युवकांची संसदेतील घुसखोरी

तिला खूप शिकायचं होतं.
तिला नव्या पिढीला शिकवायचं होतं.
तिला शिक्षक व्हायचं होतं.
प्राध्यापकी करायचं स्वप्नं तिच्या डोळ्यात होतं.
तिनं
बीए,
एमए,
बीएड,
एमएड
सारं काही केलं.
एमफिलही केलं.
टीइटी, नेट सर्वच परीक्षा पास झाली.
पण नोकरी मिळत नव्हती.
प्राध्यापकी करायचं स्वप्न पूर्ण होत नव्हतं.
मग तिनं सरकारी अधिकारी व्हायचं ठरवलं होतं.
पण सर्वत्र अंधारच दिसत होता.
वय वाढत होतं.
बेरोजगारीबद्दल, बेकारीबद्दल बोललेलं
कुणीही ऐकत नव्हतं.
मग आपल्या समस्या, आपल्या वेदना
आपल्यातला व्यवस्थेबद्दलचा राग, विद्रोह,
या गोष्टी बाहेर निघू लागल्या.
तिने किसान आंदोलनात भाग घेतला.
तिने महिला पहिलवानावर
झालेल्या अन्यायाच्या विरोधातही आवाज उठवला.
ती आहे हरियानामधील नीलम शर्मा आझाद.
बेकारीमुळे त्रस्त झालेली नीलम
आपल्या गरीब आईवडिलांना सतत सांगायची,
‘इतकं शिकून काय फायदा?
असं बेकार आयुष्य जगण्यापेक्षा मेलेलं बरं!’

पंचवीस वर्षांचा
एका गरीब शेतमजुराचा मुलगा.
महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातला.
त्याला अभ्यासात जास्त गती नव्हती.
पण सैन्यात भरती व्हायचं होतं.
देशाची सेवा करायची होती.
त्यासाठी तो तासन्तास व्यायाम करायचा.
धावायचा, सराव करायचा.
पण जसजसे दिवस जाऊ लागले
तसतसे त्याच्या लक्षात येऊ लागलं की,
‘आता आपलं काही खरं नाही.
नोकरी तर मिळत नाही.
सगळं काही संपलंय!’
त्याचं नाव आहे, अमोल शिंदे.

इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं,
पण मागच्या दहा वर्षांपासून बेकारीत जगणारा
कर्नाटकातील एका शेतकऱ्याचा मुलगा.
नैराश्य इतकं की लग्नही केलं नाही,
घरच्यांना सतत पुस्तकात डोकं घालून
बसलेला दिसायचा.
त्याचं नाव मनोरंजन डी.

उत्तरप्रदेशातील
एका सुतारकाम करणाऱ्या कारागिराचा मुलगा.
छोटी मोठी नोकरी करायचा.
कोविडनंतर बेकार झाला.
नंतर इ-रिक्षा चालवायला लागला.
‘लोकांच्या घरात खायला अन्न नाही.
मोठे लोक काही करत नाहीत.
हे योग्य आहे का?’
असे प्रश्न आपल्या गरीब आई-वडिलांनाच विचारायचा.
ही सिस्टीम बदलायला पाहिजे,
असं बोलायचा.
सतत शहीद भगतसिंगबद्दल बोलायचा.
आपले क्रांतिकारी विचार डायरीत लिहीत बसायचा.
त्याचं नाव सागर शर्मा.
वय 27 वर्षे.

सागर शर्मा, नीलम शर्मा आझाद, अमोल शिंदे, मनोरंजन डी

देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले
हे तरुण नव्या संसदेत हल्ला करतात.
‘तानाशाही नही चलेगी’,
‘वंदे मातरम’,
‘भारत माता कि जय’
‘जय भीम’
अशा घोषणा देतात
मणिपूरमधील महिलांवर झालेल्या अन्यायाबद्दल बोलतात,
आणि पिवळा धूर सोडणाऱ्या
स्मोक कँडल्सचा वापर करतात.
तेव्हा पुन्हा एकदा संपूर्ण देश हादरायला लागतो.
कारण 13 डिसेंबरलाच, 2001 मध्ये
मा. वाजपेयी पंतप्रधान असताना
संसदेवर अतिरेकी हल्ला झालेला असतो.
आणि आता
मा. पंतप्रधान नरेंद्रभाईंच्या नेतृत्वाखाली
जबरदस्त असं अतिसुरक्षित नवीन संसदभवन
निर्माण झालेलं असतं.
दिल्ली पोलीस, सीआरपीएफ, इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीस
आणि पार्लमेंट सिक्युरिटी अशी चार सुरक्षाचक्रं
पार केल्यानंतरच आतमध्ये प्रवेश मिळू शकतो,
असं बोललं जातं.
पण घडतं वेगळंच.
22 वर्षांपूर्वी संसदेवर झालेल्या हल्ल्यात
हुतात्मा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना
श्रद्धांजली देण्याचा कार्यक्रम नुकताच संपलेला असतो.
त्यानंतर लगेच हे तरुण संसदेत घुसखोरी करतात.
सभागृहात उतरतात.
निदर्शनं करतात.

