NEET परीक्षेतली पेपरफुटी, विविध स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार, परीक्षा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार आणि गहाळ कारभार यांच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी जून 2026 पासून दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीने आंदोलन सुरू केले. अखेर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला, प्रल्हाद जोशी नवे शिक्षणमंत्री झाले आणि केंद्र सरकारने परीक्षा प्रणालीत सुधारणा सुचवण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीचे ध्येय काय असावे, आणि परीक्षापद्धतीत नेमके कसे बदल झाले पाहिजेत या विषयावर शशी थरूर यांनी नंदन निलेकणी यांना अनावृत पत्र लिहिले आहे. त्याचा मराठी अनुवाद प्रसिद्ध करत आहोत.

प्रिय नंदन,

आपल्या देशातल्या परीक्षापध्दतीत काय सुधारणा करता येतील याचा अभ्यास करून त्या सुधारणांचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली आहे आणि त्या समितीची धुरा तुमच्याकडे सोपवली आहे, हे कळल्यावर ज्या लोकांना खरोखर मनापासून आनंद झालेला असेल, त्यांच्यापैकी मी एक आहे. पण मला याचंही भान आहे की, 2024 मध्ये जेव्हा एकापाठोपाठ एक अनेक परीक्षांचे पेपर फुटले, त्यानंतर प्रा. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली अशीच एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने 101 शिफारसी केल्या होत्या. त्यातल्या बऱ्याचशा शिफारसींची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. मला असा विश्वास बाळगायला आवडेल की, तुम्ही जे काही सुचवाल त्याकडे तरी सरकार व्यवस्थित लक्ष देईल. संसदेतल्या सर्व लोकप्रतिनिधींशी किंवा निवडक खासदारांशी तुम्ही सल्लामसलत करणार आहात, त्यांची मतं विचारात घेणार आहात, अशी काही चिन्हं अजून तरी दिसत नाहीत, त्यामुळे या देशाचा एक हितचिंतक नागरिक या नात्याने मी स्वतःच माझ्या काही कल्पना तुमच्यापुढे मांडणार आहे.

तुम्हाला माहीतच आहे, भारतातल्या तरुणांसाठी प्रचंड अस्वस्थतेचा काळ आला आहे. व्यवस्थेने युवकांचा अभूतपूर्व भ्रमनिरास केलेला आहे. देशभरातले लाखो तरुण-तरुणी आपल्या आयुष्याची महत्त्वाची वर्षं स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत घालवतात. स्वतःच्या तब्येतीची, आपल्याला पुरेशी झोप मिळत नाही याची, आणि पैशापरी पैसा खर्च होतो आहे याचीही पर्वा न करता ते अथक मेहनत घेतात. पण अखेरीस आपली ढिसाळ व्यवस्थाच त्यांचा विश्वासघात करते. त्यामुळे ते रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचा जो प्रक्षोभ उसळला होता, ती केवळ पेपरफुटीच्या काही घटनांवरची किंवा प्रशासकीय हलगर्जीपणावरची प्रतिक्रिया नव्हती. ही व्यवस्था रचनात्मकदृष्ट्या कालबाह्य झालेली आहे, नैतिकदृष्ट्या अत्यंत क्षीण झालेली आहे, आणि बौद्धिकदृष्ट्या विद्यार्थ्यांच्या विचारक्षमतेलाच निष्प्रभ करते आहे, आता व्यवस्था मोडीत काढण्याची वेळ आलेली आहे, आणि हे या आंदोलनाने दाखवून दिलेलं आहे.

तात्पुरत्या उपायांच्या पलीकडे बघा
भारतातल्या तरुणांमध्ये महत्त्वाकांक्षा, बुद्धिमत्ता किंवा जिद्द यांची अजिबात कमतरता नाही. त्यांच्या क्षमतेला साजेशी शिक्षणव्यवस्था मात्र आपण त्यांना दिलेली नाही. आपण त्यांना दिलेल्या परीक्षा व्यवस्थेत जीवघेणी स्पर्धा आहे, तिथे प्रत्येक विद्यार्थ्याला सर्वस्व पणाला लावावं लागतं, यश मात्र फारच कमी जणांना मिळतं. बाकीच्यांचं आयुष्य खोळंबल्यासारखं होतं. प्रवेशपरीक्षा काही तास चालते. लाखो विद्यार्थी प्रचंड तणावाखाली एकाच वेळी एकच बहुपर्यायी प्रश्नांचा पेपर सोडवत असतात, आणि केवळ या एका परीक्षेवर उमेदवारांच्या संपूर्ण तारुण्याचं मूल्यांकनच जणू काही अवलंबून असतं. प्रशासकीय गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि आतून पोखरत चाललेल्या शिक्षणसंस्था यामुळे ही यंत्रणा आधीच कमकुवत झालेली आहे. ती अशीच कोलमडली तर भारतीय शिक्षणव्यवस्था गुणवत्ताधिष्ठित आहे, यावरून एका अख्ख्या पिढीचाच विश्वास उडेल.

