अनेकदा असे होते की, आपण पुस्तक वाचत असतो आणि वाचता वाचताच आपण त्याच्याशी जोडले जातो. एखादेवेळी त्यातील कुठल्यातरी मजकुरामुळे आपल्या मनात वेगळेच विचार सुरू होतात. कोणतातरी संदर्भ आठवतो किंवा कोणती तरी आठवण जागी होते. कधी अचानक पूर्वी वाचलेल्या एखाद्या घटना / गोष्टींबाबत अधिक माहिती मिळते, काही बारकावे समजतात, तर काही वेळा आपण त्या मजकुराची सांगड सध्याच्या परिस्थितीबरोबर घालू पाहतो. म्हणजे तसा काही प्रसंग आता आला, तर लोकांची प्रतिक्रिया काय असेल किंवा लोक त्याला कशा प्रकारे तोंड देतील, असे विचार मनात येऊ लागतात. आपल्या परीने आपण कल्पना करत राहतो. पण काही वेळा जाणवते की, त्या प्रसंगांत आणि सध्याच्या काळातील प्रसंगात फारसा काही बदल झालेलाच नाहीय. मग त्या गोष्टीचे आश्चर्यही वाटते. असे कसे असू शकेल असेही वाटून जाते. पण ते वास्तवच असते याची जाण येते आणि ती आपल्याला अस्वस्थ करते.

‘टिळकपर्व’ हे पुस्तक वाचताना असाच अनुभव आला. लोकमान्य टिळकांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या 1914 ते 1920 या कालखंडाबाबत सविस्तर माहिती देणारे अरविंद व्यं. गोखले यांचं हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक आहे. टिळकांच्या संदर्भातील विशेष माहीत नसलेल्या अनेक घटनांचा यात समावेश आहे व त्यामुळे ते परिणामकारक झाले आहे. हे पुस्तक वाचता वाचता आपण कधी शेवटापर्यंत पोहोचतो ते कळतच नाही, इतकं ते गुंगवून ठेवणारं आहे. ‘टिळकपर्व’चं अखेरचं प्रकरण ‘देव देवाघरी गेला’ अशा भावुक नावाचं, पण गंभीरपणं विचार करायला लावणारं आहे. लोकमान्यांच्या अखेरच्या दिवसांचं त्यात वर्णन आहे.

लेखक म्हणतो: 1919-1920 या वर्षात ते पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे ते फिरत राहिले. स्वराज्यासाठी देश पिंजून काढणारे त्या काळातले ते एकमेव नेते होते. मद्रास म्हणू नका, कोइमतूर, तंजावर म्हणू नका, हुबळी, धारवाड, विजापूर म्हणू नका, कलकत्ता म्हणू नका की कानपूर ते यत्र तत्र सर्वत्रच होते. ते सगळीकडे फिरले. आले कोणी अनुयायी तिथे आहेत की नाही याची फिकीर न करता फिरत राहिले. ते कराचीला गेले, सिंध हैदराबाद, सक्कर किंवा पंजाब लाहोरला गेले. सगळीकडे त्यांचे देवदुर्लभ स्वागत झाले. त्यांनी खाण्यापिण्याची आबाळ सोसली, पण एका ध्यासाने आणि एकाच निष्ठेने ते हिंडत राहिले. स्वराज्याचा प्रचार करत राहिले.’ सध्याही सत्तारूढ नेते अशाच प्रकारे सतत, अर्थात सरकारी इतमामात हिंडतात. पण त्यांचा हेतू मात्र फक्त निवडणुकांचा प्रचार आणि स्वतःच्या पक्षाला सत्ता मिळवून देण्याचा आणि विरोधकांना नामशेष करण्याचा असतो. आणि त्या काळात टिळकांनी समाजात एकी आणण्याचा प्रयत्न केला होता, तर हे आजचे थोर नेते समाजात जास्तीत जास्त फूट कशी पडेल, या हेतूनेच त्यांच्या भाषणांची मांडणी आखणी करतात.

