बिहार विधानसभा निवडणुकीतील तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यातील निवडणुकांची आज सांगता होत आहे. आणि 10 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होणार आहेत.  या निमित्ताने बिहारचे राजकारण आणि समाजकारण यांचा विविधांगी वेध घेणारी दहा ते बारा लेखांची मालिका कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध केली जात आहे. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देणार आहेत. या विशेष लेखमालेतील या सातव्या लेखात  लालू प्रसाद यादव यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर  ओझरता दृष्टीक्षेप टाकण्यात आला आहे.  

गेली चार दशके बिहारचे राजकारण लालू प्रसाद यादव या नेतृत्वाभोवती केंद्रीभूत झालेले दिसते... परंतु आत्ता लालू प्रसाद तुरुंगात असल्याने 2020मधील निवडणुकीमध्ये ते प्रचारापासून दूर आहेत... मात्र भाजप व जेडीयु यांनी प्रचार लालू प्रसाद यांच्या ‘जंगलराजवर’ केंद्रीभूत केलेला दिसतो. 

दुसऱ्या बाजूला बिहारी जनतादेखील त्यांना विसरली नाही. सत्तरीच्या दशकात लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या वैचारिक प्रभावातून आणि त्यांच्याच विद्यार्थी आंदोलनातून लालूंचे नेतृत्व पुढे आले. अणीबाणीत सक्रिय असणारे लालू प्रसाद 1977मध्ये जनता पक्षाचे खासदार म्हणून निवडून आले आणि हा राजकीय प्रवास बिहारचे मुख्यमंत्री ते रेल्वेमंत्रिपदापर्यंत झाला. 

नवनिर्माण आंदोलनातून पुढे आलेल्या या नेतृत्वाने प्रस्थापितांकडून आणि सरंजामी व्यवस्थेतून बिहारचे राजकारण सोडवून ते कनिष्ठांपर्यंत आणून नवे राजकारण उभारले. ही सर्व प्रक्रिया आणि त्यांचा प्रभाव आजही असल्याने त्यांच्या राजकारणाची वैशिष्ट्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.

राजकीय कारकिर्द
लालू प्रसादांचा जन्म 11 जून 1948 रोजी गोपालगंज जिल्ह्यातील फुलवरिया गावी एका सर्वसामान्य यादव कुटुंबात झाला. शालेय शिक्षण गावातच पूर्ण करून महाविद्यालयीन शिक्षण त्यांनी पटनामध्ये पूर्ण केले. पुढे एमए राज्यशास्त्राची आणि कायद्याचीही पदवी प्राप्त केली. 

विद्यार्थी आंदोलनांत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. पटना विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचे ते अध्यक्ष (1973) होते. त्याचदरम्यान जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांच्या नेतृत्वाखाली व्यवस्था परिवर्तनाच्या लढ्यामध्ये बिहार सक्रिय झाले होते. बिहारमधील भ्रष्टाचार, अराजकता, भाववाढ, बेरोजगारी इत्यादींतून निर्माण झालेला लोकांचा असंतोष जेपींनी संघटित केला. 

जेपींच्या प्रभावातून लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नितीश कुमार हेही नेते आंदोलनात सक्रिय झाले. जेपींसोबतच राजनारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, कर्पुरी ठाकूर यांच्याकडून लालू प्रसादांनी राजकीय धडे गिरवले. 

सुरुवातीस क्लार्कची नोकरी करणारे लालू प्रसाद 1977मधील लोकसभा निवडणुकीत वयाच्या एकोणतिसाव्या वर्षी छपरा मतदारसंघातून जनता पक्षाकडून निवडून आले आणि तेव्हापासून त्यांचे राजकीय जीवन उंचावत गेले. 

जनता पक्षाच्या फुटीनंतर लालू प्रसाद हे राज नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पार्टी (एस)मध्ये गेले. 1980मधील  लोकसभेत ते पराभूत झाले... पण 1989, 2004, 2009 या निवडणुकांमधून ते लोकसभेला निवडून आले. 1989मध्ये विधानसभेत विरोधी पक्षनेते असताना ते लोकसभेवरही निवडून आले होते... मात्र 1990मध्ये ते मुख्यमंत्री म्हणून राज्यात आले.

