पश्चिम दिल्लीतील एका मुख्य रस्त्याला त्यांचे नाव दिलेले आहे, तरीही हाकिम अजमल खान कोण होते हे आज राजधानीतील खूप कमी लोकांना माहित असावे असे वाटते. देशी औषधे देऊन लोकांना बरे करणारे हाकिम/वैद्य अशी त्यांची ख्याती होती. त्यांच्याकडे मुस्लिम आणि हिंदूही (किंवा दोन्ही नसलेले) रोगी यायचे. तसेच श्रीमंत, गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकही यायचे. वैद्यकीय सेवा देण्याबरोबरच अजमल खान ही देशभक्त व्यक्ती होती. इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे ते आजन्म सभासद तर होतेच; पण काही काळासाठी अध्यक्षदेखील होते. अलीकडे बातम्यांमध्ये गाजणारे राष्ट्रीय विद्यापीठ उभे करण्यात या विद्वान आणि देशभक्त व्यक्तीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

जामिया मिलीया इस्लामिया 1920 मध्ये स्थापन झाले तेव्हा विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरु म्हणून हकिम आजमल खान यांची नेमणूक करण्यात आली. हे विद्यापीठ भक्कम पायावर उभे राहावे म्हणून त्यांनी देणग्या गोळा करण्याचा विडा उचलला होता. सुरवातीच्या अडचणीच्या काळात त्यांनी जामियाचा सांभाळ केला, देखरेख केली मात्र डिसेंबर 1927 मध्ये त्यांचा अकस्मात मृत्यू झाला. तेव्हा त्यांचे वय अवघे 59 वर्षे होते. त्यांच्या मृत्यूचा धक्का बसलेल्या व्यक्तींमध्ये एक होते- महात्मा गांधी. आजमल खान गेले तेव्हा गांधी मुंबईमध्ये होते. तिथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, “सद्य परिस्थितीत आपले हे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे. हाकिम आजमल खान हे भारताचे अत्यंत सच्चे सेवक तर होतेच पण हिंदू-मुस्लिम एकतेसाठी ती एक अतिशय मोलाची व्यक्तीदेखील होती.”
 
अजून बाल्यावस्थेत असणाऱ्या विद्यापीठाला हाकिम खान यांच्या मृत्यूने किती मोठा धक्का बसणार आहे हे गांधींना ठाऊक होते म्हणून त्यांनी तातडीने एक संदेश पाठवला आणि तो विद्यापीठाचे सर्व कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांच्या बैठकीतच वाचून दाखवण्यास सांगितले. गांधी म्हणाले, ‘’हकिम खान यांचा जगण्याचा मूळ हेतू आपल्यासोबत राहू दे. जामियाला हिंदू-मुस्लिम एकतेचे जिवंत मंदिर बनवून त्यांची आठवण आपण सदैव ताजी ठेऊया. तुम्ही आशा सोडू नका. जामियाचे प्राध्यापक आणि विद्यार्थी जामियाशी प्रामाणिक आहेत तोपर्यंत जामिया संपू शकत नाही. माझ्यापुरते सांगायचे झाले तर मी तुम्हाला वचन देतो की, विद्यापीठाला उत्तम आर्थिक स्थितीत ठेवण्यासाठी देवाने मला देऊ केलेली सर्व ताकद मी वापरेन.”