‘मात्र टिळकांच्या या दौऱ्याचा त्यांच्या प्रकृतीवर गंभीर परिणाम झाला. आधीच व्याधीग्रस्त असलेले शरीर आणखी पोखरले गेले. ते या यातनामय कष्टांची तमा न बाळगता संघर्ष करत राहिले. त्यात ते खरोखर थकले... त्याही परिस्थितीत त्यांनी हाती घेतलेला उद्योग म्हणजे श्री. जगन्नाथ महाराज यांच्या इस्टेटीसंबंधाने कोल्हापूरकर महाराज छत्रपती व श्री. बाळामहाराज यांनी हायकोर्टाकडे केलेल्या अर्जास प्रत्युत्तर देऊन तो हाणून पाडणे हा होय... त्यांना मलेरियाचा ताप दीड महिन्यापूर्वीच येऊ लागला होता. पण ताप यावा, घाम निघावा, ताप थोडा कमी व्हावा, थोडी हुशारी वाटावी फिरून ताप यावा, असा क्रम सुरू असल्यामुळे औषधोपचार होत होता. तरी टिळकांनी त्यास फारसे जुमानले नाही. उलट वर नमूद केलेल्या अर्जाचे सविस्तर उत्तर देण्यासाठी अनेक कागदपत्रे, तहनामे, कायद्याचे आधार वगैरे परिश्रमपूर्वक पाहून ते अनेक दिवस लिहीत होते. या अर्जाची सुनावणी 14 जुलैला असल्यामुळे व ताप थोडा हटला म्हणून हवेचा थोडा फेरबदल करावा या हेतूने ते मुंबईस 12 जुलै रोजी जाऊन नेहमीप्रमाणे सरदारगृहात उतरले. पुढे रीतीप्रमाणे स्वतः तयार केलेल्या ‘ब्रीफ’वरून बॅरिस्टर लोकांना कज्जा समजावून दिला. ठरल्याप्रमाणे सुनावणी होऊन बुधवार ता. 21 जुलै रोजी दोन प्रहरी त्रिवर्ग न्यायमूर्तींनी कोल्हापूरकर महाराजांचा अर्ज काढून टाकून श्री. जगन्नाथ महाराजांचा खर्चही देववला व टिळकांना मोठेच यश मिळवून दिले. पण दैवाला विचित्रता आवडते. म्हणूनच की काय, इकडे टिळकांना यशप्राप्ती झाली व त्याबरोबरच टिळकांच्या शेवटच्या दारूण परिणामी आजारास प्रारंभ झाला. असे लेखक पुढे म्हणतो.

लोकमान्य टिळक आजाराशी आठवडाभर झुंजत होते... ‘कटकटीचा काळ संपला आहे,’ असेही त्यांनी म्हटले, ती त्यांची उमेद होती, जिद्द होती. पण घडायचे ते असे घडून गेले. अगदी शेवटच्या काळात तर ते 1818 मध्ये काय घडले आणि 1918 मध्ये असे घडले, अशी इतिहासाची मांडणी करत होते. ‘इतिहासाच्या शंभर वर्षांमध्ये आपली गुलामगिरी काही हटली नाही’, हेच त्यांचे शेवटचे शब्द होते. 28 जुलै रोजी रात्री ‘1818 साली असे झाले- परवा हे 1918 साल आले - अ हंड्रेड इयर्स हिस्ट्री- आम्ही असे दीन झालो’ असे ते डॉ. गोपाळराव देशमुखांना म्हणाले.