 2009मध्ये सारण लोकसभा मतदारसंघातून ते निवडून आले... मात्र त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व 2013मध्ये रद्द झाले. 1980, 1985, 1990, 1995 या चार विधानसभा निवडणुकांत ते निवडून आले. कर्पुरी ठाकूर यांच्या निधनानंतर लालू प्रसाद हे 1989मध्ये विधानसभेत विरोधी पक्षाचे नेते झाले आणि 1990 ते 1997पर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले. 

चारा घोटाळ्यातील आरोपानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. जनता दलातून बाहेर पडून त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाची स्थापना केली. पत्नी राबडी देवींना (1997 ते 2005) मुख्यमंत्री करून पडद्यामागून त्यांनी स्वतःच कारभार चालवला. 

चार दशके - चार वैशिष्ट्ये 
लालू प्रसादांच्या चार दशकांतील राजकारणाची चार वैशिष्ट्ये पुढे येतात.

एक म्हणजे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करून अतिमागास ओबीसी जातींना संघटित करून लालूंनी उच्च जातवर्णीयांचे वर्चस्व असणाऱ्या काँग्रेसला आव्हान दिले. 

त्यांनी 1990 ते 1995 या पहिल्या टप्प्यात मंडल शिफारशीच्या 27 टक्के आरक्षणाची व्यवस्थित अंमलबजावणी केली. लालूंच्या कालखंडात पोलिसांमध्ये आणि प्रशासनात ओबीसी समाजाचे प्रमाण वाढले. 

दीर्घ काळ वर्चस्व राखून असलेल्या सवर्ण समाजाच्या वर्चस्वाला, येथील जमीनदारी प्रथेला लालू प्रसादांच्या धोरणांनी आव्हान दिले. पटनामधील गांधी मैदानातील 1990मधील भाषणातील ‘चाहे धरती आसमान में लटक जाये... या आसमान धरती पर गिर जाये... मगर मंडल कमिशन लागू होकर रहेगा।’ हे वाक्य बिहारी लोक अजून विसरलेले नाहीत. 

‘गोपालगंज से रायसीना - मेरी राजनीतिक यात्रा’ या आत्मचरित्रात लालू सांगतात की, तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांना मंडल आयोग अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला त्यांनीच त्या वेळी दिला होता. मागास जातींना सत्तेत वाटा मिळवून देण्याचे त्यांचे योगदान मान्य करावे लागेल. पत्रकार दिलीप मंडल यांच्या मते, ‘लालू प्रसाद यादव ने वंचितों को स्वर्ग तो नही दिया... लेकिन स्वर जरूर दिया।’ 

लालूप्रसाद यादव आज तुरुंगात असले तरी ओबीसी समाजात त्यांची लोकप्रियता कायम आहे. 2015मधील विधानसभा निवडणुकीत त्याची प्रचिती आली आणि राजद राज्यात पहिल्या स्थानी राहिला. या समाजघटकांच्या दृष्टीने ते आजही नायक ठरतात... परंतु नंतरच्या टप्प्यात मागास व अतिमागास समाजाचा शैक्षणिक व आर्थिक स्तर उंचावण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. 

लालू किंवा त्यांच्यानंतर नितीश कुमारांनी असंख्य कल्याणकारी योजना राबवल्या... परंतु त्यातून विविध मागास समाजघटकांतील मागासलेपणा, त्यांची गरिबी या गोष्टी कमी झालेल्या नाहीत. 

त्यांच्या राजकारणाचे दुसरे वैशिष्टय म्हणजे त्यांची धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) प्रतिमा. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा अडवून त्यांनी हिंदुत्ववादास आव्हान दिले. तेव्हापासून ते भाजपचे आणि संघ परिवाराचे शत्रू झाले. परिणामतः मुस्लीम समाजात लालू प्रसादांविषयी विश्वास निर्माण झाला. 

