हत्तींकडे पाळीव प्राणी म्हणून नव्हे तर पैसे कमवायचं साधन म्हणून, ‘प्रॉप’ म्हणून पाहिलं जातं. त्यातल्या त्यात माहूत चांगला असेल, हत्तीला जीव लावणारा असेल तर निदान हत्तीला मारहाण विशेष होत नाही, किंवा त्याची स्वच्छता, आरोग्य याकडे थोडं बऱ्यापैकी लक्ष दिलं जातं. पण बरेचदा माहूतसुद्धा अगदी कमी पगारावर काबाडकष्ट करत असतात आणि हत्तीशी प्रेमाने वागणं त्यांनाही जमत नाही. अशा हत्तींची फार आबाळ होत असते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी (तालुका शिरोळ) येथील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य संस्थान मठाच्या 'माधुरी ऊर्फ महादेवी' या हत्तिणीला, तिचे आरोग्य आणि स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठी, जामनगर, गुजरात येथील वनतारा वन्यजीव संरक्षण प्रकल्पातील हत्ती कॅम्पमध्ये नेण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला, त्यानुसार तिची रवानगी वनताराला करण्यातही आली, मठाने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही ती फेटाळण्यात आली. वनतारा हे जगातील सर्वात मोठे प्राणीसंग्रहालय आणि प्राणी पुनर्वसन केंद्र म्हणून ओळखले जाते. येथील वन्यजीव संरक्षण प्रकल्प हा रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांचे पुत्र अनंत अंबानी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे जिओ व रिलायन्सच्या अन्य उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे भावनिक आवाहन करत माधुरीला कोल्हापुरात परत आणण्यासाठी स्थानिक नागरिक आणि समाज माध्यमे यांना हाताशी धरून मठाने आंदोलन उभे केले. 

या प्रकरणात एका बाजूला मठाचा 1200 वर्षांचा इतिहास, त्यातील 400 वर्षे मठात हत्ती असण्याची परंपरा, स्थानिक लोकांच्या मनातील महादेवीविषयीचा पूज्यभाव आणि प्रेम आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मठात बंधनात असलेली माधुरी, तिची होणारी आबाळ आहे. प्राण्यांचा गुणवत्तापूर्ण जीवनाचा हक्क आणि धार्मिक विधीसाठी हत्तीच्या वापराचा मठाचा पारंपरिक हक्क यांच्यात संघर्ष असताना, प्राण्यांच्या हक्कालाच प्राधान्य द्यावे लागेल, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी घेतली आहे. 

'महाराष्ट्रातील बंदिवासातील हत्ती' या विषयावर संशोधन करणारे, हत्ती आणि अन्य वन्यजीव, पाळीव प्राणी यांच्या हक्कांसाठी गेली 25 वर्षं आपल्या PAWS या संस्थेच्या माध्यमातून चळवळ चालवणारे, त्याविषयी ठाम भूमिका घेऊन लोकांना विचार करायला लावणारे डॉ. निलेश भणगे यांच्याशी संवाद साधला. त्यात या मुद्यावरून उठलेल्या राजकीय गदारोळापलीकडे जाऊन प्राणी हक्क आणि वन्यजीव संरक्षण या संदर्भात त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले

कोल्हापूरच्या मठातील महादेवी हत्तिणीला गुजरातच्या वनतारा वन्यजीव संरक्षण प्रकल्पात नेण्याचे जे प्रकरण चर्चेत आहे, त्याची पार्श्वभूमी स्पष्ट करू शकता का?
माधुरी ही बंदिवासातली हत्तीण होती आणि तिची तिथे आबाळ होत होती, त्यातून सुटका व्हावी या उद्देशाने तिला वनतारामध्ये हलवण्याचा आदेश आधी मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि आता सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला आहे. त्या हत्तिणीच्या आरोग्याची, आहार-विहाराची आणि जवळजवळ नैसर्गिक अधिवासातल्यासारखं जीवन तिला मिळावं याची काळजी घेण्याचे आदेश वनतारालाही दिलेले आहेत. आणि तिथे तशी काळजी घेतली जाईल असा विश्वास कोर्टाला वाटतो, हे कोर्टाच्या आदेशावरून स्पष्टच दिसतं आहे. 

माधुरी ही बंदिवासातली हत्तीण होती, म्हणजे नेमके काय?
हत्ती हा वन्य प्राणी आहे. माणूस जेव्हा स्वतःच्या फायद्यासाठी हत्तीला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासातून बाहर काढून बंदिवासात ठेवतो किंवा पाळीव प्राण्यासारखा त्याला बाळगतो, तेव्हा त्या हत्तींना आपण बंदिवासतले हत्ती म्हणतो. त्यात पाच प्रकार आहेत. सर्कशीत काम करणारे हत्ती, मंदिरात काम करणारे हत्ती, प्राणिसंग्रहालयात ठेवलेले हत्ती, खासगी मालकीचे हत्ती, आणि जंगलात अनाथ झालेल्या हत्तीच्या पिल्लांचा सांभाळ वनविभागाने करणे अपेक्षित असते, ते हत्ती. 

