आपण सगळ्यांनीच कधी ना कधी 
ही गोष्ट ऐकलेली असेलच! 

पण परत सांगतो. 

एक ‘अलादिन’ नावाचा माणूस असतो. 
त्याला एक ‘चिराग’ सापडतो. 
त्या चिरागाला जमिनीवर घासले की, 
त्यातून एक ‘जीन’ बाहेर येतो 
अन हात जोडून विचारतो, 
“बोलो मेरे आका, क्या चाहिये?”
मग अलादिन त्याला पाहिजे त्या वस्तू मागतो. 
तो जीन क्षणात त्या वस्तू आणतो. 
आणि परत विचारतो, 
“बोलो मेरे आका, क्या चाहिये?”
मग तो आपल्या शत्रूंना त्रास द्यायला सांगतो. 
तो ‘जीन’ एकेकांना हेरून त्रास देतो. 
मग काही शत्रूंना त्रास देऊन 
त्यांना आपल्या कळपात आणायला सांगतो. 
तो ‘जीन’ आपला ‘आका’ जे काही सांगेल 
ते सर्व करत असतो.
अलादिनच्या शत्रूंना त्रास देतो. 
त्यांना भीती दाखवतो. 
ते पुरते घाबरले की त्यांना सांगतो, 
“अलादिनची माफी मागा. 
त्याला शरण जा. 
नाहीतर तुमची सुटका नाही.” 
मग बिचारे घाबरलेले लोक 
आपला जीव वाचवण्यासाठी 
अलादिनला शरण जातात.
त्याच्या कळपात जातात. 
त्या चिरागमधून बाहेर पडलेल्या जीनमध्ये 
अफाट शक्ती असते. 
तो काहीही करू शकतो. 
त्याच्यामुळेच अलादिन एकदम भारी माणूस बनतो.

आपण म्हणाल, “हे, असं कुठं असतं का?” 
पण असल्या भाकडकथा ऐकत ऐकत 
आपलं सगळं बालपण जातं. 
लहानपणी त्या गोष्टी खऱ्या वाटतात. 
आता त्यातला भाकडपणा लक्षात येतोय.

***

तरीही ही भाकड गोष्ट आठवण्याचं कारण म्हणजे 
दिल्लीतील काही पत्रकार आणि नोकरशहा 
एका उच्च अधिकाऱ्याविषयी बोलताना सांगायचे की, 
“ये साब बोले तो अलादिन का चिराग है. 
इनके पास वो बहुतही शक्तिशाली जीन है. 
ये साब, कुच भी कर सकते.”

त्या अधिकाऱ्याचं नाव आहे संजयकुमार मिश्रा.
‘इडी’चे डायरेक्टर. 
विनोदाचा भाग सोडला तरी 
ते पत्रकार आणि ते नोकरशहा 
मिश्राजींच्या प्रचंड ताकदीला 
सलामच करत असायचे. 
‘आपल्या देशातील सर्वात शक्तिशाली अधिकारी’ 
म्हणून त्यांचा उल्लेख करायचे. 
सतत ‘पीएमओ’बरोबर ‘हॉटलाइन’.
कुठल्याही क्षणी पीएम किंवा एचएम 
या भारतातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांचं 
त्यांच्यासाठी केव्हाही उपलब्ध असणं,  
आणि ‘ना खाउंगा ना खाने दुंगा’ 
या पीएमनी दिलेल्या वचनाची पूर्ती होत आहे, 
असं दृश्य आपल्या देशात निर्माण करण्याची 
त्यांच्यामध्ये असलेली विलक्षण क्षमता. 