मुस्लीम समाज लालू प्रसादांसोबत येण्याची आणि धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा निर्माण होण्याची काही प्रमुख कारणे सांगता येतील.

1. मंडल आयोगाच्या शिफारशींमध्ये मुस्लिमांतील काही अतिमागासांचा समावेश होता. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाली तर त्याचा फायदा ओबीसींसह काही मुस्लीम जातींनाही होणार असल्याने मंडलच्या आंदोलनात त्या जनता दलासोबत जोडल्या गेल्या. 

2. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे भागलपूर दंगलीनंतर काँग्रेसला पाठिंबा देणारा मुस्लीमधर्मीय समाज लालूंसोबत आला. 1989मध्ये भागलपूर शहरात रामजन्मभूमी आंदोलनातील कारसेवक आणि मुस्लीम धर्मीय यांच्यात दंगल पसरली. ही दंगल सुमारे दोन महिने चालली होती. याचा परिणाम राज्याच्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितीवर झाला. या वेळी राज्यातील काँग्रेस सरकार निष्क्रिय राहिल्याने आणि पुढे बाबरी मशीद पाडली गेल्यामुळे मुस्लीमधर्मीय काँग्रेसपासून दुरावले. 

3. लालू प्रसाद मुख्यमंत्री असताना समस्तीपूर इथे भाजपनेते लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा थांबवून त्यांना अटक करण्याचे धाडस त्यांनी केले. यातून त्यांची राज्यातच नव्हे तर देश पातळीवर मुस्लिमांचे मसिहा ही प्रतिमा तयार झाली. 

4. लालू प्रसादांनी मुस्लिमांना विधानसभेत आणि मंत्रीमंडळात प्रतिनिधित्व दिले.

या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे ‘यादव-मुस्लीम’ (वाय-एम) समीकरण आजही राजदमागे ठामपणे उभे आहे. 

दुसऱ्या वैशिष्ट्यांशी संबंधितच तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी भाजपशी किंवा भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीशी कधी घरोबा केला नाही. लालूंचे हे वैशिष्ट्य अधिक उठून दिसते... कारण त्यांचे एके काळचे समाजवादी सहकारी जॉर्ज फर्नांडिस, नितीश कुमार, शरद यादव हे सत्तेसाठी भाजपप्रणीत आघाडीत सामील झाले. 

2004 ते 2009 हा कालखंड त्यांच्या राजकीय जीवनातील उच्च काळ ठरला. 2004 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत लालूंच्या पक्षाने बिहार राज्यामध्ये 22 जागा जिंकून काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीत किंगमेकरची भूमिका पार पाडली. त्यांच्यासोबतच राजद नेते रघुवीर प्रसाद सिंह हेही कॅबिनेट मंत्री झाले. 

महत्त्वपूर्ण असे  रेल्वे मंत्रिपद भूषवताना लालूंनी तोट्यातील रेल्वे आपल्या व्यवस्थापन कौशल्याने नफ्यात आणली. 2007-08मधील रेल्वे अर्थसंकल्पानुसार रेल्वे पंचवीस हजार कोटी रुपयांनी नफ्यात होती. मातीच्या भांड्यात (कुल्हडमध्ये) चहा देण्याचा प्रयोग, गरीब रथ रेल्वेची सुरुवात या गोष्टी त्यांच्या काळात झाल्या...परंतु 2009नंतर त्यांच्यासमोरील आव्हाने वाढत गेली. 2009 साली त्यांचे केवळ चारच खासदार निवडून आले. मंत्रीमंडळातही त्यांना स्थान मिळू शकले नाही. त्याआधीच 2005मध्ये बिहारची सत्ताही हातून गेली होती.

भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्याने खासदारकीही रद्द झाली आणि लालूंचे राजकारण संपल्याची चर्चा सुरू झाली... परंतु 2015मधील विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवून आपला प्रभाव अजूनही कायम असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले. 

