मालदीव!

मा. नरेंद्र मोदी यांनी
लक्षद्वीपला जाऊन
समुद्रातील पाण्यात डुबकी मारली
आणि भारतातीलच नव्हे तर जगातील
पर्यटन उद्योग हादरला.
इतके दिवस दुर्लक्षित असलेले लक्षद्वीप
एक प्रमुख पर्यटन केंद्र होईल,
असं सगळ्यांनाच वाटू लागलं.
एकदा लोक यायला लागले की,
मोठमोठाले रिसोर्टस् सुरु होतील.
सोयीसुविधा निर्माण होतील.
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होईल.
सर्वत्र स्वच्छता होईल.
विमानाच्या फेऱ्या वाढतील.
लक्षद्वीपमध्ये समुद्रात विखुरलेली
छोटी-छोटी अनेक बेटं असल्यामुळे
पर्यटकांना वेगळा आनंद मिळेल.
जगभरातील लोक येतील, त्यामुळे उत्पन्न वाढेल.
परकीय चलन प्राप्त होईल.
भारतातले शौकीन पर्यटक भारताबाहेर
मालदीव वगैरे सारख्या देशांमध्ये जाण्यापेक्षा
लक्षद्वीप सारख्या ठिकाणी जातील.
आपल्या देशातील पैसा आपल्या देशातच राहील.
मोदीजींच्या एका कृतीने
लक्षद्वीप जागतिक पर्यटन उद्योगाच्या मध्यभागी आले.
कोट्यावधी रुपये खर्च करूनही
इतकी प्रसिद्धी मिळाली नसती.
थोडक्यात हा होता मोदीजींचा मास्टरस्ट्रोक!

***

अशा सर्व कृतींना उचलून धरण्यासाठी
सर्वात आधी पुढे आलेत
आयटी सेलचे कार्यकर्ते.
त्यांनी आक्रमण केलं सरळ मालदीववर.
कारण समुद्रात शेकडो बेटं किंवा द्वीप असल्यामुळे
पर्यटनाचा वेगळाच आनंद इथं मिळतो.
त्यामुळे आपले बॉलीवूड सिनेस्टार आणि
लाखो भारतीय पर्यटक तेथे जात असतात.
आपल्या आयटी सेलवाल्यांनी
‘बॉयकॉट मालदीव’ची मोहीम सुरु केली.
अनेक भारतीय पर्यटक आपण रद्द केलेली तिकिटे
आणि रद्द केलेले मालदीव मधील
हॉटेल बुकिंग सोशल मिडियावर दाखवू लागले.
‘मालदीव हे चीनचे एजंट आहे’,
अशा अनेक पोस्ट झळकू लागल्या.
या गडबडीत अनेक ट्रॅव्हल कंपन्या
आपले ‘मालदीव टूर प्रोग्राम’ रद्द करू लागल्या.
अशा ट्रॅव्हल कंपनीचे शेअरचे भावही
एका दिवसात झपाट्याने वाढू लागले.
एकंदर भावनिक प्रकरण झाले.
फक्त ‘लक्षद्वीपमधील पर्यटन उद्योग वाढावा’
या ऐवजी आपले लक्ष्य ‘मालदीवचा विरोध’
यावर केंद्रित झाले.
आता भारतातील लोक तेथे जाणार नाही
आपल्या पंतप्रधानांनी समुद्रात एक डुबकी मारली
आणि मालदीवची अर्थव्यवस्था बुडाली,
अशा विजयी पोस्ट आयटी सेलवाले फिरवू लागले.
कारण मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर आधारित आहे.
आणि लाखो भारतीय पर्यटक
त्यांची अर्थव्यवस्था मजबूत करतात
म्हणजेच त्यांचे खाणे पिणे आपल्यावर अवलंबून आहे,
असा समज आपल्या आयटी सेलचा होता.
मालदीवमधील लोक फार गरीब आहे,
असाही त्यांचा समज.
पण प्रत्यक्षात पाहिलं तर मालदीवमधील दरडोई उत्पन्न
भारताच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
2020 ची आकडेवारी पाहिली तर
मालदीवमधील प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न
भारताच्या व्यक्तीपेक्षा दुप्पट आहे, हे विशेष.
तरीही आपण मालदीवला धडा शिकवला,
असा आपल्या लोकांचा प्रामाणिक समज.
विशेष म्हणजे या गडबडीतही
आपले हजार - दीड हजार पर्यटक तिकडे गेलेच.
मग मालदीवकडूनही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या.
त्यांनी आपल्याला इस्राइलचे एजंट
म्हणून संबोधणे सुरु केले.
भारतीय लोक उघड्यावर लघवी करतात,
घाणेरडे आहेत,
असे व्हिडिओ पोस्ट होऊ लागले.
मा. नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारे मेसेजेस
सोशल मिडीयावर फिरू लागले.
विशेष म्हणजे मालदीवच्या तीन मंत्र्यांनी
असे मेसेजेस टाकले.
त्यावर मालदीव सरकारकडून
त्वरित कारवाई करण्यात आली.
ते तीनही मंत्री निलंबित झाले.
परत सुरु झाला आयटी सेलचा हैदोस!
आपण विश्वगुरु वगैरे.
मालदीवला नमतं घ्यावं लागलं,
धडा शिकवला,
वगैरे वगैरे.