आजपर्यंत आपल्या देशात अनेक अधिकाऱ्यांनी 
इडीचे संचालक म्हणून काम केलेले आहे.
पण आपल्याकडे 
अफाट शक्ती असलेला इडीरुपी ‘जीन’ आहे, 
हे पहिल्यांदा ओळखलं 
ते संजयकुमार मिश्रा यांनी.   
‘इन्कम टॅक्स’चे आयुक्त म्हणून काम केलेलं असल्यामुळे 
पैशांची हेराफेरी करणाऱ्या लोकांच्या सवयी,
करबुडव्या लोकांच्या बारीक सारीक गोष्टी, 
त्रुटी आणि बारकावे 
याची पूर्ण जाणीव त्यांना होतीच. 
जेव्हा 2018 मध्ये त्यांनी इडीच्या प्रमुखपदाची सूत्रे हातात घेतली 
तेव्हा खऱ्या अर्थाने इडीचा चेहरा मोहरा बदलला. 
फेमा आणि पीएमएलए या दोन कायद्यांच्या चौकटीत 
इतक्या दशकांपासून चुपचाप आपलं काम करत असलेली 
इडी ही संस्था किती शक्तिशाली आहे, हे ओळखलं. 
आपल्याला अपार अधिकार प्राप्त झालेले आहेत, हे ओळखलं.
आजपर्यंत कुणीही त्यांचा वापर केलेला नाही, हेही ओळखलं.          
आपण भारतात कुठल्याही राज्यात कारवाई करू शकतो, हे ओळखलं.
‘सीबीआय’सारखं आपल्याला कारवाईसाठी 
त्या त्या राज्य सरकारची परवानगी घ्यायची गरज नाही, हेही ओळखलं. 
आपल्या एका कृतीमुळे कुठलाही आरोपी 
अनेक दिवस तुरुंगात सडत राहू शकतो, हेही ओळखलं.

इडीचं मुख्य काम आहे ‘फेमा’अंतर्गत 
[Foreign Exchange Management Act] 
देश-विदेशात होत असणाऱ्या आर्थिक अफरातफरी पकडणे. 
आणि दुसरं महत्त्वाचं काम आहे ‘पीएमएलए’अंतर्गत 
[Prevention of Money Laundering Act] 
आपल्या देशात होणाऱ्या आर्थिक अफरातफरी पकडणं.   
कायद्याने यांच्या ‘रडार’मध्ये यायला हवेत 
हवाला व्यापार करणारे, स्मगलर्स, 
दुसऱ्या देशांमध्ये काळा पैसा पाठवून परत 
आपल्या देशातील उद्योगधंद्यांत गुंतवणारे मोठमोठे उद्योगपती, 
असे लोक. 

पण चाणाक्ष मिश्राजींनी आपलं ‘टार्गेट’ 
राजकीय परिस्थितीला अनुकूल राहील असंच ठरवलं.  
त्यांनी आधी जास्तीत जास्त तज्ज्ञ लोकांना भरती केलं. 
उच्च दर्जाचं प्रशिक्षण देऊन आपला स्टाफ वाढवला. 
त्यांनी राजकारण आणि व्यापार, राजकारण आणि काळा पैसा 
याचं नातं लक्षात घेतलं. 
आणि आपला कृती कार्यक्रम आखला.

*** 

भ्रष्टाचाराच्या विरोधात चिडलेल्या सामान्य लोकांना 
सुरुवातीला इडीने टाकलेल्या धाडी, 
जप्त केलेल्या मालमत्ता,
जप्त केलेले दोन-दोन हजारांच्या नोटांचे बंडल्स, 
जप्त केलेलं सोनं-नाणं, दागिने,  
बंद केलेली बँक खाती, 
आणि भल्याभल्यांची तुरुंगात झालेली रवानगी बघून 
खूप बरं वाटायला लागलं. 
भ्रष्टाचार नष्ट होईल, 
‘सिस्टीम’ स्वच्छ होईल. 
काळा पैसा नष्ट होईल. 
ज्यांनी आपल्या देशाला लुटलं, 
गरिबांना लुटलं त्यांना शिक्षा होईल
म्हणून सामान्य लोक जल्लोष करू लागले.
पण हळूहळू त्यांच्या लक्षात यायला लागलं की या धाडी,
हे छापे फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच पडत आहेत. 
त्यातही भाजपचे काही नेते आरोप करतात 
आणि इडी कारवाई सुरु करते. 
तरीही लोक म्हणायला लागले, 
“चला यांचं सरकार आहे 
किमान विरोधी पक्षातील भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई होते. 
स्वच्छता मोहीम राबवली जाते. 
जेव्हा त्यांचं सरकार येईल तेव्हा 
यांच्या भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई होईल. 
आपल्या देशातील भ्रष्टाचार नष्ट होईल. 
नाहीतरी काँग्रेसच्या काळातही 
सीबीआयचा गैरवापर केला जात होताच ना! 
‘सीबीआय हा पिंजऱ्यातला पोपट आहे’ 
असं तेव्हाही बोललं जायचंच ना.”     