हत्तींना पाणी आणि माती यांत खेळण्याची शारीरिक गरज असते, त्या गरजेची पूर्तता बंदिवासात होत नाही.  हत्ती हा कळपात राहणारा प्राणी आहे. नैसर्गिकरीत्या त्यांना इतर हत्तींसोबत सोशलाईझ होण्याची गरज असते. बंदिवासातील कोणत्याच हत्तींच्या बाबतीत ही गरज भगत नाही. त्यामुळे हत्ती एकलकोंडे होतात. शिवाय नर हत्ती वर्षातून एकदा माजावर येतात, त्यांची शारीरिक गरज भागली नाही तर तर ते हिंसक होऊ शकतात, हत्तिणी मात्र तुलनेने शांत स्वभावाच्या असतात. त्यामुळे ‘टेम्पल ड्यूटी एलिफंट’ म्हणून हत्तिणींना पसंती दिली जाते. 

माधुरी ही अशीच ‘टेम्पल ड्यूटी एलिफंट’ प्रकारात मोडणारी म्हणजे मंदिरात काम करणारी हत्तीण होती. मठ-मंदिराच्या परिसरात तिला बांधून ठेवलं जायचं. आणि विशिष्ट सणवारांना मिरवणुकीत तिला फिरवलं जायचं. तिला जणू काही भीक मागण्यासाठी रस्त्यावरनं फिरवून 50-50 च्या नोटा घ्यायचे. लहान मुलांना सोंडेवर उचलून घेऊन फोटोग्राफी केली जायची. या सर्व गोष्टींचे व्हिडिओ पेटाने पूर्वीच प्रसिद्ध केले आहेत, कोर्टातही सदर केले आहेत. 

तिला ज्या नैसर्गिक अधिवासामध्ये राहायला मिळालं पाहिजे ते अर्थातच मिळत नव्हतं. ती एकटी पडलेली आहे, दुःखी आहे. तिच्या सोंडेवरचे गुलाबी डाग तिच्या एकटेपणाचं लक्षण आहेत. तिचं सतत डोकं हलवत राहणं हे तिला एकटेपणणे आलेल्या कंटाळ्याचं लक्षण आहे. तिचं जे नैसर्गिक अन्न आहे ते तिला खायला मिळत नव्हतं. केळी, फळं, पिठाचे गोळे, लाडू, पेढे, प्रसाद, नैवेद्याचे पदार्थ, अगदी वडापाव वगैरेसुद्धा तिला खायला घातले जात होते. तिला साखळदंडांनी बांधून ठेवलेलं होतं, त्यामुळे पायावर घट्टे पडणं, वारंवार जखमा होणं हे प्रकार सातत्याने होता असत. हत्तीला मारण्यासाठी अंकुशाचा वापर करण्यावर कायद्याने बंदी आहे, पण तरी तिला मारण्यासाठी अंकुशाचा वापर होत होता, त्यामुळेही तिला जखमा झालेल्या होत्या. त्यांची पुरेशी काळजी घेतली जात नसे, अधूनमधून पशुवैद्यांची ट्रीटमेंट घेतली जात असे, पण ते देखील हत्तींच्या आरोग्याचे तज्ज्ञ पशुवैद्य नसत. 

याच हत्तिणीने या सर्व एकटेपणामुळे रागाने एका जैन मुनीला भिंतीवर फेकून मारलेलंही आहे. मग एवढं सर्व असताना ती मंदिरात कशासाठी पाहिजे? तिचेही हाल होणार आणि त्यामुळे आणखी कुणाचा बळी गेला तर? असं आंधळं प्रेम काय कामाचं?  

वनतारामध्ये नैसर्गिक अधिवास तिला मिळाला असं सांगितलं जातं आहे...
मी वनतारा प्रत्यक्ष बघितलेलं नाही पण त्यांनी जे व्हिडिओ पब्लिश केले आहेत, त्यात ती मातीत खेळताना, पाण्यात डुंबताना, दिसते आहे. तिला नैसर्गिक आणि विशेष पोषणमूल्य असलेला, औषधी परिणाम करणारा आहार दिला जातो आहे. आणि लवकरच इतर हत्तींसोबत तिला सोशलाईझ करण्यात येईल असे सांगत आहेत. त्यावरून सध्या तरी असं दिसतंय की, माधुरीला जी ट्रीटमेंट मिळते आहे, ती चांगली आहे.

