देशातील कोणतीही निवडणूक ही कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाशिवाय होऊ शकत नाही. ह्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ही प्रक्रिया अत्यंत जवळून बघता आली, अनुभवता आली आणि त्यात भाग घेता आला. त्या अनुभवांची नोंद ठेवली पाहिजे. लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव ह्या कर्मचाऱ्यांसाठी किती तणावपूर्ण असतो हे सर्वांना समजले पाहिजे. 

तर ह्याची सुरुवात होते निवडणूक जाहीर होते तेव्हा. पूर्वी निवडणुकीच्या कामात फक्त पुरुष कर्मचारी नियुक्त केले जात. अलीकडे महिलांना सुद्धा ह्यासाठी मोठ्या संख्येने नियुक्त केले जात आहे. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महिलांचा मतदानात टक्का वाढावा म्हणून फक्त महिलांनी चालवलेली मतदान केंद्रे स्थापन करावीत असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात असे काही 'पिंक बूथ' उभारले गेले होते. ह्यात  सर्व अधिकारी महिला असतात. असेच एका ठिकाणी एका केंद्रावर सर्व महिला अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख फक्त एक पुरुष होता, तर ते सर भांडायला लागले की मला सर्व महिला नकोत. पण बाकी सर्व ठिकाणी जास्त पुरुष आणि एक महिला असे असेल तर महिला मात्र भांडत नाहीत की, आणखी जास्त महिला सोबत असाव्यात. स्त्री-पुरुष एकत्र काम करतात तेव्हा दोघांनाही अवघडल्यासारखे होते का? बायकांना असा अवघडलेपणा अंगवळणी पडलाय की काय? त्यातही पुरूषांना वाटते की, बायका नीट कामे करत नाहीत. जसे की, एका पिंक बूथवर माझ्या ओळखीचा पुरुष कर्मचारी होता. त्याने तक्रार केली की, सर्व काम आम्हा पुरुषांना करावे लागले.   तसेच जवळपास सर्वच मतदान केंद्रावर एक तरी अधिकारी महिला नियुक्त केली होती. पण महिला केंद्राध्यक्ष कुठेही नव्हत्या. अगदी कॅडर मोठी असेल तरी महिलांना कमी कॅडरच्या केंद्राध्यक्षांबरोबर पोलिंग ऑफिसर (PO) 3 म्हणून नियुक्ती मिळाली होती. आणि आणखी एक सामान्य निरीक्षण म्हणजे केंद्राध्यक्ष म्हणून जबाबदारी घेण्याची महिलांची तयारी सुद्धा नाही. अर्थात ह्या सामान्य निरीक्षणाला काही सन्माननीय अपवाद असू शकतातच, पण माझ्या पाहण्यात आले नाहीत. 

निवडणूक जाहीर झाली की योग्य अधिकाऱ्यांची एक मोठी यादी बनवली जाते. त्यात प्रामुख्याने जिल्हा परिषद कर्मचारी असतात. तसेच माध्यमिक शिक्षक, प्राध्यापक आणि सर्व सरकारी कर्मचारी यांना निवडणुकीच्या कामी नियुक्त केल्याची 'ऑर्डर' मिळते. ह्या कामाला नाही म्हणता येत नाही. तसेच हे काम करण्यास काही कारणाने असमर्थता दिसली तर सरळ गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याची सूचना त्या ऑर्डर मध्येच दिलेली असते. म्हणजे एकदा ऑर्डर मिळाली की तुम्ही काम करायला बांधील असता. काही अपरिहार्य कारणांमुळे ह्या ऑर्डर कॅन्सल करता येतात पण बहुसंख्य वेळा तसे करता येत नाही.

निवडणूक कामाबाबत पहिले training दिले जाते. ह्या विधानसभेला ऐन दिवाळीत नरक चतुर्दशीच्या दिवशी घर सोडून आम्हाला training ला जावे लागले होते. बऱ्याच training centre वर कर्मचाऱ्यांच्या साध्या बसण्याचीसुद्धा नीट व्यवस्था नसते. चहा नाश्ता कधी मिळतो, कधीनाही. Training ला जेवण मिळत नाही. ह्या training मध्ये निवडणुकीच्या दिवशी वापरले जाणारे EVM मशीन जोडायचे कसे, वापरायचे कसे, ह्याबद्दल माहिती व प्रात्यक्षिक दिले जाते. तसेच पोस्टल मतदानासाठी अर्ज भरून द्यायचे असतात. म्हणजे मग निवडणूक कर्मचारी मतदानाला मुकणार नाहीत.

