कट्टरता ही विज्ञानासाठी हुकुमशाहीपेक्षाही अधिक घातक असते!

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या (आता कायदा) विरोधात जोरदार प्रदर्शने सुरू आहेत. यापुढेही ती होत राहतील. हा कायदा संविधानाच्या आत्म्यावर आघात असून, तो भारताला एक वेगळ्याच प्रकारचा देश बनवण्याच्या बेतात आहे. साहजिकच वेगवेगळ्या वर्गांतील असंख्य लोकांनी या कायद्याविरोधात आपला आवाज बुलंद केला आहे.

जनहितार्थ होणाऱ्या सामूहिक आंदोलनांमध्ये सहसा सहभागी न होणारे भारतीय वैज्ञानिकही या कायद्याच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेत मांडले जात असताना आपल्या देशातील प्रमुख शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित काही हजार शिक्षक आणि विद्यार्थी संशोधकांनी या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर स्वाक्षऱ्या केल्या. या याचिकेत म्हटले गेले आहे की, 'स्वातंत्र्य चळवळीतून पुढे आलेली आणि संविधानात ठळकपणे दिसणारी भारताची कल्पना काय असेल तर ती म्हणजे, हा देश सर्व धर्माच्या लोकांना समान वागणूक देतो. पण या प्रस्तावित विधेयकात नागरिकत्वासाठी ‘धर्म’ हा निकष ठेवण्यात आला आहे. हे आपल्या इतिहासापासून पथभ्रष्ट होणे असून घटनेच्या मूलभूत चौकटीच्याही विरोधात जाणारे आहे. या विधेयकातून मुस्लिमांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्यामुळे देशाची वैविध्यपूर्ण प्रतिमा डागाळली जाण्याची भीती आम्हाला वाटते.' हा कायदा तात्काळ मागे घेण्याचे आणि त्याऐवजी धार्मिक भेदभाव न करता शरणार्थी आणि अल्पसंख्याकांच्या चिंता दूर करणारा कायदा आणण्याचे आवाहन या वैज्ञानिकांनी केले आहे.

या याचिकाकर्त्यांमध्ये जगातील सर्वांत प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था - रॉयल सोसायटीचे अनेक सदस्यही सामील आहेत. त्यावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमध्ये आपल्या देशातील काही जागतिक दर्जाच्या संस्थांचे संचालक, सर्व आयआयटी प्राध्यापक आणि पीएचडी संशोधकांचा समावेश आहे.

मी स्वतः इतिहासकार असलो तरी मी वैज्ञानिकांच्या कुटुंबातून आलो आहे. आपल्या संशोधकीय जीवनात 35 वर्षांहूनही अधिक काळ मला भारतातील विज्ञान क्षेत्रातील काही अतिशय बुद्धिमान व्यक्तींसोबत काम करायला मिळाले. माझ्या अनुभवातून मी हे नक्कीच सांगू शकतो की, वैज्ञानिकांची ही याचिका अभूतपूर्व म्हणावी अशीच आहे. ही मंडळी म्हणजे स्वाक्षरी अभियानासाठी सदैव तत्पर असणारे जेएनयुमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते किंवा डाव्या विचारांचे कृतिशील कलाकार नव्हेत. आपापल्या क्षेत्रातील महनीय, प्रतिभावान व उदयोन्मुख असणारी ही मंडळी एका कायद्याच्या विरोधात सार्वजनिकरित्या एकत्र येतात, हे नक्कीच अभूतपूर्व म्हणता येईल असेच आहे.

विशेष म्हणजे, या याचिकाकर्त्यांना एका अशा माणसाचे समर्थन लाभले आहे, जे भारतीय वंशाचे आज हयात असलेले सर्वांत प्रतिष्ठित वैज्ञानिक आहेत - ते म्हणजे नोबेल पुरस्कार विजेते वेंकटरमन (वेंकी) रामकृष्णन. ते म्हणतात की, धर्माधारीत भेदभाव हा विज्ञानासोबतच समाजासाठीही घातक आहे. वेंकी यांना असे वातावरण अपेक्षित आहे, जिथे प्रत्येक व्यक्ती कुठल्याही भेदभावाशिवाय केवळ आपल्या प्रतिभेच्या बळावर ओळखली जाईल. कारण, विज्ञान तेव्हाच सर्वांत उत्कृष्टपणे कार्य करू शकते जेव्हा सर्व सक्षम व्यक्तींना योगदानाची संधी दिली जाते.