या संकटाचं संधीत रूपांतर करायचं असेल, तर किरकोळ, नावापुरत्या सुधारणा करून किंवा समित्यांच्या वरवरच्या अहवालांवर समाधान मानून चालणार नाही. प्रतिभेचं मूल्यमापन करण्याची आपली पद्धत, उच्च शिक्षणाला चालना देण्याचा आपला दृष्टिकोन आणि 21 व्या शतकातल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तरुणांना सक्षम करण्याची आपली प्रक्रिया, या सगळ्याचाच नव्याने आणि मुळातून विचार करण्याची गरज आहे.

आजच्या घडीला परिस्थिती अशी आहे, की एखाद्या विद्यार्थ्याला विद्यापीठात किंवा व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थेत प्रवेश घ्यायचा असेल, तर प्रवेश परीक्षेशिवाय पर्याय नाही. ही प्रवेशपरीक्षा केंद्रीकृत पद्धतीने संपूर्ण देशात एकाच दिवशी एकाच वेळी घेतली जाते, आणि या एकाच परीक्षेवर विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया आणि पर्यायाने त्यांचं भवितव्य अवलंबून असतं. आपल्या सध्याच्या राष्ट्रीय परीक्षा पद्धतीत ही सर्वांत मोठी उणीव आहे. देशभरातले तब्बल 30 लाख विद्यार्थी जेव्हा एकाच रविवारी एकाच वेळी एकच परीक्षा देतात, तेव्हा प्रश्नपत्रिका फुटणं, सर्व्हर बंद पडणं किंवा प्रशासकीय पातळीवर काही त्रुटी राहणं / घोळ होणं अशा समस्यांची शक्यता जास्त असते. एवढंच नव्हे, तर शैक्षणिकदृष्ट्याही अशी व्यवस्था अन्यायकारक आहे. परीक्षेच्या दिवशी एखाद्या विद्यार्थ्याला अचानक मानसिक तणाव आला, भीती वाटली, आजारपण उद्भवलं, घरात एखादा गंभीर प्रसंग ओढवला, किंवा अगदी वाटेत ट्रॅफिक जॅम जरी लागला, तरी त्यांचं अख्खं एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ शकतं.

म्हणूनच भारताच्या परीक्षापद्धतीत GRE आणि SAT या परीक्षांच्या धर्तीवर मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. नवी परीक्षापद्धती कशी असली पाहिजे? तर, परीक्षा वर्षभर सातत्याने सुरू असल्या पाहिजेत, वेगवेगळ्या घटक विषयानुसार टप्प्याटप्प्याने घेतल्या गेल्या पाहिजेत आणि आणि उमेदवाराच्या क्षमतेनुसार प्रश्नांची काठिण्यपातळी संगणकाच्या साहाय्याने बदलता आली पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यात अद्ययावत आणि सुरक्षित परीक्षाकेंद्रं उभारून वर्षातून अनेक वेळा प्रमाणित परीक्षा घेता आल्या, तर विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी जास्त संधी उपलब्ध होतील, आपापल्या क्षमतेनुसार जास्तीत जास्त गुण मिळवून प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न अनेक वेळा करता येईल. त्यामुळे तरुणांच्या मनावरचा ताण बराच कमी होईल. परीक्षेभोवती निर्माण झालेलं प्रेशर कुकरसारखं दडपणाचं वातावरण दूर होईल आणि “अपयश आलं तर सगळं संपलं” ही हतबलतेची मानसिकता बदलेल. याच दडपणामुळे, किंवा हतबलतेमुळे पेपर फोडणाऱ्यांचं फावतं. त्यांचा धंदा तेजीत चालतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनावरचा तन कामी केला तर पूर्ण प्रश्नाच्या मुळावर घाव बसेल.

