इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इजराईल हा संघर्ष अनेक दशके सुरू आहे. 28 फेब्रुवारी 2026 ला अमेरिका आणि इजराईल यांनी संयुक्तपणे इराणवर हवाई हल्ले आणि क्षेपणास्त्रहल्ले सुरू केले. इराणनेही त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. आज बारा दिवस झाले तरी युद्ध सुरू आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे. या युद्धाची पार्श्वभूमी, कारणे आणि भारतावर होणारे परिणाम याविषयी जाणून घेण्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, भारतीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले तज्ज्ञ, आणि माजी राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर यांची मुलाखत घेतली. तिचे शब्दांकन प्रसिद्ध करत आहोत.

या युद्धाची पार्श्वभूमी काय आहे? 
- इराण हा फक्त एक देश नाही, ती एक बहुभाषिक संस्कृती आहे. (उर्दू ही त्यांची भाषा नाही!) आणि सगळ्या जगातल्या इस्लाम मानणाऱ्या लोकांपैकी बहुसंख्य लोक, म्हणजे अरब देशांतले, अफगाणिस्तानातले, जवळजवळ सगळे सुन्नी पंथाचे आहेत. इराणमध्ये मात्र शिया पंथाचे लोक जास्त आहेत. जगातल्या एकूण मुस्लीम समाजाचा (अरब देश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बोसनिया, भारत, युरोप वगैरे सर्व) विचार केला तर इराणी शिया लोक ‘बहुसंख्य’ नाहीत. तरी यूएई, इजिप्त आणि मध्यपूर्व आशियातले सगळे अरब देश मिळून जी एकूण लोकसंख्या आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त शिया लोकांची संख्या इराणमध्ये आहे. त्यामुळे शिया मुस्लिमांची ताकद तिथे एकवटलेली आहे.

दुसरं असं की आजचं जग ‘एनर्जी’ वर चालतं. या जगाला जर पाहिजे तेवढं तेल, कोळसा, गॅस, सौरऊर्जा किंवा अणुऊर्जा मिळाली नाही, तर जगातल्या प्रगतीशील मानवी समुदायाची प्रगतीच खुंटेल. इराणमध्ये तेल आणि नॅचरल गॅस खूप मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्याच्यावर ज्याचं नियंत्रण असेल, तो त्या संपूर्ण भूप्रदेशावरती आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करू शकतो. इराणचं देशाबाहेर कुठे साम्राज्य पसरलेलं नाही, इराणची कुठेही वसाहत नाही किंवा इराणने कुठल्याही देशावरती कधी आक्रमण केलेलं नाही. तरीही ऑईल आणि गॅसच्या बळावर इराणचं या प्रदेशावर काही प्रमाणात वर्चस्व होतं. आणि इराणचं हे स्थिरपण इजराईलला आणि अमेरिकेला अडचणीत टाकत होतं.

इजराईल जेव्हा पॅलेस्टीनवर वारंवार हल्ले करत होता, गाझा पट्टीवर नरसंहार घडवत होता, पॅलेस्टीन स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उभेच राहू नये म्हणून प्रयत्न करत होता, तेव्हा इराणने पॅलेस्टिनी जनतेला सर्व प्रकारचा पाठिंबा दिलेला होता. पॅलेस्टिनी लोक सुन्नी पंथाचे अरब असूनसुद्धा इराण त्यांना मदत करत होता. अमेरिका आणि इजराईल यांनी शिया आणि सुन्नी यांच्यामध्ये फूट पाडून इराणला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो यशस्वी झाला नाही, इराणने पॅलेस्टीनला मदत चालूच ठेवली. इराणची ताकद कमी झाली तरच इजराईलची ताकद वाढेल. म्हणून इजराईलने इराणला आपला प्रमुख शत्रू मानून त्यांना थोपवण्यासाठी हे युद्ध सुरू केलं आहे. 