***

तसं पाहिलं तर भारतासारख्या बलाढ्य देशासमोर
मालदीवचे काय अस्तित्व आहे!
त्या देशाची लोकसंख्या आहे, फक्त पाच-साडेपाच लाख.
आपल्या देशातील अनेक शहरांची लोकसंख्यासुद्धा
त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.
मुंबई राहतात दोन कोटी दहा लाख लोक.
म्हणजे एकट्या मुंबईचीच लोकसंख्या
मालदीवच्या बेचाळीस पट आहे.
त्यांच्याकडे असलेला भूभाग बघितला
तर फक्त 298 वर्ग किलोमीटर आहे.
आपल्या पुणे जिल्ह्याचा आकार बघितला तर
तो येतो 156431 वर्ग किलोमीटर.
मग प्रश्न निर्माण होतो की, अशा चिमुकल्या देशाबरोबर
आपण का स्पर्धा करायची!
त्यांच्याशी काय बरोबरी करायची!

आपण तर संपूर्ण जगाचं नेतृत्व करायला निघालो.
तरीसुद्धा आपल्यासाठी मालदीव हा देश महत्त्वाचा आहे.
कारण एक तर तो आपला शेजारी देश आहे.
म्हणजेच जर का सगळ्या जगाने आपल्याला विश्वगुरु मानलं
आणि आपला शेजारीच जर भाव देत नसेल तर काय अर्थ?
दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे,
समुद्रात अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी
हा देश वसलेला आहे.
युद्ध, शस्त्रास्त्रे, हल्ला, शत्रू राष्ट्रांवर देखरेख
या सर्वच बाबींचा विचार केला तर
मालदीवचे लोकेशन आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे.
म्हणूनच परराष्ट्र धोरणाचा विचार करताना
आपल्याला या चिमुकल्या देशाला महत्त्व द्यावेच लागते.
आपली छोटीशी चूकही
चीनसारख्या देशासाठी फार मोठी संधी असू शकते.

हेही वाचा : भारत-चीन संबंध: खेलते रहो..- संतोष मुळे

मालदीव आणि भारताचे संबंध फार चांगले होते.
1988 मध्ये मालदीवमधील काही व्यापारी मंडळींनी
तेथील प्रेसिडेंट गयूमचे सरकार पाडण्यासाठी
श्रीलंकेतील अतिरेक्यांना भाड्याने आणले होते.
त्या अतिरेक्यांनी मालदीववर हल्ला करून
तेथील सर्व सरकारी इमारती, विमानतळ, बंदर,
तसेच टीव्ही आणि रेडिओ केंद्रही
ताब्यात घेतले होते.
प्रेसिडेंटच्या निवासस्थानाकडे जाऊन त्यांना
प्रेसिडेंट गयूम यांना पकडायचे होते व
संपूर्ण देशावर ताबा घ्यायचा होता.
सुदैवाने त्यांनी टेलिफोन एक्स्चेंज ताब्यात घेतलेले नव्हते.
प्रेसिडेंट गयुमने श्रीलंका सरकारला विनंती केली.
मदत मागितली.
पण तमीळ अतिरेक्यांशी भांडायला त्यांनी नकार दिला.
पाकिस्तान, सिंगापूर, इंग्लंड सर्वांनीच असमर्थता दाखवली.
शेवटी त्यांनी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान श्री. राजीव गांधी
यांना फोन केला. मदत मागितली.
राजीव गांधी यांनी तत्काळ निर्णय घेतला.
भारतीय सेनेच्या तीनही प्रमुखांबरोबर मिटिंग झाली.
आणि सुरु झालं ‘ऑपरेशन कॅक्ट्स’.
आपले आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सचे सैनिक तेथे गेले.
आणि प्रेसिडेंट गयूम आणि पर्यायाने मालदीवला वाचवले.