याला अत्याधुनिक सांकेतिकीकरण तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी लागेल, जेणेकरून प्रत्येक वेळी संगणकाच्या सहाय्याने प्रश्नसंच नव्याने तयार करता येतील. या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आपण करू शकलो, तर एकाच परीक्षा केंद्रावरच्या कोणत्याही दोन उमेदवारांच्या वाट्याला अगदी एकसारखे प्रश्न येणार नाहीत, आणि अर्थातच प्रश्नपत्रिका फुटण्याची शक्यताच संपुष्टात येईल.

‘विचार करणारे’ विद्यार्थी
शिवाय, आपल्याकडच्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या सध्याच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या दोनच क्षमतांचं मूल्यमापन केलं जातं. एक, दिलेल्या रचनेतील अन्योन्यसंबंध किंवा पद्धती झटपट ओळखण्याची क्षमता आणि दुसरी, पाठ केलेली माहिती आठवून सांगण्याची क्षमता. चिकित्सक विचार, समस्या सोडवण्याचं कौशल्य किंवा कोणत्याही विषयातल्या संकल्पनांची सखोल समज, यांना मात्र या पद्धतीत फारसं स्थान नाही. या संकुचित दृष्टीकोनामुळे हजरो कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला कोचिंग क्लासचा उद्योग बेसुमार फोफावला आहे. त्यांच्यावर कोणाचंही नियमन किंवा नियंत्रण नाही. ती जणू एक समांतर शिक्षणव्यवस्थाच झालेली आहे. मुख्यतः शहरांत राहणाऱ्या आणि कोचिंग क्लासेसची महागडी फी परवडणाऱ्या सधन कुटुंबांतल्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदाही होतो; पण ग्रामीण भागांतल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या कुटुंबांतल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना मात्र याचा फटकाच अधिक  बसतो.

मी अनेक वर्षांपासून शिक्षकांना आवाहन करत आलेलो आहे की, तुम्ही विद्यार्थ्यांना “काय विचार करायचा" हे शिकवू नका, तर "विचार कसा करायचा" हे शिकवा. पण पुस्तकांचा ‘’रट्टा मारणाऱ्या” आणि परीक्षेत तेच ओकून दाखवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच जर ही परीक्षा व्यवस्था गौरवत असेल, तर माझ्या अशा आवाहनांचा तरी काय उपयोग? त्यामुळे, केवळ प्रश्नपत्रिका आणि परीक्षा घेण्याच्या पद्धती यांत बदल करून भागणार नाही; विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करण्याचे निकषही अधिक व्यापक करावे लागतील. त्यासाठी प्रवेशप्रक्रियेत सर्वंकष मूल्यमापनाची पद्धत स्वीकारावी लागेल.

उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना परीक्षेतल्या गुणांसोबतच माध्यमिक शाळेतली शैक्षणिक कामगिरी, सर्जनशील आणि विश्लेषणात्मक लेखनाची क्षमता, आणि शक्य झालं तर शाळेच्या अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अन्य उपक्रमांतला सहभाग, आणि समाजासाठी केलेल्या कामाचाही विचार केला पाहिजे. प्रवेश परीक्षांचीही फेररचना केली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना कमीत कमी वेळात शेकडो अवघड प्रश्न सोडवायला भाग पाडण्याऐवजी, त्यांच्या विश्लेषणक्षमतेची, विचारशक्तीची आणि संबंधित विषयातल्या समस्या सोडवण्याच्या क्षमतेची परीक्षा घेणारी व्यवस्था विकसित केली पाहिजे.

मात्र, ज्या विद्यापीठांत प्रवेश घ्यायचा, तीच जर कालबाह्य पद्धतीने काम करत राहिली, तर परीक्षा पद्धतीत कितीही सुधारणा केल्या तरी फारसा उपयोग होणार नाही. भारतातल्या उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे अभ्यासक्रम अत्यंत ठोकळेबाज आणि कालबाह्य आहेत. त्यात पुन्हा भरीस भर म्हणजे त्यांची नियामक यंत्रणासुद्धा अतिरिक्त प्रमाणात केंद्रीकृत झालेली आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था एका अदृश्य ओझ्याखाली दबल्या गेल्या आहेत. परिणामी, वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार काम करण्यासाठी आवश्यक असलेलं ज्ञान आणि कौशल्यं अनेक पदवीधरांकडे नसतात.

