गोष्ट 2014 पूर्वीची आहे.
त्यावेळी नरेंद्रभाई गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.
भारतात कुठल्याही राज्यात निवडणुका असल्या तर
निरीक्षक म्हणून सिनियर आयएएस अधिकाऱ्यांना पाठवले जाते.
तसे गुजरातचे आयएएस अधिकारी सुद्धा जायचे.
एकाच वेळी सत्तर अधिकारी बाहेर गेल्यामुळे
मुख्यमंत्री मोदी साहेब अस्वस्थ झाले.
कामाच्या वेळेला हे अधिकारी बाहेर जातात,
म्हणून कामं अडकून राहतात, असं त्यांचं मत झालं.
तेव्हाच One Nation, One Election
या संकल्पनेचे बी पेरले गेले.
___________________________

पुढे नरेंद्रभाई पंतप्रधान झाले.
मागच्या आघाडी सरकारच्या अनेक दशकांच्या काळात
पहिल्यांदाच पूर्ण बहुमत मिळवून पंतप्रधान झाले.
त्यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढतच होती.
ते पक्षही वाढवत होते.
पुढील अनेक दिवस संपूर्ण देशभर पक्षाची कार्यालये होत होती.
कार्यकर्त्यांची एवढी मोठी फौज तयार झाली की
भाजप जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष झाला.
हळूहळू कुजबुज सुरु झाली,
‘मोदीला पर्याय नाही.’
TINA Factor समोर आला.
लोक बोलू लागले There Is No Alternative.
फक्त आणि फक्त मोदी!
पुढे त्यांची लोकप्रियता परत दिसली.
2019 मध्ये आणखी जोरात विजय मिळाला.
मोदीजींचे समर्थक आत्मविश्वासाने बोलू लागले,
भारतात आता अध्यक्षीय पद्धतच यायला पाहिजे.
आता 2024 मध्ये तर सरळ ४००चा नारा दिला गेला.
सगळ्यांनी गृहीतच धरले होते की,
कुठल्याही परिस्थितीत 400 जागा येणारच!
___________________________

दरम्यान अनेक घटना घडल्या.
‘Reform’ च्या नावाखाली
खळबळजनक निर्णय घेतल्या जाऊ लागले.
किसान कायदे आणण्यात आले.
पण त्याला विरोध होत होता.
नरेंद्रभाई निर्णय बदलायला तयार नव्हते.
दिवस, महिने, वर्षं निघून जात होते.
आंदोलक मागे हटायला तयार नव्हते.
मग आल्या उत्तरप्रदेशच्या निवडणुका.
मग जाणवू लागला लोकांचा दबाव.
शेवटी ‘मेरी तपस्या में कमी रह गई’ असे म्हणावे लागले.
सामान्य शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.
जुलमी कायदे मागे घ्यावे लागले.
असे अनेक प्रसंग आले.
सरकारचा मनमानीपणा चालणार नाही,
हे लक्षात येऊ लागले.
देशभरात कुठे ना कुठे निवडणूक चालू असते.   
त्यामुळे कुठलाही निर्णय घ्यायचा असेल तर
शंभर वेळा विचार करावा लागणार,
लोकांचं काय म्हणणं आहे हे विचारात घ्यावं लागणार.
मग अशी परिस्थिती बदलायची असेल तर
काय करता येईल?
यावर विचार करणे महत्त्वाचे होते.
___________________________

सुरुवातीपासूनच नरेंद्रभाई
One Nation, One Electionवर बोलत होते.
सतत निवडणुका घेतल्यामुळे खर्च वाढतो.
आचारसंहिता लागू होते म्हणून
विकासकामे होत नाहीत.
विनाकारण यंत्रणांवर दबाव येतो.
मतदाराला सारखं सारखं मतदान करण्यासाठी जावे लागते.
नवीन सिस्टीम मध्ये एकाचवेळी तो मतदार
आमदार, खासदार, नगरसेवक/ग्रामपंचायत सदस्य निवडेल
आणि पुढील पाच वर्षे शांत बसेल.
असे बरेच मुद्दे चर्चिले जात होते.

मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या विषयावर
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांबरोबर चर्चा केली होती.
अनेक वेळा बैठका झाल्या.
चर्चा झाल्या. पण अपेक्षित उत्तर मिळत नव्हते.
भारतासारख्या विशाल देशामधील एक एक राज्य
जगातील अनेक देशांपेक्षा मोठे आहे.
वातावरण, पाणी पाऊस, हवामान याचा विचार केला
तर राज्या-राज्यात तफावत आहे. विविधता आहे.
काश्मीरमध्ये आणि तामिळनाडूमध्ये
एकाच वेळी दोन टोकाचे वातावरण असेल.
प्रचंड तफावत दिसेल.
प्रत्येक राज्यात सण / त्यौहार वेगवेगळे आहेत.
अनेक राज्यं आहेत.
प्रत्येक राज्याच्या निवडणुका
वेगवेगळ्या वेळी झालेल्या असतात.
घटनेप्रमाणे त्यांना पाच वर्षे राज्य चालवायला देणे
आवश्यक असते.
बऱ्याचदा मध्येच सरकार कोसळते.
मग मध्यावधी निवडणुका होतात.
परत लोकांसमोर जावे लागते.
सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला आणि
तो जर लोकांना आवडला नाही
तर लगेच कुठेतरी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये
लोक सत्ताधारी पक्षाला धडा शिकवतात.
त्यामुळे लोकांचा आदर करून वागावे लागते.
बऱ्याचदा वर्ल्ड बँक किंवा आयएमएफ सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा
सरकारवर दबाव असतो.
एकीकडे आंतरराष्ट्रीय संस्था, उद्योगपतींची लॉबी आणि
दुसरीकडे निवडणुकीमुळे निर्माण होणारा सामान्य लोकांचा दबाव! 
यातून मार्ग काढणे आवश्यक असते.
आणि तो मार्ग होता सर्वच निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात म्हणजे
पाच वर्षे कोणताच त्रास नाही.
चार वर्षे वाटेल ते करायचे.
पाचव्या वर्षी लोकांना आवडेल असे निर्णय घ्यायचे.
लोकांच्या हातात दक्षिणा द्यायच्या.
___________________________

यासंदर्भात अनेक वेळा चर्चा झाल्यात.
अनेक समित्या स्थापन झाल्यात.
पण प्रत्येकवेळी उत्तर मिळाले ‘हे शक्य नाही!’
त्यामुळेच एक मास्टरस्ट्रोक मारण्यात आला.
सप्टेंबर 2023 ला एक ऐतिहासिक घटना घडली.
एका समितीची स्थापना करण्यात आली.
भारताचे माजी राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविंद यांना
त्या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले.
असे इतिहासात कधीही घडले नव्हते.
कुठल्याही माजी राष्ट्रपतींनी आपल्या निवृत्तीनंतर
अशा प्रकारे सरकारसाठी माहिती मिळवण्यासाठी
कुठल्याही समितीवर काम केले नव्हते.
पण ही ‘हाय पावर कमिटी’
मुद्दाम स्थापन करण्यात आली.
देशाचे राष्ट्रपती हे सर्वोच्च पद भूषवलेल्या व्यक्तीच्या
नेतृत्वाखाली असलेल्या समितीने केलेली शिफारस
कुणीही नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,
असे वातावरण निर्माण झाले.
मग त्या समितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी
मोदीजींचे विश्वासू आणि देशातील सर्वात ताकदवान नेते
श्री. अमित शाह होते.
विरोधी पक्ष आहे हे दाखवण्यासाठी
एकेकाळी कॉंग्रेसचे विरोधीपक्ष नेते असलेले
आणि आता फितूर झालेले
श्री. गुलाम नबी आझाद यांना घेण्यात आले होते.    
याशिवाय सत्ताधारी पक्षासाठी सतत लढणारे
सुप्रसिद्ध वकील श्री. हरीश साळवे होते.
मोदीजींचे जवळचे मंत्री श्री. अर्जुन राम मेघवाल होते.
या कमिटीला काय करायचे आहे, हे माहीत होते.  
त्यांनी त्वरित कामाला सुरुवात केली.
आणि अवघ्या सहा-साडेसहा महिन्यात म्हणजे 191 दिवसांत
1826 पानांचा ‘रिपोर्ट’ सादर केला. 
त्यात सांगण्यात आले की,
समितीने 47 राजकीय पक्षांशी चर्चा केली.
त्यापैकी 32 पक्षांनी
One Nation, One Electionसाठी होकार कळवला.
देशभरातील अनेक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती दिल्यात.
भारतातील जवळपास 140 कोटी लोकांना आवाहन केले गेले.
जवळपास 100 कोटी मतदारांना,
अशा पद्धतीने निवडणुका घ्याव्यात का?
अशी विचारणा केली गेली
त्यापैकी 21558 लोकांनी प्रतिसाद दिला.
विशेष म्हणजे यापैकी 80% लोकांनी होकार कळवला,
असं सांगण्यात आलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार माजी मुख्य न्याय‍धीशांबरोबर चर्चा झाली.
उच्च न्यायालयांच्या बारा माजी मुख्य न्यायाधीशांबरोबर चर्चा झाली.
माजी केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयुक्तांबरोबर सुद्धा चर्चा झाली.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे
देशातील उद्योगपतींचे मत विचारात घेण्यात आले.
FICCI, CII, ASSOCHAM
अशा संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर बोलणे झाले.
त्यांचे म्हणणे होते की शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती
आणि विकासकामे होण्यासाठी
एकाच वेळी निवडणुका होणे आवश्यक आहे.
मग काय! झाला रिपोर्ट तयार!
मार्च 2024 मध्ये कमिटीने रिपोर्ट सादर केला.
माजी राष्ट्रपती श्री. कोविंद यांनी तो रिपोर्ट
म्हणजे जवळपास अठरा-एकोणीस हजार पाने
राष्ट्रपती म. श्रीमती द्रोपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला.
___________________________

