NEET परीक्षेतली पेपरफुटी, विविध स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार, परीक्षा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार आणि गहाळ कारभार यांच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी जून 2026 पासून दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीने आंदोलन सुरू केले. अखेर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला, आणि केंद्र सरकारने परीक्षा प्रणालीत सुधारणा सुचवण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीचे ध्येय काय असावे, आणि परीक्षापद्धतीत नेमके काय स्वरूपाचे बदल झाले पाहिजेत या विषयावर शशी थरूर यांनी नंदन निलेकणी यांना अनावृत पत्र लिहिले आहे. त्याचा मराठी अनुवाद प्रसिद्ध करत आहोत.

प्रिय नंदन,

आपल्या देशातल्या परीक्षापध्दतीत काय सुधारणा करता येतील याचा अभ्यास करून त्या सुधारणांचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली आहे आणि त्या समितीची धुरा तुमच्याकडे सोपवली आहे, हे कळल्यावर ज्या लोकांना खरोखर मनापासून आनंद झालेला असेल, त्यांच्यापैकी मी एक आहे, निश्चित. पण मला हेही आठवतं आहे की, 2024 मध्ये जेव्हा एकापाठोपाठ एक अनेक परीक्षांचे पेपर फुटले, त्यानंतर प्राध्यापक के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली अशीच एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने 101 शिफारसी केल्या होत्या. त्यातल्या बऱ्याचशा शिफारसींची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. मला असा विश्वास बाळगायला आवडेल की, तुम्ही जे काही सुचवाल त्याकडे तरी सरकार नीट लक्ष देईल. संसदेतल्या लोकप्रतिनिधींशी तुम्ही सल्लामसलत कराल, असं काही अजून तरी कानावर आलेलं नाही, त्यामुळे या देशाचा एक हितचिंतक नागरिक या नात्याने मी स्वतःहोऊनच माझ्या काही कल्पना तुमच्यापुढे मांडणार आहे.

तुम्हाला माहीतच आहे, भारतातल्या तरुणांसाठी प्रचंड अस्वस्थतेचा काळ आला आहे. व्यवस्थेने युवकांचा अभूतपूर्व भ्रमनिरास केलेला आहे. देशभरातले लाखो तरुण-तरुणी आपल्या आयुष्याची महत्त्वाची वर्षं स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत घालवतात. झोपेची, तब्येतीची आणि खर्चाचीही पर्वा न करता ते अथक मेहनत घेतात. पण आपली ढिसाळ व्यवस्था त्यांचा विश्वासघात करते. त्यामुळे वैतागून ते आता रस्त्यावर उतरले आहेत. जंतरमंतरवर त्यांचा जो प्रक्षोभ उसळला होता, ती केवळ पेपरफुटीच्या काही घटनांवरची किंवा प्रशासकीय हलगर्जीपणावरची प्रतिक्रिया नव्हती. ते विद्यार्थ्यांची वैचारिक कुवत कमी करणाऱ्या एका भ्रष्ट आणि कालबाह्य व्यवस्थेच्या विरोधात केलेलं आंदोलन होतं.

तात्पुरत्या उपायांच्या पलीकडे बघा
भारतातल्या तरुणांमध्ये महत्त्वाकांक्षा, बुद्धिमत्ता किंवा जिद्द यांची अजिबात कमतरता नाही. त्यांच्या क्षमतेला साजेशी शिक्षणव्यवस्था मात्र आपण त्यांना दिलेली नाही. आपण त्यांना दिलेल्या व्यवस्थेत जीवघेणी स्पर्धा आहे, तिथे प्रत्येक विद्यार्थ्याला सर्वस्व पणाला लावावं लागतं, यश मात्र फारच कमी जणांना मिळतं. बाकीच्यांचं आयुष्य खोळंबल्यासारखं होतं. लाखो विद्यार्थी प्रचंड तणावपूर्ण वातावरणात, एकाच वेळी बहुपर्यायी प्रश्नांचा एकच पेपर सोडवतात, आणि केवळ या एका परीक्षेच्या निकालावर उमेदवारांच्या संपूर्ण तारुण्याचंच मूल्यांकन जणू काही अवलंबून असतं. प्रशासकीय गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि आतून पोखरत चाललेल्या शिक्षणसंस्था यामुळे ही यंत्रणा आधीच कमकुवत झालेली आहे. असंच चालू राहिलं तर ती पूर्णपणे कोलमडेल आणि भारतातली शिक्षणव्यवस्था गुणवत्तेच्या आधारावर उभी आहे, यावर ही तरुण पिढी विश्वासच ठेवू शकणार नाही.

