सुस्तावलेल्या स्त्रीवादी चळवळीचा पराभव

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातविषयक नियमांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांच्या निमित्ताने तिथल्या स्त्रीवादी चळवळीच्या बदललेल्या स्वरूपावर टाकलेला दृष्टिक्षेप

alloaadvertiser.com

22 जानेवारी 1973 मध्ये एका रात्रीत स्त्रियांच्या हक्कांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले गेले; तितक्याच झपाट्याने ते 24 जून 2022 या दिवशी बदलले गेले. दोन्ही वेळेला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातविषयक नियमांसंदर्भात घेतलेले निर्णय त्याला कारणीभूत झाले. दोन्ही प्रसंगी स्त्रियांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न ऐरणीवर होता. ते निर्णय काय होते हे महत्त्वाचे आहेच पण त्याही पेक्षा त्या निर्णयांमागची प्रेरणा, समकालीन धार्मिक-सामाजिक परिस्थिती, स्त्रीवादी चळवळीचे बदललेले स्वरूप इ. बाबी जाणून घेण्यासारख्या आहेत.

वरकरणी एका रात्रीत बदललेल्या परिस्थितीची सुरवात आणि पडसाद खोलवर, दूरगामी कसे आहेत हे सातासमुद्रापलीकडे राहून ठळकपणे जाणवत नाही. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डॉब्ज विरुद्ध जॅक्सन विमेनस हेल्थ’ यामधील प्रतिगामी निर्णय दिल्याच्या दुसर्‍या दिवशी, 25 जूनला 2022ला, माझ्या मित्रयादीतील फक्त एकीनेच फेसबुकवर त्याविषयी लिहिलं होतं. ज्या गोष्टींचा दैनंदिन जीवनावर तत्काळ परिणाम होत नाही त्यांचा विचार ‘बातमी’ एवढाच राहतो. 'आमदारांच्या बंडा'सारख्या खिळवून ठेवणार्‍या मनोरंजनापुढे स्त्रीहक्क, ते सुद्धा गर्भपात इ.चं कोणाला काय पडलंय? दहा वर्षं अमेरिकन न्यायालयीन कामकाजामध्ये सक्रिय असणार्‍या, तेथील स्त्रीवादी चळवळीची एक साक्षीदार आणि कार्यकर्ती असणार्‍या मला मात्र एका विषण्ण अंधाराने घेरलं होतं. घरातल्या काम करणार्‍या वैशालीने विचारलं, “ताई, रडताय का?” काय उत्तर देऊ, कुठून सगळं सांगत बसू, तिला त्याचं महत्त्व वाटणार आहे का, हे आणि असे अनेक प्रश्न तसेच तरळत राहिले. तरी सांगत राहणं हे व्रत असलं पाहिजे!

1971मध्ये स्त्रीवादी चळवळीचा दुसरा टप्पा (second wave) सुरू झाला असं म्हटलं जातं. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाचा हक्क आणि समान वेतनाचा हक्क इ.वर कायद्याची मोहर उठल्यावर स्त्रियांच्या वैयक्तिक हक्कांवर लक्ष केंद्रित झालं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्त्रियांवर पुनश्च लादल्या गेलेल्या चूल आणि मूल या मूलमंत्रावर बेटी फ्रिडाननी ‘फेमिनिन मिस्टिक’मधून घणाघाती हल्ला चढवला. असमानता आणि लिंगभेद यांचं मूळ सामाजिक आणि राजकीय संरचनेमध्ये असल्याने ती बदलण्याकडे लक्ष दिलं गेलं. ‘माझ्या स्वतःच्या शरीरावर माझा स्वतःचा हक्क असला पाहिजे’ अशा पद्धतीची मागणी जोर धरू लागली. 1960मध्ये 'फूड अँड ड्रग अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन'ने गर्भधारण निरोधक गोळ्यांना संमती दिली. जवळजवळ 70लाख स्त्रियांनी त्याचा फायदा घ्यायला सुरुवात केली. मात्र लाखो स्त्रियांवर नको असलेली गर्भधारणा लादली जायची कारण कायद्याने त्याला संमती नव्हती. बलात्कारातून, अनैतिक संबंधातून (incest) रुजलेला गर्भ, लहान वयात वा मूल जन्माला घालण्याची आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक परिस्थिती नसणे, चुकून गर्भधारणा झालेली असणे, स्वत:च्या वा जोडीदाराच्या करियरच्या दृष्टीने गैरसोईचे असणे वा मुलांची आवड नसणे यांसारख्या वैयक्तिक कारणासाठी गर्भ वाढवायचा नसल्यास बाईला ती मुभा नव्हती. आयुष्यभर झालेल्या जबरदस्तीची जखम जन्माला घातलेल्या मुलाच्या रूपाने भळभळत ठेवणं, किंवा चोरीछुप्या पद्धतीने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कुठून तरी गर्भ पाडून घेणं हे दोन पर्याय स्त्रियांसमोर असायचे. 1973च्या आधी, वार्षिक सरासरी दहा लाख गर्भपात बेकायदेशीर पद्धतीने केले जायचे. गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर या संख्येत फार मोठी वाढ झाली नाही, परंतु ते सर्व गर्भपात उघड उघड कायद्याला अनुसरून आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सुरक्षितपणे होऊ लागले.  

