पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी धरणांचा उल्लेख ‘भारताची आधुनिक तीर्थक्षेत्रे’ म्हणून केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर धरणांची संख्या वाढत गेली परिणामी विस्थापितांची संख्या देखील वाढत गेली व इतर विकासप्रकल्पांनीही त्यात भर घातली. धरणांसाठी ज्यांची जमीन घेण्यात आली त्यांना मात्र स्वतःच्या हक्कांसाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. विस्थापनासंबंधीचा संघर्ष स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झाला; स्वातंत्र्योत्तर काळातही तो संपलेला नाही.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास म्हणजे विविध सत्याग्रहांचा इतिहास होय. स्वातंत्र्यलढ्याशिवाय इतर लढे देखील सत्याग्रह्याच्या मार्गाने झाले आहेत. भारतीय लोकांनी साम्राज्यवादासोबत भांडवलशाहीचा आणि जातीयवादाचा विरोध सत्याग्रहाद्वारे केलेला आहे. 1921 ते 1924 दरम्यान पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मुळशी पेटा या भागात मुळशी सत्याग्रहाने सावकारशाही, भांडवलशाही आणि ब्रिटिश साम्राज्यशाहीविरुद्धचा लढा पुकारला होता. मुळशी सत्याग्रह शताब्दीच्या निमित्ताने अखिल महाराष्ट्र मुळशी परिषद घेण्यात आली, त्यावेळी अनिल निवृत्ती पवार यांनी संपादित केलेल ‘सह्याद्रीचे अश्रू: धरणग्रस्त - विस्थापितांचा संघर्ष’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.

इतिहास प्रेरणा देतो पण त्याची उजळणी आणि विश्लेषण पुन्हा पुन्हा होणे महत्वाचे आहे. या पुस्तकात मुळशी सत्याग्रहाच्या इतिहासाची सांगड वर्तमानासोबत घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळशीचा लढा हा महात्मा गांधींनी आपल्याला दिलेल्या सत्याग्रहाचा महाराष्ट्रातील पहिला प्रयोग होय. व्होरा म्हणतात त्याप्रमाणे हा संघर्ष नवीन पद्धतीच्या स्वराज्यासाठी होता, ज्यामध्ये मुळाशीचे लोक ब्रिटिशांच्या विरोधात उभे राहिले.

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी पेट्यात, निळा व मुळा या नद्यांच्या संगमावर टाटा कंपनीने धरण बांधण्याची योजना आखली. या धरणातून जलविद्युत निर्मिती करून मुंबईतील कापड गिरण्यांची ऊर्जेची गरज भागावायची होती. त्यामुळे मुळशी पेट्यातील हजारो लोक बेघर होणार होते, त्यांची उदरनिर्वाहाची  साधने गमावणार होते. त्यांचे गाव-घर कायमचे जमीनदोस्त होणार होते. या धरणाला विरोध म्हणून, स्थानिक लोकांच्या हक्कांसाठी 1921 साली मुळशी सत्याग्रह सुरू करण्यात आला. 

मुळशी सत्याग्रहाचे आद्य प्रवर्तक विनायक भुस्कुटे, या लढ्याचे ‘सेनापती’ पांडुरंग महादेव बापट, मुळाशीसह महाराष्ट्रातील ज्ञात-अज्ञात सत्याग्रही आणि पुनर्वसन-विस्थापनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हा ग्रंथ समर्पित केला आहे. डॉ सदानंद मोरे यांनी ‘जीव दिला पायातळी’ या शीर्षकाची प्रस्तावना पुस्तकाला लिहिली आहे. मुळशीतील लोकांनी त्यांना मिळणार नसणाऱ्या विद्युत उर्जेसाठी व व्यापऱ्यांच्या फायद्यासाठी आपल्या गावा-घराचा आणि शेतीवाडीचा त्याग करून आपला जीवच पायातळी दिला होता.

पुस्तकाची विभागणी पाच भागात केली आहे. मुळशी सत्याग्रहाची कहाणी सांगणाऱ्या पहिल्या भागात विनायक भुस्कुटे, शंकरराव देव, नरहर गाडगीळ, शिवरामपंत पराजपे, नरहर कुरुंदकर, एस. एम. जोशी आदींचे लेख आहेत. मुळशी सत्याग्रहात प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या व्यक्तींनी लिहिलेले लेख हे या विभागाचे वैशिष्ट्य आहे. आंदोलनातील एकमेकांना प्रभावित करणाऱ्या घटकांना समजून घेण्यासाठी यामुळे मदत होते. प्रत्यक्ष अनुभवातून लिहिलेल्या लेखांचे साहित्यमूल्य ओळखून लेखांचा समावेश केला आहे. सत्याग्रहात ‘जान किंवा जमीन’ ही घोषणा देण्यात आली होती, लोकांनी आपल्या जमिनीसाठी जीवाची बाजी लावली होती.

