सांप्रदायिकता विरोधाचा इतिहास

इतिहासकार प्राध्यापक मोहम्मद हबीब यांचे विचार आजही सुसंगत आहेत.

hindustantimes.com

भारतीय इतिहास काँग्रेस (इंडियन हिस्टरी काँग्रेस) चे वार्षिक संमेलन डिसेंबर 1947 मध्ये मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले होते. मध्ययुगीन इतिहासाचे अभ्यासक, विशेषतः दिल्ली सल्तनतवरील संशोधनासाठी प्रसिद्ध असलेले, अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे प्राध्यापक मुहम्मद हबीब यांची त्यावर्षी परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. 1930 सालच्या उत्तरार्धापासूनच अलिगढ विद्यापीठातील अनेक प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मोहम्मद अली जिना आणि त्यांच्या पाकिस्तान चळवळीचे खंदे समर्थक राहिले होते. मुहम्मद हबीब मात्र त्यांपैकी नव्हते. धार्मिक श्रद्धांऐवजी सामाईक मूल्यांवर आधारलेल्या सर्वसमावेशक भारतीय राष्ट्रवादासाठी ते कटिबद्ध होते. गांधी त्यांचे आदर्श होते. त्यांच्या पत्नी सोहेला यांनाही गांधी वंदनीय होते. सोहेला यांचे वडील अब्बास तय्यबजी महात्माजींचे जवळचे सहकारी राहिले होते.

1947 सालातील डिसेंबर महिन्यातील परिस्थिती तशी युद्धसदृशच होती. स्वातंत्र्य आणि फाळणीच्या आधी व नंतरही धार्मिक दंगलींची एकच लाट उसळली होती. या परिस्थितीत प्राध्यापक हबीब यांनी अलिगढ ते बॉम्बे हा लांब पल्ल्याचा रेल्वे प्रवास करू नये असा सल्ला मित्रमंडळी आणि आप्तेष्ट देत होते. कारण प्रवासादरम्यान हबीब यांचा धर्म सहप्रवाशांना कळला तर त्यांच्यावर हल्ला होईल अशी भीती या मंडळींना वाटत होती. या देशभक्ताने मात्र आपल्या आप्तेष्टांचा सल्ला न ऐकता बॉम्बेचा प्रवास केला आणि परिषदेत अध्यक्षीय भाषणही केले. आज बहात्तर वर्षांनंतरही त्यांच्या भाषणातील शब्द आणि त्यांचे इशारे तितकेच प्रभावी ठरले आहेत. 

भारतीय इतिहास काँग्रेसमधील आपल्या अध्यक्षीय भाषणाची सुरुवात मुहम्मद हबीब यांनी गांधींजींच्या प्रशंसेने केली. या भाषणात त्यांनी गांधीजींचा उल्लेख अशाप्रकारे केला- ‘भारताला लाभलेला एक कालातीत गुरु, ज्यांच्या ईश्वर प्रेरित नेतृत्वाखाली त्यांच्या देशबांधवांनी शांततेच्या मार्गाने आणि सामंजस्याच्या जोरावर जगातील सर्वात बलाढ्य साम्राज्याला झुकण्यास भाग पाडले.’ त्यानंतर त्यांनी आपल्या भाषणाचा रोख फाळणी आणि त्यामागील कारणमीमांसेकडे वळवला. त्यांच्या मते ब्रिटिशांनी धार्मिक आधारावर निर्माण केलेले मतदारसंघ, हे फाळणीमागील प्रमुख कारण होते. स्वतंत्र मतदारसंघाची कल्पना कोणत्याही पाश्चिमात्य लोकशाही राष्ट्रांनी कदापिही स्वीकारली नसती.