या संकटाचं रूपांतर संधीत करायचं असेल, तर नावापुरत्या किरकोळ सुधारणा करून किंवा समित्यांच्या वरवरच्या अहवालांवर समाधान मानून चालणार नाही. प्रतिभेचं मूल्यमापन करण्याची आपली पद्धत, उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचा आपला दृष्टीकोन आणि 21 व्या शतकातल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तरुणांना सक्षम करण्याची आपली प्रक्रिया, या सगळ्याचाच नव्याने आणि मुळातून विचार करण्याची गरज आहे.

एखाद्या विद्यार्थ्याला विद्यापीठात किंवा व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थेत प्रवेश घ्यायचा असेल, तर प्रवेश परीक्षेशिवाय पर्याय नाही. प्रवेशपरीक्षाही केंद्रीकृत पद्धतीने संपूर्ण देशात एकाच दिवशी एकाच वेळी घेतली जाते, आणि या एकाच परीक्षेवर विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालयातला प्रवेश आणि पर्यायाने त्यांचं भवितव्य अवलंबून असतं. आपल्या सध्याच्या राष्ट्रीय परीक्षा पद्धतीचा हा सगळ्यात मोठा दोष आहे. देशभरातले तब्बल 30 लाख विद्यार्थी जेव्हा एकाच रविवारी एकाच वेळी एकच परीक्षा देतात, तेव्हा प्रश्नपत्रिका फुटणं, सर्व्हर बंद पडणं किंवा प्रशासकीय पातळीवर काही त्रुटी राहणं, असे घोळ होण्याची शक्यता जास्त असते. एवढंच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांसाठीही अशी व्यवस्था अन्यायकारक आहे. परीक्षेच्या दिवशी एखाद्या विद्यार्थ्याला अचानक मानसिक ताण आला, भीती वाटली, आजारपण उद्भवलं, घरात एखादा गंभीर प्रसंग ओढवला, किंवा अगदी वाटेत ट्रॅफिक जॅम जरी लागला, तरी त्यांचं अख्खं शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ शकतं.

म्हणूनच भारताच्या परीक्षापद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. नव्या परीक्षापद्धतीची रचना GRE आणि SAT सारख्या जागतिक दर्जाच्या परीक्षांच्या धर्तीवर करायला पाहिजे. उमेदवाराच्या क्षमतेनुसार प्रश्नांची काठिण्यपातळी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बदलता आली पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यात अद्ययावत तांत्रिक सोयी असलेली आणि सुरक्षित परीक्षाकेंद्रं उभारली पाहिजेत आणि तिथे प्रमाणित पद्धतीने परीक्षा घेतल्या पाहिजेत. आपल्याला यासाठी अत्याधुनिक सांकेतिकीकरण तंत्रज्ञानाचा उपयोगही प्रभावीपणे करून घेता येईल. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी प्रश्नसंच नव्याने तयार करता येतील. एकाच परीक्षा केंद्रावरच्या कोणत्याही दोन उमेदवारांच्या वाट्याला अगदी एकसारखे प्रश्न येऊ नयेत, अशी योजना करता येईल; आणि त्यामुळे अर्थातच प्रश्नपत्रिका फुटण्याची शक्यताच संपुष्टात येईल. 

आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे, प्रवेशपरीक्षा वर्षभर ठरावीक कालांतराने सुरू राहिल्या पाहिजेत आणि वेगवेगळ्या घटक विषयानुसार टप्प्याटप्प्याने घेतल्या पाहिजेत. अशाने विद्यार्थ्यांना जास्त संधी उपलब्ध होतील, आपापल्या क्षमतेनुसार जास्तीत जास्त गुण मिळवून आपल्याला हव्या त्या विषयाला, हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न वारंवार करता येईल. असं झालं, तर तरुणांच्या मनावरचा ताण बराच कमी होईल, प्रेशर कुकरसारखं प्रचंड दडपणाचं वातावरण नाहीसं होईल आणि “प्रवेशपरीक्षेत अपयश आलं तर सगळं संपलं” ही हतबलतेची मानसिकता बदलेल. विद्यार्थ्यांच्या अशा हतबलतेमुळेच पेपर फोडणाऱ्यांचा धंदा तेजीत चालतो. आणि म्हणूनच विद्यार्थ्यांच्या मनावरचा ताण कमी केला तर या प्रश्नाच्या मुळावर घाव घालता येईल.

