पोर्शे कार अपघात आणि राज्यसंस्था

पुण्यातील मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा आरोपी असलेल्या या प्रकरणात राज्यसंस्थेची विविध अंगउपांगं गुंतलेली होती. ही विविध उपांगं अशा प्रकरणात कमालीचं एकत्व आणि समन्वय दाखवितात. राज्यसंस्था ही एक स्थिर अशी व्यवस्था असते. ती सरकारच्या नव्हे, तर प्रस्थापित व्यवस्थेच्या दिमातीस असते. म्हणून, “Governments come and governments go, but the police and the administrators remain.”, असे म्हटले जाते.

पुण्यातील कल्याणीनगरमधील 18-19 मे 2024च्या रात्री 17 वर्षीय लब्धप्रतिष्ठित मुलाकडून घडलेली पोर्शे कार अपघाताची घटना आणि त्यानंतरच्या 18 तासांत घडलेल्या / घडविलेल्या घडामोडी ह्या अचंबित करणार्‍या आहेत. ह्या घडामोडी आपल्या समाजात एकंदरच ‘राज्यसंस्था’ कशी काम करते, हे समजून घेण्याची संधी देतात!

एखाद्या गर्भश्रीमंत मुलाची जन्मजात अरेरावी, हॉटेल / पब यांची नियमबाह्य कार्यपद्धती, सेलिब्रेशनच्या ‘भोगवादी’ कल्पना, अतिश्रीमंत पालकांच्या स्वतःच्या पाल्याबद्दल असलेला जीवघेणा निष्काळजीपणा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पोलीस, न्याययंत्रणा, राजकीय नेते आणि माध्यमे यांचा जनविरोधी ‘निष्ठूरपणा’ हे सारे या घटनाक्रमातून एकत्रितपणे पुढे आलेले आहे!

कल्याणीनगरमधील घटना लोक आपापल्या परीने समजून घेत आहेत. या घटनेनंतर सोनाली तनपुरे यांनी ट्विटरवर असे लिहिले की, अपघात घडवून आणणारा हा अग्रवाल कुटुंबातील मुलगा आणि या महिलेचा मुलगा एकाच वर्गात शिकत होते. तथापि, त्याच्या त्रासाला कंटाळून या महिलांनी स्वतःच्या मुलाची शाळा बदलली होती. पालक म्हणून या महिलेने आपली व्यथा ट्विटरवर व्यक्त केली. त्यावर इतर अनेकांनी पोलिसयंत्रणा ही त्यांना कशी जाचक असते याचे अनुभव लिहिले. अगदी, पाच सेकंद उशिराने सिग्नल तोडल्यामुळे कसा दंड भरावा लागला, असे बरेच अनुभव लिहिले गेले. काहींनी प्रशासनाविषयी इतर काही अनुभव लिहिले.

तर, अशा अभिव्यक्तीतून आपण केवळ अनुभवकथन करू शकतो किंवा वस्तुस्थितीचे केवळ वर्णन करू शकतो अथवा एक प्रकारचे ‘अरण्यरुदन’ करू शकतो! अशा घडलेल्या घटनाक्रमाकडे आणि एकंदरीतच घटितातील तुकड्या-तुकड्यांकडे पाहून वस्तुस्थितीचे पूर्ण आकलन होणार नाही! कल्याणीनगरच्या घटनेकडे एकूणच समकालीन ‘राज्यसंस्था’ कशी काम करते, हे समजून घेण्याच्या दृष्टीकोनातून आपण पाहिले पाहिजे! पोलिसयंत्रणा, न्याययंत्रणा, राजकीय यंत्रणा, बाजारयंत्रणा, माध्यमे इत्यादी संस्था कशा समन्वयीत रूपात अस्तित्वात असतात, हे बघणे आवश्यक आहे.

