बिहार निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ

बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने, बिहारचे राजकारण आणि समाजकारण यांचा विविधांगी वेध घेणारी बारा लेखांची मालिका कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध केली जात आहे. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देत आहेत. बिहार निवडणूक निकालांचा अन्वयार्थ लावणारा लेखमालेतील हा अकरावा लेख...

मागास आणि गरीब राज्यांपैकी एक प्रमुख राज्य असलेल्या बिहारमध्ये कोरोना महामारीच्या काळातही लोकशाहीचा उत्सव यशस्वीपणे पार पडला. दोन प्रमुख आघाड्यांच्या स्पर्धेत भाजपप्रणीत आणि नितीश कुमारांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीस यश आले असले तरी जनता दल (युनायटेड) (जद(यु)) चे मोठे नुकसान झाले... त्यामुळे दुय्यम स्थान स्वीकारायचे की अस्तित्व टिकवायचे असा पेच त्यांच्यापुढे निर्माण केला गेला आहे.

तेजस्वी यादवांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधन सत्तेपासून दूर राहिले तरी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) राज्यात क्रमांक एकचा पक्ष ठरला आहे. रोजगाराचा मुद्दा निवडणूक राजकारणात केंद्रस्थानी आणणे हे तेजस्वी यादवांचे खरे यश म्हणता येईल. या निवडणुकीच्या निकालाचे वर्णन ‘भाजपचे यश मात्र जद(यु) चे अपयश आणि राजदचे यश मात्र महागठबंधनचे अपयश’ असे करता येईल. त्याचाच घेतलेला हा आढावा.

निवडणूक निकाल - 2020
बिहारचे राजकारण बहुपक्षीय झाले आहे आणि बहुपक्षीय स्पर्धेत सत्ताप्राप्तीसाठी आघाड्या करणे अपरिहार्य ठरते. 2020मधील बिहार विधानसभा निवडणूक नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांच्या महागठबंधन यांच्यामध्ये झाली.

या प्रमुख दोन आघाड्यांत एनडीएने सत्ता स्थापन करण्याइतपत साधे बहुमत प्राप्त केले असले तरी राजद हा राज्यात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. दोन्ही आघाड्यांत पंधरा जागांचे अंतर असले तरी दोन्ही आघाड्यांची मतांची टक्केवारी सारखीच म्हणजे 38% आहे...

मात्र या निवडणुकीत सर्वाधिक नुकसान नितीश कुमारांच्या पक्षाचे झाले. 2015च्या तुलनेत जद(यु) च्या 28 जागा कमी झाल्या तर भाजपच्या 21 जागा वाढल्या. एनडीएमधील हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) आणि विकसनशील इन्सान पार्टी (व्हीआयपी) या लहान घटकपक्षांनी प्रत्यकी चार जागा जिंकल्या आहेत.

महागठबंधनचा विचार केला तर काँग्रेसच्या आठ जागा कमी झाल्या. महागठबंधनमधील डाव्या पक्षांनी त्यांच्या वाट्याच्या 29 जागांपैकी 16 (माकप (मा. ले.) 12, माकप 2, भाकप 2) जागा जिंकल्या आहेत. त्यात माकप (मा. ले.) गटाने 19 पैकी 12 जागा जिंकून आपल्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

उपेंद्र कुशवाहा यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीतील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनने (एआयएमआयएमने) पहिल्यांदाच पाच जागा जिंकल्या आहेत तर बहुजन समाज पक्षाने (बसपने) एक जागा जिंकली आहे... मात्र कुशवाहा यांच्या राष्ट्रीय लोक समता पार्टीला (आरएलएसपीला) एकही जागा जिंकता आलेली नाही.

नवा चेहरा म्हणून चर्चेत येऊनही चिराग पासवानांच्या लोक जनशक्ती पार्टीला (लोजपाला) एका जागेवरच समाधान मानावे लागले आहे.

