एकीकडे देबराय म्हणतात की, ‘देशातील सर्वांनाच दोन वेळा चौरस आहार मिळत असल्याचे राष्ट्रीय नमुना पाहणीत आढळले आहे.’ पण लगेचच पुढे सांगतात की, ‘ही चर्चा भुकेकडून कुपोषणाकडे वळली पाहिजे. म्हणूनच त्यासाठी राष्ट्रीय निर्देशक चौकट विकसित केली आहे.’ तेही चांगलेच आहे. पण खरा प्रश्न आहे तो चौरस आहाराबाबत. कारण अगदी शालेय जीवनापासून आपण ऐकत आलो आहोत की, चौरस आहार हा पुरेसा पोषक आहार आहे. असे जर असेल, तर मग देशात जवळजवळ सर्वांनाच रोज दोन वेळचा चौरस आहार मिळणाऱ्या देशात कुपोषणाचा प्रश्न का निर्माण होतो? 

काही काळापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांचा ‘भूक अहवाल’ प्रसिद्ध झाला. त्यात भूक निर्देशांकाच्या क्रमवारीमध्ये 147 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 107 हा होता. त्यामुळे तो अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून त्याच्यावर देशात टीका होत आहे. ही टीका अर्थातच जे काही चालले आहे, तो खरोखरच ‘अमृतकाल’ आहे, असे मानणाऱ्यांची नव्हे, तर त्यावर विश्वास असणाऱ्यांची संख्या खूपच मोठी आहे, हे वेगळे सांगायला नको. तसे पाहता हा एकूणच हा विचार करायला भाग पाडणारा विषय होता. पण तेवढी तसदी न घेता हे केवळ भारताला बदनाम करण्याचे षडयंत्र आहे, असा मुख्य सूर त्या टीकेमध्ये असतो. आपल्या देशाचा विकास होत आहे, लोकांची स्थिती सुधारत आहे वगैरे गोष्टी वारंवार सांगितल्या जात आहेत. आणि त्या खऱ्या मानायच्या तर भारतात सारे काही ठीकठाक आहे आणि तो खरोखरच काही काळात महासत्ता, विश्वगुरु वगैरे नक्कीच बनणार अशीच खात्री वाटायला लागते.

पण अशा परिस्थितीत पंतप्रधान अचानक देशातील 81 कोटी गरिबांना एक वर्ष संपूर्णपणे अगदी मोफत अन्नधान्य पुरवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय जाहीर करतात, याचे आश्चर्यच वाटायला लागते. तशी याआधीही देशात ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना’ सुरूच होती. त्या योजनेत गरीब जनतेला तीन रुपये किलो दराने तांदूळ आणि दोन रुपये किलो दराने गहू आणि एक रुपया किलो दराने भरडधान्य उपलब्ध करून दिले जात होते. आता या नव्या योजनेचा फायदा देशातील 81 कोटी लोकांना होणार आहे, असे सांगण्यात आले. म्हणजे याचा अर्थ असा समजायचा का की देशातील 81 कोटी लोकांना एवढ्या कमी दराने मिळणारे अन्नधान्यदेखील परवडेनासे झाले आहे? तसे असेल, तर मग देशातील गरिबांच्या संख्येत घट न होता वाढच झाली आहे असे म्हणावे लागेल.

पण पंतप्रधानांच्या या घोषणेमुळे, ‘महागाईचा प्रश्न नाही, ती आटोक्यात आहे, खरे तर अन्य देशांच्या तुलनेमध्ये ती कमीच आहे, देशात मोठ्या वेगाने विकास होत आहे, त्यामुळे गरिबांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे’, अशा प्रकारची ठाम विधाने करणाऱ्यांची (त्यात अर्थमंत्रीही आल्या) पंचाईत होणार आहे. अचानक सरकारला सरसकट सर्वच गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची गरज का वाटावी? आणि मग आपल्याकडील दारिद्र्यरेषेचे काय? कारण वर्षाला साडेसात लाख रुपयांहून कमी उत्पन्न असणारे सारे गरीब असे सांगून त्यांना गरिबांसाठीचे आरक्षणादि फायदे मिळतात. किमान तशी अपेक्षा असते. (म्हणजे वर्षाला साडेसात लाखापर्यंत कमाई असणाऱ्या गरिबांनाही आयकर भरावा लागणारा असा आपला आगळा, बहुधा एकमेव देश आहे. कारण आपल्याकडे आयकरासाठी उत्पन्नाची मर्यादा आतापर्यंत तरी अडीच लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न एवढीच आहे.)

