काहीही असलं तरी, आपल्या वतीने आपले नेते जे काही बढाईखोर दावे करत आहेत, त्यांनी आपण खूश व्हायला नको. हे दावे आगामी दिवसांमध्ये वाढतच जाणार आहेत. जगाचं लक्ष भारताकडे असलं तरी ते काही कौतुकादराने किंवा विस्मयाने आपल्याकडे पाहत नाहीत. स्वतःची दृष्टी असणारे आणि स्वतःचा विचार करणारे भारतीयसुद्धा अशी भावना राखून नाहीत. कारण, भारत हे औपचारिकदृष्ट्या स्वतंत्र राष्ट्र असलं, तरी राजकीयदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या, सांस्कृतिकदृष्ट्या व संस्थात्मकदृष्ट्या भारतीय लोक मात्र पुरेसे स्वतंत्र नाहीत. आपल्याला अजून बरंच काम करावं लागेल.
‘जगाचं भारताकडे लक्ष आहे,’ असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये आपल्याला सातत्याने सांगत आहेत. भारत ‘उत्पादन क्षेत्राचं शक्तिस्थान’ असल्यामुळे जगाचं भारताकडे लक्ष असल्याचं ते मार्च महिन्यातील एका भाषणात म्हणाले. ‘भारतातील नवोद्योग भविष्य घडवतील; यासाठी जगाचं लक्ष भारताकडे आहे’, असं मे महिन्यातील एका भाषणात म्हणाले. ‘भारताच्या सामर्थ्याकडे आज जगाचं लक्ष आहे आणि भारताच्या कामगिरीची जगभर प्रशंसा होतेय’ असं जूनमधल्या एका भाषणात म्हणाले; आणि जुलै महिन्यात उत्तर प्रदेशातील दृतगती मार्गाचं उद्घाटन करत असताना केलेल्या भाषणात त्यांनी हेच शब्द वापरले.
जगाचं भारताकडे खरोखरच लक्ष आहे- पण हे लक्ष आशेपोटीच ठेवलं जातंय असं मात्र नाही, यावर शिक्कामोर्तब करण्याचं काम आकार पटेल यांच्या ‘प्राइस ऑफ द मोदी इयर्स’ या पुस्तकाने केलं आहे. पटेल यांनी जागतिक पातळीवरील आर्थिक, सामाजिक व राजकीय निर्देशांकांची यादी पुस्तकात दिली असून त्यात आपल्या देशाची कामगिरी कशी आहे ते नोंदवलं आहे. यातील सर्वच निर्देशांकांमध्ये भारताचं स्थान खाली, काही वेळा शोचनीय वाटावं इतकं खाली असल्याचं दिसतं. म्हणजे पंतप्रधान करत असलेल्या दाव्यांपेक्षा जगाचं आपल्याबद्दलचं म्हणणं वेगळं असण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, हेन्ले पासपोर्ट निर्देशांकामध्ये भारताचा क्रमांक 85 वा आहे, इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये भारत 94 व्या स्थानावर आहे, जागतिक आर्थिक मंचाच्या मानवी भांडवल निर्देशांकामध्ये 103 व्या स्थानावर आहे, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव विकास निर्देशांकामध्ये 131 व्या स्थानावर आहे. यातील अनेक निर्देशांकांमध्ये भारताचं स्थान 2014 साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर आणखी ढासळलं.
जग आपल्याबद्दल काय विचार करतं, हे महत्त्वाचं असतं. पण आपण स्वतःबद्दल काय विचार करतो, हे बहुधा जास्त महत्त्वाचं असतं. ब्रिटिश वासाहतिक राजवटीपासून आपण स्वतंत्र झालो, त्या घटनेला 75 वर्षं पूर्ण होत असताना आपण स्वतःला याबाबत प्रश्न विचारायला हवेत - भारताची कामगिरी कशी आहे? भारतीय कशी कामगिरी करत आहेत? राष्ट्र म्हणून व लोक म्हणून आपण संविधानात नमूद केलेल्या आदर्शांची कितपत पूर्तता केली आहे? आणि आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्यांच्या आशा आपण कितपत पूर्ण केल्या आहेत?