या तीन वैशिष्ट्यांच्या आधारेच यादव-मुस्लीम-दलितांची आणि अतिमागांसाची मोट बांधून बिहारच्या राजकारणात त्यांना दीर्घ काळ प्रभाव टिकवता आला आणि काँग्रेस, मार्क्सवादी पक्षांचे समर्थन मिळवता आले. 

काय आहे चारा घोटाळा?
वर उल्लेखीत तीन वैशिष्ट्यांस मागे टाकणारे कृत्य म्हणून त्यांच्या काळातील चारा घोटाळ्याचा उल्लेख करावा लागेल. आर्थिक गैरव्यवहार, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न, वाढती गुन्हेगारी, निवडणुकीतील अफरातफर इत्यादी वैशिष्ट्येही त्यांच्या काळात पुढे आली. या सर्व गोष्टी बिहारमध्ये काँग्रेस शासन काळापासून सुरूच होत्या... पण लालूंच्या काळात माध्यमांनी या गोष्टींना अधिक प्रसिद्धी दिली आहे.

समाजवादी चळवळीतून पुढे आलेल्या आणि त्याच विचाराने राजकीय प्रवास करणाऱ्या लालू प्रसादांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने चारा घोटाळा प्रकरणी दोषी ठरवून पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. 

लालूंनी आपल्या गैरव्यवहारातून समाजवादी विचारपरंपरेला काळिमा फासला हे मान्य करूनही एक प्रश्न पुढे येतो... तो म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांत असंख्य नेते अडकलेले असताना सीबीआयच्या जाळ्यात लालूच का अडकले... आणि या घटनाक्रमानंतर त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण राजकारणाकडे दुर्लक्ष करायचे काय? किंवा महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतले तर छगन भुजबळांनाच तुरुंगवास का झाला? इतर नेते बाहेर का?

भ्रष्टाचारांची अनेक प्रकरणे अनेक राज्यांत आणि केंद्रातही घडली. भ्रष्ट पापाचे धनी एकमेव लालूच आहेत असे नाही. नव्वदीनंतरच्या राजकारणात नवे आर्थिक धोरण, आघाड्यांचे राजकारण यांतून विचारप्रणालीस दुय्यमत्व येऊन सत्ता आणि पैसा संस्कृतीला महत्त्व आले. 

राजकीय पक्ष चालवण्यासाठी आणि कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी भ्रष्टाचार करावाच लागतो असे बिनधास्त समर्थनदेखील नेते करू लागले. अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांत काँग्रेस, भाजप, अण्णा द्रमुक, समाजवादी विचारप्रणालीतील मुख्यमंत्री होते. 

काही राज्यांत मुख्यमंत्री भ्रष्ट नाहीत... पण निम्मे मंत्रीमंडळ भ्रष्टाचारात गुंतलेले आढळले. गेल्या काही वर्षांत चारा घोटाळ्यापेक्षा मोठी प्रकरणे उघडकीस आली. टू-जी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाण वाटप घोटाळा, कॉमनवेल्थ गेम घोटाळा असो किंवा व्यापम गैरव्यवहार... परंतु त्यांतील आरोपी-नेते चलाखीने तत्काळ सुटले. 

चारा घोटाळा हा बिहारमधील पशुसंवर्धन विभागातील गैरव्यवहार असून यात अनेक वर्षे बोगस बिले दाखवून राजकारण्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपये लुटले. या गैरव्यवहाराची पाळेमुळे 1985च्या चंद्रशेखर आणि 1989च्या जगन्नाथ मिश्र सरकारमध्ये दिसतात आणि त्याचा विस्तार लालूंच्या काळात वाढला. 

अनेक खासदार, आमदार यांनी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केलेले हे कृष्णकृत्य आहे. एकूण साडेनऊशे कोटी रुपयांचा हा गैरव्यवहार असून सर्वप्रथम फेब्रुवारी 1996मध्ये तत्कालीन आयुक्त अनिल खरे यांनी पशुपालन विभागाकडून 34.64 कोटी रुपयांची रक्कम बेकायदेशीररीत्या काढण्यात आल्याची तक्रार दाखल केली. सीबीआय चौकशीतून 37.70 कोटी रुपयांचा घोटाळा पुढे आला. 