ह्यानंतर ही कर्मचाऱ्यांची लिस्ट UPDATE होते. आणि काहीच दिवसांत दुसऱ्या training ची ऑर्डर येते. ह्यामध्ये मतदान केंद्रानुसार  Teams बनवल्या जातात. आणि प्रत्येकाला एक टीम नंबर मिळतो. ह्या टीमने नक्की कोणत्या गावात जायचं, ते निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी तिसरे training दिले जाते त्यात समजते.

निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी खरी गम्मत असते. त्या training ला येतानाच कर्मचारी एक दिवस मुक्काम करण्याच्या इरादयाने आपापली बॅग घेऊन येतात. (म्हणजे तसे निर्देश दुसऱ्या training च्या ऑर्डर मध्ये दिलेले असतात) तिथे अक्षरशः कर्मचाऱ्यांची गर्दी ओसांडलेली असते. ‘कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही’ अशी परिस्थिती. तिथे आपल्या टीम नंबर अनुसार कोणते केंद्र मिळणार हे समजते. त्या दिवशी दुपारपर्यंत आपला टीम फॉर्म करून EVM, VVPAT आणि BALLOT मशीन ताब्यात घायचे असते शिवाय मतदान केंद्रावरील इतर ऊपयुक्त सामान स्टेशनरी मतदान बूथ यासाठी जे सामान घ्यायचे असते. Sealed मशीन आणि इतर स्टेशनरी, शिवाय आपापल्या मुक्कामाच्या बॅग्स असे सगळे सामान घेऊन एक केंद्रप्रमुख, तीन PO, एक शिपाई अशी पाच जणांची एक टीम आपल्याला कोणत्या मार्गावरील गाडीत बसायचे आहे ते शोधते आणि गाडीत जाऊन बाकीच्या टीम जमण्याची वाट बघते. ही यंत्रं हातात पडली की खरा तणाव वाढायला सुरुवात होते. कोणत्या परिस्थिती काय करायचे याबाबत वारंवार सूचना देऊनही हा तणाव कमी होत नाही. वरचेवर वाढत जातो. सगळ्या टीम जमा झाल्या की मग प्रत्येक टीम बरोबर दोन सुरक्षा रक्षक दिले जातात आणि मग गाडी आपल्याला आपल्या बूथ वर नेऊन सोडते. सुरक्षा कर्मचारी यंत्र किंवा स्टेशनरी यापैकी कशालाही हात लावू शकत नाही.

एकदा बूथ वर अशी सात जणांची टीम पोहोचली, की मग उद्याची तयारी चालू होते. बूथ सेट केले जातात. बहुतेक वेळा गावातील जिल्हा परिषद शाळा ह्या कामासाठी उपयोगी येतात. ह्याच वर्गात त्यांच्या झोपण्याची सोय (खरे म्हणजे गैरसोय) केलेली असते. ह्यावेळी विधानसभा ऐन दिवाळीत लागली आणि ग्रामीण भागात चांगलीच थंडी पडलेली होती. त्यातही फक्त काही चटया गावाने दिलेल्या होत्या. रात्री ह्यातून काहीतरी बाहेर पडून आमच्या टीम मधील PO1 च्या डोळ्याला  चावले. दुसऱ्या दिवशी त्यांचा डोळा चांगलाच सुजला होता. तसेच सुजलेल्या डोळ्याने त्यांना दिवसभर काम करावे लागले.

महिला कर्मचाऱ्यांची झोपण्याची वेगळी सोय केलेली होती. ह्यात गावातील एखादे घर बघून, सांगतील त्या घरात, देतील त्या सोयी सुविधेमध्ये रात्र काढावी लागते. आंघोळीसाठी पाणी/  गरम पाणी मिळेल की नाही सांगता येत नाही. खरे म्हणजे साधी लघवीच्या बाथरूमची सोय नीट होईल की नाही सांगता येत नाही. लोकसभेच्या वेळी मला जी शाळा मिळाली होती तिथे मुलींसाठी बाथरूम नव्हते. आणि केंद्र सोडून कर्मचाऱ्यांना जाता येत नाही. अशा वेळी नियम मोडण्याशिवाय पर्याय नसतो. पण माझ्या बरोबर दोन सुरक्षा कर्मचारी महिलाच होत्या. एक मुंबई पोलीसमध्ये नुकतीच नियुक्त झालेली कॉन्स्टेबल आणि दुसरी राज्य राखीव पोलीस दलाची कर्मचारी होती. त्या सांगत होत्या, एकदा वर्दी घातली की दिवसभर ड्यूटी संपेपर्यंत त्या लघवीला जातच नाहीत. दिवसातले चौदा-चौदा तास तसेच काम करण्याची त्यांना सवय लागलेली आहे.