मी 2015 साली भारताचं वर्णन ‘निवडणुकीपुरती लोकशाही’ असं केलं होतं. आपल्याकडे निवडणुका नियमितपणे होतात, पण मतदानादरम्यानच्या काळात जवळपास काहीच उत्तरदायित्व अस्तित्वात नसतं, असा माझ्या म्हणण्याचा अर्थ होता. संसद, वृत्तमाध्यमं, सनदी सेवा, इत्यादी इतके अपरिणामकारक झाले आहेत आणि त्यांनी तत्त्वांबाबत इतकी तडजोड केली आहे की, सत्ताधारी पक्षाच्या गैरवर्तनाला कोणताही आळा घालणं त्यांना शक्य उरलेलं नाही. आता तर ‘निवडणुकीपुरती’ हेसुद्धा वर्णन आपल्या लोकशाहीला लागू होणं अवघड वाटतं. निवडणुकीय बंधपत्रांच्या योजनेतील अपारदर्शकता, निवडणूक आयोगाचा पक्षपातीपणा, लोकनियुक्त राज्य सरकारं पाडण्यासाठी बळजबरी व लाचखोरी यांचा वापर, हे सगळं पाहता निवडणुकासुद्धा पूर्णतः मुक्त वा न्याय्य उरलेल्या नाहीत, आणि निवडणुकांमधील निकालांचा कायमच आदर राखला जातो असंही नाही.
मतभिन्नतेचे सूर दडपण्याच्या बाबतीत अलीकडच्या वर्षांमध्ये भारतीय राज्यसंस्था खूप जास्त निष्ठूर झाली आहे. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, 2016 ते 2020 या वर्षांमध्ये ‘बेकायदेशीर (कृत्यं) प्रतिबंधक अधिनियम’ या कठोर कायद्याखाली 24 हजारांहून अधिक भारतीयांना अटक झाली. त्यातील एक टक्क्यांहून कमी जणांचा अपराध प्रत्यक्षात सिद्ध झाला. उर्वरित 99 जणांचं आयुष्य भयग्रस्त आणि विचारसरणीग्रस्त राज्ययंत्रणेने उद्ध्वस्त केलं. प्रसारमाध्यमांवरील हल्लेसुद्धा आणखी तीव्र झाले. आकार पटेल यांना आता त्यांच्या पुस्तकातील आकडेवारी अद्ययावत करायची झाली तर, जागतिक वृत्तमाध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकामध्ये ते भारताला 142 ऐवजी 150 वा क्रमांक देतील.
या दडपशाहीच्या वातावरणात उच्चस्तरीय न्यायव्यवस्थेने अनेकदा नागरिकांविरोधात जात राज्यसंस्थेची बाजू घेतल्याचं नोंदवतानाही व्यथित व्हायला होतं. प्रताप भानू मेहता यांनी अलीकडे लिहिलेलं त्याप्रमाणे, ‘सर्वोच्च न्यायालय आता अधिकारांचा रक्षणकर्ता राहिला नसून त्यांच्या समोरचा मोठा धोका ठरलं आहे.’ ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बहुसंख्याकवादी राजवटीसमोर सर्वोच्च न्यायालयाने सपशेल शरणागती पत्करली आहे’, असं संविधानाचे अभ्यासक अनुज भुवानिया म्हणतात. ‘मोदींच्या काळात न्यायव्यवस्थेने सरकारी गैरवर्तनाला आळा घालण्यासंदर्भातील स्वतःची सांविधानिक भूमिका धडपणे निभावलेली नाही, इतकंच नव्हे तर मोदी सरकारच्या कार्यक्रमांचं उत्साहाने स्वागत करण्याची भूमिका न्यायव्यवस्थेने पत्करली आहे. राज्यसंस्थेच्या कायदाबाह्य कृत्यांविरोधात नागरिकांची ढाल बनण्याचं कथितरित्या लोकशाही कर्तव्य न्यायव्यवस्थेने झटकून टाकलं आहे. प्रत्यक्षात कार्यकारीमंडळाच्या वतीने वापरली जाणारी शक्तिशाली तलवार म्हणून न्यायव्यवस्था सक्रिय झाली आहे’, असं ते नोंदवतात.
