'निसर्ग वाचवायचा असेल तर लोकांना त्या सामावून घ्यावं लागतं' हे पर्यावरणीय तत्त्वज्ञान जगणारे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि पर्यावरण क्षेत्रातला लोकांचा आवाज बनलेले पर्यावरणरक्षक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचा (UNEP) पर्यावरणीय नेतृत्वासाठी असलेल्या ‘चॅम्पियन ऑफ द अर्थ’ या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित झालेले डॉ. माधव गाडगीळ यांचं 8 जानेवारी 2026 रोजी निधन झालं. त्यांच्या कार्याची ओळख करून देणारा हा स्मृतिळेकह प्रसिद्ध करीत आहोत.

पर्यावरण रक्षणाचं काम करणारा एक शास्त्रज्ञ अशी डॉ. माधव गाडगीळ यांची ओळख होती. त्यांना पर्यावरणतज्ज्ञ म्हणूनच ओळख मिळाली होती. त्यांचं काम जागितक स्तरावर मान्यता पावलं आहे. सह्याद्री अर्थात पश्चिम घाटात समक्ष फिरून त्यांनी सरकारला सादर केलेला आणि सरकारने दडवलेला अहवाल, जो न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारला नाइलाजानं जाहीर करावा लागला, त्याची लोकांना माहिती असते. काही जणांना अमेरिकेत चांगली संधी असूनही ते भारतात परतले हेही माहीत असते. पण त्यांच्या अभ्यासविषयाबाबत मात्र फार माहिती नसते. माधव गाडगीळ यांनी फर्ग्युसन महाविद्यालयातून प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, आणि रसायनशास्त्र हे विषय घेऊन पदवी संपादन केली. मात्र त्याबरोबरच ते गणितही शिकले. मुंबईत इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स विद्यापीठातून प्राणीशास्त्र घेऊन एम.एस सी.  करतानाच त्यांनी गणितीय कामही केलं होतं. त्यामागची प्रेरणा होते जे. बी. एस. हाल्डेन हे उत्क्रांतीविषयी सर्वोत्तम काम करणारे शास्त्रज्ञ. हाल्डेन ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाला कंटाळून भारतातच, कलकत्त्याला स्थायिक झाले होते. त्यांची आणि माधवरावांचे वडील, अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, यांची ओळख होती. त्यांची अनेक पुस्तकं गाडगीळांच्या घरात होती. केवळ शास्त्रीय लेखनावर समाधान न मानता शास्त्रीय ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे अशी हाल्डेन यांची धरण होती. “त्यांच्या लेखनामुळं मला खरं विज्ञान समजलं” असं माधवराव सांगत. माधवरावांचे प्रेरणास्थान असलेलेहाल्डेन यांचं काम मुख्यतः गणितीय होतं. त्यामुळे माधवरावांच्या लक्षात आलं की, शास्त्रज्ञ बनायचं असेल तर गणितीय पद्धतीचा विचार करायला हवा. म्हणूनच पदवी शिक्षणाच्या काळातच मुद्दाम त्यांनी गणित शिकून घेतलं होतं. त्याच वेळी गणितात एम. एस सी करत असलेल्या सुलोचनाताई यथावकाश माधवरावांशी विवाहबद्ध झाल्या. 

पुढे हे दाम्पत्य उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेला गेलं. दोघांनाही हार्वर्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. हाल्डेनच्या पावलावर पाऊल ठेवून माधवरावांनी गणितीय प्रबंध सादर केला. ऑपरेशन रिसर्च ही गणिताची एक शाखा आहे. तिचा वापर करून “आपल्याकडे असलेलीच संसाधनं वापरून अधिक चांगला नफा कसा मिळेल”, हे उद्योजक पाहात. माधवरावांना आपणही जीवजातींचा अभ्यास याप्रकारे करू शकतो, असं जाणवलं. संसाधनं मर्यादित असली तर क्रमशः जिवंत राहण्यासाठी, वाढण्यासाठी आणि मग प्रजा निर्मितीसाठी वापरली जाणार, मग त्याच्यातील ऑप्टिमल रिसोर्स अॅलोकेशन (संसाधने सुयोग्य पद्धतीने कशी वाटून घेता येतील) यावर त्यांनी गणितीय प्रबंध लिहिला. त्याला मान्यता मिळाली. जीवशास्त्र विषयातला हा पहिलाच गणिती प्रबंध होता. त्यांना तेथेच नोकरीची असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काम करण्याची ऑफर देण्यात आली. ती नाकारून, पण तेथे काही व्याख्यानं देऊन ते भारतात परतले. “आयसीएस करून इंग्रजांची नोकरी करणार नाही” म्हणणाऱ्या धनंजयरावांचा कित्ता त्यांच्या मुलाने अमेरिकेतील नोकरी नाकारून गिरवला. परतल्यानंतर प्रथम पुण्यातील ‘महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्स’ (आताची आघारकर संशोधन संस्था) मध्ये काही काळ आणि नंतर बंगलोरच्या भारतीय विज्ञान संस्थेत दीर्घकाळ काम केलं.