सीबीआयने जून 1997मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्यासह 56 लोकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आणि त्यात दोषी आढळल्याने जुलै 1997मध्ये लालूंनी सीबीआय न्यायालयात शरणागती पत्करली. लालू त्या वेळी तुरुंगात तीन महिने राहून जामिनावर सुटले. त्यानंतरच्या काळात लालू काँग्रेसचे एक विश्वासू म्हणून केंद्रात सक्रिय झाले. 

दरम्यानच्या काळात सीबीआयचा तपास सुरू राहिला आणि शेवटी सप्टेंबर 2013मध्ये लालूंसह 45 जणांना दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली... मात्र शिक्षेची सुरुवात 2017मध्ये झाली. बिहार विधानसभा निवडणूक निकालाच्या एक दिवस आधी लालू प्रसाद तुरुंगातून सुटत आहेत. 

लालूंना झालेल्या शिक्षेचा एक धडा असा की, राजकारणात कोणी नेता कितीही मोठा असला तरी त्याला शिक्षा होऊ शकते. लालूंना झालेली शिक्षा राजकारणात वाढलेला भ्रष्टाचार कमी करण्यास निश्चितच मदत करेल.

नवे नेतृत्व
लालू-राबडी देवींच्या 15 वर्षांच्या कालखंडात त्यांच्या कुटुंबातील अनेकांकडे विविध पदे होती. भाऊ-काका-मेव्हणे यांच्यानंतर 2015पासून त्यांच्या मुलांनी पक्षावर नियंत्रण मिळवले. 

लालू-राबडी देवी यांना दोन मुले आणि सात मुली आहेत. त्यातील तेज आणि तेजस्वी ही दोन्ही मुले आणि मीसा ही मुलगी, तिघे राजकारणात सक्रिय आहेत. लालू प्रसादांनी उच्च शिक्षण घेतले... पण तेजप्रताप यादव यांनी बारावी तर तेजस्वी यादव यांनी दहावीपर्यंतच शिक्षण घेतले. मुलगी मीसा भारती व्यवसायाने डॉक्टर आहे. 

लालू प्रसादांचा राजकीय उत्तराधिकारी कोण असा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा त्यांनी मोठ्या मुलाऐवजी लहान मुलावर विश्वास टाकला. मोठा मुलगा तेजप्रताप यादव यांनी 2008मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. धर्मनिरपेक्ष सेवक संघाची स्थापना त्यांनी केली. त्यांची भाषणशैली ही वडिलांप्रमाणे आहे. 2015 मधील विधानसभा निवडणुकीत महुआ मतदारसंघातून ते निवडून आले. त्यांच्याकडे आरोग्य, पर्यावरण खाते देण्यात आले. 

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत आपल्या समर्थकांना तिकिटे देण्यावरून लहान भाऊ तेजस्वी यादव यांच्याशी त्यांचे मतभेद झाले. त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांनी पक्ष अनेक वेळा अडचणीत आल्याने आणि ते स्वतःला कृष्ण अवतार समजून सार्वजनिक ठिकाणी फिरत असल्याने लहान मुलगा तेजस्वीकडे पक्षाचे अध्यक्षपद सोपवले गेले. 

क्रिकेटमध्ये तेजस्वी यादवांना यश आले नाही. 2015मध्ये ते राघोपूर मतदारसंघातून निवडून आले. 18 महिने त्यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रिपद राहिले. त्यानंतर ते विरोधी पक्षनेते झाले. 

लालू प्रसादांच्या कन्या मीसा भारती या राज्यसभा सदस्य आहेत. ग्रामीण भागात लैंगिक समानता, महिला सबलीकरण, मुलींचे शिक्षण, महिलांचा राजकीय सहभाग इत्यादी विषयांवर त्या कार्य करतात. 

तेजप्रताप यादव आणि तेजस्वी यादव यांनी आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून या निवडणूक प्रचारात उतरले आहेत आणि दोघांच्याही सभांना चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे. 