राजकीयदृष्ट्या भारतीय कमी स्वतंत्र आहेत, सामाजिकदृष्ट्या त्याहून कमी स्वतंत्र आहेत. ब्रिटिशांनी 75 वर्षांपूर्वी या देशाचा निरोप घेतला, तेव्हा आपला समाज उतरंडीने ग्रासलेला होता. भारतीय संविधानाने 1950 साली जातीय व लिंगभावात्मक भेदभाव कायद्याने रद्द केला, परंतु आपण त्याच ताकदीने हे भेदभाव प्रचलित आहेत. होकारात्मक कृतींमुळे चैतन्यशील दलित व्यावसायिक वर्ग निर्माण व्हायला मदत झाली, पण सामाजिक जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये जातीय पूर्वग्रह कायम आहेत. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनाचा नारा देऊन इतकी वर्षं झाली तरी आजही मोजकेच आंतरजातीय विवाह होतात, यावरून भारतीय समाज आजही किती रूढीवादी आहे ते दिसतं. लिंगभावाच्या संदर्भात आपण आदर्शस्थितीपेक्षा किती खाली आहोत हे दोन आकडेवारींवरून दिसून येतं. पहिली आकडेवारी अशी- भारतातील श्रमशक्तीमधला स्त्रियांचा सहभाग बांग्लादेशापेक्षा सुमारे 20 टक्क्यांनी कमी आहे (व्हिएतनाम किंवा चीन यांच्याशी तर तुलनात नको). दोन, जागतिक लिंगभावात्मक तफावतीच्या निर्देशांकामध्ये 146 देशांचं सर्वेक्षण झालं, त्यात भारताचा क्रमांक (जुलै 2022मध्ये) 135वा होता, आणि आरोग्य व जगण्यातील निभाव यांबाबतीत भारत सर्वांत खाली (146व्या) क्रमांकावर होता.
समाजाकडून आता संस्कृती व धर्म यांच्याकडे जाऊ. याबाबतचं चित्र विशेष उमेद वाटावं असं नाही. भारतीयांनी काय खावं, कोणता पोशाख करावा, कुठे राहावं, काय लिहावं आणि कोणाशी विवाह करावं, यासाठी राज्यसंस्था आणि स्वयंघोषित जागले गट अधिकाधिक निर्देश देऊ लागले आहेत. भारतीय मुस्लिमांचं शाब्दिक पातळीवर आणि व्यवहारातसुद्धा होणारं खलचित्रण हा यातील बहुधा सर्वांत चिंताजनक मुद्दा आहे. आज भारतामध्ये राजकारणात आणि व्यवसायांमध्ये मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व प्रचंड कमी आहे, कामाच्या ठिकाणी व बाजारपेठांमध्ये त्यांच्या विरोधात भेदभाव केला जातो, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर व समाजमाध्यमांवर त्यांची टिंगलटवाळी केली जाते. त्यांचे क्लेश आणि त्यांना कलंकित स्थितीत जगावं लागणं, ही आपल्यासाठी सामूहिकरित्या शरमेची बाब आहे.
हेही वाचा : संग्रहालयांच्या आणि पुराभिलेखापालांच्या गौरवार्थ - रामचंद्र गुहा
संस्कृतीकडून अर्थकारणाकडे येऊ. अर्थव्यवस्थेचं आणखी उदारीकरण करण्याचं आश्वासन देत नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. परंतु, 1991 सालच्या सुधारणांनी ज्या प्रकारचा आर्थिक बचाववाद संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न केला, तोच बचावात्मक पवित्रा मोदींनी आता घेतला आहे. या आत्ममग्न वृत्तीने देशांतर्गत उद्योगांनाही समान पातळीवर स्पर्धेचा अवकाश मिळवून दिलेला नाही, उलट काही सत्तानुकूल उद्योगपतींना या प्रक्रियेचा लाभ होतो आहे. भारत सरकारच्या एका माजी मुख्य अर्थ सल्लागारांनी या प्रक्रियेला ‘कलंकित भांडवलशाहीचं टू-ए मॉडेल’ असं संबोधलं होतं. राज्यसंस्थेचं नोकरशाहीकरण अधिक दृढ झालं आहे. कर व सीमाशुल्क विभागांमधील (आणि इतरही विभागांमधील) अधिकाऱ्यांना आधी काढून घेतलेले अधिकार पुन्हा देण्यात आले आहेत. या नवीन ‘परमिटराज’चं ओझं विशेषतः लहान उद्योजकांवर पडलं आहे. दरम्यान, बेरोजगारीचे दर जास्त आहेत, आणि भारतीय कामगारांच्या कौशल्याची पातळी कमी आहे.
आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त अर्थशास्त्रज्ञांच्या एका गटाने तयार केलेल्या ‘जागतिक विषमता अहवाल 2022’ या दस्तावेजामध्ये पुढील अंदाज नोंदवलेले आहेत- भारतात एकूण लोकसंख्येतील 1 टक्के सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींकडे 22 टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न आहे, तर सर्वांत गरीब 50 टक्के लोकांकडे केवळ 13 टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न आहे. जुलै 2021 मध्ये मुकेश अंबानींची संपत्ती 80 अब्ज डॉलर इतकी होती; म्हणजे आधीच्या वर्षापेक्षा त्यांच्या संपत्तीत 15 अब्ज डॉलरांची वाढ झाली. त्या वर्षी गौतम अदानी यांच्या संपत्तीमधील वाढ तर आणखीच नेत्रदीपक होती- एका वर्षात त्यांची संपत्ती 13 अब्ज डॉलरांवरून 55 अब्ज डॉलरांवर गेली (सध्या अदानींकडील वैयक्तिक संपत्ती 110 अब्ज डॉलरांहून अधिक आहे). उत्पन्न व संपत्ती यांच्या विषम वाटपाचं ऐतिहासिक ओझं असलेला भारत स्थिर गतीने अधिकाधिक विषम समाज होतो आहे.