मतांची टक्केवारी पाहिली तर निकालाचा अर्थ आणखी स्पष्ट होतो. दोन्ही प्रमुख आघाड्यांना समसमान 38 टक्के मते प्राप्त झाली... मात्र पक्षनिहाय पाहिले तर त्यात वेगळेपणा दिसतो.

एनडीएमध्ये भाजपाला 19.46 टक्के मते मिळाली तर जद(यु)ला 15.3 टक्के मते मिळाली. 2015च्या निवडणूक निकालांचा विचार केला तर भाजपची पाच टक्के मते कमी झाली आणि जद(यु)ची दीड टक्के मते कमी झाली.

महागठबंधनमध्ये राजदला 23.11 टक्के तर काँग्रेसला 9.48 टक्के मते प्राप्त झाली. 2015च्या तुलनेत राजदची पाच टक्के मते वाढलेली तर काँग्रेसची अडीच टक्के मते वाढलेली दिसतात.

कुशवाहा यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीस प्राप्त झालेली 4.5 टक्के मते आणि लोजपाला प्राप्त झालेली 5.66 टक्के मते ही जद(यु)ला नुकसानकारक ठरलेली दिसतात.

चिराग पासवान यांच्या लोजपाने जद(यु) च्या किमान 30 जागांवर नुकसान केले तर कुशवाहा यांच्या आघाडीने (विशेषतः एमआयएमने) सुमारे 15 ते 18 जागांवर महागठबंधनचे नुकसान केले.

जद(यु)चे नुकसान
राजकारणातील चाणक्य म्हणून प्रतिमा असलेल्या आणि सुमारे चौदा वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून राज्यात सुशासन निर्माण करून अनेक लोककल्याणकारी योजना राबवणाऱ्या नितीश कुमारांना जनतेनी नाकारले की भाजपच्या व्यूहनीतीने मर्यादित केले असा प्रश्‍न पुढे येतोय.

जद(यु) सलग पंधरा वर्षे सत्तेवर असल्याने सरकारविरोधात अ‍ॅन्टी इनकम्बन्सी निर्माण झाली असे उत्तर वरवरचे ठरेल. सत्ताविरोधी लाट असती तर सत्तेतील घटकपक्ष असलेल्या भाजपलाही तिचा फटका बसायला हवा होता... परंतु तसे झाले नाही.

2005च्या आणि 2010च्या तुलनेत 2015मधील नितीश शासन-प्रशासन मंदावले होते. 2015च्या सात निश्‍चयी धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचाराच्या घटना पुढे येत होत्या. मुख्यमंत्री म्हणून नितीश स्वतः प्रामाणिक, स्वच्छ असले तरी त्यांचे काही मंत्री-अधिकारी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. पंधरा वर्षांत रोजगारासाठी त्यांना ठोस पावले उचलता आली नाहीत. महागाईवर नियंत्रण आणता आले नाही.

सीएसडीएस - लोकनीतीच्या सर्वेक्षणानुसार नितीश कुमार यांच्या काळात बेरोजगारी वाढली असल्याचे 83 टक्के लोकांना वाटते. 88 टक्के लोकांच्या मते त्यांच्या शासनकाळात महागाई वाढली तर 65 टक्के लोकांनी भ्रष्टाचार वाढल्याचे सांगितले. साहजिकच हे मुद्दे त्यांच्या म्हणजे जद(यु) + भाजप यांच्या शासनाविरोधी गेले असावेत.

...परंतु त्याच वेळी सीएसडीएस - लोकनीतीचा अभ्यास असेही स्पष्ट करतो की, नितीश सरकारच्या काळात 52 टक्के लोकांच्या मते महिला सुरक्षिततेची स्थिती सुधारली, 76 टक्के लोक म्हणतात की, वीजपुरवठा सुधारला, 50 टक्के लोक म्हणतात- राज्यातील रस्ते पूर्वीपेक्षा चांगले झाले. या सकारात्मक मुद्द्यांचा दोन्ही पक्षांना फायदा झाला असणारच.