हे वाचताना एकदम सुन्न झाल्यासारखे वाटले. अखेरच्या घटकेपर्यंत केवळ स्वराज्य आणि स्वराज्याचाच विचार करणाऱ्या महान मानवाबाबतचा आदर दुणावला. आणि असे विचार सुरू असतानाच मनात आले की, टिळकपर्वाच्या म्हणजे, 1914- 1920 या काळातील खरे तर त्याही आधीच्या काही वर्षांतील घटनांचा आढावा घेतला, तर त्या काळी देश कोणत्या परिस्थितीतून जात होता आणि आता 100 वर्षांनंतरची म्हणजे 2014 नंतरची, देशाची परिस्थिती काय आहे? मग त्या दृष्टीने विचार सुरू झाला, आणि जाणवले की, तेव्हांचे परकीय जुलमी राज्यकर्ते आणि सध्याचे राज्यकर्ते यांच्या वागणुकीत तर जवळपास काहीच बदल असलेला दिसत नाही. असला तर इतकाच की, ते परकीय होते आणि आजचे स्वकीय! असे असले तरी सुज्ञपणाने विचार करणाऱ्यांना कित्येकदा तर सध्याचे राज्यकर्ते ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची धोरणेच राबवत आहेत की, काय अशी शंका येते. कारण साऱ्या घटनाच त्याप्रकारे घडत आहेत. योगायोगानं टिळकपर्वानंतर म्हणजे 1914 नंतर बरोबर 100 वर्षांनी देशात हे नवं पर्व (2) सुरू झाले आहे.

कुणी कुणी तर हा बदल झाला, तेव्हाच ‘खरं स्वातंत्र्य मिळालं’, अशा वल्गनाही करत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने हेच खरे स्वातंत्र्य असेल, तर मग त्यांनी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव जोरदारपणे साजरा करायचा घाट का घातला आहे, असा प्रश्न पडतो. वाटते की, मग ते कसला उत्सव साजरा करत आहेत? कारण त्यांनी त्यांना अभिप्रेत असलेले ‘स्वातंत्र्य’ 2014 ला मिळाले, त्याचा अमृत महोत्सव तर 75 वर्षांनंतर येईल तेव्हा म्हणजेच 2089 मध्ये तो साजरा करावा लागेल!

त्याही काळात देशात अनेकजण 1908 च्या आधीच्या टिळकांना परंपरावादी मानत होते. पण टिळकांनी कधीही संध्या, पूजाअर्चा यांच्या चौकटीत स्वतःला अडकवून घेतलं नव्हतं. जुन्या संस्कारांमध्ये आणि आचारधर्मामध्ये कालानुरूप सुधारणा झाली पाहिजे, असं त्यांचं मत होतं. तरी यासाठी प्राण पणाला लावण्याची आवश्यकता नाही, असं ते मानत. हिंदू- मुस्लिम वादात हिंदूंची बाजू त्यांनी हिरिरीने मांडली, पण या प्रकारच्या कोणत्याही वादात दुसरीही काही बाजू असू शकते याचं भान ते विसरले नाहीत. इथला मुसलमान समाज या मातीतला आहे आणि त्यालाही हिंदूइतकेच समान अधिकार आहेत, हेही त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले. प्लेगच्या काळात मोहरमच्या ताबुतांच्या मिरवणुकांवर बंदी घातली जाताच त्याविरोधात उभे राहणारे टिळकच होते. त्यांनी मोहरमच्या मिरवणुकीत स्वतः भाग घेऊन समाजाला आदर्श घालून दिला. त्यांची ही सौहार्दपूर्ण दृष्टी इतिहासकारांनी दुर्लक्षित केली आहे. याच प्लेगच्या साथीत जनतेला अनन्वित अत्याचार सहन करावे लागले होते. त्यांची घरे उद्ध्वस्त केली जात होती. त्यांच्या सुरक्षेसाठी हे होते, पण त्याबाबत कोणताही योग्य विचार करण्यात आला नव्हता, लोकांच्या राहण्या-वागण्याच्या पद्धतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. आता कोरोनाच्या साथीच्या वेळीही असाच अविचारी लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला. तोदेखील लोकांना तयारीसाठी केवळ चार तासांचा अवधी देऊन. त्यामुळे लक्षावधी लोकांना रातोरात आपली निवासस्थाने सोडून गावाकडे धाव घ्यायची वेळ आली. तीही कोणतीही वाहनव्यवस्था नसताना. अर्थातच त्यातील अनेकांचा जीव गेला. अनेकांचे रोजगार गेले, अनेकांचे उद्योगधंदे बंद पडले, ते अजूनही सुरू झालेले नाहीत. बेरोजगारीही दरदिवशी वाढतेच आहे, पण लक्षात कोण घेतो?

