अलिप्ततावादावर नवा प्रकाश

आफ्रिकेतील निर्वसाहतीकरणाचा भारताने जोरदार पुरस्कार केला असला तरी एकूणच आफ्रिकेतील घडामोडींमध्ये पं. नेहरू यांना फारसा रस नव्हता असे लेखिकेचे निरीक्षण आहे. तरीदेखील नव्याने स्वतंत्र झालेल्या काँगो देशातील फुटीरतावादी शक्तींच्या विरोधातील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मोहिमेत भारताचा लक्षणीय सहभाग होता. वरील तीन घटना-घडामोडींशी भारताचा निदान काहीतरी संबंध होता. काँगोच्या बाबतीत तसे काहीही नव्हते. पण नवस्वतंत्र देशांची एकता आणि अखंडता संरक्षित करणे, ते देश बड्या देशांच्या हातातील बाहुल्या बनू नयेत आणि संयुक्त राष्ट्र संघाला बळकटी मिळावी म्हणून भारताने त्यात भाग घेतला.

1961 साली तत्कालीन युगोस्लाव्हियाची राजधानी असलेल्या बेलग्रेडमध्ये अलिप्ततावादी चळवळीची पहिली परिषद भरली. या घटनेला या वर्षी 65 वर्षं होत आहेत; तर या चळवळीचा एका अर्थाने पाया ज्या 1955 मध्ये भरलेल्या बांडुंग परिषदेने रचला, तिला गेल्या वर्षी 70 वर्षं झाली. पं. जवाहरलाल नेहरू हे अलिप्ततावादाचे प्रणेते आणि अलिप्ततावादी चळवळीचे एक संस्थापक होते, आणि बांडुंग परिषद म्हणजे अल्पिततावादी चळवळीची पायाभरणी होती. आणि अलिप्ततावादाचे तत्त्व आणि त्यावर आधारित चळवळ या बाबी शीतयुद्धामुळे जन्माला आल्या असा सर्वसाधारणपणे समज आहे. हे समज तितकेसे वस्तुस्थितीस धरून नाहीत याची सविस्तर मांडणी आणि विवेचन अँड्रिया बेनवेनुती यांनी आपल्या 'नेहरूज् बांडुंग, नॉन-अलायनमेंट अँड रिजनल ऑर्डर इन इंडियन कोल्ड वॉर स्ट्रॅटेजी' या पुस्तकात आणि स्वप्ना कोना नायुडु यांनी 'द नेहरू इयर्स, ॲन इंटरनॅशनल हिस्टरी ऑफ इंडियन नॉन-अलायनमेंट' या पुस्तकात केली आहे.

1955 मध्ये इंडोनेशियाच्या बांडुंग या शहरात ही परिषद भरलेली असल्यामुळे ती त्या नावाने ओळखली जाते. ती आफ्रिका आणि आशिया खंडातील नुकत्याच वसाहतवादाच्या प्रभावातून स्वतंत्र झालेल्या किंवा लवकरच होणाऱ्या देशांची परिषद होती. बेनवेनुती यांनी आपल्या पुस्तकात बांडुंग परिषद भरविण्यामागची पार्श्वभूमी आणि पं. नेहरू यांची त्याबद्दलची बदलत गेलेली भूमिका यांची सविस्तर चर्च केली आहे. तिची मूळ कल्पना ही इंडोनेशियन नेते आणि या देशाचे पंतप्रधानपद भूषविलेले अली सास्त्रोआमिजोयो (Ali Sastroamidjojo) यांची होती.

अशा स्वरुपाची परिषद भरवावी अशी कल्पना एप्रिल 1954 मध्ये भरलेल्या कोलंबो परिषदेत इंडोनेशियातर्फे मांडली गेली होती. प्रारंभीच्या काळात पं. नेहरू यांनी अशा परिषदा भरविण्याबाबत फारसा उत्साह दाखविला नाही. पं. नेहरू यांच्याच पुढाकाराने 1947 साली भारत स्वतंत्र होण्याआधी काही महिने नवी दिल्लीत आफ्रो-आशियायी देशांची परिषद भरली होती. त्यातून फार काही हाती लागले नाही आणि त्यामुळे अशा परिषदांच्या उपयुक्ततेबाबत पं. नेहरू सांशक होते. शिवाय विविध विषयांवर या देशांमध्ये तीव्र मतभेद असल्यामुळे अशा परिषदा अयशस्वी होतात असे त्यांचे म्हणणे होते. पण मग त्यांच्या अनुत्सुकतेचे रूपांतर उत्साहात का झाले असा प्रश्न कोणालाही पडेल.