गांधींनी त्यांचे वचन पाळले. जामिया सुरु ठेवण्यासाठी निधी जमवण्यात आला. झाकीर हुसेन आणि महम्मद मुजीब यांसारख्या कुलगुरूंच्या नेतृत्वाखाली विद्यापीठाची भरभराट झाली. देशातील सर्वोत्तम विद्यापीठांमध्ये जामियाचा समावेश झाला. त्यानंतर डिसेंबर 2019मध्ये म्हणजे हाकिम अजमल खान यांच्या मृत्यूनंतर 72 वर्षांनी विद्यापीठाला नव्या संकटाला सामोरे जावे लागले. नागरिकता सुधारणा कायद्याविरोधात जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. यामुळे डिवचले गेलेले पोलीस विद्यापीठ परिसरात शिरले. तिथे त्यांनी बेफामपणे वसतीगृहातल्या मुलींना फरफटत बाहेर काढले. विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाची तोडफोड केली. पोलिसांनी केलेल्या शारीरिक इजा आणि विद्यापीठाच्या नुकसानीचे व्हिडिओ देशभर आणि बाकी जगभरही व्हायरल झाले; त्याचबरोबर हिंदू आणि मुस्लिम विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी प्रत्यक्ष अनुभवलेल्या शासकीय क्रूरतेविरोधी जाहीरपणे दिलेल्या साक्षीदेखील व्हायरल झाल्या.

15 डिसेंबर रोजी दिल्ली पोलिसांनी जामिया कॅम्पसवर हल्ला केला (कोणी म्हणेल, आक्रमण केले). दुसऱ्या दिवशी सकाळी एका इतिहास अभ्यासक सहकाऱ्याने माझ्याकडे चौकशी केली - “याआधी राजकीय आंदोलनामध्ये विद्यार्थ्यांनी भाग घेतल्याची कुठली घटना आहे का?” मी म्हटले, "विशेष उल्लेखनीयरित्या छोडो भारत आंदोलनामध्ये आणि इंदिरा गांधींच्या शासनकाळात 1970च्या दशकामध्ये." त्याने पुढे विचारले की 1942च्या लढ्यामध्ये किंवा आणीबाणीच्या वेळी शासनाकडून कुठल्या विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाची तोडफोड करण्यात आली होती का? मी नकारार्थी उत्तर दिले. मी म्हटले, “इंदिरा गांधी आणि व्हॉईसरॉय हुकुमशाही विचारांचे होते; पण ते पुस्तके वाचायचे.”

या देशाने पाहिलेल्या आत्तापर्यंतच्या सगळ्यात विवेकविरोधी सरकारने एका थोर विद्यापीठाच्या ग्रंथालयावर हल्ला केला यात काही नवल नाही; पण या हल्ल्यामुळे निर्माण झालेला आक्रोश किती झपाट्याने पसरला याचे नवल वाटते. जामियाला संकटकाळी साहाय्य करणारे महात्मा गांधी आता राहिले नाहीत. हकिम अजमल खान यांच्या मृत्यूच्या वेळी ते होते; पण आज सर्व वयोगटातील सामान्य नागरिक पुढे झाले. देशभरामध्ये अनेक भारतीयांच्या मनात नागरिकता सुधारणा कायद्याविषयी किंतु होताच, कारण त्यांना तो कायदा अतार्किक तर वाटलाच पण त्याचबरोबर भेदभाव करून मुस्लिमांना वगळणारा देखील वाटला. पण जर त्यांनी टीव्ही आणि मोबाईलवर दिल्ली पोलिसांचे जामियामधील वर्तन पहिले नसते किंवा विद्यार्थांनी दिलेल्या स्वत:च्या अनुभवाच्या साक्षी ऐकल्या नसत्या तर हे किंतु वैयक्तिक पातळीवर राहिले असते, घराच्या चार चौकटीत मर्यादित राहिले असते.

अराजकीय परंपरेतून आलेल्या भारतीय संस्था- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आणि नॅशनल लॉ स्कूल- यांनी जामियाला पाठींबा दिला. दिल्ली पोलिसांच्या क्रूर कारवाईला बळी पडलेल्या विद्यार्थ्यांविषयी सुरुवातीला सहानुभूती होती. हळूहळू त्याचे रुपांतर नागरिकता सुधारणा कायद्याच्या मोठ्या प्रमाणातील विरोधात झाले. मोर्चे निघाले, सह्यांच्या मोहिमा झाल्या, कॅन्डल लाईट मार्च निघाले. दरम्यान वयस्क आणि मध्यमवर्गीय नागरिकही यातून प्रेरणा घेऊन, आपला नेहमीचा भित्रेपणा सोडून ऐक्याने आंदोलनात सामील झाले.

