एनडीए आघाडी आपला जनाधार भक्कम करण्यासाठी जातीय समीकरणाची योग्य जुळवाजुळव करत होती. तर महागठबंधन आघाडीने अतिमागास जातींमध्ये विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला परंतु प्रत्यक्षात मात्र या जाती नितीश कुमार यांचा आधार ठरल्या. एनडीए आघाडीने मतांचे विभाजन टाळण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. तर महागठबंधन आघाडीच्या सत्ताविरोधी मतांचे एमआयएम व जन सुराज्य पक्षामुळे विभाजन झाले. राष्ट्रीय जनता दलाच्या मुस्लीम मतटक्क्याचे विभाजन एमआयएममुळे झाले.

2025 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) महागठबंधनचा मोठा पराभव करत विजय मिळवला. 243 जागांच्या विधानसभेत एनडीएनने 202 जागांवर विजय प्राप्त करत स्पष्ट बहुमत मिळवले. भारतीय जनता पार्टी (भाजप) 89 जागेवर विजय प्राप्त करत राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला. देशात जातकेंद्रित राजकारण असलेल्या अग्रणी राज्यांत बिहारचा क्रमांक बराच वरचा आहे. परंतु यावेळी जातीय समीकरणापेक्षा अधिक काही घडताना दिसून आले. सुरुवातीला जातनिहाय जनगणना, एस.आय.आर. हे बिहारच्या राजकारणातील प्रमुख मुद्दे वाटत असताना निवडणूक जवळ येता येता राजकीय चर्चाविश्व विकास, रोजगार, स्थलांतर, कल्याणकारी योजना, महिला उद्योजकता इत्यादी मुद्यांभोवती केंद्रित होताना दिसून आले. 

जातीनिहाय जनगणनेनंतर बिहार जसे ओबीसीची सर्वाधिक संख्या असलेले राज्य ठरले, तसेच ते युवकांची सर्वाधिक संख्या असलेले राज्यदेखील ठरले आहे. त्यामुळे अतिमागास ओबीसी (EBC) व ओबीसी यांची संख्या सर्वाधिक असली तरी बिहारची निवडणूक केवळ जात या घटकाभोवती केंद्रित न होता, युवक व महिला या प्रमुख सामाजिक घटकांच्या निकषांवर  न आली. बिहारच्या राजकारणातील जात या पारंपारिक सामाजिक निकषाबरोबर विधानसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरलेल्या महिला व युवक या सामाजिक घटकांच्या राजकीय भूमिकांचे विश्लेषण येथे करण्यात आले आहे,

एनडीएचे उत्तम ‘सोशल इंजिनियरिंग’ :    
यावेळी एनडीए आघाडीतील घटक पक्षांनी विधानसभा निवडणुकीतील मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी एकत्र येऊन शेवटपर्यंत आघाडी स्थिर राखण्याच्या धोरणाला प्राधान्य दिले. समाजातील सर्व जातींचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रत्येक पक्षाच्या जनाधाराचा विचार करण्यात आला. राजकीय समीकरणे जुळवण्यासाठी त्यांना योग्य वाटेल अशा छोट्या - मोठ्या पक्षांचा एनडीए आघाडीत समावेश केला. त्यांच्या या प्रयोगाला यश आले. या निवडणुकीत एनडीए आघाडीच्या मताच्या संख्येत मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी वाढ झाली. याचे मुख्य कारण भाजपाला उच्च जातीचे समर्थन कायम ठेवण्यात यश आले तर संयुक्त जनता दलाने (JDU) महिलांना एक मजबूत सामाजिक घटक म्हणून लक्ष्य केले. त्यासोबत अतिमागास ओबीसी जाती, यादवेतर ओबीसी व ‘महादलित’ यांचे समर्थन मिळवण्यातही त्यांना यश आले. लोकजनशक्ती पार्टीला (रामविलास) पासवान व इतर दलित जातीचे समर्थन मिळाले. हम व इतर छोट्या पक्षांनी कोईरी व दलित समुदायाचे मते आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. 

उत्तम सामाजिक अभियांत्रिकीकरणामुळे मागील विधानसभा निवडणुकीत एनडीए आघाडीपासून दूर असलेल्या एकट्या लोकजनशक्ती पार्टीमुळे (रामविलास) आघाडीच्या मतामध्ये ५ टक्क्यांनी वाढ झाली. यासोबत भाजपा व जनता दल (युनाटेड) यांच्या मताच्या संख्येत अनुक्रमे १.५ व ३ टक्के वाढ झाली. यामध्ये संयुक्त जनता दलाची वाढती मतसंख्या उल्लेखनीय आहे. कारण मागील विधानसभा निवडणुकीत लोकजनशक्ती पार्टीचे नेते चिराग पासवान यांनी जनता दल संयुक्तच्या विरोधात आपले उमेदवार उभे केले होते. त्याचा परिणाम पक्षाच्या मतसंख्येवर झाला होता. यावेळी हे विभाजन टाळण्यात त्यांना यश आले.