दारूबंदीचा निर्णय, सरकारी नोकर्‍यांत महिलांना 35% आरक्षणाचा आणि स्थानिक संस्थांत महिलांना 50% आरक्षणाचा निर्णय महिलांमध्ये लोकप्रिय झाला. शिक्षणासंदर्भातील काही निर्णयांतून गरीबवर्गात त्यांची प्रतिमा चांगली झाली.

सरकारच्या चांगल्या कामगिरीमुळे नितीश कुमारांना कमी फटका बसला... परंतु आघाडीतीलच भाजप, आघाडीतून बाहेर पडलेला लोजपा आणि प्रमुख विरोधी पक्ष राजद असा एकाच वेळी त्यांना तिघांशी संघर्ष करावा लागला.

भाजपने मोठा पक्ष होण्याच्या दृष्टीने लोजपाला बळ पुरवल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. लोजपाने जद(यु)विरुद्ध सर्वच जागा लढल्या. त्यांत 50 जागा अशा होत्या की, तिथे भाजपशी आणि संघ परिवाराशी संबंधित, भाजप बंडखोरांना तिकिटे दिली गेली. सुमारे 30 जागांवर लोजपामुळे जद(यु) चे नुकसान झाले.

...शिवाय राज्यात भाजप एक नंबरचा पक्ष करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने जद(यु) लढत असलेल्या जागांवर भाजप कार्यकर्ते निष्क्रिय राहिले. भाजप आपली मते पूर्णतः जद(यु) ला ट्रान्सफर करू शकला नाही. मित्र पक्षाची ताकद कमी करण्याची व्यूहरचना भाजपने आखली आणि त्याचा अधिक फटका जद(यु) ला बसला.

भाजपचा विस्तार
1990पासून भाजप बिहारमध्ये वर्चस्व मिळवण्याच्या प्रयत्नात होता... परंतु लालू प्रसाद यादवांमुळे आणि मंडल क्रांतीतून त्यांच्यामागे उभ्या राहिलेल्या समाजघटकांमुळे भाजपच्या विस्तारास मर्यादा आल्या... मात्र लालूंचेच एके काळचे मित्र नितीश कुमार यांच्याशी आघाडी करून (आणि त्यापूर्वी अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव यांना सोबत घेऊन) भाजपने राज्यातील आपले स्थान मजबूत केले.

महाराष्ट्रात शिवसेनेला विधानसभेत जास्त जागा देऊन जागावाटपात भाजपने ज्याप्रमाणे दुय्यम भूमिका घेतली... त्याप्रमाणेच बिहारमध्येदेखील आत्तापर्यंत जद(यु) ला अधिक जागा देण्याची भूमिका घेतली... परंतु ही दुय्यम भूमिका बिहारमध्ये 2020मध्ये न घेता जागावाटपातच भाजपने नितीश कुमारांवर मात केली. हीच बाब 2019मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत केलेली दिसते.

काँग्रेसमुक्त भारत हे भाजपचे ध्येय. त्यासाठी भाजपने हिंदुत्व, विकास या मुद्द्यांचा आणि आघाड्यांच्या राजकारणाचा वापर केला. बिहारमध्ये समता पार्टीचा आणि नंतर जद(यु) चा आधार भाजपला मिळाला. जद(यु)ला पाठिंबा देणारा कुर्मी, अतिमागास आणि महादलित पाठीराखा भाजपमागेही उभा राहिला.

जीतनराम मांझींचा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) आणि विकास सहानींची विकासशील इन्सान पार्टी (व्हीआयपी) एनडीएमध्ये जोडून अनुक्रमे महादलितांमधील मुसहर आणि अतिमागासातील निषाद (मल्लाह) समाज जोडला गेला आणि चिराग पासवानांनी भाजपविरुद्ध उमेदवार उभे न केल्याने पासवान समाजाचा पाठिंबाही मिळाला.

