निवडणुका जवळ येत असतात.
आचारसंहिता लागणार असते.
त्यांना मात्र भव्यदिव्य काहीतरी करायचं असतं.
कोट्यवधी लोकांना मंत्रमुग्ध करायचं असत
त्या लोकांच्या काळजाला हात घालायचा असतो.
हजारो वर्षं आठवणीत राहील असा एक समारंभ करायचा असतो.
हे सगळं महाराष्ट्रात करायचं असतं.
समुद्रात करायचं असतं.
महाराष्ट्राची आन, बान आणि शान असणाऱ्या,
देवत्व प्राप्त झालेल्या राजाचा पुतळा उभारायचा असतो.
खऱ्या अर्थानं आपल्या देशात आरमार स्थापन करणाऱ्या
रयतेच्या राजाचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा
पुतळा उभारायचा असतो.
त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा निरोप
महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यायचा असतो.

अर्थात महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी
ही अतिशय अभिमानाची गोष्ट असते.
शेवटी मुहूर्त ठरतो.
कार्यक्रमाची तारीख ठरते.
आणि मग महाराजांच्या तो भव्यदिव्य पुतळा
तयार करण्याचे नियोजन सुरू होते.
म्हणजे सगळाच उलटा प्रवास!
आधी उद्घाटनाची तारीख मग पुतळ्याची तयारी.

काम मोठे. वेळ मर्यादित. पण समारंभ मात्र जोरात होतो.
मा.पंतप्रधान स्वतःच उद्घाटन करणारे.
सोबत भारत सरकारचे दोन-दोन मंत्री.
महाराष्ट्राचे म. राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्यासोबत दोन-दोन उपमुख्यमंत्री!
इतर मंत्रीसंत्री. नौसेनेचे अधिकारी.
सर्व काही व्यवस्थित होते.
भव्यदिव्य कार्यक्रम.
लोकांना दिसतं सरकारच्या मनात असलेलं आपल्या राजाबद्दलचं प्रेम.
निवडणुकीसाठी जो मेसेज द्यायचा असतो तो सर्वदूर जातो.
सगळं काही व्यवस्थित घडतं.

पण पुतळ्याची निर्मिती घाईगडबडीत झालेली आहे,
हे अनेकांच्या लक्षात येऊ लागतं.
सामान्य लोकही बोलू लागतात,
‘हा पुतळा काही महाराजांसारखा दिसत नाही. काहीतरी चुकलंय!’
इंद्रजीत सावंत यांच्यासारखे काही इतिहासकार आपलं मत नोंदवायचा प्रयत्न करतात.
शेवटी विषय कोल्हापूरच्या महाराजांकडे जातो.
संभाजीराजे छत्रपती कार्यक्रम झाल्याबरोबर
आठवडाभरातच पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवतात.
तेही सामोपचाराने विषय समजावून घ्यायचा प्रयत्न करतात.
हा पुतळा महाराजांचा वाटत नाही.
त्यात बरीच तफावत असते.
शिवाय हे काम घाई-गडबडीत झालेलं आहे,
याबद्दल सगळ्यांचंच एकमत होतं.

राजे मा. पंतप्रधानांना पत्र लिहितात.
त्यात त्या पुतळ्याच्या अनेक त्रुटींचा उल्लेख असतो.
मूर्तीची घडण प्रभावी व रेखीव नाही.
मूर्तीचे हात, पाय व चेहरा यांमध्ये प्रमाणबद्धता नाही.
अनावरण कार्यक्रमासाठी तात्पुरते शिल्प आणलेले आहे का?
आणि नंतर चांगले शिल्प बसवण्यात येईल,
असा आशावादही त्या पत्रात दिसतो.
शासनाच्या तज्ज्ञ समितीनं परिपूर्ण परीक्षण करून
चांगलं शिल्प प्रतिष्ठापित करावं, अशी विनंतीसुद्धा केलेली दिसते.
पण त्या पत्रावर पीएमओकडून म्हणा किंवा राज्य सरकारकडून म्हणा
काही ‘अ‍ॅक्शन’ घेतलेली दिसत नाही.
‘सब कुछ चलता है अ‍ॅटिट्यूड!’