आपल्या मागण्या मांडण्याच्या
आणि
निषेध व्यक्त करण्याच्या
या अघोरी पद्धतीमुळे
आणि या घुसखोरीमुळे
अनेक बाबी ऐरणीवर आलेल्या आहेत.
‘आटे दाल का भाव मत पुछो,
नौकरी के बारे मे मत सोचो
हमारा देश सुरक्षित हाथ मे रहना चाहिये’
अशा आयटी सेलच्या मेसेजेसचे
उघडे नागडे रूप समोर येते.
नव्या दमाचे मजबूत नेतृत्व आणि
त्या नेतृत्वाकडून निर्माण केले गेलेले
एक अद्भुत संसद भवन
अशा दाव्यातला पोकळपणा दिसायला लागतो.
विशेष म्हणजे या युवा मंडळींना
संसदेत प्रवेश करण्यासाठीचा पाससुद्धा
भाजपच्या खासदाराने दिलेला असतो.
‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते’
अशी भविष्यात घडणारी शक्यता लक्षात घेऊन
महुआ मोइत्राची खासदारकी यांनी संपवली होती.
आता काळाचा महिमा असा की,
भाजपचा खासदारच आता जाळ्यात अडकलेला आहे.
त्याने दिलेल्या लेखी पत्रामुळेच
संसदेची सुरक्षा धोक्यात आलेली असते.
यामुळे एका राष्ट्रवादी पक्षाची,
सरकारची आणि आयटी सेलचीही
प्रचंड गोची होताना दिसते.
त्यात आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे
या सर्व प्रदर्शन करणाऱ्यांमध्ये
एकही अल्पसंख्यांक समाजाचा नाही.
सगळेच बहुसंख्यांक समाजाचे.
गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातले.
विशेष म्हणजे सर्वांनाच देशासाठी
काहीतरी चांगलं करायचं.
सगळेच सुशिक्षित.

यावर विरोधी पक्षाचे खासदार
प्रश्न विचारायला सुरुवात करतात.
आज ही वाट चुकलेली मुलं जरी
प्रेक्षक गॅलरीतून उडी मारून सभागृहात घुसली
आणि घोषणा दिल्या
पत्रकं वाटायचा प्रयत्न केला आणि
इतर हिंसात्मक कृत्य केलं नाही तरी
लोक 22 वर्षांपूर्वीची घटना विसरलेले नसतात.
आज ही नवशिकी मुलं घुसली म्हणजे
कुणी अतिरेकीसुद्धा येऊ शकले असते.
तेव्हा काय झालं असतं?
शेवटी हा प्रश्न संसदेशी संबंधित असतो.
सर्वच पक्षांच्या खासदारांशी संबंधित असतो.

एकीकडे हे होत असताना
मा. पंतप्रधान आणि मा. गृहमंत्री
‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’ या उक्तीप्रमाणे
संसदेत येऊन काहीही बोलायचे टाळतात.
कदाचित त्यांना या विषयाला
जास्त मोठे होऊ द्यायचे नसावे.

विरोधी पक्षही आक्रमक होतो.
पण असे प्रश्न विचारणाऱ्या खासदारांना
निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरु होते.
एक, दोन, तीन, चार, पाच ...
आकडा वाढतच असतो.
अठ्ठावीस, एकोणतीस, तीस, एकतीस!
एकूण एकतीस खासदार निलंबित होतात.
विरोधी पक्षांचा संसदेतील आवाज
अमानुषपणे बंद करण्यात येतो.

विधानसभेत किंवा संसदेच्या सभागृहात
उडी मारून निदर्शने करण्याचा प्रकार
पहिल्यांदाच घडतोय असे नाही.
अशा अनेक घटना यापूर्वीसुद्धा घडलेल्या आहेत.
संसदेचा विचार केला तर
अशा पद्धतीची निदर्शने पहिल्यांदाच होत नाही.
संसदेच्या सभागृहात अशा पद्धतीने घुसून
लोकांनी आपल्या मागण्या आधीही नोंदवलेल्या असतात.
1974 मध्ये रतनचंद्र गुप्तांनी
संसदेच्या प्रेक्षक गॅलरीमधून
अशाच घोषणा दिल्या होत्या.
1999 मध्ये बद्री प्रसाद आणि पुष्पेंद्र चव्हाण
यांनीसुद्धा आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी
प्रेक्षक गॅलरीमधून उड्या मारल्या होत्या.
घोषणा दिल्या होत्या.
त्यांनी ‘बार काँसिल’मध्ये
हिंदी भाषेच्या मान्यतेसाठी
लढा दिला होता.
तत्कालीन सरकारचे हिंदी भाषाविरोधी धोरणही
बदलले गेले होते.
अनेक राज्यांमधील विधानसभांमध्ये
इतिहासात असे प्रकार झालेले आहेत.
बऱ्याचदा त्यांच्या मागण्याचा विचार करून
त्या मान्यही झालेल्या आहेत.
आणि त्यांना शिक्षासुद्धा गुन्हेगारी कृतीचा
मूळ उद्देश लक्षात घेऊन
त्या प्रमाणात देण्यात आलेल्या आहेत.