वनतारामधून माधुरीला परत आणून कोल्हापूरच्या मठाकडे सुपूर्त करावं म्हणून जनआंदोलन उभं राहिलं आहे, राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू आहे, त्याविषयी तुमचं मत...?
यावरून जो राजकीय गदारोळ उठला आहे, त्यात मला माझ्याकडून कोणत्याही गोंधळाची भर घालायची नाही, त्याविषयी मला काहीच विधान करायचं नाही. मात्र मी एक नक्की सांगेन की माधुरीला वनतारामध्ये पाठवण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला त्याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारकडे बंदिवासातून सोडवलेल्या हत्तींसाठी पुनर्वसन केंद्र नाही. 

जर कोल्हापूरच्या लोकांना माधुरी मंदिरात परत हवी असेल तर त्यांनी तिला शक्य तितका नैसर्गिक अधिवास द्यावा, नैसर्गिक आहार द्यावा, तिला पाण्यात, मातीत खेळायला द्यावं, तिला बांधून ठेवू नये, अंकुशाचा वापर करू नये. हे करायला मठ तयार आहे का? त्यांना ते शक्य आहे का? 

माधुरीला जर परत मठात आणले तर सुरुवातीला काही दिवस कदाचित तिला पूर्वीपेक्षा बऱ्या परिस्थितीत ठेवतीलही, पण तिचा नैसर्गिक अधिवास, अन्य हत्तींची सोबत, तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी यांची व्यवस्था मठात होऊच शकत नाही. त्यामुळे माधुरीला त्या मठात ठेवणं, सणवारांना मिरवणुकींत मिरवणं हे निश्चित अयोग्य आहे, एवढं मी एक प्राणीमित्र म्हणून स्पष्टपणे सांगेन.

सरकारलाही यावर आक्षेप असेल, तर त्यांनी लवकरात लवकर गडचिरोलीतील नियोजित हत्ती पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लावावा, म्हणजे अशी वेळ पुन्हा येणार नाही. आणि सध्या हत्तींचे पुनर्वसन करण्याची व्यवस्था जर आपल्याकडे उपलब्ध नाही, तर त्यापायी मुक्या प्राण्याचे हाल करू नये, असे मला वाटते.

माधुरीला वनतारामध्ये पाठवावं की नाही हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. तिला गुजरातमध्ये अंबानींच्या खासगी पुनर्वसन केंद्रात पाठवण्याऐवजी अन्य सरकारी पुनर्वसन केंद्रात का पाठवले नाही या प्रश्नावर मी काहीच सांगू शकत नाही. तिला वनतारामध्ये पाठवावे हा निर्णय पेटाने किंवा सरकारने घेतलेला नव्हता, वनतारानेही तशी मागणी केली नव्हती. हा सर्वस्वी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचा निर्णय होता. आणि वनताराला ठरावीक कालावधीने हे सर्वोच्च न्यायालयापुढे सिद्ध करून दाखवावं लागणार आहे, की तिथे माधुरीची योग्य ती काळजी घेतली जाते आहे.

‘महाराष्ट्रातले बंदिवासातील हत्ती’ या विषयात तुम्ही संशोधन केले आहे, त्यासंदर्भात अधिक माहिती सांगा... 
20 वर्षांपूर्वी जेव्हा आम्ही हा अभ्यास सुरू केला त्या वेळी साधारण 40 हत्ती महाराष्ट्रात बंदिवासात होते. त्यात मंदिरात ज्यांची पूजा केली जाते अशा हत्तींपासून ते सर्कशीत काम करणाऱ्या, आणि अगदी रस्त्यावर भीक मागण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हत्तींचाही समावेश होता. ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, मुंबई,मध्ये त्यां पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद अशा वेगवेगळ्या शहरांत, गावांत जाऊन आम्ही हत्तींची पाहणी केली. माहूत, हत्तींचे मालक, धार्मिक संस्थांचे प्रतिनिधी अशा लोकांना भेटलो. त्यांच्याकडून कधी सरळपणे माहिती मिळाली, कधी त्यांचा निष्काळजीपणा उघड झाला, तर कधी तो आम्हाला दिसू नये म्हणून त्यांनी लपवाछपव्य केल्या, आम्हाला लाच देऊ केली, धमकी दिल्या, कधी, त्यांना नकळत त्यांच्यात मिसळून आम्ही माहिती काढून घेतली, असे सर्व प्रकार करावे लागले. आम्ही पाहिलेल्या सगळ्या हत्तींच्या अंगावरती अंकुशाने मारल्यामुळे जखमा झालेल्या होत्या. ते लोक त्या जखमांमध्ये चिंध्या किंवा गरम केलेले बिब्बे भरायचे.