जी  विद्यापीठं राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येतात आणि ज्यांचा शैक्षणिक दर्जा उत्तम आहे, अशा विद्यापीठांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता दिली पाहिजे, जेणेकरून त्यांना सर्वंकष आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम आखता येतील, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यावरणशास्त्र / हवामानशास्त्र, आणि प्रगत जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या अत्याधुनिक विषयांचं अद्ययावत, कालसुसंगत शिक्षण सुरू करता येईल, आणि विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक शिक्षण देण्यासाठी उद्योगक्षेत्राशी थेट भागीदारीही करता येईल. प्रत्येक पदवी अभ्यासक्रमात इंटर्नशिप अनिवार्य असली पाहिजे. आणि त्या इंटर्नशिपमध्ये त्यांनी संबंधित उद्योग, संस्था, प्रयोगशाळा किंवा कार्यक्षेत्र अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष काम केलं पाहिजे, संशोधनाचा अनुभव घेतला पाहिजे. तरच त्यांनी एखाद्या विषयातली पदवी मिळवली आहे म्हणजे संबंधित क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करण्याची क्षमता आणि कौशल्यं त्यांच्याकडे आहेत असं समजत येईल. अन्यथा पदवी म्हणजे केवळ वर्गात उपस्थित राहिल्याचं प्रमाणपत्र ठरेल.

परीक्षेनंतरचं वास्तव
शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढतो आहे. जगातले सर्वाधिकपदवीधर बेरोजगार भारतात आहेत. (40 टक्के) त्यावर उपाययोजना करायची असेल तर सरकारने सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्रातली नोकऱ्यांची कोंडी फोडायला हवी. आजचं वास्तव असं आहे की, काही मोजक्या क्लार्कसारख्या पदांसाठीसुद्धा हजारो पदवीधर अर्ज करतात. ही परिस्थिती आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतली मूलभूत विसंगती दाखवते. उच्च शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना पदव्या तर देतात; पण रोजगारबाजारात आवश्यक असलेली कौशल्यं विकसित करण्यात मात्र अपयशी ठरतात. त्यामुळे मग आर्थिक सुरक्षिततेचा एकमेव मार्ग म्हणून तरुण सार्वजनिक क्षेत्रातल्या पदभरतीच्या परीक्षांकडे वळतात. उपलब्ध नोकऱ्या आणि इच्छुक उमेदवार यांच्यातला हा प्रचंड असमतोल दूर करायचा असेल तर सर्वप्रथम, परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही प्रतीक्षा यादीत अडकून पडलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती केली पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व रिक्त पदं तातडीने भरली पाहिजेत. दुसरं म्हणजे, वेगवेगळ्या विभागांतल्या पदभरतीसाठी सध्या स्वतंत्रपणे परीक्षा घेतल्या जातात. एकीकडे, त्या परीक्षा अत्यंत विस्कळीत असतात आणि दुसरीकडे त्यांचं स्वरूप बऱ्याच अंशी एकसारखंच असतं. या गोंधळाची गरज खरंच आहे का? अशा परीक्षांच्या ऐवजी, वर्षातून दोनदा एकात्मिक राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा क्षमताचाचणी (Aptitude Test) सुरू केली, तर सरकारी पदभरती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र होईल. त्याचबरोबर, सनदी सेवांमधल्या पदांसाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेचाही नव्याने विचार केला पाहिजे. उमेदवारांची त्या कार्यक्षेत्रातली तांत्रिक कार्यक्षमता, व्यावहारिक कौशल्यं आणि काम करण्याची पात्रता यांना अधिक महत्त्व दिलं पाहिजे. केवळ किरकोळ सामान्य ज्ञानाची चाळणी लावून विद्यार्थ्यांना बाद ठरवणाऱ्या स्पर्धापरीक्षांवर अवलंबून राहण्यात अर्थ नाही. 

तरुणांचा आवाज ऐका
व्यवस्था अपयशी ठरते तेव्हा त्या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारणारी यंत्रणाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. त्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर उत्तरदायित्वाची भावना अजिबात दिसत नाही. आणि म्हणूनच आजच्या तरुणांमध्ये या व्यवस्थेबाबत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अविश्वास निर्माण झालेला आहे. गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः 2024 आणि 2026 मध्ये परीक्षाव्यवस्था वारंवार कोलमडून पडली. संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. केवळ एका मंत्र्याला नैतिकदृष्ट्या जबाबदार धरणं पुरेसं नाही. निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांनाही प्रशासकीय गैरकारभारासाठी आणि त्याहूनही गंभीर गैरकृत्यांसाठी जबाबदार धरायला पाहिजे. त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. 