अमेरिकेची या युद्धात नेमकी काय भूमिका आहे?
- अमेरिका या युद्धात उतरली आहे ती मुख्यतः इजराईलसाठी. इजराईल ही एक प्रकारे अमेरिकेची वसाहत आहे. किंवा या प्रांतातली अमेरिकेच्या विश्वासातली स्वतंत्र शक्ती आहे. इजराईल हा जगातल्या अत्यंत लहान देशांपैकी एक आहे. तिथली लोकसंख्या दोन कोटीपेक्षाही कमी आहे. तिथे फक्त ज्यू धर्मीयांना नागरिकत्व किंवा कायमसाठी राहण्यासाठीचा परवाना मिळतो. त्यासाठी तुम्ही ज्यू आहात हे सिद्ध करावं लागतं. इतर धर्मीयांना केवळ पर्यटन / तात्पुरते काम यासाठी व्हिसा मिळतो. सर्वच लोक ज्यू असले तरी तिथेही वर्णद्वेष आहेच. पुढारलेल्या युरोपातून आलेले (जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड इत्यादी) ज्यू हे सगळ्यांत ताकदवान आहेत, त्याखालोखाल युरोपातल्या गरीब देशांतले (स्पेन, पोर्तुगाल इत्यादी) ज्यू आहेत. सर्वात कमी ताकदीचे ज्यू म्हणजे भारतातले ज्यू (बेने इजरायली). त्यांना तिकडे तेवढे अधिकार किंवा आदर मिळत नाहीत.

दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेतही मोठ्या संख्येने झिओनिस्ट (कडवे राष्ट्रवादी) ज्यू आहेत, आणि त्यातले बहुसंख्य धनाढ्य आहेत. त्यांच्या ताब्यात अमेरिकेतल्या महत्त्वाच्या संस्था आहेत, उदाहरणार्थ intelligence (गुप्तचर यंत्रणा), बँका, मीडिया, विद्यापीठं, हॉलीवूड इत्यादी. या ज्यूंनी नेतान्याहू आणि एक अर्थाने अमेरिका, यांच्यावर इराणला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दबाव आणलेला आहे. 

चारी बाजूंनी सुन्नी अरब देशांनी वेढलेल्या इजराईलपेक्षा इराणची ताकद वाढली तर अरब देशांतील सुन्नी लोकांचेही इराणशी सलोख्याचे संबंध निर्माण होऊ शकतात आणि इजराईल कमकुवत पडू शकतो. तसं झालं तर अरब प्रदेशतला अमेरिकेचा प्रभाव कमी होईल. आणि कदाचित इराणकडे पाहून आजूबाजूच्या अरब राष्ट्रांची स्वातंत्र्यशक्ती जागी झाली तर अमेरिकेचे हितसंबंध, तेलावरचे हक्क आणि एक अर्थाने जगावरचं वर्चस्वसुद्धा धोक्यात येईल. म्हणून इराणवर नियंत्रण ठेवणं अमेरिका आणि इजराईलसाठी अत्यंत गरजेचं झालं आहे. इराणची ताकद कमी करण्यासाठी कुर्दिस्तान, उत्तर इराण यासारखे प्रांत वेगळे करून इराणच्या विभाजनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्यांना यश येत नाही, कारण तमाम इराणी जनता आता पूर्णपणे एकवटलेली आहे.

थोडक्यात, इजराईलला इराण नको, आणि अमेरिकेला इजराईल हवा, म्हणून अमेरिका आता इजराईलच्या वतीने युद्धात उतरलेली आहे. अमेरिका एक प्रकारे इजराईलची तैनाती फौज झालेली आहे.

दुसरा एक इतिहास असा की, 1952 ला इराणमध्ये मोसादिकचं सरकार निवडून आलं, त्यांनी इराणच्या संसाधनांचं, संस्थांचं, मालमत्तेचं राष्ट्रीयीकरण करायला सुरुवात केली. यामुळे या प्रदेशातली बंदरं, खनिज संपत्ती, तेल, कच्चा माल यावर अमेरिकेला ताबा ठेवता आला नसता. म्हणून अमेरिकेने त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या (सीआयए) मदतीने मोसादिकचं सरकार उडवून लावलं आणि तिथे अमेरिकेला धार्जिणा असलेला एक शाह पहलवी (राष्ट्रप्रमुख) बसवला. त्या शाहने दीर्घकाळ राज्य केलं पण त्या काळात इराण  ही अमेरिकेची एक अप्रत्यक्ष वसाहत होती. इराणी जनतेत त्यामुळे शहाच्या विरुद्ध असंतोष इतका वाढत गेला की पॅरिसमध्ये जाऊन राहिलेले अयातुल्लाह खामेनेई परत आले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशन ऑफ इराण’ घडून आली, अक्षरशः एक आठवड्याच्या आत इराणमध्ये सत्तान्तर झालं. त्याचाही बदला अमेरिकेला घ्यायचा आहे.