हबीब यांच्या मते ‘मुस्लिमांना स्वतंत्रपणे मतदान करण्यास सांगितल्यानंतर भारतासारख्या देशातील धार्मिक विभिन्नतेचे, पुढे जाऊन दोन विरोधी राजकीय गटांमध्ये रुपांतरीत होणे अगदीच अपरिहार्य होते. मतदारांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि फक्त आपापल्या धार्मिक गटालाच मतदानासाठी आकर्षित करणे भाग असल्यामुळे या दोन गटांमध्ये प्रत्येक निवडणुकीबरोबर वैरत्वाची भावना उत्तरोत्तर वाढीस लागणे क्रमप्राप्त होते. 'स्वतंत्र धार्मिक मतदारसंघाचा अपरिहार्य (परंतु दुर्दैवी) परिणाम असा झाला की, अल्पसंख्यक समाज मोठ्या प्रमाणात विदेशी सत्तेसोबत जुळवून घेऊन त्यांचा विश्वास संपादन करून स्वातंत्र्य चळवळीचा पाया डळमळीत करू लागला.'

मुस्लिमांसाठी वेगळे राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानची निर्मिती झाली. मात्र असंख्य मुस्लिमांनी भारतात राहण्याच्या बाजूने कौल दिला. त्यांच्या बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर देताना हबीब म्हणाले, "येथे राहणाऱ्या बहुसंख्य मुस्लिमांची पाळेमुळे निःसंशयपणे याच मातीतील आहेत. विदेशी भूमीवरून असल्याच्या दावा करणारेही अनेक मुस्लिम येथे असले तरी हा दावा काल्पनिकच आहे."

मध्ययुगातील राजे आपल्याच धर्माचे असल्यामुळे त्याच काळात रममाण होणाऱ्या मुस्लिमांना इशारा देत ते म्हणाले, "मध्ययुगात सामान्य मुस्लिमांची स्थिती कशी होती? तर, ब्रिटिश काळात ख्रिश्चनांची होती तशीच काहीशी." राज्यकर्ते आणि प्रजा यांचा धर्म सोडता इतर सर्व गोष्टी एकमेकांपासून भिन्न होत्या. हबीब पुढे म्हणाले, "क्रूर परकीय सत्तेच्या पारतंत्र्यातून सुटकेची चिन्हे दिसत नसल्यामुळे मध्ययुगीन राजपूत राजे आणि तुर्की सुलतानांकडून आपण घ्यायच्या तितक्या प्रेरणा घेऊन झाल्या; आता त्याची गरज उरलेली नाही. खरे सांगायचे तर ही मध्ययुगीन सरकारे म्हणजे पूर्णपणे घराणेशाहीच होती. युद्ध आणि राजकारण हे खेळ खेळण्याची परवानगी केवळ उच्चभ्रू मंडळींचीच होती. मध्ययुगीन सरकारे लोकाभिमुख कधीच नव्हती. मुघल आणि मुघलपूर्व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे विश्लेषण केले असता काहीसे निराश करणारे तथ्य समोर येते ते म्हणजे, भारतीय वंशाच्या मुस्लिमांना राज्याच्या प्रशासन आणि सैन्यातील उच्च पदांपासून वगळले जात असे. एका सामान्य भारतीय मुस्लिमाला दिल्लीच्या तख्ताचा सेनापती होणे तितकेच दुरापास्त होते, जितके एका हिंदू शूद्र व्यक्तीला राजपूत राजवटीचा सेनानायक होणे अवघड होते.'

हबीब यांनी दिलेले इशारे आजच्या काळातही तितकेच सुसंगत वाटतात. फरक इतकाच की, आज ते मुस्लिमांऐवजी हिंदूंना अधिक लागू होतात कारण, सध्याच्या राजवटीचा पंचप्राण असलेले हिंदुत्व हे न्यूनगंडावरच आधारलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याद्वारे ज्या हिंदू राजांचे आणि राजवटींचे गुणगान केले जाते त्या मध्ययुगीन राजवटींमध्ये जातीवाद आणि लिंगभेद अस्तित्वात होता. आधुनिक लोकशाही गणराज्याची कटिबद्धता ज्या तत्वांवर असावी, त्याच्या विरोधात जाणाऱ्या या संकल्पना आहेत. 

