अयोध्येमध्ये राममंदिराची उभारणी हा काही केवळ धार्मिक प्रकल्प नव्हता. तो भाजपच्या राजकीय प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होता. भाजप आणि संघ यांच्यासाठी तो एक मानबिंदू होता. रामजन्मभूमीच्या चळवळीमुळेच भाजप देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला. आणि नंतर सत्तेवरही आला. त्यामुळे अयोध्येतील राममंदिराला भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांचा पैसा सांभाळणे ही सत्तारूढ पक्षाची नैतिक जबाबदारी होती. म्हणून आता त्या देणग्यांच्या चोरीमुळे भाजप अडचणीत आला आहे. 

अयोध्येच्या राम मंदिरात सध्या जे काही चालले आहे, ते पाहून लोककवी पी. सावळाराम यांच्या एका गीताची आठवण होते. लता मंगेशकर यांनी म्हटलेल्या आणि वसंत प्रभू यांनी चाल दिलेल्या त्या गीताचे शब्द आहेत–
रामाहृदयी राम नाही, पतिव्रते चारुते सीते, का रडसी धायी धायी

कवीची क्षमा मागून, त्या ओळींत थोडा बदल करून असे म्हणता येईल-
राममंदिरी राम नाही, उगा खिन्न तू भारतमाते, का रडसी धायी धायी

खरे तर साऱ्या देशाची, त्यातल्या त्यात हिंदू रामभक्तांची आता हीच भावना असेल. कारण त्यांनी या मंदिराच्या उभारणीसाठी पैसे आणि श्रम दिले, कित्येक वर्षे आस लावून वाट पाहिली, त्या साऱ्याला तथाकथित “दुसऱ्या स्वातंत्र्या” नंतर फळ आले. पण त्यासाठी दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. 2019 साली न्यायालयानेही बाबरी मशीद पाडल्याचे कृत्य बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे असे नमूद केले, मात्र निर्णय अयोध्येत राममंदिर उभारणीच्या बाजूनेच दिला. त्या निकालपत्रावर एकाही न्यायाधीशाची स्वाक्षरी नाही, तरीही तो निर्णय अमलात आणला गेला!

नंतर दोनच वर्षांनी मंदिराच्या उभारणीला सुरुवात झाली. आणि 2024 साली, ते पूर्ण होण्याआधीच त्यात रामलल्लाची प्रतिष्ठापना केली गेली. कारण लोकसभेची निवडणूक जवळ आली होती, आणि भाजपने निवडणूक प्रचारात राममंदिर हा प्रतिष्ठेचा विषय करून हिंदू मतदारांची मते मिळतील अशी सोय करून घेतली होती. यामुळे लोकसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळेल, असा त्यांचा होरा होता. पण त्यांना यावेळी अपेक्षित यश मात्र मिळाले नाही.

रामलल्ला प्रतिष्ठापना समारंभाचे सर्वेसर्वा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र दामोदर मोदी हेच होते. त्यांनी या उभारणीचे सारे श्रेय स्वतःकडेच लागू करून घेतले होते. राममंदिराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित सगळ्या नेमणुकाही त्यांनीच केल्या होत्या. नेमणूक करण्यात आलेले सर्व लोक भाजप आणि संघाशी घनिष्ठ संबंध असलेले होते. मुख्य म्हणजे ज्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले, दीर्घकाळ त्यासाठी परिश्रम घेतले, आणि अखेर विजयही मिळवला, त्यांची साधी दखलसुद्धा या नेमणुका करताना घेतली गेली नाही. “”सब कुछ मोदी” असेच त्या समारंभाचे स्वरूप होते. कदाचित म्हणूनच माननीय राष्ट्रपतींनाही त्या समारंभाचे निमंत्रण नव्हते!