या युद्धात आत्ता नेमकी काय परिस्थिती आहे?
- इजराईल आणि अमेरिकेची योजना आता अडचणीत आलेली आहे. त्यांना वाटलं होतं की इराणचं सरकार हल्ला केल्यावर चार दिवसात पडेल. तसं काही घडलं नाही. इराणचे राष्ट्रप्रमुख अयातुल्ला खामेनेई, संरक्षण मंत्री अझीज नासिरजादेह आणि लष्करप्रमुख अब्दोलरहीम मौसवी या तिघांनाही अमेरिकेने मारले, पण इराण अत्यंत हुशारीने, धोरणी पद्धतीने लढतो आहे आजूबाजूच्या राष्ट्रांतले अमेरिकेचे लष्करी तळ आणि अमेरिकेच्या मालकीच्या वित्तीय महत्त्वाच्या ठिकाणांवर इराण हल्ले करतो आहे. . या प्रदेशात अमेरिकेचे शंभराहून जास्त लष्करी तळ आहेत. त्यातले अनेक महत्त्वाचे तळ इराण क्षेपणास्त्रे टाकून उडवतो आहे. जेव्हा इराणचे राष्ट्रप्रमुख कोण आहेत, हेही जगाला धड माहीत नव्हतं तेव्हाही इराण लढतच होता, आता अयातुल्ला खामेनेई यांचा मुलगा मोज्तबा खामेनेई इराणच्या राष्ट्रप्रमुखपदी आहे, आणि नव्या नेतृत्वाखाली इराण लढतो आहे.

पहिल्या टप्प्यात तरी अमेरिकेचे सगळे अंदाज चुकले आहेत. पण अमेरिका बलाढ्य आहे आणि यावरही त्यांच्याकडे उत्तर आहे. अधिक विध्वंस करायची क्षमता आणि तयारी आहे. इराणवर आपला प्रभाव कायम असला पाहिजे यासाठी अमेरिका प्रयत्न करतच राहणार आहे. 11 मार्चची बातमी अशी आहे की आता इराण अमेरिकेच्या लष्करी तळावरचे हल्ले थांबवणार आहे. याचे कारणही हे असावे की अमेरिका-इजराईलने इराणचे क्षेपणास्त्र साठे / ती डागण्याच्या जागा हवाई हल्ले करून उडवल्या आहेत, उरलेली क्षेपणास्त्रे इजराईल / अमेरिकी तळ यांच्यावर अधिक नेमकेपणाने टाकण्यासाठी इराण राखून ठेवत आहे. 

या युद्धाचा परिणाम ह्या आजूबाजूच्या प्रदेशावर आत्ता लगेच काय दिसतो आहे?
- कमी दिसतो पण तो होतो आहेच. इराणपासून अमेरिका खूप दूर आहे, आणि थेट अमेरिकेवर हल्ला करण्याइतकी ताकदीची क्षेपणास्त्रे इराणकडे नाहीत. म्हणून शेजारी राष्ट्रांतल्या अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर इराणने हल्ले केले. अमेरिकेचं या प्रदेशातलं लष्करी साम्राज्य / वर्चस्व कमी करण्याच्या हेतूने हे हल्ले केले. पण भौगोलिक दृष्ट्या ते तळ ज्या देशात आहेत, त्यांच्यावरती हल्ला झाला आहे, अशी आवई त्यांनी उठवली आणि त्याच्यामुळे त्या देशांतल्या जनतेत इराणविषयी थोडी नाराजी निर्माण झाली आहे. इराणला संपूर्ण प्रांतातल्या राष्ट्रांची आणि लोकांची जी सहानुभूती होती, ती थोडी कमी झाली. 

त्याच्यामुळे इराणच्या प्रभावाखाली आता इतर अरब देशांतही अमेरिकेविरुद्ध उठाव होईल याची लगेच तरी काही शक्यता नाही, पण ते लोक ‘न्यूट्रलाईज’ होतील. अमेरिकेबद्दल एकूणच कोणत्याही अरबांना फारसं प्रेम नाही. त्याच्यामुळे ते जरी इराणच्या विरुद्ध गेले तरी अमेरिकेच्या बाजूने जाण्याची शक्यता कमी आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या राज्यकर्त्यांना आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांनाही अमेरिकेकडून आर्थिक फायदा आहे. ते हितसंबंध जपण्यासाठी ते अमेरिकेच्याही विरोधात जाणार नाहीत. इराणने केवळ अमेरिकेच्या तळांवर हल्ले केले, अन्यत्र कुठेही अंदाधुंद हल्ले केलेले नाहीत हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे त्या देशांत इराणला प्रत्युत्तर देण्याएवढा असंतोष निर्माण झालेला नाही. आणि समजा कुठे असलाच तर त्या देशांकडे एवढी मोठी लष्करी ताकदही नाही.