महागठबंधन सत्ताविरोधी मताचे विभाजन :
महागठबंधन आघाडी सुरुवातीपासून मजबूत जनाधाराचे समीकरण जुळवण्यासाठी प्रयत्नशील होती. जातीनिहाय जनगणना झाल्यानंतर संख्येने सर्वाधिक असलेल्या अतिमागास ओबीसी जातीचे (EBC) समर्थन मिळवण्यासाठी मल्लाह जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विकासशील इंसान पार्टी  (VIP) व तंटी पान समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय समावेशी पार्टी या अतिमागास ओबीसी जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांना महागठबंधनमध्ये सहभागी करून घेतले. तरी हे पक्ष व्यापक स्तरावर अतिमागास ओबीसी (EBC) समूहाचे समर्थन मिळवण्यास असमर्थ ठरले. पहिल्यांदा जातीनिहाय जनगणनेनंतर अतिमागास ओबीसी जातींची संख्या सर्वाधिक आहे. हे माहिती असूनदेखील त्यांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व निर्माण होऊ शकले नाही. 

महागठबंधनमधील राष्ट्रीय जनता दल या प्रमुख पक्षाने आपला यादव, मुस्लीम समाजातला निश्चित आधार कायम ठेवण्याच्या रणनीती बरोबर अतिमागास ओबीसी जातींचे समर्थन मिळवण्यासाठी या जातीतील व्यक्तींना उमेदवारी देऊन जनाधार विस्तारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु एकीकडे अतिमागास ओबीसी जातींचे समर्थन मिळवण्याची रणनीती आखत असताना दुसरीकडे त्यांचा पारंपारिक बालेकिल्ला असलेल्या मुस्लीम मतांचे मात्र विभाजन झाले. 

मुस्लीमबहुल सिमांचल प्रदेशात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन  (AIMIM) पक्षाने एकूण 25 उमेदवार निवडणुकीत उभे केल्यामुळे या प्रदेशात काँग्रेसची एक जागा वगळता महागठबंधन पूर्णतः असफल झाले. या प्रदेशात मुस्लिमांची 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक संख्या आहे. मुस्लिमांच्या अधिक संख्येला लक्ष्य करण्यासाठी एमआयएमने 25 उमेदवारांना तिकीट दिले व त्यापैकी पाच उमेदवार विजयी झाले. एमआयएमच्या स्वतंत्र मुस्लीम राजकारणाच्या रणनीतीमुळे अनेक ठिकाणी महागठबंधन आघाडीचे उमेदवार पराभूत झाले. सिमांचल प्रदेशात मुस्लीम मताचे विभाजन झाले. याउलट एनडीए आघाडी ज्या प्रदेशात गैर-मुस्लिमांची संख्या अधिक आहे व मुस्लिमांची संख्या 25 ते 40 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. तेथे मुस्लीम मताच्या विभाजनाचा फायदा घेत 13 पैकी 12 जागांवर यश संपादन करताना दिसून आली. काँग्रेस व डाव्या पक्षांना शेवट पर्यंत स्थिर जनाधार शोधता आला नाही. 

प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज्य पक्षाने सत्ता विरोधी 3.5 टक्के मते प्राप्त करत एनडीए आघाडीचा फायदा करून दिला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महागठबंधन 40.1 टक्का मते प्राप्त करत एनडीए सोबत होती. परंतु विधानसभा निवडणुकीत सत्ता विरोधी मते महागठबंधन, एमआयएम व जन सुराज्य पक्षात विभाजित झाल्यामुळे दोन्ही आघाडीत 110 टक्के मताचे अंतर पडलेले दिसते.

एकीकडे महागठबंधन आघाडीने अतिमागास ओबीसी जातीमध्ये शिरकाव करण्यासाठी स्वतंत्र अतिमागास ओबीसी जातींचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांना सोबत घेऊन देखील त्यांचे स्वतंत्र राजकारण निर्माण होऊ शकले नाही तर दुसरीकडे स्वतंत्र मुस्लीम राजकारण करणाऱ्या एमआयएम पक्षाच्या रणनीतीला ते नेस्तनाबूत करू शकले नाहीत. ज्या जातसमूहांत त्यांना शिरकाव करण्याला वाव होता, तिथेही त्यांना ते करता आले नाही. 