टीम मेम्बर्सना ओळख आणि जुजबी बोलण्यासाठी फक्त आधीची रात्र मिळते. ह्यात काही नवीन ओळखी होतात पण त्या खूप अल्पजीवी असतात.  दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेपाच-सहा वाजल्यापासून त्यांची ड्यूटी सुरू होते, ती कधी संपेल ह्याचा काही नियम नाही.

सकाळी सहाला Mock poll घेऊन त्याचा report मतदान केंद्राध्यक्षांना तयार करावा लागतो. Mock poll म्हणजे यंत्र नीट काम करताहेत की नाही याची चाचणी असते. असे अपेक्षित असते की, ह्या Mock poll च्या वेळी सर्व उभ्या राहिलेल्या उमेदवाराच्या पोलिंग एजंट्सनी तिथे उपस्थित राहून खात्री करून घ्यावी. पण सकाळी सहा वाजता तुरळक Polling agents येतात. बहुतेक वेळा बऱ्याच ठिकाणी कोणीच येत नाही आणि Mock poll मतदान फक्त कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडते. Mock poll लवकर आटपला तर सकाळी 7:15 पर्यंत कर्मचाऱ्याना थोडीशी विश्रांती मिळते. त्याआधी मतदान कक्ष मतदान प्रक्रियेसाठी सज्ज करून ठेवावा लागतो. एकदा का मतदार यायला सुरुवात झाली की कधी-कधी तोंड वर काढायलाही वेळ मिळत नाही.

PO1कडे मतदार यादी असते. त्याचे काम मतदारांची ओळख पटवणे असते. एका केंद्रावर साधारण 1000-1200 मतदार असतात. ही संख्या कमी-जास्त होऊ शकते. कधी 500-600 च्या घरात असते. जेवढे मतदार कमी, तेवढा लोड कमी. मतदार कधी, कसे येतात ते सांगता येत नाही. सकाळी आठ वाजेपर्यंत बिलकुल वर्दळ नसते. पण उत्साही मतदार मात्र सक्काळी सातच्या ठोक्याला हजार होतात.  सुरुवातीला अगदी सावकाश येत असतात लोक. पण एकदा येऊ लागले की घोळक्याने येतात. बाहेर line मोठी होत राहते.

PO2कडे मतदाराचे नाव नोंदवणे, सही घेणे आणि त्याला रजिस्टरमधील नंबरची चिट्ठी देऊन पुढे पाठवणे असे काम असते. PO1 ला ओळख पटवेपर्यंत थोडा वेळ लागतो. त्याच मतदाराचे नाव त्याच यादीत आहे की नाही हे शोधावे लागते. काही लोक ओळखपत्र घेऊन येत नाहीत.  झेरॉक्स कॉपी असेल तर खूप अस्पष्ट असते. काही वृद्ध, अंध आणि मतिमंद मतदार असतात. त्यांच्यासोबत घरातील व्यक्ती असतात. मत देताना घरातील व्यक्तींना सोबत जाऊ द्यायचे की नाही ह्यावरून बरेचदा अधिकारी आणि नागरिक ह्यांच्यात वाद होतात. फक्त मतचिठ्ठी असेल तरी मतदान करू द्यावे म्हणून लोक भांडतात, वाद घालत बसतात.

PO3 कडे कंट्रोल पॅनल असते. तो एकेका मतदाराला आत सोडतो. बूथमध्ये जाऊन त्याने आपल्या आवडीच्या उमेदवारासमोरील बटन एकदाच दाबावे असे अपेक्षित असते. इथे मतदार फार गमती-जमती करतात.  काही लोक आपल्या आवडीचे चिन्ह दाबतात आणि मत पडत नाही. काही लोक त्या बटनासमोरचा लाल दिवा दाबतात आणि मत पडत नाही. काही लोक बटन दाबून धरतात, सोडतच नाहीत आणि मग error येतात.  शिवाय बटन दाबल्यावर VVPAT मधून चिट्ठी पडून आवाज यायला 7 सेकंद लागतात. प्रत्येक मतदारासाठी बूथ मध्ये थांबून तो बीप आवाज येईपर्यंत चा वेळ बराच awkward असतो. त्या वेळात नक्की काय करायचं, माहिती नसते आणि कानकोंडा होऊन तिथेच उभा राहतो. लोकांना VVPAT बद्दल अर्धवट माहिती असते. चिट्ठी पडताना पहायची असते पण नक्की कुठे पाहायचे ते माहीत नसते. काही लोक आवाज आला नाही म्हणून कंट्रोल पॅनल मधून पून्हा बॅलट सोडून  दोनदा मतदान करण्यासाठी भांडतात. Polling agent बरे असतील, तर अशा वादविवादातून नागरिकांना समजावून बाहेर काढतात, नाहीतर भांडणे होण्याची शक्यता असते.