इकडे मात्र विरोधी पक्षातील नेते 
बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगू लागले की,
‘सूडभावनेने कारवाई होत आहे. 
केंद्रीय तपासयंत्रणेचा गैरवापर होत आहे. 
फक्त ‘ब्लॅकमेलिंग’ केलं जात आहे. 
लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली सरकारे 
पाडली जात आहेत. 
यात इडीची भूमिका महत्त्वाची आहे.’    

लोकांना वाटायचं की, 
यांच्या नेत्यांवर धाडी पडताहेत, 
यांच्या नेत्यांवर गुन्हे नोंदवले जात आहेत 
म्हणून हे लोक मुद्दामहून इडीला बदनाम करत आहेत. 

पण हळूहळू लोकांच्या लक्षात यायला लागलं की, 
भाजपने ज्या विरोधी पक्षातील नेत्यांवर आरोप केले, 
इडीने ज्यांच्यावर कारवाई केली, 
ते लोक भाजपमध्ये सामील होऊ लागले.
कारवाईच्या नावावर त्यांना राज्यात आणि 
केंद्रात मंत्रिपदे मिळू लागलीत. 
कर्नाटकमधलं सरकार पडलं.
मध्यप्रदेशमधलं सरकार पडलं.
महाराष्ट्रातलं सरकार पडलं. 
राजस्थानमध्ये प्रयत्न झाला. 
दणादण लोक पक्ष सोडून जाऊ लागले.
दणादण लोक पक्षच आपल्यासोबत घेऊन जाऊ लागले. 
प्रत्येक ठिकाणी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे 
इडीच्या भूमिकेबद्दलही लोक बोलू लागले.

भ्रष्टाचार-बिष्टाचार सबकुच जुमला है,
असंही लोकांना वाटू लागलं. 
राजकारण, राजकीय नेते आणि 
दिवसेंदिवस महाग होत जाणाऱ्या निवडणुका 
पाहिल्या तर पैसा हवाच. 
प्रचंड पैसा हवा. 
जे इडीचा वापर करत आहेत ते तरी कुठं कमी खर्च करतात.
पाण्यासारखा पैसा वाहत असतो निवडणुकांमध्ये.
लोकही ‘समझदार’ होत आहेत.
थोडक्यात भ्रष्टाचार हा काही ‘इशू’ राहिला नाही, 
अशी मानसिकता निर्माण होत आहे.  

***

इडीच्या नव्या संचालक साहेबांनी 
सर्वात आधी आपलं लक्ष दिलं माजी मंत्र्यांवर. 
प्रचंड ताकदवान राजकारणी लोकांवर. 
विरोधी पक्षातील नेत्यांवर. 
सुरुवातीला पकडलं माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांना.
नंतर तपास सुरु झाला, 
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियांका गांधी यांचा. 
कित्येक दिवस रोज नऊ-नऊ तास चौकशी. 
- सगळ्यांवरच जाळं टाकायचा प्रयत्न.
नंतर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. 
पुढे नंबर लागला कर्नाटकचे काँग्रेसचे डीके शिवकुमार. 
नंतर नोटीस पाठवली राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांना. 
पुढे अडकवलं अनिल देशमुख, नवाब मलिक, यांना. 
नंतर नंबर होता हसन मुश्रीफ यांचा. 
यादी वाढतच होती. 
‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे फारूक अब्दुल्ला. उमर अब्दुल्ला.  
काश्मीरच्या आणखी एक माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती.
तामिळनाडूचे सेन्थिल बालाजी. 
दिल्लीचे सत्येंद्र जैन. मनीष शिसोदिया. 
टीएमसीचे अनेक नेते. मुकुल रोय. शुबेंदू अधिकारी. पार्थ चटर्जी.
शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक, भावना गवळी, संजय राऊत, 
असे कितीतरी राजकीय नेते.         