महिला मतदारांचे एनडीए आघाडीला समर्थन : 
मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतून महिला मतदार हा प्रभावी घटक म्हणून सिद्ध झाल्यानंतर नितीश कुमार सरकारने महिलांसाठी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेची अंमलबजावणी केली. या योजनेनुसार महिलांना दहा हजार रुपये रोख स्वरुपात देण्यात आले. याचा सरळ फायदा एनडीए आघाडीला होताना दिसून आला. एसआयआर नंतर बिहार विधानसभा अंतिम मतदार यादीनुसार महिलांच्या तुलनेत 42 लाख अधिक पुरुषांची नोंदणी झालेली होती. तरीदेखील पुरुषांच्या तुलनेत चार लाख अधिक महिलांनी मतदान केले. (पुरुषांची अंतिम मतदान टक्केवारी 62.8 तर महिलांची 71.6 टक्के

ज्या जिल्ह्यात महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे त्या जिल्ह्यात एनडीए आघाडीला अधिक जागा मिळालेल्या दिसून येतात. आठ जिल्ह्यात महिला मतदारांची संख्या 53 ते 55 टक्के आहे तेथे एकूण 53 विधानसभेच्या जागा आहेत. पुरुषांचा तुलनेत बरोबर किंवा थोडी कमी संख्या असलेल्या मतदार संघाची संख्या 69 आहे. वाढत्या महिला मतदारांचा सर्वाधिक फायदा संयुक्त जनता दलाला झालेला आहे. या पक्षाच्या मतदान टक्केवारीचा विचार केला तर ज्या जिल्ह्यात महिलाचे मतदान 53 ते 55 टक्के आहे तेथे या पक्षाला 23.8 टक्के मते मिळाली तर ज्या जिल्ह्यात महिलांची संख्या पुरुषांच्या बरोबर किंवा कमी आहे तेथे 15.7 टक्के मते मिळालेली दिसून येतात.

महिलांची संख्या अधिक असलेल्या जिल्ह्यांचा विचार केला तर एनडीए व महागठबंधन यांच्यातील मताचे अंतर 11 ते 15 टक्के आहे तर पुरुषांच्या तुलनेत बरोबर किंवा कमी संख्या असलेल्या जिल्ह्यात हे अंतर 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. यातून स्पष्ट होते नितीश कुमार सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा महिला मतदारांना थेट फायदा झाला व त्याची परिणीती मतदानात झाली.

युवा मतदारांची लक्षणीय संख्या :
बिहार विधानसभा निवडणुकीत 14 लाख नवीन युवक मतदारांनी नोंदणी झाली तर 18 ते 29 वयोगटातील तरुण मतदारांची 1.63 कोटी संख्या आहे. राज्यातील एकूण मतदार संख्येत 22 ते 25 टक्के युवक मतदार आहेत. युवक मतदारांनी कोणत्या आघाडीला मतदान केले याची स्पष्ट आकडेवारी नसली तरी युवकांच्या लक्षणीय संख्येमुळे बिहार विधानसभा निवडणूक प्रचारातील मुद्दे बदलले. बिहारमध्ये पहिल्यांदाच जातीय समीकरणाच्या बाहेर जाऊन राजकीय पक्षांना युवकांना रोजगार, उद्योग, सरकारी नोकरी या मुद्द्यांना प्राधान्य द्यावे लागले. 

समारोप :
एनडीए आघाडी आपला जनाधार भक्कम करण्यासाठी जातीय समीकरणाची योग्य जुळवाजुळव करत होती. तर महागठबंधन आघाडीने अतिमागास जातींमध्ये विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला परंतु प्रत्यक्षात मात्र या जाती नितीश कुमार यांचा आधार ठरल्या. एनडीए आघाडीने मतांचे विभाजन टाळण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. तर महागठबंधन आघाडीच्या सत्ताविरोधी मतांचे एमआयएम व जन सुराज्य पक्षामुळे विभाजन झाले. राष्ट्रीय जनता दलाच्या मुस्लीम मतटक्क्याचे विभाजन एमआयएममुळे झाले. एनडीए आघाडीने जातीय समीकरणाबरोबर महिला मतदारांना महत्त्व देत त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली. परिणामी महिला मतदारांचे त्यांना समर्थन मिळाले.

- श्रीकृष्ण परिहार
shrisparihar@gmail.com 
(लेखक संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय सोयगाव जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक असून विकास प्रकल्प व विस्थापन या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)

•    लेखातील सर्व सांख्यिकी माहिती भारतीय निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ, द हिंदू, इकॉनॉमिक्स टाईम्स, हिंदुस्तान टाईम्स, द वायर मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखातील आहे. 
•    लेखक संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय, सोयगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यशास्त्र विषय शिकवत असून विकास प्रकल्प व विस्थापन या विषयाचे अभ्यासक आहेत.
 

Tags: बिहार निवडणूक बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 विधानसभा बिहार अतिमागास ओबीसी ओबीसी यादव मुस्लीम युवक महिला जनाधार Load More Tags