निखळ लोकशाहीवादी असलेले हबीब, डिसेंबर 1947 च्या आपल्या भाषणात अतिशय हताशपणे म्हणतात, "व्यक्तीवर समाजाची संपूर्ण पकड मध्ययुगाइतकीच आजही कायम आहे." त्यामुळे 'सामाजिक रीती आणि पूर्वग्रह पूर्वीपेक्षाही अधिक मजबूत झाले आहेत, परिणामी व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आली. आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर - मग व्यक्तिगत आयुष्य असो वा घरगुती - व्यक्तीला आपला समाज आणि त्यांच्या नेत्यांच्या दयेवरच जगावे लागते.' 

भारतात व्यक्ती जिवंत असली किंवा मृत झाली तरी ती धार्मिक समुदायाच्या अधीन असते. त्यामुळे मुहम्मद हबीब म्हणतात की, "आजही, भारतीय समाजाचा भाग झाल्याशिवाय तुम्हाला भारतीय म्हणून जगता येऊ शकत नाही. त्यामुळेच आज अशी कुठलीच स्मशानभूमी अस्तित्वात नाही, ज्यावर केवळ भारतीय म्हणून कुणी दावा करू शकेल. आज अस्तित्वात असलेल्या प्रत्येक स्मशानभूमीत तुम्हाला कुठल्यातरी धार्मिक विधीनंतरच प्रवेश मिळू शकतो."

1947 मधील आपल्या भाषणात हबीब ठासून सांगतात की, "समूहापेक्षा व्यक्तीचे श्रेष्ठत्व रुजवणे हे आपल्या समोरील आजचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे." ते पुढे म्हणतात की, "आजकालचे जमातवादी हे परंपरेचे पिल्लू आहे; अशा परंपरांच्या - ज्यांना रानटीपणाची पुढची पायरी म्हणता येईल! जनकल्याणाच्या भावनेतून जाणीवपूर्वक तयार केलेल्या कायद्यातून भावी नागरिक तयार होणार आहेत. 'धर्मा-धर्मांत भेद आहेत आणि ते राहणारच. त्यामध्ये धोकादायक म्हणण्यासारखे काही नाही. मात्र त्यांच्या मते, या नव्या गणराज्याचे महत्त्वाचे काम असेल - 'एक राज्य, एक कायदा आणि एक राष्ट्रीय समूह तयार करणे.' नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्याचे त्यांनी समर्थनच केले असते. 'भारतीय नागरिकांसाठी लग्न आणि दत्तकविधानासाठी कायदाही अस्तित्वात नाही' अशी खंतही ते आपल्या भाषणात एके ठिकाणी व्यक्त करतात. 

भाषणाच्या शेवटी मुहम्मद हबीब आपल्या व्यवसायाबद्दल म्हणजेच इतिहासलेखनाविषयी आपले मत व्यक्त करतात. बहुतेक इतिहासकार हे अभिजन वर्गातील होते (आजही आहेत) आणि यामुळे ते इतिहासाकडे ठराविक दृष्टिकोनातूनच पाहतात, असे अचूक निरीक्षण हबीब नोंदवतात. पुढे ते म्हणतात, "या कारणामुळे आधुनिक भारतीय इतिहासलेखनात शेतकरी आणि कामगारवर्गाबाबत हाडवैर जाणवत नसले तरी उच्चवर्गीयांची खुशामतही मोठ्या प्रमाणात केली गेल्याचे जाणवते."