अमेरिका आणि इजराईलला इराणचं विभाजन करायचं आहे. ते विभाजन झालं तर या प्रांताचा नकाशा बदलू शकतो. इराणने जर ते होऊ दिलं नाही, तर या प्रांतात फारसं काही बदलणार नाही.

मध्येच हल्ले कमी झाले, हे युद्ध आता संपलं अशी घोषणा झाली पण तसं हे थांबलं नाही आणि लवकर थांबेल असंही दिसत नाही...  
- युद्ध संपलेलं नाही, आणि मध्ये काही काळ तीव्रता कमी झाली किंवा थांबलं तरी ते संपलं असं म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. आता मी जे सांगणार आहे, ती तुलना नाही. अशी तुलना होऊच शकत नाही, परंतु आपल्याला माहीत असलेल्या इतिहासातल्या घटनांच्या आधाराने आत्ताची परिस्थिती समजून घ्यायला मदत व्हावी म्हणून सांगतो आहे. शिवाजी महाराज असेपर्यंत औरंगजेबाला थेट जरब होती. महाराजांच्या नंतर मात्र सर्वसमावेशक युद्ध असं झालं नाही तरी ठिकठिकाणी लहानमोठ्या लढाया सुरूच राहिल्या. महाराजांचे लढाऊ सहकारी, संभाजी महाराज, त्यानंतरही राणी ताराबाईंपर्यंत अनेकांनी या लढायांचं नेतृत्व केलं. तसंच काहीसं आत्ता इराणमध्ये घडतं आहे. खामेनेई मारले गेले असले तरीसुद्धा जी लढाई चालू आहे ती गरीला वॉरफेयर (गनिमी कावा / छापेमारी) पद्धतीने चालू आहे असं म्हणता येईल.

ही तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात आहे का?
- नाही, पण ज्यातून तिसऱ्या महायुद्धाच्या ठिणग्या पडू शकतील असं हे वातावरण आहे. जर इराण फारच अडचणीत आला, आणि त्याच्या बचावासाठी रशिया आणि चीन अप्रत्यक्षरीत्या युद्धात उतरले, तर तिसरं महायुद्ध म्हणण्यासारखी परिस्थिती तयार होईल, आत्ता तरी अशी शक्यता कमी आणि भीती जास्त आहे. 

पहिल्या दोन महायुद्धांच्या वेळी जग दोन तटांत स्पष्टपणे विभागलेलं होतं. अमेरिका आणि युरोपातल्या मित्र राष्ट्रांचा गट एकच होता. तेव्हापासून अमेरिका युरोपातल्या राष्ट्रांची मैत्री गृहीतच धरून चालते आहे. पण आत्ताच्या जगाची परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेला कोणत्याच बलाढ्य राष्ट्राची साथ नाही. जर्मनी आणि फ्रान्सने तर जाहीरच केलं आहे की त्यांचा युद्धाला पाठिंबा नाही. त्यामुळे अमेरिका पण एकटी पडते आहे. आणि इजराईलला तर कोणाचाच पाठिंबा नाही. त्यामुळे आता झालं आहे की ज्यांनी आक्रमण केलं ते एकटे पडलेले आहेत. आणि जे ‘व्हिक्टिम’ आहेत त्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर सहानुभूती नाही. अशा वेगळ्याच पातळीवरती हा संघर्ष चालू आहे. 

या परिस्थितीत अणुयुद्धाचा धोका कितपत आहे? 
- अमेरिकेने जर अणुबॉम्ब टाकला तरच अणुयुद्धाचा धोका संभवतो. कारण इराणकडे अण्वस्त्रं आहेत असा कितीही प्रचार अमेरिकेने केलेला असला तरी इराणकडे अण्वस्त्रं नाहीत. मात्र अमेरिका अण्वस्त्रांचा वापर करेल शक्यता कमी आहे. खुद्द अमेरिकेच्या लष्करामध्येच त्याबाबत मोठे मतभेद आहेत. अमेरिकेने समजा अणुबॉम्ब वापरायचं ठरवलं,  तर आखाती देशांचा सगळा प्रांत बेचिराख होऊ शकतो. आणि येणाऱ्या अनेक पिढ्यांनाही तो संसर्ग सहन करावा लागू शकतो. त्याने जगातलं सगळं राजकीय मत कायमस्वरूपी अमेरिकेच्या विरोधात जाईल याची कल्पना त्यांना आहे. म्हणून अमेरिकन लष्कर आणि अमेरिकन संरक्षण खातं (पेंटॅगॉन) यांचा अणुबॉम्ब टाकायला पाठिंबा नाही. त्याच्यामुळे अणुयुद्धाची शक्यता कमी आहे.