असं बोललं जातं की, उत्तर प्रदेशमधील अतिशय ताकदवान नेत्या 
‘बसप’च्या मायावतीसुद्धा शांत बसल्या, इडीच्या भीतीमुळे.
तेलंगणाचे के. सी. राव यांनी 
भाजपविरोधी लढाई करणाऱ्या नेत्यांना, पक्षांना 
रसद पुरवायला सुरुवात केली होती.
मोदींविरोधात उघड उघड आव्हान उभं करून 
त्यांनी अदानींकडून जास्त भावात 
कोळसा खरेदी करायला नकार दिला होता.  
त्यांची कन्या खा. के. कविता दिल्लीत बसून 
अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या संपर्कात असायची. 
त्यांना मिळणारा प्रतिसाद पाहून 
के. सी. राव यांचीही महत्त्वाकांक्षा वाढली. 
आपल्याला राष्ट्रीय स्तरावर भविष्य आहे, हे लक्षात आल्यावर   
त्यांनी आपल्या पक्षाचे नाव ही ‘टीआरएस’ ऐवजी ‘बीआरएस’ केलं.
‘तेलंगाना राष्ट्र समिती’ ऐवजी ‘भारत राष्ट्र समिती’! 
पण जेव्हा दिल्ली सरकारच्या ‘लिकर स्कॅम’मध्ये इडीने 
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांना तुरुंगात टाकलं आणि 
के. कविता यांनाही नोटीस पाठवली 
तेव्हा के. सी. राव यांची भूमिका बदलली, 
असं स्पष्टपणे दिसू लागलं.   

असे अनेक नेते आहेत. 
असे अनेक किस्से आहेत.

***

सुहास पळशीकर यांच्या 'राजकारण जिज्ञासा' या सदरातील सर्व लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मोदी सरकारने 2018 मध्ये संजयकुमार मिश्रा यांची 
इडीचे संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. 
दोन वर्षांसाठी. 
2020 मध्ये ते निवृत्त होणार होते. 
नियमानुसार त्यांनी निवृत्त होणं आवश्यक होतं. 
पण मोदी सरकारने त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. 
त्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की,   
सेवानिवृत्तीच्या नियमानुसार 
‘अतिशय दुर्मिळ आणि अपवादात्मक’ परिस्थितीमध्येच 
फक्त अल्प कालावधीसाठी मुदतवाढ देता येते. 
संजयकुमार मिश्रा यांना त्यांच्या नोकरीत परत मुदतवाढ देऊ नका.
पण मिश्राजींनी केलेल्या कारवाया [विशेषतः विरोधी पक्षातील नेत्यांवर] पाहता 
सरकारला त्यांची गरज वाटणं स्वाभाविक होतं. 
म्हणूनच त्यांनी एक अध्यादेश काढून कायदाच बदलला. 
आणि न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे 2021 मध्ये निवृत्त होणारे संजयकुमार मिश्रा 
परत इडीचे प्रमुख म्हणून काम करत राहिले. 
विरोधी पक्षांचं ऐक्य, विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी इडीवर केलेली टीका 
याबद्दल मा. पंतप्रधान संसदेत म्हणाले होते की, 
“जो काम वोटर नही कर पाए वो काम इडी ने कर दिखाया, 
विपक्ष को इडी को धन्यवाद करना चाहिए 
क्योंकी उस ने सब को एक साथ लाया है’
म्हणजे संजयकुमार मिश्रा आणि इडीचं महत्त्व आणि 
विरोधी पक्षांना त्रास देण्याची शक्ती 
याबद्दल मोदीजींच्या मनात अजिबात शंका नव्हती.    