शासक वर्गाबाबत या प्रकारचे धोरण स्वीकारल्यामुळे 'भारतातील कामगार वर्ग, त्याच्याशी संबंधित - त्याचे वेतन, घर चालविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू, जीवन जगण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष, त्याचे सुख-दुःख आदींविषयी इतिहास संशोधकांची पाटी कोरीच राहिली आहे. 'शेतकरी आणि कामगारांच्या जगण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची अपेक्षा मुहम्मद हबीब व्यक्त करतात. हा दृष्टिकोनच पुढे सबअल्ट्रन अभ्यास म्हणून ओळखला जाऊ लागला. मात्र येथेही दुराग्रही दृष्टिकोनाविषयी त्यांनी इशारा दिला होता. त्यामुळे तळापासून इतिहासलेखन करण्याची शिफारस करत असतानाच ते म्हणतात, "मी वर्गसंघर्षाचा सिद्धांत पुढे रेटू इच्छित नाही. आधुनिक यांत्रिकीकरणाच्या युगात युरोपने अनुभवलेला हा (मार्क्सवादी) सिद्धांत सर्वकाळ, सर्व देशांत लागू होत असला तरी, येथे त्यावर अंमलबजावणी करणे किती अवघड आहे याची मला नक्कीच जाणीव आहे."

1947 साली झालेले मुहम्मद हबीब यांचे हे भाषण विद्यापीठातील ग्रंथालयात, भारतीय इतिहास परिषदेच्या अहवालात मी वाचले, त्याला आता पंचवीस वर्षे उलटून गेली. नुकतेच मला ते ऑनलाइन सापडले आणि ते मी पुन्हा वाचून काढले. ते वाचत असताना हबीब यांच्या विद्वत्तेचा व परिपक्वतेचा मला पुनःप्रत्यय आला. लेखात वर उद्धृत केलेली त्यांची वाक्ये वाचून याची प्रचिती येऊ शकेल. मात्र तरीही आणखी काही उदाहरणे देण्याचा मोह मला आवरत नाही. डिसेंबर 1947 मधील आपल्या भाषणात हबीब म्हणतात की, "सरकारने इतिहास संशोधनासाठी निधी पुरवायला हवा, मात्र इतिहासाचा अर्थ लावण्याच्या फंदात त्यांनी पडू नये. ते म्हणतात, "मुक्त भारत म्हणजे मुक्त इतिहास, ज्यामध्ये प्रत्येक दृष्टिकोन आणि विचाराला व्यक्त होण्याचा समान अधिकार असेल. दबाव नसलेल्या मुक्त चर्चा नेहमी सत्याकडे घेऊन जातात. त्याकडे जाण्याचा दुसरा मार्ग नाही."

इतिहासाची मांडणी आणि पुनर्मांडणीमध्ये राजकारण्यांनी कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये अशी मागणी प्राध्यापक मुहम्मद हबीब यांनी केली होती. ते म्हणतात, "सरकार प्रायोजित इतिहासाची मांडणी ही लोकशाही खिळखिळी करण्याचे प्रमुख हत्यार असते." 1970च्या काळात इंदिरा गांधी यांनी इतिहास आणि इतिहासकारांचे काय केले आणि आज इतिहास आणि इतिहासकारांसोबत नरेंद्र मोदी काय करू पाहताहेत याकडे पाहिले की हबीब यांच्या विलक्षण भविष्यवाणीची खात्री पटू लागते.


(अनुवाद : समीर शेख)
- रामचंद्र गुहा  

Tags: mohammad habib मोहम्मद हबीब रामचंद्र गुहा Load More Tags

Comments:

Dr Anil Khandekar

प्रा मोहम्मद हबीब यांचा लेख आजही महत्वाचा आहे . समकालीन संदर्भ आहे. प्रायोजित इतिहासाच्या मांडणी बाबतचा त्यांचा इशारा आज लागू पडतो . त्यांचे संपूर्ण भाषण उपलब्ध झाले तर फारच चांगले. धन्यवाद .

लतिका जाधव

महत्त्वपूर्ण संदर्भ मराठी भाषेत अनुवाद करून वाचकांना दिल्याबद्दल धन्यवाद.

Add Comment



साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com