राज्यसंस्था आणि प्रशासन

‘राज्यसंस्था कल्याणकारी असते!’, असा एक भाबडा समज दीर्घकाळापासून प्रस्थापित करण्यामध्ये सत्ताधारीवर्गाला यश आलेले आहे! ज्या प्रशासनयंत्रणेच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वातून ‘राज्यसंस्था’ कार्यरत असते ती प्रशासनयंत्रणा ही निरपेक्षपणे आणि स्वायत्तपणे कार्यरत असते, असे समजले जाते. या भाबडेपणातून स्वत:ची मुक्तता केली पाहिजे. साहित्याचे भाबडे समीक्षक आणि इतर अनेक विचारवंत या आकलनातून बाहेर पडले नाहीत. कौतिकराव ठाले पाटील यांचा ‘मुक्त शब्द’ या नियतकालिकातील साहित्यविषयक संस्था आणि सरकारी अनुदान या विषयीचा एक लेख असाच भाबडेपणाचा प्रत्यय देतो. साहित्यसंस्थांना आर्थिक मदत करण्यामागे सरकारचा – म्हणजे राज्यसंस्थेचा – दृष्टीकोन हा उदारपणाचा आहे, असा सूर या लेखाचा आहे. साहित्यसंस्थांना देणगी देणारा आमदार आणि या मद(द्य)मस्त अग्रवालपुत्राला सोडविण्यासाठी सकाळी सहा वाजता पोलिस स्टेशनला जाणारा आमदार यांचे वर्गचारित्र्य सारखेच असते, हे विसरता येणार नाही. एकाच राज्यसंस्थेची ही दोन भिन्न, परंतु परस्परपूरक रूपं आहेत.

राज्यसंस्थेकडे बघण्याचा मार्क्सवादी दृष्टिकोन अगदी भिन्न राहिलेला आहे! कार्ल मार्क्स आणि फ्रेडरिक एंगल्स यांनी त्यांच्या ‘कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो’मध्ये राज्यसंस्था ही भांडवलदारी वर्गाच्या नियंत्रणात असलेली केवळ एक यंत्रणा असते अशा रोकड्या शब्दांमध्ये राज्यसंस्थेचे वर्णन केलेले आहे : ‘The Executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie.’ जो लब्धप्रतिष्ठित वर्ग असतो तो स्वतःच्या आर्थिक आणि राजकीय संरक्षणासाठी विविध प्रकारच्या यंत्रणा उभ्या करतो. त्यातून राज्यसंस्थेची निर्मिती होते.

‘रामायण’, ‘महाभारत’काळी या उच्चवर्णियांनी स्वतःच्या संरक्षणासाठी शस्त्रसज्ज क्षात्रवर्णाची दलं कशी तयार केली, हे आपण पाहू शकतो! या काळात सैनिकांनी त्यांची शस्त्रे ही वर्णव्यवस्था आणि पुरुषसत्ता यांच्या संरक्षणासाठी वापरावी, अशी रचना करण्यात आली होती. जगभरातील मध्ययुगातील आणि आजची सैन्य आणि पोलिस दलं ही स्वत:च्या विवेकाने कार्यरत नसतात. या दलांसाठी ‘स्वामीनिष्ठा’ ही मुख्य प्रेरणा होती. वेगवेगळ्या काळांत वेगवेगळे ‘स्वामी’ असतात.

सैनिकी आणि आणि सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात असते; पण ती ‘स्वयंप्रज्ञ’ आणि ‘स्वयंभू’ नसते! ती ज्या वर्गाच्या हातात सत्ता असते त्या वर्गाच्या नियंत्रणात असते आणि त्या पदाच्या हितसंरक्षणासाठी ती सदैव ‘दक्ष’ आणि ‘तत्पर’ ठेवली जाते. कल्याणीनगरमधील अपघात हा रात्री दीड वाजता घडला आणि त्यानंतर सतराव्या तासाच्या आत हा मुलगा जुजबी अशा शिक्षेसह (खरं म्हणजे, कोणत्याही शिक्षेविना) त्यातून जवळपास ‘निर्दोष’ बाहेर पडला! यावेळी कायद्यातील अनेक तरतुदी पायदळी तुडविल्या गेल्या. यातून घडलेला नाट्यक्रम हा भयंकर आहे.

राज्यसंस्थेचे विविध घटक असे का वागतात, हे समजून घेण्यासाठी राज्यसंस्थेचा उदय कसा झाला, हे समजून घेणे आवश्यक आहे!