प्रोफेसर रामकृष्णन यांनी आपली पहिली पदवी मिळवली, ती एकेकाळी प्रसिद्ध असलेल्या एम. एस. बडोदा विद्यापीठातून. आता ते दरवर्षी भारतात येऊन व्याख्याने आणि संमेलनांमध्ये उपस्थित असतात. तेथे विविध वयाच्या आणि विविध वर्गांतून आलेल्या भारतीयांसोबत ते चर्चा करतात. आपल्या याच प्रत्यक्ष अनुभवाच्या बळावर ते म्हणतात, “भारतातील युवक प्रचंड उद्योगी आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीतही ते आपले प्रयत्न सोडत नाहीत आणि आम्ही हे अजिबात इच्छित नाही की, देशात होणाऱ्या कुठल्याही विभाजनामुळे हे युवक देशनिर्माणाच्या अभियानापासून भरकटतील”

इतर प्रतिष्ठित वैज्ञानिकांप्रमाणेच वेंकी रामकृष्णन हे आपल्या संशोधनातच गुंतलेले असतात. ते शक्यतो सार्वजनिक चर्चांमध्ये सहभागी होत नाहीत. यावेळी या चर्चेत सहभागी होत, भूमिका मांडण्याविषयी ते म्हणतात, “मी बोलण्याचा निर्णय घेतला, कारण भारताबाहेर राहत असलो तरी मला भारताचा लळा आहे. हा देश सहिष्णुतेचे प्रतीक आहे, असे मला वाटते. या देशाने प्रगती करावी, असेही मला वाटते.” ते पुढे म्हणतात, “देशातील 20 कोटी जनतेला, 'तुमच्या धर्माला इतर धर्मांइतका दर्जा नाही' असे सांगणे, म्हणजे देशात अतिशय विभाजनवादी संदेश पसरावण्यासारखे आहे.”

आपल्या मनुष्यबळ विकासमंत्री (आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री) यांनी सार्वजनिक व्यासपीठांवरून उधळलेल्या मुक्ताफळांचा यथेच्छ समाचार आपल्या देशातील मोठ्या वैज्ञानिकांनी घेतलेलाच आहे. महत्त्वाच्या पदांवर होणाऱ्या नियुक्त्यांमध्ये वाढणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपाविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. नागरिक त्व दुरुस्ती कायद्यांसारख्या घटनेमुळे वैज्ञानिक संशोधनातील असणारे स्वातंत्र्य आणखी कमी होते की काय, अशी शंका त्यांना येणे स्वाभाविक आहे.

आज सर्वोत्तम वैज्ञानिक आणि सर्वोत्तम वैज्ञानिक सुविधा असणारा देश म्हणजे अमेरिका. हीच परिस्थिती पूर्वी जर्मनीतही होती. टेलिग्राफला दिलेल्या मुलाखतीत वेंकी रामकृष्णन म्हणतात, “ज्या देशांची विचारधारा विज्ञानावर कुरघोडी करते, तो देश आपले विज्ञान नष्ट करून टाकतोय. जर्मन विज्ञानाला हिटलरने केलेल्या विध्वंसातून पुन्हा उभारी घ्यायला 50 वर्षे लागली!” आपले म्हणणे पुढे नेत, ते हेसुद्धा म्हणू शकले असते की, जर्मनीने गमावले ते अमेरिकेने कमावले! हिटलरच्या धोरणांमुळेच अनेक उत्कृष्ट जर्मन वैज्ञानिक अमेरिकेला निघून गेले होते.

विज्ञानाची भरभराट होण्यासाठी, खरे पाहता देशाला मजबूत आर्थिक आधाराची गरज असते. सोबतच सरकारने विज्ञानाला प्रोत्साहन द्यायला हवे तर राजकीय वातावरण लोकशाही आणि बहुविविधतेला चालना देणारे हवे. अमेरिकेकडे या तिन्ही गोष्टी मुबलक प्रमाणात आहेत, परंतु भारत या घडीला या तिन्ही गोष्टींसाठी संघर्ष करतो आहे. मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे आर्थिक विकास ठप्प झाला आहे. त्यात हे सरकार बुद्धीवंतविरोधी (anti intellectual) आहे. आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे तर देशातील लोकशाही आणि बहुविविधताही धोक्यात आली आहे. त्यामुळेच भारतीय वैज्ञानिकांनी सामूहिक विरोधाचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे.

1970च्या दशकात भारतीय विज्ञान चिनी विज्ञानाच्या खूप पुढे होते; परंतु ते आज प्रचंड मागे आहे. याचे कारण म्हणजे या काळात चिनी अर्थव्यवस्था प्रचंड वेगाने वाढली. चिनी सरकारकडून आधुनिक विज्ञानाला आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात आले. चिनी वैज्ञानिकांनी प्राचीन चिनी ग्रंथांतून विज्ञानाचे धडे घ्यावेत, असे तेथील विज्ञानाचा गाडा ओढणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींना वाटत नाही. ज्या पद्धतीने नरेंद्र मोदी विज्ञान आणि शिक्षण क्षेत्रातील मंत्र्यांची नेमणूक करतात; शी जिनपिंग तशा (अपात्र व्यक्तींच्या) नेमणुका कदापि करणार नाहीत. 21 व्या शतकात, कोणत्याही देशाचे आर्थिक आणि राजकीय भवितव्य त्यांच्या वैज्ञानिक संस्थांच्या दर्जा आणि स्वायत्ततेवर अवलंबून आहे, हे चिनी कम्युनिस्ट पक्षही पुरते जाणून आहे.

