राज्य सरकारच्या वतीने एखादा गुन्हेगारी खटला दाखल झाला असेल, तर तो परत घेण्याची परवानगी कायद्याने सरकारला दिलेली आहे. आजवर असे अनेक खटले, अनेक सरकारांनी परत घेतलेले आहेत. आजवर जे खटले परत घेण्यात आले ते सामान्यपणे राजकीय कारणासाठी दाखल झालेल्या गुन्ह्यासंबंधीचे होते. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत इतरही कारणासाठी त्याचा वापर केला गेला असावा. उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र सरकारने गुन्हा परत घेण्याचा आपला अधिकार खून, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात वापरला आहे.

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश मधील दादरी या गावातील एका मुस्लिम व्यक्तीला त्यांनी गाईचे मांस बाळगले वगैरे कारणावरून जमावाने झुंडशाही करून जिवानिशी मारले. त्या प्रकरणात आत्ता उत्तर प्रदेश सरकारने ‘हे प्रकरण आम्हाला चालवायचे नाही.’ असे न्यायालयाला कळविले आहे. न्यायालयाच्या संमतीनंतर हे प्रकरण दप्तर बंद होईल. म्हणजे न्यायव्यवस्थेने ज्याचा निकाल करायचा होता. ते काम आता सरकारी पक्षाने केले आहे. या प्रकरणात मोहम्मद अखलाकने गायीचे मांस निश्चित बाळगले होते काय? आणि त्या आरोपावरून भारतीय जनता पक्षाच्या माजी आमदारांचे पुत्र विशाल राणा व इतरांनी मोहम्मद अखलाकच्या घरावर चाल करून त्याला जीवे मारून टाकले की नाही? या दोन्ही बाबींचा निवाडा न्यायालयात होऊ शकणार नाही. 

2015 मध्ये घडलेल्या या घटनेत गौतम बुद्ध नगर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेला गुन्हा, जो पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेनुसार कलम 302 (सदोष मानुष्यवध)  307 (खुनाचा प्रयत्न), 147 ते 148 (जमावाने एकत्र येऊन गुन्हेगारी कृत्य करणे), 323 (मारहाण करणे), 504 (एकत्रितरीत्या एकत्र हेतूने गुन्हा करणे) या सर्व आरोपांतून सुनावणी होण्यापूर्वीच विशाल राणा व इतर आरोपींची मुक्तता होणार आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारला अशा प्रकारे हा गुन्हा परत घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. हा कायदेशीर अधिकार उत्तर प्रदेश सरकारने या विषयात घ्यावा याचा अर्थ त्यांनी मानवता धर्म आणि राजधर्म सोडलेला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला त्या दोन्हींची कोणीतरी आठवण करून द्यावी लागेल. 

2002 मध्ये जेव्हा गुजरातमध्ये गोधरा हत्याकांड झाले होते. तेव्हा देशाचे पंतप्रधान असलेले अटल बिहारी वाजपेयी यांनी आत्ताचे पंतप्रधान आणि तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राजधर्माची आठवण करून दिली होती. त्याची आठवण पुन्हा एकदा झाली. आता राजकीय पटलावर कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे व्यक्तिमत्त्व नाही. कदाचित म्हणूनच भारतीय जनता पक्ष अधिक आक्रमक पद्धतीने राज्यकारभार करतो आहे. आणि उत्तर प्रदेश सरकारने मानवता आणि राजधर्म यांना तिलांजली दिली आहे.

यातील कायदेशीर बाब अशी की, राज्य सरकारच्या वतीने एखादा गुन्हेगारी खटला दाखल झाला असेल, तर तो परत घेण्याची सरकारला परवानगी आहे. कारण न्यायालयात राज्य सरकार विरुद्ध संबंधित गुन्हेगार असा चालतो. म्हणजे न्यायालयात एक पक्ष राज्य सरकार किंवा संबंधित सरकार असते. त्यामुळे फिर्यादी पक्षाने गुन्हा परत घेणे ही गोष्ट कायदेशीर आहे. आजवर असे अनेक खटले, अनेक सरकारांनी परत घेतलेले आहेत. आजवर जे खटले परत घेण्यात आले ते सामान्यपणे राजकीय कारणासाठी दाखल झालेल्या गुन्ह्यासंबंधीचे होते. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत इतरही कारणासाठी त्याचा वापर केला गेला असावा. राज्य सरकारांनी अपवादात्मक परिस्थितीत किंबहुना नगण्य परिस्थितीत गुन्हे परत घेतले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र सरकारने गुन्हा परत घेण्याचा आपला अधिकार खून, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात वापरला आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. मानवतेला हानी पोहोचवणारे आहे म्हणून त्याची दखल आवश्यक आहे. असे मला वाटते 

