यंत मजल मारली. त्यांच्या नियुक्तीमागे महिलांना माध्यमांमध्ये स्पेस देतोय असा संदेश देण्याची भाजपची रणनीती होती.

काँग्रेसमध्ये 1985 नंतर जयंती पटनायक, गिरीजा व्यास, अंबिका सोनी, रीता बहुगुणा जोशी या महिला प्रवक्त्या दिसू लागल्या. भाजपमध्ये 2000 नंतर मीनाक्षी लेखी, शाजिया इल्मी, नुपूर शर्मा, प्रीती गांधी इत्यादी पुढे आल्या. तरीसुद्धा या प्रवक्त्यांची प्रतिमा ‘सौम्य’, ‘संतुलित’ किंवा ‘तटस्थ प्रतिनिधित्व’ यापुरतीच ठेवली जात होती. आक्रमक, तर्कशुद्ध आणि प्रतिहल्ल्यात सक्षम महिला प्रवक्ता या भूमिकेत महिला प्रवक्ता यांना बसवण्याची तयारी अनेक पक्षांमध्ये नव्हती.

राजद, सपा, बसपा,द्रमुक,राष्ट्रवादी आदी प्रादेशिक पक्षांत महिला प्रवक्ता ही संकल्पना 2010 नंतरच आकारास आली. भारतीय समाज व्यवस्थेत जात, वर्ग आणि पितृसत्ता यांचे जास्तीचे ओझे असल्याने महिलांना पुढे येणे अधिक कठीण होते.

म्हणूनच, महिला प्रवक्ता ही भूमिका आजही भारतीय राजकीय व्यवस्थेत अपवादात्मक आणि विकसित होत असलेली जागा आहे. तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वात बिहार मध्ये दलित-बहुजन महिलांना राजदच्या प्रवक्ता म्हणून प्राधान्य देण्यात आले.

पुरुष प्रवक्त्यांची संस्कृती

भारतातील पुरुष प्रवक्ते वृत्तवाहिन्यावर एका ठरावीक ‘चर्चा पद्धती’चे प्रतिनिधित्व करतात. सतत टोमणे, अँकरला रागात बोलणे, वैयक्तिक हल्ले, उन्मत्त आवाज, विरोधकाला बोलू न देण्याची प्रवृत्ती, खालच्या पातळीवरचे शब्दप्रयोग वापरणे. ही शैली इतकी सामान्य झाली की, पुरुषांच्या उग्र भाषेला ‘राजकीय आक्रमकता’ म्हटले जाते.

पण एखादी महिला त्याच स्वरात बोलली, पुरुषाला चुकीचे ठरवले किंवा प्रतिवाद केला तर असभ्य, उद्धट, “स्त्रीला शोभत नाही”, अशी टीका त्वरित सुरू होते. हे वास्तव आहे, स्त्रीने पुरुषाच्या अधिकाराच्या क्षेत्रात प्रवेश केला की प्रतिकार उभा राहतो. राजकीय डिबेट्समध्ये अनुचित भाषेचा वापर हा दोन्ही लिंगांकडून होऊ नये , पण झालाच तर (सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांकडून पातळी सोडून बोलले गेले आहे) मात्र यावरची प्रतिक्रिया पूर्णपणे वेगळी असते. पुरुषांना वैचारिक ‘योद्धा’ म्हणून पाहिले जाते, तर महिलांकडून ‘नम्र’ आणि ‘संस्कारी’ राहण्याची अपेक्षा असते. हा दुहेरी मानदंड पितृसत्ताक मानसिकतेचे लक्षण आहे – पुरुषांना ‘बोलण्याची आजादी’ असते, तर महिलांना ‘मर्यादा’ सांगितली जाते.

हल्ल्यामागची मानसिकता

प्रियंका भारती (ओबीसी), कंचना यादव (ओबीसी), आणि सारिका पासवान (दलित) या तिन्ही महिला सामाजिकदृष्ट्या वंचित समुदायांतून आल्या आहेत. यातील दोघी JNU मध्ये शिकलेल्या आहेत. या तिघी गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून दलित-बहुजन मुद्द्यांवर मुद्देसूद मांडणी करीत आहेत.

