पॅलेस्टाइनच्या समस्येवर दोन राष्ट्रांच्या निर्मितीचा संभाव्य उपाय असू शकतो असा विचार फारसं कोणी करत नव्हतं. इस्राएली प्रशासन 1967 मध्ये काबीज केलेल्या प्रदेशातील काही भाग सोडून देण्यासाठी तयार नव्हतं, तर पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन इस्राएलचा अस्तित्वात राहण्याचा अधिकार मान्य करण्याच्या मनस्थितीत नव्हती (अगदी 1967 पूर्वीच्या सीमांनुसारही इस्राएलचं अस्तित्व त्यांना मान्य नव्हतं). या दोन्ही पक्षांची हटवादी भूमिका अनैतिक व अव्यवहार्य असल्याचं पाझ यांना जाणवलं.

गाझामध्ये शस्त्रसंधी लागू झाली याचं प्रत्येक सुजाण व्यक्तीला हायसं वाटलं असेल - मग आपलं राष्ट्रीयत्व किंवा धर्म कोणताही असो. हमासने त्यांच्याकडील उरलेसुरले इस्राएली ओलीस लोक सोडून दिले आणि इस्राएली लष्कराने व हवाई दलाने (किमान सध्यातरी) त्यांचं क्रूर युद्ध थांबवलं. युद्धाने जर्जर झालेल्या पॅलेस्टिनी लोकांपर्यंत आता अन्न, औषधं आणि इतर मदतकार्य पोचणं शक्य होईल. पण ही शस्त्रसंधी म्हणजे केवळ लहानसं पहिलं पाऊल आहे, शांतता व न्याय यांच्या दिशेने जाणारी वाट कष्टप्रद असणार आहे आणि त्यात अनेक अडथळेही येतील, हेसुद्धा प्रत्येक सुजाण व्यक्तीला ठाऊक आहे. 

गाझात शस्त्रसंधी जाहीर होण्याच्या काही आठवडे आधीपासून मी दोन पुस्तकं वाचत होतो. सदर शस्त्रसंधीनंतर काय होऊ शकतं - किंवा अधिक अचूकपणे बोलायचं तर, काय व्हायला हवं - याच्याशी प्रस्तुत ठरणारे काही लक्षणीय उतारे या दोन्ही पुस्तकांच्या वाचनादरम्यान समोर आले. ही दोन्ही पुस्तकं 1980 च्या दशकारंभी लिहिली गेली, आणि दोन्हींचा पट खूप मोठा आहे. त्यात इस्राएल व पॅलेस्टाइन यांच्यातील संघर्ष हे केवळ दुय्यम आशयसूत्र म्हणून आलेलं आहे. पण या पुस्तकांमधून चाळीसहून अधिक वर्षांपूर्वी इस्राएल-पॅलेस्टाइन संघर्षाबद्दल केलेली ओझरती टिप्पणी आजही लक्षात घ्यायला हवी.

यातील पहिलं पुस्तक म्हणजे विख्यात दक्षिण आफ्रिकी स्वातंत्र्यसेनानी ज्यो स्लोव्हो यांचं आत्मचरित्र आहे. लिथुआनियामध्ये जन्मलेले स्लोव्हो 1930 च्या दशकात युरोपातील ज्यूंचा छळ वाढू लागल्यावर कुटुंबासोबत स्थलांतरित झाले. त्यांचं कुटुंब जोहान्सबर्ग इथे स्थायिक झालं. स्लोव्हो 1960 च्या दशकारंभापर्यंत बहुतांशाने इथेच राहिले आणि मग त्यांना हद्दपार व्हावं लागलं. दक्षिण आफ्रिकेतील वंशद्वेषाचं धोरण संपुष्टात आल्यावर स्लोव्हो तिथे परतले. थोडा काळ ते नेल्सन मंडेलांच्या मंत्रिमंडळात घरबांधणी मंत्री होते आणि मग कॅन्सरने त्यांचा मृत्यू झाला.
स्लोव्हो यांचं पुस्तक मुख्यत्वे दोन गोष्टींवर केंद्रित आहे : एक म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून व व्यापक वर्णद्वेषविरुद्ध संघर्षाचा भाग म्हणून त्यांनी केलेलं काम आणि दुसरी, गोऱ्या दक्षिण आफ्रिकी राजवटीचं वंशद्वेष करणारं वर्तन व दंडात्मक पद्धती. पण या मुद्द्यांवर बोलण्याआधी स्लोव्हो आपल्याला दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या टप्प्यात इटलीमध्ये त्यांनी कसं काम केलं ते सांगतात. युद्ध संपल्यानंतर आणखी काही महिने त्यांनी युरोपातच घालवले आणि मग त्यांना तिथून निघून जावं लागलं. दक्षिण आफ्रिकेला परत येत असताना ते पॅलेस्टाइनला थांबले. स्वतः ज्यू असल्यामुळे त्यांना तिथलं एखादं किबुत्झ (सामूहिकरीत्या शेती करत जगणारी ज्यूंची सामुदायिक वसाहत) कसं चालतं ते पाहायची उत्सुकता होती. 