येथे मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की यातील मयत अखलाक यांनी गायीचे गोमांस बाळगले होते किंवा नाही गायीची हत्या केली होती किंवा नाही. याबाबत मी काहीही मत व्यक्त करत नाही. तसेच त्याला मारहाण केली मारून टाकले असा आरोप असलेले विशाल राणा व इतर लोक यांनीही खरोखरच त्याचा जीव घेतला होता का? याबद्दलही मी मत व्यक्त करत नाही. ते काम न्यायालयाचे आहे. न्यायालयात येणाऱ्या पुराव्याच्या आधारे न्यायालयाने योग्य तो निवाडा करायचा आहे. मी किंवा कोणीही असा निष्कर्ष काढू इच्छित नाही. पण विशाल राणा वर जे आरोप आहेत, ते आरोप देशातील कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या व्यवस्थेने ठेवलेले आहेत. तेव्हा या व्यवस्थेचा मान ठेवणे हीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. 

हेही वाचा - मूक आक्रोश (डॅनिअल मस्करणीस)

कोणत्या का कारणाने असेना; माणसाने माणसाचा जीव घेणे, ही गोष्ट कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा आणि मानवतेच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. खुनाचा आरोप असणाऱ्यांना सरकारकडून अभय देणे ही गोष्ट निश्चितच भूषणावह नाही. उत्तर प्रदेश सरकारकडून कायद्याने निर्माण केलेल्या व्यवस्थेचा नुसता अपमान नव्हे तर गळचेपी केली जात आहे. आणि ते करण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही; शासनालाही नाही. कायद्याच्या चौकटीत या प्रकरणाचे सुनावणी होऊनही कदाचित या गुन्ह्यातील आरोपी निर्दोषच सुटले असते. पण खटला मागे घेऊन ही व्यवस्थाच आम्हाला मान्य नाही, असा संदेश उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेला आहे. जो अधिक गंभीर आहे. 

ही बातमी वाचल्यापासून माझ्यासारखा मानवतावादी माणूस अत्यंत व्यथित झाला आहे. अशा व्यथित माणसाचे मन मोकळे करण्याची जागा म्हणून मी हे लिहीत आहे. काही दिवसांपूर्वी गुजरात सरकारने महिलेवर अत्याचार केलेल्या आरोपीची सुटका केली होती. त्या प्रकरणात तर आरोपीवरचा गुन्हा सिद्ध होऊन न्यायालयाने त्याला शिक्षा दिली होती, ती शिक्षा माफ करण्याचा प्रताप गुजरात सरकारने केला. हे गुन्हेगार बाहेर आल्यानंतर लोकांनी त्याची मिरवणूक काढली. ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. 

भारतासारख्या मानवतावादी धर्म अस्तित्वात असलेल्या एका मोठ्या लोकशाहीवादी देशात असे प्रकार व्यवस्थेकडूनच होत असतील तर ती चिंतेची गोष्ट आहे. तिचा सामूहिक स्वरूपात प्रतिकार केला पाहिजे असे मला वाटते. असे प्रकार वाढत आहेत ते थांबवणे गरजेचे आहे. भारतासारख्या मानवतावादी धर्म अस्तित्वात असलेल्या एका मोठ्या लोकशाहीवादी देशात असे प्रकार व्यवस्थेकडूनच होत असतील तर ती चिंता आहे ती व्यक्त केली पाहिजे सामूहिक स्वरूपात व्यक्त केली पाहिजे असे मला वाटते.

उत्तर प्रदेश सरकारला आणि भविष्यात असे घडू नये म्हणून अन्य राज्य सरकारांनाही मानवता धर्म आणि राजधर्म यांची आठवण करून द्यायला आज अटल बिहारी नाहीत. आणि तशी नैतिकता असणारा कोणीही नेता राजकीय पटलावरच्या कोणत्याच पक्षाकडे नाही. म्हणून मला त्याचे स्मरण झाले इतकेच.

- अ‍ॅड. देविदास वडगांवकर, धाराशिव
adwadgaonkar@gmail.com

Tags: विशाल राणा अखलाक हत्या गोमांस हत्याकांड 2025 2015 खटला मागे घेणे कायदा भाजप आणि कायद्याची गळचेपी कायद्याची गळचेपी सरकार विरुद्ध न्यायालय Load More Tags