जेव्हा खासगी मालमत्ता अस्तित्वात नव्हती, तेव्हा अर्थातच राज्यसंस्थेच्या उदय झालेला नव्हता! त्यामुळे, कोणतीही दमनयंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. शस्त्र वापरण्याचा परवाना सर्वांना होता आणि लोक स्वतःच्या संरक्षणासाठी सामुदायिकपणे काम करू शकत असत! पण, खासगी मालमत्तेचा उदय झाल्यानंतर शस्त्र बाळगण्याचा सर्वांना असलेला अधिकार काढून घेण्यात आला. शस्त्रसज्ज दलं ही खासगी मालमत्ता बाळगणार्‍या समुदायाच्या नियंत्रणात आणली गेली. राजे, सरदार वगैरे लोक सैन्य बाळगू लागले. मध्ययुगात अगदी न्यायाची रीत ही श्रीमंतांना अनुकूल अशी होती. सरकारी यंत्रणाही कशा पद्धतीने श्रीमंत / सधनवर्गीय समूहाच्या सेवेत राहिली याची अनेक उदाहरणे देता येतील.

लुई अल्थुझर यांच्या मते, अलीकडच्या काळातील राज्यसंस्था ही जशी ‘दमनकारी’ (राजकीय) आहे, तशी ती ‘अनुनयशील’ (सांस्कृतिक) आहे. (भ्रष्ट) पोलिस यंत्रणा आणि न्यायालय हे तिचे राजकीय रूप आहे; तर कुटुंब, शाळा हे तिचे सांकृतिक रूप आहे. नव्या - म्हणजे मोकाट - अर्थव्यवस्थेतून दोन कोटी रुपये किमतीच्या सुपर-डिलक्स कार स्वत:च्या अल्पवयीन मुलांना देणार्‍या मस्तवाल नव-श्रीमंतांना अधिमान्यता आणि संरक्षण पुरविणे आणि तसेच जिथून अशा व्यवस्थेची चिकित्सा होऊ शकते, सांस्कृतिक प्रतिरोध उभा राहू शकतो अशा साहित्यविषयक आणि शैक्षणिक-सांस्कृतिक संस्थांना दातृत्व बहाल करणे, ह्या बाबी राज्यसंस्था एकाचवेळी करीत असते. अशा राज्यसंस्थेला तिच्या समग्रतेत समजून घ्यावे लागेल.

राज्यसंस्था आणि शाळा

सोनाली तनपुरे यांच्या निवेदनावरून काही प्रश्न उपस्थित होतात. हे प्रश्न शाळेविषयी आहेत. भारतात बहुस्तरीय शाळापद्धती अस्तित्वात आहे आणि पालकांना शाळा निवडण्याचा अधिकार आहे. बहुतेक पालक हे आपापल्या आर्थिक ऐपतीनुसार शाळा निवडतात. कोट्यधीश लोक (अग्रवाल) आणि राजकीय नेते (तनपुरे) हे अभिजनांसाठी राखीव समजल्या जाणार्‍या खासगी शाळा निवडतात. शाळा ह्या दुसरेतिसरे काहीही नसून राज्यसंस्थेचा भाग असतात. समाजातील विषमतेच्या पुनरुत्पादनाच्या प्रक्रियेत शाळेची भूमिका कळीची असते. शाळा ही विद्यार्थ्यांचे समाजीकरण (सोशलायझेशन) घडवून आणणारी महत्त्वाची संस्था आहे. हे समाजीकरण समाजातील प्रस्थापित मूल्यांना अनुसरून असते. समाजातील स्त्री-पुरुष विषमता, जातीय आपपरभाव आणि परसमूहाविषयीचा दुजाभाव शाळेतून शिकविला जातो. शाळेतून विद्यार्थ्यांचे लिंगभावप्रभावित समाजीकरण कसे होते, हे दिल्लीतील दीप्ता भोग यांनी आणि त्यांच्या ‘निरंतर’ या संस्थेने मांडले आहे. भारतीय शाळा विद्यार्थ्यांना परजातीय मुलांविषयी दुजाभाव कशा शिकवितात, हे समीर मोहिते यांनी टाटा समाजविज्ञान संस्थेला सादर केलेल्या संशोधनपर प्रबंधात मांडले आहे. श्रीमंतांसाठी राखीव असलेल्या शाळा विद्यार्थ्यांना कोणती समाजविघातक मूल्ये शिकवितात, याची चर्चा जगभरातील अभ्यासकांनी केलेली आहे. खासगी शाळा वरच्या वर्गातील मुलांना उर्मटपणा शिकवितात. यासंदर्भात बिलाल क्लेलण्ड यांचे मत बघा : ‘Private educational institutions can instill notions of superiority that result in problems such as those we're currently seeing within Parliament.’ त्यामुळे, शाळा सरकारी असो की खासगी; ती विशिष्ट अशी जातवर्गलिंगजाणीव निर्माण करीत असते आणि त्यातच राज्यसंस्थेचे हितसंबंध असतात, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