ते 1946 मध्ये तेल अवीवजवळच्या एका अशा सामुदायिक वसाहतीत गेले. स्लोव्हो लिहितात, “इतर गोष्टी बाजूला सारून पाहिलं तर, किबुत्झ म्हणजे समाजवादी जीवनशैलीचा सर्वोच्च आदर्श वाटत होता. तिथे मुख्यतः श्रीमंत ज्यूंचे आदर्शवादी मुलगे व मुली राहत होते. त्यांनी पाश्चात्त्य महानगरांमध्ये बरीच संपत्ती कमावलेली होती. निव्वळ इच्छाशक्ती व मानवतावाद यांच्या आधारावर एखाद्या कारखान्यात किंवा एखाद्या किबुत्झमध्ये समाजवाद उभारता येईल, या धारणेने ते प्रेरित झालेले होते.” ही या प्रयोगाची उदात्त बाजू होती, पण आणखी सूक्ष्म निरीक्षण केल्यावर असं लक्षात येतं की, या किबुत्झमध्ये आणि इतरही किबुत्झसारख्या वसाहतींमध्ये बायबलमधील एक आज्ञा शिरोधार्य मानलेली दिसून येते – “प्रत्येक ज्यूने पॅलेस्टाइनच्या भूमीवर दावा करायला हवा आणि त्यासाठी लढायला हवं. मग त्यासाठी, या भूमीवर पाच हजार वर्षांहून अधिक काळ राहणाऱ्या लाखो लोकांचं समूळ उच्चाटन करून त्यांना हुसकावायला लागलं तर तेही करायला हवं” (अखेरीस तेच झालं), असं या तत्त्वात अभिप्रेत आहे - ही मोठीच शोकांतिका म्हणावी लागेल.

स्लोव्हो यांना किबुत्झमध्ये 1940 च्या दशकात जी विचारसरणी प्रचलित असलेली दिसली, तिचा अखेरीस विजय झाला. या विजयाचे परिणाम कोणते आहेत, यावरही स्लोव्हो यांनी भाष्य केलं. ते म्हणतात, “काहीच वर्षांनी एकत्रीकरणासाठी व विस्तारासाठी युद्धं सुरू झाली. पॅलेस्टाइनमधील एतद्देशीय लोकांविरोधात ज्यूराष्ट्रवाद्यांनी जनसंहार सुरू केला तेव्हा त्याच्या समर्थनार्थ छळछावण्यांमधील भयंकर कृत्यांचे दाखले देण्यात आले.”

दरम्यान, माझ्या वाचनात आलेल्या दुसऱ्या पुस्तकात पॅलेस्टाइनचा उल्लेख थोडक्यात असला तरी बराच उद्बोधक आहे. नोबेल पुरस्कार विजेते महान मॅक्सिकन लेखक ऑक्ताव्हिओ पाझ (ते भारतात मॅक्सिकोचे राजदूत म्हणूनही राहून गेले होते) यांच्या निबंधांचा हा संग्रह ‘वन अर्थ, फोर ऑर फाइव वर्ल्ड्स : रिफ्लेक्शन्स ऑन कन्टेम्पररी हिस्ट्री’ अशा शीर्षकाखाली 1983 मध्ये प्रकाशित झाला. त्यात उत्तर व दक्षिण अमेरिकेतील, तसंच भारतातील राजकारणाबद्दलचे व संस्कृतीबद्दलचे निबंध आहेत. हे सर्वच निबंध मर्मदृष्टी देणारे आहेत. तितकेच मध्यपूर्व प्रदेशांवरील त्यांचे निबंध मार्मिक आहेत.