त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे की
दोन टप्प्यांमध्ये
One Nation, One Election चे काम करण्यात यावे.
पहिल्या टप्प्यामध्ये आमदार आणि खासदार निवडण्यासाठी
एकत्र मतदान घ्यावे.
तसेच दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आमदार आणि खासदार यांच्या
निवडणुका झाल्यानंतर शंभर दिवसांमध्ये
सर्व, नगरपालिका, पंचायत, वगैरेच्या निवडणुका घेण्यात याव्या.
राज्यघटनेमध्ये फार बदल करावे लागणार नाहीत,
अशा पद्धतीने आराखडा केला आहे, असेही सांगण्यात आले.
एकंदर एकदम सोपे, सुटसुटीत आणि सरळ काम!
___________________________

गंमत अशी आहे की, हा रिपोर्ट सादर करण्यात आला मार्च 2024 मध्ये.
जून 2024 मध्ये निवडणुकांचे निकाल लागणार होते.
नवे सरकार येणार होते.
आपणच पुन्हा येणार म्हणून मोदी साहेबांनी
पुढील शंभर दिवसांचा कार्यक्रम तयार केला होता.
त्यात कदाचित हा भाग ही महत्त्वाचा असावा.
कारण त्यांना पूर्ण खात्री होती की काहीही झाले तरी
आपल्याला 400 जागा मिळणार आहेत.
मग काय? प्रचंड बहुमताच्या जोरावर आपण सहज
One Nation, One Election चा कायदा करून टाकू.
पण झाले उलटेच! 240 च खासदार आलेत.
मोठ्या मुश्किलीने कसे तरी सरकार बनवले.
मग अशा सुधारणा करण्यासाठी लागणारे बळ
आपल्याकडे नाही, हे माहित झाल्यावर
हा विषय परत येणार नाही असे वाटत असतानाच
18 सप्टेंबर 2024 ला मोदीजींच्या मंत्रीमंडळाने
या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
आणि एक वेगळीच खळबळ उडाली.
___________________________

आता या निर्णयाचे चार स्तरावर विश्लेषण होत आहे :
1. मतदारांचे काय म्हणणे आहे?
2. राजकीयदृष्ट्या काय परिणाम असेल?
3. हा निर्णय प्रत्यक्षात राबवणे शक्य आहे का?
4. घटनात्मक दृष्ट्या हा निर्णय योग्य आहे का?
मतदार आणि निवडणूक आयोग
यांना दोघांनाही पाच वर्षांतून एकदाच काम राहील.
मग बाकी पाच वर्षे निवडणूक आयोगाचे लोक
मजा मजा करतील,
‘इथं काहीच काम नसतं, भाऊ’ असं म्हणतील!    
मतदार मात्र पाच वर्षांतून एकदाच येणाऱ्या
त्या क्षणाची वाट पाहत बसतील
आणि आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी पुढील पाच वर्षे  
‘हरवले आहेत!’
अशी जाहिरात गल्लोगल्ली लावत बसतील.
___________________________

राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर
राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या पक्षांचा फायदाच होईल.
ज्या पक्षाकडे सत्ता आहे, धन आहे आणि संसाधने आहेत
तेच पक्ष मोठ्या प्रमाणावर विजय मिळवू शकतील.
राष्ट्रीय स्तरावर होणारा प्रचार प्रादेशिक स्तरावर आणि
गाव पातळीवर सुद्धा परिणाम करतो.
‘हवा’ निर्माण करतो.
त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष हळूहळू नष्ट होतील.
आपण द्वि-पक्षीय आणि पुढे एक-पक्षीय लोकशाहीकडे
वाटचाल करायला सुरुवात करू, असे वाटते.
हा निर्णय प्रत्यक्षात राबवणे किंवा
अशा पद्धतीने एकाचवेळी निवडणुका घेणे
तसे सोपे काम नाही.
हरियाना आणि जम्मू-काश्मीर सोबत
महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुका
जाहीर करता आल्या नाहीत कारण सुरक्षादल आणि
त्या त्या राज्यात होणारे सण ही कारणे सांगितली गेली.   
जर चार राज्यात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे धारिष्ट्य
निवडणूक आयोग दाखवू शकत नाही,
तर संपूर्ण देश आणि 28 राज्ये आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश
यांच्या एकत्र निवडणुका घेणे,
हे गोवर्धन पर्वत उचलल्यासारखे होईल.
ते सुद्धा करंगळीवर!
आणि जर पोलिसांसोबत संपूर्ण पॅरामिलिटरी फोर्सेस, सेना
यांना हे काम दिले तर नाजूक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
चीन, पाकिस्तानसारखे आपले शेजारी देश
अशा परिस्थितीची वाटच पाहत बसतील.
या शिवाय मोठ्या प्रमाणावर लागणारी साधने, इव्हीएम मशीन्स
यांचे नियोजन करणे सुद्धा मोठेच काम राहील.
___________________________

घटनात्मक दृष्ट्या विचार केला तर
अशा निर्णयाची अंमलबजावणी करणे सोपे काम नाही.
एकतर सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी
अनेक राज्यांच्या विधानसभा बरखास्त कराव्या लागतील.
असा कायदा करण्यासाठी
राज्यघटनेमध्ये मुलभूत बदल करावे लागणार आहेत.
त्यासाठी लागणारे दोन तृतीयांश बहुमत भाजपकडे नाही.
तसे पहिले तर त्यांच्याकडे साधे बहुमतसुद्धा नाही.
दोन प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्या घेऊन हे सरकार काम करत आहेत.
अशा निर्णयासाठी राज्य सरकारच्या सहमतींची गरज पडणार आहे.
अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचेच सरकार आहे.
ते अशा आत्मघातकी निर्णयांसाठी कितपत मान्यता देतील,
सांगणे अवघड आहे.
भाजपला राज्यसभेतही बहुमत मिळवावे लागणार आहे.
खरं तर आता विरोधी पक्ष सुद्धा अतिशय मजबूत झालेला असल्यामुळे
शे-दीडशे खासदारांना निलंबित करून
कायदे पास करून घेण्याचे दिवसही राहिलेले नाहीत.
___________________________

हा निर्णय आता बिनदिक्कतपणे मंजूर करून घेणे सोपे नाही,
हे माहीत असतानासुद्धा मोदीजींनी घाई गडबड करून
मंत्रिमंडळात मंजूर करून घेतला याचे ‘लॉजिक’ लक्षात येत नाही.
यापूर्वी अनेक निर्णय त्यांना ‘यू टर्न’ घेऊन बदलावे लागले.
मग तो वक्फ बोर्डाचा निर्णय असो की ‘लॅटरल एन्ट्री’ने
आयएएस अधिकाऱ्यांची भरती योजना असो,
मोदी सरकारने ‘यू टर्न’ घेतला.
परिस्थिती समजावून घेतली. 
निर्णय बदलले.
प्रस्ताव ‘कोल्ड स्टोरेज’ मध्ये टाकले.
आताही परिस्थिती तशीच आहे.
तरी सुद्धा One Nation, One Election
जाहीर करायची इतकी गडबड?
कारणे दोनच असू शकतात.
हा मुद्दा समोर आणायचा.
हेडलाईन बनवायची.
चर्चा होत राहते.
दिवस मजेत निघून जातात.
बेरोजगारी, महागाई, वगैरे मुद्दे बाजूला पडतात. 
नाही तर काहीही झालं तरी
One Nation, One Election मंजूर करून घ्यायचंच
सर्व प्रकारचा जुगाड करायचा
आणि हे देशावर लादायचंच.  
आणि तसं झालंच तर शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणतात,
तसं काही दिवसानंतर होईल
No Nation, No Election!

- दिलीप लाठी
diliplathi@hotmail.com
(लेखक, वसुधा रिसर्च अँड पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि ज्ञानज्योती या नियतकालिकाचे संपादक आहेत.)

Tags: one nation one election election modi government kovind amit shah Load More Tags