मार्च 2025 मध्ये दिल्लीतील एका सभेत अमित शहांनी जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्यासंबंधी विधान केलं. त्याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातही त्यांनी तोच दावा केला. "योग्य वेळी" हा निर्णय घेतला जाईल, असं ते म्हणाले. ही आश्वासनं कधीच प्रत्यक्षात आली नाहीत. त्यातील भाषेचा सखोल विचार केला तर त्यात हेतूपूर्वक ठेवण्यात आलेली संदिग्धता लक्षात येते. परिस्थिती 'सुरळीत' झाल्यावर, 'लवकरच', 'योग्य वेळी', हे शब्दप्रयोग अशी संदिग्धता सूचित करणारे आहेत. यातील कोणतीही स्थिती कधी येईल, याचा मूल्यनिवाडा कसा करणार? फक्त चालढकल करणारे हे शब्दप्रयोग आहेत. जम्मू-काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याचा हक्क नाकारण्याचा हा प्रकार आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 370 रद्द करण्यात आला आणि जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला, या घटनेला 5 ऑगस्ट 2026 रोजी सात वर्ष पूर्ण होतील. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल कॉन्फरन्स या जम्मू-काश्मीरमधील सत्ताधारी पक्षाने 20 जुलै रोजी नवी दिल्लीत निदर्शनं केली. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी त्यांची मागणी होती. या निदर्शनांना (काश्मीर खोऱ्यात प्रभाव असणाऱ्या) पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीने समर्थन दिलं नाही, आणि 'इंडिया' आघाडीच्या इतर सदस्यांकडूनही या निदर्शनांना फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. शिवाय, त्याच दिवशी कॉक्रोच जनता पार्टीने संसदेच्या दिशेने विद्यार्थ्यांचा मोर्चा काढला होता, त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सच्या निदर्शनांची वेळही काहीशी चुकली. त्या दिवशी सर्वत्र विद्यार्थ्यांच्या प्रचंड मोर्चाच्या आणि दिल्ली पोलिसांनी निष्ठुरपणे या मोर्चावर केलेल्या कारवाईच्याच बातम्या होत्या.

नॅशनल कॉन्फरन्सच्या या निदर्शनांनंतरही जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळण्याचा मुद्दा सार्वजनिक चर्चेमध्ये आलेला नाही. तरीही, हा अनुत्तरित प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीर हे केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन अवमूल्यन करण्यात आलेलं भारताच्या इतिहासातील पहिलं राज्य ठरलं. त्यांना लवकरच पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात होती, पण या घटनेला जवळपास सात वर्ष होत आली तरी जम्मू-काश्मीर अजूनही केंद्रशासित प्रदेशच आहे. याचा केवळ तिथे राहणाऱ्या लोकांनाच नव्हे तर इतर ठिकाणच्या लोकशाही वृत्तीच्या भारतीयांनासुद्धा धक्का बसला आणि ते हताशही झाले आहेत.

केंद्र सरकारने राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्यासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनाचा कालानुक्रमे तपशील 'काश्मीर टाइम्स' या संकेतस्थळाने एप्रिल 2024 मध्ये प्रसिद्ध केला. या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून खालच्या स्तरावर आणण्यात आल्यानंतर दोनच महिन्यांनी, ऑक्टोबर 2019 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी काही पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर बोलताना सांगितलं की, एकदा का परिस्थिती 'सुरळीत' झाली की मग राज्याचा दर्जा पुन्हा दिला जाईल. त्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राम माधव यांनी 'लवकरच' जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असं सांगितलं.

त्यानंतर सुमारे वर्षभराने, फेब्रुवारी 2021 मध्ये गृहमंत्र्यांनी असा दावा केला की, "योग्य वेळ आली की केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करेल." त्यानंतर, ऑक्टोबर 2021 मध्ये गृहमंत्री जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर गेले. आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्याचा दर्जा पुन्हा दिला जाईल, असं आश्वासन त्यांनी या वेळी दिलं. मग, जानेवारी 2022 मध्येही या संदर्भात त्यांनी विधान केलं. ते म्हणाले, "मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचं काम सुरू झालं आहे, लवकरच निवडणुका होतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती सुरळीत झाली की मग तिथे पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असं आश्वासन मी लोकसभेत दिलं आहे. त्यानंतर वर्षभराने पुन्हा एकदा गृहमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनाला दिलेल्या मुलाखतीत याबद्दल विधान केलं. "जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असं मी स्पष्टपणे सांगितलं आहे", असं ते म्हणाले.

जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांची पुनर्रचना 2022 मध्ये झाली. त्यानुसार जम्मू प्रदेशात सहा विधानसभा मतदारसंघांची भर पडली, तर काश्मीर खोऱ्यात केवळ एक मतदारसंघ वाढला. सप्टेंबर 2024 मधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उधमपुर-दोडा इथे प्रचारसभा झाली. या वेळी ते म्हणाले की, निवडणुकांनंतर केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देईल (पाहा-https://kashmirtimes.com/jammu-and-kashmir-news/the-promised-la-la-land ).

मतदारसंघाची स्वतःच्या सोयीने पुनर्रचना केली तर खोऱ्यातील पक्षांमधील मतांचं विभाजन होईल आणि खंडित निकाल लागेल, अशी मोदी-शहा यांची अपेक्षा असावी. अशा परिस्थितीत भाजपला नेहमीप्रमाणे धमकावून, खुशामत करून, भुलवून सत्ता काबीज करता येईल, असा त्यांचा होरा असावा. पण या क्लृप्त्यांनंतरही भाजपला या निवडणुकीत फारसं यश मिळवता आलं नाही, आणि 'इंडिया' आघाडीने 90 पैकी 49 जागांवर विजय मिळवून बहुमताने सरकार स्थापन केलं. यातील 42 जागा एकट्या नॅशनल कॉन्फरन्सने जिंकलेल्या होत्या. या पक्षाचे ओमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

'काश्मीर टाइम्स'ने प्रसिद्ध केलेल्या केंद्र सरकारच्या फोल आश्वासनांची यादी एप्रिल 2024 पर्यंत (मोदींनी प्रचारसभेत केलेल्या भाषणापर्यंत) येते. त्यानंतर विधानसभा निवडणुका झाल्या. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपच्या प्रभुत्वाखालील सरकार स्थापन करण्याचा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा मनसुबा अपयशी ठरला. तरीही, मार्च 2025 मध्ये दिल्लीतील एका सभेत अमित शहांनी जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्यासंबंधी विधान केलं. त्याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातही त्यांनी तोच दावा केला. "योग्य वेळी" हा निर्णय घेतला जाईल, असं ते म्हणाले.

ही आश्वासनं कधीच प्रत्यक्षात आली नाहीत. त्यातील भाषेचा सखोल विचार केला तर त्यात हेतूपूर्वक ठेवण्यात आलेली संदिग्धता लक्षात येते. परिस्थिती 'सुरळीत' झाल्यावर, 'लवकरच', 'योग्य वेळी', हे शब्दप्रयोग अशी संदिग्धता सूचित करणारे आहेत. यातील कोणतीही स्थिती कधी येईल, याचा मूल्यनिवाडा कसा करणार? फक्त चालढकल करणारे हे शब्दप्रयोग आहेत. जम्मू-काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याचा हक्क नाकारण्याचा हा प्रकार आहे.

मोदी-शहा राजवटीने ऑगस्ट 2019 पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये जे काही केलं (आणि केलं नाही), त्यातून या प्रदेशातील लोकांच्या लोकशाही हकांविषयीची तुच्छता दिसून येते. जुलैमध्येच अनंतनाग इथे एका पोलीस हवालदाराचा दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू झाला, तेव्हा काश्मीर खोऱ्यातील जवळपास अडीच हजार लोकांना अटक झाली, हा या तुच्छतेचाच दाखला होता. एका व्यक्तीच्या हत्येसाठी संशयित म्हणून इतक्या भारतीय नागरिकांना अटक करण्याचा अधिकार संविधानाच्या कोणत्या कलमाखाली मिळतो, आणि कोणतं न्यायालय याला दुजोरा देईल?