हुकूमशाही ही वैज्ञानिक संशोधनासाठी घातक असते, मात्र धार्मिक कट्टरता त्याहून घातक ठरते. जोवर आपले राजकारणी ‘हिंदूंनीच सारे शोध लावले, हिंदू हे मुस्लिमांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत’ अशा समजुतीत राहतील, तोवर भारतीय अर्थव्यवस्था आणि विज्ञान आपल्या क्षमतांवर खरे उतरू शकणार नाहीत.

1950 आणि 60च्या दशकांत जगभर संशोधन करणारे शास्त्रज्ञ, काम करण्यासाठी देशात परत आले होते. आदर्श आणि मुक्त विचारांचा स्वतंत्र भारत बनविण्याच्या ध्येयाने ते प्रेरित झाले होते. तत्कालीन राजकीय परिस्थितीनेही त्यांना आश्वस्त केले होते. आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची लोकशाही, विविधता आणि आधुनिक विज्ञानाप्रति असणारी निष्ठा सर्वश्रुत होती.

नंतरच्या काळातही बाहेर शिक्षण घेतलेले अनेक वैज्ञानिक भारतात परतत होते. पाश्चिमात्य जगातील जीवन भुरळ घालणारे असले, तरी भारतातील वैज्ञानिक संशोधन संस्थांचे जाळे वैज्ञानिक संशोधनासाठी पूरक होते. आयव्ही लीग विद्यापीठात पीएचडी केलेल्या माझ्या कितीतरी समकालीनांना त्या विद्यापीठातच नोकरी मिळाली असती, तरी ते भारतात परतले होते. ते परतले; आता त्यांचे विद्यार्थी परततील का?

देशाचे केंद्रीय मंत्री आणि खुद्द पंतप्रधानही वल्गना करतात की, हिंदू प्राचीनकाळी टेस्ट ट्यूब बेबीची निर्मिती, विमान बनवणे आणि उडविणे जाणत होते. भारतातील युवा वैज्ञानिक हा पोरखेळ पाहत आहेत. तज्ञ विज्ञान समित्यांच्या शिफारशींना केंद्र सरकार केराची टोपली दाखवत आहे आणि आरएसएसशी प्रामाणिक असणाऱ्या मंडळींची आपल्या देशातील महत्त्वाच्या विद्यापीठांच्या आणि संशोधन संस्थांच्या कुलगुरू आणि संचालकपदी नेमणुका होत आहेत, हेही आजचा तरुण वैज्ञानिक पाहतो आहे. ब्रिटिश राजमध्येही झाले नाही, अशा पध्दतीने पोलीस ग्रंथालयांमध्ये घुसून अत्याचार आणि नासधूस करत आहेत, ही बाबही त्यांच्या नजरेतून सुटणार नाही. वैज्ञानिक संशोधनासाठी इतर देशांतून जर अधिक चांगली संधी मिळाली, तर ही मंडळी भारतात का राहतील?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे (आणि मुख्यत्वे हिंदु बहुसंख्याकवादामुळे) ब्रेन ड्रेनचे प्रमाण वाढणार आहे. धार्मिक पूर्वग्रह उफाळले असताना, बाहेर अभ्यास करणारे वैज्ञानिक भारतात परतण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. भारताचा हा तोटा अमेरिकेसाठी फायद्याचा ठरणार आहे.

भारतीय विज्ञानाचे अल्प (आणि मध्यम) कालीन भवितव्य धुसरच दिसते आहे. मात्र आपल्या देशातील इतक्या वैज्ञानिकांनी भेदभाव करणाऱ्या या कायद्याच्या विरोधात आवाज उठवला, हे ही नसे थोडके! देशाच्या भविष्याची काळजी वाहणाऱ्या सरकारने भारतीय विज्ञान क्षेत्रातील या विभूतींचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे. मोदी सरकार तसे करणार नाही, कारण हे सरकार अभिरुचीहीन आणि धर्मांध आहे. इतिहास मात्र वैज्ञानिकांच्या बाजूने साक्ष देईल की, जेव्हा आवाज उठवण्याची गरज होती, तेव्हा ही मंडळी देशासाठी उभी राहिली होती.

(अनुवाद : समीर दिलावर शेख)

-रामचंद्र गुहा