श्रीलंकेच्या किनाऱ्यालगत अमेरिकेने जे इराणचं लष्करी जहाज बुडवलं, किंवा प्रत्यक्ष जिथे आत्ता युद्धाचं केंद्र आहे तिथे नसलेल्या भागात जे हल्ले अमेरिका करत आहे, त्याविषयी काय म्हणता येईल?
- ती अमेरिकेची नेहमीची पद्धत आहे. फक्त या वेळेला ते आपल्या अगदी उंबरठ्यावर आलं, म्हणून त्याची एवढी चर्चा आहे. दुसरं म्हणजे इराणने आखाती देशांत जिथे अमेरिकेचे तळ आहेत तिथे हल्ले केले, मग अमेरिकेनेही तेच केलं. पण इराणचं कुठे साम्राज्य नाही, त्यामुळे इराणी नौदलाची ‘आयआरआयएस देना’ ही फ्रिगेट युद्धनौका त्यांनी उडवली.

इराणी नौदलात रुजू होण्यापूर्वी ते जहाज नीट कार्यान्वित व्हावं यासाठी भारतानेच मदत केली होती. भारताने आयोजित केलेल्या बहुराष्ट्रीय नौदल सरावात सहभागी होण्यासाठी हे जहाज हिंदी महासागरात आलेलं होतं. भारतानेच त्याचं आगत-स्वागत केलेलं होतं. आणि त्या सरावानंतर नंतर ते नुकतंच परत इराणकडे निघालं होतं, तेव्हाच त्याच्यावर हल्ला झाला. तोही श्रीलंकेच्या म्हणजे भारताच्या मित्रदेशाच्या सागरी हद्दीत. जवळजवळ भारताच्याच आखातात. खरं म्हणजे भारतासाठी ही शरमेची गोष्ट आहे. भारताने याचा निषेध करायला हवा होता. 

त्या जहाजावर असलेले 87 नौसैनिक मारले गेले. त्यात श्रीलंकेचे नौसैनिकाही होते. श्रीलंकेने या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला, इराणची बाजू घेतली. जगात जवळ जवळ सगळ्या देशांनी इराणला सहानुभूती दाखवली. पण भारत अमेरिकेच्या एवढा आहारी गेला आहे, की आपणच निमंत्रित केलेल्या नौकेवर झालेल्या हल्ल्याचाही निषेध आपण केला नाही. एवढंच नव्हे, तर एका खामेनेई या विद्यमान राष्ट्रप्रमुखाच्या मृत्यूनंतर एक प्रोटोकॉल म्हणून भारताच्या पंतप्रधानांनी औपचारिकपणे शोक व्यक्त करायला हवा होता, त्यासाठी सुद्धा त्यांनी आठवडाभर लावला.

म्हणजे भारताने या युद्धात इराणच्या विरोधात आणि अमेरिकेच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे का? 
- भारत आता इजराईल आणि अमेरिकेच्या बाजूने झुकत असल्याची चिह्नं स्पष्ट दिसत आहेत, पण याचा अर्थ भारताचा इराणला लष्करी किंवा राजकीय विरोध आहे असा होत नाही. भारत सरकारने अधिकृतपणे घेतलेली भूमिका समन्वयाची आहे. या परिस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करून संघर्ष अधिक चिघळू नये यासाठी दोन्ही बाजूंनी संयम पाळवा आणि राजनैतिक पातळीवर संवाद घडवून आणावा असं आवाहन भारताने केलं आहे. कोणत्याही एका पक्षाचं स्पष्ट समर्थन किंवा निषेध करणं भारताने टाळलेलं आहे. भारताचं राजकारण आणि राज्यकर्त्यांची लाचारी मात्र या निमित्ताने चव्हाट्यावर आली आहे.

भारताच्या एवढ्या लाचारीचं कारण काय? 
- एक म्हणजे लष्करी साहित्य आणि तंत्रज्ञान (शस्त्रं, ड्रोन्स, गुप्तचर यंत्रणेसाठी आवश्यक असलेलं साहित्य) आपण मुख्यतः इजराईलकडून खरेदी करतो. त्यामुळे आपले इजरईइलचे व्यापारी संबंध आता खूपच जवळचे झालेले आहेत. 