मागे असंच काहीसं उज्जैनमध्ये घडलं होतं.
महाकाल लोक कॉरिडॉरमध्ये मोठ्या कौतुकानं आणि
मोठ्या श्रद्धेनं सात ऋषींचे पुतळे बसवले होते.
त्याचं उद्घाटनसुद्धा मा. पंतप्रधान नरेंद्रभाईंनीच केलं होतं.
भक्तांसाठी, भाविकांसाठी ती फार मोठी गोष्ट होती.
एकाच ठिकाणी सातही महापुरुषांचे - सात महाऋषींचे
दर्शन घ्यायची सोय झाली होती.
पण अचानक वादळवारं येतं.
सातपैकी सहा मूर्ती उडून जातात.
पण सत्ताधाऱ्यांकडून सांगण्यात येतं,
‘नो प्रोब्लेम! गॅरंटीमध्ये आहे. बदलून मिळतील!’
लोक हळहळतात. लोक चिडतात.
विरोधी पक्ष आंदोलन करतो.
 कॉंग्रेसवाले आपला क्षीण आवाज काढतात.
‘भ्रष्टाचार... भ्रष्टाचार... हलगर्जीपणा... हलगर्जीपणा...’
असं बोलायचं प्रयत्न करतात.
पण सत्ताधाऱ्यांची ताकद मोठी असते.
कुणावर काहीच परिणाम होत नाही.
प्रकरण दाबलं जातं.
सगळं कसं निपटतं मस्तपैकी!
लोक समजूतदार असतात! अशा गोष्टी होत असतात.
कदाचित म्हणूनच याही वेळी पीएमओकडून दखल घेतली जात नसेल.
 
तरीही इथं महाराष्ट्रात मात्र विषय वेगळा आहे.
साक्षात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासंबंधी निष्काळजीपणा,
हलगर्जीपणा करणं, अतिशय संतापजनक असतं.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकोट किल्ल्यावर बसवला गेलेला पुतळा
सुरुवातीपासूनच सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या अक्षम्य चुकांची एक कहाणीच आहे.
वेळच्या वेळी कुठलीही कृती न केल्यामुळे एक भयंकर घटना घडते.
आणि उभा महाराष्ट्र हळहळतो.
महाराजांचा पुतळा जमिनीवर कोसळतो.
त्या पुतळ्याच्या तुकड्यांचे व्हिडीओ क्लिप्स सर्वत्र फिरू लागतात.
हातात तळपती तलवार घेऊन ताठ मानेनं घोड्यावर बसलेल्या महाराजांना
पाहायची सवय असलेल्या कोट्यवधी लोकांना
महाराजांचं हे रूप पाहणं सहन होत नसतं.
 
एखादी दुर्घटना घडते.
निसर्गाचा कोप होतो.
त्सुनामी येते.
भूकंप होतो.
अशा वेळी काही अनुचित घडलं तर समजू शकतं.
पण येथे जे काही झालेलं असतं ते फक्त, निष्काळजी, हलगर्जीपणा,
भ्रष्टाचार आणि ‘टेक इट इजी पॉलिसी’मुळे होतंय,
हे सर्वांच्या लक्षात येत असतं.
अशी दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री,
वगैरे लोकांचं बयान आणि प्रतिक्रिया समोर आल्यानंतर
तर लोकांचा संताप आणखी वाढतच जातो.
 
‘मी कलेक्टरशी बोललो,
ताशी 45 कि.मी. वेगानं वारा वाहत असल्यामुळे हा पुतळा पडला.
नेव्हीनं ते काम केलं होतं.’ अशी मुख्यमंत्री महोदयांची प्रतिक्रिया.
घटनेची जबाबदारी भारतीय नौसेनेवर टाकून ते मोकळे होतात.
‘आपल्याला काय, आपण बोलायचे आणि निघायचे’ –
या त्यांच्या पूर्वीच्या भूमिकेशी हे साजेसंच असतं.
याहून जास्त वैताग उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणतात.
‘तेथील खाऱ्या वाऱ्याचा अंदाज पुतळा बनवणाऱ्या कलाकाराला
आणि नेव्हीच्या लोकांना आला नसेल.’  
- अशा बालिश गोष्टी करून ते मोकळे होतात.
‘वाइटातून काही तरी चांगलं होईल, आम्हाला शंभर फुटी पुतळा उभारायचा’
– हा डायलॉग मारतात शिक्षणमंत्री केसरकर साहेब.
थोडक्यात हा प्रकल्प म्हणजे सुरुवातीपासूनच
रस्ता चुकलेल्या वाहनासारखा होतो.  
 