लखनौ करारामागे तर टिळकांची दूरदृष्टी किती होती, ते आपल्याला पुढच्या कालखंडावरून स्पष्ट होते. पण या साऱ्याचा सध्या सर्वांनाच विसर पडलेला दिसतो. आजचे राज्यकर्ते मात्र उघडउघड मुस्लिमद्वेषाला खतपाणी घालतात आणि तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई करणे दूरच, उलट तक्रार नोंदवणाऱ्यांवरच गुन्हे नोंदवतात. अनेकजणांना तर मुस्लिमांना हिंदूंइतकेच समान अधिकार आहेत हेच मान्य नाही! कदाचित त्यामुळेच मुस्लिमांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर शक्यतो कारवाईच होत नाही आणि क्वचितच कधीतरी होते, तेव्हा शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांच्या स्वागत सत्काराला आणि गुणगौरवाला मंत्रीदेखील हजेरी लावताना दिसतात. नंतर त्यांना निवडणुकीत तिकिटे देऊन नंतर अधिकारपदेही दिली जातात. म्हणजे त्यांना याप्रमाणे वागायला, एकप्रकारे उत्तेजनच देत असतात. हे खून, बलात्कार करणारे गुन्हेगार अगदी सुसंस्कृत आहेत, अशी भलामण करून, त्यांनी बिचाऱ्यांनी (!) बरीच वर्षं तुरुंगात काढली, म्हणून त्यांच्या सुटकेची मागणी होते आणि केंद्र सरकार त्याच्याशी सहमत होऊन लगोलग परवानगीही देते, असे हे चित्र काय दाखवते?

हेही वाचा : भारताच्या इतिहासातील 'टिळकपर्वा'चे मनोज्ञ दर्शन - आ. श्री. केतकर 

जालियनवाला बागेत नृशंस हत्याकांड घडवणाऱ्या जनरल डायरलाही असेच गौरवण्यात आले होते, त्याच्या मायदेशात तर त्याचा जंगी सत्कार करून त्याला भरघोस रकमेची थैलीही देण्यात आली होती याची येथे आठवण नक्कीच होते. त्या हत्याकांडातील मृतांबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून काहीही बोलले गेले नाही. आणि कोविड महामारीतील मृतांबाबतही आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी चकार शब्द काढलेला नाही. गंगा नदी शववाहिनी झाली, तरी त्याबाबत कोट्यवधी रुपये खर्चून ‘नमो गंगे’ अभियान चालवणाऱ्यांनी ब्र ही न काढता उलट त्या बाबी उजेडात आणणाऱ्यांनाच त्रास दिला. त्यावर काव्य करणाऱ्या कवयित्रीही यातून सुटल्या नाहीत.

शाहीन बागेत मुस्लिम महिलांच्या, आपले नागरिकत्व जाणार या भीतीने करण्यात आलेल्या आणि शिस्तबद्ध रीतीने चाललेल्या, शांततापूर्ण आंदोलनाला विरोध करताना यांचा पाठीराखा कोणी महाभाग पोलिसांच्या देखत त्यांच्यावर बंदूक रोखतो आणि अर्वाच्य भाषेत धमक्या देतो, तेही अगदी थेट देशाच्या राजधानीत, आणि तरीही तेथील पोलीस त्याची दखल घेत नाहीत, कारण राज्य दिल्ली सरकारचे असले, तरी ते पोलिस मात्र केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतले! यावरूनच या सरकारचे धोरण काय आहे हे अगदी ठळकपणे स्पष्ट होते.