संख्यात्मकदृष्ट्या पाहा अथवा गुणात्मकदृष्ट्या पाहा, ‘पंच्याहत्तरीमधील भारता’ची कामगिरी अत्यंत संमिश्र आहे. या अपयशाचं खापर केवळ विद्यमान सरकारवर फोडता येणार नाही, हे खरंच. जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने लोकशाही संस्था जोपासल्या आणि धार्मिक व भाषिक बहुविधतेला चालना दिली, पण भारतीय उद्योजकांवर त्यांनी अधिक विश्वास दाखवायला हवा होता, त्याचप्रमाणे निरक्षरता दूर करण्यासाठी अधिक प्रयत्न व्हायला हवे होते, आणि अधिक चांगली आरोग्यसेवा पुरवली जायला हवी होती. इंदिरा गांधी यांनी युद्धकाळात स्वतःचं समर्थ नेतृत्व सिद्ध केलं, पण त्यांच्या सरकारने स्वतंत्र संस्थांवर ताबा मिळवला, अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रण बळकट केलं, त्यांनी स्वतःचा राजकीय पक्षसुद्धा कौटुंबिक कंपनीसारखा चालवला, आणि व्यक्तिस्तोम माजवून आपल्या राजकीय जीवनाची व आपल्या आर्थिक भवितव्याची मोठी हानी केली. नरेंद्र मोदी स्वतःच्या ताकदीवर इथपर्यंत आलेले आणि अतिशय कष्टाळू राजकीय नेते असतीलही, पण इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेचं अतिरेकी केंद्रीकरण करणाऱ्या, एकाधिकारशाही वृत्तीचं अनुकरण त्यांनी केलं आहे, त्यामुळे सध्याच्या ‘भक्तां’चं म्हणणं काहीही असलं, तरी मोदींच्या वारशाचं इतिहासामध्ये कठोर मूल्यमापन केलं जाईल.
आश्वासन आणि सामर्थ्य यांच्यातील या तफावतीचं विश्लेषण करताना आपल्याला सत्ताधारी व प्रभावशाली व्यक्तींच्या, आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या कृत्यांचा (व गैरकृत्यांचा) उलगडा करून पाहावा लागेल. किंवा या विषयाचा समाजशास्त्रीय अर्थबोधही मांडता येईल- ‘भारतातील लोकशाही म्हणजे केवळ वरवरचा देखावा आहे, मूलतः ही रचना लोकशाहीविरोधीच जाणारी आहे’, या आंबेडकरांच्या विधानाचा आधार या विश्लेषणासाठी घेता येऊ शकतो. भारतीय संस्कृती आणि भारतीय इतिहास यांमधून आलेल्या विविध प्रकारच्या स्वातंत्र्यविरोधी घटकांचं मूलगामी शमन करण्यासाठी किंवा ते संपुष्टात आणण्यासाठी साडेसात दशकांचा काळ कदाचित खूप छोटा असेल.
काहीही असलं तरी, आपल्या वतीने आपले नेते जे काही बढाईखोर दावे करत आहेत, त्यांनी आपण खूश व्हायला नको. हे दावे आगामी दिवसांमध्ये वाढतच जाणार आहेत. जगाचं लक्ष भारताकडे असलं तरी ते काही कौतुकादराने किंवा विस्मयाने आपल्याकडे पाहत नाहीत. स्वतःची दृष्टी असणारे आणि स्वतःचा विचार करणारे भारतीयसुद्धा अशी भावना राखून नाहीत. कारण, भारत हे औपचारिकदृष्ट्या स्वतंत्र राष्ट्र असलं, तरी राजकीयदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या, सांस्कृतिकदृष्ट्या व संस्थात्मकदृष्ट्या भारतीय लोक मात्र पुरेसे स्वतंत्र नाहीत. आपल्याला अजून बरंच काम करावं लागेल.
(अनुवाद- प्रभाकर पानवलकर)
- रामचंद्र गुहा, बेंगलोर
Add Comment