पंतप्रधान आणि गृहमंत्री जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली करत असताना व्यापक हिंदुत्ववादी जाळ्यातून या प्रदेशातील - विशेषतः काश्मीर खोऱ्यातील लोकांचं खलचित्रण सुरूच राहिलं आहे. अलीकडे 'चौहान' नावाच्या हिंदी चित्रपटाची झलक प्रसिद्ध झाली. त्यात पोलिसांनी व सुरक्षा दलांनी इतकी वर्ष सर्वसामान्य काश्मिरींविरोधात केलेल्या हिंसाचाराचा प्रसंग दाखवताना पीडितांचं विडंबन केलं आहे. यातून काश्मीर खोऱ्यात रोष निर्माण झाला. काश्मिरींनी नव्याने स्वतःच्या लोकशाही हक्कांची मागणी केली तर त्यांना आणखी निष्ठुर सरकारी हिंसेला सामोरं जावं लागेल, असं या चित्रपटाच्या ट्रेलरमधून सुचवण्यात आलं आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी तब्बल 64 टक्के इतकी होती. इथले लोक बहुपक्षीय लोकशाहीच्या कल्पनेशी बांधिलकी मानणारे असल्याचे स्पष्ट संकेत यातून मिळाले. त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष सत्तेवर आला, याला दोन वर्ष उलटली तरीही केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा नाकारून लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा करतं आहे. राज्याचा दर्जा नसेल तर लोकनियुक्त सरकारला मोजकेच अधिकार वापरता येतात, याचा उल्लेख जम्मू-काश्मीरचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी याच महिन्यात केला. 'द प्रिंट'मध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, चौधरी म्हणाले, "आम्हाला लोकांसाठी काम करायचं आहे. प्रत्येक कुटुंबात बेरोजगारी आहे, पण आम्हाला अगदी रोजंदारीवर कामगार नेमण्याचाही अधिकार नाही." (https://theprint.in/india/restore-statehood-to-j-k-as-promised-nc-to-hold-jantar-mantar-protest-on-july-20-dycm/2981232/)

1950 ते 2019 या कालावधीत जम्मू-काश्मीर हे भारतीय संघराज्यातील एक पूर्ण राज्य होतं. या काळात भारतातील हिमालय पर्वतरांगांजवळच्या इतर नऊ प्रदेशांना राज्यांचा दर्जा मिळाला. त्या काळी हे अव्यवहार्य वाटत होतं. पण तरीही, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरम, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही राज्यं निर्माण झाली.

विशेष म्हणजे या राज्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरपेक्षा कमी लोक राहतात. किंबहुना, यातील काही राज्यांची लोकसंख्या जम्मू-काश्मीरपेक्षा खूपच कमी आहे. तरीसुद्धा हे सर्व प्रदेश राज्याच्या दर्जास पात्र ठरले, तिथल्या लोकनियुक्त सरकारांना वास्तवात वापरता येण्याजोगे अधिकार आहेत, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र ऑगस्ट 2019 पासून केंद्राने नेमलेले उपराज्यपालच मुख्यत्वे राज्य करत आहेत. नवी दिल्लीतील साम्राज्यशाही सरकारने तिथे पाठवलेल्या व्हायसरॉयसारखं त्यांचं वर्तन आहे. यातला एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा वर उल्लेख आलेली इतर राज्यं मुस्लीमबहुल नाहीत. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे पाईक आहेत, आणि या विचारसरणीनुसार मुस्लिमांना अंकित ठेवणं अभिप्रेत आहे. ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे समान नागरिक होऊ शकत नाहीत, अशी धारणा यामागे आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाला ग्रासून राहिलेल्या घातक बहुसंख्याकवादामुळेच जम्मू-काश्मीरला सातत्याने राज्याचा दर्जा नाकारला जातो आहे.

- रामचंद्र गुहा
(भाषांतर प्रभाकर पानवलकर)
kartavyasadhana@gmail.com 

Tags: जम्मू-काश्मीर जम्मू-कश्मीर कलम 370 राज्य केंद्रशासित प्रदेश राज्य दर्जा राज्यदर्जा भाजप उपराज्यपाल रामचंद्र गुहा काल-परवा telecolumn Load More Tags