डिग्री प्रमाणपत्र हातात घेऊन
नोकरी मिळण्याची आशा बाळगून
आपल्या किलकिलत्या डोळ्यात
रंगबेरंगी स्वप्न पाहणारी
नीलम, सागर, मनोरंजन, अमोल सारखी मुलंमुली
आपल्याला आपल्या घरात,
आपल्या समाजात,
आपल्या आजूबाजूला दिसत असतात.
ते अतिरेकी असू शकत नाहीत.
त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या वेदना, त्यांच्या भावना
आपल्याला, आपल्या समाजाला, सरकारला
समजून घेण्याची गरज आहे.
त्यांच्या वेदनेवर फुंकर मारायची गरज आहे.
पण आपले राज्यकर्ते तेवढे संवेदनशील आहेत का?
उद्या त्या सर्वांना आपले राज्यकर्ते
आपल्या सोबत चर्चेसाठी बोलवून घेऊन
त्यांच्या समस्या समजावून घेतील का?
त्यांना आता अमृतकाल चालू आहे,
याचा साक्षात्कार देतील का?
ते आपले भोळेभाबडे स्वप्नच दिसते.
कारण असे होणे नाही.
असं जर करायचं असतं तर
युएपीए सारखे खतरनाक कलम लावले गेले नसते.
म्हणजे सरकारही इतरांना संदेश देते की,
हे मजबूत सरकार आहे.
कुणीही असं धाडस करू नये.
पण ‘मरता क्या नही करता’
या म्हणीप्रमाणे
जर तरुणांचा आक्रोश वाढला आणि
अनेक युवा रस्त्यावर आले किंवा
त्यांनी असा मार्ग पत्करायचे ठरवले तर
देशासमोर मोठी समस्याच निर्माण होईल.
त्यासाठी सरकारने थोडासा मानवतावादी दृष्टीकोन
ठेवणेही आवश्यक आहे.
मुख्य धारेतील टीव्ही मीडियाची भूमिकाही
थोडीशी विचित्र दिसते.
पल्लवी घोष सारखे अनेक वरिष्ठ टीव्ही संपादक
जेव्हा एका ‘स्मोक कँडल’चा ताबा घेण्यासाठी
पकडापकडीचा खेळ सुरु करतात
तेव्हा ‘टीव्ही मिडिया’ एक मजाक बनलेला असतो.

हेही वाचा : मणिपूरमधील हिंसाचाराची जबाबदारी कोणावर? - रामचंद्र गुहा

अर्थात, आयुष्याच्या अशा नाजूक टप्प्यावर असताना
अशा युवकांचा वापरही
काही समाजविघातकी लोकांकडून,
समाजविघातक संघटनांकडून केला जाऊ शकतो.
ही शक्यता नाकारता येत नाही.
कारण देशाच्या वेगवेगळ्या भागात राहणारे
हे तरुण एकत्र येणे,
आणि निदर्शने करण्यासाठी 13 डिसेंबर
हीच ऐतिहासिक तारीख निवडणे
हा फक्त योगायोग असू शकत नाही.
पण या मुलांकडे पाहिले तर
त्यांना फक्त त्यांचे प्रश्न
लोकांसमोर आणायचे असतात.
त्यांनी संसदेत जाऊन घोषणा दिल्या
पण कुणालाही दुखापत होऊ दिली नाही.
पण जो मार्ग त्यांनी पत्करला,
स्वीकारला,
अंगिकारला,
तो भयंकर आहे.
अघोरी आहे.
आत्मघातकी आहे.
आपला जीव त्यांनी धोक्यात टाकला होता.
अशा नाजूक क्षणी काहीही होऊ शकले असते.
समज-गैरसमज होऊन सुरक्षा रक्षकांकडूनही
फायरिंग होण्याची शक्यता होती.
आताही त्यांना अटक झाली आहे.
पोलीस कोठडी मिळाली आहे.
तपास चालू आहे.
‘युएपीए’ अंतर्गत मामला दर्ज झालेला आहे.
हे सरकार दया-माया दाखवत नसतं.
त्यामुळे कायदेशीर मदत मिळाली नाही तर
आपलं संपूर्ण आयुष्य वाया जाऊ शकतं,
याची त्यांना कल्पनाही नसेल.
अनेक दिवस,
अनेक महिने,
अनेक वर्षे
त्यांना तुरुंगात काढावी लागू शकतात.

हीच तर खरी शोकांतिका आहे!