स्वतंत्र पर्यावरण विभाग स्थापन करण्यासाठी नेमलेल्या केंद्र सरकारच्या समितीचे ते सदस्य होते. पश्चिम घाटाप्रमाणेच त्यांनी राजस्थान, हिमालय, पनामा, ईशान्य अमेरिका, पूर्व आफ्रिका येथेही संशोधन केलं होतं. रिमोट सेन्सिंगही त्यांनी शिकून घेतलं होतं. त्यामुळे त्यांच्याकडे 2010 पर्यंतच्या माहितीचा मोठा संचय होता. केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी स्थापन केलेल्या ‘पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ समिती’चं अध्ययक्षपद त्यांनी स्वीकारलं. या अभ्यासासाठी स्थानिक लोकांशी बोलण्याची आवश्यकता जयराम रमेश यांना पटवून दिली. लोकांबरोबर ते बोलले. अभ्यासातून सप्रमाण दाखवलं की, आजचा तथाकथित विकास लोकांचं मत विचारात न घेताच त्यांच्यावर लादला जातो आहे. निसर्गरक्षण ही केवळ वन विभागाने जबरदस्तीने करण्याची गोष्ट आहे असा समजच पडला आहे. पण निसर्गप्रेमी आदिवासी समूहांच्या प्रथा, उपजीविका आणि आरोग्यसवयी या निसर्गाशी सहजपणे जोडलेल्या असतात. तेथील परिस्थितीत निसर्ग निकोप आहे. पण याचा विचार सरकार करत नाही, आणि हे बदलणं गरजेचं आहे, असं त्यांचं मत होतं.

त्यांनी केलेल्या शिफारशी लोकाभिमुख होत्या. तोवर “सत्तेचं विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे, गाव पंचायतींपर्यंत सत्ता पोहोचली पाहिजे”, या दृष्टीने काही कायदेही झाले होते. जैवविविधता कायदा होता, त्यात स्थानिकांची भूमिका असायला हवी होती, पण नव्हती. कायद्याने वनांत राहणाऱ्या लोकांना जल जंगल जमिनीचे अधिकार दिले होते, पण ते अमलात आणले जात नव्हते. त्यांनी या गोष्टी पुराव्यांसकट स्पष्टपणं अहवालात मांडल्या होत्या. पण ते पुरावे समोर येणं शासनाला आणि नोकरशाहीला रुचणारं नव्हतं. सबळ पुरावे दिल्यानं राज्यकर्ते, शासन आणि नोकरशाही चिडले. त्यांनी तो अहवाल टाकाऊ आहे असं सांगून त्याला हा विकासविरोधी अहवाल असून त्याच्यामुळं देशाला धोका आहे, असं कारण देऊन तो दडपायचा प्रयत्न केला. पश्चिम घाटात लोकांचं मत विचारात घेऊन निसर्गाचं संरक्षण करा, असं म्हटलं, तर देशाच्या सुरक्षेला काय अपाय होणार आहे, असा त्यांचा प्रश्न होता. दिल्ली न्यायालयाने सरकारचा दावा फेटाळला. सरकारवर ताशेरेही ओढले. त्यामुळं अखेर तो 2011 मध्ये दिलेला अहवाल 2012 मध्ये खुला करण्यात आला. मग त्या अहवालावर खूप अपप्रचार करून गदारोळ केला गेला. प्लॅस्टिकची योग्य व्यवस्था करावी असं अहवालात म्हटलं होतं. त्यावर एका वजनदार राजकीय नेत्यानं लोकांना आता हे तुमच्या घरात यंऊन तुमच्या प्लॅस्टिकच्या खुर्च्छा घेऊन जाणार या प्रकारची भित्तिपत्रकंही सिंधुदुर्गात लावली होती.