आधी जामिया मिलीयाच्याबाबत आणि नंतर अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या बाबतीत पोलिसांना सैल सोडून दडपशाहीचा निशाणा हिंदुंवर नाही हा संदेश जनमानसात पोचेल असे सत्ताधाऱ्यांना वाटले असावे. पण सांप्रदायिकतेची ही रणनीती अयशस्वी ठरली. 15 डिसेंबर नंतरच्या आठवड्यातील आंदोलनात सर्व जाती-धर्माचे लोक सहभागी झाले. बहुतेक जमाव हे संमिश्र स्वरूपाचे होते. त्यांनी हातात घेतलेल्या पाट्या (गांधी, आंबेडकर आणि भगतसिंग यांच्या) तसेच आंदोलनात सगळीकडे फडकणारा भारताचा झेंडा हे त्यांच्या विशाल बहुलतावादाच्या द्योतक आहेत.

भारतभरातल्या आंदोलनाच्या या पहिल्या लाटेने प्रचंड आशा-अपेक्षा निर्माण केली. उघडपणे भेदाभेद करणाऱ्या कायद्याविरुद्ध शांततेने आंदोलन करण्यासाठी भारतीय मुस्लिम रस्त्यावर आला हे आश्वासक आहे. आणि साडेपाच वर्षांचे हे हिंदुत्वाचे वर्चस्व मुस्लिमांना गुंडाळून ठेवण्यात यशस्वी झालेले नाही हेही यातून दिसून आले. अनेक मुस्लिमेतर लोक या मोर्चामध्ये सामील होत आहेत हीसुद्धा आश्वासक गोष्ट आहेच. भाजपचे राजकारणात आणि निवडणुकांमध्ये वर्चस्व आहे. तरी अनेक हिंदू (आणि ख्रिश्चन आणि शीख आणि नास्तिक) यांनी मुस्लिमांना (कायद्याने वा वास्तविकपणे) बहुसंख्याकांच्या कृपेवर वा दयेवर जगावे लागणे अमान्य केले.

मी स्वत: बंगळूरूमध्ये तीन आंदोलनांना हजर होतो. सगळी आंदोलने 100% शांततापूर्ण झाली. सगळी आश्चर्यकारकरित्या वैविध्यपूर्ण होती. तिथे सर्व वयोगटातले, सर्व धर्मांचे आणि सर्व व्यवसायामधले स्त्री-पुरुष उपस्थित होते. तिथे संख्येने सर्वात जास्त होते विद्यार्थी. त्यातही आसाम आणि ईशान्य भारतातील मुले खूप होती. आणि संख्येने सर्वात कमी होता काँग्रेस पक्ष. तिथल्या बैठकांमध्ये, जिथे मी अनेक तास होतो त्या डिटेन्शन केंद्रामध्ये मला एकही काँग्रेसचा स्त्री वा पुरुष भेटला नाही वा दिसलाही नाही.

या आंदोलनांमधून दिसून आलेली सामायिक आणि सर्वसाधारण नागरिकतेची भावना सुखावह आहे. पण भारताचे सर्वात मोठे राज्य– उत्तर प्रदेशमध्ये चाललेल्या क्रूर दडपशाहीने मात्र सगळ्यांचा हिरमोड केला. बऱ्याचशा ठिकाणचे आंदोलन स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने आणि शांततापूर्ण रीतीने चालू असताना उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र शासनाने कठोर पावले उचलली. खुद्द मुख्यमंत्रीच आंदोलकांचा ‘बदला’ घेण्याविषयी बोलले. आणि पोलिसांना बेफाम वागण्याचा जणू परवानाच मिळाला. या हिंसक घटनांमध्ये 19 लोक मारले गेले आणि ते सर्व मुस्लिम होते. पोलिसांचा गोळीबार थांबला तेव्हाही ते अत्यंत कठोर आणि दंडात्मक कारवाई करत होते. त्यातूनच ऐक्य आणि अहिंसेचा उपदेश करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवकांना उत्तर प्रदेशच्या अनेक शहरांतून अटक करण्यात आली. हजारो मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या विरोधात एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आले. एक ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी भारतीय मुस्लिमांना ‘तुम्ही पाकिस्तानात निघून जा’ असे म्हणताना कॅमेरामध्ये कैदही झालेला आहे; अल्पवयीन मुलांना अटक करण्यात आली आणि पोलिसांच्या ताब्यात असताना त्यांचा छळही झाला. 
 