‘विचार करणारे’ विद्यार्थी
आपल्याकडच्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या दोनच क्षमतांचं मूल्यमापन केलं जातं. एक, दिलेल्या रचनेतले अन्योन्यसंबंध किंवा पद्धती (पॅटर्न) झटपट ओळखण्याची क्षमता आणि दुसरी, पाठ केलेली माहिती आठवून सांगण्याची क्षमता. चिकित्सक विचार, समस्या सोडवण्याचं कौशल्य किंवा कोणत्याही विषयातल्या संकल्पनांची सखोल समज, यांना मात्र या पद्धतीत फारसं स्थान नाही. या संकुचित दृष्टीकोनामुळेच कोचिंग क्लासचा उद्योग बेसुमार फोफावला आहे. त्याची उलाढाल हजारो कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. शिवाय त्यांच्यावर कोणाचंही नियमन नाही. ती जणू एक समांतर शिक्षणव्यवस्थाच झालेली आहे. मोठ्या शहरांत राहणाऱ्या आणि कोचिंग क्लासेसची महागडी फी भरू शकणाऱ्या सधन कुटुंबांतल्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदाही होऊ शकतो; पण ग्रामीण भागांतल्या आणि गरीब कुटुंबांतल्या हुशार विद्यार्थ्यांना मात्र याचा फटकाच अधिक बसतो.

मी गेली अनेक वर्षं शिक्षकांना कळकळीने सांगत आलो आहे की, तुम्ही विद्यार्थ्यांना “काय विचार करायचा” हे शिकवू नका, तर “विचार कसा करायचा” हे शिकवा. पण आपल्या व्यवस्थेत जर पुस्तकांचा रट्टा मारून परीक्षेत ओकून दाखवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाच गौरव होत असेल, तर मग त्या सांगण्याचा तरी काय उपयोग?

त्यामुळे, केवळ प्रश्नपत्रिका आणि परीक्षा घेण्याच्या पद्धती यांच्यात बदल करून भागणार नाही; उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करण्याचे निकषही अधिक व्यापक करावे लागतील. प्रवेशप्रक्रियेत सर्वंकष मूल्यमापनाची पद्धत स्वीकारावी लागेल. प्रवेशपरीक्षेतल्या गुणांसोबतच माध्यमिक शाळेतली शैक्षणिक गुणवत्ता, सर्जनशील आणि विश्लेषणात्मक लेखनाची क्षमता, आणि शक्य झालं तर अभ्यासाव्यतिरिक्त अन्य उपक्रमांत आणि समाजकार्यात घेतलेला सहभाग यांचाही विचार करावा लागेल. प्रवेश परीक्षांचीही फेररचना करावी लागेल. विद्यार्थ्यांना कमीत कमी वेळात शेकडो अवघड प्रश्न सोडवायला लावण्याऐवजी, त्यांच्या विश्लेषक बुद्धीची, वैचारिक कुवतीची आणि विशिष्ट विषयातल्या समस्या सोडवण्याच्या क्षमतेची पारख करणारी व्यवस्था विकसित करावी लागेल.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या विद्यापीठांत प्रवेश घ्यायचा, ती जर जुनाट पद्धतीनेच काम करत राहिली, तर परीक्षा पद्धतीत कितीही सुधारणा केल्या तरी फारसा उपयोग होणार नाही. भारतातल्या उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे अभ्यासक्रम अत्यंत ठोकळेबाज आणि कालबाह्य आहेत. शिवाय विद्यापीठांची नियामक यंत्रणासुद्धा अतिरिक्त प्रमाणात केंद्रीकृत झालेली आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था एका अदृश्य ओझ्याखाली दबलेल्या आहेत. वेगाने बदलत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार काम करण्यासाठी आवश्यक असलेलं ज्ञान आणि कौशल्यं विद्यार्थ्यांना तिथे मिळतच नाहीत.

जी विद्यापीठं राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येतात आणि ज्यांचा शैक्षणिक दर्जा उत्तम आहे, अशा विद्यापीठांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता दिली पाहिजे, जेणेकरून त्यांना दर्जेदार आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम आखता येतील. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामानशास्त्र, प्रगत जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या अत्याधुनिक विषयांचं अद्ययावत आणि कालसुसंगत शिक्षण सुरू करता येईल. आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून शिक्षणासाठी औद्योगिक क्षेत्राशी थेट भागीदारीही करता येईल. 

