खरं सांगायचं तर… प्रधानांच्या राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार नाही! आणि आणखी खरंच सांगायचं तर पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानेही प्रश्न संपणार नाहीत!!

पण प्रश्न फक्त राजीनाम्याचा नव्हताच, तर नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याचा होता. खरं म्हणजे त्यात कमीपणा वाटण्याचा संबंधच येत नव्हता. आणि राजीनामा देण्याघेण्याची भाजपची तथाकथित ‘पॉलिसी’ नाही, याचा तर अजिबातच नव्हता. कारण मुळात ‘’नैतिक’ आणि ‘जबाबदारी’ हे दोन्ही शब्द त्यांच्या शब्दकोशातच नाहीत. पण सत्ताधारी पक्ष ज्या पद्धतीने गप्प आहे त्याची चीड येते आहे. कुणीच उत्तर देत नाही?? अरे?!

शिक्षणाच्या मुद्याला असं बेदखल करणं आणखी चीड आणणारं आहे. आणि लाठ्यांचा मार, आंदोलन दाबण्यासाठी बळाचा वापर .. ह्याचा धिक्कार करायला तर पुरेसे शब्दच नाहीत. चूक झाली तर ती स्वीकारा! आणि चूक झालेली नाही असं वाटत असेल तर निदान तसं तरी सांगा, पण उत्तर तर द्या. ‘सरकारचं जनतेप्रति उत्तरदायित्व’ नावाची एक गोष्ट असते. जनाची नाही; तर मनाची तरी बाळगा... लाज!

शिक्षण व्यवस्था पूर्ण बिघडलेलीच आहे. पार प्राथमिक स्तरापासून बिघडली. त्या लेकरांना काही कळत नाही पण त्यांचे गुरुजी आंदोलन करत आहेतच. त्यांच्या मागण्या गेल्या तेल लावत. त्यांना शिकवायचं सोडून दुसरीच कामं लावतात.

देशभर हजारो शाळा बंद पडल्या. अगदी व्यवस्थित कट करून बंद पाडण्यात आल्या. त्याची जबाबदारी कुणी स्वीकारत नाही. प्रायव्हेट शिक्षण सर्वाना परवडेल असं नाही. पण त्याने सरकारला काय फरक पडणार आहे, नाही? सरकारचा आणि शिक्षणाचा तसाही काही संबंध नसावा.. नाही का?

प्राथमिक शिक्षणासाठी लोकांना आता हजारो रुपये खर्च करावे लागत आहेत! बऱ्याच पालकांची त्याचीही तयारी आहे. पण एवढी फी भरूनही चांगले शिक्षण मिळेल ह्याची शाश्वती नाही, त्याचं काय? शिक्षण संस्थांवर कोणाचं नियंत्रण आहे? नव्हे, त्या कोणाच्या ताब्यात आहेत? खायला पैसे मिळाले की नियम लागतातच कशाला? प्रायव्हेट संस्थांमध्ये शिक्षकांना कशी वागणूक मिळते ह्याबद्दल आवाज उठवायला कोणी नाही.

माध्यमिक शाळांचं तसंच. शिक्षकभरती नाही म्हणून शाळा बंद, शाळा बंद म्हणून मुलं नाहीत. मुलं नाहीत म्हणून आणखी शाळा बंद. ह्या दुष्टचक्रात उरल्या सुरल्या सरकारी शाळा जीव मुठीत घेऊन अखेरचे श्वास मोजत आहेत. आणि हे दुष्टचक्रही व्यवस्थित कट करून चालवलं जातं आहे.

मग उच्च माध्यमिकला तर आणखी वाट लागते. पठडीतलं शिक्षण देणाऱ्या अनुदानित संस्थाना विद्यार्थी मिळत नाहीत आणि खासगी, “स्वयंअर्थसहाय्यित’ असलेले अनेक प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. अनुदानित कॉलेजं बंद पाडण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न चालू आहेत. प्राध्यापक भरती गेल्या किमान दीड दशकात तरी धड झालेली नाहीय.