रो विरुद्ध वेड : 410 U.S. 113 (1973)

नॉर्मा मॅकॉर्व्ही (जेन रो) नावाच्या अविवाहित गर्भार बाईने टेक्सासमधल्या गर्भपात बंदीविरुद्ध न्यायालयीन झगडा दिला. आईच्या जीवाला धोका असणे हा अपवाद सोडता गर्भपात करणे हा टेक्सासमध्ये तोपर्यंत गुन्हा मानला जायचा. 22 जानेवारी 1973 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा हक्क हा स्त्रीचा वैयक्तिक मूलभूत हक्क आहे असा लखलखीत निर्णय देऊन स्त्रीवादी चळवळीला एक नवी दिशा दिली. (A constitutional right to privacy under the 14th Amendment) अर्थात तो हक्क अमर्यादित नाही हेही ठळकपणे सांगितले. जन्म न झालेल्या अर्भकाला कायद्याने 'व्यक्ती' म्हणून कधीच ओळखलं गेलं नाही. गर्भधारणेचा नऊ महिन्यांचा कालखंड, 12 आठवड्यांमध्ये विभागला गेला. पहिल्या 12 आठवड्यांमध्ये (first trimester) गर्भपात करायचा असेल तर सनद असलेल्या डॉक्टरनेच सुरक्षित पद्धतीने गर्भपात केला पाहिजे ही अट घातली गेली. मधल्या 12 आठवड्यांमध्ये (second trimester) राज्यांना गर्भपातावर नियंत्रण ठेवण्याची जास्त मुभा दिली गेली. शेवटच्या 12 आठवड्यांमध्ये (third trimester) आईच्या जीवाला धोका असेल तरच गर्भपात केला जाऊ शकतो हे बंधन घालण्यात आलं. 

हा निर्णय स्त्रीवादी चळवळीसाठी हा फार मोलाचा होता. मात्र तितकीच कडवी 'गर्भाचे वैधानिक हक्क डावलले गेले' अशी निषेधाची प्रतिक्रिया ही तेव्हा तीव्रपणे उमटली. ‘बीजधारणेपासूनच जीव निर्माण होतो म्हणून त्याला जपण्याचे कर्तव्य समाजाचे असते’ हे सूत्र त्या निषेधामागची धारणा होती. ‘Pro life’ विरुद्ध ‘Pro choice’ यामध्ये समाज तेव्हापासूनच दुभंगला गेला. धार्मिक निष्ठा आणि भावनिक धारणा यांची पाळंमुळं समाज मानसात खोलवर रुजलेली असतात. तेथे तर्काचा युक्तिवाद तग धरू शकत नाही. 1992मध्ये Planned Parenthood v. Casey या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात मंजूरीसाठी नवीन निकष लावले. बारा आठवड्यांच्या तीन टप्प्यांचा विचार न करता, 'आईच्या गर्भाबाहेर गर्भ जगू शकतो का? असल्यास केव्हापासून?' - fetal viability हे परिमाण रूढ केले. 24 ते 28 आठवड्यानंतर आईच्या गर्भाशयाबाहेरही गर्भ तग धरू शकतो हे स्वीकारून त्याआधी मात्र गर्भपात करू शकतो असा पायंडा पडला. यानंतरच्या तीन - चार केसेसमध्येही कोर्टासमोर गर्भपातविषयक नव-नवे मुद्दे समोर येत राहिले. सगळ्याचा रोख मात्र जास्तीत जास्त बंधने कशी गरजेची आहेत हाच राहिला. 