सुमारे 15 टक्के उच्च जातवर्गीयांपैकी मोठी संख्या भाजपमागे आहे. पक्षीय आघाड्यांतून सामाजिक समीकरणे जुळवून भाजपने यश मिळवलेले दिसते.

पहिल्या टप्प्यात तेजस्वी यादवांचे पारडे जड दिसताच भाजपने मतदानाच्या दुसर्‍या आणि तिसर्‍या टप्प्यांत हिंदुत्वाचा आणि राष्ट्रवादाचा मुद्दा आक्रमकपणे पुढे आणला. भारतमाता की जय, 370 कलम रद्द करणे, रामजन्मभूमी भूमिपूजन इत्यादी मुद्दे... शिवाय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांची मुस्लीमविरोधी वक्तव्ये यांतून मतांचे ध्रुवीकरण झाले. आक्रमक प्रचाराचा परिणाम असा झाला की, तिसर्‍या टप्प्यांतील 78 जागांपैकी एनडीएने 53 जागा जिंकल्या.

बिहारमधील भाजपच्या यशाला कल्याणकारी धोरणेदेखील महत्त्वपूर्ण ठरतात. विविध कल्याणकारी योजनांतून गरीब, शेतकरी व महिलावर्ग जोडला गेला. शेतकरी सन्मान योजना, पंतप्रधान फसल बिमा योजना यांतून शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले.

कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊन यांच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने बिहारमधील 32 जिल्ह्यांमध्ये गरीब कल्याण योजना राबवली. त्याअंतर्गत श्रमिकांना मनरेगाची कामेदेखील मिळाली. अशा योजनांतून हालअपेष्टा सहन करत गावी परतलेल्या स्थलांतरित श्रमिकांची नाराजी कमी करता आली.

तेजस्वी नेतृत्व
लालू-राबडीदेवीपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव यांना जद(यु) ने आणि भाजपने निर्माण केलेल्या ‘जंगलराज के युवराज’ या प्रतिमेला सुरुवातीपासूनच सामोरे जावे लागले. जन्मदात्यांच्या जंगलराजवर मतदारांची माफी मागून नव्या नेतृत्वास संधी देण्याचे आव्हान तेजस्वीने केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासारख्या अनुभवी नेतृत्वाला नवख्या नेतृत्वाने आव्हान दिले.

तेजस्वी यादवांचे मुख्य यश म्हणजे त्यांनी रोजगाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला. नितीश सरकार विकास आणि सुशासन, कल्याणकारी योजना आदींच्या आधारे मते मागत असतानाच तेजस्वी यादवांनी सुशासनाच्या दाव्यास आव्हान दिले. कोणत्याही सरकारी कामास पैसे द्यावे लागतात हा मुद्दा पुढे आणला. पंधरा वर्षांतील बेरोजगारी, अनेक सरकारी पदांच्या आणि शिक्षकांच्या भरतीप्रक्रिया बंद असल्याने तरुणांत नाराजी आहे हे ओळखून दहा लाख नोकर्‍यांचे आश्‍वासन दिले आणि या दहा लाख जागा कशा निर्माण करता येतील याचे गणितही मांडले.

भाजपलाही या मुद्द्यांस प्रतिसाद देणे भाग पडले आणि भाजपने एकोणीस लाख नोकर्‍यांचे आश्‍वासन दिले. तरुणांतूनही रोजगाराची मागणी पुढे येताना या निवडणुकीत दिसून आली.

युवकांनी कोणास मते दिली हे तपासणाऱ्या सीएसडीएस-लोकनीतीच्या अभ्यासानुसार 18 ते 29 वयोगटातील 37 टक्के युवकांनी महागठबंधनला तर 36 टक्के युवकांनी एनडीएला मत दिल्याचे समोर येते.