पुढे बारावी पास झाले की निरनिराळ्या प्रवेश परीक्षा आ वासून उभ्या राहतात. मग बारावीचा अभ्यास सोडून मुलं कोचिंग क्लासेसच्या मागे लागतात. त्यांची लाखो रुपयांची फी भरण्याचीसुद्धा अनेक पालकांची तयारी आहे. पण एवढं करूनही चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळण्याची शाश्वती नाही. प्रवेश मिळाला तरी, पुढे लाखो रुपयांची फी भरून शिक्षण पूर्ण केलं तरी नोकरी मिळण्याची शाश्वती नाहीच!

मग बेरोजगार तरुणांचे जथ्थे एक तर व्यसनाधीन होतात किंवा मग असे पेटतात आणि रस्त्यावर उतरतात.

सगळ्याच शिक्षणात अतिशय चुकीच्या पद्धतीने आखलेलं नवीन शिक्षण धोरण जबरदस्तीने घुसडून सरकारने आणखी विचका करून ठेवलेला आहे. त्यात Indian Knowledge System सारखे विषय घुसडून अभ्यासक्रमात पाणी टाकलेलं आहे. आणि आता झालेला शिक्षणाचा हा राडा त्यांचा त्यांना आटोपता येत नाहीये.

विषय फक्त नीट पेपरफुटीचा नाही. विषय ह्या राड्याचा आहे.

वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा आणि कोचिंग क्लासेसमुळे पालकांच्या पैशांचा चुराडा तर होतोच आहे; पण त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनाही वेठीला धरलं जातं आहे. Centralised नीटमुळे स्पर्धा गळेकापू (cutthroat) च्याही पुढच्या पातळीला पोहोचली आहे. बरं, एकच परीक्षा तुमची लायकी ठरवणार असेल तर एकाच विद्यार्थ्याला एकाच श्रेणीत दर repeat NEET ला मार्क्स पडतील ह्याची शाश्वती नाही. म्हणजे एकेका किंवा अर्ध्या मार्कांनी तुमच्या समोरील सर्व दरवाजे बंद होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांच्या निराशेच्या गर्तेला तळच राहिलेला नाही.

सामान्य घरात मूल जन्म घेतं तेव्हाच स्वप्नं पाहायला सुरुवात होते. आजी अडाणी असेल तरी लेकरांना सांगते, “खूप शीक, मोठा साहेब हो...” तुम्हीही लोकांना तेच स्वप्न दाखवता. “पढेगा इंडिया तो बढेगा इंडिया!” किंवा “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ!” आणि शिकवून काय करायचं मुलींचं? बलात्काराच्या केसेस तर वाढतच चालल्या आहेत! सासुरवास आणि त्यातून होणारे मृत्यू अजूनही होतातच! आता सुशिक्षित बेरोजगार मुलींवर तुम्ही फक्त लाठी चार्ज करणार आहात का?

हेही वाचा : दीर्घकाळ धुमसणारा लाव्हा अखेर उसळला (दिलीप लाठी)

शिक्षण क्षेत्रात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत तर काही बोलायलाच नको. पैसे दिल्याशिवाय कागद हलत नाहीत. कारकून स्पष्ट सांगतात, “आम्हाला मंत्रालयापर्यंत हप्ता द्यायला लागतो..अधिकाऱ्यांना महिन्याची काही करोडो रुपयांची टार्गेट पूर्ण करावी लागतात, तरच अपॉइंटमेंट मिळतात.

उरले सुरले शिक्षक आपापल्या नोकऱ्यांच्या काळजीत आहेत. कधी आपली तुकडी उडेल, कधी पद उडेल, कधी कायमस्वरूपी नोकरीच्या जागी कंत्राटी जागा होईल, कधी असलेले पद पुन्हा भरले जाणार नाही, की कधी शाळाच बंद पडेल? या विवंचनेत आहेत. 

