सध्याच्या विद्यार्थी नेत्यांचं विशेष श्रेय म्हणजे ते हुकूमशाही प्रवृत्ती आणि धार्मिक कट्टरता या दोन्हीला ठामपणे विरोध करत आहेत. आंबेडकर, गांधी आणि नेहरू या तिघांचाही उल्लेख ते एकत्रितपणे करत आहेत. आणि यातून हेच सूचित होतं की, हे विद्यार्थी आपल्या आंदोलनाकडे तिसरा स्वातंत्र्यलढा म्हणून पाहतात. पहिल्या आणि दुसऱ्याही स्वातंत्र्यलढ्यात अपूर्ण राहिलेली आश्वासनं निदान आता तरी पूर्ण व्हावीत यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. भविष्यात त्यांच्या आदर्शवादी अपेक्षा कितपत प्रत्यक्षात उतरतील, हे अनेक व्यक्ती आणि संघटनांच्या कृतींवर अवलंबून आहे. आणि त्या व्यक्तींपैकी कित्येक जण जून-जुलैतल्या त्या मंतरलेल्या दिवसांत जंतरमंतरवर प्रत्यक्ष उपस्थितही नव्हते!

जुलैच्या सुरुवातीला जेव्हा जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आकार घेत होतं, तेव्हा तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा या प्रत्यक्ष तिथे उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या पहिल्या काही मोजक्या राजकारण्यांपैकी एक होत्या. तीन आठवड्यांनंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला, तेव्हा मोईत्रा यांनी ‘या फॅसिस्ट, अहंकारी सरकारला गुडघे टेकायला लावून भारतीय लोकशाही वाचवल्याबद्दल’ तरुण पिढीचे आभार मानले. गेल्या 12 वर्षांत विरोधी पक्षांना जे करता आलं नव्हतं, ते या तरुणांनी करून दाखवलं, असंही त्यांनी नमूद केलं.

महुआ मोईत्रा यांनी केलेली प्रशंसा पूर्णपणे योग्य होती. शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा, गृहमंत्र्यांची संसदेतली प्रदीर्घ अनुपस्थिती, भाजपच्या अनेक वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी आणि विशेष म्हणजे पंतप्रधानांचे रात्री उशिरा प्रसिद्ध झालेले काहीसे अजागळ व्हिडिओ, या सगळ्यांतून एक चित्र स्पष्टपणे समोर आलं, आणि ते म्हणजे एरव्ही अहंकाराच्या तोऱ्यात असणारं हे सरकार (किमान काही काळासाठी तरी) गोंधळलेलं होतं, आणि दुर्बळ झालं होतं.

या ‘कॉक्रोच’ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने आत्ता निर्माण केलेला झपाटा टिकून राहील की नाही, त्यायोगे संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या हमीविषयी लोकांना पुन्हा पूर्णपणे विश्वास वाटेल की नाही याविषयी आत्ताच काही बोलणं घाईचं ठरेल. इतिहासकार म्हणजे काही ज्योतिषी नव्हेत. त्यामुळे पुढे काय होईल याचा अंदाज बांधण्याऐवजी, मी भूतकाळातल्या अशा काही प्रसंगांची उजळणी करणार आहे, जेव्हा भारतातल्या विद्यार्थ्यांनी राजकारण आणि सार्वजनिक जीवनावर आपला ठसा उमटवण्याचा जोरकस प्रयत्न केला होता

असा पहिला प्रसंग घडला तो 120 वर्षांपूर्वी, बंगालमधल्या स्वदेशी आंदोलनाच्या काळात. त्या उठावाविषयी सुमित सरकार यांनी एक पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘प्रत्येक जिल्ह्यातले विद्यार्थी कलकत्त्यात शिक्षणासाठी येत असत आणि सुरुवातीला हे आंदोलन कलकत्ता शहरबाहेर ग्रामीण भागात पसरवण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. या आंदोलनाचे वरिष्ठ नेते प्रस्थापित व्यावसायिक आणि जमीनदार वर्गातले होते; स्वयंसेवकांमध्ये मात्र साहजिकच मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि त्यांच्यापैकीसुद्धा अनेक जण अगदी पोरसवदे होते.

पुढे ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी सत्तेच्या विरोधात महात्मा गांधी आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांमध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. असहकार आणि सविनय कायदेभंग या आंदोलनांमध्ये पुरुष विद्यार्थी सहभागी मोठ्या संख्येने झाले, त्यांनी जागोजाग निदर्शनं केली आणि स्वतःला अटक करवून घेतली. ‘भारत छोडो’ चळवळीत विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणखी वाढला. हजारोंच्या संख्येने अटक करवून घेऊन त्यांनी तुरुंग भरले.