डॉब्ज विरुद्ध जॅक्सन विमेनस हेल्थ : 597 U.S. — (2022)

22 जानेवारी 1973 रोजी 50 वर्षे स्त्रियांना मिळालेला मूलभूत हक्क नाकारून सर्वोच्च न्यायालयाने 'रो वि. वेड' निर्णय रद्दबातल केला. मूलभूत हक्क म्हणून ओळखला गेलेला कोणताच हक्क आजवर अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला नव्हता. मिसीसीपी राज्यात 15 आठवड्यानंतर गर्भपाताला बंदी होती. त्या कायद्याला दिलेले आव्हान खालच्या दोन्ही न्यायालयांमध्ये राखले गेले. मिसिसिपी राज्यप्रशासनाने मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेऊन केवळ त्यांचा कायदाच वैध आहे या मागणीवर न थांबता, ‘रो-विरुद्ध-वेड या निर्णयाचाच फेरविचार करावा’ अशी मागणी जोरकसपणे केली. सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठामधील प्रतिगामी न्यायाधीशांची अधिक संख्या लक्षात घेता, गर्भपातविरोधकांनी संधीसाधूपणे रचलेल्या व्यूहात Pro-Life मंडळी एकदाची जिंकली. स्त्रीच्या मनाविरुद्ध गर्भाला वाढवत ठेवण्याचा हक्क राज्यप्रशासनाला नाही असा युक्तिवाद कोर्टाने फेटाळून लावत, ‘गर्भपात हा महिलेचा मूलभूत हक्कच नाही. आता गर्भपातांचे नियंत्रण करण्याचा हक्क लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना पुनर्प्रदान करत आहोत. त्याअर्थी रो-वि-वेड मधील चुकीचा निर्णय आम्ही सुधारत आहोत.’ असा अत्यंत प्रतिगामी निर्णय दिला. न्यायाधीश अलीटो त्यांच्या निर्णयामध्ये लिहितात, "A right to abortion is not deeply rooted in the Nation's history and traditions. On the contrary, an unbroken tradition of prohibiting abortion on pain of criminal punishment persisted from the earliest days of the common law until 1973." दुःख व्यक्त करत खंडपीठातील तीन पुरोगामी न्यायाधीशांनी 'आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली केली गेली आहे.' अशा शब्दांत निर्भत्सना केली.

या दोन टोकाच्या निर्णयांमध्ये अमेरिकन समाजाचा मनोदुभंग दिसून येतो. 


हेही वाचा : स्त्रीमुक्ती चळवळ - संशोधनावर आधारित लेखाजोखा - करुणा गोखले 


1980मध्ये रोनाल्ड रेगन जेव्हा देशाचे अध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांच्या उघड पाठिंब्यामुळे गर्भपातविरोधी conservative Republican agenda पुढे दामटायला सुरुवात झाली. स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या दवाखान्यांमध्ये, हॉस्पिटलसमध्ये, फुटपाथवर, मॉल्समध्ये शाळांमध्ये सुद्धा एकेका मुलीला गाठून मनधरणी - मतपरिवर्तन अत्यंत जोरदारपणे सुरू झालं. छोटे गर्भ हे निष्पाप भक्ष्य आणि गर्भपात करणारे खुनी /पापी अशी जोरकस जाहिरात करून गर्भपात केलेल्या स्त्रीयांच्या घरांसमोर धरणी धरणं, निषेध करणे इथपर्यंत त्यांची मजल गेली होती. गर्भपात करणाऱ्या दवाखान्यांची छते उखडण्यासाठी पाण्याचे जोरदार झोत सोडून दवाखानेच उध्वस्त करणे, दवाखान्यातील उपकरणे पळवून नेणे, ते 1993मध्ये एका डॉक्टरलाच फ्लॉरिडामध्ये मारले जाणे; या आणि अशा गुन्हेगारी कृत्यांना मुभा देण्यासाठी, कन्सर्व्हेटिव्ह राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर कायदे बदलले गेले. शेवटी 1994मध्ये केंद्रीय कायद्यात बदल करून अशा हिंसाचारी कृत्यांना गुन्हा म्हणून पुनर्प्रस्थापित केलं गेलं. 