दुसऱ्या विभागात मुळशी सत्याग्रहाचे विविधांगी विश्लेषण करणारे य. दि. फडके, प्र. के. अत्रे, कुमार केतकर, कृष्णात खोत आणि राजेंद्र व्होरा यांचे लेख आहेत. विस्थापनाच्या आणि पर्यावरणाच्या कारणांसाठी  धरणांना विरोध करणाऱ्या जगभरातल्या काही प्रयत्नांचा दाखला देत राजेंद्र व्होरा सांगतात की मुळशी सत्याग्रह हे जगातील पहिलं धरणविरोधी आंदोलन आहे. राजेंद्र व्होरा यांचा लेख या पुस्तकातील सर्वोत्कृष्ट संशोधन लेख म्हणता येईल. यासोबत आणखीही संशोधनात्मक लेख या पुस्तकात आहेत. मुळशी सत्याग्रहापासून ‘सेनापती’ म्हणून नावारूपास आलेले सेनापती बापट यांच्या कामाचा आढावा या पुस्तकात आहे. काही ठिकाणी पर्यावरणप्रेमींनी आणि अभ्यासकांनी आंदोलने उभी केली आहेत पण मुळशीच्या लोकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन हा लढा उभा केला, याला पाठिंबा देत महाराष्ट्रातून शेकडो कार्यकर्ते सामील झाले. हा लढा फक्त धरणग्रस्तांचा लढा न राहता संपूर्ण समाजाचा बनला. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात मात्र असे पाहायला मिळेला नाही, धरणग्रस्तांना असा पाठिंबा मिळाला नाही.

स्वातंत्र्यानंतर पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून शेती, ऊर्जा आणि औद्योगिक विकासासाठी धरणांच्या योजना करण्यात आली. भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी धरणांचा उल्लेख ‘भारताची आधुनिक तीर्थक्षेत्रे’ म्हणून केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर धरणांची संख्या वाढत गेली परिणामी विस्थापितांची संख्या देखील वाढत गेली व इतर विकासप्रकल्पांनीही त्यात भर घातली. धरणांसाठी ज्यांची जमीन घेण्यात आली त्यांना मात्र स्वतःच्या हक्कांसाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. विस्थापनासंबंधीचा संघर्ष स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झाला; स्वातंत्र्योत्तर काळातही तो संपलेला नाही. विस्थापितांनी अथक परिश्रम करत हा संघर्ष चालू ठेवला आहे. भारतात असा कोणताच भाग शिल्लक नाही, जिथे विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापितांना संघर्ष करावा लागलेला नाही!

‘धरणग्रस्त-विस्थापितांसाठी संघर्ष करणारे लढवय्ये’ हा भाग वेगवेगळ्या मोठ्या धरण प्रकल्पांच्या संदर्भातील विस्थापन, पुनर्वसन, समन्यायी पाणीवाटप आणि शासनाची भूमिका याविरोधी झालेल्या आंदोलने या विषयाला वाहिलेला आहे. धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी काम करणारे डॉ. भारत पाटणकर, मेधा पाटकर, सुनीती सु. र. आदींचे लेख या भागात आहेत. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ अशी मागणी करत, 1970 च्या दशकात झालेल्या धरणग्रस्तांच्या संघर्षाचे नेतृत्व डॉ. बाबा आढाव यांनी केले. परिणामी 1976 मध्ये देशात सर्वप्रथम ‘महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कायदा’ करण्यात आला. महाराष्ट्रातील पुनर्वसन कायदा हा तर इतर राज्यांसाठी आदर्श कायदा मनाला जातो. 1989 साली स्थापन झालेल्या धरणग्रस्त परिषदेच्या माध्यमातून धरणग्रस्तांच्या न्याय आणि हक्कांसाठी संघटित लढा उभा राहिला.
दत्ता देशमुख, क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी आणि डॉ. भारत पाटणकर यांचा प्रमुख सहभाग यात होता. 

देशभरात धरणांना विरोध करणारी व योग्य पुनर्वसनाची मागणी करणारी खूप आंदोलने झाली. परिणामी केंद्र आणि राज्य स्तरावर पुनर्वसनासाठीच्या कायद्यांमध्ये सकारात्मक बदल झाले. मात्र ह्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ब्रिटिशांनी केलेल्या 1894 च्या कायद्याचा आधार घेऊन स्वतंत्र भारतात भूसंपादन करण्यात आले. 1984 मध्ये त्यात ठराविक बदल करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षं ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्याच्या आधारेच लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. सध्या भूसंपादन आणि पुनर्वसन यासंबंधीचा 2013 मध्ये भारतीय संसदेने पारित केलेला कायदा लागू आहे, ज्यामध्ये पुनर्वसनासाठी योग्य भरपाई आणि पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा आधिकार समाविष्ट आहे.