सोहळा तर साग्रसंगीत पार पडला. पण पहिल्याच पावसाळ्यात मंदिराच्या छपरातून गळती सुरू झाली. कदाचित त्याच वेळी किंबहुना त्यापूर्वीच तिजोरीतूनही गळती सुरू झाली असावी. देणग्यांच्या पैशात घोटाळा होत असल्याची तक्रार 2021 मध्ये ट्रस्टच्याच एका सभासदाने केली होती. त्यावेळी त्या प्रकरणावर पडदा टाकला गेला. चोरी करणाऱ्या लोकांना फक्त ताकीद पैसे परत करायला सांगितले गेले. त्यांच्यावर कोणतीही अधिकृत कारवाई झाली नाही, पोलिसात किंवा न्यायालयात आरोप दाखल झाले नाहीत. त्यांना कसलीही शिक्षा झाली नाही. उलट तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीलाच ट्रस्टमधून हाकलण्यात आले.तेव्हा उघडपणे कुणी काही बोलले नाही. सारेजण ‘तेरी भी चुप मेरी भी चुप’ म्हणून गप्प राहिले. पण अशा जबरदस्तीने गप्प बसण्यालाही मर्यादा असते. त्यामुळे ज्यांना हे गैरव्यवहार खटकत होते ते अखेर बोलू लागले. भक्तांनी दिलेल्या देणग्या, जडजवाहीर आणि अनेक मौल्यवान जिनसा गायब होत असल्याचे आरोप तर त्यांनी केलेच, पण त्याचबरोबर भक्तांनी दानपेट्यांत टाकलेल्या पैशांची मोजणी करताना त्या पैशाचाही अपहार होत असल्याचे त्यांनी पुराव्यानिशी दाखवून दिले.

संबंधितांना आता गप्प राहून चालणार नव्हते. कारण कदाचित गप्प राहिल्याने आणखी आरोप वाढले असत. जे काही चालले होते ते कुणाच्या पाठिंब्याने असा प्रश्न निर्माण झाला आणि मग मात्र ते हादरले. राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे ट्रस्टी आणि व्यवस्थापक चंपत राय आणि अनिल मिश्रा हे दोघे आता राजीनामे देऊन मोकळे झाले आहेत. त्याला “रामभक्तांचा ट्रस्टवरचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासनात केलेली सुधारणा” असे गोंडस नाव देऊन ट्रस्टने वेळ मारून नेली असली तरी संशयाची सुई त्यांच्याकडेच वळत राहणार, हे ते विसरले असावेत. काही विश्वस्तांनी तर जाहीरपणे "चंपत राय यांची काहीच चूक नाही, त्यांनी चुकीच्या लोकांवर विश्वास ठेवला आणि त्यांची फसवणूक झाली" असेही म्हटले आहे. मात्र ही केवळ ट्रस्टच्या काही पदाधिकाऱ्यांची मते आहेत; तो तपासाचा अंतिम निष्कर्ष नाही.

विनय कटियार

बजरंग दलाचे संस्थापक आणि तीन वेळा भाजपचे खासदार म्हणून निवडून आलेले विनय कटियार यांनी चंपत राय आणि अनिल मिश्रा हे दोघेही तुरुंगात जातील, अशी शक्यता वर्तवली आहे. पंतप्रधानांनी या संदर्भात फोन केला तेव्हा कटियार यांनी त्यांना “श्री राममंदिर तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची संपूर्णपणे पुनर्घटना करणे अगत्याचे आहे. आणि तेथे प्रामाणिक आणि समर्थ लोकांची नेमणूक करायला हवी; कारण झालेला गैरव्यवहार म्हणजे भाविकांच्या श्रद्धेशी खेळ आहे. (मंदिराच्या जागीच रामजन्म झाला अशी रामभक्तांची श्रद्धा आहे, या कारणाने न्यायालयाने संबंधित खटल्यात आपला निर्णय दिला होता.)” असे सुचवल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले आहे. चौकशीसाठी विशेष शोध पथक नेमल्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले; मात्र काही प्रसिद्ध आणि राजकीय प्रभाव असणाऱ्या व्यक्तींना वाचवण्यासाठी अद्यापही पडद्यामागे काही हालचाली सुरू आहेत असा संशयही त्यांनी बोलून दाखवला आहे.