अशा परिस्थितीत आता या नव्या योजनेवर टीका होऊ लागली आहे. कारण या निवडणूकजीवी सरकारला पुढील वर्षात पाच राज्यांत आणि त्या नंतरच्या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीची चाहूल लागली आहे; महागाईमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ, अनेकांचे गेलेले रोजगार, बंद झालेले छोटेमोठे उद्योगधंदे आणि वाढती बेकारी यांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या योजनेकरिता सरकारला दोन लाख कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागणार आहे, असे सांगण्यात आले. पण त्याच वेळी सरकारने काही काळापूर्वी उद्योग जगतावर लावण्यात आलेल्या कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये आठ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयामुळे बड्या उद्योजकांना थोडाथोडका नाही, तर तब्बल अडीच लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला होता. अर्थातच सरकारवर त्याचा भार पडणार हे उघडच आहे. म्हणजे बड्या उद्योजकांना दिलेल्या सवलतीपेक्षा गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याच्या योजनेचा सरकार सोसणार असलेला खर्च खूपच कमी आहे.

दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वी या अहवालाबाबत टिप्पणी करताना, हा प्रश्न भुकेचा नाही तर कुपोषणाचा आहे, असे विवेक देबराय यांनी एका लेखात म्हटले आहे (लोकसत्ता, 15 नोव्हेंबर, पहिली बाजू). त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, भूक आणि कुपोषण हे वेगळे विषय आहेत. ते म्हणतात की, ‘कुपोषणापासून कमी पोषण वेगळे करणे कठीण आहे, हे एकवेळ ठीक. पण संयुक्त राष्ट्रांचीच अन्न व कृषी संघटना ही तर अन्न असुरक्षितता म्हणजेच कुपोषण आणि उपासमारी असे मानते. वास्तविक भारताच्या अनुदानित अन्न सुरक्षा योजनांमुळे भूक ही समस्या असण्याची शक्यताच नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या (नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे) उपभोग सर्वेक्षणामध्ये जवळपास प्रत्येक घरातील ग्रामीण आणि शहरी लोकांना दिवसातून दोन वेळा चौरस आहार मिळत असलयाचे दिसून आले आहे. त्यामुळे खरे तर ही चर्चा आता भुकेकडून कुपोषणाकडे वळली पाहिजे हे लक्षात घेऊनच भारतामध्ये केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’साठी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जी राष्ट्रीय निर्देशक चौकट विकसित केली आहे, तिच्यात कमी वजन, पाच वर्षाखालील मुले अशक्त गरोदर स्त्रिया आणि मुले कमी बीएमआय असलेल्या स्त्रिया आणि उपेक्षित लोकसंख्या असे निर्देशांक आहेत. पण स्पष्टपणे सांगायचे तर आपल्या अनुदानित अन्नधान्य योजनेचे म्हणावे तसे कौतुक कधीही केले जात नाही. मुलांची किंवा स्त्रियांची जी स्थिती दिसत आहे, तीच संपूर्ण लोकसंख्येची आहे असे मानण्याची गरज नाही, हेही अशा प्रकारची (कुपोषण वगैरे) आकडेवारी हाताळताना लक्षात ठेवणे चांगले.’ 

बचाव म्हणून अर्थतज्ज्ञ देबराय यांचे हे म्हणणे प्रभावीच म्हणायला हवे. (अनेक वाचकांना ते महाभारताच्या, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन केंद्राने प्रकाशित केलेल्या महाभारताच्या सुधारित आवृत्तीच्या दहा खंडांचे भाषांतरकार म्हणूनही ठाऊक असतील. त्यांची वेद, भगवद्गीता, रामायणावरील पुस्तकेही प्रसिद्ध आहेत.) पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे त्याच्या या सांगण्याबाबत गंभीरपणे विचार व्हायला हवा, हे कुणीही मान्य करील. पण त्यांच्या या सांगण्यातील काही गोष्टी आकलन होत नाहीत. कारण एकीकडे ते म्हणतात की, ‘देशातील सर्वांनाच दोन वेळा चौरस आहार मिळत असल्याचे राष्ट्रीय नमुना पाहणीत आढळले आहे.’ पण लगेचच पुढे सांगतात की, ‘ही चर्चा भुकेकडून कुपोषणाकडे वळली पाहिजे. म्हणूनच त्यासाठी राष्ट्रीय निर्देशक चौकट विकसित केली आहे.’ तेही चांगलेच आहे. पण खरा प्रश्न आहे तो चौरस आहाराबाबत. कारण अगदी शालेय जीवनापासून आपण ऐकत आलो आहोत की, चौरस आहार हा पुरेसा पोषक आहार आहे. असे जर असेल, तर मग देशात जवळजवळ सर्वांनाच रोज दोन वेळचा चौरस आहार मिळणाऱ्या देशात कुपोषणाचा प्रश्न का निर्माण होतो? कारण देशात जवळजवळ सर्वांनाच दिवसातून दोन वेळा चौरस आहार मिळतो असे ते सांगतात. आता आहारतज्ज्ञांनीच हे कोडे सोडवायला हवे. आपल्याकडे काही वेळा चांगल्या उत्पन्नगटातील मुलेही कुपोषित असल्याचे सांगण्यात येते. पण त्याचे खरे कारण ती चौरस आहार न घेता फास्टफूडच्या आहारी गेलेली असतात, हे ही दाखवून देण्यात येते.