पुस्तकातील चर्चेचा आधार घेतला तर त्याची तीन कारणे दिसतात आणि ती म्हणजे 1954 साली अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेला परस्पर मदतीचा करार, त्याच वर्षी सुरु झालेली आग्नेय आशिया आणि अमेरिका यांच्यातील लष्करी कराराची बोलणी – ज्याचे फलित म्हणजे सीयाटो ही संघटना - आणि इंडोचायना म्हणजेच आजच्या व्हिएटनाममध्ये चालू असलेल्या सशस्त्र स्वातंत्त्र्ययुद्धाला मिळू घातलेले निर्णायक वळण. या सगळ्यामुळे आशिया खंडात शीतयुद्ध अवतरेल आणि असे होणे धोक्याचे आहे अशी पं. नेहरू यांची धारणा होती. या कारणास्तव त्यांनी अशा परिषदेच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला. भारताने या परिषदेला नुसताच पाठिंबा दिला नाही तर तिची कार्यक्रमपत्रिका ठरविण्यात आणि तिच्या नियोजनात सक्रिय सहभाग घेतला.

साम्यवादी चीनला या परिषदेसाठी बोलवावे या इंडोनेशियाच्या कल्पनेला देखील पं. नेहरू यांना पाठिंबा दर्शविला. काहीशा एकाकी असलेल्या चीनचा आणि त्याच्या शेजारी देशांचा अधिक संपर्क आला तर परस्परसंशयाचे वातावरण निवळेल, त्यामुळे आशिया खंडातील अमेरिकेच्या हालचालींना पायबंद बसेल आणि एकूणच शांततेचे वातावरण निर्माण होईल असा त्यांचा कयास होता. आशिया खंडातील इतर देश देखील या योगे चीनचे धोरण नेमके काय होते हे पाहण्यास उत्सुक होते आणि त्यामुळे परिषदेला चीन उपस्थित राहणार हे निश्चित झाले.

आपल्याकडे बांडुंग परिषद ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एक मानाचा तुरा मानली जाते. पं. नेहरू यांचे जगात जे एक स्थान होते ते कायमच राहिले पण परिषदेत खऱ्या अर्थाने चमकले ते चिनी शिष्टमंडळाचे नेते आणि देशाचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जो एनलाय. त्यांना आपल्या आकर्षक व्यक्तिमत्वाच्या आधारे अनेकांना आपलेसे केले आणि आशियायी देशांच्या मनात असलेले साम्यवादी चीनबद्दलचे संशयाचे वातावरण दूर करण्याचा प्रयत्न केला. या अर्थाने बांडुंग परिषदेचा फायदा खऱ्या अर्थाने साम्यवादी चीनला झाला.

एकूणच पुस्तकात पं. नेहरू यांच्या धोरणांचे जे तपशील दिले आहेत त्यावरून ते बांडुंग परिषदेकडे आफ्रो-आशियायी देशांमधील एकीची नांदी म्हणून पाहात नव्हते तर आशिया खंडात शीतयुद्धाचा प्रवेश टाळून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीची एक युक्ती म्हणून पाहात होते, हा लेखकाने काढलेला निष्कर्ष पटतो. याच्या आधारावर पं. नेहरू यांचा अलिप्ततावादी देशांची संघटना स्थापन करण्याला पं. नेहरू यांच्या अससेला विरोध किंवा अनुत्साह समजून घेता येतो. पण भारताने त्या प्रक्रियेत सामिल होण्याचे कारण होते चीन अशीदेखील लेखकाची मांडणी आहे. बांडुंग नंतरच्या काळात भारत-चीन तणाव वाढले. बांडुगसारख्या परिषदांच्या आधारे चीन आपले महत्त्व वाढू पाहात आहे आणि ते भारताच्या हिताचे नाही या धारणेतून भारताने अलिप्ततावादी संघटनेच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला, चीन-इंडोनेशिया सुचवत असलेल्या बांडुंगच्या धर्तीवर आफ्रो-आशियायी देशांची दुसरी परिषद भरवावी या सुचनेला विरोध केला (अल्जेरियातील सत्तांतरामुळे ती बारगळली) आणि 1964 साली भरलेले अलिप्ततावादी चळवळीच्या दुसऱ्या शिखर परिषदेबाबत उत्साह दाखविला. ही मांडणी देखील पटण्यासारखी आहे.