तेजस्वी यादवांच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी लालू-राबडी देवींच्या 15 वर्षांच्या जंगलराजसंदर्भात जनतेची माफी मागून मला संधी द्यावी असे आवाहन केले आहे... पण लालू प्रसादांची सामाजिक न्यायाची धोरणे कशी विसरता येतील असेही ते म्हणाले. नितीश कुमारांच्या सुशासनावर प्रश्न निर्माण करून दहा लाख नोकऱ्यांचे आश्वासनही दिले आहे. नितीश कुमार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 वर्षांच्या जंगलराजवर बोलत आहेत तर तेजस्वी यादव रोजगारावर बोलत आहेत. 

खरेतर लालू हे पूर्ण वेळ राजकारणी... परंतु त्यांच्या बोलण्याच्या मिश्किल शैलीमुळे ते नेहमीच प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले. प्रसारमाध्यमांनी आणि मध्यमवर्गाने त्यांना गंभीर राजकारणी नेतृत्व न मानता त्यांची विनोदी प्रतिमाच पुढे आणली. लालूंच्या प्रभावातून आणि मंडल लाटेत बिहारमधील राजकीय सत्ता सवर्ण समाजाच्या हातून गेल्याने लालू प्रस्थापित माध्यमांचे लक्ष ठरले. त्यात चारा गैरव्यवहाराचा मुद्दा त्यांना मिळाला. 

ओबीसींना अस्मिता प्राप्त करून देणारे आणि भाजपच्या अजेंड्यास विरोध करणारे लालू त्यांच्या चेष्टेचा विषय झाले आणि इतर अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल होऊनही त्यांना कधी मोठी कुप्रसिद्धी मिळाली नाही... इतकी कुप्रसिद्धी लालूंना देऊन माध्यमांनी त्यांना खलनायक केले. आगड्यांच्या नजरेत उच्च व मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने ते खलनायक झाले.

जेपी आंदोलन ते मंडल आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीतून लालूंनी नव्वदीच्या सुरुवातीला नवे राजकारण उभारले. या नव्या राजकारणातून लालूंनी बिहारच्या राजकारणाला एक सामाजिक स्वरूप देत अभिजनांच्या हातातील सत्ता पिछड्या समाजापर्यंत आणली. 

एका विशिष्ट वर्गासाठी लालूंचे राजकारण आर्थिक गैरव्यवहाराचे ठरत असले तरी त्यांनी बिहारी राजकारणास जो सामाजिक न्यायाचा आशय दिला, पिछड्या समाजास जो आत्मविश्वास दिला त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. 

लालूंच्या नव्या राजकारणाचा आधार राहिलेला समाज नव्या नेतृत्वामागे उभा टाकत असल्याचे दिसत आहे... पण हे नवे नेतृत्व सामाजिक न्यायाचे धोरण पुढे घेऊन जाणार का... हे येणारा काळच ठरवेल. 

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे
 vivekgkpune@gmail.com

(महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून लेखक हे 'द युनिक फाउंडेशन' (सामाजिक विज्ञान संशोधन संस्था), पुणे इथे कार्यकारी संचालक आहेत.)
 

वाचा 'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' या लेखमालेतील इतर लेख :

बिहारमधील आघाड्यांचं राजकारण

विकासाच्या राजकारणाला स्थलांतराचा आणि मागासलेपणाचा अडसर

रामविलास पासवान : राजकीय बदलाचा अचूक अंदाज बांधणारे मुरब्बी राजकारणी

मंडलनंतरचे बहुजनवादी राजकारण

बिहारमधील विकास योजनांचे राजकीय भांडवल...

सुप्रशासनाच्या नितीश प्रतिमानाचा ओसरता प्रभाव

Tags: निवडणुक बिहार लेखमाला विवेक घोटाळे लालूप्रसाद यादव चार घोटाळा राबडीदेवी तेजस्वी यादव मंडल आयोग ओबीसी दलित मुस्लीम यादव Bihar Election 2020 Bihar Lalu Prasad Yadav Rabadi Devi Tejsvi Yadav Chara Ghotala Mandal Commission Dalit Muslim Yadav OBC Load More Tags