अशा हत्तींकडून किती वेळ काम करून घेतलं जातं, काय स्वरूपाचं काम करून घेतलं जातं, त्यांना खायला काय दिलं जातं, किती प्रमाणात आणि किती पोषक अन्न दिलं जातं, त्यांच्यावर अंकुशाचा वापर किती होतो, मारहाण किती होते, त्यांच्या स्वच्छतेची, आरोग्याची काळजी कशी आणि किती घेतली जाते, त्याला शांतपणे उभे राहण्यासाठी छत-भिंती असलेली जगा किती वेळ उपलब्ध असते? त्याला साखळदंडांनी बांधले जाते का? असल्यास किती वेळ? बंधनात असल्यामुळे काही जखमा झाल्या आहेत का? त्या जखमांवर उपचार होत आहेत का? पशुवैद्यांचा सल्ला किती वेळ घेतला जातो, हत्तींचे विशेषज्ञ पशुवैद्य उपलब्ध आहेत का? माहूत कोण आहे, त्याचे आणि हत्तीचे संबंध कसे आहेत? अशा अनेक मुद्यांच्या आधारे आम्ही तपशीलवार नोंदी केल्या. नैसर्गिक अधिवासातली जीवनाची गुणवत्ता आणि प्रत्यक्षात त्यांची स्वच्छता, आरोग्य, सोयी, आहार, मनःस्वास्थ्य, अशा गोष्टींत होणारी आबाळ यांचा पूर्ण लेखाजोखा मांडला, अत्यंत शास्त्रशुद्ध, तर्कसुसंगत अहवाल तयार केले. ते प्रकाशित केले आणि सरकारकडे, कोर्टाकडे पाठवले. आणि ते कोर्टाला मान्य करावे लागले. 

तुम्ही अहवाल सादर केल्यानंतर सरकारने त्यावर काय कारवाई केली? त्या कारवाईसाठी किती वेळ लागला? 
आमचा अहवाल घेऊन आम्ही पेटाच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दखल केली. आमच्या अहवालाची दखल कोर्टाने आणि सरकारने घेतली. वनविभागामार्फत कारवाई सुरू केली. पूर्वी हत्ती बाळगण्यासाठी लायसन्स सिस्टिम होती. ती त्यांना बदलायला लागली. लायसन्सच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकार हळूहळू वनविभागाने बंद करत आणले. आपल्या राज्यसरकारने अन्य राज्यांतल्या सरकारी हत्ती पुनर्वसन केंद्रांशी संपर्क साधून बंदिवासातून सोडवलेल्या प्राण्यांची पुढची व्यवस्था लावण्याची यंत्रणा विकसित केली. अशा बऱ्याच प्रक्रियेनंतर एकेका हत्तींची सुटका कोर्टाने, सरकारने केली. आज वीस वर्षांनी त्यातल्या बहुसंख्य  हत्तींची व्यवस्था पुनर्वसन केंद्रांत लागलेली आहे. आता महाराष्ट्रात केवळ तीन-चार हत्ती बंदिवासात आहेत. त्यांच्यासाठीही पेटाचा लढा सुरू आहे. आमचे दिल्लीला सर्वोच्च न्यायालयात writ petition आहे, आणि मी स्वतः त्याचा रिस्पॉण्डन्ट आहे. 

तुमच्या अभ्यासातील काही महत्त्वाची निरीक्षणे सांगा... 
हत्तींकडे पाळीव प्राणी म्हणून नव्हे तर पैसे कमवायचं साधन म्हणून, ‘प्रॉप’ म्हणून पाहिलं जातं. त्यातल्या त्यात माहूत चांगला असेल, हत्तीला जीव लावणारा असेल तर निदान हत्तीला मारहाण विशेष होत नाही, किंवा त्याची स्वच्छता, आरोग्य याकडे थोडं बऱ्यापैकी लक्ष दिलं जातं. पण बरेचदा माहूतसुद्धा अगदी कमी पगारावर काबाडकष्ट करत असतात आणि हत्तीशी प्रेमाने वागणं त्यांनाही जमत नाही. अशा हत्तींची फार आबाळ होत असते. त्यांना खाण्यासाठी त्यांचे नैसर्गिक अन्न मिळत नाही, आणि मातीत पाण्यात खेळता येत नाही, शरीराला आवश्यक तो व्यायाम मिळत नाही.