मतदानाच्या दिवशीचा चहा, नाष्टा, दुपारचे जेवण गावाकडे असते. कधी सरपंच, कधी पोलीस पाटील किंवा तलाठी यांनी सोय करणे अपेक्षित असते. बऱ्याच वेळा ही सोय केली जाते. गाव चांगले असेल तर खूप चांगली सोय करतात लोकांची. पण ह्यावेळी ह्याचा खर्च आमच्या भत्त्यातून वजा करून आम्हाला पैसे दिले. पण जेवण मिळाले हे महत्वाचे. कधी-कधी काहीच मिळत नाही. आणि मिळाले तरी जेवायला वेळ मिळत नाही एवढी गर्दी उमडलेली असते.

मतदान बूथ जो असतो तो नुसत्या छापड्या टेबलवर चिकटपट्टीने चिकटवून उभा केलेला असतो. तो इतका तकलादू असतो की, म्हातारे-कोतारे लोक त्याला आधार म्हणून पकडायला जातात आणि संपूर्ण बूथ अंगावर घेऊन पडतात.

गावाकडे असाक्षरतेचे प्रमाण बघून ह्यावेळी मी अचंबित झाले होते. म्हणज सत्तर टक्के मतदारांना स्वतःची सही सुद्धा करता येत नाही. अनेक म्हातारे लोक हात कापत असल्याने पेन हातात धरू शकत नाहीत.

काही लोक अजून मतपेट्या शोधत असतात. त्यांना वाटते त्यांना दिलेली मतपत्रिका त्यावर शिक्का मारून कोणत्या तरी पेटीत टाकायची असते. खरे म्हणजे  सामान्य मतदाराला मतदान कसे करायचे आहे याचे कसलेही प्रशिक्षण कुठूनही मिळालेले नाही.

PO3 कडे शाई लावण्याचेही काम असते. मतदारांना माहिती नसते की शाई नक्की कोणत्या हाताच्या कोणत्या बोटाला लावायची आहे. खूपदा मतदार ही  शाई सांडतात. आणि त्याचा प्रसाद अधिकाऱयांना मिळतो. कितीही काळजी घेतली तरी ही शाई, शाई लावणाऱ्याचा बोटाला आणि हाताला लागते आणि पुढे महिना-दोन महिने हातावरील डाग जात नाहीत. शाई परमनन्ट आहे. बाटली वर लिहिल्याप्रमाणे NCL ने चांगला फॉर्मुला तयार केला आहे ह्यात वाद नाही. पण शाई च्या बाटलीचं design गंडलेलं आहे. त्याचा शाई लावण्याचा ब्रश इतका बुटका आहे की ग्लव्ह्ज घालूनही शाई लावणाऱ्याच्या हातावर पसरत जाते. काही लोकांना ह्या शाईची अ‍ॅलर्जी  आल्याचेही पाहिले आहे.

मतदारांची खरी गर्दी उमडते ती संध्याकाळी चार नंतर. सकाळच्या सत्रात सर्व सुशिक्षित पांढरपेशे मतदार मतदान करून जातात. ह्या संध्याकाळच्या सत्रात लोकशाहीच्या खऱ्या पाईक लोकांचे मतदान होते म्हटले तरी चालेल. ह्यात बायका असतात, पुरुष असतात, दारूचा दर्प येऊ लागतो. Polling agents सतत किती राहिले कोण राहिले हे विचारू लागतात. लोक झुंबड करू लागतात. बूथमध्ये एका वेळी दोघे जाऊ पाहतात. आणि सकाळी पाच वाजल्यापासून हीच प्रक्रिया, त्याच गोष्टी पुन्हा-पुन्हा सांगून अधिकारी कंटाळलेले असतात, वैतागतात. त्यातही झोनल ऑफिसर आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी, शिवाय पोलीस पथक वारंवार चौकशी करत असते. त्यांना वेळच्या वेळी रेपोर्टिंग करावे लागते.