एके ठिकाणी टिळकांनी म्हटले होते की, ‘नव्या कायदे कौन्सिलच्या जागा ठरवताना शिया-सुन्नी हा मुसलमानांतला भेद प्रत्येकाला निरनिराळ्या जागा ठेवून चांगला दृढ करण्यात आला नाही, याबद्दल काही मुत्सद्यांना हळहळ वाटत आहे.’ त्याकडे लक्ष दिले म्हणजे सध्याचा हा बुद्धिभेद मुद्दाम वाईट हेतूने कसा आणि कोणाकडून पोसला जात आहे, हे सहज सर्वांच्या ध्यानात येईल. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद करणाऱ्यांनाही त्यांनी काँग्रेस लोकशाही पक्षाच्या उमेदवारांची यादीच जाहीर करून सडेतोड उत्तर दिले होते. त्यांनी 1 जून 1920 ला कॉंग्रेस लोकशाही पक्षाचे जे उमेदवार जाहीर केले आहेत, त्या यादीत, जमनादास मेथा, राजाराम तुकाराम सावे (मराठा राखीव), दौलतराव अप्पासाहेब मोहिते, वामन सीताराम मुकादम, वासुदेव बापू अकूत, शेठ हिरालाल रामलाल नाईक अशी नावे आहेत. त्यांचा कटाक्ष हा नक्कीच होता की, विधिमंडळासाठी जो उमेदवार उभा केला जाईल, तो किमानपक्षी शिक्षित असावा. त्यामुळेच या यादीत डॉक्टर, वकील अशी नावे जास्त दिसतात. समाजात फूट पाडायचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचे टिळकांचे धोरण होते,

उलट 100 वर्षांनंतर आज काय आढळते, तर अगदी जाणीवपूर्वक समाजात शक्यतो जास्तीत जास्त फूट पाडण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. मुसलमानांना राज्यकर्त्या पक्षाकडून विधिमंडळाच्या निवडणुकीसाठी तिकीटच दिले जात नाही. त्याचे कारण बहुधा त्यांच्याकडून मुसलमानांना सरसकट सर्रास देशद्रोही समजण्यात येते, हे असावे. जोडीला हिंदूंच्या विविध घटकांमध्येही कलह कसा वाढेल, याबाबत काळजी घेण्यात येते. उदा. महाराष्ट्राच्या विद्यमान राज्यपालांनी विविध ठिकाणी महाराष्ट्राच्या आदरणीय व्यक्तींबाबत काढलेले निषेधार्ह उद्गार! आणि आजकाल या राज्यकर्त्याच्या अनुयायांच्या भावना तर अगदी क्षणोक्षणी, क्षुल्लक निरर्थक कारणानंही दुखावल्या जातात म्हणे! या सगळ्याला केवळ स्वार्थी हेतूने काही लोक पाठिंबा देतातही. पण यामुळे देशाची किती हानी होत आहे, याचा विचार कुणीच करत नाही. कारण सर्वांना आम्ही करतो तेच बरोबर आहे, असे पटवून देण्याचे प्रयत्न निकराने केले जात आहेत. आणि याला भूलथापांना फसणारेही असंख्य आहेत. म्हणून तर ते अद्यापही सत्तेत आहेत. भक्तगणांना तर असं काही सांगण्याची आवश्यकताच नाही! आणि आता तर एका राज्याची निवडणूक डोळ्यापुढं ठेवून भाषिक वाद नव्यानं सीमावाद उकरून काढला जात आहे. असंतोष निर्माण करण्यास सुरुवात झाली आहे. म्हणजे काहीही करून समाजात जास्तीत जास्त फूट पाडायची हेच या राज्यकर्त्यांचे धोरण दिसते.