लग्नाच्या वरतीसाठी भाड्याने आणलेला सजवलेला हत्ती
सर्कशीत काम करणारे किंवा खासगी मालकीचे हत्ती सिनेमासाठी, लग्नाच्या वरातींसाठी वगैरे वापरले जातात. 2001 मध्ये performing animals साठीचा कायदा आला. त्यानुसार कोणताही हत्ती सार्वजनिक ठिकाणी, सर्कशीत वापरता येत नाही. सिनेमात वापरण्यासाठी फिल्म सेन्सॉर बोर्डाची, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची आणि अ‍ॅनिमल वेलफेअर बोर्डाची परवानगी घ्यावी लागते. आमच्यासारखे प्राणीमित्र संस्थांचे प्रतिनिधी दिवसभर थांबतात. हत्तींना योग्य तो आहार, आणि पुरेशी विश्रांती मिळते आहे ना, अति प्रमाणात शारीरिक कष्ट दिले जात नाहीत ना, याची काळजी आम्ही घेतो. तरी हेदेखील हत्तींसाठी फार चांगले वातावरण नाही, असेच म्हणावे लागेल.

हत्तींचा कामांसाठी वापर करून घेणाऱ्या माणसांची ऐपत हत्तींचा अख्खा कळप पाळण्याची बरेचदा नसतेच, किंवा एखाद्या धार्मिक संस्थानाची ऐपत असली तरी त्यांना तशी जबाबदारी नको असते, त्यामुळे बंदिवासात असलेले हत्ती एकेकटेच असतात. कळप नसतो. कळपात राहणारा प्राणी एकटा राहिला तर त्याचं आयुर्मान आपोआप कमी होतं. हत्तिणी केवळ नैसर्गिक अधिवासातच पिल्लांना जन्म देऊ शकतात, पण एकेकट्या राहिल्या तर त्यांची प्रजननक्षमता संपते.

एक उदाहरण सांगतो. मुंबईत दोन हत्तिणींना रस्त्यावर भीक मागण्यासाठी फिरवलं जायचं. रस्त्यावरचे  लोक त्यांना काहीही खायला घालायचे, त्यामुळे त्या हत्तिणींचं वजन अति वाढलेलं होतं. दोन वेगवेगळ्या प्रसंगी त्यांना बसची धडक बसून अपघात झाला. अति वजनामुळे माहूत त्यांना वेळेत बाजूला काढू शकला नाही. त्या दोन्ही हतीना एवढं मोठं फ्रॅक्चर झालं की त्या उठूच शकल्या नाहीत, त्यातच दोघींचं मृत्यू झाला. आणि सगळ्यांत त्रासदायक प्रकार म्हणजे त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांनी काय केलं? तर त्या मेलेल्या हत्तिणींना हार घालून स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबीयांचे शोकाकुल फोटो काढले फक्त. अशा गोष्टींनी मन अक्षरशः उद्विग्न होतं.

लायसन्समध्येही चोरी-भ्रष्टाचाराचे प्रकार सर्रास चालत होते. म्हणजे कायद्याने विचार केला तर एखादी हत्तीण मेली, तर तिच्यासाठी काढलेलं लायसन्स संपायचं, नवीन हत्तीण बाळगण्यासाठी नवं लायसन्स आवश्यक असायचं. पण पण लायसन्सधारक त्या प्रक्रियेला फाटा द्यायचे. किंवा पैसे चारून सोडवणूक करून घ्यायचे.  साधारण त्याच वयाची दुसरी हत्तीण पकडून आणून पूर्वीच्याच हत्तिणीचं नाव तिला दिलं जायचं आणि तिला कामाचं प्रशिक्षण दिलं जायचं. अशा बऱ्याच चोऱ्या व्हायच्या. हे शक्य होत होतं कारण तेव्हा हत्तींना मायक्रो चिप केलेलं नव्हतं.

आसाम, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांत हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास उपलब्ध आहे. तिथे हत्तींच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी विशेष कायदेदेखील आहेत आणि हत्तींच्या आरोग्याचे विशेषज्ञ डॉक्टर्सदेखील सहज उपलब्ध आहेत. पण महाराष्ट्रात मात्र हत्तींसाठीचा नैसर्गिक अधिवास फारच कमी क्षेत्रात आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातले कर्नाटक सीमेवरचे एक-दोन जिल्हे सोडले तर कुठेही कळपाने फिरणारे मोकळे वन्य हत्ती सापडत नाहीत. आणि जे सापडतात तेसुद्धा कर्नाटकातून आलेलेच असतात. कधी पुरेसं खायला मिळालं नाही किंवा अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला, तर ते फिरत फिरत राज्याची सीमा ओलांडून येतात इतकंच. त्यामुळे महाराष्ट्रात हत्तींचे डॉक्टर्स, त्यांच्यासाठी पुनर्वसन केंद्र, अशा कोणत्याही सरकारी किंवा खासगीसुद्धा यंत्रणा उपलब्ध नाहीत. गडचिरोलीच्या जंगल भागामध्ये हत्ती पुनर्वसन केंद्र वसवायची महाराष्ट्र सरकारची योजना होती, परंतु ती अजून तरी कागदावरच आहे.