उच्च शिक्षणामध्ये तर आणखी वाईट परिस्थिती आहे. त्यांना वाटतं पाश्चात्त्य देशांतल्यासारखे आपल्या प्राध्यापकांनी संशोधन करावे, पेटंट वगैरे मिळवावे, आणि मुलांना शिकवावे पण. शिवाय NAAC ची आणि इतर दर दोन-तीन दिवसांनी येणाऱ्या circular संबंधी कामे पण करावी. नवीन लोक नकोतच. आहेत तेच लोक चार-चार, पाच-पाच लोकांचा वर्कलोड ओढत आहेत.

पूर्वापार चालत आलेल्या BA, BCom, BSc कडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवलीच आहे. ते कोर्सेस बंद पडत आहेत. PG admission साठी विद्यापीठं चार-चार वेळा अधिसूचना काढतात टाकतात. तरी जागा भरल्या जात नाहीत. कारण मुलांना माहिती आहे की हे शिकून जॉब मार्केटमध्ये काहीही उपयोग होत नाही. आणि जे शिकून उपयोग होण्याची शक्यता आहे ते कोर्सेस अनुदानित नाहीत. त्यांची फी प्रचंड आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेण्याचं प्रमाण कामी व्हायला लागलेलं आहे. बारावी झाली की मग मुलगे ट्रॅक्टर चालवतात, रिक्षा चालवतात किंवा डिलिव्हरी बॉय बनतात. आणि मुलींचे आईबाप मुलींचं लग्न करून मोकळे होतात. मुलींच्या लग्नाचं वय कमी कमी होत चाललं आहे. हे कुणाच्या खिजगणतीतही नाही. कोणाला काय फरक पडतो म्हणा!!

पदं रिक्त आहेत, भरती होत नसल्याने assistant professor पदाच्या भरतीसाठीचा ‘रेट’ 1 करोडपर्यंत पोहोचला महाराज. गरिबांना अशा नोकऱ्या कशा मिळतील? पण काय फरक पडतो? एवढंच काय कुलगुरू किंवा Joint Director of Higher Education वगैरेंचे रेटसुद्धा असेच गगनचुंबी आहेत. मग एवढा खर्च करून, एवढ्या कुलंगड्या करून त्या पदावर आलेला माणूस हा फक्त पैसे वसूल करण्याच्या नादात असतो, यात नवल ते काय? काम, शिक्षण, विद्यापीठ, विद्यार्थी, भविष्य असला बिनकामाचा विचार करायला वेळ कुणाला आहे?

आंदोलनाला म्हणे बाहेरून फंडिंग येतंय. अरे, बाहेरून पैसे मिळाले असते तर दिपकेने घोडाबजारात खासदार विकत घेऊन सरकार पाडलं असतं एव्हाना! Sensibility (भान) नावाची गोष्ट असते, टी जरा बाळगा. शिक्षण व्यवस्था सडते आहे. ती सडायला आज सुरुवात झालेली नाही हे मान्य; पण सडण्याचा वेग कमालीचा वाढायला आणि परिस्थिती आणखी चिघळायला व्हायला आता मोठी सरकारी मदत झाली  आहे, हे नाकारता येत नाही.

आता ह्या आंदोलनात कोणीही हवशे गवशे नवशे आलेत हेही खरं आहे. पण ते यायच्या आत सरकारला उपाययोजना करता आली असती ना! पण त्यासाठीही तेवढी समज असावी लागते!  

आणि हो, फक्त राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार नाहीये. पण निदान तो चिघळणार तरी नाही. मग काय हरकत आहे, प्रधानांनी जबाबदारी घ्यायला? आणि राजीनामा द्यायला? निर्लज्ज असण्याची पण हद्द असते..

Shame Shame, धर्मेंद्र प्रधान!
Shame on you, धर्मेंद्र प्रधान!

- स्नेहलता जाधव
snehalatajj@gmail.com
(लेखिका, के.एन. भिसे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, कुर्डूवाडी येथे प्राध्यापक आहेत.)  

Tags: धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी शिक्षण शिक्षणव्यवस्था भ्रष्टाचार cjp कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दिपके Load More Tags