पुस्तकात मूळ विषयाच्या अनुषंगाने आलेले काही रोचक उल्लेख आणि टिपण्ण्यादेखील आहेत. पं. नेहरू यांनी 1954 साली चीनला दिलेली भेट ही आशिया खंडात शांतता नांदावी या प्रयत्नांचा एक भाग होता. चीन भेटीहून परत आल्यानंतर पं. नेहरू त्याबद्दल बोलण्यास फारसे उत्सुक नसत. भारतापेक्षा चीनने अधिक आर्थिक प्रगती केली आहे आणि या संदर्भात भारताने आपला वेग वाढविला नाही तर आशिया खंडात चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित होईल, या बाबी त्यांच्या लक्षात आल्यामुळे असे झाले होते, अशी टिप्पण्णी लेखकाने केली आहे. भारतातील साम्यवाद्यांना काबून ठेवण्यासाठी आपण चीनशी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करत आहोत, ही पं. नेहरू यांची टिप्पण्णी देखील रोचक आहे. पं. नेहरू बांडुंग परिषदेबाबत देखील बोलण्यास फारसे उत्सुक नसत. म्हणजे ती आपली एक लक्षणीय कामगिरी आहे असे त्यांना वाटत नसावे असे लेखकाने सूचित केले आहे.

अलिप्ततावादी देशांची संघटना स्थापन करण्याला पं. नेहरू यांचा जो विरोध होता, त्यामागे तसे झाल्यास भारताचे आणि पर्यायाने आपले महत्त्व कमी होईल असे त्यांना वाटते; अशी युगोस्वाव्हियाचे नेते टिटो यांची धारणा होती आणि 1961 च्या बेलग्रेड परिषदेत इंडोनेशियाचे सर्वेसर्वा सुकार्नो (1940 च्या दशकात ज्यांचा जीव वाचावा म्हणून खुद्द पं. नेहरू यांनी पुढाकार घेतला होता) यांनी या सगळ्याला पं. नेहरू यांचाच कसा विरोध आहे अशी कुजबुज मोहीम राबविली होती ही माहिती रोचक आहे. पुस्तकात पं. नेहरू यांचे निधन एप्रिल 1964 मध्ये झाले असा उल्लेख आहे. तो चुकीचा असून त्यांचे निधन मे 1964 मध्ये झाले हे सर्वज्ञातच आहे.

नायुडु यांनी आपल्या पुस्तकात अलिप्ततावादाची संकल्पना, ती धोरण म्हणून कशी आकाराला आली आणि या धोरणाची वास्तवात कशी अमंलबजावणी झाली याचा परामर्श घेतला आहे. अल्पिततावादाची संकल्पना ही शीतयुद्धाचे आपत्य आहे ही मांडणी त्यांना मान्य नाही. त्यांच्या मते गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकूर आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारात या कल्पनेचे बीज दिसते. ही चर्चा सैद्धांतिक स्वरुपाची असल्यामुळे सर्वसामान्य वाचकाला त्यात रस वाटण्याचा संभव नाही. मात्र या पुस्तकात जागतिक पातळीवरच्या चार घटना-घडामोडींच्या आधारे भारताने अलिप्ततावाजदाच्या धोरणाची जी अंमलबजावणी केली त्याची चर्चा मात्र वाचनीय आणि रोचक आहे. त्या चार घटना म्हणजे 1950-1953 चे कोरियन युद्ध, 1956 चे सुएझ कालव्यावरून झालेले युद्ध, त्याच वर्षी सोव्हिएट युनियने हंगेरीवर आपले वर्चस्व टिकून रहावे यासाठी केलेले आक्रमण, आणि 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत झालेले काँगो (आता झायर) या देशातील गृहयुद्ध.