हत्तींच्या पुनर्वसन केंद्रात काय व्यवस्था असते? 
हत्तींची बंदिवासातून सुटका करणं म्हणजे त्यांना जंगलात नेऊन सोडणं अशी एक भ्रामक समजूत असते लोकांची. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की हत्तींना किंवा कोणत्याही पाळीव / माणसाळलेल्या प्राण्याला जंगलात सोडलं तर त्यांचा तिथे टिकावच लागू शकत नाही. त्यांना वन्य पशूंप्रमाणे स्वतःचं अन्न काय आहे, ते कुठे शोधायचं, कसं मिळवायचं, कसं खायचं, हे माहीतच नसतं. आपल्याच जातीच्या प्राण्यांसोबत कळपाने राहणं, त्या कळपाचे नियम, संकेत ह्यासारख्या गोष्टी त्यांना समजत नसतात. अन्य हिंस्त्र पशूंशी सामना कसा करायचा, आपल्याला कोणत्या प्राण्यांपासून धोका असतो, कोण मित्र असतात, धोक्याचे संकेत कसे द्यायचे-घ्यायचे या कशाचीच त्यांना माहिती नसते, त्यामुळे ते जंगलात गोंधळतात, आणि तग धरू शकत नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसन केंद्रांत त्यांना ठेवणे हाच उपाय असतो. 

पुनर्वसन केंद्रांत सेमी नॅचरल म्हणजे हत्तींच्या नैसर्गिक अधिवासासारखं वातावरण त्यांना दिलं जातं. हत्तींना बाकीच्या हत्तींसोबत सोशलाईज केलं जातं, हळूहळू त्यांनी कळपाचा सदस्य व्हावं असे प्रयत्न केले जातात. त्यांचं कुठल्याही प्रकारचं प्रदर्शन मांडलं जात नाही, त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचं काम करून घेतलं जात नाही. त्यांना कधीही साखळदंडात बांधलेलं नसतं. त्यांना पाण्यात डुंबण्यासाठी, पाणी पिण्यासाठी एक तलावासारखा विहार बनवलेला असतो. अंगावर माती उडवण्यासाठी एखाद-दुसरी जागा बनवलेली असते. त्यांना त्यांचं नैसर्गिक अन्न दिलं जातं, रुळायला लागल्यावर विशिष्ट ठिकाणी जाऊन अन्न मिळवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. बेंगळुरूजवळ बाणरगट्टाला असं एक सरकारी पुनर्वसन केंद्र आहे.

तुमच्या PAWS या संस्थेच्या माध्यमातून तुम्ही प्राण्यांसाठी निवारा निर्माण केला आहे, प्राण्यांच्या हक्कांविषयी जागृती निर्माण करणे, प्राण्यांची काळजी घेण्याचे प्रशिक्षण देणे अशी अनेक कामे करता. त्यासंदर्भात सांगा... 
माझी संस्था 2001 मध्ये मी रजिस्टर केली. आम्ही ठाणे जिल्ह्यातली सगळ्यात पहिली अ‍ॅनिमल अ‍ॅम्ब्युलन्स सुरू केली. PAWS च्या माध्यमातून आम्ही मुरबाडला सव्वा एकर जागेमध्ये ठाणे जिल्ह्यातलं सर्वात मोठं अ‍ॅनिमल शेल्टर चालवतो. रस्त्यावरच्या बेवारस पाळीव पशु-पक्ष्यांनाआम्ही ट्रीटमेंट देतो. वन्य प्राण्यांचाही एक वेगळा विभाग आहे. शहरात येणारे साप, लहानमोठे जंगली प्राणी-पक्षी, बिबटे वगैरे पकडून आम्ही निसर्गात सोडतो. सरकारच्या वनविभागाच्या सहकार्याने आम्ही ही कामं करतो. सर्पदंशाने होणाऱ्या जगातील एकूण मृत्यूंपैकी 50 टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात. 2024 मध्ये ही संख्या अठ्ठावन्न हजारांच्या वर होती. ही समस्या गंभीर आहे. त्या संदर्भातही आम्ही काम करतो.