‘भारत छोडो’ आंदोलनाचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात तरुणींनी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका. मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनी उषा मेहता यांनी काँग्रेस रेडिओच्या माध्यमातून गुप्तपणे संघटना बांधणीस हातभार लावला. त्यांची कहाणी प्रेरक आहे. उषा ठक्कर यांच्या एका उत्तम पुस्तकातून ती आपल्याला कळते. आणखीही काही उल्लेखनीय, पण आजच्या काळात तुलनेने कमी परिचित असलेली उदाहरणं आढळतात. मला एका जुन्या संग्रहात Karnatak in Revolt  नावाची फाईल सापडली होती. त्यात एक उल्लेख आढळला – “भारताच्या या भागातल्या आंदोलनाचं सर्वांत ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांनी दिलेला प्रतिसाद.” बेळगाव, गदग, बंगळुरू, म्हैसूर, मंगळुरू, विजापूर, बेल्लारी, सिरसी आणि इतर ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी बहिष्कार आणि संप केले. 23 ऑक्टोबर 1942 या दिवशी धारवाडला कु. शेनोळीकर आणि कु. गुलवाडी नावाच्या दोन विद्यार्थिनी जिल्हा न्यायालयात शिरल्या. तिथे त्यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला. उपस्थित असलेल्या जिल्हा न्यायाधीशांना ढीतपणे सांगितलं की त्यांना त्यांच्या पदावरून बडतर्फ करण्यात आलेलं आहे. पत्रकं वाटली आणि निघून गेल्या. (त्या दोघींचं पुढे काय झालं, हे जाणून घ्यायला नक्कीच आवडेल, पण या दोघींविषयीची एवढीच नोंद सापडते.)

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच्या काही दशकांमध्ये विद्यार्थी सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांमध्ये सक्रिय होते. पण भारताने वसाहतवादी सत्ता झुगारून दिल्यानंतर काय घडलं? याचं उत्तर सापडतं ते 1968 मध्ये प्रकाशित झालेल्या, अमेरिकन अभ्यासक फिलिप जी. ऑल्टबाख यांनी संपादित केलेल्याTurmoil and Transition: Higher Education and Student Politics in India या पुस्तकात. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ऑल्टबाख म्हणतात, ‘स्वातंत्र्यलढ्यात विद्यार्थ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; मात्र 1947 नंतरच्या काळात विद्यार्थी आंदोलनांचं स्वरूप राजकीय राहिलं नाही. कोणत्याही विशिष्ट राजकीय विचारधारेशी त्यांचा फारसा संबंध राहिला नाही. त्यांच्या रोजच्या जगण्यातल्या प्रश्नांबाबत ते आंदोलन करायला लागले. 1960 च्या दशकातील विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या अशा बिगर-राजकीय प्रश्नांचा अभ्यासपूर्ण ऊहापोह या पुस्तकात केलेला आहे. त्यात वाढीव शुल्क, वसतिगृहांमधल्या गैरसोयी अशा विषयांबरोबरच गीत आणि नाट्य यांसारख्या सांस्कृतिक उपक्रमांचाही समावेश होता.

हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर अवघ्या वर्षभरात विद्यार्थी राजकारणात पुन्हा सक्रिय झाले. स्वतंत्र तेलंगणा राज्यासाठी आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनाला अंतिम यश मिळायला पुढे बराच काळ जावा लागला तरी त्यातले सुरुवातीच्या काळातले विद्यार्थ्यांचे सुरुवातीचे योगदान महत्त्वाचे आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये तीन प्रादेशिक आंदोलनांत विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग होता. त्यापैकी हे एक होतं. इतर दोन म्हणजे 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेलं आसाममधलं आंदोलन आणि 2000 च्या दशकात झालेलं उत्तराखंड आंदोलन.

आसाममधल्या आंदोलनाविषयी इतिहासकार अरूपज्योती सैकिया लिहितात, ‘हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी नेत्यांच्या हातात होतं. त्यांच्या आदर्शवादाने कित्येक लोकांना प्रेरणा मिळाली. त्यांची आवेशपूर्ण भाषणं ऐकायला महिला आणि पुरुष सर्वांचीच भरपूर गर्दी होत असे आणि सर्वजण अगदी कान देऊन भाषणं ऐकत असत.’ ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनमधूनच आसाम गण परिषद या राजकीय पक्षाचा जन्म झाला आणि 1985 मध्ये या पक्षाने विधानसभा निवडणूकही जिंकली. त्यानंतर तीन दशकांनी तेलंगणा राज्यातल्या विद्यार्थ्यांनीच तेलंगणा राष्ट्र समिती सत्तेवर यावी म्हणून पुढाकार घेतला.

हेही वाचा : रामचंद्र गुहा यांचे कर्तव्यवर प्रसिद्ध झालेले सर्व लेख येथे वाचता येतील

हे सगळे संघर्ष म्हणजे सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाची अघोषित पूर्वपीठिका आहे. मात्र, आताच्या या आंदोलनाचा संबंध भूतकाळातल्या कोणत्या विद्यार्थी आंदोलनाशी अगदी स्पष्टपणे जोडता येत असेल तर ते म्हणजे 1970 च्या दशकातलं ‘जेपी आंदोलन’. त्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. घनश्याम शाह यांनी Protest Movements in Two Indian States या पुस्तकात गुजरात आणि बिहारमधील आंदोलनांचा आढावा घेतला आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचं नेतृत्व केलं. गुजरातमध्ये तेव्हा काँग्रेसचे चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्री होते. ते भ्रष्ट आहेत अशी जनमानसात प्रतिमा होती. आणि म्हणूनच तरुणांचा त्यांच्यावर विशेष रोष होता. चिमणभाईंना पाठीशी घातल्याबद्दल आणि महागाई रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावरही टीका केली. ही आंदोलनं कोणत्याच दृष्टीने अहिंसक नव्हती. सरकारी मालमत्तेवर हल्ले करण्यात आले, दुकानं लुटली गेली.