त्यांच्यावर झालेल्या ट्रोलिंगचे स्वरूप पाहिले तर ते सरळसरळ जातीय, लैंगिक, राजकीय आहे. चारित्र्यावर उघड आरोप, जातीनिहाय अपमान, त्यांच्या वेशभूषेवर टीका, ‘तुम्ही कोण बोलणाऱ्या’ अशा रूढ प्रश्नांची मालिका, बलात्काराच्या धमक्या (जे भारतातील दलित/ओबीसी महिलांना सर्वाधिक दिले जातात) अशा प्रकारच्या हल्ल्याची पद्धत अवलंबली गेली आहे. बिहार मध्ये आशुतोष कुमार सारख्या नेत्यांनी सारिका पासवानला ‘साड़ी उतरवून रस्त्यावर फिरवू ’ अशी सोशल मीडियावर धमकी दिली तरी दखल न घेता निवडणुक काळात पंतप्रधान मोदींची तो भेट घेतो आणि ते फोटो माध्यमात प्रसिद्ध होतात. मनीष झा’ आणि ‘अंकित नारायण दुबे यांनी तिघींना शिव्या,धमक्या दिल्या आहेत. हे काय आहे? या तीन महिला प्रवक्ता तरुण आहेत. वयाचा भाग लक्षात घेता बोलण्यात आवेश असू शकतो मात्र त्यावर अथवा मांडलेल्या प्रतिक्रिया किंवा राजकीय मतभेदांवर चर्चा नाही, तर दलित–ओबीसी महिलांनी बोलण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेतल्यावरचा हा राग आहे. काहींनी तर राजदच्या पराभवला या तिघीच जबाबदार असल्याचे हास्यास्पद विधाने समाज माध्यमात केला आहे.

मीडिया बॉम्ब

महिला प्रवक्त्या या राजकारणातील ‘मीडियाबॉम्ब’ सारख्या असतात – त्या पक्षाचे मत मांडतात, पण त्यांच्यावर वैयक्तिक हल्ले होतात. त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पक्षानुसार, विरोधकानुसार आणि सामान्य दर्शकानुसार बदलतो. स्वतःच्या पक्षासाठी या महिला एक ‘शस्त्र’ असतात. आरजेडीने प्रियंका, कंचना आणि सारिकाला ‘धारदार’ म्हणून ओळखले , कारण त्या टीव्ही डिबेट्समध्ये भाजप प्रवक्त्यांसारख्या पुरुषांना (जसे संबित पात्रा किंवा गौरव भाटिया) करारा जबाब देतात. पक्ष त्यांना सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक म्हणून पाठिंबा देतो – तेजस्वी यादवांनी त्यांना ‘माझ्या बहिणींसारख्या’ म्हटले आहे. मात्र, निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग मर्यादित असतो; त्या मुख्यतः माध्यम प्रतिनिधी असतात, तर कोअर कमिटीमध्ये वरिष्ठ नेते निर्णय घेतात.

विरोधकांसाठी हे महिलांचे ‘आक्रमकपण’ अस्वीकारार्ह असते. ट्रोलिंगमध्ये ‘जातीयवादी’, ‘अमर्याद भाषा’ किंवा ‘चरित्रहनन’ सारख्या शब्दांचा वापर होतो,

सामान्य दर्शकांमध्ये देखील विभागणी आहे. काहींना (विशेषतः युवा आणि शहरी) या तिघीचे बेबाक बोलणे आवडते – जसे प्रियंकाच्या ‘जातिवादी पैदा हो गया’ सारख्या वाक्यांमुळे तिची लोकप्रियता वाढली. मात्र, पारंपरिक दर्शकांना त्यांची भाषा ‘अनुचित’ वाटते, आणि ट्रोलर्स याचा फायदा घेतात. दर्शक अजूनही महिलांना ‘नम्र’ आणि ‘संस्कारी’ म्हणून पाहतात, न की ‘तार्किक योद्धा’ म्हणून. पुरुष प्रवक्ताच्या बाबतीत मात्र दर्शक त्यांची तळी उचलून धरतात.

इतर महिलांसाठी त्या प्रेरणास्रोत आहेत. सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियांमध्ये (जसे ‘मैं घास हूँ, फिर से उग आऊँगा’) दिसते की, हे ट्रोलिंग वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे. राजदच्या या तिघींना ‘बलात्काराच्या धमक्या’ दिल्या गेल्या असल्या तरी आम्ही मागे हटणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हा स्त्रियांसाठी एक संदेश आहे की, १० हजार रुपयांच्या ‘वोटबँक’ पेक्षा शिक्षण, नोकरी आणि न्यायाची मागणी करा. स्पष्ट बोला.

इतिहास काय सांगतो
भारताच्या इतिहासात स्त्रियांच्या सार्वजनिक उपमर्दाची असंख्य उदाहरणे आहेत. राजकारणात अधिक आहेत. इंदिरा गांधी यांना ‘गूंगी बाहुली’ अशी हिणवणारी भाषा वापरली गेली. जयललिता यांनी राजकीय सत्ता हाती घेतल्यावर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक अफवा पसरवल्या गेल्या. मायावती यांना दलित स्त्री म्हणून दुप्पट प्रतिकार करावा लागला. स्मृती ईराणी यांच्यावरील टीकेचा स्तर पुरुषी गंडातून आलेला होता. गावापातळीवर काम करणाऱ्या राजकीय पक्षातील महिलांना तर खूप वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो.