म्हणूनच 2021 ते 2022 मुदतवाढ.
2022 ते 2023 परत मुदतवाढ.
Dम्हणजे मिश्राजी नोव्हेंबर 2023 पर्यंत काम करत राहणार.
याच निर्णयाच्या विरोधात 
‘टीएमसी’च्या नेत्या महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले 
आणि काँग्रेसचे रणदीप सुरजेवाला, जया ठाकूर 
आणि काही सेवाभावी संस्था सर्वोच्च न्यायालयात गेले.          
आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संजयकुमार मिश्रा 
यांना दिलेली मुदतवाढ अवैध आणि बेकायदेशीर ठरवली.
आणि त्यांना 31 जुलैला आपलं पद सोडायला सांगितलं.  
इडीचा प्रमुखच जर अवैध आणि बेकायदेशीर आहे 
असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल तर 
त्यांनी केलेल्या प्रत्येक कारवायांबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होणं, 
स्वाभाविक होतं. 

संपूर्ण राजकीय लोकांना थरथर कापायला लावणारा 
एवढा मोठा अधिकारी अशा पद्धतीने न्यायालयाकडूनच काढला जाणं, 
ही त्यांच्यासाठी एक मोठी नामुश्कीचीच गोष्ट आहे.
आणि सरकारच्या बेलगाम कामकाजावरसुद्धा भलामोठा डाग आहे.
म्हणूनच अशा निर्णयाचं स्वागत विरोधी पक्षाने जोरात केलं.
“आम्ही तुमच्याविरोधात निवडणुकीत लढू, 
आम्ही तुमच्याविरोधात न्यायालयात लढू, 
आम्ही तुमच्याविरोधात रस्त्यावर लढू, 
पण कधीच आत्मसमर्पण करणार नाही.” 
हे लिहिलं महुआ मोइत्रा यांनी.     

हा निर्णय अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. 
कायद्याने राज्य करणं आवश्यक आहे.  
विरोधकांना चिरडण्यासाठी आपण काहीही करू शकतो, 
असं नाही.
एकाधिकार पद्धतीने घेतलेले निर्णय रद्द केले जातात.
सर्वोच्च न्यायालय सर्व काही पाहत आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला 
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अवैध’ आणि ‘बेकायदेशीर’ ठरवणं, 
म्हणजे अर्थमंत्र्यांवरसुद्धा याचे शिंतोडे येतात.
कारण इडी ही संस्था 
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अंतर्गत येते.

पण याविषयी भलीमोठी प्रतिक्रिया दिली आपल्या गृहमंत्र्यांनी.
गृहमंत्री अमितभाई म्हणतात, 
“मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल विरोधकांनी 
जास्त जल्लोष करू नये.       
घराणेशाही पाळणाऱ्या आणि 
विकासाच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या लोकांच्या भ्रष्टाचारावर 
इडी कारवाई करेल. इडीचे संचालक कोण आहे हे महत्त्वाचं नाही. 
संस्था महत्त्वाची आहे.”

अर्थात ही एक राजकीय प्रतिक्रिया झाली.
विरोधकांना एक छुपी धमकी असलेली. 

परत आता नव्या ‘चिराग’चा शोध सुरु झाला असेल.
दहा-बारा दिवसांत नवे संचालक येतात, की 
परत नवीन अध्यादेश, नवीन कायदा आणून काहीतरी नवीन होतंय 
ते बघायचं. 
जर नवीन संचालक आलेच तर 
श्री. संजयकुमार मिश्रा गव्हर्नर बनतात की राज्यसभेवर येतात 
की विशेष अधिकारी बनतात 
हेही लवकरच कळेल.  

- दिलीप लाठी    
diliplathi@hotmail.com 
(लेखक, वसुधा रिसर्च अँड पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.) 

Tags: Enforcement Directorate Sanjaykumar Mishra Dilip Lathi BJP Narendra Modi Nirmala Sitaraman Rahul Gandhi Politics राजकारण इडी भाजप संजयकुमार मिश्रा Load More Tags