लोकांचा संताप वाढत असतो.
एकेक गोष्टी समोर येत असतात.
पुतळा बनवणाऱ्या तरुणाला अनुभव नाही.
त्याची मैत्री मंत्र्यासंत्र्याच्या मुलाबरोबर असल्यामुळे त्याला हे काम मिळालं.
भ्रष्टाचार झाला. नियम पाळण्यात आले नाही.
कला संचालनालयाकडून फक्त सहा फुटी ‘क्ले मॉडेल’ला परवानगी मिळाली होती.
विशेष म्हणजे शिल्पकाराकडून करण्यात आलेल्या खोडकरपणाबद्दलसुद्धा चर्चा सुरू होते.
महाराजांच्या कपाळावर असलेल्या व्रणावर चर्चा सुरू होते.

अशा वेळी महाविकास आघाडीचे नेतेसुद्धा आपला संताप व्यक्त करतात.
आदित्य ठाकरे, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आणि विजय वडेट्टीवार,
जयंत पाटील आणि इतर लोकप्रतिनिधी राजकोटला जातात.
जेथे ही दुर्घटना घडली त्या जागेला भेट देण्यासाठी पूर्ण विरोधी पक्षच तेथे जातो.
पण तेथील भाजपचे आक्रमक नेते माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री
खासदार नारायण राणे एकदम अंगात आल्यासारखं करायला लागतात.
त्यांच्यासोबत त्यांचे चिरंजीव माजी खासदार निलेश राणे आणि असंख्य कार्यकर्ते आलेले असतात.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना इथं येऊ देणार नाही.
आम्ही स्थानिक आहोत.
पोलिसांना असहकार्य करू.
त्यांना घरात घुसून रात्रभर मारून टाकू. आंडूपांडू लोक...
अशा बऱ्याच गोष्टी सातत्यानं बोलल्या जात असतात.
याचे ‘लाइव्ह प्रक्षेपण’ चालू असतं.
पत्रकारांबरोबर पण हातापाई चालू असते.
त्यांच्या हातातला माईक/बूम खेचण्याचा प्रयत्न होतो.
थोडक्यात आपण ‘नॉर्मल माणूस’ नाही याचा पुरावा देण्याचं काम चालू असतं.
तसंच आपण अतिशय दबंग आणि गुंड प्रवृत्तीचे नेते आहोत,
याचं ओंगळवाणं प्रदर्शन करून
भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वावर इम्प्रेशन मारण्याचं काम चालू असतं.
या सगळ्या गदारोळात बराच वेळ जातो.
यामुळे सरकारची प्रतिमा चांगली होण्याचा प्रश्नच नसतो.
पोलिसांना दिल्या जाणाऱ्या दमदाटीमुळे आणि तेथे दिसत असणाऱ्या दादागिरीमुळे
आणखी फडणवीसांचा गृह विभाग चर्चेत येऊ लागतो.
सरकारचा एक घाणेरडा चेहरा समोर येऊ लागतो.
महाराजांसारखा अतिशय संवेदनशील विषय
यांना हाताळता येत नाही, हे स्पष्ट दिसू लागते.

एकीकडे युती सरकारकडून या विषयावर पांघरूण घालण्याचा अयशस्वी प्रयत्न
आणि लोकांचा दिवसेंदिवस वाढत जाणारा संताप
सर्वात आधी लक्षात येतो अजितदादाच्या पक्षाला.
मग मागचा-पुढचा विचार न करता
ते महाराष्ट्रातील बारा कोटी लोकांची माफी मागतात.
आपल्याच सरकारविरोधात आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना
निषेध करायला सांगतात.
मग हळूहळू सरकारमधील इतर पक्षही आपला माफीनामा तयार करू लागतात.

सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नेमकं याच वेळी पंतप्रधान मोदीजी
परत एका कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्रात येतात.
मोदीजींची स्वतःची एक वेगळी प्रतिमा आहे.
एक मजबूत, कणखर व कुणापुढेही न झुकणारा नेता म्हणून ते ओळखले जातात.
एकदा घेतलेला निर्णय ते सहजासहजी बदलत नाहीत.
मागे कित्येक महिने लाखो शेतकऱ्यांना त्यांनी रस्त्यावर बसवलं होतं.
शेकडो शेतकरी मृत्यमुखी पडले होते. पण मोदीजी काही बधले नव्हते.
शेवटी निवडणुका आल्यात मग त्यांनी आपल्या ‘तपस्या’मध्ये
काहीतरी कमी पडलं असं सांगून कायदे परत घेतले.
आता महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका
जवळ येऊन ठेपलेल्या आहेत.
शिवछत्रपती हा विषय सगळ्यांच्याच काळजाचा आहे.
अशा वेळी मध्यप्रदेश सरकारने उज्जैनचा विषय जसा हाताळला होता
तसं इथल्या सरकारला ते जमलं नाही, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आलेली दिसते.
त्यामुळेच त्यांच्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच
त्यांनी नतमस्तक होऊन महाराजांची आणि महाराजांवर प्रेम करणाऱ्या
कोट्यवधी लोकांची माफी मागितली.
आता हा विषय संपला, असं वाटायला लागतं.
पण विषय तर गंभीर आहे.
पीएमओनेसुद्धा योग्य वेळी छत्रपती संभाजीराजे यांच्या पत्राची
दखल घेतली असती किंवा राज्य सरकारने
इतिहासकार इंद्रजीत सावंत यांच्या सूचनेची
दखल घेतली असती आणि कारवाई केली असती तर
इतक्या नामुष्कीची पाळी या सरकारवर आली नसती.
पण तसं झालं नाही.

आता तर लोकल पत्रकार मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या भ्रष्टाचारावर बोलू लागलेत.
डीपीडीसीमधून याविषयी झालेल्या खर्चाबद्दल बोलू लागलेत.
आपल्याच लोकांना पैसे घेऊन दिल्या जाणाऱ्या कंत्राटाबद्दल बोलू लागलेत.
त्यानंतर या नेतेमंडळींकडून दाखवला जाणारा ‘माज’सुद्धा चर्चेचा विषय बनत आहे.
मोदीजींनी माफी मागितली पण बोटाचा इशारा करून,
बोट लोकांवर उगारून आणि धमकी दिल्यागत त्यांनी माफी मागितली,
असं सोशल मीडियावर येऊ लागलं आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी
मागत असतानाच ते सावरकरांचाही विषय काढतात.
एका दृष्टीनं महाराज आणि सावरकर यांची तुलना करण्याचा प्रयत्न करतात.
त्यातूनही लोक सोशल मीडियावर आपला संताप व्यक्त करत आहे.

थोडक्यात काय? तर ‘डॅमेज कंट्रोल’ करायचा प्रयत्न तर झाला.
पण ‘कंट्रोल’ करायच्या पूर्वीच खूपच ‘डॅमेज’ झालेलं आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक लोकांना मोदीजींचा अहंकारच
त्यांच्या माफीनाम्यामध्ये दिसायला लागतो.        
शंकराचार्य मंडळींनी विरोध केलेला असतानासुद्धा
घाई-गडबडीत केले गेलेले अधुऱ्या मंदिराचे उद्घाटन,
त्यानंतर पहिल्याच पावसात झालेली गळती,
नवे संसद भवन त्यात झालेली गळती,
घाई-गडबडीत झालेली अनेक विकासकामे,
सतत पडणारे पूल, अशा कितीतरी बाबी ऐरणीवर येऊ लागतात.
प्रत्येक गोष्टींची चर्चा होऊ लागते.    
‘डॅमेज’ वाढतंच असतं.
प्रत्येक गोष्टींचा संदर्भ भ्रष्टाचाराशी जोडला जाऊ लागतो.

आणि या वेळी लोकही त्या ऐतिहासिक डायलॉगची आठवण काढू लागतात
आणि डोळे मिचकावून सांगू लागतात ‘न खाऊंगा ना खाने दूंगा!’
 
थोडक्यात महायुतीचे ‘अच्छे दिन’ संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत!

- दिलीप लाठी
diliplathi@hotmail.com
(लेखक, वसुधा रिसर्च अँड पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि ज्ञानज्योती या नियतकालिकाचे संपादक आहेत.)

Tags: शिवाजी महाराज पुतळा मालवण राजकोट आपटे कपाळावर जखम पुतळा पडला Load More Tags