प्रत्येक पदवी अभ्यासक्रमात इंटर्नशिप अनिवार्य ठेवली पाहिजे. आणि त्या इंटर्नशिपमध्ये विद्यार्थ्यांनी संबंधित उद्योग, संस्था, प्रयोगशाळा किंवा कार्यक्षेत्र अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष काम केलं पाहिजे, संशोधनाचा अनुभव घेतला पाहिजे. असं झालं तरच, “एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या विषयातली पदवी मिळवली आहे म्हणजे संबंधित क्षेत्रात काम करण्याची क्षमता आणि कौशल्यं त्या व्यक्तीकडे आहेत”, असं समजता येईल. अन्यथा पदवी म्हणजे केवळ वरगटल्या हजेरीचं प्रमाणपत्र ठरेल.

परीक्षेनंतरचं वास्तव
शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढतो आहे. आजच्या घडीला जगातले सर्वाधिक पदवीधर बेरोजगार भारतात आहेत (40 टक्के). यावर उपाययोजना करायची असेल तर सरकारने सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्रातली नोकऱ्यांची कोंडी फोडायला हवी. अगदी मोजक्या कारकुनी पदांसाठीसुद्धा आज हजारो पदवीधर अर्ज करतात. ही परिस्थिती आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतली मूलभूत विसंगती दाखवून देते.

उच्च शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना पदव्या तर देतात; पण रोजगारबाजारात आवश्यक असलेली कौशल्यं विकसित करण्यात मात्र अपयशी ठरतात. त्यामुळे मग आर्थिक सुरक्षिततेचा एकमेव मार्ग म्हणून लाखो तरुण सार्वजनिक क्षेत्रातल्या पदभरतीच्या परीक्षांकडे वळतात. उपलब्ध नोकऱ्या आणि इच्छुक उमेदवार यांच्या संख्येतला हा प्रचंड असमतोल दूर करायचा असेल तर सगळ्यात आधी सार्वजनिक क्षेत्रातली सर्व रिक्त पदं तातडीने भरली पाहिजेत. त्या पदांवर यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आणि प्रतीक्षा यादीत अडकून पडलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती प्राधान्याने केली पाहिजे. दुसरं म्हणजे, वेगवेगळ्या विभागांतल्या पदभरतीसाठी सध्या स्वतंत्रपणे परीक्षा घेतल्या जातात. एकीकडे त्या परीक्षा अत्यंत विस्कळीतपणे घेतल्या जातात आणि दुसरीकडे त्यांचं स्वरूप बऱ्याच अंशी एकसारखंच असतं. या गोंधळाची गरज खरंच आहे का? अशा परीक्षांच्या ऐवजी, वर्षातून दोनदा एकात्मिक राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा क्षमताचाचणी (Aptitude Test) सुरू केली, तर सरकारी पदभरती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र होईल.

याशिवाय, सनदी सेवांमधल्या पदांसाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेचाही नव्याने विचार केला पाहिजे. उमेदवारांची त्या त्या कार्यक्षेत्रातली तांत्रिक कार्यक्षमता, व्यावहारिक कौशल्यं आणि काम करण्याची पात्रता यांना अधिक महत्त्व दिलं पाहिजे. सामान्य ज्ञानाची किरकोळ चाळणी लावून उमेदवारांना बाद ठरवणाऱ्या स्पर्धापरीक्षांवर अवलंबून राहण्यात अर्थ नाही. 

तरुणांचा आवाज ऐका
व्यवस्थेच्या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारणारी यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वातच नाही. त्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर उत्तरदायित्वाची भावना अजिबात दिसत नाही. आणि म्हणूनच आजच्या तरुणांच्या मनात या व्यवस्थेबाबत अविश्वास आहे. गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः 2024 आणि 2026 मध्ये, परीक्षाव्यवस्थेतले दोष वारंवार उघडे पडले आहेत. त्या प्रकरणांतल्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. केवळ एका मंत्र्याला नैतिकदृष्ट्या जबाबदार धरणं पुरेसं नाही. निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांनाही प्रशासकीय निष्काळजीपणासाठी आणि त्याहूनही गंभीर अशा भ्रष्ट गैरकारभारासाठी शिक्षा झाली पाहिजे.