हेही वाचा : नेहरूंभोवतीचे वलय (आणि गूढ) कमी करणारे पुस्तक (अभय दातार)

या चारही बाबतींत भारताचे धोरण सर्वार्थाने सारखे असे नव्हते. कोरियन युद्धाच्या वेळी भारताने तटस्थ मध्यस्थाची भूमिका बजावली. युद्धबंदी झाल्यानंतर युद्धकैद्यांचा प्रश्न फारसा ताणला गेला नाही याचे श्रेय मुख्यतः भारताचे आहे. सुएझ प्रकरणात संयुक्त राष्ट्र संघाकडे धाव घेऊ नये असा सल्ला भारताने इजिप्तला दिला आणि इतर मार्गाने मध्यस्थीच्या प्रयत्नात पुढाकार घेतला. इंग्लंड-फ्रान्स-इझ्राएल यांनी इजिप्तवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यातदेखील भारतच आघाडीवर होता. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वतीने धाडलेल्या आणि युद्धबंदी रेषेवर तैनात केलेल्या सैन्यातदेखील भारताने सहभाग नोंदवला. कोरियन युद्धाच्या संदर्भात आपण वैद्यकीय पथक धाडण्याव्यतिरिक्त काही करण्यास नकार दिला होता. या दोन्ही प्रकरणात भारताने घेतलेल्या भूमिकेमुळे देशाची प्रतिमा उजळली.

हंगेरी प्रकरणात मात्र भारताची भूमिका सोव्हिएट युनियनकडे कललेली होती आणि त्यावर बरीच टीका झाली. मात्र पाश्चात्य देशांची हंगेरीत हस्तक्षेप करण्याची सूचना उद्या भारतालादेखील लागू केली जाईल या रास्त भीतीपोटी आपण तसे केले, ही बाब या प्रकरणाच्या चर्चेत पुरेशा प्रमाणात अधोरेखित झालेली नाही. या तीनही प्रकरणांची माहिती थोडीफार तरी आपल्याला असते. काँगो प्रकरणाची आपल्याला फारशी माहिती नसते. आफ्रिकेतील निर्वसाहतीकरणाचा भारताने जोरदार पुरस्कार केला असला तरी एकूणच आफ्रिकेतील घडामोडींमध्ये पं. नेहरू यांना फारसा रस नव्हता असे लेखिकेचे निरीक्षण आहे. तरीदेखील नव्याने स्वतंत्र झालेल्या काँगो देशातील फुटीरतावादी शक्तींच्या विरोधातील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मोहिमेत भारताचा लक्षणीय सहभाग होता. वरील तीन घटना-घडामोडींशी भारताचा निदान काहीतरी संबंध होता. काँगोच्या बाबतीत तसे काहीही नव्हते. पण नवस्वतंत्र देशांची एकता आणि अखंडता संरक्षित करणे, ते देश बड्या देशांच्या हातातील बाहुल्या बनू नयेत आणि संयुक्त राष्ट्र संघाला बळकटी मिळावी म्हणून भारताने त्यात भाग घेतला. अगदी 1962 च्या चीनच्या युद्धादरम्यानदेखील काँगोमधून आपण आपल्या लष्करी तुकड्या माघारी बोलावल्या नाहीत. या सगळ्यामुळे भारत सरकारवर चहूबाजूंनी बरीच टीका झाली. त्यामुळे काँगो प्रकरण हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील आदर्शवादाचे उदाहरण मानावे का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

दोन्ही पुस्तकांनी प्रकाशित साहित्याचा संदर्भ म्हणून अर्थातच वापर केला आहे, त्याचबरोबर भारत सरकारच्याच नव्हे, तर इतर देशांच्या अप्रकाशित शासकीय कागदपत्रांचाही उपयोग संदर्भ म्हणून दोन्ही लेखकांनी विपुल प्रमाणात केला आहे. स्वप्ना यांनी तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अप्रकाशित कागदपत्रांचाही संदर्भ घेतला आहे. शिवाय या सगळ्या घटना-घडामोडींमध्ये सामील झालेल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वैयक्तिक पत्रव्यवहाराचादेखील संदर्भ म्हणून उपयोग केला आहे. एकूणच पं. नेहरू यांच्या काळातील जागतिक परिस्थिती किती गुंतागुंतीची होती आणि ती त्यांच्या नेतृत्वाखालील भारताने कशी हाताळली हे दोन्ही पुस्तकांतून स्पष्ट होते. या अर्थाने अलिप्ततावादाचे धोरण यावर नवा प्रकाश पडतो.