पॅलेस्टिनी संघटनेच्या सदस्यांनी 1960-70 च्या दशकांमध्ये इस्राएली क्रीडापटूंचे खून केले आणि इस्राएली विमानांचं अपहरण केलं. पॅलेस्टाइनच्या स्वयंनिर्णयनाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या ‘पीएलओ’ व इतर संघटनांनी केलेल्या या दहशतवादी कृत्यांबाबत पाझ नापसंती व्यक्त करतात. “आपल्या हक्कासाठी लढताना पॅलेस्टिनींनी वापरलेल्या पद्धती जवळपास निरपवादपणे घृणास्पद राहिल्या आहेत, हे खरंच. त्यांचं धोरण कट्टरतेचं व हेकेखोरपणाचं राहिलं आहे,” असं ते लिहितात. “पण हे सगळं कितीही गंभीर असेल तरी त्यामुळे त्यांच्या आकांक्षा अवैध ठरत नाहीत,” असंही पाझ यांनी स्पष्टपणे लिहिलं आहे. “पॅलेस्टिनी नेत्यांची कट्टरता व लोकभावनेला चिथावणी देण्याची वृत्ती, ही नाण्याची एक बाजू असेल तर दुसऱ्या बाजूला इस्राएलचा हेकेखोरपणा आहे,” असं पाझ यांनी 1980 च्या दशकात लिहिलं.

“ज्यू आणि अरब या एकाच फांदीला फुटलेल्या दोन शाखा आहेत,” असं नमूद करून पाझ विचारतात, “भूतकाळात ते एकमेकांसोबत जगत आले असताना आता ते परस्परांचा जीव का घेत आहेत? या भयंकर संघर्षात हटवादीपणाने आत्मघातकी आंधळेपणाचं रूप घेतल्याचं दिसतं. यातील कोणत्याच पक्षाला निर्णायक विजय मिळणार नाही वा शत्रूचा नायनाट करणं शक्य होणार नाही. परस्परांच्या शेजारी राहणं हेच ज्यू आणि पॅलेस्टिनी यांचं भागधेय असणार आहे.”

पाझ हे सर्व लिहीत होते तेव्हा पॅलेस्टाइनच्या समस्येवर दोन राष्ट्रांच्या निर्मितीचा संभाव्य उपाय असू शकतो असा विचार फारसं कोणी करत नव्हतं. इस्राएली प्रशासन 1967 मध्ये काबीज केलेल्या प्रदेशातील काही भाग सोडून देण्यासाठी तयार नव्हतं, तर पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन इस्राएलचा अस्तित्वात राहण्याचा अधिकार मान्य करण्याच्या मनस्थितीत नव्हती (अगदी 1967 पूर्वीच्या सीमांनुसारही इस्राएलचं अस्तित्व त्यांना मान्य नव्हतं). या दोन्ही पक्षांची हटवादी भूमिका अनैतिक व अव्यवहार्य असल्याचं पाझ यांना जाणवलं. “या भयंकर संघर्षावरील उपाय लष्करी असू शकत नाही; तो राजकीयच असायला हवा, आणि ज्यूंप्रमाणे पॅलेस्टिनी लोकांनाही स्वतःची मातृभूमी मिळवण्याचा अधिकार आहे, या एका तत्त्वाच्या आधारेच शांतता व न्याय प्रस्थापित होऊ शकेल,” असं पाझ यांनी स्पष्ट केलं.

