There ain't no such thing as a free lunch. म्हणजेच जगात मोफत असे काहीच नसते. प्रत्येक वस्तूची किंमत कुणीतरी चुकवत असतो अशी एक अर्थशास्त्रीय म्हण आहे. त्यामुळे एखादे सरकार जेव्हा एखादी वस्तू अथवा सेवा नागरिकांना विनामोबदला उपलब्ध करून देते तेव्हा त्यास मोफत म्हणण्यापेक्षा निःशुल्क असे म्हणणे अधिक योग्य ठरते. 

वरवर पाहता दोन्ही शब्द समानार्थी वाटत असले तरी त्यांची छटा वेगळी आहे. एखादी वस्तू सरकारकडून नागरिकांना मोफत जरी मिळत असली तरी त्याची प्रत्यक्ष किंमत सरकारकडून दिली जात असते. म्हणजे अंतिमतः अप्रत्यक्षरीत्या नागरिकांनाच कराच्या अथवा सार्वजनिक कर्जाच्या स्वरूपात त्या खर्चाचा भार उचलावा लागतो म्हणून मोफत असे काही नसतेच. तरीही राजकीय कथनाचा भाग म्हणून राजकीय पक्ष मोफतपणाची जाहिरात करून राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात. या सगळ्यांचे स्मरण करून देण्याचे कारण म्हणजे विद्यमान सरकारचे कोविड प्रतिबंधक लसीचे अर्थ-राजकारण!

देशाचे संरक्षण, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, न्यायव्यवस्था चालवणे यांसारख्या अनेक बाबी सरकार नागरिकांना निःशुल्कच उपलब्ध करून देत असते, मात्र त्याच्या मोफतपणाची जाहिरात करत नाही. अर्थशास्त्रात अशा वस्तूंना सार्वजनिक वस्तू (Public Goods) असे म्हटले जाते कारण अशा वस्तू बाजारपेठेमार्फत पुरवल्या जाऊ शकत नाहीत. एकदा निर्माण केल्यानंतर अशा वस्तूंची किंमत देऊन त्यांची खरेदी करण्याची गरज नसल्याने बाजार यंत्रणा कोलमडून पडते, म्हणून याची तरतूद अंदाजपत्रकातून करावी लागते. 

हा खर्च भागवण्याकरता एकतर जनतेवर कर आकारावा लागतो किंवा सार्वजनिक कर्ज काढावे लागते. यांपैकी काही वस्तू खासगी स्वरूपाच्या / उपयोगाच्या असतात मात्र त्याचे लाभ त्या वस्तूचा अथवा सेवेचा उपभोग घेणाऱ्या व्यक्तीपुरतेच मर्यादित राहत नाहीत. व्यक्तीबरोबर समाजालाही त्याचे लाभ मिळत असतात. अशा वस्तू व सेवा गुणवत्तापूर्ण असल्याने त्यांना गुणवत्ता वस्तू (Merit Goods) असे म्हटले जाते. 

उदाहरणार्थ, शिक्षण आणि आरोग्य. शिक्षणाचा लाभ विद्यार्थ्याला व्यक्तिशः मिळत असला तरी अंतिमतः त्याचा उपयोग समाजालाही होत असतो. म्हणून या व अशा अनेक वस्तू सरकारमार्फत उपलब्ध करून देण्याचे समर्थन कल्याणकारी राज्यात केले जाते. न्यायाच्या व समतेच्या तत्त्वाला अनुसरून अगदी भांडवलशाही राष्ट्रांमध्येसुद्धा शिक्षण आणि आरोग्य यांवर प्रामुख्याने सरकारच जनतेच्या वतीने खर्च करत असते.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 47अन्वये सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. तसेच अल्मा आटा जाहीरनाम्यानुसार (1978) भारत सरकारने सर्वांसाठी आरोग्य ही संकल्पना स्वीकारल्याने देशभरात निःशुल्क सार्वत्रिक लसीकरणाचे अभियान चालवले गेले. या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून देशातील देवी रोगाचे निर्मूलन झाले. प्लेगवर आणि इतर अनेक साथीच्या आजारांवर नियंत्रण आले. बालमृत्यू आणि मातामृत्यू यांचे दर कमी झाले. जनसामान्यांचे सरासरी आयुर्मानही वाढले.

थोडक्यात, सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यात गुणवत्ता असल्याने जनतेच्या वतीने सरकारने केलेला खर्च हा देशासाठी लाभकारक ठरला. त्यातून अधिक निरोगी, कार्यक्षम पिढ्या निर्माण झाल्या. या पिढ्यांची उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता आणि शक्यता वाढली त्यामुळे सरकारला नागरिकांकडून मिळणारा कर महसूलही वाढतो. म्हणजेच अशा गुणवत्तावस्तूंवर सरकारने केलेला खर्च हा खर्च नसून एका अर्थाने नागरिकांच्या भावी पिढ्यांमध्ये केलेली गुंतवणूकच असते आणि या गुंतवणुकीचा लाभ समाजाला आणि सरकारलाही मिळत असतो... म्हणून या लाभदायी गुंतवणूक सातत्याचा एक भाग म्हणून सरकारने निःशुल्क लसीकरण कार्यक्रम राबवणे अपेक्षितच आहे. शिवाय साथीचे आजार होण्यास केवळ एक व्यक्ती जबाबदार नसते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक लसीची किंमत ती घेणाऱ्या व्यक्तीने वैयक्तिकरित्या चुकवावी, ही भूमिकाही चुकीची आहे.  