संध्याकाळी सहा वाजता जेवढे लोक रांगेत असतील त्यांना नंबर देऊन  केंद्राच्या आवाराला टाळे लावले जाते. त्यानंतर कुणी आले तर त्याला मतदान करता येत नाही. केंद्राबाहेरील भानगडी पोलिस निस्तरतात. आत कामच एवढे असते की काहीही पाहायला वेळ मिळत नाही. मतदान यंत्राचा बीप बीप असा आवाज आता कानात वाजू लागतो. रांग मोठी असेल तर सर्व मतदान संपायला रात्रीचे नऊ दहा वाजू शकतात. त्यानंतर फायनल किती मते पडली ते तपासून पडताळून मतदान यंत्र पुन्हा सील करण्याचे काम असते. केंद्राध्यक्षांना ह्या सगळ्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याचे काम असते. त्याशिवाय वेळोवेळी विविध वरचे अधिकारी आणि उमेदवार यांना तोंडही त्यांनाच द्यायचे असते. थोडक्यात केंद्राध्यक्षांना सर्वात मोठी जबाबदारी घ्यावी लागते केंद्राची. शिवाय सगळे रिपोर्ट व्यवस्थित भरून सील करून यंत्रं योग्य पद्धतीने सील करून मूळ केंद्रावर पोहोचती करण्याची जबादारीसुद्धा केंद्राध्यक्षाची असते. सगळ्यात जास्त तणावाला केंद्राद्याक्ष सामोरा जात असतो.

सगळे सीलिंग झाले की मतदान प्रक्रियेआधी ज्या अवस्थेत केंद्र होते तसे स्वच्छता करून आपले सामान घेऊन आपल्याला bags घेऊन जाणाऱ्या गाडीची वाट बघत थांबावे लागते. म्हणजे मतदान संपले म्हणजे ड्युटी संपली असे नाही. शिवाय संध्याकाळच्या जेवणाची काय सोय ते माहिती नसते. कधी-कधी सगळे आवरून गाडीत बसायला रात्रीचे दहा वाजतात. तिथून गाडीने मुख्य केंद्रावर आणून सोडले जाते. जिथे सर्व केंद्रांची सामान जमा करण्यासाठी झुंबड उडालेली असते. मिळालेले केंद्र जवळ असेल तर लवकर पोहोचता येते मात्र लांब असेल तर प्रवासात आणखी एक दोन तास म्हणजे तिथे पोहोचालायला रात्रीचे बारा वगैरे वाजतात आणि त्यानंतर रांगेत आपला नंबर आयला आणखी दोन तास असे करत काही लोकांचे सामान  दुसऱ्या दिवशी पहाटे  चार-पाचला जमा होते. एवढ्या वेळेपर्यंत महिला कर्मचाऱ्यांना शक्यतो थांबवून ठेवत नाहीत मात्र काही केंद्राध्यक्ष कोणालाही जाऊ देत नाहीत. रिपोर्ट भरण्यात आणि पॅक करण्यात काही चूक झाली असेल तर पुन्हा सगळे उघडून तपासून भरावे लागते. ह्या सगळ्या गोष्टी खूप नकोशा, तणावपूर्ण आहेत. कधी एकदा हे सामान टाकतो आणि तिथून निघून जातो अशी अवस्था झालेली असते. पण जबाबदारी सोडता येत नाही.

सामान एकदा व्यवस्थित जमा झाले की ताण बराच कमी होतो आणि मग पुन्हा घरी कसे जाणार  याची चिंता लागून राहते. आयोगाने कर्मचाऱ्यांना परत पोहोचवण्याची कोणतीही व्यवस्था केलेली नसते. बहुतेक लोकांच्या स्वतःच्या गाड्या असतात. ज्यांच्या नसतील त्यांना प्रचंड गैरसोयीला  तोंड द्यावे लागते. असे करून थकला भागला कर्मचारी पहाटे कधीतरी घरी पोहोचतो आणि सकाळी उठून त्याला पुन्हा आपल्या आधीच्या कामावर हजार व्हावे लागते. कारण फक्त मतदानाच्या दिवशी सुट्टी असते; दुसऱ्या दिवशी रोजचे काम पुन्हा चालू होते...

- स्नेहलता जाधव
snehalatajj@gmail.com
(लेखिका, के.एन. भिसे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, कुर्डूवाडी येथे प्राध्यापक आहेत.)

Tags: निवडणूक कर्मचारी गैरसोयी तणाव पोलिंग बूथ मतदार मतदान Load More Tags