समाजातील आर्थिक-सामाजिक स्तररचनेला अनुकूल शालेय स्तररचना आणि अभ्यासक्रमाची रचना असते. शाळेने स्तरीकृत समाजाची घडी बिघडवू नये, अशी अपेक्षा असते. शाळा ही विषमतेच्या पुनरुत्पादनासाठी खुलेपणाने वापरता यावी, यासाठी शालेय शिक्षणाला कठोरपणे राज्यसंस्थेच्या नियंत्रणात आणले जाते. या शिक्षणाला अर्थसाहाय्य केले जाते. अशावेळी, दिल्ली निर्भया बलात्कार प्रकरणातील सहा कनिष्ठवर्गीय आरोपी ज्या शाळांमध्ये शिकले असतील त्या बहुधा सरकारी शाळा आणि अग्रवाल-तनपुरे वगैरे पालक मुलांसाठी जी शाळा निवडतात त्या खासगी (विना-अनुदानित) शाळा ह्या दोन्ही प्रकारच्या शाळा अंतिमत: राज्यसंस्थेचा भाग असतात. तनपुरेंसारख्या पालकांनी अमूक एका टारगट मुलाला टाळण्यासाठी शाळा बदलली तरी निवडलेली नवी शाळा गुणात्मकदृष्ट्या अगदी भिन्न असेलच, असे संभवत नाही. ती शाळा मुलांचे लिंगभावसंवेदनशील समाजीकरण घडवून आणेल किंवा त्यांना उद्दामपणा शिकविणार नाही, याची हमी देता येत नाही.

निर्भया बलात्कार प्रकरणातील सहा आरोपींपैकी एक आरोपी हा अल्पवयीन होता; तर कल्याणीनगर प्रकरणातील व्यापारी कुटुंबातील आरोपीदेखील अल्पवयीन आहे. भारतात या दोन्ही आरोपींना, त्यांनी गंभीर गुन्हा केलेला असला तरी, ते अल्पवयीन असल्याचा लाभ मिळाला. निर्भया प्रकरणात अल्पवयीन आरोपीला तीन वर्षांची शिक्षा झाली; तर कल्याणीनगर प्रकरणातील आरोपीला अवघ्या 15-16 तासांत जामीन मंजूर झाला.

18 वर्षांखालील व्यक्तीला भारतात कायदेशीर बाबींमध्ये ‘बालक’ समजले जाते. तथापि, 2009 मध्ये जेव्हा भारतात शिक्षण हक्क कायदा पारित करण्यात आला तेव्हा मात्र बालकाच्या व्याख्येत 14 वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तींचाच समावेश करण्यात आला. असे करताना ‘बालक’ या संकल्पनेची व्याख्या करण्याबाबतचे आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने निश्चित केलेले आणि इतर निकष धुडकावून लावण्यात आले. बाल कामगारांच्या निर्मितीला हा कायदा पोषक आहे, अशी टीका या कायद्यावर केली गेली.

शैक्षणिक कायदे, शाळारचना, अभ्यासक्रम हे एकंदरच समाजरचनेला अनुकूल ठेवले जाते. त्यासाठी राज्यसंस्था आणि शालेय प्रशासनयंत्रणा कार्यरत असते. दोन निरपराध व्यक्तींच्या मृत्यूला कारणीभूत होऊनही चिकन बर्गर खाण्याची लालसा बाळगण्याचा उद्दामपणा ज्या कुटुंब आणि शाळेतून येतो ते कुटुंब आणि शाळा राज्यसंस्थेचा अविभाज्य भाग असतात.

शेवटी, कल्याणीनगरमधील घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अमुक तमुकला अटक आणि अमुक तमुक पबला टाळे ठोकणे पुरेसे नाही. एकंदरच समाजव्यवस्थेत खोलवर काही चुकलेले आहे आणि ती चूक दुरुस्त करण्याची तयारी करणे गरजेचे आहे.

- दिलीप चव्हाण
dilipchavan@srtmun.ac.in
(लेखक , स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत.)

Tags: car accident devendra fadanvis kalyaninagar अपघात न्यायालय गृहमंत्री पुणे पोर्शे कार अपघात कल्याणीनगर Load More Tags