शाह लिहितात, “गुजरातप्रमाणेच 1970 च्या दशकातल्या बिहार आंदोलनातही विद्यार्थी अग्रभागी होते. मात्र गुजरातपेक्षा बिहारचं एक महत्त्वाचं वेगळेपण होतं. ते म्हणजे तिथे एका ज्येष्ठ व्यक्तीने आंदोलनाचे नेतृत्व केले. ही व्यक्ती म्हणजे जयप्रकाश नारायण. त्यांना गरीबांविषयी वाटत असलेली आस्था, त्यांची ठाम नैतिक भूमिका, त्यांचा साधेपणा आणि विनय यामुळे या ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिकाच्या व्यक्तिमत्त्वाचं तरुणांना मोठं आकर्षण वाटत असे. जेपींनी विद्यार्थ्यांना लोकशाही वाचवण्यासाठी एक वर्ष शिक्षण सोडण्याचं आवाहन केलं. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (ABVP) सदस्यही आणि अनेक समाजवादी तरुण कार्यकर्तेही होते.

सध्याचं विद्यार्थी आंदोलन एका महत्त्वाच्या बाबतीत जेपी आंदोलनासारखं आहे. दोन्ही आंदोलनांचा विरोध मुख्यतः हुकूमशाही प्रवृत्ती आणि व्यक्तिपूजक राजकारण यांना होता आणि आहे. 1970 च्या दशकात हुकूमशाहीचा चेहरा इंदिरा गांधी आणि त्यांचा पक्ष हा होता, तर आज नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष आहे. मात्र, दोन्ही आंदोलनांमध्ये महत्त्वाचे फरकही आहेत. त्यावेळी ABVP सत्ताधारी राजवटीच्या विरोधात होती; आज मात्र ती ठामपणे सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने आहे. जेपी आंदोलनाच्या तुलनेत सध्याच्या आंदोलनांमध्ये विद्यार्थिनी अधिक ठळकपणे दिसत आहेत, असंही जाणवतं. त्यांचा आदर्शवाद आणि धैर्य बघून 1942 मधील महिला सत्याग्रहींची आठवण होते.

1970 च्या दशकातले आंदोलक त्यांच्या लढ्याला ‘दुसरा स्वातंत्र्यलढा’ म्हणून संबोधत होते. पहिल्या स्वातंत्र्यलढ्यात अपूर्ण राहिलेली आश्वासनं अखेर पूर्ण करण्यासाठी हा दुसरा लढा आहे अशी त्यांची धारणा होती. त्यांनी एका पक्षाची एकाधिकारशाही उलथवली आणि त्यामुळे लोकशाहीचे नवे वारे वाहू लागले. त्या अर्थाने ते आंदोलन यशस्वी ठरलं. मात्र याचाच दुसरा परिणाम असा  झाला की, हिंदुत्ववादी शक्तींनाही वैधता मिळाली आणि त्यानंतरच्या काळात त्यांनी सातत्याने आपली सत्ता आणि प्रभाव वाढवत नेला. 

सध्याच्या विद्यार्थी नेत्यांचं विशेष श्रेय म्हणजे ते हुकूमशाही प्रवृत्ती आणि धार्मिक कट्टरता या दोन्हीला ठामपणे विरोध करत आहेत. आंबेडकर, गांधी आणि नेहरू या तिघांचाही उल्लेख ते एकत्रितपणे करत आहेत. आणि यातून हेच सूचित होतं की, हे विद्यार्थी आपल्या आंदोलनाकडे तिसरा स्वातंत्र्यलढा म्हणून पाहतात. पहिल्या आणि दुसऱ्याही स्वातंत्र्यलढ्यात अपूर्ण राहिलेली आश्वासनं निदान आता तरी पूर्ण व्हावीत यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. भविष्यात त्यांच्या आदर्शवादी अपेक्षा कितपत प्रत्यक्षात उतरतील, हे अनेक व्यक्ती आणि संघटनांच्या कृतींवर अवलंबून आहे. आणि त्या व्यक्तींपैकी कित्येक जण जून-जुलैतल्या त्या मंतरलेल्या दिवसांत जंतरमंतरवर प्रत्यक्ष उपस्थितही नव्हते!

- रामचंद्र गुहा
(अनुवाद - प्रतिनिधी)
kartavyasadhana@gmail.com

Tags: विद्यार्थी आंदोलन जेन झी जंतरमंतर विद्यार्थी राजकीय आंदोलन जेपी जयप्रकाश नारायण बिहार चिमणभाई पटेल इंदिरा गांधी कॉँग्रेस congress indiar gandhi chimanbhai patel jp jayprakash narayan bihar asam gan parishad gujarat cjp bjp Load More Tags