एवढ्यावरच थांबूनही चालणार नाही. अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा केल्या पाहिजेत. परीक्षा रद्द झाल्या किंवा त्यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली, की सरकार यंत्रणा बरेचदा फक्त एखादं संदिग्ध, गुळमुळीत निवेदन जाहीर करते. विद्यार्थ्यांसाठी मात्र ही परिस्थिती आर्थिक आणि मानसिक दृष्ट्या प्रचंड अनिश्चिततेची असते. यात बदल घडवायचा असेल, तर एक प्रभावी राष्ट्रीय परीक्षा मानक कायदा (National Testing Standards Act) कायदा केला पाहिजे. त्या कायद्याद्वारे, परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या हिताचं रक्षण करणं हे परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांसाठी बंधनकारक केलं पाहिजे (duty of care). प्रशासकीय कारणांमुळे परीक्षा रद्द झाली  किंवा पुढे ढकलली गेली तर विद्यार्थ्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई देणं त्या कायद्यानुसार बंधनकारक असलं पाहिजे. तक्रारनिवारणासाठी निश्चित आणि कडक कालमर्यादा आखून दिली पाहिजे. तसेच संस्थेच्या पातळीवर निष्काळजीपणा किंवा भ्रष्टाचार झालेला असेल तर संबंधित लोकांवर कठोर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. याशिवाय, शैक्षणिक परीक्षांसाठी लोकपाल नियुक्त केला पाहिजे. हे पद शिक्षणमंत्रालय आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्था यांच्याशी कोणतेही हितसंबंध नसलेलं, निष्पक्ष पद असलं पाहिजे. या लोकपालामार्फत परीक्षा सुरक्षेच्या उपाययोजनांचं नियमित लेखापरीक्षण झालं पाहिजे. उमेदवारांच्या तक्रारींची स्वतंत्र, निःपक्षपाती चौकशी झाली पाहिजे. आणि दरवर्षी कारभारात पारदर्शकता किती  प्रमाणात आहे, याचेही अहवाल प्रसिद्ध केले गेले पाहिजेत. तरच परीक्षा व्यवस्थेवरचा जनतेचा आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकेल.

जंतरमंतरवर आणि देशात इतरही ठिकाणी आंदोलन करणारे तरुण कोणतेही अवास्तव विशेषाधिकार मागत नव्हते, किंवा गुणवत्तेचे निकष शिथिल करण्याची मागणी करत नव्हते. त्यांची मागणी एवढीच होती की शिक्षणाची आणि परीक्षांची व्यवस्था सर्वांना समान संधि देणारी असावी, पारदर्शक असावी आणि त्या व्यवस्थेने त्यांच्या मेहनतीचा आणि स्वाभिमानाचा मान राखावा. विद्यार्थ्यांना केवळ ताण देणारी आणि वारंवार पेपरफुटीचा धोका असलेली अशी परीक्षाव्यवस्था रद्दबातल करून अद्ययावत, टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणारी आणि सर्वंकष शिक्षणव्यवस्था जर आपण उभारू शकलो, तरच भारतातल्या शासकीय संस्था लोकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करू शकतील आणि आपल्याला तरुणांच्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करून घेता येईल.

आपल्यासमोरचे पर्याय स्पष्ट आहेत. शंभर वर्षं जुन्या आणि आता कोलमडायला लागलेल्या व्यवस्थेची तात्पुरती डागडुजी करत राहायची, की भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक सक्षम आणि जागतिक दर्जाची शिक्षणव्यवस्था उभारायची? यांतला योग्य पर्याय निवडण्यासाठी तुम्ही सरकारला मदत करू शकता.

शुभेच्छा, नंदन!

(शशी थरूर हे 2009 पासून केरळमधील तिरुवनंतपुरम मतदारसंघाचे खासदार आहेत. ते ख्यातनाम लेखक असून भारताच्या परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी आहेत.)
भाषांतर : ऋचा मुळे

Tags:Load More Tags