काही दिवसांपूर्वी कल्याणमध्ये एका निवासी सोसायटीत बिबट्या आला होता, लोकांना किंवा त्यालाही इजा होऊ ना देता आम्ही त्याला तिथून बाहर काढून निसर्गात सोडलं. बदलापूरमध्ये एक बिबट्याचं पिल्लू आलं होतं आणि त्याचं तोंड प्लॅस्टिकच्या जारमध्ये अडकलं होता. तो काढण्याचा प्रयत्न आम्ही करत होतो पण त्यात आम्हाला आणि त्या पिल्लाच्या जिवालाही धोका होता. त्या प्रकरणाची तर खूप मोठी बातमी झाली होती, लाईव्ह कव्हरेज दाखवत होते, सोशल मीडियावर लोकांनी त्या पिल्लासाठी प्रेयर ट्रेंड सुरू केले होते. प्रत्यक्ष रेस्क्यूचं काम करण्याबरोबर हे मीडिया-सोशल मीडियामध्ये योग्य ती माहिती देणं, अवेअरनेस निर्माण करणं, प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देणं हेही एक महत्त्वाचं काम आम्ही करत असतो.

भारत सरकार कडे सध्या असलेला 'डॉग बाईट' चा डेटा हा रेबीजच्या लसीची किती इंजेक्शन्स दिली त्यावर अवलंबून असतो. पण गंमत अशी आहे की रेबीजच्या लसीच पूर्ण कोर्स पाच इंजेक्शन्सचा आहे. त्याची नोंद पाच वेगवेगळे 'डॉग बाईट' अशी होते. त्यामुळे आहे त्यापेक्षा आकडा बराच फुगलेला दिसण्याची शक्यता आहे, यात तांत्रिकदृष्ट्या बदल झाला तर त्या नोंदी विश्वासार्ह होतील. यासाठी सरकारला अहवाल सादर करून सुधारणा करण्यासाठी आम्ही काम करतो.

व्यक्तिशः मी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या प्राणीहक्कांविषयीच्या कॉन्फरन्सेसना जातो, माहितीची देवाणघेवाण करतो, त्यानुसार आमच्या कामात अधिकाधिक सफाई आणण्याचा प्रयत्न करतो. आमचं काम लोकांपर्यंत पोहोचवतो, अधिकाधिक लोकांना व्यावसायिक किंवा स्वयंसेवक सहकारी म्हणून कामात सामील करून घेतो, प्राणीहक्कांविषयी लोकांना जागरूक करण्याचे उपक्रम राबवतो. या महिन्याच्या शेवटी मी तैवानला जातोय. तिथे एका वन्य प्राण्यांविषयीच्या सेमिनारमध्ये मी मुंबईच्या लेपर्ड-ह्यूमन कॉन्फ्लिक्टवरती प्रेझेंटेशन देणार आहे. मुंबईतले बिबटे माणसांवर का हल्ले करतात? ह्याची सुरुवात कशामुळे झाली? त्याचं नियमन कशा प्रकारे करता येईल? अशी मांडणी मी करणार आहे.

प्राणी हक्कांच्या संदर्भात अनेक वाद, चर्चा होत असतात, त्यांत तुम्हाला सहभाग निश्चितच घ्यावा लागत असेल. त्या वेळी तुमची भूमिका काय असते?
माणसाने पशुपक्ष्यांचं जीवन असहाय्य आणि असह्य करून टाकलेलं आहे. मुंबईतला कबुतरांचा प्रश्न असूदे की दिल्लीचा कुत्र्यांचा असूदे, कायमस्वरूपी गोमांसबंदी असूदे की 15 ऑगस्टची मटणबंदी असूदे. अशा सगळ्याच बाबतीत प्राण्यांची म्हणून एक बाजू असते, ती मांडण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. पण हे प्रश्न केवळ प्राणी-मनुष्य संघर्षापुरते मर्यादित राहत नाही. त्यात जात, धर्म, राजकीय पक्षांच्या उखाळ्यापाखाळ्या आस्तिक-नास्तिक, असे अनेक वाद उभे राहतात. आम्हाला अनेकदा विचारपूर्वक आमची बाजू मांडावी लागते, वाद अधिक चिघळणार नाहीत अशा पद्धतीने फॅक्ट्सना धरून बोलावं लागतं. 

उदाहरणार्थ आपण मुंबईच्या कबुतरांच्या प्रकरणाकडे पाहू. माझ्या माहितीप्रमाणे माणसाला होणाऱ्या एकूण आजारांपैकी 0.03 टक्के आजार कबुतरांमुळे होतात. इतर 99.97 टक्के आजारांवर सरकारकडे किंवा आपल्याला उपलब्ध असलेल्या मेडिकल सायन्सकडे हुकमी आणि कोणालाही परवडण्यासारखा इलाज आहे का? तर नाही. मग या 0.03 टक्के आजारांसाठी एवढा गदारोळ का माजतो आहे? सत्य असं आहे की या 0.03 टक्के आजरांविषयी साधी माहितीसुद्धा वाद घालणाऱ्या लोकांना नसेल. पण मुंबईतले मराठी विरुद्ध गुजराती / मारवाडी किंवा हिंदू विरुद्ध जैन असे वाद भडकवण्यासाठी त्या आजारांचं भांडवाल करून, कबुतरांना वेठीस धरून तमाशा चालू आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत मराठी लोकांच्या मतांसाठी चाललेला हा सगळा राजकीय खेळ आहे. 