पुरुषी मंच
भारतीय वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चांचे स्वरूप हे मूलत: पुरुषप्रधान वादविवादाचे आहे. त्याठिकाणी स्त्री जोरकस प्रतिवाद करते, तथ्य मांडते,पुरुषाला चुकीचे ठरवते, जात किंवा लैंगिक हिंसेसारखे विषय पुढे आणते; तेव्हा माध्यमशाहीतील पुरुषी अस्वस्थता निर्माण होते.

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज्,(CSDS )च्या अभ्यासानुसार भारतीय माध्यमसंस्थांमधील नेतृत्वपदे प्रामुख्याने पुरुष आणि उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे स्त्रियांची स्पष्ट भाषा ‘परंपरेच्या बाहेरची’ असल्याने आक्षेप घेतला जातो.

म्हणून पुरुष जेव्हा ओरडतात तेव्हा त्याला “राजकीय ताकद” तर महिला जेव्हा प्रतिवाद करतात त्याला “उद्धटपणा”, “असंस्कार” म्हटले जाते. हीच सामाजिक दुटप्पी मानसिकता भारतीय राजकीय भाषेत रुजली आहे.

पक्षांतील अंतर्गत संघर्ष
स्त्री प्रवक्त्यांचे न दिसणारे वास्तव देखील आहे. महिला प्रवक्ता हे केवळ कॅमेऱ्यावरचे दृश्य नाही. त्यामागे पक्षातील आंतरिक असूया,निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे, दिसण्याला ‘जास्त महत्त्व मिळते’ म्हणून निर्माण होणारा राग, आणि वरिष्ठ पुरुष नेत्यांचा अस्वस्थपणा हे रोजचे वास्तव देखील आहे.त्याकडे दुर्लक्ष करुन नाही चालणार.

लिंग / जात वास्तव
समाज माध्यमातील हल्ल्यांत स्त्रीला प्रथम तिच्या लिंगाने, मग जातीने, आणि शेवटी राजकीय विचारांनी ओळखले जाते. दलित–ओबीसी महिलांच्या बाबतीत हा हल्ला अधिक क्रूर असतो. राजद प्रवक्त्यांच्या विरोधातील भाषा पाहिली तर त्यात “जातीवाद पसरवणाऱ्या, “अशिक्षित”, “देशासाठी धोकादायक" अशा आरोपांचा पूर होता. पूर्वीही राणा अयूब,सागरीका घोष, शाजिया इल्मी, नुपूर शर्मा यांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला, परंतु दलित–ओबीसी महिलांवरील हल्ले अधिक लैंगिक, अपमानकारक आणि हिंसक असतात.

व्यापक अर्थ
भारतीय समाज स्त्रीच्या वक्तृत्वाकडे कशा पद्धतीने पाहतो; तर स्त्री दिसावी,पण बोलू नये. बोलली तर नम्र आणि मर्यादित राहावे, पुरुषाला प्रत्युत्तर देणे ही मर्यादेचा भंग करण्याची कृती आहे. या पार्श्वभूमीवर दलित–ओबीसी महिला जेव्हा तर्क, आवाज आणि प्रश्नांसह बोलतात तेव्हा त्यांच्या विरोधातील हल्ले व्यक्तिकेंद्रित नसून संरचनागत असतात.

आवाज स्वीकारावा लागेल
आजच्या सर्व राजकीय पक्षांच्या महिला प्रवक्त्या अधिक सुशिक्षित, विश्लेषणात्मक, डिजिटल माध्यमांवर पारंगत,सामाजिक विषमता ओळखणाऱ्या आहेत. त्यांनी पुरुषांनी राखून ठेवलेल्या ‘चर्चा-वर्चस्वाला’ आव्हान दिले आहे. ही लढत राजकारणातील नवा आवाज बनत आहे. आणि हे  राजद किंवा बिहारपुरते मर्यादित नाही. सावित्रीबाईंच्या परंपरेची, दलित–बहुजन चळवळींच्या इतिहासाची, आणि सातत्याने भविष्यातल्या स्त्री नेतृत्वाकडे नेणाऱ्या प्रवासाची पायरी आहे.

आजही जो पुरुष स्त्रीला म्हणतो “तू खूप बोलतेस”, तेव्हा तो प्रत्यक्षात म्हणत असतो “तुझा आवाज माझ्या वर्चस्वावर भारी पडतो आहे ” आणि म्हणूनच स्त्री आवाजावर हल्ले हे राजकीय मतभेद नसून पुरुषी अहंकारातून जन्मलेली प्रतिक्रिया आहेत. दलित–ओबीसी महिलांवरील हल्ले तर दुप्पट कठोर असतात, कारण त्या लिंग आणि जात या दोन्ही स्तरांवर वर्चस्वाला प्रश्न विचारतात. ही लढत अखेरीस भारतीय लोकशाहीतील समानता, प्रतिनिधित्व आणि आवाजाचा अधिकार या मूल्यांचीच परीक्षा घेते.

- डॉ. सुनील पाटील

sunilypatil67@gmail.com

Tags:Load More Tags