‘रो-विरुद्ध-वेड’नंतर पुढची 50 वर्षं प्रामुख्याने ‘Americans United for Life’ आणि ‘The National Right to Life Committee’ या दोन संघटनांच्या नेतृत्वाखाली गर्भपातविरोधक राजकीय पातळीवर अधिक सक्रिय झाले. प्रथम त्यांनी प्रत्येक राज्यांमधल्या गर्भपाताच्या हक्कांवर मर्यादा/ जास्त बंधनं आणण्यासाठी नियमांमध्ये हळूहळू बदल केले. 'जर रो-वि-वेड हा निर्णय उलथवून लावला गेला तर या नवीन बंधनांची अंमलबजावणी त्वरित सुरू करावी' असा एक clause त्यात घातलेला असायचा. अशा रीतीने गर्भपातविरोधी नियमांची पद्धतशीर आखणी झाली. तरीही त्यांची अंमलबजावणी भविष्यात होणे अपेक्षित असल्यामुळे त्या नियमांना कोर्टात मात्र कोणी आव्हान देऊ शकलं नाही. अमेरिकेमध्ये स्वतः मेल्यानंतर तुमच्या अस्थी कुठे ठेवल्या जाव्या, त्यावर काय मथळा असावा, कशा प्रकारची शवपेटी वापरावी हे सगळं तुम्ही आधी मृत्युपत्रात लिहून ठेवू शकता आणि पैसे देऊन राखून ठेवू शकता. अशाच प्रकारची संरचना गर्भपातविरोधी कायद्यांची केली गेली. (13 States passed trigger laws banning abortion rights.) 'fetus' वा 'embryo' या शब्दांऐवजी 'unborn child' असे शब्द हळूहळू प्रस्थापित करण्यात आले. Slowly but gradually, they managed to strip Roe of its origin, and finally we all witnessed the demise of Roe.

केंद्रीय संस्थांमधल्या दवाखान्यांमध्ये वा हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या नर्सेस आणि डॉक्टर्सना गर्भपात हा पर्याय त्यांच्या पेशंटसना देता येणार नाही अशी 'गॅग ऑर्डर' बुश प्रशासनाने घोषित केली होती. क्लिंटन प्रशासनाने ती मोडीत काढली. पोप जॉन पॉल (दुसरा) प्रो लाईफ चळवळीचा प्रेषित होता. 1998साली क्यूबाच्या दौऱ्यावर असताना पोपने तेथील गर्भपाताला परवानगी देणाऱ्या कायद्यांवर कडाडून टीका केली. 2005 ते 2007 मधलं बुश प्रशासन आणि 2019-2021 मधलं ट्रम्प प्रशासन या दोन्ही कालखंडात सुप्रीम कोर्टमध्ये जास्तीत जास्त कन्सर्वेटिव्ह न्यायाधीशांची भर पडली. बराक ओबामाच्या काळामध्ये मेरीक गार्लंडसारख्या विद्वान, पुरोगामी डेमोक्रॅटची नेमणूक उच्च न्यायालयामध्ये न होण्यासाठी रिपब्लिकन्सनी कष्ट घेतले. तेव्हा नेमलेल्या चारही न्यायाधीशांनी 'रो विरुद्ध वेड' उलथवून टाकण्यास हातभार लावला. अमेरिकेतील न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चार महिला न्यायाधीश एकावेळी असणं अशी अभूतपूर्व वेळ सध्या पहिल्यांदाच आली. तरीसुद्धा डॉब्समध्ये स्त्रियांचा मूलभूत हक्क नाकारला जाण्याचा निर्णय दिला जातो यामधून खूप काही परावर्तित होते.