‘मुळशी धरणग्रस्तांचा वर्तमानातील हुंकार’ या भागात विस्थापितांच्या दयनीय स्थितीचे अनुभव आहेत. वाडवडिलांच्या कडून एकलेल्या गोष्टी शब्दबद्ध केल्या आहेत. न्यायाच्या प्रतीक्षेत एक शतक उलटून गेले आहे. चार पिढ्या झाल्या पण मुळशीतील अश्रू अजून थांबले नाहीत. धरण असून शेतीला पाणी नसल्याने, धरण उशाला अन् कोरड घशाला अशी स्थिती आहे. विस्थापनामुळे हजारो कुटुंबांना आर्थिक आणि सामाजिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. मुळशीतील लोकांवर झालेल्या अन्यायाची आणि लोकांनी दिलेल्या लढ्याची चर्चा आजही ताजी आहे. 

हेही वाचा - "अधिकार पाण्यावरचा..." लेखक - मिलिंद बोकील
(मेळघाट : शोध स्वराज्याचा या मालिकेतील भाग 20 व 21) पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध

पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात सह्याद्रीच्या रांगेतील विभिन्न धरणग्रस्तांची कैफियत मांडली आहे. ल. म. कडू यांनी लिहिलेले शेतकाऱ्याचं निवेदन विस्थापनाच्या सर्व मुद्यांना स्पर्श करून जाते. वरसगाव आणि टेमघरच्या धरणग्रस्तांची व्यथा मांडण्यात आली आहे. संपादक अनिल पवार यांनी ‘शंभर वर्षांचे एकटेपण’ या शीर्षकाचे मनोगत लिहून या ग्रंथाचा समारोप केला आहे.

विकासप्रकल्प आणि विस्थापन या विषयावरील संशोधन सुरुवातीला मानवशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून चालू झाले. कालांतराने समाजशास्त्राच्या छटा त्यात दिसू लागल्या. त्यात भर पडली ती आर्थिक, भौगोलिक आणि पर्यावरणीय आयामांची. या पुस्तकामध्ये पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून मांडणी झालेली दिसत नाही. काही लेखांच्या पूर्वप्रसिद्धीबद्दल उल्लेख आलेले नाहीत, तसेच काही तळटीपा देऊन लेखांच्या संबंधी अजून माहिती दिली असती तर संशोधनासाठी याचा जास्त उपयोग झाला असता. मुळशी सत्याग्रहाच्या इतिहासाच्या भागात बरेच लेख असल्याने काही बाबी पुन्हा पुन्हा आलेल्या आहेत. 

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक बाबींवर देखील विश्लेषण यात दिसते. वर्तमानातील विस्थापनाच्या स्थितीवर मांडणी करून हा ग्रंथ परिपूर्ण होतो. या पुस्तकामध्ये मुळशी सत्याग्रह चालू असताना त्यावेळच्या विजय, मराठा या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या काही लेखांचे संपादन आहे. एका विशिष्ट विषयासंबंधी सर्व लेख एकत्र असल्याने, ते लेख वेगवेगळ्या कालखंडातील असले तरी त्याची वर्तमानातील उपयुक्तता दाखवून देणारा हा ग्रंथ आहे.

विकास प्रकल्पांमुळे होणारे विस्थापन रोखायला हवे. आदर्श पुनर्वसनाचे एकही उदाहरण आपल्याला सापडत नाही. ‘महाराष्ट्राची भाग्यरेषा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोयना धरणाच्या विस्थापितांचे आंदोलन अजून चालू आहे. यामध्ये विस्थापनाविषयीचे प्रश्न सोडवण्याची प्रशासनाची अनास्था दिसून येते. राज्यातील धरणग्रस्तांसोबत इतरही प्रकल्पग्रस्तांची संख्या वाढत आहे. विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापन ही जटिल समस्या बनली आहे. राज्यात होऊ घातलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची संघर्षाची तयारी असताना, विस्थापनाच्या मुद्दयावर काम करणारे कार्यकर्ते, अभ्यासक व वाचकांच्या यांच्याकडून पुस्तकाचे स्वागत नाही झाले तरच नवल!

सह्याद्रीचे अश्रू : धरणग्रस्त - विस्थापितांचा संघर्ष 
संपादक – अनिल निवृत्ती पवार
प्रकाशक – कृष्णा पब्लिकेशन्स, पुणे
किंमत – 1000 रुपये
पृष्ठे – 784

- अभिजीत एकनाथ कांबळे
ईमेल - say2abhijeet@gmail.com 
मोबाईल - 9823148674
(संशोधक विद्यार्थी, समाजशास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)

Tags: धरण धरणग्रस्त धारणग्रस्तनचे पुनर्वसन मुळशी सत्याग्रह विस्थापितांचा लढा Load More Tags