16 जानेवारी 2021पासून सुरू झालेल्या करोना प्रतिबंधक लसीकरण धोरणात आजपर्यंत तीन वेळा बदल करण्यात आले. नागरिकांना केवळ सशुल्कच लस देण्यात येईल अथवा सर्वांचे लसीकरण केले जाणार नाही याविषयी सरकारी पातळीवर संदिग्धता होती. त्याविषयी अधिकृतरीत्या स्पष्टपणे सांगितले गेले नाही. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यांना आणि खासगी क्षेत्रांना लसखरेदीचे अधिकार देण्यात आल्यानंतर केंद्राच्या लसीकरण धोरणावर टीका करण्यात आली. कारण केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या लसकिमतींमध्ये तफावत होती. यावेळी 18 ते 45 या वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी पहिल्यांदाच राज्यांकडे सोपवण्यात आली. 

जनमताचा दबाव पाहता सर्व राज्य सरकारांनी निःशुल्क लसीकरण करण्याचे जाहीर केले मात्र बाजारात पुरेसा लससाठा उपलब्ध नसल्याने राज्यांना लसकुप्या उपलब्धच झाल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा 7 जून 2019 रोजी सरकारने जाहीर केली की, देशात उत्पादित होणाऱ्या एकूण लशींपैकी 75% लशी केंद्र सरकार खरेदी करेल आणि विविध निकषांच्या आधारे राज्य सरकारांना निःशुल्क उपलब्ध करून देईल. त्यापैकी 25 टक्के लशी खासगी क्षेत्रात सशुल्क उपलब्ध होतील असे सांगण्यात आले. थोडक्यात एकंदरीत 75% उपलब्ध लशी सुरुवातीपासून नागरिकांना निःशुल्कच मिळणार होत्या. फक्त यातील 25% लशी अधिक किमतीला राज्य सरकार खरेदी करून उपलब्ध करून देणार होते. ते या निर्णयामुळे रद्द झाले. 

वास्तविकतः सन 2021-22च्या अंदाजपत्रकात याकरता पस्तीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला जाहीर केलेल्या प्रतिलस 150 रुपये (या किमतीबाबत सरकार पुन्हा वाटाघाटी करणार आहे) याप्रमाणे नव्वद कोटी लोकांचे दोन वेळा लसीकरण करण्याकरता (म्हणजे एकशे ऐंशी कोटी लशींसाठी) सत्तावीस हजार कोटी रुपये लागले असते. जी रक्कम अंदाजपत्रकीय तरतुदीपेक्षाही कमी होती त्यामुळे केंद्राकडे निधीचा तुटवडा कधीच नव्हता.

वैद्यकीय निकषांचाही अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की, साथीच्या आजारांवर नियंत्रण मिळवण्याकरता संसर्ग प्रसारदरावर नियंत्रण मिळवणे अत्यावश्यक असते. याकरता समूह प्रतिकारक्षमता (Herd Immunity) निर्माण व्हावी लागते मात्र किमान 70 टक्के लोकांचे लसीकरण झाले असेल तरच हे साध्य होते म्हणजे फार कमी लोकांनी पैसे मोजून लस घेतल्यास त्याचा समूहाला फायदा होत नाही. सुरुवातीपासूनच लसीकरणाचा वेग मंद असल्याने करोनाच्या साथीची दुसरी लाट आली आणि ती अधिक नुकसान करणारी ठरली. 

दुसऱ्या लाटेमुळे भयंकर परिस्थिती उद्भवलेली असताना जर खासगी क्षेत्रामार्फतच सशुल्क लस उपलब्ध करून दिली असती तर बहुसंख्य लोक लसीकरणापासून वंचित राहिले असते आणि लसीकरणाचा मूळ उद्देशच साध्य झाला नसता. पाश्चिमात्य देशांमध्येसुद्धा ही लस नागरिकांना निःशुल्क उपलब्ध आहे ती यामुळेच! 

2019- 20 मध्ये चलनवाढीचा विचार न करता चालू किमतीनुसार देशाचा जीडीपी 203 लाख कोटी रुपये इतका होता. तो 2020- 21 या वर्षात 195.9 लाख कोटी इतका झाला. म्हणजेच या काळात देशाच्या जीडीपीमध्ये साधारणतः 7.6 लाख कोटी रुपयांची घट झालेली आहे. वारंवार होणारे लॉकडाऊन, मजुरांचे स्थलांतर, वाढता मृत्युदर, आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण आणि उत्पादन प्रक्रियेत वारंवार पडणारी खीळ अशा बहुविध कारणांमुळे अर्थव्यवस्था मंदीच्या गाळात रुतत चालली आहे. अशा परिस्थितीत निःशुल्क लसीकरणावर आता सरकारचा खर्च होणार असला तरी तो भविष्यातील लाखो कोटी रुपये वाचवू शकतो. त्यामुळे संधी खर्चाचा विचार करता निःशुल्क लसीकरण करणे देशहिताचे आहे. 

...मात्र केवळ विद्यमान सरकारच एखादी लस मोफत उपलब्ध करून देते आहे अशा आविर्भावात सुरू असलेला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचार, लस प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो इत्यादी गोष्टी राजकीय कथनाच्या भाग असल्या तरी हे ‘मोफत’चे राजकारण सार्वजनिक अर्थशास्त्राच्या मूलभूत नियमांना खोटे ठरवू शकत नाही हे निश्चित! 

- प्रा. डॉ. संतोष मुळे
m.santoshudgir@gmail.com

(लेखक, महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर, जिल्हा-लातूर येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)    

Tags: संतोष मुळे लसीकरण सरकार करोना आरोग्य अर्थकारण Vaccination Santosh Mule Government Corona Health Load More Tags