या अहवालातील शिफारशी मान्य न केल्यानं काय परिणाम होतात, ते 2018 साली केरळमध्ये मोठे पूर आल्यावर जाणवलं की शिफारशी मान्य झाल्या असत्या तर बहुधा पूर आले नसते. नंतर महाहराष्ट्रात माळीण गावात दरडी कोसळल्या, 2021 मध्ये रायगडमधल्या तळीयेमध्ये दरडी कोसळल्या आणि वायनाडमध्ये तर 200 लोक मृत्युमुखी पडले. यामुळं लोकांमध्ये जाणीव निर्माण झाली. अहवालाची अंमलबजावणी झाली असती तर हे अरिष्ट टळलं असतं असं लांकांचं मत झालं. आता लोक त्या अहवालातील शिफारशी वाचत आहेत. बेकायदेशीर खाणकामामुळं गोव्यातील नैसर्गिक जलस्त्रोतांचं, जैवविविधतेचं, मत्स्यसंपदा आणि शेतीचंही मोठं नुकसान झालं आहे. खाणमालकांनी 35,000 कोटींचं नुकसान केलं आहेच शिवाय शेतकरी, मच्छिमार आणि आदिवासींनाही हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. मूठभर धनदांडग्यांचा फायदा करून देण्यासाठी निसर्गाचा विध्वंस होतोय. जनसामान्यांनाही हालअपेष्टा सोसाव्या लागताहेत, असं ते सांगत.

पश्चिम घाट हा दक्षिण भारताचा मुख्य जलस्रोत आहे. सर्व महत्त्वाच्या नद्या त्यातच उगम पावतात. त्या घाटातच जैवविविधतेची हानी झाली तर पुराचा, दरडी कोसळण्याचा धोका वाढत जाणार आहे, शिवाय लोकांची हलाखीही वाढत जाईल, तेथील जैवविविधता खूपच महत्त्वाची आहे, असे माधवराव म्हणायचे. त्याबाबतचे आतापर्यंतचे प्रयत्न अपुरे आहेत. केरळमध्ये दरड कोसळली तेव्हा त्या गावात फक्त तीन खाणी अहेत असं सरकार सांगत होतं. पण तेथे तेरा खाणी होत्या, हे उपग्रहानं घेतलेल्या छायाचित्रांवरून स्पष्ट होत होतं. “आपले हक्क कसे तुडवले जात आहेत, हे आता लोकांच्या ध्यानात येऊ लागलं आहे. लोकशाही जिवंत आहे, त्यामुळं यापुढं लोकांच्या दबावातून योग्य दिशेनं पावलं हलायला लागतील”, असा विश्वास त्यांना होता.

लोकांमध्ये वृत्तपत्रं, टी.व्ही. चॅनल्समधून जी मतं पसरवली जातात ती शहरी सुशिक्षितांसाठी. या लोकांना जनसामान्यांबाबत काहीच कल्पना नाही. वन्यप्राणी संरक्षण कायदा पारित झाल्यानं देशाचं मोठं नुकसान होत आहे. हे शहरी लोकांना कळत नाही. कारण कायद्याप्रमाणं तुमच्या घरात माणूस घुसला आणि तुमच्या जीवाला धोका आहे, असं वाटलं तर तुम्ही स्वसंरक्षणासाठी त्याला मालंत तर तो गुन्हा नाही, पण रानडुकरानं तुम्हाला मारलं, नुकसान केलं म्हणून तुम्ही त्याला मारलंत तर तुम्ही गुन्हेगार ठरता. म्हणजे रानडुकराची किंमत तुमच्याहून जास्त आहे. हे बरोबर नाही. पण शहरी लोक मात्र वन्यजीवांचं रक्षण करायसाठी काय करायला पाहिजे, एवढंच सांगत असतात. त्यांना मेंढपाळ, शेतकरी, मच्छिमार यांच्या स्थितीची जाणीव, आस्था आणि आपुलकी नसते, हे त्यांच्या बोलण्यात, भाषणांतही येत असे. माधवराव सांगायचे, “गडचिरोलीमध्ये पूर्वी वाघ माणसांना मारत नसत. पण वाघांची संख्या खूप वाढली आहे. ते पेंच आणि ताडोबात पसरले आहेत. शंभर वर्षांपासून ती गावं आहेत तशीच आहेत. त्यांनी कुठेच आक्रमण केलेलं नाही. पण शहरी लोकांना हे माहीत नसतं. तेथील लोकांनी जंगलावर आक्रमण केलंय अशी समजूत असते. वाघांच्या अधिवासावर आक्रमण केलं तर मग वाघ त्यांना मारणारच, त्यात काय बिघडलं, असं ते म्हणतात. यावर काय म्हणणार!”