तेजस्वी यादवांनी काँग्रेसशी आणि तिन्ही डाव्या पक्षांशी यशस्वी आघाडी केली... परंतु काँग्रेसचे राज्यातील संघटन, नेतृत्व पाहता त्यांना क्षमतेपेक्षा जास्त जागा सोडल्या. काँग्रेसला 70पैकी 19 जागाच जिंकता आल्या. काँग्रेसचे प्रयत्न कमी पडले... तर डाव्यांनी 29पैकी 16 जागा जिंकल्या.

भोजपूर, मगध विभागात डाव्यांमुळे महागठबंधन मजबूत झाले. सुरुवातीस व्हीआयपी पक्ष महागठबंधनमध्ये होता... पण कमी जागा दिल्याने तो एनडीएसोबत गेला... त्यामुळे निषाद समाज दुरावला.

मुख्य म्हणजे खासदार असदुद्दीन ओवेसींच्या एआयएमआयएमने राजद-काँग्रेसच्या प्रभावक्षेत्रात यशस्वी प्रवेश केला. सीमाचल प्रदेशात एमआयएमने पाच जागा जिंकल्या. 2015मध्ये या पाचही जागा महागठबंधनला मिळाल्या होत्या. राजदमागे असणार्‍या मुस्लीम मतांची विभागणी झाल्याचा फटका महागठबंधनला बसला. सोबत बसप आणि आरएलसीपी यांचाही फटका महागठबंधनला बसला.

महागठबंधन सत्तेपासून दूर राहिला तरी रोजगाराच्या मुद्द्याने बिहारच्या तरुणांनी तेजस्वीच्या चेहर्‍यात आशा पाहिली. लालू प्रसाद तुरुंगात असूनही... 20 दिवसांत 247 सभांचा तेजस्वीचा झंझावात राजदला पहिल्या क्रमांकावर आणून ठेवणारा ठरला. लालूंच्या राजकारणाच्या पुढचे राजकारण उभे करण्याचे आव्हान तेजस्वीसमोर आहे.

कमी जागा जिंकूनही नितीश कुमारांना मुख्यमंत्रिपद मिळत असल्याने त्यांच्यावर एक प्रकारचा नैतिक दबाव आणि भाजप मोठा पक्ष असल्याने शासन कारभारात, निर्णयांत भाजपचा दबाव असणार आहे... शिवाय राजदसारख्या तुल्यबळ, नव्या नेतृत्वाखालील पक्षाचा वचकही असणार आहे.

एनडीए पुन्हा सत्तेत आल्याने हा निकाल काही प्रश्‍नही अधोरेखित करतो. जद(यु) चे महत्त्व आणि अस्तित्व राखण्याचे आव्हान नितीश कुमारांसमोर असणार आहे. भाजपने पक्ष विस्तारण्यासाठी इतर राज्यांतील मित्र पक्षांचा वापर केल्याचा इतिहास आहे. नंतर त्या प्रादेशिक पक्षांना दुय्यम स्थान दिले गेले. उदाहरणार्थ, अकाली दल, शिवसेना, आसाम गण परिषद आदी.

सुशासनाच्या आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजना राबवण्याचा वेग 2005च्या आणि 2010च्या तुलनेत 2015 या शासनकाळात मंदावला. तो वेग वाढवण्याचे आव्हान या सरकारसमोर आहे. भाजपने एकोणीस लाख रोजगाराचे आश्‍वासन दिले खरे... पण केंद्रात सत्ता असून आणि राज्यात घटकपक्ष असूनही त्यांनी एकही मोठा उद्योग बिहारमध्ये आणलेला नाही. बिहारमध्ये 18 ते 25 या वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण 25% आहे. त्यांच्या शिक्षणाचे आणि रोजगाराचे प्रश्‍न अजेंड्यावर घेणार का... हा प्रश्‍न आहे.