या गैरव्यवहाराशी किंवा त्यात दोषी असलेल्या व्यक्तींशी आपला काही संबंध नाही असे घाईघाईने जाहीर करण्याचीही स्पर्धाच लागली आहे. चंपत राय हे संघाचे एक नेते आणि विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्षही आहेत. मात्र विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी या प्रकरणात चंपत राय यांचा संबंध असेल तर तो व्यक्ती म्हणून आहे, विहिंपचा या सगळ्या गैरप्रकाराशी काहीही संबंध नाही असा दावा केला आहे. “ज्यांनी मंदिरासाठी देणग्या दिल्या त्या साडेबारा कोटी कुटुंबांना अफरातफर करणाऱ्यांनी दुखावले आहे. पुराव्यात छेडछाड किंवा कोणतेही बदल होऊ नयेत म्हणून चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांनी राजीनामे दिले असले, तरी त्यामुळे त्यांची जबाबदारी संपत नाही. त्यांना जाब द्यावाच लागेल”, असेही आलोक कुमार म्हणाले.

प्रसारमाध्यमांत याबाबत घडलेल्या चर्चेत कुठेही भाजपचे प्रवक्ते सहभागी झालेले नाहीत. कारण मौन धरावे किंवा काही विधान करायला नकार द्यावा तर तो गुन्हा लपवण्याचा आणि गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न ठरेल आणि काही बोलावे तर मंदिर व्यवस्थापनाचे आणि स्वतः मोदींचे अपयश मान्य केल्यासारखे होईल. त्यामुळे त्यांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झालेली आहे. प्रकरण उजेडात आल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी का होईना, सरसंघचालकांनी आपले मौन सोडून या गैरप्रकारावर टीका केली, पण मोदींचे आणि भाजपचे मौन मात्र अजूनही कायम आहे. कारण खरे म्हणजे त्यांना काही बोलायचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही.

हेही वाचा : Ramlalla Installed: What's to Follow? by Vinay Hardikar

अयोध्येमध्ये राममंदिराची उभारणी हा काही केवळ धार्मिक प्रकल्प नव्हता. तो भाजपच्या राजकीय प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होता. भाजप आणि संघ यांच्यासाठी तो एक मानबिंदू होता. रामजन्मभूमीच्या चळवळीमुळेच भाजप देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला. आणि नंतर सत्तेवरही आला. त्यामुळे अयोध्येतील राममंदिराला भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांचा पैसा सांभाळणे ही सत्तारूढ पक्षाची नैतिक जबाबदारी होती. म्हणून आता त्या देणग्यांच्या चोरीमुळे भाजप अडचणीत आला आहे. सी व्होटरच्या एका पाहणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या 53.7 टक्के मतदारांना आपली फसवणूक झाल्यासारखे वाटते आहे. ही आर्थिक गुन्हेगारी तर आहेच पण धार्मिक विश्वासघातही आहे, असे त्यांचे मत आहे. यामुळे भाजपच्या विश्वासू आणि एकनिष्ठ मतदारांच्या भरोश्यावर उभ्या असलेल्या सरकारच्या पायालाच हादरा बसला आहे.

मंदिराच्या देखभालीचे काम श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या माध्यमातून केले जाते. या ट्रस्टची घोषणा मोदींनीच लोकसभेत 2020 साली केली होती. नंतर 15 पैकी 12 सदस्यांच्या नेमणुकीची शिफारसही केंद्र सरकारतर्फे मोदींनीच केली होती. म्हणूनच ट्रस्टच्या सदस्यांच्या गैरव्यवहाराचे उत्तरदायित्वही त्यांचेच आहे. आता ते केवळ “हा स्थानिक प्रश्न आहे, हा फक्त संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट वृत्तीचा दोष आहे किंवा हे व्यवस्थापनाचे अपयश आहे”, अशी थातुरमातुर उत्तरे देऊन स्वतःची सुटका करून घेऊ शकत नाहीत.

रामभक्तांनी दिलेल्या देणग्यांच्या चोरीचा संबंध भाजपमधल्या आणि संघातल्या उच्चपदस्थांशी जोडला जाणे अटळ आहे. नैतिकतेचे कारण देऊन राजीनामा देणारे चंपत राय हे संघाचे एक नेते आणि विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्ष आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांचे मोदींबरोबर घनिष्ठ संबंध आहेत. शिवाय चंपत राय यांचा ड्रायव्हर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू याला अटक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर चंपत राय निरपराध असल्याचे मान्य करणे अवघड आहे. शिवाय बजरंग दलाचे संस्थापक आणि भाजपचे नेते विनय कटियार यांनी जाहीरपणे राय यांच्याकडे बोट दाखवले आहे.