खरं तर अनेक देशांनी याबाबत स्पष्ट मार्ग दाखवले आहेत. आपल्या वन्य प्राणी संरक्षण कायद्यासारखा कायदा जगात कुठेही नाही. वन्य प्राणी हे पुनरुत्पत्ती होत राहणारं म्हणजे वाढणारं संसाधन आहे. पण त्यांची संख्या नियंत्रित ठेवायला हवी. भांडवल शाबूत ठेवून व्याजाची जी वाढ होते ते व्याज तुम्ही काढायलाच हवं. पर्यावरण संरक्षणात भारत १७७ व्या क्रमांकावर आहे, त्याच्या खाली फक्त पाच देश आहेत. निसर्ग संरक्षणाबाबतही आपला देश रसातळाला गेला आहे, हे चित्र आपण बदलायला हवं, असं एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं होतं.

त्यांच्या अतुल्य कामाबद्दल 1989 मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. 1996 मध्ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचा (UNEP) पर्यावरणीय नेतृत्वासाठी असलेला ‘पृथ्वीचे चॅम्पियन्स’ हा सर्वोच्च पुरस्कार, आणि अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सन्मान त्यांना प्राप्त झाले.

हे झालं माधवरावांच्या कामाबद्दल. आता थोडं त्यांच्याबाबत सांगायला हवं. ते आमच्याच फर्ग्युसन कॉलेजात आमच्या पुढे एक वर्ष होते. त्यांना खेळाची आवड होती आणि त्यात ते चमकतही होते. उंच उडीमध्ये त्यांनी प्राविण्य मिळवलं होतं. आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धेत पहिला क्रमांक मिळवताना त्यांनी विद्यापीठ विक्रम नोंदवला होता, हे फारच थोड्यांना माहीत असेल. पण ते आम्ही, कॉलेजातील त्यांना उत्तेजन देणाऱ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी पाहिलं आहे. असं असूनही त्यांचं अभ्यासाकडं कधीच दुर्लक्ष झालं नव्हतं. माझा मोठा भाऊ त्यांचा क्लासमेट. त्यानं वर्गात घडलेला एक प्रसंग सांगितला होता. नंतर तो कॉलेजात सर्वांना माहीत झाला होता. तो प्रसंग असाः त्यांच्या वर्गात झूलॉजी-प्राणीशास्त्राचा तास सुरू होता. एक ज्येष्ठ प्राध्यापक शिकवत होते. तेव्हां त्यांनी एक जुना संदर्भ दिला. तेव्हा माधव गाडगीळ लगेच उठून उभा राहिला आणि म्हणाला की, सर, तुम्ही सांगताय तो संदर्भ आता जुना झालाय, असं म्हणून त्यानं ताजा संदर्भ सांगितला होता. सर एकदम गप्प झाले आणि नंतर म्हणालेः मला नंतर येऊन भेट. त्याप्रमाणं माधव नंतर भेटला. त्यावेळी त्यांनी शांतपणं पण कळकळीनं त्याला सांगितलं, माधव तू हुशार आहेस आणि तुमच्याकडं नवनवीन शास्त्रीय विषयांची मासिकंही येतात. ती वाचून तू तुझं ज्ञान अद्यावत ठेवतोस, हे चांगलंच आहे. पण एक ऐक. अरे, भर वर्गामध्ये तू मला सर, तुम्ही चुकताहात असं सांगत जाऊ नको!

तर असे डॉ. माधवराव गाडगीळ. त्यांच्याशी ओळख असल्याचा मला अभिमान आहे. तेही कधी व्याख्यानाच्या वेळी भेटले तर हमखास ओळख देत, आवर्जून भावाची चौकशीही करत. याहून जास्त काय समाधान असणार...

त्यांना विनम्र अभिवादन करून थांबतो.

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: माधव गाडगीळ पर्यावरण' पर्यावरणतज्ज्ञ पश्चिम घाट आदिवासी अहवाल Load More Tags