बिहारसारख्या मागस राज्यात राष्ट्रवादाच्या नावाने मते मागितली, येथील समाजात आणि भाषेत तो आगडों का राष्ट्रवाद हा पिछडों का राष्ट्रवाद ठरणार आहे का? लालूंच्या नंतर नितीश कुमारांनी मंडलच्या अंमलबजावणीतून, सामाजिक कल्याणाच्या धोरणातून सामाजिक न्यायाचा विशिष्ट टप्पा गाठला आहे... परंतु त्या सामाजिक न्यायास आर्थिक न्यायापर्यंत नेण्याचे आव्हानही आहे.

या निवडणुकीत मुख्य मुद्दा कोणता आहे हे तपासणाऱ्या सीएसडीएस-लोकनीतीच्या प्रश्नावर 36 टक्के मतदारांनी विकासाचा मुद्दा प्रमुख असल्याचे सांगितले. त्यानंतर रोजगाराचा मुद्दा प्रमुख आहे असे सांगणाऱ्यांचे प्रमाण 20 टक्के आहे. 2015मध्ये हेच प्रमाण केवळ नऊ टक्के होते.

बिहार हे गरिबांच्या, शेती अर्थव्यवस्थेच्या आणि स्थलांतरित श्रमिकांच्या हातावर अवलंबून असणारे राज्य आहे. शेतीवर अवलंबून असले तरी शेतकर्‍यांमधले एकूण 83 टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक शेतकरी-शेतमजूर आहेत... त्यामुळे रोजगाराचा मुद्दा गंभीर आहे.

नवे राजकीय पर्याय देण्याच्या हेतूने पुष्पम प्रिया चौधरी (प्लुरल्स पार्टी) या आम आदमी पक्षाप्रमाणे विकासाचे मॉडेल घेऊन उतरल्या. चिराग पासवानांनी आणि तेजस्वी यादवांनी रोजगारावर लक्ष केंद्रित केले. पुष्पम, चिराग, तेजस्वी यांच्यासारख्या नव्या नेतृत्वांनी हा मुद्दा येणार्‍या काळात लावून धरणे गरजेचे आहे.

जद(यु) चे अल्प यश पाहता आणि नितीश कुमार यांच्या पक्षात त्यांच्याशिवाय इतर ताकदवान नेतृत्व नसल्याने पुढील काळात येथील राजकीय स्पर्धा राजद आणि भाजप यांच्यात होईल हे या निकालातून स्पष्ट होते.

जातराजकारणातून सुटका नसली तरी सर्व जातींत गरिबी आहे आणि गरिबी दूर करण्याचा, स्थलांतरित जगणे थांबवण्याचा मार्ग रोजगारातूनच जातो... त्यामुळे केवळ बिहारच नव्हे... तर सर्वच राज्यांनी सगळ्यात आधी रोजगार या मुद्द्यावर उपाय योजणे आवश्यक आहे.

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे
vivekgkpune@gmail.com

(लेखक हे महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन' (सामाजिक विज्ञान संशोधन संस्था), पुणे इथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

वाचा 'बिहार विधानसभा निवडणूक - 2020' या लेखमालेतील इतर लेख :

बिहारमधील आघाड्यांचं राजकारण

विकासाच्या राजकारणाला स्थलांतराचा आणि मागासलेपणाचा अडसर

रामविलास पासवान : राजकीय बदलाचा अचूक अंदाज बांधणारे मुरब्बी राजकारणी

मंडलनंतरचे बहुजनवादी राजकारण

बिहारमधील विकास योजनांचे राजकीय भांडवल...

सुप्रशासनाच्या नितीश प्रतिमानाचा ओसरता प्रभाव

लालू प्रसाद यादव - पिछड्यांचे नायक, आगड्यांचे खलनायक

बदलाच्या उंबरठयावर बिहार?

हम आपके जैसे है... लेकिन...