दुसरं, इजराईलची गुप्तहेर संघटनेने (मोसादी) भारतामध्ये बऱ्यापैकी जाळं पसरवलेलं आहे. त्याचा उत्तम पुरावा म्हणजे पेगॅसस. हे स्पायवेअर iOS आणि Android दोन्ही प्रकारच्या मोबाईल फोनमध्ये गुप्तपणे आणि दूरस्थ पद्धतीने इन्स्टॉल करता येतं. याचा उपयोग गुन्हेगारी आणि दहशतवाद यांना आळा घालण्यासाठी आहे, असं अधिकृतपणे जरी सांगितलेलं असलं. तरी प्रत्यक्षात मात्र जगातील अनेक सरकारांनी या स्पायवेअरचा वापर पत्रकार, वकील, राजकीय विरोधक आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी केल्याचे दाखले आहेत. आपल्या संसदेतही त्याच्याबद्दल चर्चा आहे. आपण आत्ता जे बोलतोय, तेही पेगॅससमध्ये रेकॉर्ड होत असेल अशी शक्यता आहे.

मुद्दा असा की अशी सगळी इंटेलिजन्स मशीनरी इजराईलच्या ताब्यात आहे. तिच्या जोरावर आपल्याला वाकवण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे आणि म्हणून भारताला इजराईलच्या विरोधात काही बोलणं परवडण्यासारखं नाही. त्यामुळे भारत आता इजराईलपुढे पूर्ण लाचार झालेला आहे.

गेल्या वर्षीपासून जेव्हा इराणची चर्चा सुरू झाली, तेव्हापासूनच मोदी अमेरिकेला गेलेले नाहीत, ते फक्त इजराईलला गेले. कारण आता अमेरिकेमध्ये जाणं त्यांना आणि त्यांच्या गोटातल्या अदानीसारख्या व्यावसायिकांनाही अडचणीत आणेल. शिवाय अमेरिकेने टेरिफचा दोरखंड आवळलेला आहेच, त्यामुळे अमेरिकेच्या विरोधात उभं राहणं भारताला अशक्य आहे.

भारताला याचे काय परिणाम भोगावे लागतील?
- भारतावर लष्करी परिणाम काही होणार नाही, पण आपल्यावर आर्थिक संकट ओढवलेलं आहे. तेलाच्या किंमती वाढतील. रुपया डॉलरच्या तुलनेत आणखी घसरेल. एक डॉलरची किंमत 100 रुपयांपर्यंत सुद्धा जाऊ शकेल. पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढतील, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलची किंमत वाढलेली आहे. पेट्रोल-डिझेलचा आणि एलपीजीचा तुटवडा तर झालेलाच आहे. हा परिणाम फक्त भारतालाच भोगावा लागेल असं मात्र नाही. आखाती देशांपैकी कोणत्याही देशावर तेल आणि गॅससाठी अवलंबून असलेल्या सर्व देशांना या महागाईचा फटका बसणार आहे.

दुबई, कुवेत, बहारीन या देशांत अनेक भारतीय कामानिमित्त स्थायिक झालेले आहेत, कदाचित त्यांना त्यांच्या नोकऱ्या सोडाव्या लागतील, परत भारतात यावं लागेल. परत आल्यावर नवं काम मिळण्यात काही काळ अडचणी येतील, परंतु या अडचणींचा जास्त मोठा प्रभाव त्या माणसांच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर असेल, त्या मानाने अर्थव्यवस्थेवर ताबडतोब तरी फारसा ताण दिसणार नाही.

आपल्या दृष्टीने सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे भारताच्या लाचार धोरणामुळे आपली प्रतिष्ठा आणि सार्वभौमत्व यांचं जागतिक मूल्य आता एकदम कमी झालेलं आहे. सोनिया गांधींनी अलीकडे हिंदू या इंग्लिश वृत्तपत्रात या संबंधात एक लेख लिहिला होता. त्या लेखामध्ये अचूकपणे आणि नेमकेपणाने भारताची अवस्था काय आहे आणि भारताने काय करायला हवं, हे मांडलेलं आहे. तो लेख अवश्य वाचा. India’s muted voice, its detachment with Palestine - Sonia Gandhi

Tags: खामेनेई इराण इजराईल आखाती देश शिया सुन्नी अरब palestine गाझा इस्लामिक रिव्होल्यूशन क्षेपणास्त्र युद्ध महायुद्ध तेल गॅस क्रूड ऑईल नॅच्युरल गॅस मोसादी Load More Tags