अनिल मिश्रा आणि चंपत राय

मोदींच्या राजकारणाचे मुख्य सूत्र हे हिंदुत्वाची विश्वासार्हता, संकुचित राष्ट्रवाद आणि हिंदू धर्मावर श्रद्धा यांवर आधारलेले आहे. हिंदूंचे हित आणि पवित्र श्रद्धास्थाने आपण जपतो, आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहोत आणि देशात अधिक चांगली शासनव्यवस्था आपण आणली आहे असे मोठमोठे दावे ते करत असतात. पण आता या चोरीमुळे या तीन्ही बाबींना धक्का पोहोचला आहे, आणि तोही या मंदिराच्या मुद्यावर त्यांना मतदान केलेल्या बहुसंख्य लोकांच्या पैशाच्या अफरातफरीमुळे. त्यामुळे त्यांना “ही व्यवस्थापनातली लहानसहान चूक आहे”, असे म्हणून सारवासारवी करता येणार नाही.

अनेक लोकांनी मंदिराला दान म्हणून दिलेल्या सोन्याचांदीच्या किंवा महागड्या इलेक्ट्रोनिक वस्तूंच्या पावत्या न देणे, दानपेट्यांतील पैशाची मोजणी करताना सीसीटीव्ही कॅमेरे झाकणे किंवा बंद करणे, तसेच देणग्यांचा हिशेब करताना खिशांत किंवा मोज्यांत पैसे लपवणे असे प्रकार सर्रास घडले आहेत. शिवाय हे प्रकरण केवळ दानपेट्यांपुरतेच मर्यादित नाही, तर या षड्यंत्रामागे एक मोठे किमान 200 लोकांचे सुव्यवस्थित सिंडिकेट आहे असे तपासअधिकाऱ्यांचे मत आहे. भक्तांनी देणगी म्हणून दिलेले जडजवाहीर, दागिने वितळविण्यासाठी कर्नाटकला रेल्वेने पाठवले गेले, इतकेच नव्हे तर गरीब गरजू कामगारांसाठी मागवलेली थंडीत घालायची जाकिटेही लंपास झाली. त्यामुळे आता या प्रकरणाकडे साधा घोटाळा म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही.

काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि अन्य विरोधकांनीही “भाजपने स्वतःचे राजकीय हितसंबंध सांभाळण्यासाठी भाविकांच्या श्रद्धेशी प्रतारणा केली आहे”, असा आरोप केला आहे. ट्रस्टचा निधी, तसेच मंदिराचे अंतर्गत व्यवस्थापन यांच्या चौकशीची मागणी विरोधक करत आहेत.

हे प्रकरण एवढ्यात लोकांच्या विस्मृतीत जाईल अशी शक्यता दिसत नाही. म्हणूनच मोदी आणि भाजप यांच्याकरिता हा धोक्याचा इशारा आहे. या प्रकरणामुळे मतदारांमध्येच नव्हे तर खुद्द भाजपमध्येही पूर्वीपेक्षा जास्त उघडपणे दोन प्रवाह निर्माण होत आहेत. तेव्हा वेळीच काहीतरी करून हा काळा डाग पुसण्यासाठी त्यांना निकराने प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात त्यांना काही भीडभाड असेल तर; नाहीतर यापुढेही या प्रकारच्या बातम्या येतच राहतील, आणि मोदी आणि भाजप काही मौन सोडणार नाहीत!

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com 
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: ayodhya dan chori dan dengi साधना डिजिटल राम मंदिर अयोध्या दान चोरी भाजप चंपत राय अनिल मिश्रा राजीनामा श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम जन्मभूमी बाबरी मशीद सर्वोच्च न्यायालय मोदी scam भ्रष्टाचार घोटाळा अफरातफर चोरी Load More Tags