उत्तर प्रदेश पोलिसांचा हा रानटीपणा धीट भारतीय पत्रकारांनी क्रमवार अहवालांमधून संग्रहित केलेला आहे. भारतातील इतर कोणत्याही प्रदेशापेक्षा उत्तर प्रदेशने मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हिंसा अनुभवली आहे, हे गेल्या काही आठवड्यांपूर्वी Scroll.in वर एका प्रदीर्घ व तपशीलवार संग्रहित केलेल्या लेखातील निरीक्षण आहे. याच लेखात पुढे म्हटले आहे, 'उत्तरप्रदेश हे 20 कोटी लोकांना आश्रय देणारे भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे. ते मुस्लिमद्वेष्ट्या मुख्यमंत्र्यांच्या बेपर्वाईमुळे ओलिस बनून राहिले आहे. हे सरकार मुस्लिमांना नागरिक नाही, शत्रू म्हणून वागवत आहे.

नव्या वर्षात प्रवेश करताना, बहुसंख्यांक धर्मांधांच्या बहुमताद्वारे विरोधकांना, विशेषतः मुस्लिमांना हिंदुत्वाच्या राजवटीच्या चेहऱ्याखाली नमवता येईल अशी नवी वाट उत्तर प्रदेश हे राज्य भारतीय प्रजासत्ताकाला दाखवते आहे. तर जामिया, बंगळुरु आणि मुंबईसारखी ठिकाणे - जखमींवर उपचार, द्वेष आणि पूर्वग्रहांचं उच्चाटन आणि या प्रजासत्ताकाची स्थापना ज्या बहुलतावादी तत्त्वांवर झाली आहे, त्या तत्त्वांची पुनर्प्राप्ती आणि पुनरुज्जीवन - हा दुसरा रस्ता दाखवत आहेत. या लेखाचा शेवटही, सुरवातीप्रमाणे महात्मा गांधींच्या वचनानेच मी करेन. जामियाचे कुलगुरु अजमल खान यांना वाहिलेल्या श्रद्धांजलीमध्ये गांधींनी नोंदवले आहे, "हकिमजींचा मृत्यू हे माझ्यासाठी मोठेच वैयक्तिक नुकसान आहे. हकिमजींनी काळजीपूर्वक जोपासलेल्या, दिल्लीतील नॅशनल मुस्लिम युनिव्हर्सिटीसाठी भारतीयांनी निधी जमा करून तिला कोणत्याही संकटापासून सुरक्षित ठेवले पाहिजे - या डॉ. एम. ए. अन्सारी व इतर काही नेते यांनी केलेल्या आवाहनाला मी स्वतःला संपूर्णतः बांधील समजतो. अर्थात हिंदू, मुस्लिम आणि इतर समुदायांमध्ये कधीही न तुटणारे ऐक्य निर्माण करणे हेच एका थोर देशभक्ताचे सर्वोत्तम स्मारक होऊ शकते.'

(अनुवाद- मृदगंधा दीक्षित)

रामचंद्र गुहा 

Tags: jamia millia islamia hakim ajmal khan रामचंद्र गुहा जामिया मिलिया इस्लामिया हकीम अजमल खान mrudgandha dixit मृदगंधा दीक्षित Load More Tags