दुसरं उदाहरण भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाचं घेऊ. भारताची मानवी लोकसंख्या जगात सर्वात जास्त आहे. ती अपण सगळे मिळून खूप कचरा निर्माण करतो. त्यामुळे आपल्याकडे भटक्या प्राण्यांना रस्त्यात सहज खायला मिळू शकतं. ते जगू शकतात. त्यांची सहज पैदास होऊ शकते. श्रीमंत स्वच्छ वस्तीतल्या भटक्या कुत्र्यांचा त्रास मिटवण्यासाठी त्या कुत्र्यांना गरीब वस्त्यांत सोडतात. स्थलांतरित कुत्रे आणि त्या वस्तीतले कुत्रे यांच्यात मारामाऱ्या होतात, कुत्रे स्वतः जखमी आणि रोगट होतात. ते माणसांना चावले की माणसांनाही रेबीज होण्याची शक्यता असते. मृत्यूदेखील होतात. त्यामुळे या प्रश्नाचं निराकरण होणं महत्त्वाचं आहे, पण त्यासाठीच्या नियोजनाचा मात्र आपल्याकडे अभावच आहे. अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल कायदा 2001 मध्ये झाला आहे. 25 वर्षांत त्याची अंमलबजावणी धड झालेली नाही. भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीचं काम नीट झालं तर भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी होईल, कुत्रा चावण्याच्या, रेबीजच्या घटना कमी होतील. पण या बाबतीत सरकारी यंत्रणा फार काही करत नाहीत, आणि एनजीओ पुऱ्या पडत नाहीत. 

या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या प्रशासनाला कोर्टाने दिल्लीतल्या सर्व भटक्या कुत्र्यांना आठ आठवड्यांत शेल्टरमध्ये नेण्याचा जो आदेश दिला होता तो पाहिला तर काय दिसतं? दिल्लीत लाखो भटके कुत्रे आहेत, सर्वांसाठी शेल्टर करायचं म्हटलं तर नवं शहर वसवावं लागेल - कुत्तों की दिल्ली! एवढी जागा, त्यांना लागणारं पाणी, वीज, अन्न, औषधं, वैद्यकीय साहित्य आणि उपकरणं, खेळणी, स्वच्छता ठेवणारा स्टाफ, कुत्र्यांची दैनंदिन काळजी घेणारा स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, हे सगळं आठ आठवड्यांत लाखों कुत्र्यांसाठी कुठून उभं करायचं? याला काहीच लॉजिक नाही. याबाबतची कोर्टाची हिअरिंग ऑर्डर कोणाच्याच हातात नव्हती कारण त्याच्यावर लगेच आणला जाणार हे उघड होतं. शिवाय हा मुद्दा भाजपच्या अजेंड्यावर होताच. निवडून आल्या आल्या घोषणा करून त्यांनी त्यांच्या मतदारांना खूश केलं. पण हे करणं प्रत्यक्षात शक्य आहे का हे त्यांनी पाहिलं नाही. त्याचा परिणाम काय झाला? आता कोर्टालाही आपला निर्णय बदलावा लागला. 'भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी करून पुन्हा सोडून द्यावं' असा आदेश द्यावा लागला. आता ते कसे शक्य होते तेही पाहावेच लागेल.

अशा सर्व प्रकरणांत जात, धर्म किंवा राजकीय पक्ष यांच्या वादात न अडकता प्राण्यांच्या आणि लोकांच्या हिताचा विचार आम्ही करतो. ‘जगा आणि जगू द्या’ हे संवेदनशील तत्त्वज्ञान प्राण्यांचे, निसर्गाचे आणि माणसांचे प्रश्न सोडवायला उपयोगी आहे, असं मला वाटतं.

- डॉ. निलेश भणगे
ईमेल - ??
(लेखक 'बंदिवासातील हत्ती' या विषयाचे संशोधक, PAWS या प्राणीमित्र संस्थेचे संस्थापक, प्राणीहक्कांचे प्रवक्ते आहेत.)

Tags: माधुरी महादेवी माधुरी महादेवी कोल्हापूर अंबानी मुंबई जामनगर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय प्राणी हक्क प्राणी सुरक्षा वन्यजीव संरक्षण अनंत अंबानी मुकेश अंबानी हत्ती बंदिवासातील हत्ती PAWS पॉज डॉ. निलेश भणगे निलेश भणगे madhuri elephant vantara reserve wildlife reserve vantara ambani kolhapur Load More Tags