अथक विरोध करत राहून, वरकरणी बिनमहत्त्वाच्या वाटणाऱ्या, अगदी छोट्या छोट्या लढाया गर्भपात विरोधक जिंकत गेले. मात्र तिसऱ्या टप्प्यानंतर स्त्रीवादी चळवळीमध्ये काहीसा विसावलेपणा आला आणि तोच नडला. Cultural symbolism हा खऱ्या सत्ताकारणाच्या लक्ष्यापेक्षा कुठेतरी वरचढ झाला. कोणाला ऑस्कर मिळालं, आफ्रिकन अमेरिकन वा लतीनो स्त्रियांना हॉलीवुडमध्ये मोठ्या संधी मिळणं, मोठ्या कंपन्यांची सीईओ पदं स्त्रियांना मिळणं, ट्विटरवर कोणा स्त्रियांचा किती प्रभाव आहे, हार्वी वाईंस्टाईन किंवा इतर काही दांडग्या पुरुषांना स्त्रियांवरील केलेल्या लैंगिक शोषणामुळे शिक्षा होणं इ. मोजक्या घटनांवरून जणू काही महिलांचे प्रश्न आता सुटलेच आहेत अशा सुस्तावलेपणामध्ये स्त्रीवादी चळवळीचा चौथा टप्पा थिजला होता. निवडणुकांचे गणित लक्षात घेऊन स्त्रियांचा राजकीय हस्तक्षेप कमी पडला. पुरोगामी डेमोक्रॅट स्त्रिया मतपरिवर्तनासाठी lobby म्हणून खूपच कमी पडल्या. 'Girl-boss Feminism' वा 'White Feminism' म्हणून टीका झालेल्या चळवळीच्या या टप्प्याच्या निष्क्रियतेमुळे पुढच्या अनेक दशकांसाठी स्त्रीवादी चळवळ मागे खेचली गेली.

खरंतर जवळजवळ 64% अमेरिकनांना या निर्णयामुळे खंत वाटली; 33% अमेरिकनांनी गर्भपाताच्या हक्काला असहमती दर्शवली. खरं जनमत काय आहे आणि प्रशासनामध्ये कोण निवडून जातं या दोन्हीचं विचित्र नातं अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमधून समोर येतंच. (2016 मध्ये हिलरी क्लिंटनला डोनाल्ड ट्रम्पपेक्षा 2.1% जास्त म्हणजे जवळजवळ 30 लाख जास्त मतं मिळूनसुद्धा ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाला. 2012मध्ये बराक ओबामाला मिळालेल्या मतांपेक्षासुद्धा जास्त मतं हिलरीला मिळाली होती. असो.) आजही 30% रिपब्लिकन बायकांना डोब्ज्चा निर्णय पटलेला नाही. तरीही राजकारणात खेळी खेळणं या Pro-choice मंडळींना जमलं नाही.  

खरा धोका भविष्यात दडलेला आहे. अमेरिकन संविधानाच्या चौदाव्या घटनादुरुस्तीमधल्या right to privacyवर बेतलेले इतर अनेक हक्क आता प्रतिगामी मंडळींच्या रडारवर येऊ शकतात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात येऊ शकतात. समलिंगी संबंधांची वैधता (Lawrence v. Texas), समलिंगी विवाहांची वैधता (Obergefell v. Hodges), आंतरवंशीय विवाहांची वैधता (Loving v. Verginia) असे मोजके काही! खरंतर अमेरिकेच्या घटनेमध्ये ‘खासगीपणाचा हक्क’ (right to privacy) असा उल्लेखही नाही. पुरोगामी कर्तव्यदक्ष न्यायाधीशांच्या निर्णयांमुळे (judicial activism) हे सगळे हक्क अमेरिकन जनता आजवर मुक्तपणे जगत आली आहे. ज्या राज्यांमध्ये गर्भपाताला बंदी आहे तिथे गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांना वा गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टर्सना 'इंटरनेटवरून हेरून' त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. Period tracking apps वर नियंत्रण ठेवून बायकांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. म्हणजेच digital surveillanceचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शिवाय कृत्रिम गर्भधारणा करू पाहणाऱ्या जोडप्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार राहील. Fertilized eggs / embryos साठवून ठेवायला कधीही बंदी येऊ शकते.