एवढ्यावरच थांबूनही चालणार नाही. अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा केल्या पाहिजेत. परीक्षा रद्द झाल्या किंवा त्यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली की, सरकारी यंत्रणा फक्त एखादं संदिग्ध, गुळमुळीत निवेदन जाहीर करते. पण विद्यार्थ्यांना बसलेल्या आर्थिक आणि मानसिक धक्क्याची तीव्रता त्याने कशी कमी होणार? 

या परिस्थितीत बदल घडवायचा असेल, तर एक प्रभावी राष्ट्रीय परीक्षा मानक कायदा (National Testing Standards Act) केला पाहिजे. त्या कायद्याद्वारे, उमेदवारांच्या हिताचं रक्षण करणं हे परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांसाठी अनिवार्य केलं पाहिजे (duty of care). प्रशासकीय कारणांमुळे परीक्षा रद्द झाली किंवा पुढे ढकलावी लागली, तर विद्यार्थ्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई देणं त्या कायद्यानुसार बंधनकारक असलं पाहिजे. तक्रारनिवारणासाठी निश्चित आणि कडक कालमर्यादा आखून दिली पाहिजे. संस्थेच्या पातळीवर निष्काळजीपणा किंवा भ्रष्टाचार झालेला असेल तर संबंधित लोकांवर कठोर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे.

शैक्षणिक परीक्षांसाठी स्वतंत्र लोकपाल नियुक्त केला पाहिजे. हे पद शिक्षणमंत्रालय आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्था यांच्याशी कोणतेही हितसंबंध नसलेलं, निष्पक्ष असलं पाहिजे. या लोकपालामार्फत परीक्षासुरक्षेच्या उपाययोजनांचं नियमितपणे ऑडिट झालं पाहिजे. तक्रारींची स्वतंत्र, निःपक्षपाती चौकशी झाली पाहिजे. आणि परीक्षांच्या कारभारात पारदर्शकता किती प्रमाणात आहे, याचेही वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केले गेले पाहिजेत. तरच परीक्षा व्यवस्थेवर जनतेचा आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकेल.

जंतरमंतरवर आणि देशात इतरही ठिकाणी आंदोलन करणारे तरुण कोणतेही अवाजवी विशेषाधिकार मागत नव्हते, किंवा गुणवत्तेचे निकष शिथिल करण्याचीही मागणी करत नव्हते. त्यांची मागणी एवढीच होती की, शिक्षणाची आणि परीक्षांची व्यवस्था सर्वांना समान संधी देणारी असावी, पारदर्शक असावी आणि त्या व्यवस्थेने त्यांच्या मेहनतीची आणि स्वाभिमानाची बूज राखावी. विद्यार्थ्यांना ताण देणारी आणि कायमच पेपरफुटीचा धोका असलेली आत्ताची परीक्षाव्यवस्था रद्दबातल करून अद्ययावत, टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणारी आणि सर्वसमावेशक अशी शिक्षणव्यवस्था आपण उभी करू शकलो, तरच भारतातल्या शासकीय शिक्षणसंस्था लोकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करू शकतील आणि आपल्याला तरुणांच्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करून घेता येईल.

आपल्यासमोरचे पर्याय स्पष्ट आहेत. एक, शंभर वर्षं जुन्या आणि आता मोडकळीस आलेल्या शिक्षणव्यवस्थेची तात्पुरती डागडुजी करत राहायची, आणि दुसरा, भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक सक्षम आणि जागतिक दर्जाची शिक्षणव्यवस्था उभी करायची? यांतला योग्य तोच पर्याय निवडण्यासाठी तुम्ही सरकारला मदत करू शकता.

शुभेच्छा, नंदन!

(शशी थरूर हे 2009 पासून केरळमधील तिरुवनंतपुरम मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार, परराष्ट्र खात्याचे माजी राज्यमंत्री, भारताच्या परराष्ट्र सेवेतील माजी सनदी अधिकारी आणि लेखक आहेत.)
 

भाषांतर : ऋचा मुळे

Tags: शशी थरूर नंदन निलेकणी शिक्षण परीक्षा स्पर्धापरीक्षा neet नीट प्रवेशपरीक्षा शालेय शिक्षण विद्यापीठ शाळा महाविद्यालय कॉलेज परीक्षा सुधारणा समिती परीक्षा सुधारणा उच्चस्तरीय समिती परीक्षाव्यवस्था Load More Tags