गयूम

एवढेच नाही तर मालदीवमधील लोकांना
आजारपणात चांगले उपचार मिळावे म्हणून
भारत सरकारतर्फे एक अप्रतिम भेट देण्यात आली होती.
1995 मध्ये अतिशय अत्याधुनिक अशा
‘इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल’ची
निर्मिती करण्यात आली होती.

***

असे असले तरी मागच्या काही वर्षांपासून
मालदीव आणि भारताच्या संबंधांमध्ये
तणाव निर्माण होताना दिसतो.
असे बोलले जाते की, सोशल मिडियामध्ये
जे भेदभावाचे राजकारण खेळले जाते
समाजामध्ये धर्माच्या नावावर फूट, द्वेष पसरवला जातो
त्याचे हे परिणाम आहे.
मालदीव हा एक मुस्लीम देश आहे.
मागच्या काही वर्षांपासून
तेथे भारताच्या विरोधात द्वेष पसरवणे
सुरु झाले आहे.
यासाठी सोशल मिडियाचा वापर
मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.
म्हणूनच त्यांनी ‘इंडिया गो’ ही मोहीम सुरु केली.
त्याचाच परिणाम म्हणून तेथे आता
प्रेसिडेंट मोहम्मद मुईज्जू यांच्या नेतृत्वाखाली
भारतविरोधी सरकार काम करत आहे.
नवे सरकार स्थापन झाल्यावर प्रत्येक वेळी
मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष भारताला भेट देत असतात.
भारत हा त्यांचा सगळ्यात चांगला मित्र आहे,
असं मानलं जात होतं.
पण आता त्यांना चीन जवळचा वाटतो.
चीनची मदत घेणे जास्त चांगले वाटते.
हळूहळू चीन आपल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर
मालदीवला आपल्या ताब्यात घेत आहे.
‘इंडिया गो’ची मोहीम जास्त जोर पकडत आहे.
म्हणूनच चीनच्या दौऱ्याहून परत आल्याबरोबर
त्यांनी भारताला निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे
की, 15 मार्चपर्यंत भारतीय सैनिकांनी
मालदीव सोडायचे आहे.
या विचित्र आदेशामुळे भारताला धक्का तर बसलेलाच आहे,
पण आपले परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची प्रतिक्रियासुद्धा
सगळ्यांनाच विचार करायला लावणारी आहे.
विशेषतः ‘नफरतीचा व्यापार करणाऱ्या सोशल मिडियाला!’
एस जयशंकर म्हणतात,
‘प्रत्येकजण भारताला सदैव साथ देईल
याची जबाबदारी कुणीही घेऊ शकत नाही.
राजकारण हे राजकारण असतं.’

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुईज्जू

आजही आपली दोन हेलिकॉप्टर्स आणि
काही भारतीय सैनिक तेथे राहतात.
त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या मदत करणे,
हा त्यांचा कामाचा भाग.
या व्यतिरिक्त अनेक विकास कामे
भारतातर्फे तेथे केली जात आहेत.
मोदी सरकारतर्फे 58 कोटी रुपये खर्च करून
इंदिरा गांधी हॉस्पिटलचे नूतनीकरण करण्यात आले होते.
स्वतः सुषमा स्वराज तेथे गेल्या होत्या.
मालदीवला कोविडच्या काळातही
भारतातर्फे मदत देण्यात आली होती.
या शिवाय मोदीजींनी सहा नवीन प्रकल्प सुरु केले होते.
आजही मालदीवमध्ये भारताची दोन हेलिकॉप्टर्स
आणि भारतीय सेनेचे काही अधिकारी आहेत.
यासोबतच भारतातील लाखो पर्यटकांकडून
मालदीवला मिळणारे उत्पन्न.
असं बोललं जातं की त्यांच्या पर्यटन उत्पन्नाच्या
11 टक्के भाग भारतातील लोकांकडून मिळतो.
त्यांनी जर भारताबरोबर पंगा घेतला
तर त्यांची अर्थव्यवस्था कोसळेल.
पण काही लोक असंही म्हणतात की,
चीनकडून त्यांना मिळणारी मदत हा तोटा भरून काढेल.
चीनचे विस्तारवादी धोरण सगळ्या जगाने बघितले आहे.
श्रीलंका वगैरे देशांना झालेला त्रास जगाने बघितला आहे.
पण मालदीवचे नेते बेफिकीर आहेत.
त्यांनी भारताबरोबर संबंध सुधारले नाही तर
त्यांचे नुकसान तर आहेच पण
भारताचेही प्रचंड नुकसान होणार आहे.
चीनची ताकद वाढेल आणि
विश्वगुरु होऊ पाहणाऱ्या भारताचा धोका!