विवेक देबराय

दुसरे म्हणजे या विधानात देबराय म्हणतात की, ‘देशातील जवळपास प्रत्येक घरातील ग्रामीण आणि शहरी लोकांना दिवसातून दोन वेळा चौरस आहार मिळत आहे.’ याबाबतही संशोधन करून हे सत्य आहे का, याचा शोध घेण्यात आला पाहिजे. म्हणजे योजना चांगली, उद्देश चांगला हे खरे, पण सर्व्हेमध्ये जे आढळले ते मात्र संभ्रम निर्माण करणारे आहे. केवळ योजनेचा खर्च दाखवण्यासाठीच ही आकडेवारी आहे की काय, असा प्रश्न पडावा अशीच ती आहे. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे आपल्याकडे योजनांवर वारेमाप खर्च होतो खरा; पण बाकी काहीच दिसत नाही, वर्षानुवर्षे योजना रखडतच असते, पैसा खर्च होतच असतो, पण तो नेमका कुठे आणि कुणाकडे जातो हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. आणखी एक प्रश्न असा की, सर्वांना खरोखरच रोज दोनदा चौरस आहार मिळत असेल. पण तो किती, म्हणजे योग्य प्रमाणात असतो का, याचाही खुलासा व्हायला हवा. कारण अगदी अत्यल्प प्रमाणात दिला गेला तरी तरी चौरस आहार देण्यात आला, अशी नोंद होणार. मिळाला नाही असे म्हणण्याचीही सोय नाही. कारण किती का असेना तो दिला गेला, हे मान्य करावेच लागेल. पण घरातील सर्वांसाठी तो पुरेसा आहे का, त्याने पोषण यथायोग्य होते आहे का, या गोष्टीही विचारत घ्यायची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच देबराय यांच्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या आकडेवारीच्या खरेपणाबाबत पडताळणी होणे अगत्याचे आहे, असे वाटते. कारण देशात सर्वजणांना चौरस आहार मिळत आहे, वगैरे आपल्या डोळ्यांना तरी काही दिसत नाहीत. उलट उपासमारीने मेलेल्यांच्या बातम्या मात्र अधूनमधून येतच असतात. आणि तो अपवाद समजला, तरी कुपोषणाच्या बातम्या आणि कुपोषणामुळे दगावलेल्यांची आकडेवारी तर नक्कीच दृष्टिआड करण्याजोगी नाही, हे मान्य करायला कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही, कारण ते उघड उघड दिसणारे सत्य आहे.

आणखी एक शंकास्पद विधान असे की, ‘मुलांची वाढ खुंटणे, वजन कमी राहून ती अशक्त असणे हे वाईट आहे का? बहुतेक लोक होकारार्थी उत्तर देतील. तथापि, बालमृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण एकाच वेळी कमी होत आहे, ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. आज कुपोषित दिसणारी ती मुले आहेत, जी अन्यथा मरण पावली असती. आता जन्माला आलेले, सरासरीच्या तुलनेत कमी वजनाचे, कमी वाढलेले असण्याची शक्यता आहे पण त्यांचीही संख्या कमी होत जाईल.’ अर्थतज्ज्ञांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टीला आकडेवारीचा आधार दिला असता, तर चांगले झाले असते. कारण आणखी शंभर काय किंवा आणखी एक काय, मृत्यू कमी झाले हे महत्त्वाचे अशा प्रकारची ही भूमिका वाटते. बालमृत्यूंचे प्रमाण नक्की किती होते आणि ते आता किती आहे, हे सांगितले असते तर बरे झाले असते. कारण वाढत्या लोकसंख्येचे. दर शंभरांमध्ये नऊ मृत्यू आणि दर हजारांमध्ये 85 मृत्यू झाले तर टक्केवारीत ते आधीपेक्षा कमीच दिसेल हे वेगळे सांगायला नको. पण मृत प्रमाण एवढे वाढले ही बाब दृष्टीआड करता येण्याजोगी नाही. केवळ टक्केवारी ही दिखावू सारवासारव करण्यासाठी उपयुक्त असेलही, पण तिच्यामुळे वास्तवाचं गांभीर्य थोडेही कमी होत नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

देबराय यांच्या लेखाबाबत कुणी काहीच का म्हटले नाही, ही आश्चर्याचीच बाब वाटली. पण याबाबत निदान आहारतज्ज्ञ, डॉक्टरमंडळी आणि ठीकठिकाणी कुपोषण बालमृत्यू याबाबत मनापासून काम करणारे सेवाभावी कार्यकर्ते, अशा या विषयातील जाणकारांनी आपली मते सांगायला हवी, असे वाटते.

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: square diet malnutrition health vegan vegitarian healthyliving gobal hunger index world health article on health Load More Tags