टिळकांच्या 1908 सालच्या अटकेनंतर, त्यांच्या शिक्षेच्या प्रत्येक वर्षाला एक दिवस या न्यायानं मुंबईतील गिरणी कामगारांनी उत्स्फूर्तपणे संप केला. तेव्हा केवळ त्यांनाच नव्हे, तर त्यांच्याबरोबर गिरणीमालकांनाही धडा शिकवायचा सरकारनं विचार केला आणि गिरण्या तातडीने उघडण्यास भाग पाडले. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच कामगार कामावर गेले तरी, कामगारांचा संप फसला. अशी अफवा पसरवण्यात आली. टिळकांचे अनेक मित्र सरकारात आहेत, ते त्यांच्याच मदतीला धावून येतील किमान त्यांची शिक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न करतील, असे सरकारला वाटल्यानं त्यांना साबरमतीच्या तुरुंगात ठेवले. आज आपल्या विचारसरणीच्या गुन्हेगारांच्या बाजूनेच सरकार आहे आणि त्यांना शिक्षाच होऊ नये, यासाठी योग्य पुरावे सादर न करणे, पैसा, धमक्या, इत्यादी मार्गांनी साक्षीदार फितवणे वा त्यांचा काटा काढणे, सुरू आहे. इंग्रजांनी काही जाती जमातीच्या लोकांवर गुन्हेगार असा शिक्काच मारला आणि आजही तोच कित्ता गिरवला जात आहे. आदिवासींच्या हक्कांवर घाला घातला जात आहे, त्यांचे जगणेच अवघड करून ठेवण्यात येत आहे आणि त्यांची बाजू घेणाऱ्यांना सर्रास देशद्रोही ठरवले जात आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणं हा 100 वर्षांपूर्वी गुन्हा ठरत होता आणि सध्याही तसेच होत आहे.

भीमा कोरेगाव दंगलीच्या प्रकरणात कुणाला अटक केली गेली आणि त्यांच्याविरुद्ध खोटे पुरावे कसे तयार केले गेले, हे आता उघडच झाले आहे. ज्या लोकांपासून आपल्या विचारसरणीला धोका आहे, जे त्याविरुद्ध जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांचे हे कृत्य सहन न झाल्याने ‘शहरी नक्षलाइट’ अशी संज्ञा त्यासाठी तयार करण्यात आली. त्यांचे तुरुंगात हाल झाले तरी दखल घेतली गेली नाही. स्टॅन स्वामी यांचा तर तुरुंगातच मृत्यू झाला. वरवरा राव यांना औषधोपचार दूरच, पण पाणी पिण्यासाठी साधी स्ट्रॉदेखील दिली गेली नाही. न्यायालयाच्या सूचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले व येत आहे. परकीय राज्यकर्ते यापेक्षा सहृदय म्हणायचे! कारण ते निदान राजकीय कैद्यांची, त्यांच्या आरोग्याचीही काळजी काही प्रमाणात घेत, त्यांना हवी ती पुस्तकेही मिळत असत. पण आजचे देशी राज्यकर्ते अशा खोटे आरोप करून विनाचौकशी तुरुंगात डांबलेल्यांच्या मागण्यांकडे, इतकेच काय पण निकडीची वैद्यकीय मदत पुरवण्याकडेही दुर्लक्ष करतात! कारण उघड आहे, त्यांचा अडसर दूर झाला तर चांगलेच ही या मागची भावना असते.

सांगण्यासारखे बरेच काही आहे, पण वाचकांना त्याची जाणीव असणारच. वाईट याचेच वाटते की, तेव्हाचे सरकार परकीयांचे होते आणि आपले स्वकियांचे, पण ठराविक लोकांनाच आपले मानणारे आहे!

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: लोकमान्य टिळक नवे पुस्तक टिळक चरित्र अरविंद व्यं. गोखले Load More Tags