पॅलेस्टिनी व ज्यू यांना आपापली मातृभूमी म्हणता येईल असं राज्यक्षेत्र मिळवून देणं, हा या संघर्षावरचा टिकाऊ उपाय असल्याचं प्रतिपादन पाझ यांनी आग्रहाने मांडलं. यानंतर दशकभराने पीएलओ व इस्राएली सरकार यांच्यात ऑस्लो करार झाला. या कराराद्वारे पीएलओने इस्राएलचा अस्तित्वात राहण्याचा अधिकार मान्य केला, तर इस्राएलने पॅलेस्टिनींना स्वतःचा देश गरजेचा असल्याचं मान्य केलं आणि वेस्ट बँक व गाझा पट्टी या भागांचं मिळून पॅलेस्टिनी राज्यक्षेत्र करण्यास मान्यता दिली. गेल्या तीस वर्षांमध्ये इस्राएलचं राजकीय, आर्थिक व राज्यक्षेत्रीय सामर्थ्य सातत्याने वाढत गेलं, तर पॅलेस्टिनी लोकांचं स्वतःचं देश असण्याचं स्वप्न आणि ऑस्लो कराराद्वारे त्यांना मिळालेली हमी मात्र प्रत्येक टप्प्यावर फोल ठरत गेली. एका ज्यूराष्ट्रवादी दहशतवाद्याने इस्राएलचे माजी शांततावादी पंतप्रधान यित्झाक रेबिन यांची हत्या केली, हा या संदर्भातील पहिला फटका होता. त्यानंतर हळूहळू वेस्ट बँक परिसरात ज्यूंच्या वसाहती विस्तारू लागल्या. पॅलेस्टिनी भूमीवर उभ्या राहणाऱ्या या वसाहतींना इस्राएली लष्कराचं सहाय्य व प्रोत्साहन मिळत राहिलं. वेस्ट बँक व गाझा पट्टी हे दोन भाग परस्परांना लागून नाहीत, हा घटक तसाही पॅलेस्टिनी राष्ट्रनिर्मितीमध्ये अडथळा आणणारा होता. ज्यू वसाहतींनी वेस्ट बँकचे दोन भिन्न तुकडे करून ही परिस्थिती आणखी जटिल केली. यातील एक तुकडा विशेषाधिकारी व संरक्षित ज्यूंचा झाला, तर दुसऱ्या तुकड्यात सतत छळाला सामोरे जाणारे पॅलेस्टिनी राहत होते. ही परिस्थिती दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेष्ट्या काळाशी थेट जुळणारी असल्याचं निरीक्षण अनेकांनी नोंदवलं आहे.

हेही वाचा - कट्टरता ही विज्ञानासाठी हुकुमशाहीपेक्षाही अधिक घातक असते! (रामचंद्र गुहा)

ज्यू व पॅलेस्टिनी यांच्यातील संघर्षाबाबत ज्यो स्लोव्हो यांनी केलेलं भाष्य भविष्यवेधी होतं, आणि ऑक्तोव्हिओ पाझ यांनी नोंदवलेलं निरीक्षण बहुधा त्याहून अधिकच भविष्यवेधी होतं. ही दोन्ही विधानं 1980 च्या दशकात करण्यात आली. आज पाझ हयात असते तर, गतकाळातील पॅलेस्टिनी छुप्या लढवय्यांपेक्षाही हमासची आजची कृत्यं अधिक कट्टरतावादी व घृणास्पद असल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं असतं. पण तसं असलं तरी त्यामुळे इस्राएली लष्कराचा निर्घृण हेकेखोरपणा समर्थनीय ठरत नाही वा पॅलेस्टिनी लोकांची स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी अवैध ठरत नाही, असंही पाझ यांनी आग्रहाने नमूद केलं असतं.

ऑक्तोव्हिओ पाझ त्यांच्या पुस्तकात एका ठिकाणी म्हणतात, “दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान आंद्रे ब्रेटन यांनी लिहिलं होतं की, ‘जग ज्यू लोकांना नुकसानभरपाई देऊ लागतं.’ हे विधान माझ्या मनाला स्पर्शून गेलं. आज चाळीस वर्षांनी मी म्हणेन, इस्राएल पॅलेस्टिनी लोकांना नुकसानभरपाई देऊ लागतं.”

पाझ यांच्या विधानालाही चाळीस वर्षं झाल्यानंतर त्यांच्या या मताची पुष्टी करत मी दोन दुरुस्त्या सुचवेन. एक, छळछावण्यांमधील ज्यूंच्या संहारानंतर एकंदर जग नव्हे तर विशेषत्वाने पाश्चात्त्य व पौर्वात्त्य युरोपीय देश ज्यू लोकांना नुकसानभरपाई देऊ लागत होते. दोन, 2025 मध्ये इस्राएल पॅलेस्टिनी लोकांना निश्चितपणे नुकसानभरपाई देणे लागतो, पण त्याच वेळी इस्राएलच्या विस्तारवादी व वसाहतवादी धोरणांना पाठिंबा देणाऱ्या देशांनीसुद्धा - यात युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, जर्मनी आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे अमेरिका, यांचा समावेश होतो - या नुकसानभरपाईमध्ये आपापला वाटा उचलायला हवा.

- रामचंद्र गुहा
(लेखक विख्यात इतिहासकार आणि राजकीय  - सामाजिक विश्लेषक आहेत.)
अनुवाद - प्रभाकर पानवलकर

Tags: sadhana digital रामचंद्र गुहा कालपरवा गाझा इस्राएल palestine पॅलेस्टाइन अमेरिका ज्यू अरब लेबनॉन युद्ध युद्धविराम Load More Tags