अर्कंसास, केंटुकी, मिसिसिपी, नॉर्थ आणि साउथ डाकोटा, टेनेसी, टेक्सास, वायोमिंग, युटाह, आयडाहो, मिसुरी, लुईझियाना आणि ओक्लाहोमा या तेरा राज्यांमध्ये गर्भपातबंदी लागू झाली कारण तिथे वर नमूद केलेले trigger laws आधीच नमूद करून ठेवलेले होते. अजून 6-7 राज्यांमध्येही लवकरच ती बंदी लागू होईल. न्यूयॉर्क, कॅलिफोर्नियासारख्या राज्यांनी गर्भपताला इथे कायमच परवानगी असेल असे जाहीर केले. या निर्णयाचा सगळ्यात जास्त फटका गरीब आणि अल्पसंख्यांक महिलांना बसेल. गर्भपातबंदी असणार्‍या राज्यांमधल्या अशा स्त्रियांकडे ज्या राज्यामध्ये परवानगी असेल तिथे जाण्यासाठी पुरेसे पैसेही नसतील. अर्थात अ‍ॅमेझॉन, बँक ऑफ अमेरिका, फेसबुक, सीटीबँक, सीएनएन, वाल्टडिज्नी, एचपी, आयकीया, जे.पी.मॉर्गन, न्यूयॉर्क टाइम्स, मास्टरकार्ड, मायक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, उबर, याहू, प्रॉक्टर अँड गॅम्बल या आणि अशा अनेक कंपन्यांनी, त्यांच्या महिला कर्मचार्‍यांच्या गर्भपातासाठी होणारा प्रवासखर्च परत केला जाईल, अशी घोषणाही केली.     

जगभरातून या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठला आहे. बहुतेकांनी ‘हा जगभरातल्या स्त्रियांचा अपमान आहे’ अशा शब्दात निर्भत्सना केली आहे. जगातली सर्वात यशस्वी लोकशाही म्हणून मान्यता पावलेल्या अमेरिकन व्यवस्थेची सध्याची अवस्था अनन्यसाधारण आहे. लोकांनी निवडून न दिलेल्या न्यायाधीशांनी लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्या जनतेचा हक्क क्षणात काढून घेतला आहे. हा निर्णय कायद्याचा नसून राजकारणाचा आहे, महिलांवर पुरुषी सत्ता पुनर्प्रस्थापित करणारा आहे, असा सूर सर्वत्र घुमत आहे. “Without the right of women and men to make decisions about our own bodies, there is no democracy.” ग्लोरिया स्टाइनहेम या 88 वर्षीय स्त्रीवादी चळवळीच्या खंद्या कार्यकर्तीची प्रतिक्रिया उचित आहे. 

- संध्या गोखले
sandhyagokhale@gmail.com 
(व्यवसायाने वकील असलेल्या आणि स्त्रीवादी चळवळीत सक्रिय असलेल्या संध्या गोखले यांची ठळक ओळख आहे ती मराठी व हिंदी चित्रपटांसाठी कथा, पटकथा, संवाद लेखन यासाठी. त्यांचे धूसर, थांग, पहेली, अनाहत इत्यादी चित्रपट विशेष उल्लेखनीय आहेत.)

Tags: स्त्रीवादी गर्भपात अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय Load More Tags

Comments:

Vivek Date

Brilliant analysis, I am with you emotionally and equally frustrated with the unelected supermajority of Supreme Court five men and one extreme conservative judges forcing their moral values on the entire nation. Disgusting.

Raveendra

Without the right of women and men to make decisions about our own bodies, there is no democracy. I fully agree

Add Comment